भारत में राजकोषीय परिषद: आवश्यकता, भूमिका और रोडमैप (यूपीएससी अर्थव्यवस्था)

राजकोषीय परिषद (Fiscal Council) एक स्वतंत्र, ग़ैर-दलीय सार्वजनिक संस्था होती है जो सरकारी बजटों, राजकोषीय पूर्वानुमानों और राजकोषीय नियमों के अनुपालन का मूल्यांकन करती है। आज 50 से अधिक देशों में यह व्यवस्था है — ब्रिटेन के Office for Budget Responsibility (OBR) से लेकर अमेरिकी Congressional Budget Office (CBO), आयरलैंड की Fiscal Advisory Council और ऑस्ट्रेलिया के Parliamentary Budget Office तक। भारत इस सूची में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। अनेक विशेषज्ञ निकायों — एन.के. सिंह FRBM समीक्षा समिति, डी.के. श्रीवास्तव राजकोषीय सांख्यिकी समिति, और 13वें व 14वें वित्त आयोग — ने इसकी सिफ़ारिश की है। ऋण-आधारित राजकोषीय ढाँचे की ओर रुख़ और ऑफ़-बजट लेनदेन के विस्तार से यह माँग और मज़बूत हुई है।

राजकोषीय परिषद क्या करती है

राजकोषीय परिषदें पूर्व-सम्भावित (ex ante) और पश्चवर्ती (ex post) दोनों प्रकार के कार्य करती हैं।

Ex ante (पूर्वानुमानित)

• GDP, मुद्रास्फीति, राजस्व, व्यय और घाटे के स्वतंत्र पूर्वानुमान तैयार करना।
• बजट पेश होने से पहले सरकार की समष्टि-राजकोषीय धारणाओं की समीक्षा।
• प्रस्तावित नीतियों और विधायी संशोधनों का लागत-मूल्यांकन।

Ex post (पश्चवर्ती)

• FRBM अधिनियम सहित राजकोषीय नियमों के विरुद्ध सरकारी प्रदर्शन की निगरानी।
• अनुपालन रिपोर्ट, त्रैमासिक अद्यतन और वार्षिक मूल्यांकन प्रकाशित करना।
• विचलनों को चिह्नित करना और सुधारात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करना।

सलाहकार

• क़र्ज़ के सतत (sustainable) स्तर की परिभाषा देना।
• प्रति-चक्रीय (counter-cyclical) राजकोषीय नीति पर सलाह।
• पारदर्शिता और लेखांकन सुधारों की वकालत।

भारतीय प्रस्ताव

• 13वाँ वित्त आयोग (2010): एक स्वायत्त राजकोषीय परिषद की अनुशंसा।
• 14वाँ वित्त आयोग (2015): इस विचार का समर्थन।
• FRBM समीक्षा समिति (2017) एन.के. सिंह के नेतृत्व में: स्पष्ट अधिदेश के साथ एक विधायी राजकोषीय परिषद का विस्तृत ख़ाका।
• डी.के. श्रीवास्तव राजकोषीय सांख्यिकी समिति: राजकोषीय आँकड़ों को समेकित और प्रकाशित करने के लिए परिषद की आवश्यकता।
• आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17: परिषद FRBM ढाँचे को मज़बूत करेगी — ऐसा तर्क।
• 15वाँ वित्त आयोग (2021): मध्यम-अवधि राजकोषीय ढाँचे से जोड़ते हुए इसकी आवश्यकता दुहराई।

इस एकमत आग्रह के बावजूद, क्रमागत सरकारें राजकोषीय कथा पर विवेकाधिकार किसी स्वायत्त निकाय को सौंपने से हिचकती रही हैं।

