भारत और उसके पड़ोसी I: पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल
पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल — तीनों रिश्ते तीन अलग वजहों से बिगड़ते हैं। कश्मीर, तीस्ता, कालापानी और सिंधु जल संधि पर PSIR पेपर II के लिए पूरा विश्लेषण।
ये तीन रिश्ते तीन अलग-अलग तरीक़ों से बिगड़ते हैं: पाकिस्तान के साथ इसलिए, क्योंकि झगड़ा दोनों देशों की बुनियादी सोच पर है; बांग्लादेश के साथ इसलिए, क्योंकि वहाँ सरकार बदलते ही रिश्ता शून्य से शुरू हो जाता है; और नेपाल के साथ इसलिए, क्योंकि कभी उपनिवेश न रहे देश को यह असमानता दख़लंदाज़ी की तरह महसूस होती है।
यह PSIR Optional Notes का 55वाँ अध्याय है, जो पेपर II के दक्षिण एशिया और विश्व व्यवस्था वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।
UPSC पाठ्यक्रम
भारत और दक्षिण एशिया: क्षेत्रीय सहयोग की अड़चनें — नदी जल विवाद, सरहद पार से अवैध आवागमन, जातीय संघर्ष और उग्रवाद, सीमा विवाद।
एक पन्ने में
- पाकिस्तान: झगड़ा जम्मू-कश्मीर पर है, और उसके नीचे द्वि-राष्ट्र सिद्धांत पर। इसीलिए कामकाजी हल इस पर टिकते नहीं।
- जो समझौते टिके रहे: सिंधु जल संधि (1960), जब तक भारत ने अप्रैल 2025 में उसे रोक नहीं दिया; शिमला समझौता (1972), जिसने बात दोनों देशों के बीच रखने का सिद्धांत तय किया; और परमाणु ठिकानों पर हमला न करने का 1988 का समझौता।
- 2016 के बाद भारत बातचीत से हटकर क़ीमत वसूलने की तरफ़ बढ़ा: 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट हमला, कूटनीतिक रिश्ते घटाना, और अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद की कार्रवाई।
- बांग्लादेश: इस क्षेत्र में भारत का सबसे नज़दीकी रिश्ता, जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2015 का भूमि सीमा समझौता है, और जिसका असली माल-मसाला आवाजाही के रास्ते हैं।
- इसकी कमज़ोरी यह रही कि यह एक ही राजनीतिक खेमे से बँधा था। अगस्त 2024 में सरकार बदलने पर यही परखा गया कि रिश्ता हितों पर टिका है या व्यक्तियों पर।
- बांग्लादेश के साथ जो अटका है: तीस्ता जल बँटवारे का समझौता, जिसे पश्चिम बंगाल ने रोक रखा है; NRC और नागरिकता का सवाल; और सरहद पर होने वाली मौतें।
- नेपाल: खुली सरहद, गहरे सामाजिक रिश्ते, और बार-बार उभरता तनाव — 2015 के संविधान पर, कालापानी-लिपुलेख-लिम्पियाधुरा की सीमा पर, और 2015 में आपूर्ति रुक जाने पर।
- तीनों में एक ही चाल दोहराई जाती है: भारत का असर वहीं सबसे ज़्यादा होता है जहाँ वह सबसे कम दिखता है, और उसका दख़ल चाहे कितना भी जायज़ हो, वही राष्ट्रवाद खड़ा कर देता है जिसे रोकने के लिए वह किया गया था।
पाकिस्तान
झगड़े की बनावट
कश्मीर का सवाल आम क़िस्म का सीमा विवाद नहीं है। पाकिस्तान के लिए मुस्लिम-बहुल इलाक़े का भारत में मिल जाना उसी बुनियाद को चुनौती देता है जिस पर पाकिस्तान बना; भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष संघ के भीतर एक मुस्लिम-बहुल राज्य उसकी अपनी बुनियाद का सबूत है। चूँकि यह झगड़ा दोनों देशों के मूल विचार से जुड़ जाता है, इसलिए व्यापार, पानी और आवाजाही जैसे कामकाजी हल इसे उठा नहीं पाए।
