भारत और ग्लोबल साउथ: अफ़्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिम एशिया
भारत के विकास सहयोग का मॉडल चीन से कैसे अलग है, अफ़्रीका में उसकी असली बढ़त कहाँ है, और फ़िलिस्तीन पर क्या बदला — PSIR पेपर II के लिए पूरा विश्लेषण।
ग्लोबल साउथ की तरफ़ से बोलने का भारत का दावा एक असली रिकॉर्ड पर टिका है, और एक असली खिंचाव पर भी: वह विकासशील देशों की पैरवी करता है, और साथ में बड़ी ताक़त बनने की कोशिश भी करता है। उसे साख वहाँ से मिली है जहाँ वह ऐसी चीज़ें देता है जो चीन के मॉडल से नहीं मिलतीं।
यह PSIR Optional Notes का 52वाँ अध्याय है, जो पेपर II के भारत और विश्व वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।
UPSC पाठ्यक्रम
भारत और ग्लोबल साउथ: अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका से रिश्ते; NIEO की माँग और WTO वार्ताओं में अगुवाई की भूमिका। (पश्चिम एशिया को यहाँ जोड़ा गया है, क्योंकि ऊर्जा, मज़दूरों और विदेश से आने वाले पैसे का भारत का सबसे बड़ा रिश्ता वही है।)
एक पन्ने में
- दक्षिण के देशों से भारत का जुड़ाव तीन सुरों में चलता है: उपनिवेश-विरोध से विरासत में मिली एकजुटता, सस्ते कर्ज़ और हुनर के ज़रिए विकास साझेदारी, और व्यापार-जलवायु की बातचीत में गुटों की अगुवाई।
- जनवरी 2023 से शुरू हुए वॉइस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, और भारत की 2023 वाली अध्यक्षता में G20 में अफ़्रीकी संघ का शामिल होना — आज के दौर की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ यही हैं।
- भारत का विकास सहयोग का मॉडल अलग है: Exim Bank से कर्ज़ लाइनें, ITEC का प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुदान वाली परियोजनाएँ, और नीति की शर्तों का जान-बूझकर न होना।
- अफ़्रीका: ऊर्जा, अहम खनिज, दवाओं और गाड़ियों का बाज़ार, बहुत पुराना प्रवासी समुदाय, और पैन-अफ़्रीकी ई-नेटवर्क सबसे पहचानी हुई परियोजना।
- अफ़्रीका में चीन के मुक़ाबले भारत की बढ़त क्षमता निर्माण में है, सरकारी कर्ज़ के बजाय निजी निवेश में, दवाओं में, डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे में, और इसमें कि कर्ज़ का बोझ यहाँ मुद्दा नहीं बनता।
- लैटिन अमेरिका भारत का सबसे कम बना हुआ बड़ा रिश्ता है, जो वेनेज़ुएला-मैक्सिको के कच्चे तेल, ब्राज़ील और अर्जेंटीना की कृषि उपज, लिथियम-ताँबे, और दवाओं के निर्यात से चलता है।
- पश्चिम एशिया से भारत का ज़्यादातर कच्चा तेल आता है, वहाँ क़रीब नब्बे लाख भारतीय काम करते हैं, और विदेश से आने वाला सबसे ज़्यादा पैसा वहीं से आता है। भारत ने खाड़ी, ईरान और इसराइल — तीनों रिश्तों को कामयाबी से अलग-अलग रखा है।
- NIEO वाला एजेंडा आज भी ज़िंदा है, बस शक्ल बदल गई है: कर्ज़, जलवायु के लिए पैसा, तकनीक का हस्तांतरण, टीकों में बराबरी, और संस्थाओं में सुधार की माँगें।
ग्लोबल साउथ वाला मंच
NIEO से वॉइस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ तक
इतिहास की लकीर अध्याय 42 से होकर जाती है: UNCTAD (1964), G-77, 1974 की NIEO घोषणा — यानी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की माँग — और दक्षिण की माँगों को शब्द देने में भारत की भूमिका। जो बदला वह यह है कि भारत अब ख़ुद एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिससे वह ज़्यादा भरोसेमंद पैरवीकार भी बनता है, और उस जमात का कम साफ़ सदस्य भी।
