ब्रेन ड्रेन: अर्थ, भारत के आँकड़े, पुश-पुल कारण और ब्रेन सर्कुलेशन

ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा पलायन) का मतलब है पढ़े-लिखे और हुनरमंद लोगों का उस देश को छोड़कर जाना जिसने उन्हें तैयार किया, और ऐसे देशों में बस जाना जो उन्हें बेहतर वेतन या बेहतर साधन देते हैं। भारत में यह शब्द सुनते ही पश्चिम में बस गए डॉक्टर और IIT के इंजीनियर याद आते हैं। यह मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि इस प्रतिभा का बड़ा हिस्सा जनता के पैसे से तैयार होता है, जबकि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा विदेश में होता है। चिंता पुरानी है, लेकिन आँकड़े नए हैं: 2024 में 2,06,378 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी, और उसी साल भारत को किसी भी दूसरे देश से ज्यादा विदेश से आने वाला पैसा (रेमिटेंस) मिला।

ज्यादातर पाठकों के मन में दो में से एक तस्वीर होती है। पहली तस्वीर में ब्रेन ड्रेन सीधा घाटा है, यानी भारत चुपचाप अमीर देशों की प्रतिभा का खर्च उठा रहा है। दूसरी तस्वीर में प्रवासी भारतीयों का पैसा और उनके नेटवर्क इस चिंता को बेमानी बना चुके हैं। सबूत इन दोनों में से किसी का साथ नहीं देते। घाटा असली है, लेकिन सीमित है। यह ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मियों पर और प्रतिभा की कतार के सबसे ऊपरी सिरे पर पड़ता है। और रेमिटेंस उस शोध क्षमता को दोबारा खड़ा नहीं करता जो देश छोड़कर चली जाती है। यही सीमित दावा है, जिसे यह नोट आगे साबित करता है।

ब्रेन ड्रेन क्या है?

ब्रेन ड्रेन को प्रतिभा पलायन या मानव पूंजी पलायन (human capital flight) भी कहते हैं। यह वह नुकसान है जो किसी देश को तब होता है जब उसके हुनरमंद लोग विदेश चले जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग भी साथ ले जाते हैं। मानव पूंजी अर्थशास्त्रियों का शब्द है, यानी वह हुनर और ज्ञान जो एक व्यक्ति अपने साथ लेकर चलता है। मेडिकल की डिग्री मानव पूंजी है, और प्रयोगशाला में दस साल का काम भी। इसलिए यह नुकसान इस बात से नहीं गिना जाता कि कितने लोग गए। यह इससे गिना जाता है कि उन हुनरों से देश को अब क्या नहीं मिल रहा।

सब्सिडी वाली मेडिकल सीट को ऐसे समझिए: यह जनता की ओर से छात्र को दिया गया एक कर्ज है, जिसे वह सालों तक देश में प्रैक्टिस करके चुकाता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब है वही कर्ज किसी दूसरे देश में चुकाया जाना। यह तुलना एक जगह टूटती है, और यह टूटना मायने रखता है। डिग्री के साथ कर्ज चुकाने का कोई अनुबंध नहीं होता। और चुकाने का एक हिस्सा पैसे और ज्ञान के रूप में घर लौटता भी है। ब्रेन गेन का तर्क यहीं से शुरू होता है। लेकिन पहले नीचे दिए तथ्य इस मुद्दे का पैमाना तय करते हैं।

प्रवासी भारतीयों वाली पंक्ति ध्यान से पढ़िए। MEA की जनवरी 2026 की गिनती में भारतीय मूल के लोग भी जुड़े हैं, जिनमें से कई पीढ़ियों से विदेश में ही पैदा हुए हैं, और उनके साथ वे अनिवासी भारतीय (NRI) जोड़े गए हैं जो आज भी भारत के नागरिक हैं। यानी यह आँकड़ा प्रवासी समुदाय को नापता है, भारत छोड़कर गए लोगों की संख्या को नहीं। भारतीय प्रवासी समुदाय और स्थायी समिति की समीक्षा वाला नोट इस समुदाय को उसकी अपनी शर्तों पर देखता है।

हुनरमंद भारतीय देश क्यों छोड़ते हैं?