सिलसिला। अक्टूबर 1947 में विलय और पहला युद्ध; 1949 का कराची समझौता, जिसने युद्धविराम रेखा तय की; 1965 का युद्ध और ताशकंद घोषणा; 1971 का युद्ध, बांग्लादेश की आज़ादी, और जुलाई 1972 का शिमला समझौता, जिसने युद्धविराम रेखा को नियंत्रण रेखा बनाया और दोनों को मतभेद आपस में सुलझाने के लिए बाध्य किया — किसी तीसरे की मध्यस्थता से इनकार का भारत का आधार आज भी यही है; 1984 से सियाचिन; 1999 में कारगिल; 1999 की लाहौर घोषणा और 2001 का आगरा शिखर सम्मेलन; 2004–07 की समग्र वार्ता और पर्दे के पीछे की बातचीत; और नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद टूटन।
मौजूदा दौर
बदलाव यह है कि अब बातचीत और आतंकवाद-प्रबंधन की जगह क़ीमत वसूलने की नीति है। 2016: उरी हमला और सरहद पार की वे कार्रवाइयाँ जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया; इस्लामाबाद के SAARC शिखर सम्मेलन का भारत द्वारा बहिष्कार। 2019: पुलवामा हमला और बालाकोट हवाई हमला, जो 1971 के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पार वायुशक्ति का पहला इस्तेमाल था; और अगस्त में जम्मू-कश्मीर से जुड़े संवैधानिक बदलाव, जिसके बाद पाकिस्तान ने कूटनीतिक रिश्ते घटा दिए और व्यापार रोक दिया। 2021: नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम की समझ फिर से बनी, जो उम्मीद से बेहतर टिकी। 2025: अप्रैल में पहलगाम हमला, जिसके बाद भारत ने कहा कि सिंधु जल संधि को फ़िलहाल रोक दिया जाएगा, अटारी की सरहद बंद कर दी, वीज़ा सेवाएँ रोक दीं और कूटनीतिक मौजूदगी घटा दी; उसके बाद सैन्य कार्रवाइयाँ हुईं और फिर गोलीबारी रोकने की समझ बनी।
2025 के पेपर में पूछा गया था कि पहलगाम के बाद भारत के पास क्या विकल्प हैं। ईमानदार उत्तर किसी एक पसंद के बजाय पूरा दायरा रखता है: परमाणु दहलीज़ से नीचे रहकर सैन्य जवाब, जिसमें अध्याय 40 वाले स्थिरता-अस्थिरता विरोधाभास (stability-instability paradox) के चलते बात बढ़ जाने का ख़तरा रहता है; आर्थिक और पानी का दबाव, जो अभी इस्तेमाल हो रहा है; FATF और आतंकी घोषित कराने के ज़रिए कूटनीतिक अलगाव, जिस पर 1267 समिति में चीन की रोक आड़े आती है; भीतरी सुरक्षा को कसना; और लंबी दौड़ का विकल्प, यानी इस रिश्ते की क़ीमत इतनी बढ़ा देना कि पाकिस्तान का अपना हिसाब बदल जाए। घोषित नीति यही है, और इसकी असली परीक्षा यह है कि यह हमला रोक पाती है या नहीं।
