बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य: क्या आकार से शासन की गुणवत्ता तय होती है?

1947 में भारत में 14 राज्य थे, आज 28 हैं। पुनर्गठन का हर दौर, चाहे 1956 हो, 2000 हो या 2014, एक ही तर्क पर टिका था कि छोटी इकाइयाँ बेहतर शासन देती हैं। बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य की बहस इसी दावे की जाँच है, और ईमानदार जवाब यह है कि रिकॉर्ड कुछ मामलों में इसे सही ठहराता है और कुछ में गलत, और वजह आकार से जुड़ी है ही नहीं।

छोटे राज्यों के पक्ष में तर्क

भीतरी उपनिवेशवाद (internal colonisation) का इलाज। तेलंगाना आंदोलन ने दस्तावेज़ों के साथ दिखाया कि आंध्र के दबदबे वाली सरकारें कृष्णा-गोदावरी का सिंचाई पानी, सरकारी नौकरियाँ और शिक्षण संस्थान लगातार तेलंगाना के ज़िलों से हटाकर कहीं और ले जाती रहीं। संयुक्त आंध्र प्रदेश के भीतर सत्तावन साल के प्रशासनिक सुधार भी इसे ठीक नहीं कर पाए। अनुच्छेद 3 के तहत अलग राज्य बनने ने वह कर दिखाया जो कोई भीतरी उपाय नहीं कर सका।

सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन। छत्तीसगढ़ इसीलिए बना ताकि आदिवासी संवेदनशीलता वाला उग्रवाद-विरोधी शासन चलाया जा सके, जो भोपाल से चलाना मुमकिन नहीं था। बस्तर के लिए बनी खास व्यवस्था, जैसे District Reserve Guards और वन अधिकार कानून का अमल, बड़े मध्य प्रदेश के तंत्र में प्रशासनिक रूप से अनदेखी ही रह जाती।

अनदेखे भूगोल। कुमाऊँ और गढ़वाल की ज़रूरतें अलग थीं, सड़क संपर्क, बागवानी, पर्यटन और ग्लेशियर पर टिका पानी, और मैदानों पर केंद्रित उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इन्हें नीचे रखा। उत्तराखंड ने पहाड़ के लिए अलग एजेंडा संभव बनाया, और 2000 के बाद के दशक में पहाड़ी ज़िलों की ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में साफ़ सुधार दिखा।

लोकतंत्र की नज़दीकी। छोटे राज्य नागरिक और सरकार के बीच की दूरी घटाते हैं, भौगोलिक भी और प्रशासनिक भी। राजस्थान का लगभग 342,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जर्मनी से भी बड़ा है, और यही तर्क बनता है कि सीमित विकेंद्रीकरण के साथ इसे एक राजधानी से चलाना ढाँचागत रूप से मुश्किल है।

विपक्ष में तर्क

आकार से योग्यता नहीं आती। मणिपुर छोटा है और वहाँ लगातार जातीय हिंसा, कमज़ोर संस्थाएँ और हथियारबंद समूहों की समानांतर सत्ता चलती है। गुजरात और तमिलनाडु बड़े हैं और मानव विकास और कारोबारी सुगमता में छोटे राज्यों से लगातार आगे रहते हैं।

आकार से विकास नहीं आता। विकास के लिए संसाधन, योजना बनाने की क्षमता और संस्थाओं की निरंतरता चाहिए। झारखंड, जो खनिज-संपन्न इलाके में आदिवासी विकास तेज़ करने के लिए ही बना था, अपने पहले पाँच साल में आठ मुख्यमंत्री देख चुका था। अस्थिर राजनीति और कब्ज़ा की गई संस्थाओं वाला छोटा राज्य एक बड़े स्थिर राज्य से खराब प्रदर्शन करता है।

बँटवारा नए विवाद पैदा करता है। हर विभाजन पानी, सीमा और संपत्ति के बँटवारे पर ताज़ा टकराव खड़ा करता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा-गोदावरी जल बँटवारा एक दशक बाद भी अनसुलझा है, और हैदराबाद के लिए दस साल की साझा राजधानी वाली व्यवस्था लगातार तनाव देती रही।

आर्थिक टिकाऊपन। विदर्भ की कपास पर निर्भर और सूखा-प्रवण अर्थव्यवस्था के पास अलग राज्य चलाने लायक राजस्व आधार नहीं है, और अलग होते ही महाराष्ट्र के बड़े राजस्व पूल से मिलने वाली मौजूदा क्रॉस-सब्सिडी भी चली जाएगी।

रिकॉर्ड असल में क्या कहता है

सफलताओं को नाकामियों के सामने रखिए और जो पैटर्न उभरता है उसका वर्ग किलोमीटर से कोई लेना-देना नहीं है।

तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड वहाँ काम कर गए जहाँ शिकायत ठोस और दर्ज थी: मोड़ा गया पानी, अलग भूभाग, बेकाबू उग्रवाद। झारखंड पिछड़ा क्योंकि नए राज्य को अस्थिर राजनीति और दोहन करने वाली संस्थाएँ विरासत में मिलीं, और छोटी सीमा ने इनमें से कुछ नहीं बदला।