हुनरमंद लोग तब जाते हैं जब घर का कोई धक्का विदेश के किसी खिंचाव से मिलता है, और कोई कानूनी रास्ता दोनों को जोड़ देता है। पुश फैक्टर (push factors) वे हालात हैं जो देश में रहना करियर के लिए महंगा बना देते हैं। पुल फैक्टर (pull factors) वह है जो मंजिल वाला देश देता है। रास्ता है वीजा या नौकरी का ऑफर, जो इच्छा को असली सफर में बदल देता है। तीनों का एक साथ मेल होना जरूरी है। इसीलिए ब्रेन ड्रेन हर तरफ बराबर नहीं फैलता, बल्कि कुछ पेशों और कुछ देशों में सिमट जाता है।

प्रतिभा को बाहर क्या धकेलता है

धक्का वहाँ सबसे तेज है जहाँ भारत की संस्थाएँ सबसे कमजोर हैं, और शोध इसकी सबसे साफ मिसाल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के 2025-26 के आँकड़ों के मुताबिक भारत का शोध और विकास पर कुल खर्च (GERD), यानी पूरी अर्थव्यवस्था में शोध पर होने वाला कुल खर्च, 2023-24 में GDP का 0.84% पहुँच गया। 2020-21 में यह 0.64% था। यह अनुपात का अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है, फिर भी 1% से नीचे है। उसी रिपोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 तक 5.07 लाख पूर्णकालिक-समतुल्य (full-time-equivalent) शोधकर्ता गिने। यह ऐसी इकाई है जिसमें आधे समय वाले दो शोधकर्ता एक गिने जाते हैं। कंपनियों के पैसे से होने वाले शोध की ओर हाल का झुकाव निजी R&D खर्च और ANRF वाले नोट में समझाया गया है।

बाकी धक्कों को किसी एक संख्या में बाँधना मुश्किल है। फरवरी 2026 में शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा को छात्रों के विदेश जाने की वजहें बताईं। उसने विदेश में पढ़ाई को निजी पसंद का मामला कहा, जिस पर खर्च उठा पाने की क्षमता और बैंक लोन मिल पाने जैसी बातें असर डालती हैं। कामकाजी पेशेवरों के मामले में नीति पर होने वाली चर्चा बार-बार तीन दबावों पर लौटती है:

• वेतन। सरकारी अस्पतालों और विश्वविद्यालयों में तनख्वाह उस कमाई से काफी कम है जो उसी योग्यता पर अमेरिका या खाड़ी देशों में मिलती है।
• शोध के हालात। अनुदान (grants) और डॉक्टरेट की सीटें कम हैं, और ऊपर दिया गया R&D अनुपात यही दिखाता है।
• करियर का ढाँचा। सरकारी संस्थानों में भर्ती और प्रमोशन धीमे हो सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा बोझ उन युवा शोधकर्ताओं पर पड़ता है जो तय कर रहे होते हैं कि अपना करियर कहाँ बनाएँ।

प्रतिभा को बाहर क्या खींचता है

खिंचाव कुछ हद तक पैसे का है और कुछ हद तक मशीनरी का, यानी वे वीजा और नेटवर्क जो इरादे को नौकरी के ऑफर में बदल देते हैं। अमेरिका में यह मशीनरी काम करती हुई साफ दिखती है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) की गिनती के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में मंजूर हुई H-1B याचिकाओं में से 71% भारत में जन्मे लोगों की थीं। कुल मिलाकर ये 2,83,397 याचिकाएँ थीं। H-1B खास पेशों (specialty occupations) के लिए अमेरिका का वर्क वीजा है। अमेरिकी कंपनियों में नौकरी पाने वाले भारतीय इंजीनियरों के लिए काम का यही मुख्य रास्ता है।