सिंधु जल संधि। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनी, जिसमें पूर्वी नदियाँ भारत को और पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान को मिलीं, भारत को उन पर सीमित इस्तेमाल का हक़ रहा। यह तीन युद्धों में भी टिकी रही। किशनगंगा और रातले पर इसके विवाद एक ही समय में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय और एक तटस्थ विशेषज्ञ — दोनों के सामने चले, जिस पर भारत ने समानांतर कार्यवाही कहकर आपत्ति की। भारत के बदलाव माँगने वाले नोटिस, और 2025 में संधि को रोक देने का फ़ैसला, यह बताते हैं कि अब यह बाक़ी रिश्ते से अलग-थलग नहीं रही। समझने की बात यह है: इस संधि का टिकाऊपन ही इसी पर टिका था कि इसे बाक़ी झगड़ों से अलग रखा जाए, और वह अलगाव ख़त्म होते ही समझौता समझौता नहीं, दबाव का औज़ार बन जाता है।
बांग्लादेश
रिश्ते में असल में है क्या
बांग्लादेश इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और पड़ोस का सबसे नतीजे वाला रिश्ता भी। इसकी उपलब्धियाँ असली हैं और गिनाई जा सकती हैं।
- भूमि सीमा समझौता। 1974 में तय हुआ और भारत ने 2015 में 100वें संविधान संशोधन से इसकी पुष्टि की। इसमें 111 भारतीय बस्तियाँ 51 बांग्लादेशी बस्तियों से बदली गईं, क़ब्ज़े वाले इलाक़ों का मामला सुलझा, और वहाँ रहने वालों को नागरिकता चुनने का हक़ मिला। इस क्षेत्र में यह इकलौता सीमा विवाद है जो समझौते से सुलझा।
- समुद्री सीमा। 2014 में UNCLOS के तहत मध्यस्थता से तय हुई, और भारत ने वह फ़ैसला मान लिया जो काफ़ी हद तक उसके ख़िलाफ़ गया था। इस आरोप के ख़िलाफ़ कि भारत तीसरे पक्ष से फ़ैसला नहीं मानता, यही सबसे मज़बूत सबूत है।
- आवाजाही के रास्ते। दोबारा चालू हुई रेल लाइनें, अंदरूनी जलमार्ग से आवाजाही, अखौरा-अगरतला लिंक, और पूर्वोत्तर के माल के लिए चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों का इस्तेमाल, जिससे सिलीगुड़ी गलियारे वाला लंबा रास्ता काफ़ी छोटा हो जाता है।
- बिजली और कर्ज़ की लाइनें। बिजली की सप्लाई, मैत्री बिजलीघर, पाइपलाइन से तेल, और एक के बाद एक दी गई कर्ज़ लाइनें, जिनसे बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार बना।
- सुरक्षा। सरहद पार पनाह लिए पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों के ख़िलाफ़ सहयोग — पिछले दो दशकों में भारत को मिला सबसे क़ीमती फ़ायदा यही रहा।
जो अटका है और जो कच्चा है
तीस्ता। जल बँटवारे का समझौता 2011 में तैयार था और सिर्फ़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पश्चिम बंगाल ने सहमति नहीं दी। विदेश नीति पर संघीय ढाँचे की यही वह रोक है जिसका ज़िक्र अध्याय 46 में है। इस रिश्ते में भारत की सबसे साफ़ दिखने वाली नाकामी यही है।
आवाजाही और नागरिकता। असम में NRC की कवायद और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 घरेलू क़दम थे, पर दोनों देशों के रिश्ते पर उनका असर पड़ना तय था। बांग्लादेश लगातार यह मानने से इनकार करता रहा है कि उसके बड़ी संख्या में नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं।
सरहद पर मौतें। गोलीबारी में बांग्लादेशी नागरिकों की मौत वहाँ की जनता की लगातार बनी हुई शिकायत है, जबकि जान न लेने वाले उपायों का वादा बार-बार किया जाता रहा है।