आज का ढाँचा यह है: वॉइस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, जिसे भारत ने जनवरी 2023 में ऑनलाइन बुलाया और जिसमें एक सौ बीस से ज़्यादा देश शामिल हुए, और जो बाद में दोहराया भी गया; 2023 की G20 अध्यक्षता, जिसकी सबसे बड़ी बात अफ़्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनवाना रही, जिससे पूरे महाद्वीप को वह जगह मिली जो उसे मिली ही नहीं थी; नई दिल्ली नेताओं की घोषणा, जो यूक्रेन पर बँटवारे के बावजूद सर्वसम्मति से पास हुई; और दक्षिण के लिए काम की पहलें — ग्लोबल बायोफ़्यूल्स अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा-सह बुनियादी ढाँचे का गठबंधन, और डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे को एक ऐसे मॉडल की तरह बेचना जिसे कोई भी देश अपना सके।
2024 के प्रश्नपत्र ने पूछा कि क्या भारत नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने में ग्लोबल साउथ की अगुवाई कर सकता है। ईमानदार जवाब तीन चीज़ें तौलता है। भारत की साख, जो उसके अपने विकास के तजुर्बे पर और किसी खेमे में न जाने पर टिकी है। उसकी कूवत, जो बढ़ तो रही है, पर पैसे के बड़े पुनर्वितरण वाले एजेंडे के लिए बहुत कम है। और वह खिंचाव, जो एक तरफ़ दक्षिण की पैरवी और दूसरी तरफ़ भारत की अपनी कोशिशों के बीच है — सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, NSG में जगह, बड़ी ताक़तों से साझेदारी — जिसे बाक़ी विकासशील देश देख रहे हैं।
विकास सहयोग का मॉडल
भारत का मॉडल पश्चिमी सहायता से भी अलग है, चीनी कर्ज़ से भी। ये फ़र्क़ गिनाना ही उत्तर को विश्लेषण बनाता है।
- कर्ज़ लाइनें Export-Import Bank से, सस्ती दरों पर, भारतीय सामान और सेवाओं से बँधी हुई — साठ से ज़्यादा देशों को दी गईं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा अफ़्रीका का है।
- ITEC, यानी 1964 से चल रहा भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, जो हर साल नागरिक और रक्षा प्रशिक्षण की सीटें देता है। इसके पढ़े हुए लोग साझेदार देशों के प्रशासन में बैठे मिलते हैं।
- अनुदान वाली परियोजनाएँ और पूरा बनाकर सौंप देने वाला निर्माण: संसद भवन, अस्पताल, IT केंद्र, दूर से पढ़ाई और इलाज के लिए पैन-अफ़्रीकी ई-नेटवर्क।
- नीति की कोई शर्त नहीं, जो इस मॉडल की सबसे बड़ी कशिश है, और सबसे बड़ी शिकायत भी — क्योंकि इससे शासन सुधारने का दबाव नहीं बनता।
- कंक्रीट से ज़्यादा क्षमता: प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियाँ, संस्थाएँ खड़ी करना — बड़े बुनियादी ढाँचे के बजाय, क्योंकि पैमाने में भारत चीन का मुक़ाबला नहीं कर सकता।
अफ़्रीका
क्या चीज़ें भारत को खींचती हैं
2023 और 2025, दोनों प्रश्नपत्रों ने अफ़्रीका में भारत की दिलचस्पी की वजहें पूछीं; दूसरे ने ख़ास तौर पर यह पूछा कि लंबे दौर में चीन के मुक़ाबले बढ़त कहाँ से बन सकती है।
- ऊर्जा। नाइजीरिया और अंगोला से कच्चा तेल, मोज़ाम्बिक से गैस, जहाँ भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी है।
- अहम खनिज। कोबाल्ट, ताँबा, लिथियम, ग्रेफ़ाइट और दुर्लभ मृदा धातुएँ, जिन्हें मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप से, दो-तरफ़ा खोज समझौतों से हासिल किया जा रहा है। बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिहाज़ से यह अब पहली क़तार का हित है।
