Anantam IASHindi Note · 4 May 2026

भारत में विनिर्माण क्षेत्र — हिस्सेदारी, महत्व, नीति और UPSC नोट्स (UPSC अर्थव्यवस्था)

भारत के विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) की GDP हिस्सेदारी, मेक इन इंडिया, PLI योजना, NIMZ, संरचनागत विशेषताएँ, चुनौतियाँ और 2024-26 के नवीनतम घटनाक्रम — UPSC GS-III की विस्तृत हिंदी मार्गदर्शिका।

विनिर्माण भारतीय आर्थिक संरचना का “लुप्त मध्य” (missing middle) है। यह इतना बड़ा है कि उपेक्षित नहीं किया जा सकता, परंतु संरचनात्मक रूपांतरण को संचालित करने के लिए पर्याप्त बड़ा भी नहीं है — तीन दशकों से लगभग 14–17 प्रतिशत GDP पर ठहरा हुआ है, जबकि सेवा क्षेत्र (Services) में तीव्र विस्तार हुआ है और कृषि की हिस्सेदारी में निरंतर गिरावट आई है। एक बड़ा और अधिक उत्पादक विनिर्माण क्षेत्र भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को रोज़गार में बदलने, चालू खाता घाटा (CAD) घटाने और आयात-निर्भरता कम करने के लिए अपरिहार्य है। UPSC GS-III में यह विषय प्रत्येक प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा चक्र में आता है।

विश्व-इतिहास में किसी भी देश ने केवल कृषि या केवल सेवा क्षेत्र के बल पर उच्च-आय की स्थिति प्राप्त नहीं की है। चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश — हर “एशियाई चमत्कार” के पीछे श्रम-गहन विनिर्माण की निर्णायक भूमिका रही। भारत इस मानक प्रक्षेपवक्र से अलग — “सेवा-नेतृत्व विकास” (services-led growth) के मॉडल पर — चला है, और यही कारण है कि उच्च GDP वृद्धि के बावजूद रोज़गार-सघन परिवर्तन नहीं हो पाया।

भारतीय विनिर्माण का आकार और संरचना

GDP में योगदान: सकल मूल्य संवर्धन (GVA) का लगभग 14–17 प्रतिशत, तीन दशकों से अपरिवर्तित।
रोज़गार: संगठित विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 2.7 करोड़ श्रमिक; असंगठित विनिर्माण में इससे कई गुना अधिक।
निर्यात: वित्त वर्ष 22 में महामारी-पश्चात पुनरुत्थान के बल पर विनिर्माण निर्यात लगभग $418 बिलियन तक पहुँचा; उसके बाद कुछ नरमी।
संरचना: कौशल- और पूँजी-गहन गतिविधियों (पेट्रोलियम शोधन, रसायन, फ़ार्मा, ऑटोमोबाइल) की ओर झुकाव — न कि श्रम-गहन (वस्त्र, चमड़ा, परिधान) की ओर, जो रोज़गार के लिए अधिक उपयुक्त हैं।

भारतीय विनिर्माण की चार विशिष्टताएँ

GDP में छोटी और स्थिर हिस्सेदारी — तीन दशकों के उदारीकरण के बावजूद लगभग 17 प्रतिशत पर रुकी हुई।
पूँजी एवं कौशल-गहन संरचना — पारंपरिक पूर्व-एशियाई श्रम-अवशोषक प्रतिमान के विपरीत।
अधिकतर असंगठित — विनिर्माण रोज़गार का लगभग 70 प्रतिशत असंगठित इकाइयों में, श्रम क़ानून और उत्पादकता मानकों से बाहर।
छोटी फर्मों में संकेन्द्रण — मध्यम-आकार की उन फर्मों का “लुप्त मध्य” जो विस्तार और निर्यात कर सकती हैं।

