भारत-EU संबंध: FTA, CBAM और वह रणनीतिक साझेदारी जो आख़िरकार नतीजा लाई

भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता करीब दो दशक चली, एक बार टूटी, फिर शुरू हुई, और आख़िरकार 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में हुए 16वें शिखर सम्मेलन में पूरी हुई। इस समझौते को “सभी समझौतों की माँ” कहा गया, और यह कहना बेबुनियाद नहीं है: भारत-यूरोपीय संघ संबंध अब दो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बाँधते हैं जिनमें करीब दो अरब लोग और वैश्विक GDP का लगभग एक-चौथाई हिस्सा आता है।

दिलचस्प यह नहीं है कि समझौता हो गया। दिलचस्प यह है कि यह उस वक़्त हुआ जब एक अलग यूरोपीय नियम, CBAM, भारतीय निर्यात की लागत सक्रिय रूप से बढ़ा रहा था।

रिश्ते का आकार

EU 27 देशों का राजनीतिक और आर्थिक ब्लॉक है। 2004 में रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला, और जो रिश्ता कभी व्यापार, विकास सहयोग और मूल्यों के विवादों तक सिमटा था, वह अब सुरक्षा, जलवायु, डिजिटल तकनीक, कनेक्टिविटी, प्रवास, रक्षा उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा और हिंद-प्रशांत तक फैला है।

भारत के लिए: बाज़ार तक पहुँच, निवेश, तकनीक, जलवायु वित्त, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल विकास, डेटा प्रशासन, महत्वपूर्ण तकनीकें, उच्च शिक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता।

EU के लिए: एक बड़ा लोकतांत्रिक बाज़ार, एक भरोसेमंद विनिर्माण साथी, हिंद-प्रशांत का एक किरदार, ग्लोबल साउथ की एक आवाज़, एक तकनीकी साझीदार, और चीन पर हद से ज़्यादा निर्भरता का विकल्प।

व्यापार के आँकड़े

• वस्तु व्यापार, 2024-25: करीब 136.54 अरब USD, जिसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब USD और आयात 60.68 अरब USD
• सेवा व्यापार, 2024: करीब 83.10 अरब USD
• FTA का दायरा: करीब 97 प्रतिशत टैरिफ़ लाइनें, जो EU को भारत के निर्यात मूल्य के लगभग 99.5 प्रतिशत को कवर करती हैं
• संरक्षित: डेयरी और कृषि के कुछ हिस्से

ध्यान देने लायक़ आँकड़ा सेवाओं वाला है। यह वस्तु व्यापार का करीब 60 प्रतिशत है, जो भारत के ज़्यादातर व्यापार रिश्तों के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा है। इसी से समझ आता है कि बातचीत में पेशेवरों की आवाजाही इतना गर्म मुद्दा क्यों है।

FTA असल में करता क्या है

शुल्कों से आगे यह समझौता सेवाओं, मूल के नियमों, सीमा शुल्क की आसानी, व्यापार उपचारों, छोटे और मझोले उद्यमों और डिजिटल व्यापार को छूता है। उम्मीद है कि श्रम-प्रधान निर्यात को बाज़ार मिलेगा, MSME को सहारा मिलेगा, सेवा व्यापार बढ़ेगा और आपूर्ति श्रृंखलाएँ मज़बूत होंगी।

EU भारत के स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और औद्योगिक आधुनिकीकरण लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण तकनीक, पूँजी और विनिर्माण विशेषज्ञता लाता है। भारत बाज़ार का पैमाना, कुशल श्रम और चीन से हटकर आपूर्ति श्रृंखला विविधता लाता है। समझौते का असली तर्क यही अदला-बदली है।

व्यापार से आगे

व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद। जुलाई 2026 में ब्रुसेल्स में हुई तीसरी बैठक में रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाएँ, सेमीकंडक्टर, उच्च-निष्पादन कंप्यूटिंग, क्वांटम तकनीक, AI, 6G, स्वच्छ ऊर्जा तकनीक, कृषि-खाद्य और सक्रिय दवा सामग्री (active pharmaceutical ingredients) पर बात हुई।