बाकी काम नेटवर्क कर देते हैं। प्रिथ्वीराज चौधरी, इना गांगुली और पैट्रिक गॉले के 2023 के एक अध्ययन ने भारत की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में सबसे ऊपर रहने वाले छात्रों पर नजर रखी। उसने पाया कि मूल पाँच शीर्ष IIT के छात्रों के ग्रेजुएट स्कूल के लिए विदेश जाने की संभावना, दूसरी जगहों के उतने ही प्रतिभाशाली छात्रों से 5 प्रतिशत अंक ज्यादा थी। लेखकों ने इसकी दो संभावित वजहें परखीं। पहली, IIT का नाम विदेश में जो संकेत भेजता है। दूसरी, अमेरिकी कंप्यूटर साइंस विभागों में पहले से पढ़ा रहे IIT के पूर्व छात्र।

नेटवर्क ऐसा खिंचाव है जो खुद को खुराक देता रहता है। विदेश में फैकल्टी से जुड़ने वाला हर ग्रेजुएट अगले व्यक्ति का जाना थोड़ा और आसान बना देता है।

ब्रेन ड्रेन की सबसे ज्यादा मार किन क्षेत्रों पर पड़ती है?

नुकसान का बड़ा हिस्सा तीन समूहों पर पड़ता है, और हर समूह को अलग तरीके से नापा जाता है।

डॉक्टर और नर्सें

अमीर देशों को स्वास्थ्य कर्मी भेजने वाले सबसे बड़े देशों में भारत एक है। OECD के इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025 ने पाया कि 2020-21 में OECD देशों में विदेश में जन्मे 8.3 लाख से ज्यादा डॉक्टर और विदेश में जन्मी 17.5 लाख नर्सें काम कर रही थीं। रिपोर्ट ने डॉक्टरों के मामले में भारत को जर्मनी और चीन के साथ तीन मुख्य मूल देशों में गिना। नर्सों के मामले में भारत सिर्फ फिलीपींस से पीछे, दूसरे नंबर पर रहा।

WHO एक ऐसी सूची रखता है जिसका मकसद सबसे कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भर्ती करने वालों से बचाना है। इसकी WHO की स्वास्थ्य कार्यबल सुरक्षा सूची 2023 (Health Workforce Support and Safeguards List 2023) में 55 देश हैं। इन देशों में प्रति 10,000 लोगों पर 49 से कम कुशल स्वास्थ्य कर्मी हैं, और सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज का सूचकांक 55 से नीचे है। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र से इसमें सिर्फ तीन देश हैं, जिनमें बांग्लादेश और नेपाल शामिल हैं। भारत इसमें नहीं है। यह सूची राष्ट्रीय औसत को परखती है, और भारत का औसत यह पैमाना पार कर जाता है। इसलिए सक्रिय भर्ती के खिलाफ सूची की अतिरिक्त सुरक्षा भारत पर लागू नहीं होती, चाहे कुछ राज्यों के भीतर कितनी भी कमी क्यों न हो।

राष्ट्रीय औसत किसी इलाके की कमी को छिपा सकता है। यही वह खाई है जिसे देखने के लिए यह सूची कभी बनी ही नहीं थी।

शोधकर्ता और वैज्ञानिक

शोध के नुकसान को गिनना और भी मुश्किल है, क्योंकि विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों का कोई सरकारी आँकड़ा लगातार नहीं रखा जाता। सरकार का अपना कदम ही सबसे अच्छा सबूत है कि वह इस समस्या को देखती है। 2018 में लोकसभा में प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप पर दिए गए एक जवाब में रामानुजन फेलोशिप और रामलिंगस्वामी री-एंट्री फेलोशिप को उन पहलों में गिनाया गया जो भारतीय संस्थानों की ओर ऊँचे हुनर वाले शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए हैं। जिस योजना के नाम में ही “री-एंट्री” यानी वापसी हो, वह खुद मान रही है कि लोग गए थे।