राजनीतिक कच्चापन। 2025 के पेपर ने पूछा कि क्या बांग्लादेश के घटनाक्रम ने ढाका में भारत की पकड़ कमज़ोर की है। जवाब किसी पक्ष की तरफ़दारी के बजाय ढाँचे की भाषा में होना चाहिए। भारत ने यह रिश्ता काफ़ी हद तक एक ही राजनीतिक खेमे के साथ बनाया था, जिसने सुरक्षा और आवाजाही पर काम करके दिखाया; इसलिए अगस्त 2024 में सरकार बदलने और उसके बाद के राजनीतिक बदलाव ने रिश्ते को उस झटके के सामने खड़ा कर दिया, जिसे सब दलों से बना रिश्ता झेल जाता। पकड़ कमज़ोर होने के सबूत: जनता की भावना इस धारणा से बनी कि भारत ने एक पक्ष का साथ दिया; आवाजाही और पानी के सवाल फिर से खुल गए; और दूसरे बाहरी साझेदारों को फैलने की जगह मिली, जिनमें चीन भी है और पाकिस्तान भी। इसे बढ़ा-चढ़ाकर न कहने के सबूत: आपसी आर्थिक निर्भरता असली है, आवाजाही और बिजली के रिश्ते ख़ुद बांग्लादेश के हित में हैं, और कोई भी संभव सरकार सबसे बड़े पड़ोसी को किनारे नहीं कर सकती। नपा-तुला निष्कर्ष: किसी पार्टी पर बनी पकड़ हितों पर बनी पकड़ से हमेशा कमज़ोर होती है, और सुधार यही है कि हर राजनीतिक धारा से रिश्ता रखा जाए — यह सबक़ बांग्लादेश से कहीं आगे तक काम आता है।
नेपाल
रिश्ता
यह रिश्ता जितना नज़दीकी है, उतनी ही नाराज़गी भी पैदा करता है: 1950 की शांति और मैत्री संधि के तहत खुली सरहद, जो आने-जाने, रहने और संपत्ति रखने का वही हक़ देती है जो अपने नागरिकों को मिलता है; गहरे धार्मिक और रिश्तेदारी के नाते; गोरखा भर्ती की परंपरा; और भारत का नेपाल के सबसे बड़े कारोबारी साझेदार, निवेश के स्रोत और समुद्र तक पहुँचने के रास्ते के रूप में होना।
टकराव कहाँ हैं
- 1950 की संधि। नेपाल इसे बराबरी की नहीं मानता, क्योंकि यह राणा शासन के साथ हुई थी, और उसने इसमें बदलाव माँगा है — ख़ासकर अनुच्छेद 2, 5 और साथ के उन पत्रों में जो सुरक्षा पर सलाह-मशविरे और हथियार ख़रीद से जुड़े हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (EPG) ने 2018 में रिपोर्ट दी, जिसे औपचारिक रूप से लिया ही नहीं गया।
- 2015। नेपाल के नए संविधान पर भारत की प्रतिक्रिया, जिसे तराई की मधेसी पार्टियाँ अपने कम प्रतिनिधित्व के तौर पर देखती थीं, और भूकंप के बाद के दिनों में सरहदी नाकों पर आवाजाही रुक जाना — नेपाल में इसे नाकेबंदी की तरह महसूस किया गया। वजह जो भी रही हो, आधुनिक रिश्ते में सबसे ज़्यादा नुक़सान पहुँचाने वाली घटना यही है, और इसी ने नेपाल का चीन की ओर झुकाव तेज़ किया।
- सीमा। पश्चिमी त्रिकोण पर कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, जहाँ झगड़ा काली नदी के उद्गम को लेकर है और इसीलिए 1816 की सुगौली संधि से तय होने वाली सीमा को लेकर भी। नेपाल ने 2020 में नया नक़्शा जारी किया और अपने संविधान में राजचिह्न बदला; भारत ने यह दावा नहीं माना। दक्षिणी सरहद पर सुस्ता छोटा विवाद है।
- पानी। कोसी (1954), गंडक (1959) और महाकाली (1996) — तीनों संधियाँ नेपाल में बराबरी की नहीं मानी जातीं, और महाकाली संधि वाली पंचेश्वर परियोजना क़रीब तीन दशक में भी ज़मीन पर नहीं उतरी।