यानी असली वजह आकार है ही नहीं। संस्थाओं की गुणवत्ता और राजनीतिक स्थिरता हैं, और पुनर्गठन तभी मदद करता है जब मौजूदा सीमा खुद ही रुकावट हो। जहाँ समस्या कब्ज़े, भ्रष्टाचार या अस्थिरता की है, वहाँ नई सीमा समस्या को हल नहीं करती, सिर्फ़ उसकी जगह बदल देती है।

यही नज़रिया व्यावहारिक सवाल का जवाब भी दे देता है। नए राज्य की कसौटी यह नहीं होनी चाहिए कि इलाका अलग है या नहीं, क्योंकि हर इलाका अलग होता है। कसौटी यह होनी चाहिए कि जो शासन-विफलता दिख रही है, वह सीमा की वजह से है या नहीं।

आगे का रास्ता

• अनुच्छेद 3 के तहत साफ़ कसौटियाँ लागू हों: दर्ज शासन-वंचना, आर्थिक टिकाऊपन, प्रशासनिक क्षमता और संपत्ति और जल बँटवारे की तय योजना।
• नदी-जल और संपत्ति की व्यवस्था बँटवारे से पहले तय हो, बाद में नहीं, क्योंकि बाद की बातचीत हर बार नाकाम रही है।
• पहले राज्य के भीतर विकेंद्रीकरण के रास्ते आज़माए जाएँ, जिनमें अनुच्छेद 371 जैसे प्रावधानों वाले क्षेत्रीय विकास बोर्ड शामिल हैं, जो नक्शा बदले बिना उपेक्षा दूर कर सकते हैं।
• आर्थिक टिकाऊपन की जाँच स्वतंत्र रूप से हो, वित्त आयोग से जुड़े मूल्यांकन के ज़रिए, न कि राजनीतिक तरीके से।
• ज़िला प्रशासन मज़बूत किया जाए, क्योंकि छोटे राज्य का वादा असल में पास वाली सरकार की माँग है, और यह नई राजधानी बनाए बिना भी पूरी की जा सकती है।

ईमानदार निष्कर्ष दोनों खेमों को नागवार गुज़रेगा। छोटे राज्य न तो समाधान हैं, न गलती। वे एक खास खामी की दवा हैं, उस सीमा की जो खुद उपेक्षा पैदा करती है, और उन खामियों की कोई दवा नहीं जिनकी वजह से यह माँग सबसे ज़्यादा उठती है।

सामान्य प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

1. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने राज्यों का पुनर्गठन मुख्य रूप से किस आधार पर किया?
   (a) प्रशासनिक सुविधा
   (b) भाषा के आधार पर
   (c) आर्थिक टिकाऊपन
   (d) आदिवासी पहचान
   उत्तर: (b) 1956 के अधिनियम ने भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए।
2. छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस वर्ष बने?
   (a) 1996
   (b) 2000
   (c) 2005
   (d) 2014
   उत्तर: (b) तीनों 2000 में बने; तेलंगाना 2014 में बना।
3. झारखंड में पहले पाँच साल में कितने मुख्यमंत्री रहे?
   (a) दो
   (b) चार
   (c) छह
   (d) आठ
   उत्तर: (d) 2000 से 2005 के बीच आठ मुख्यमंत्री, जिससे दक्षता के बजाय शासन ठप हुआ।
4. तेलंगाना आंदोलन की मुख्य शिकायत क्या थी?
   (a) भाषाई अलगाव
   (b) सिंचाई का पानी, नौकरियाँ और संस्थान दस्तावेज़ी तौर पर मोड़े जाना
   (c) धार्मिक भिन्नता
   (d) सीमा विवाद
   उत्तर: (b) यह जातीय या भाषाई नहीं, बल्कि शासन में बराबरी की शिकायत थी।
5. अलग विदर्भ पर आर्थिक आपत्ति किस बात पर टिकी है?
   (a) महाराष्ट्र से उसकी भाषाई समानता
   (b) कपास पर निर्भर, सूखा-प्रवण अर्थव्यवस्था का राजस्व आधार न होना
   (c) उसकी कम आबादी
   (d) ऐतिहासिक पहचान का अभाव
   उत्तर: (b) अलग होने पर महाराष्ट्र के बड़े राजस्व पूल तक पहुँच खत्म हो जाएगी, जो आज इस इलाके को क्रॉस-सब्सिडी देता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. छोटे राज्य बेहतर शासन देते हैं, यह दावा भारतीय अनुभव केवल आंशिक रूप से सही ठहराता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
2. हर बँटवारा एक शासन-समस्या सुलझाता है और कई नई खड़ी कर देता है। उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
3. अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के गठन के लिए कौन-सी कसौटियाँ होनी चाहिए, उनका मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)
4. शासन के नतीजे क्षेत्रफल से नहीं, संस्थाओं की गुणवत्ता से तय होते हैं। चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
5. नए राज्यों की माँग में आर्थिक टिकाऊपन के पहलुओं पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द)