IIT और दूसरे शीर्ष संस्थानों के ग्रेजुएट

इंजीनियरिंग का नुकसान बिल्कुल ऊपरी सिरे पर सिमटा है। चौधरी, गांगुली और गॉले ने पाया कि JEE के टॉप 1,000 में से 36% विदेश जा चुके थे, और टॉप 100 में यह हिस्सा 62% तक पहुँच जाता है। यह अध्ययन प्रतिभा के वितरण के सबसे ऊपरी छोर (right tail) को देखता है। इसलिए यह नहीं कहता कि आम तौर पर इंजीनियर देश छोड़ते हैं। यह कहता है कि रैंक जितनी ऊँची, जाने की संभावना उतनी ज्यादा।

भारत में ब्रेन ड्रेन बाढ़ कम है, ऊपर से मलाई उतारना ज्यादा।

ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन और ब्रेन सर्कुलेशन तक

जब से यह शब्द चला है, इस विचार पर दो बार नए सिरे से सोचा गया है, और तीनों रूप आज भी इस्तेमाल होते हैं। यह शब्द खुद ब्रिटेन में चला। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के विदेश जाने पर रॉयल सोसाइटी की 1963 की रिपोर्ट ने “ब्रेन ड्रेन” पर एक बहुत खुली सार्वजनिक बहस छेड़ दी। यह बात रॉयल सोसाइटी की पत्रिका नोट्स एंड रिकॉर्ड्स में 2009 में छपे इस प्रकरण के इतिहास से पता चलती है। तब डर यह था कि एक अमीर देश अपने सबसे अच्छे वैज्ञानिक अपने से भी अमीर देश के हाथों खो रहा है। दिसंबर 1966 तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक वक्ता इस शब्द को “एक भ्रामक वर्णन” कहने लगे थे, क्योंकि वैज्ञानिक दोनों दिशाओं में आ-जा रहे थे।

ब्रेन गेन के तर्क को एक सावधान वाक्य की जरूरत है। यह कहता है कि विदेश जाने की संभावना देश में हुनर का भंडार बढ़ा सकती है। बेन, डॉकियर और रापोपोर्ट ने इसे ब्रेन इफेक्ट (brain effect) कहा, और इसे उन लोगों के ड्रेन इफेक्ट (drain effect) के सामने रखा जो सच में चले जाते हैं। यह तर्क यह नहीं कहता कि हर जाना अच्छा है। शुद्ध नतीजा इस पर टिका है कि नए पढ़े-लिखे लोगों में से कितने देश में रुकते हैं।

ब्रेन सर्कुलेशन भारत की सॉफ्टवेयर कहानी पर सबसे अच्छी तरह बैठता है। सैक्सेनियन के 2005 के पेपर का तर्क था कि अमेरिका में पढ़े भारत और चीन के इंजीनियर अपने गृह क्षेत्रों से पेशेवर और कारोबारी रिश्ते बना रहे थे। इन रिश्तों के जरिये वे तकनीकी जानकारी और संस्थाएँ चलाने का तरीका ज्यादातर बड़ी कंपनियों से भी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। रिसती हुई पाइप की जगह दोनों तरफ चलने वाले पुल की तस्वीर सोचिए। यह तस्वीर सॉफ्टवेयर और वेंचर कैपिटल पर ठीक बैठती है, जहाँ विचार ईमेल और हवाई जहाज से सफर करते हैं। जिले के अस्पताल पर यह बहुत कम बैठती है, क्योंकि वह ब्रिटेन में काम कर रहे अपने सर्जन को घुमाकर वापस नहीं ला सकता।

इसलिए “ड्रेन या गेन” का जवाब पूरे देश के लिए एक नहीं है, हर क्षेत्र का अपना अलग जवाब है।

ब्रेन ड्रेन पर भारत ने क्या किया है?