- चीन। चीन के साथ नेपाल का पारगमन और परिवहन समझौता (2016), बेल्ट एंड रोड में भागीदारी, और बुनियादी ढाँचे पर काम — असमानता जिस हेजिंग को न्योता देती है, यह वही है।
जो काम कर गया
तेल की पाइपलाइनें, सरहद पार रेल लिंक, पनबिजली ख़रीद के समझौते और नेपाली बिजली को अपने बाज़ार में जगह देना, भूकंप के बाद पुनर्निर्माण में मदद, और ऊँचे स्तर की बातचीत का फिर से शुरू होना। 2025 के पेपर में भारत, चीन और नेपाल के बीच त्रिपक्षीय आर्थिक जुड़ाव पर जो सवाल आया, वह नेपाल की अपनी पसंदीदा छवि की ओर इशारा करता है — वह ख़ुद को बफ़र नहीं, पुल मानना चाहता है। हक़ीक़त यह है: त्रिपक्षीय जुड़ाव नेपाल को लुभाता है; भारत को तब तक नहीं लुभाता जब तक चीन के साथ सीमा का सवाल खुला है; और चीन के लिए यह भारत की उत्तरी सरहद पर अपनी मौजूदगी को सामान्य बनाने का ज़रिया है। इसका असली दायरा ग़ैर-रणनीतिक कामों तक ही है — व्यापार आसान बनाना, पर्यटन, आपदा में मदद — जहाँ तीन देशों को साथ लाने का ख़र्च उसकी राजनीतिक क़ीमत से कम बैठता है।
जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं
- कश्मीर को सीमा विवाद मान लेना। यह दोनों देशों के मूल विचार से जुड़ा है, इसीलिए कामकाजी सहयोग इसे उठा नहीं पाया।
- यह लिख देना कि सिंधु जल संधि हर संकट से बच निकली। वह तीन युद्धों से बच निकली, पर अप्रैल 2025 में रोक दी गई — और विश्लेषण के लिहाज़ से यही अहम बदलाव है।
- बांग्लादेश के रिश्ते को पूरी तरह कामयाब दिखाना। तीस्ता, सरहद पर मौतें और नागरिकता का सवाल — ये तीनों खड़ी हुई नाकामियाँ हैं।
- नेपाल में 2015 की भारतीय कार्रवाई को सीधे नाकेबंदी कह देना, या यह मान लेना कि वह नाकेबंदी जैसी थी ही नहीं। भारत की स्थिति और नेपाल की धारणा — दोनों लिखिए, फिर नतीजा बताइए।
- कालापानी को छोड़ देना। 2020 के नक़्शे और संविधान संशोधन ने सोए हुए विवाद को जगा दिया।
- बांग्लादेश वाले पलटाव को किसी एक घटना पर डाल देना। ढाँचागत वजह यह है कि पकड़ पूरे राजनीतिक दायरे पर नहीं, एक पार्टी पर बनाई गई थी।
पहले पूछा जा चुका है
- बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलाव ने ढाका में भारत की पकड़ कमज़ोर कर दी है। टिप्पणी कीजिए। (2025, पेपर II, 15 अंक)
- पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के पास क्या विकल्प हैं? टिप्पणी कीजिए। (2025, पेपर II, 15 अंक)
- भारत, चीन और नेपाल के बीच त्रिपक्षीय आर्थिक जुड़ाव का एक संभावित दौर शुरू कराने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए। (2025, पेपर II, 15 अंक)
उत्तर का ढाँचा
बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलाव ने ढाका में भारत की पकड़ कमज़ोर कर दी है। टिप्पणी कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
शुरुआत। पार्टी पर बनी पकड़ और हितों पर बनी पकड़ में फ़र्क़ कीजिए। यह बात पहली के बारे में काफ़ी हद तक सही है और दूसरी के बारे में काफ़ी हद तक ग़लत, और यही फ़र्क़ पूरे उत्तर को व्यवस्थित करता है।