ये चारों विशेषताएँ मिलकर यह स्पष्ट करती हैं कि भारतीय विनिर्माण क्यों चीन, कोरिया, वियतनाम और बांग्लादेश की तरह की रूपांतरकारी भूमिका नहीं निभा सका। यदि कोई एक बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, तो वह “लुप्त मध्य” है — भारत में या तो बहुत बड़े कॉर्पोरेट हैं या अति-छोटी सूक्ष्म इकाइयाँ; मध्यम-आकार की दक्ष, निर्यात-योग्य फर्मों की कमी है।

भारत बनाम तुलनीय अर्थव्यवस्थाएँ

देश	विनिर्माण/GDP (%)	विनिर्माण निर्यात पैटर्न
भारत	~14–17%	मिश्रित — पूँजी-गहन प्रधान
चीन	~27%	श्रम-गहन से उच्च-तकनीक की ओर
वियतनाम	~25%	इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान-नेतृत्व
बांग्लादेश	~22%	तैयार-वस्त्र (RMG)-नेतृत्व
दक्षिण कोरिया	~25%	उच्च-तकनीक, चैबोल आधारित

विनिर्माण क्षेत्र का महत्व

रोज़गार सृजन। विनिर्माण कृषि से बाहर निकलते अर्ध-कुशल श्रम को अवशोषित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त है — यही भारतीय विकास की केन्द्रीय चुनौती है।
विकास गुणक (multiplier)। विनिर्माण के कृषि से (कृषि-प्रसंस्करण, उर्वरक, मशीनरी) और सेवाओं से (लॉजिस्टिक्स, डिज़ाइन, वित्त) दोनों ओर मज़बूत आगे और पीछे के संबंध हैं।
निर्यात आय। निर्मित वस्तुएँ कुल माल-निर्यात का अधिकांश भाग हैं, जो व्यापार संतुलन में सुधार करती हैं।
प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। विनिर्माण में R&D रक्षा, अंतरिक्ष, नवीकरणीय ऊर्जा और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में फैलकर लाभ देता है।
आपूर्ति श्रृंखला विकास। विनिर्माण आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी, वितरण नेटवर्क और औद्योगिक सेवाओं को आधार देता है।
अवसंरचना माँग। बंदरगाह, बिजली, लॉजिस्टिक्स और SEZ विनिर्माण क्लस्टरों के इर्द-गिर्द बनते हैं।
FDI आकर्षण। सजीव विनिर्माण आधार पूँजी और प्रौद्योगिकी आकर्षित करता है — सुज़ुकी, हुंडई, होंडा, सैमसंग, ऐप्पल अनुबंध-निर्माताओं की उपस्थिति इसका प्रमाण है।
राष्ट्रीय सुरक्षा। रक्षा विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण रणनीतिक स्वायत्तता के मूल हैं।

विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहल

मेक इन इंडिया (Make in India, 2014)। प्रमुख अभियान — विनिर्माण की GDP हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य (बाद में संशोधित)।
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011। 10 करोड़ नए रोज़गार और एकल-खिड़की मंज़ूरी वाले NIMZ भू-बैंकों की परिकल्पना।
NIMZ, SEZ, औद्योगिक गलियारे (DMIC, CBIC, AKIC, BMIC), समर्पित मालभाड़ा गलियारे, सागरमाला, भारतमाला — अवसंरचना रीढ़।
श्रम संहिताएँ (2019–20) — 29 क़ानूनों को 4 संहिताओं में समेकित (मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, OSH)।
निगमित कर कटौती (2019)। आधार दर 22 प्रतिशत; 1 अक्टूबर 2019 के बाद निगमित नई विनिर्माण इकाइयों के लिए 15 प्रतिशत।
FDI उदारीकरण — रक्षा, बीमा, एकल-ब्रांड खुदरा, कोयला खनन और दूरसंचार में।
उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ — 14 क्षेत्रों के लिए: मोबाइल, फ़ार्मा, दूरसंचार, श्वेत वस्तुएँ, वस्त्र, ऑटो, सोलर मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल, विशेष इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, सेमीकंडक्टर आदि।
आत्मनिर्भर भारत (2020) — “वोकल फ़ॉर लोकल”; चयनित क्षेत्रों के लिए शुल्क संरक्षण।
स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, MUDRA, ZED प्रमाणन, NMCP — MSME और नवाचार समर्थन।

