बदलता शक्ति संतुलन और उभरते वैश्विक मुद्दे
ताक़त हर क्षेत्र में अलग तरह से बँटी है। आचार्य की मल्टीप्लेक्स दुनिया, निर्भरता का हथियार बनना, जलवायु, प्रवासन और तकनीक — PSIR पेपर II के लिए पूरा विश्लेषण।
जो व्यवस्था बन रही है, वह न किसी नई महाशक्ति का राज है, न उन्नीसवीं सदी वाली बहुध्रुवीयता की वापसी। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें कई केंद्र हैं, संस्थाएँ एक-दूसरे पर चढ़ी हुई हैं और आपस में होड़ करती हैं, और आपसी निर्भरता ख़ुद दबाव डालने का औज़ार बन चुकी है।
यह PSIR Optional Notes का 58वाँ अध्याय है, जो पेपर II के दक्षिण एशिया और विश्व व्यवस्था वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।
UPSC पाठ्यक्रम
शक्ति संतुलन में बदलाव और समकालीन विश्व व्यवस्था; उभरते मुद्दे: जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य और महामारी; अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण।
एक पन्ने में
- ताक़त अब अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग बँटी है: आर्थिक वज़न कई देशों में फैला है, पर सैन्य पहुँच और वित्तीय ढाँचा कहीं ज़्यादा सिमटे हुए हैं। ध्रुवीयता पर कोई भी दावा करते वक़्त यह बताना ज़रूरी है कि बात किस पहलू की हो रही है।
- आचार्य की मल्टीप्लेक्स दुनिया (multiplex world) सबसे काम की व्याख्या है: कई तरह की आधुनिकताएँ, कई क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ, एक-दूसरे पर चढ़ी संस्थाएँ, और कोई एक इंतज़ाम करने वाला नहीं।
- आपसी निर्भरता का हथियार बन जाना (weaponised interdependence, फ़ैरेल और न्यूमैन): पैसे, डेटा, ऊर्जा और सप्लाई के जाल अब दबाव डालने के औज़ार हैं, जो रास्ता रोकने वाले बिंदुओं से चलते हैं, और सब कुछ देख लेने की ताक़त से भी।
- सबके लिए एक जैसे नियम बनाने की जगह अब छोटे समूहों वाली कूटनीति और संस्थाओं की आपसी होड़ ने ले ली है: क्वाड, AUKUS, IPEF, BRICS का विस्तार, और ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के साथ-साथ AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक।
- जलवायु वह मुद्दा है जिसमें मिलकर काम करने की ज़रूरत सबसे साफ़ दिखती है और वादे से अमल तक का फ़ासला सबसे बड़ा है; ज़िम्मेदारी में फ़र्क़ और पैसा — राजनीति की जान यही दो चीज़ें हैं।
- प्रवासन पर व्यवस्था बिखरी हुई है: शरणार्थियों के लिए मज़बूत संधि है, आर्थिक कारणों से जाने वालों के लिए कुछ नहीं, और 2018 से जो समझौते हैं वे बाध्यकारी नहीं।
- स्वास्थ्य की व्यवस्था की परीक्षा COVID-19 ने ली और वह देशों की अपनी सूचना और स्वेच्छा से दिए पैसे पर निर्भर निकली — इस पर अध्याय 43 में बात है।
- तकनीक होड़ की सबसे नई धुरी है: सेमीकंडक्टर, AI, ज़रूरी खनिज और मानक, जिनमें निर्यात पर पाबंदी ही मुख्य औज़ार बन चुकी है।