भारत ने लोगों को जाने से रोकने की कोशिश कभी नहीं की। उसकी नीति की दो बाँहें हैं: प्रवासी समुदाय को जोड़े रखना, और देश में शोध के करियर को इतना आकर्षक बनाना कि लोग लौटना चाहें। मुख्य उपाय, उनकी तारीखों के साथ, ये हैं।

VAJRA की घोषणा प्रधानमंत्री ने 8 जनवरी 2017 को बेंगलुरु में हुए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में की थी। इससे पता चलता है कि सरकार प्रवासी समुदाय को कैसे देखती है: विशेषज्ञता के ऐसे भंडार की तरह जिससे उधार लिया जा सके, न कि ऐसे नुकसान की तरह जिस पर शोक मनाया जाए। VAIBHAV भारतीय मूल के शोधकर्ताओं के एक वैश्विक सम्मेलन से निकली, जिसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को हुआ था।

आवाजाही के समझौते सबसे नया औजार हैं। फ्रांस के साथ समझौते पर 10 मार्च 2018 को नई दिल्ली में दस्तखत हुए। मई 2021 के ब्रिटेन वाले समझौते से यंग प्रोफेशनल्स स्कीम बनी, जिसके तहत हर साल 18 से 30 साल की उम्र के अधिकतम 3,000 भारतीय वहाँ जा सकते हैं। दिसंबर 2022 के जर्मनी वाले समझौते ने दोनों देशों के बीच छात्रों और शोधकर्ताओं की आवाजाही आसान की, जैसा कि भारत-जर्मनी संबंध वाला नोट समझाता है। इटली वाले समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2023 में मंजूरी दी। इसमें इटली के फ्लोज डिक्री (Flows Decree) के तहत भारतीय कामगारों के लिए कोटा तय किया गया। हर समझौता एक कानूनी रास्ता खोलता है और उसे अनियमित प्रवासन पर सहयोग से जोड़ता है, ताकि आवाजाही तय रास्तों से ही हो।

दो अति वाले जवाब बहस में आसान लगते हैं, लेकिन टिकते नहीं। बॉन्ड या एग्जिट टैक्स के जरिये बाहर जाने पर रोक लगाना, राज्य की नाकामी की सजा व्यक्ति को देना है, क्योंकि राज्य ही उसे करियर नहीं दे पाया। दूसरी तरफ हर जाने को भविष्य के रेमिटेंस के नाम पर जश्न की तरह देखना उस मरीज को भूल जाना है जिसे डॉक्टर अभी चाहिए। बीच का रास्ता है आवाजाही को स्वीकार करना और फिर वापसी के लिए मुकाबला करना। शोध को इतना पैसा दीजिए कि सबसे अच्छे लोगों के पास लौटने की वजह हो, और बाकियों को जोड़े रखिए ताकि उनका हुनर फिर भी भारत तक पहुँचे।

इस कसौटी पर योजनाएँ छोटी पड़ती हैं। VAIBHAV के 75 फेलो और VAJRA का तीन महीने का प्रवास दौरे खरीदते हैं, वापसी नहीं।

भारत में ब्रेन ड्रेन आज

2024 से यह बहाव भारत के फैसलों से कम, और अमीर देशों के अपने दरवाजे कसने से ज्यादा तय हो रहा है। भारत के आँकड़े अब विदेश में रह रहे लोगों का बड़ा भंडार और जाने वालों की पतली होती धारा दिखाते हैं:

• नागरिकता। MEA ने 11 दिसंबर 2025 को राज्यसभा को बताया कि 2024 में 2,06,378 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। यह 2022 के 2,25,620 के शिखर से कम है, लेकिन 2011 के 1,22,819 से कहीं ज्यादा है। उसी जवाब में कहा गया कि मंत्रालय के पास इनकी आय या पेशे का कोई आँकड़ा नहीं है। संख्या इसलिए ऊँची है क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता: नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत दूसरे देश की नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है, जैसा कि भारतीय नागरिकता कैसे मिलती और खत्म होती है वाले नोट में समझाया गया है।
• छात्र। MEA ने 2024 में उच्च शिक्षा के लिए विदेश में 13.3 लाख भारतीय गिने, जो 2022 में 7.5 लाख थे। फिर भी फरवरी 2026 में राज्यसभा को दिए गए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आँकड़े दिखाते हैं कि पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या 2023 के 9.08 लाख से घटकर 2024 में 7.7 लाख और 2025 में 6.26 लाख रह गई।
• कनाडा। जनवरी 2024 में कनाडा ने दो साल के लिए नए स्टडी परमिट आवेदनों पर सीमा लगा दी, और 2024 के लिए लगभग 3.6 लाख मंजूर परमिट का अनुमान रखा।
• अमेरिका। 19 सितंबर 2025 को दस्तखत हुए प्रोक्लेमेशन 10973 ने 21 सितंबर 2025 से दाखिल होने वाली नई H-1B याचिकाओं के साथ 100,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान जरूरी कर दिया। यह 12 महीने के लिए था, जब तक इसे आगे न बढ़ाया जाए। मैसाचुसेट्स की एक संघीय अदालत ने 8 जून 2026 को इसे लागू करने वाले दिशानिर्देश रद्द कर दिए, और सरकार ने 11 जून को अपील की। 25 अगस्त 2026 को DHS ने कैप वाली (cap-subject) H-1B याचिकाओं पर 103,265 अमेरिकी डॉलर की एक अलग फीस का प्रस्ताव रखा, जिस पर 24 सितंबर 2026 तक टिप्पणी दी जा सकती है। इसकी चर्चा H-1B फीस प्रस्ताव वाले नोट में है। 27 फरवरी 2026 से लागू एक अंतिम नियम पहले ही H-1B लॉटरी को ऊँचे वेतन स्तरों की ओर झुका चुका है।
• रेमिटेंस। RBI के छठे रेमिटेंस सर्वे ने पाया कि 2023-24 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा, जिनमें अमेरिका 27.7% के साथ सबसे आगे था, खाड़ी देशों के हिस्से से आगे निकल गया। दूसरे रास्तों से आने वाला विदेशी पैसा कमजोर पड़ने के साथ रेमिटेंस अब रुपये को सहारा दे रहा है।

छात्रों वाली दोनों संख्याओं को साथ पढ़िए, क्योंकि ये अलग-अलग चीजें नापती हैं। MEA के 13.3 लाख एक स्टॉक हैं, यानी किसी एक समय पर विदेश में पढ़ रहे सभी छात्र। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आँकड़े एक फ्लो हैं, यानी किसी एक साल में गए लोग। इसका संभावित मतलब यह है कि 2022-23 की तेज बढ़त अब डिग्रियों से होकर नौकरियों में पहुँच रही है, और कुछ साल बाद नागरिकता के आँकड़ों में दिखेगी।

अमेरिकी बदलाव भी इसी दिशा में इशारा करते हैं। ऊँचे वेतन की ओर झुकी लॉटरी और हर याचिका पर भारी फीस, दोनों मिलकर औसत ग्रेजुएट के लिए रास्ता मुश्किल बनाते हैं, और सबसे ज्यादा वेतन पाने वालों के लिए अपेक्षाकृत आसान। अगर ऐसा ही रहा, तो कम भारतीय जाएँगे। लेकिन जो जाएँगे, उनमें प्रतिभा की कतार के ऊपरी सिरे वालों का हिस्सा बड़ा होगा, और यही वह समूह है जिसे खोना भारत के लिए सबसे महंगा है। यह नियमों से निकाला गया अनुमान है, अभी तक नापा गया नतीजा नहीं।

परीक्षा के लिए ब्रेन ड्रेन कैसे पढ़ें

ब्रेन ड्रेन तीनों GS पेपरों और निबंध, सबमें आता है। इसीलिए एक अच्छी तरह व्यवस्थित नोट इन सबके काम आता है। यह इन जगहों पर बैठता है:

• GS पेपर I: भारतीय समाज, खासकर प्रवासन और वैश्वीकरण।
• GS पेपर II: अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारतीय प्रवासी समुदाय; स्वास्थ्य और शिक्षा में मानव संसाधन।
• GS पेपर III: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खासकर मानव पूंजी और R&D पर खर्च।
• निबंध: राष्ट्रीय विकास के विषय के रूप में प्रतिभा और आवाजाही।