- बाज़ार। दवाएँ, जहाँ अफ़्रीका की जेनेरिक दवाओं का और UNICEF की टीका ख़रीद का बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आता है; कारें और दोपहिया; खेती की मशीनें; और अब लगातार बढ़ती डिजिटल सेवाएँ।
- समुद्री सुरक्षा। पश्चिमी हिंद महासागर; 2008 से हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका के पास समुद्री डकैती के ख़िलाफ़ कार्रवाई; मिशन सागर की तैनातियाँ; और पूरे हिंद महासागर के लिए SAGAR का ढाँचा, जिसकी बाद की शक्लें भी आईं।
- प्रवासी समुदाय। पूर्वी और दक्षिणी अफ़्रीका में बहुत पुराने बसे समुदाय, जिनका नाता गिरमिटिया मज़दूरी तक जाता है, और दक्षिण अफ़्रीका में गांधी के इक्कीस साल तक भी।
- बहुपक्षीय समर्थन, सुरक्षा परिषद के सुधार पर, जलवायु के पैसे पर, WTO के रुख़ पर — जहाँ अफ़्रीकी वोट गिनती में भारी पड़ते हैं।
संस्थाओं का ढाँचा: भारत-अफ़्रीका फ़ोरम शिखर सम्मेलन 2008, 2011 और 2015 में; 2018 के बाद खुले कई नए दूतावासों से बढ़ी हुई कूटनीतिक मौजूदगी; 2008 से सबसे कम विकसित देशों के लिए शुल्क-मुक्त तरजीह; और अफ़्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र का समर्थन।
चीन के मुक़ाबले बढ़त
2025 का सवाल ठीक यही पूछता है, इसलिए तुलना ठोस होनी चाहिए, दावेदारी भर नहीं।
| चीन | भारत | |
|---|---|---|
| पैसे का पैमाना | कहीं बड़ा; सरकार की दिशा में चलने वाला कर्ज़ और निर्माण | बहुत छोटा; Exim Bank की कर्ज़ लाइनें |
| मॉडल | सरकार-से-सरकार ठेके, चीनी ठेकेदार, अक्सर चीनी मज़दूर भी | क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, निजी क्षेत्र का निवेश, स्थानीय रोज़गार |
| कर्ज़ की तस्वीर | कई देशों में बोझ सँभालने की चिंता और दोबारा बातचीत | कम कर्ज़; सस्ती शर्तें; राजनीतिक मुद्दा भी कम बनता है |
| क्षेत्र | बुनियादी ढाँचा, खनन, बंदरगाह, दूरसंचार | दवाएँ, IT और डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य |
| मौजूदगी | बाहर से आया बड़ा ठेकेदार कामगार तबका | बरसों से बसा प्रवासी समुदाय और कारोबारी तबका |
| राजनीतिक भाषा | दख़ल न देना, साथ में मज़बूत सरकारी रिश्ते | कोई शर्त नहीं, साथ में लोकतांत्रिक नज़दीकी और उपनिवेश का साझा तजुर्बा |
| ख़ास पूँजी | तेज़ी और पैमाना | सस्ती दवाएँ, ट्रेंड लोग, और डिजिटल सार्वजनिक चीज़ें, जिन्हें कोई भी अपने यहाँ दोहरा सकता है |
उत्तर के लिए रणनीतिक निष्कर्ष यह है: भारत की बढ़त बुनियादी ढाँचे के पैसे की होड़ में नहीं है, बल्कि लोगों और संस्थाओं की क्षमता में है, और सस्ती तकनीक में — ख़ासकर दवाओं में और डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे में, जहाँ पेशकश कोई बनी-बनाई इमारत नहीं, एक ऐसी व्यवस्था है जिसे उठाकर अपने यहाँ लगाया जा सकता है। उसकी अड़चनें भी साफ़ हैं: कर्ज़ लाइनों पर काम देर से होता है, परियोजनाएँ पूरी करने की क्षमता कम है, और महाद्वीप के आकार के मुक़ाबले भारत की कूटनीतिक मौजूदगी छोटी है।
लैटिन अमेरिका
भारत के क्षेत्रीय रिश्तों में यह सबसे कम बना हुआ है, और उत्तर आमतौर पर पतले रहते हैं — इसलिए ब्योरा मायने रखता है।