बदलता शक्ति संतुलन
हर क्षेत्र में अलग बँटवारा
विश्व व्यवस्था पर लिखे उत्तरों में सबसे आम ग़लती यही है कि ध्रुवीयता का दावा कर दिया जाता है, पर यह नहीं बताया जाता कि किस पहलू की बात है। सही विवरण इसे टुकड़ों में तोड़कर देखता है।
| क्षेत्र | बँटवारा |
|---|---|
| आर्थिक उत्पादन | सचमुच बहुध्रुवीय। एक जैसे वज़न वाली कई अर्थव्यवस्थाएँ; सबसे बड़े देश का हिस्सा चार दशकों में काफ़ी घटा है |
| सैन्य पहुँच | बहुत सिमटी हुई। पूरी दुनिया में लगातार कार्रवाई सिर्फ़ एक देश कर सकता है; कई देशों के पास अपने इलाक़े में तगड़ी ताक़त है |
| वित्तीय ढाँचा | सिमटा हुआ। भंडार और व्यापार के भुगतान में डॉलर का हिस्सा, और क्लियरिंग या संदेश भेजने वाली प्रणालियों पर क़ाबू — इन्हीं से दबाव डालने की ताक़त आती है |
| तकनीक | दो केंद्रों वाली और सिकुड़ती हुई। सेमीकंडक्टर, AI और क्वांटम में दो केंद्र, और रास्ता रोकने वाले बिंदु गिनी-चुनी कंपनियों और देशों के हाथ में |
| नियम तय करने का अधिकार | बिखरा हुआ और विवाद में। नियमों पर किसी एक देश या खेमे की बात नहीं मानी जाती |
| आबादी और संसाधन | इस सदी में झुकाव अफ़्रीका और दक्षिण एशिया की तरफ़ |
आपस में होड़ करती व्याख्याएँ
अध्याय 41 में इन पर विस्तार से बात है, यहाँ सार है: बहुध्रुवीय, अध्रुवीय (हास), मल्टीप्लेक्स (आचार्य) और असंतुलित बहुध्रुवीयता। अमिताव आचार्य वाली व्याख्या अपनाने लायक़ है, क्योंकि वह एक ऐसी बात कहती है जो बाक़ी नहीं कहतीं: उभरती व्यवस्था सिर्फ़ बड़ी ताक़तों के बीच ताक़त का दोबारा बँटवारा नहीं है, बल्कि व्यवस्था के स्वभाव का बदलना है — एक मॉडल की जगह कई आधुनिकताएँ, अपने-अपने तर्क वाली क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ, एक-दूसरे पर चढ़ी संस्थाएँ, और उलझी हुई आपसी निर्भरता। उन्नीसवीं सदी की बहुध्रुवीयता में इनमें से कुछ भी नहीं था।
ताक़त के नए औज़ार
आपसी निर्भरता का हथियार बन जाना। फ़ैरेल और न्यूमैन की दलील यह है कि लेन-देन के जाल पहिये और तीलियों की तरह बने होते हैं, और जिन देशों के क़ानूनी दायरे में ये केंद्र पड़ते हैं, उन्हें दो ताक़तें मिल जाती हैं: रास्ता रोकने वाला असर, यानी विरोधी को उस जाल से बाहर कर देना; और सब कुछ देख लेने वाला असर, यानी उस जाल से गुज़रने वाली हर हलचल की जानकारी जुटा लेना। उदाहरण: वित्तीय पाबंदियाँ और बैंकों को संदेश भेजने वाली प्रणालियों से बाहर करना; सेमीकंडक्टर के निर्यात पर रोक, और उन्हें बनाने वाली मशीनों पर भी; और ज़रूरी खनिजों की प्रोसेसिंग पर पाबंदियाँ। मतलब यह कि आपसी निर्भरता, जिसे उदारवादी सिद्धांत शांति की वजह मानता था, अब दबाव डालने की ताक़त बन गई है — और यह अध्याय 39 वाले उदारवाद की बुनियादी मान्यताओं को सीधी चुनौती है।