नवीनतम घटनाक्रम (2024–26)

विनिर्माण PMI 2024–25 के अधिकांश समय 55 से ऊपर रहा, जो निरंतर विस्तार का संकेत है। नवंबर 2025 का PMI लगभग 56.4 — सशक्त घरेलू माँग का प्रमाण।
PLI परिणाम (2025 आरंभ तक): संचयी निवेश 1.5 लाख करोड़ रुपये, उत्पादन एवं विक्रय 12.5 लाख करोड़, निर्यात 4 लाख करोड़, 9 लाख से अधिक रोज़गार। मोबाइल, फ़ार्मा और खाद्य प्रसंस्करण सर्वोच्च प्रदर्शनकर्ता।
सेमीकंडक्टर। टाटा का धोलेरा फ़ैब (50,000 WSPM), माइक्रोन का साणंद ATMP (2025 में परिचालन), टाटा-PSMC मोरीगाँव OSAT, और CG पावर-रेनेसा ATMP — कुल $20 बिलियन से अधिक के परिव्यय। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का दूसरा चरण सितंबर 2024 में स्वीकृत।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। वित्त वर्ष 24 में उत्पादन $115 बिलियन के पार; मोबाइल निर्यात $20 बिलियन (वित्त वर्ष 18 के $200 मिलियन से 100 गुना वृद्धि)।
EV और बैटरी। 2024–25 में ACC-PLI के दूसरे चरण की निविदा; ओला, रिलायंस, राजेश एक्सपोर्ट्स विजेता।
रक्षा विनिर्माण। वित्त वर्ष 24 में रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपये के पार; निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपये।
बजट 2025–26। नए विनिर्माण के लिए रियायती 15 प्रतिशत कर पर पुनर्विचार; घटकों पर सीमा शुल्क का युक्तिकरण; महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) और MSME ऋण पर बल।
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन — बजट 2025–26 में स्वच्छ-तकनीक सहित प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए घोषित।
ड्रोन विनिर्माण। घरेलू ड्रोन उद्योग का राजस्व वित्त वर्ष 25 में 3,000 करोड़ रुपये के पार — वित्त वर्ष 22 की तुलना में 10 गुना वृद्धि।

विनिर्माण वृद्धि की चुनौतियाँ

उत्पादन-कारकों की ऊँची लागत — प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भूमि, पूँजी, लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक।
लॉजिस्टिक्स लागत GDP का 13–14 प्रतिशत — वैश्विक बेंचमार्क 8–10 प्रतिशत के विरुद्ध।
श्रम बाज़ार की कठोरता — 2020 में अधिसूचित श्रम संहिताएँ अभी भी राज्यों में एकसमान रूप से लागू नहीं हुईं।
स्केल समस्या। “बौनी” MSMEs का प्रभुत्व; प्रोत्साहन ऐतिहासिक रूप से छोटे रहने को बढ़ावा देते रहे हैं।
कौशल अंतराल। उद्योग 4.0 के लिए AI, रोबोटिक्स, डेटा कौशल चाहिए; भारत का कौशल-तंत्र पिछड़ा हुआ है।
प्रौद्योगिकी अवशोषण। SME उन्नत स्वचालन अपनाने में संघर्षरत।
उल्टी शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure) — एल्युमीनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवियर में कच्चे माल पर तैयार माल की तुलना में अधिक शुल्क।
आयात निर्भरता — APIs, इलेक्ट्रॉनिक्स, महत्वपूर्ण खनिज, डिस्प्ले पैनल में।
व्यापार नीति में असंगति। शुल्क-वृद्धि निर्यात-नेतृत्व आख्यान के विपरीत है।
क्षेत्रीय असमानता। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में संकेन्द्रण; पूर्वी भारत में औद्योगिक कमी।