क्या खींचता है। ऊर्जा: वेनेज़ुएला, मैक्सिको, ब्राज़ील और कोलंबिया से कच्चा तेल, और भारत के आयात में लैटिन अमेरिका का हिस्सा छोटा नहीं है। खनिज: चिली और पेरू से ताँबा; अर्जेंटीना-बोलीविया-चिली के त्रिकोण से लिथियम, जहाँ भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने खोज के ब्लॉक लिए हैं। खेती: खाने का तेल, दालें, चीनी। निर्यात: दवाएँ, गाड़ियाँ, रसायन और IT सेवाएँ, जिसमें मैक्सिको-ब्राज़ील में भारतीय कंपनियों की अच्छी-ख़ासी मौजूदगी है।
संस्थाओं के स्तर पर। भारत-मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौता (2004, लागू 2009), जिसे बढ़ाने की बातचीत चल रही है; भारत-चिली और भारत-पेरू के बंदोबस्त; ब्राज़ील के साथ IBSA में, BRICS में, और सुरक्षा परिषद सुधार पर G4 में साझा सदस्यता; और जैव ईंधन पर सहयोग, जहाँ ब्राज़ील ग्लोबल बायोफ़्यूल्स अलायंस का संस्थापक साझेदार है।
अड़चनें। दूरी और भाड़े की लागत; सीधी आवाजाही का कम होना; छोटी कूटनीतिक मौजूदगी; भाषा; और अफ़्रीका वाले शिखर सम्मेलनों जैसा कोई ढाँचा न होना।
पश्चिम एशिया
पाठ्यक्रम की पंक्ति में इसका नाम नहीं है, फिर भी इसके बिना काम नहीं चलता, और यह बार-बार पूछा जाता है।
हित। ऊर्जा: भारत का ज़्यादातर कच्चा तेल और लगभग पूरी LNG इसी क्षेत्र से आती है। मज़दूर और उनका भेजा पैसा: खाड़ी में क़रीब नब्बे लाख भारतीय काम करते हैं, और विदेश से भारत आने वाले पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा वहीं से आता है। व्यापार-निवेश: UAE और सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में हैं, और वहाँ के सरकारी निवेश कोषों का पैसा भारत आ रहा है। सुरक्षा: खाड़ी में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के ख़िलाफ़ सहयोग, और अपने लोगों की हिफ़ाज़त, जो निकासी अभियानों में दिख चुकी है।
रिश्तों को अलग-अलग करने की कामयाबी। जो रिश्ते पहले एक ही पैकेज माने जाते थे, भारत ने उन्हें अलग कर लिया है: खाड़ी की राजशाहियों से गहरा जुड़ाव, और साथ-साथ इसराइल से भी; पाबंदियों के बावजूद ईरान से रिश्ता क़ायम; और इसराइल वाले रिश्ते के साथ-साथ फ़िलिस्तीन पर अपना रुख़ बनाए रखना। इसके औज़ार: भारत-UAE CEPA (2022); इसराइल, UAE और अमेरिका के साथ I2U2 समूह (2022); 2023 की G20 बैठक में घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा; और ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह समझौता, जो भारत को पाकिस्तान को छोड़कर अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक रास्ता देता है। यह अमेरिकी पाबंदियों से मिली छूट के तहत चलता रहा है।
फ़िलिस्तीन। 2024 के प्रश्नपत्र ने पूछा कि क्या बना रहा और क्या बदला। जो बना रहा: भारत पहला ग़ैर-अरब देश था जिसने PLO को फ़िलिस्तीनी जनता का इकलौता वैध प्रतिनिधि माना; 1988 में उसने फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता दी; वह लगातार दो-राज्य वाले हल का समर्थक रहा है, जिसमें एक संप्रभु और चलने लायक़ फ़िलिस्तीन सुरक्षित सरहदों के भीतर इसराइल के साथ रहे; और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को विकास की मदद जारी है। जो बदला: 1992 से इसराइल से पूरे राजनयिक रिश्ते; बड़े पैमाने का रक्षा और तकनीक रिश्ता; अक्टूबर 2023 के हमलों की भारत की पहली निंदा, जिसमें उन्हें आतंकवाद कहा गया, क़ब्ज़े का ज़िक्र किए बिना; अक्टूबर 2023 में महासभा के पहले युद्धविराम प्रस्ताव पर वोट से ग़ैरहाज़िरी, जबकि दिसंबर में अगले प्रस्ताव के पक्ष में वोट; और गाज़ा को UNRWA के ज़रिए, सीधे भी, मानवीय मदद जारी। विश्लेषण की बात यह है: भारत एकजुटता वाली जगह से हटकर संतुलन वाली जगह पर आ गया है, और यह संतुलन इस तरह टिकता है कि मानवीय और राजनीतिक पहलू को दोतरफ़ा सुरक्षा रिश्ते से अलग रखा जाता है।