कनेक्टिविटी साझेदारी। 2021 में अपनाई गई, जिसमें दोनों पक्ष डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन और लोगों के बीच के दायरों में पारदर्शी, व्यवहार्य, समावेशी, टिकाऊ और नियम-आधारित कनेक्टिविटी के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे जानबूझकर उस अपारदर्शी, कर्ज़ में डुबाने वाले बुनियादी ढाँचा ऋण के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया है, और यह ग्लोबल गेटवे और IMEC के साथ पूरक है।

सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी। 2026 के शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित, जो समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग और तकनीक, साइबर एवं हाइब्रिड ख़तरों, अंतरिक्ष और आतंकवाद-रोधी कार्रवाई को कवर करती है। भारत के लिए यह रूस और अमेरिका से आगे रक्षा तकनीक के स्रोत बढ़ाने का रास्ता है।

हिंद-प्रशांत। नौवहन की आज़ादी, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय क़ानून, मज़बूत कनेक्टिविटी और चीन की आक्रामकता को लेकर साझा चिंताएँ।

जलवायु। नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ वित्त और आपदा से निपटने की क्षमता।

आवाजाही। 2026 के शिखर सम्मेलन में एक व्यापक गतिशीलता ढाँचे का स्वागत हुआ, जो उच्च कुशल कामगारों, छात्रों, शोधकर्ताओं और मौसमी कामगारों के सुरक्षित और नियमित प्रवास को कवर करता है।

जो टकराव समझौते के बाद भी बचे रहे

CBAM और हरित संरक्षणवाद। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism) 1 जनवरी 2026 को अपने निर्णायक चरण में पहुँच गया, जो लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमीनियम, बिजली और हाइड्रोजन के आयात पर कार्बन क़ीमत लगाता है। भारत की तरफ़ से यही मुख्य शिकायत है: अगर उन्हीं क्षेत्रों में शुल्क रियायत की जगह कार्बन लेवी आ जाए, तो रियायत का मोल घट जाता है।

बाज़ार पहुँच का असंतुलन। ऑटोमोबाइल, डेयरी, कृषि, वाइन, स्पिरिट और सरकारी ख़रीद पर EU की माँगें भारत की उस ज़रूरत से टकराती हैं जिसमें किसानों और संवेदनशील उद्योगों को बचाना है।

नियामक और IPR बाधाएँ। तकनीकी, स्वच्छता, श्रम और पर्यावरण मानक भारतीय निर्यात को रोकते हैं, और दवाओं के डेटा एक्सक्लूसिविटी पर EU की माँगें उस जेनेरिक दवा उद्योग के लिए ख़तरा हैं जो विकासशील दुनिया के बड़े हिस्से को दवाएँ देता है।

पेशेवरों की आवाजाही। भारत चाहता है कि कुशल कामगार, छात्र और सेवा पेशेवर आसानी से आ-जा सकें। पूरे यूरोप में प्रवास राजनीतिक रूप से मुश्किल मुद्दा बना हुआ है।

डिजिटल प्रशासन। डेटा सुरक्षा, स्थानीयकरण, निजता और सीमा पार डेटा प्रवाह पर मतभेद IT सेवाओं और डिजिटल व्यापार को बाँधते हैं।

रूस। रूस के साथ भारत का जारी ऊर्जा और रक्षा रिश्ता यूक्रेन पर यूरोपीय रुख़ के साथ असहज ढंग से बैठता है।

ईमानदार पाठ

FTA असली उपलब्धि है और अधूरी भी। जिस रिश्ते में असली अड़चनें अब नियामक होती जा रही हैं, वहाँ शुल्क उदारीकरण सुर्ख़ी से कम देता है। इस्पात और एल्युमीनियम निर्यातकों को एक ही साल में शुल्क में छूट भी मिली और कार्बन नियम मानने की लागत भी।