भारत को इसकी आवश्यकता क्यों

• आँकड़ों का समन्वय: केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय अलग-अलग पद्धतियों और अंतराल के साथ राजकोषीय आँकड़े प्रकाशित करते हैं। परिषद इन्हें सामंजस्यपूर्ण बनाएगी।
• स्वतंत्र पूर्वानुमान: GDP, कर उछाल और विनिवेश प्राप्तियों के बजट अनुमान अक्सर आशावादी रहे हैं; स्वतंत्र दृष्टिकोण विश्वसनीयता बढ़ाता है।
• बजट पर परामर्श: संसद के पास नीति प्रस्तावों के लागत-मूल्यांकन की क्षमता नहीं है। परिषद वित्त स्थायी समितियों को जानकारी दे सकती है।
• FRBM निगरानी: अधिनियम के पास कोई स्वतंत्र अनुपालन निगरानीकर्ता नहीं है। परिषद यह रिक्ति भरेगी।
• जवाबदेही: राजकोषीय प्रदर्शन के लेखापरीक्षण का प्रकाशन सार्वजनिक बहस को मज़बूती देता है।
• MPC का समकक्ष: जैसे मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर करती है, वैसे ही राजकोषीय परिषद राजकोषीय अपेक्षाओं को एंकर कर सकती है।
• ऑफ़-बजट निगरानी: अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों और आकस्मिक देयताओं पर विशेष निगरानी।
• राज्य राजकोषीय स्वास्थ्य: राज्य-स्तरीय राजकोषीय संकेतकों का त्रैमासिक प्रकाशन संकट-ग्रस्त राज्यों में संकटों को पहले से रोक सकता है।

भूमिका का ख़ाका (एनके सिंह डिज़ाइन पर आधारित)

राजकोषीय आँकड़ा समन्वयक

केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के राजकोषीय आँकड़े एकत्रित व समेकित करना; व्यक्तिगत और समेकित राजकोषीय खाते समय पर प्रकाशित करना; एक सार्वजनिक, सुलभ डेटा पोर्टल बनाए रखना।

राजकोषीय आँकड़ा विश्लेषक

एकत्रित आँकड़ों से अंतर्निहित राजकोषीय प्रवृत्तियों पर अंतर्दृष्टि देना और उनके नीतिगत महत्व को रेखांकित करना।

राजकोषीय समेकन पथ की निगरानी

केंद्र और राज्यों द्वारा FRBM लक्ष्यों के पालन पर नज़र रखना; त्रैमासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना; विचलनों को चिह्नित करना।

राजकोषीय नीति सलाहकार

वृद्धि और समष्टि-स्थिरीकरण के परिणाम सुधारने के उद्देश्य से उपयुक्त राजकोषीय नीति हस्तक्षेपों पर केंद्र और राज्यों को सलाह देना।

पारदर्शिता एवं प्रकटन

सरकार के Macro-Economic Framework Statement, Medium-Term Fiscal Policy Statement और Fiscal Policy Strategy Statement की संगति और सटीकता की समीक्षा करना।

वैश्विक मॉडल

• ब्रिटेन का Office for Budget Responsibility (OBR): 2010 से ट्रेज़री से स्वतंत्र, राजकोषीय पूर्वानुमान तैयार करता है जिनका उपयोग चांसलर के बजट में होता है; संवेदनशीलता विश्लेषण प्रकाशित करता है।
• अमेरिकी Congressional Budget Office: विधान के लिए लागत अनुमान देता है; आधारभूत राजकोषीय प्रक्षेपण तैयार करता है जिसके विरुद्ध राष्ट्रपति के बजट का मूल्यांकन होता है।
• आयरिश Fiscal Advisory Council: 2008 संकट के बाद स्थापित, EU राजकोषीय नियमों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है।
• स्वीडिश Fiscal Policy Council: शैक्षणिक-नेतृत्व वाला निकाय जो सरकार की राजकोषीय नीति का मूल्यांकन करता है।
• ऑस्ट्रेलियाई Parliamentary Budget Office: चुनावों और नियमित संसदीय सत्रों के दौरान सांसदों के लिए नीति प्रस्तावों की लागत निकालता है।

भारत के लिए डिज़ाइन प्रश्न

• विधायी या कार्यकारी: FRBM अधिनियम में संशोधन से बना विधायी निकाय स्थायित्व देता है; कार्यकारी निकाय तेज़ी से स्थापित हो जाता है।
• स्थान: स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यह वित्त मंत्रालय के बजाय संसद को (जैसे ब्रिटेन की OBR ट्रेज़री समिति को) रिपोर्ट करे।
• संरचना: अध्यक्ष की हैसियत RBI गवर्नर जैसी; शिक्षा जगत, पूर्व नौकरशाहों और RBI से सदस्य।
• अधिदेश का दायरा: केवल केंद्र या केंद्र-और-राज्य; उत्तरार्द्ध संघीय संवेदनशीलताएँ उठाता है।
• संसाधन: समर्पित सचिवालय, सरकारी डेटाबेसों तक पहुँच, बजट स्वतंत्रता।
• प्रकाशन अनुशासन: त्रैमासिक रिपोर्ट, वार्षिक राजकोषीय मूल्यांकन, बजट-पश्चात विश्लेषण।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