ईरान। 2023 के प्रश्नपत्र ने चुनौतियाँ पूछीं। वे ये हैं: अमेरिकी पाबंदियाँ, जिनकी छूट 2019 में ख़त्म होने के बाद भारत की कच्चे तेल की ख़रीद रुक गई, और जिनसे भुगतान और निवेश उलझते हैं; चाबहार के काम की, और उससे जुड़ी रेल लाइन की, धीमी रफ़्तार; ईरान का चीन से गहराता रिश्ता, जिसमें एक लंबी अवधि का सहयोग समझौता भी है; भारत के भीतरी मामलों पर ईरान की समय-समय पर आने वाली टिप्पणियाँ; और इसराइल, खाड़ी देशों, अमेरिका — इन रिश्तों के साथ-साथ ईरान का रिश्ता निभाने की मुश्किल। दूसरी तरफ़ के हित भी उतने ही असली हैं: चाबहार से मिलने वाला रास्ता, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, और अफ़ग़ानिस्तान तक, मध्य एशिया तक भारत की पहुँच में ईरान की जगह।
जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं
- ग्लोबल साउथ को ऐसा गुट मान लेना जिसकी अगुवाई भारत करता है। वह एक जमावड़ा है जिसे भारत बुलाता है, और चीन समेत दूसरे सदस्य इस अगुवाई को चुनौती देते हैं।
- अफ़्रीका में भारत और चीन की तुलना सिर्फ़ आँकड़ों से करना। पैमाने में भारत बराबरी नहीं कर सकता; जवाब क्षमता, दवाओं और डिजिटल सार्वजनिक चीज़ों में है।
- अहम खनिजों को छोड़ देना। अफ़्रीका और लैटिन अमेरिका, दोनों में यह अब पहली क़तार की वजह बन चुके हैं।
- फ़िलिस्तीन नीति को जस का तस बता देना। मान्यता और दो-राज्य वाला समर्थन बरक़रार है; बदलाव इसराइल के साथ बना संतुलन है, और अक्टूबर 2023 के बाद वोट का तरीक़ा।
- पश्चिम एशिया पर मज़दूरों और उनके भेजे पैसे के बिना लिख देना। नब्बे लाख लोग उस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अकेला हित हैं।
पहले पूछा जा चुका है
- अफ़्रीका में भारत के नए हितों की कुछ अहम वजहों पर चर्चा कीजिए, जो लंबे दौर में चीन के मुक़ाबले तुलनात्मक बढ़त बनाने में मदद कर सकती हैं। (2025, पेपर II, 15 अंक)
- अफ़्रीका में भारत के हितों की मुख्य वजहों पर चर्चा कीजिए। (2023, पेपर II, 15 अंक)
- नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में ग्लोबल साउथ के अगुआ के तौर पर भारत जो भूमिका निभा सकता है, उस पर चर्चा कीजिए। (2024, पेपर II, 15 अंक)
- चल रहे इसराइल-हमास युद्ध के संदर्भ में भारत की फ़िलिस्तीन नीति में निरंतरता और बदलाव की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। (2024, पेपर II, 20 अंक)
- भारत-ईरान रिश्तों में क्या चुनौतियाँ और सीमाएँ हैं? (2023, पेपर II, 15 अंक)
- अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ग्लोबल साउथ के हितों को रखने के लिए भारत ने कौन-से कूटनीतिक क़दम उठाए हैं? (2023, पेपर II, 10 अंक)
उत्तर का ढाँचा
अफ़्रीका में भारत के नए हितों की कुछ अहम वजहों पर चर्चा कीजिए, जो लंबे दौर में चीन के मुक़ाबले तुलनात्मक बढ़त बनाने में मदद कर सकती हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
शुरुआत। बुनियादी ढाँचे के पैसे के पैमाने पर भारत चीन से नहीं लड़ सकता। सवाल यह है कि पैमाना कहाँ तय करने वाली चीज़ नहीं है, और भारत की बढ़त वहीं है।