आगे का मार्ग

कारक बाज़ार सुधार। भूमि-सुधार, श्रम संहिताओं का परिचालन, और पूँजी की लागत में कमी।
लॉजिस्टिक्स सुधार। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 का त्वरित कार्यान्वयन; मल्टी-मॉडल अवसंरचना।
क्लस्टर-आधारित विकास। “एक ज़िला, एक उत्पाद” और राज्य-स्तरीय औद्योगिक कोरिडोर।
MSME-स्केलिंग प्रोत्साहन। “बौनी” फर्मों के लिए विकास-परक नीति; मध्यम-आकार में स्थानांतरण को पुरस्कृत करना।
व्यापार समझौतें। वैश्विक मूल्य-श्रृंखलाओं (GVC) में एकीकरण के लिए FTAs पर पुनर्विचार।
हरित विनिर्माण। स्वच्छ-तकनीक क्षेत्र — सोलर, हरित हाइड्रोजन, EV — पर निरंतर बल।

UPSC प्रासंगिकता

GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था; उद्योग; संसाधन-संग्रह; अवसंरचना) के लिए:

संरचनागत: चार विशिष्टताएँ, GDP हिस्सेदारी का ठहराव, “लुप्त मध्य”।
नीतिगत: मेक इन इंडिया, PLI, आत्मनिर्भर भारत, निगमित कर कटौती, श्रम संहिताएँ।
क्षेत्रीय: इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, EV, रक्षा, फ़ार्मा, वस्त्र — दृष्टांत के लिए दो-तीन चुनें।
सामयिक: नवीनतम FDI प्रवाह, PMI रुझान, PLI प्रगति, सेमीकंडक्टर घोषणाएँ, बजट उपाय।

प्रारंभिक परीक्षा बिंदु

विनिर्माण की GDP हिस्सेदारी — लगभग 14–17 प्रतिशत।
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति वर्ष — 2011; मेक इन इंडिया — 2014।
PLI — 14 क्षेत्र; नई इकाइयों के लिए 15 प्रतिशत निगमित कर (2019)।
श्रम संहिताएँ — 4 (मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, OSH)।
NIMZ — राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के तहत।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“भारतीय विनिर्माण की संरचनात्मक विशेषताएँ इसके रोज़गार-सृजन क्षमता को सीमित करती हैं।” समीक्षा कीजिए। (250 शब्द)
उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना का मूल्यांकन इसके लाभार्थी क्षेत्रों, उपलब्धियों और सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। (250 शब्द)
आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक मूल्य-श्रृंखलाओं (GVC) में भारत का एकीकरण — क्या ये परस्पर विरोधी हैं? चर्चा कीजिए। (150 शब्द)

एक सशक्त मुख्य-परीक्षा उत्तर संरचनात्मक कमज़ोरियों को वर्तमान नीतिगत प्रतिक्रियाओं से जोड़ता है, एक-दो क्षेत्रों के दृष्टांत प्रस्तुत करता है, और कारक-बाज़ार सुधार, लॉजिस्टिक्स, कौशल और क्षेत्रीय विनिर्माण क्लस्टरों पर सिफ़ारिशों के साथ समाप्त होता है।

निष्कर्ष

पिछले पाँच वर्षों में भारत की विनिर्माण गाथा ने निर्णायक गति पकड़ी है — PLI, सेमीकंडक्टर और रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय कर्षण। परंतु मूल समस्याएँ — स्थिर GDP हिस्सेदारी, अनौपचारिक रोज़गार, लॉजिस्टिक्स लागत, बौनी फर्में — भूमि, श्रम, पूँजी और कौशल में गहरे संरचनात्मक सुधार की माँग करती हैं। इनके बिना सबसे आक्रामक प्रोत्साहन योजना भी विनिर्माण को उस 20 प्रतिशत GDP-चिह्न से आगे ले जाने में संघर्षरत रहेगी, जिसकी भारत को स्पष्ट आवश्यकता है।

सामान्य प्रश्न

भारत के GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है?

लगभग 14–17 प्रतिशत — तीन दशकों के उदारीकरण के बावजूद यह हिस्सेदारी मोटे तौर पर अपरिवर्तित रही है। मेक इन इंडिया का प्रारंभिक लक्ष्य इसे 25 प्रतिशत तक ले जाना था, जो अभी अधूरा है।

मेक इन इंडिया कब और क्यों शुरू किया गया?