संस्थाओं की आपसी होड़। नई संस्थाएँ पुरानी की जगह लेने के लिए नहीं, उनसे होड़ करने के लिए बनती हैं: विश्व बैंक के साथ-साथ AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक; बहुपक्षीय विकास वित्त के साथ-साथ बेल्ट एंड रोड; WTO के साथ-साथ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP); और G7 के साथ-साथ BRICS का विस्तार। नतीजा है व्यवस्थाओं का उलझा जाल, जिसमें देश वही मंच चुन लेते हैं जो उनकी बात के लिए सबसे मुफ़ीद हो।
छोटे समूहों वाली कूटनीति। छोटे, ख़ास काम के लिए बने समूह — क्वाड, AUKUS, I2U2, IPEF, चिप 4 — जो सबको साथ लेने की जगह नतीजा चुनते हैं। फ़ायदा है रफ़्तार और एकजुटता; क़ीमत है वैधता, और उन्हीं का बाहर रह जाना जिन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है।
ग्रे ज़ोन की होड़। युद्ध की दहलीज़ से नीचे रहकर दबाव डालना: साइबर कार्रवाई, सूचना को तोड़-मरोड़ना, आर्थिक दबाव, समुद्री मिलिशिया और क़ानून का हथियार की तरह इस्तेमाल। इसका आकर्षण यह है कि मुकरा जा सकता है; इसका ख़तरा यह है कि बात कहाँ जाकर रुकेगी, इसकी कोई तय लकीर नहीं है।
उभरते मुद्दे
जलवायु
इस पर अध्याय 45 में बात है। यहाँ इसका वही पहलू ज़रूरी है जो शक्ति संतुलन से जुड़ता है: ऊर्जा बदलाव रणनीतिक बढ़त को तेल-गैस बेचने वालों से हटाकर ज़रूरी खनिजों के मालिकों और साफ़ तकनीक बनाने वालों की तरफ़ ले जाता है, और वह भी थोड़े ही हाथों में सिमटा है; कार्बन सीमा शुल्क जलवायु नीति को व्यापार नीति में बदल देते हैं, जिस पर भारत ने आपत्ति की है; और जलवायु के लिए पैसा वह सिक्का है जिसमें दक्षिण के देशों का सहयोग तय होता है। भारत की स्थिति — प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, ऐतिहासिक कार्बन बजट, साझी पर अलग-अलग ज़िम्मेदारी, और सौर ऊर्जा पर उसका व्यावहारिक दाँव — अध्याय 45 और 52 में है।
प्रवासन
यह व्यवस्था जान-बूझकर अधूरी है। 1951 का शरणार्थी अभिसमय और उसका 1967 का प्रोटोकॉल शरणार्थी की परिभाषा तंग रखते हैं — पाँच आधारों पर सताए जाने का ठोस डर — और non-refoulement यानी किसी को वहाँ वापस न भेजना जहाँ उसकी जान को ख़तरा हो, इसे मुख्य ज़िम्मेदारी बनाते हैं। आर्थिक कारणों से जाने वालों के लिए, देश के भीतर विस्थापित लोगों के लिए, या जलवायु की वजह से घर छोड़ने वालों के लिए ऐसी कोई संधि है ही नहीं।
सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता और शरणार्थियों पर वैश्विक समझौता, दोनों 2018 के, बाध्यकारी नहीं हैं और कई देशों की आपत्ति के बावजूद अपनाए गए। असल काम दो देशों के बीच के इंतज़ामों से चलता है: श्रमिक आवाजाही के समझौते, वापस लेने के इंतज़ाम, और सरहद की निगरानी को दूसरे देशों तक धकेल देना।