पहली वजह, अहम खनिज। बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए कोबाल्ट, ताँबा, लिथियम, ग्रेफ़ाइट और दुर्लभ मृदा धातुएँ, जिन्हें मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप और दो-तरफ़ा खोज समझौतों से हासिल किया जा रहा है। यह नई वजह है, पुरानी विरासत नहीं।
दूसरी वजह, ऊर्जा। नाइजीरिया और अंगोला से कच्चा तेल, मोज़ाम्बिक से गैस, जहाँ भारत की सार्वजनिक कंपनियों की हिस्सेदारी है।
तीसरी वजह, बाज़ार और दवाएँ। अफ़्रीका की जेनेरिक दवाओं का और टीका ख़रीद का बहुत बड़ा हिस्सा भारत देता है, जो कारोबार भी है और सद्भावना भी।
चौथी वजह, डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा। पहचान, भुगतान और डेटा साझा करने की व्यवस्थाएँ, जो ख़रीदी जाने वाली संपत्ति की तरह नहीं, दोहराई जा सकने वाली सार्वजनिक चीज़ों की तरह दी जाती हैं — ऐसी पेशकश चीन इस शक्ल में नहीं करता।
पाँचवीं वजह, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय समर्थन। 2008 से समुद्री डकैती के ख़िलाफ़ कार्रवाई, SAGAR का ढाँचा, और सुरक्षा परिषद सुधार पर, जलवायु के पैसे पर अफ़्रीकी साथ।
बढ़त कहाँ बनती है। ITEC से पढ़े लोग अफ़्रीकी प्रशासनों में बैठे हैं; बाहर से लाए गए ठेका मज़दूरों के बजाय निजी निवेश और स्थानीय रोज़गार; सस्ती शर्तों पर कम कर्ज़, इसलिए कर्ज़ का बोझ मुद्दा नहीं बनता; और बरसों से बसा प्रवासी समुदाय। भारत व्यवस्थाएँ और हुनर देता है; चीन संपत्तियाँ देता है।
अड़चनें, ईमानदारी से। कर्ज़ लाइनों पर देर, परियोजनाएँ पूरी करने की सीमित क्षमता, और चौवन देशों के मुक़ाबले अब भी छोटी कूटनीतिक मौजूदगी। अंत यह लिखिए कि बढ़त असली है, पर उसे भुनाने लायक़ अमल की क्षमता भारत ने अभी बनाई नहीं है।
आख़िरी दौर का रिवीज़न
- जनवरी 2023 से वॉइस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन; 2023 की G20 अध्यक्षता और अफ़्रीकी संघ का शामिल होना; नई दिल्ली घोषणा; ग्लोबल बायोफ़्यूल्स अलायंस, ISA, CDRI, डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा।
- मॉडल: Exim Bank की कर्ज़ लाइनें, 1964 से ITEC, अनुदान वाली परियोजनाएँ, पैन-अफ़्रीकी ई-नेटवर्क, नीति की कोई शर्त नहीं।
- अफ़्रीका की वजहें: ऊर्जा, अहम खनिज, दवाएँ और गाड़ियाँ, समुद्री सुरक्षा, SAGAR, प्रवासी समुदाय, बहुपक्षीय समर्थन। भारत-अफ़्रीका फ़ोरम शिखर सम्मेलन 2008, 2011, 2015; 2008 से शुल्क-मुक्त तरजीह।
- लैटिन अमेरिका: कच्चा तेल, ताँबा और लिथियम, कृषि आयात; भारत-मर्कोसुर PTA 2004, लागू 2009; IBSA, BRICS, G4; ब्राज़ील के साथ ग्लोबल बायोफ़्यूल्स अलायंस।
- पश्चिम एशिया: ज़्यादातर कच्चा तेल, क़रीब नब्बे लाख कामगार, विदेश से आने वाले पैसे का सबसे बड़ा स्रोत; भारत-UAE CEPA 2022, I2U2 2022, IMEC 2023, ईरान के साथ चाबहार।
- फ़िलिस्तीन: PLO को मान्यता, 1988 में फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता, दो-राज्य वाला समर्थन; 1992 से इसराइल से रिश्ते; अक्टूबर 2023 के बाद वोट का तरीक़ा; UNRWA के ज़रिए और सीधे भी मदद।
- ईरान की चुनौतियाँ: पाबंदियाँ और 2019 में छूट का ख़त्म होना, चाबहार में देरी, ईरान-चीन समझौता, इसराइल-खाड़ी-अमेरिका के साथ संतुलन; दूसरी तरफ़ INSTC वाला हित।
आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।