मेक इन इंडिया 2014 में आरंभ हुआ। उद्देश्य — विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, रोज़गार सृजन और GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक ले जाना। 25 प्रमुख क्षेत्रों पर बल।

PLI योजना क्या है और यह कितने क्षेत्रों में लागू है?

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना घरेलू विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने हेतु वृद्धिगत बिक्री पर 4–6 प्रतिशत प्रोत्साहन देती है। 14 क्षेत्र — मोबाइल, फ़ार्मा, दूरसंचार, श्वेत वस्तुएँ, वस्त्र, ऑटो, सोलर, ACC बैटरी, विशेष इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, सेमीकंडक्टर, ड्रोन आदि।

भारतीय विनिर्माण की चार विशिष्टताएँ कौन-सी हैं?

(1) GDP में छोटी, स्थिर हिस्सेदारी; (2) पूँजी और कौशल-गहन संरचना — श्रम-गहन नहीं; (3) लगभग 70 प्रतिशत असंगठित रोज़गार; (4) मध्यम-आकार की फर्मों का “लुप्त मध्य”। ये चारों मिलकर रोज़गार-रूपांतरण क्षमता को सीमित करते हैं।

भारत में विनिर्माण क्यों स्थिर है?

उच्च लॉजिस्टिक्स लागत (GDP का 13–14%), श्रम बाज़ार की कठोरता, उल्टी शुल्क संरचना, बौनी MSMEs का प्रभुत्व, कौशल-अंतराल और कारक-कीमतों की प्रतिकूलता — सभी मिलकर पैमाने और उत्पादकता दोनों को बाधित करते हैं।

सेमीकंडक्टर मिशन में कौन-सी प्रमुख परियोजनाएँ हैं?

टाटा का धोलेरा फ़ैब (50,000 WSPM), माइक्रोन का साणंद ATMP (2025 में परिचालन), टाटा-PSMC मोरीगाँव OSAT, और CG पावर-रेनेसा ATMP। कुल परिव्यय $20 बिलियन से अधिक। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का दूसरा चरण सितंबर 2024 में स्वीकृत।

NIMZ क्या हैं?

राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र (NIMZ) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के तहत बड़े भू-बैंक हैं — कम-से-कम 5,000 हेक्टेयर — जिनमें एकल-खिड़की मंज़ूरी, अंतर्निहित अवसंरचना और सुगम विनियामक ढाँचा प्रस्तावित था।

क्या भारत चीन की तरह विनिर्माण-नेतृत्व विकास कर सकता है?

संभावना है, परंतु पथ अलग होगा। चीन ने श्रम-गहन निर्यात-नेतृत्व मॉडल अपनाया; भारत वैसे जनसांख्यिकीय और भू-राजनीतिक संदर्भ में नहीं है। भारत के लिए मिश्रित मॉडल — श्रम-गहन (वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण), मध्यम-तकनीक (ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स) और उच्च-तकनीक (सेमीकंडक्टर, रक्षा) — अधिक यथार्थवादी है।

रक्षा विनिर्माण में हाल की प्रगति क्या है?

वित्त वर्ष 24 में रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपये के पार; निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपये। प्रमुख प्रेरक — DRDO के स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म, ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण, निजी क्षेत्र की भागीदारी, और iDEX के माध्यम से स्टार्टअप।

लुप्त मध्य (Missing Middle) से क्या तात्पर्य है?

भारत में या तो बहुत बड़े कॉर्पोरेट हैं या अति-छोटी सूक्ष्म इकाइयाँ; दक्ष, निर्यात-योग्य मध्यम-आकार की फर्मों की कमी है। यह “लुप्त मध्य” विनिर्माण के निर्यात-प्रदर्शन को सीमित करता है, क्योंकि वैश्विक मूल्य-श्रृंखलाओं में प्रमुख भागीदार मध्यम-आकार की दक्ष फर्में होती हैं।