भारत की स्थिति: वह 1951 के अभिसमय या उसके प्रोटोकॉल का पक्ष नहीं है और उसके पास शरणार्थियों के लिए अपना क़ानून भी नहीं है, इसलिए उसने बड़ी संख्या में शरणार्थियों — तिब्बती, श्रीलंकाई तमिल, अफ़ग़ान, रोहिंग्या — को क़ानूनी ज़िम्मेदारी के तहत नहीं, सरकार की अपनी मर्ज़ी पर जगह दी है। उसका हित दूसरी दिशा में भी है: भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी भेजने वाला देश है और सबसे ज़्यादा पैसा वापस पाने वाला भी, इसलिए बहुपक्षीय बातचीत में उसकी प्राथमिकता Mode 4 यानी पेशेवरों की आवाजाही और सामाजिक सुरक्षा का एक देश से दूसरे देश ले जाया जा सकना रही है, जिस पर अध्याय 51 में बात है।
स्वास्थ्य
इस पर अध्याय 43 में बात है। विश्व व्यवस्था के लिहाज़ से सबक़ यह है कि स्वास्थ्य आपातकाल ने वही असमानता उघाड़ दी जो बाक़ी हर जगह है: दवा बनाने की क्षमता, ख़रीदने की ताक़त और बौद्धिक संपदा थोड़े हाथों में सिमटी है, जबकि ज़रूरत पूरी दुनिया में फैली है। भारत और दक्षिण अफ़्रीका ने TRIPS में छूट का जो प्रस्ताव रखा, और भारत ने ख़ुद टीके भेजने का जो कार्यक्रम चलाया — दोनों इसी खाई को पाटने की कोशिशें थीं।
तकनीक
यह सबसे नई धुरी है और लगातार सबसे निर्णायक होती जा रही है। सेमीकंडक्टर, जहाँ डिज़ाइन, मशीनें और निर्माण गिनी-चुनी कंपनियों और देशों में सिमटे हैं, और जहाँ निर्यात पर पाबंदी रणनीतिक होड़ का मुख्य औज़ार बन चुकी है। AI, जहाँ कंप्यूटिंग ताक़त, डेटा और हुनर उतने ही सिमटे हैं, और जहाँ शासन के तरीक़े पर खींचतान है — पहले नवाचार या पहले जोखिम। ज़रूरी खनिज, जहाँ रास्ता खनन पर नहीं, प्रोसेसिंग पर रुकता है। और मानक, जहाँ जो संस्था तकनीकी मानक लिखती है वही आगे का बाज़ार तय कर देती है।
भारत का तरीक़ा: उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश; डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे को निर्यात लायक़ मॉडल के तौर पर पेश करना; iCET, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप और सप्लाई-चेन पहलों में भागीदारी; और इस बात का विरोध कि डेटा देश में ही रखने की शर्त को संरक्षणवाद कहा जाए।
उभरती व्यवस्था में भारत
निष्कर्ष के तौर पर उत्तर में यह जोड़ बन पाना चाहिए।
- हैसियत। बिना किसी खेमे वाली बड़ी अर्थव्यवस्था, ऐसा लोकतंत्र जो पश्चिमी नहीं है, और ऐसा देश जो संस्थाओं में सुधार माँगता है — न मौजूदा व्यवस्था का पहरेदार, न उसका विकल्प खड़ा करने वाला। यह हैसियत असामान्य है, और भारत की पकड़ यहीं से आती है।
- तरीक़ा। एक साथ कई खेमों से रिश्ता (multi-alignment): ऐसे इंतज़ामों में एक साथ शामिल रहना जिनके सदस्य आपस में प्रतिद्वंद्वी हैं, इस हिसाब से कि बहुध्रुवीय व्यवस्था में जो देश किसी का नहीं हुआ, उसे कई लोग रिझाते हैं।
- कमज़ोरी। निर्भरता का हथियार बनना दोनों तरफ़ काटता है: तकनीक, ऊर्जा और पैसे में भारत की निर्भरता असली है, और किसी एक जगह से पड़ने वाला दबाव झेल लेने की उसकी क्षमता सीमित है।