इस रिश्ते ने दिया क्या। 2015 में 100वें संशोधन से भूमि सीमा समझौते की पुष्टि; 2014 में मध्यस्थता से समुद्री सीमा का फ़ैसला, जिसे भारत ने अपने ख़िलाफ़ जाने पर भी माना; दोबारा चालू रेल, अंदरूनी जलमार्ग और पूर्वोत्तर के माल के लिए चटगाँव-मोंगला के इस्तेमाल से बनी आवाजाही; बिजली और एक के बाद एक कर्ज़ लाइनें; और भारत के लिए सबसे क़ीमती, पूर्वोत्तर के उग्रवादियों की पनाहगाहों के ख़िलाफ़ सहयोग।
पकड़ कच्ची क्यों थी। पूरा रिश्ता एक ही राजनीतिक खेमे पर केंद्रित था। अगस्त 2024 में सरकार बदली तो रिश्ते के सामने निरंतरता नहीं, नए सिरे से शुरुआत खड़ी हो गई, और जनता की भावना इस धारणा से बनी कि भारत ने एक पक्ष का साथ दिया था।
कमज़ोर होने के सबूत। आवाजाही और पानी के सवाल फिर से खुल गए; चीन और पाकिस्तान को अपना दायरा बढ़ाने की जगह मिली; और भीतरी राजनीतिक नतीजों पर भारत का असर घटा।
बढ़ा-चढ़ाकर न कहने के सबूत। आपसी आर्थिक निर्भरता असली है: इस क्षेत्र में भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है, आवाजाही और बिजली के रिश्ते सरकार चाहे जो हो, बांग्लादेश के अपने हित में रहते हैं। भूगोल पर मोलभाव नहीं होता।
वे नाकामियाँ जो इसे और बढ़ाती हैं। तीस्ता, जिसे 2011 से पश्चिम बंगाल ने रोक रखा है; सरहद पर मौतें; और नागरिकता और NRC का सवाल — इनमें से हर एक रिश्ते के आलोचकों को माल देता है।
निष्कर्ष। पकड़ घटी है, ख़त्म नहीं हुई, और सबक़ कहीं और भी लागू होता है: जो रिश्ता एक पार्टी पर टिका हो, वह हर सत्ता परिवर्तन पर पलटने का न्योता देता है। सुधार यही है कि हर राजनीतिक धारा से बात हो और अटके वादे पूरे किए जाएँ — सबसे पहले तीस्ता — क्योंकि यही सद्भावना को हित में बदलता है।
आख़िरी दौर का रिवीज़न
- पाकिस्तान: अक्टूबर 1947 में विलय, 1949 कराची समझौता, 1965 और ताशकंद, 1971 और जुलाई 1972 का शिमला समझौता जिससे LoC और द्विपक्षीयता आई, 1984 सियाचिन, 1999 कारगिल, 1999 लाहौर, 2001 आगरा, 2004–07 पर्दे के पीछे की बातचीत, नवंबर 2008 मुंबई।
- मौजूदा दौर: उरी और 2016 की कार्रवाइयाँ, 2019 में पुलवामा और बालाकोट, अगस्त 2019 के संवैधानिक बदलाव, 2021 की युद्धविराम समझ, अप्रैल 2025 में पहलगाम और सिंधु जल संधि का रोका जाना।
- सिंधु जल संधि 1960, विश्व बैंक की मध्यस्थता; किशनगंगा और रातले; समानांतर कार्यवाही पर आपत्ति।
- बांग्लादेश: भूमि सीमा समझौता 1974, पुष्टि 100वें संशोधन से 2015 में; समुद्री मध्यस्थता 2014; चटगाँव और मोंगला से आवाजाही; मैत्री बिजलीघर; सुरक्षा सहयोग। अटका हुआ: 2011 से तीस्ता, सरहद पर मौतें, NRC और CAA।
- नेपाल: 1950 की संधि और खुली सरहद; 2018 की EPG रिपोर्ट, जो ली ही नहीं गई; 2015 का संविधान और सरहद पर रुकी आवाजाही; कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, 1816 की सुगौली संधि, 2020 का नक़्शा; कोसी 1954, गंडक 1959, महाकाली 1996 और पंचेश्वर; चीन के साथ पारगमन समझौता 2016।
आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।