अगले तीन साल में इस साझेदारी की सही कसौटी व्यापार की मात्रा नहीं है। कसौटी यह है कि भारत और EU कार्बन लेखांकन के लिए आपसी मान्यता का कोई तंत्र बना पाते हैं या नहीं, और पेशेवरों की आवाजाही शिखर सम्मेलन के बयान की इच्छा से आगे बढ़ती है या नहीं।

आगे का रास्ता

• CBAM समतुल्यता पर बातचीत करें, ताकि भारतीय कार्बन क़ीमत को दोहराया नहीं, मान्यता दी जाए।
• राजनीतिक हालात अनुकूल रहते हुए व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के ज़रिए सेमीकंडक्टर और क्वांटम सहयोग पक्का कर लें।
• गतिशीलता ढाँचे को कुशल पेशेवरों के लिए लागू करने योग्य वीज़ा प्रतिबद्धताओं में बदलें।
• डेटा एक्सक्लूसिविटी पर जेनेरिक दवाओं वाला रुख़ बचाएँ, जिसके नतीजे द्विपक्षीय व्यापार से कहीं आगे तक जाते हैं।
• रूस पर मतभेद को अलग ख़ाने में रखें, जैसा दोनों पक्ष अब तक करते आए हैं।

सामान्य प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

1. भारत-EU FTA वार्ता किस शिखर सम्मेलन में पूरी हुई?
   (a) 14वाँ भारत-EU शिखर सम्मेलन, पोर्तो
   (b) 15वाँ भारत-EU शिखर सम्मेलन, ब्रुसेल्स
   (c) 16वाँ भारत-EU शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली
   (d) 17वाँ भारत-EU शिखर सम्मेलन, लिस्बन
   उत्तर: (c) वार्ता 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 16वें शिखर सम्मेलन में पूरी हुई।
2. FTA के तहत भारत को लगभग कितनी टैरिफ़ लाइनों पर तरजीही पहुँच मिली?
   (a) 68 प्रतिशत
   (b) 82 प्रतिशत
   (c) 91 प्रतिशत
   (d) 97 प्रतिशत
   उत्तर: (d) करीब 97 प्रतिशत टैरिफ़ लाइनें, जो EU को भारत के निर्यात मूल्य के लगभग 99.5 प्रतिशत को कवर करती हैं।
3. EU का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र अपने निर्णायक चरण में कब पहुँचा?
   (a) 1 जनवरी 2024
   (b) 1 अक्टूबर 2025
   (c) 1 जनवरी 2026
   (d) 1 जुलाई 2026
   उत्तर: (c) निर्णायक चरण 1 जनवरी 2026 से शुरू हुआ, जो कवर किए गए आयात पर कार्बन क़ीमत लगाता है।
4. निर्णायक चरण में CBAM के दायरे में इनमें से कौन नहीं आता?
   (a) लोहा और इस्पात
   (b) सीमेंट
   (c) कपड़ा
   (d) एल्युमीनियम
   उत्तर: (c) CBAM लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमीनियम, बिजली और हाइड्रोजन को कवर करता है; कपड़ा इस सूची में नहीं है।
5. भारत-EU रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा कब मिला?
   (a) 1994
   (b) 2004
   (c) 2016
   (d) 2021
   उत्तर: (b) रणनीतिक साझेदारी 2004 से है; कनेक्टिविटी साझेदारी 2021 में आई।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. भारत-EU FTA बाज़ार पहुँच की ऐसी उपलब्धि है जो एक नियामक विवाद के भीतर धँसी हुई है। CBAM के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
2. बुनियादी ढाँचा सहयोग के वैकल्पिक मॉडल के रूप में भारत-EU कनेक्टिविटी साझेदारी का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)
3. भारत-EU आर्थिक रिश्ते में सेवा व्यापार के महत्व पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
4. भारत को हिंद-प्रशांत सुरक्षा साथी मानना यूरोपीय रणनीतिक सोच में एक बदलाव का संकेत है। टिप्पणी कीजिए। (150 शब्द)
5. रूस पर मतभेद भारत-EU साझेदारी को बाँधता है। यह सहयोग को कितना सीमित करता है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)