- बाँधने वाली अड़चनें। चीन के मुक़ाबले आर्थिक क्षमता; ऐसा पड़ोस जिसने लगातार साथ नहीं दिया, जैसा अध्याय 55 से 57 में दिखा; और आवाजाही या विकास के जो वादे भारत करता है, उन्हें पूरा करने की क्षमता।
- भारत का दावा। कि व्यवस्था कई तरह की हो सकती है, कि सबके लिए साझी बात कई परंपराओं से बनाई जा सकती है, किसी एक से निर्यात नहीं की जाती, और कि कोई देश कई का साझेदार रहते हुए भी किसी का औज़ार न बने। यह दावा टिकाऊ रणनीति है या बड़ी ताक़तों की होड़ से मिली एक मोहलत भर — इस दशक का खुला सवाल यही है।
जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं
- यह बताए बिना ध्रुवीयता का दावा कर देना कि बात किस क्षेत्र की है। आर्थिक वज़न बँटा हुआ है; सैन्य पहुँच और वित्तीय ढाँचा नहीं।
- आपसी निर्भरता को शांति लाने वाली चीज़ मान लेना। हाल की सबसे बड़ी बात यही है कि वह हथियार बन चुकी है, और इसने उदारवादी उम्मीद को उलट दिया है।
- नई संस्थाओं को पुरानी की जगह लेने वाला बता देना। वे उनसे होड़ करती हैं, जिससे व्यवस्थाओं का उलझा जाल बनता है और देश अपने मुफ़ीद मंच चुन लेते हैं।
- प्रवासन की व्यवस्था को संधियों से चलने वाली बता देना। सिर्फ़ शरणार्थियों के लिए ऐसा है, वह भी तंग दायरे में; 2018 के समझौते बाध्यकारी नहीं हैं।
- अंत में सहयोग की घिसी-पिटी अपील पर उत्तर ख़त्म कर देना। परीक्षा लायक़ निष्कर्ष यह है कि जब सबके लिए नियम बनना ही रुक गया हो, तो कौन-से औज़ार बचे रहते हैं।
पहले पूछा जा चुका है
- आज अमेरिकी वर्चस्व पर लगी अड़चनों पर चर्चा कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन-सी आगे और उभरने वाली हैं। (2023, पेपर II, 15 अंक)
- भारत एक वैकल्पिक सार्वभौमिकता पेश करता है। टिप्पणी कीजिए। (2025, पेपर II, 15 अंक)
- उभरती तकनीकें मानव सुरक्षा के लिए गंभीर ख़तरा बन रही हैं। उपयुक्त उदाहरणों से अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। (2023, पेपर II, 15 अंक)
उत्तर का ढाँचा
उभरती विश्व व्यवस्था के स्वरूप और उसमें भारत की जगह का आकलन कीजिए। (20 अंक, 350 शब्द)
शुरुआत। कोई एक लेबल मत लगाइए। ताक़त अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग बँटी है, इसलिए उत्तर में यह बताना ही होगा कि आप किस पहलू की बात कर रहे हैं।
टुकड़ों में तोड़िए। आर्थिक उत्पादन सचमुच बहुध्रुवीय; सैन्य पहुँच बहुत सिमटी हुई; वित्तीय ढाँचा सिमटा हुआ और दबाव डालने वाला; तकनीक दो केंद्रों वाली और सिकुड़ती हुई; नियम तय करने का अधिकार बिखरा हुआ और विवाद में।
सबसे सही व्याख्या। आचार्य की मल्टीप्लेक्स दुनिया: कई आधुनिकताएँ, अपने-अपने तर्क वाली क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ, एक-दूसरे पर चढ़ी संस्थाएँ, उलझी आपसी निर्भरता, और कोई एक इंतज़ाम करने वाला नहीं। इसे उन्नीसवीं सदी की बहुध्रुवीयता से अलग करके दिखाइए, जिसमें इनमें से कुछ भी नहीं था।