• क्षेत्राधिकार प्रतिरोध: वित्त मंत्रालय, CGA और CAG ओवरलैप को संदेह से देख सकते हैं।
• संघीय घर्षण: राज्य अपने राजकोषीय निर्णयों की जाँच का विरोध कर सकते हैं।
• क्षमता: गहरी अर्थमिति और लोक वित्त विशेषज्ञता चाहिए।
• राजनीतिक इच्छाशक्ति: क्रमागत सरकारें कथा के नियंत्रण को छोड़ने में अनिच्छुक रही हैं।
• सूचना विषमता: परिषद को सरकारी आँकड़ों तक समय पर, बिना छाने हुए पहुँच चाहिए।

हालिया घटनाक्रम (2024-26)

• ऋण-एंकर बदलाव: बजट 2025-26 में ऋण-से-GDP एंकर की ओर औपचारिक मोड़ स्वतंत्र निगरानीकर्ता के पक्ष को और मज़बूत करता है, क्योंकि ऋण-पथ को एकल-वर्षीय घाटे की तुलना में ट्रैक करना कठिन है।
• 16वाँ वित्त आयोग: रिपोर्टों के अनुसार आयोग राजकोषीय निगरानी के संस्थागत ढाँचे की जाँच कर रहा है, संभवतः 2026 की अपनी रिपोर्ट में विधायी राजकोषीय परिषद की सिफ़ारिश करेगा।
• राज्य-स्तरीय प्रयोग: तमिलनाडु ने व्यापक विश्लेषणात्मक दायरे वाला राज्य वित्त आयोग स्थापित किया; केरल और कर्नाटक के पास आंतरिक राजकोषीय निगरानी प्रकोष्ठ हैं।
• GST परिषद की समानांतर मिसाल: GST परिषद की एक संघीय संस्था के रूप में सफलता दिखाती है कि स्वतंत्र, नियम-आधारित राजकोषीय संस्थाएँ भारत में कार्य कर सकती हैं।
• MPI और बजट का जुड़ाव: NITI आयोग के MPI 2024 और अन्य परिणाम-आधारित आँकड़ों ने व्यय की गुणवत्ता के मूल्यांकन के महत्व को उभारा है — यह राजकोषीय परिषद का स्वाभाविक क्षेत्र है।
• PLI मूल्यांकन: राजकोषीय परिषद न होने से PLI योजना की प्रभावकारिता का मूल्यांकन व्यक्तिगत मंत्रालयों द्वारा तदर्थ रूप से हो रहा है, जिससे संस्थागत रिक्ति उजागर होती है।

आगे का मार्ग

• राजकोषीय परिषद की स्थापना हेतु FRBM अधिनियम में विधायी संशोधन।
• संघीय संवेदनशीलता के साथ डिज़ाइन — एक सलाहकारी, न कि निर्देशात्मक निकाय।
• लोक वित्त की विश्लेषणात्मक क्षमता में निवेश।
• MPC से सीखना: स्वतंत्रता, स्पष्ट अधिदेश, आवधिक समीक्षा।
• चरणबद्ध रोलआउट: पहले केंद्र, फिर क्रमिक रूप से राज्य।

यूपीएससी प्रासंगिकता

राजकोषीय परिषद के प्रस्ताव GS II (शासन संस्थाएँ) और GS III (राजकोषीय नीति, FRBM, बजटिंग) में आते हैं। मुख्य परीक्षा में प्रश्नों में राजकोषीय परिषद की आवश्यकता पर चर्चा और MPC से तुलना माँगी गई है। प्रारंभिक परीक्षा एनके सिंह समिति, OBR, CBO और परिषद की डिज़ाइन-विशेषताओं पर पूछ सकती है। उम्मीदवारों को इस विचार को FRBM सुधार, ऋण-से-GDP एंकर और राजकोषीय पारदर्शिता पर भारत की बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं से जोड़ना चाहिए। राजकोषीय परिषद एक ऐसा सुधार है जिसका समय निश्चित ही आ चुका है, और साक्षात्कार में पकड़ बनाने के लिए यह एक जीवंत नीति बहस है।