नए औज़ार। आपसी निर्भरता का हथियार बनना, यानी पैसे, डेटा और सप्लाई के जालों में रास्ता रोकने और सब कुछ देख लेने वाला असर; संस्थाओं की होड़, जिससे व्यवस्थाओं का उलझा जाल बनता है; छोटे समूहों वाली कूटनीति, जो सबको साथ लेने की जगह नतीजा चुनती है; और युद्ध की दहलीज़ से नीचे ग्रे ज़ोन का दबाव।
जो मुद्दे इसकी परीक्षा लेंगे। जलवायु, जहाँ मिलकर काम करने की ज़रूरत सबसे साफ़ है और अमल सबसे कमज़ोर; प्रवासन, जिसकी व्यवस्था जान-बूझकर अधूरी है; स्वास्थ्य, जहाँ क्षमता और ज़रूरत उलटी दिशाओं में बँटी हैं; और तकनीक, जो अब निर्णायक धुरी है।
भारत की जगह। बिना खेमे वाली बड़ी अर्थव्यवस्था, ग़ैर-पश्चिमी लोकतंत्र, सुधार माँगने वाला देश — न पहरेदार, न चुनौती देने वाला; तरीक़ा है एक साथ कई खेमों से रिश्ता; और साफ़ कहा गया दावा यह कि सार्वभौमिकता कई रंगों की हो सकती है।
भारत की कमज़ोरियाँ। तकनीक, ऊर्जा और पैसे की निर्भरता; चीन के मुक़ाबले क्षमता का फ़ासला; साथ न देने वाला पड़ोस; और अपने ही वादों को पूरा न कर पाने की कमी।
निष्कर्ष। यह व्यवस्था न कोई नया वर्चस्व है, न जमा-जमाया बहुध्रुवीय संतुलन, बल्कि एक ऐसी बहुलता है जिस पर खींचतान चल रही है — और भारत की रणनीति इससे अच्छी तरह मेल खाती है। खुला सवाल यह है कि कई खेमों से एक साथ रिश्ता रखना टिकाऊ स्थिति है या बड़ी ताक़तों की होड़ से मिली एक मोहलत, और यह इस बात से तय होगा कि भारत की क्षमता उस दबाव से तेज़ बढ़ती है या नहीं जो उसे कोई एक पक्ष चुनने पर मजबूर करता है।
आख़िरी दौर का रिवीज़न
- ताक़त को टुकड़ों में तोड़िए: आर्थिक बहुध्रुवीय, सैन्य सिमटी, वित्तीय सिमटा, तकनीक दो केंद्रों वाली, नियम बनाने का अधिकार बिखरा।
- व्याख्याएँ: बहुध्रुवीय, अध्रुवीय (हास), मल्टीप्लेक्स (आचार्य), असंतुलित बहुध्रुवीयता।
- आपसी निर्भरता का हथियार बनना (फ़ैरेल और न्यूमैन): रास्ता रोकने वाला और सब कुछ देख लेने वाला असर।
- संस्थाओं की होड़: AIIB, NDB, BRI, RCEP, BRICS का विस्तार; उलझा जाल और मुफ़ीद मंच चुन लेना। छोटे समूह: क्वाड, AUKUS, I2U2, IPEF। ग्रे ज़ोन की होड़।
- प्रवासन: 1951 का अभिसमय और 1967 का प्रोटोकॉल, non-refoulement, पाँच आधार; आर्थिक प्रवासियों या जलवायु विस्थापन के लिए कोई संधि नहीं; 2018 के समझौते बाध्यकारी नहीं; भारत पक्ष नहीं है और उसके पास शरणार्थी क़ानून भी नहीं; Mode 4 भारत की आक्रामक माँग।
- तकनीक: सेमीकंडक्टर, AI, ज़रूरी खनिजों की प्रोसेसिंग, मानक; औज़ार है निर्यात पर पाबंदी; भारत की PLI, DPI, iCET और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप।
- भारत: किसी खेमे में न रहने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था, कई खेमों से एक साथ रिश्ता, कई रंगों वाली सार्वभौमिकता; अड़चनें — क्षमता, पड़ोस और वादे पूरे करना।
आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।