पेपर इसे घुमा-फिराकर पूछते हैं। मुख्य परीक्षा 2014 के GS पेपर III में पूछा गया: “भारतीय विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शोध घट रहा है, क्योंकि विज्ञान में करियर उतना आकर्षक नहीं है जितने कारोबारी पेशे, इंजीनियरिंग या प्रशासन हैं, और विश्वविद्यालय उपभोक्ता-केंद्रित होते जा रहे हैं। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।” मुख्य परीक्षा 2015 के GS पेपर I में पूछा गया: “पिछले चार दशकों में भारत के भीतर और बाहर श्रमिक प्रवासन के रुझानों में आए बदलावों पर चर्चा कीजिए।” फिर GS पेपर II के प्रवासी समुदाय वाले प्रश्न इसी सामग्री को गेन वाले पक्ष से इस्तेमाल करते हैं। Anantam IAS के प्रीलिम्स प्रश्न बैंक में 1,403 प्रश्नों में से 256 भारतीय अर्थव्यवस्था के और 104 अंतरराष्ट्रीय संबंधों के हैं। रेमिटेंस और प्रवासी समुदाय वाले तथ्य इन्हीं दो विषयों में आते हैं।

ये तथ्य इतनी बार दोहराइए कि अपने आप याद आ जाएँ:

• यह शब्द ब्रिटिश वैज्ञानिकों के विदेश जाने पर रॉयल सोसाइटी की 1963 की रिपोर्ट के बाद चला।
• 2024 में 2,06,378 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी; शिखर 2022 में 2,25,620 था (MEA)।
• 2024 में भारत को लगभग 129 अरब अमेरिकी डॉलर का रेमिटेंस मिला, जो दुनिया में सबसे ज्यादा था (विश्व बैंक)।
• वित्त वर्ष 2024 में मंजूर हुई H-1B याचिकाओं में से 71% भारत में जन्मे कामगारों की थीं (USCIS)।
• JEE के टॉप 1,000 में से 36% और टॉप 100 में से 62% विदेश जा चुके थे (चौधरी, गांगुली और गॉले, 2023)।
• 2023-24 में GERD, GDP के 0.84% तक पहुँचा (DST)।
• OCI 2005 में नागरिकता अधिनियम की धारा 7A के तहत आया; यह दोहरी नागरिकता नहीं है।

चार उलझनें नंबर कटवाती हैं, और हर एक को साफ-साफ अलग किया जा सकता है:

• प्रवासी समुदाय बनाम देश छोड़ने वाले। MEA के 3.73 करोड़ में विदेश में पैदा हुए भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं, इसलिए यह देश छोड़कर गए लोगों की गिनती नहीं है।
• स्टॉक बनाम फ्लो। विदेश में 13.3 लाख छात्र (MEA, 2024) एक स्टॉक है; 7.7 लाख का जाना (ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, 2024) एक फ्लो है।
• कैलेंडर वर्ष बनाम वित्त वर्ष। विश्व बैंक के 129 अरब अमेरिकी डॉलर कैलेंडर वर्ष 2024 के हैं; RBI के 118.7 अरब अमेरिकी डॉलर 2023-24 के हैं।
• OCI बनाम दोहरी नागरिकता। कोई नागरिक जब दूसरे देश की नागरिकता लेता है, तो धारा 9 उसकी भारतीय नागरिकता खत्म कर देती है, और OCI उसे वापस नहीं लौटाता। OCI जीवन भर का प्रवेश और NRI के बराबर आर्थिक अधिकार देता है, लेकिन वोट का अधिकार नहीं।

ब्रेन ड्रेन कई मिलते-जुलते विषयों के साथ सामग्री बाँटता है, और नीचे की तालिका उन्हें अलग रखती है।

ब्रेन ड्रेन को नारे की तरह नहीं, बल्कि क्षेत्र-दर-क्षेत्र एक बहीखाते की तरह पढ़ना सबसे अच्छा है। जो उत्तर आँकड़ों को आमने-सामने रखे और फिर बताए कि कौन-से क्षेत्र खोते हैं और कौन-से पाते हैं, वह उस उत्तर से बेहतर रहेगा जो प्रवासी समुदाय को सिर्फ संपत्ति या सिर्फ नुकसान कह देता है।

सामान्य प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

1. विदेश के वैज्ञानिकों को जोड़ने वाली योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. VAJRA फैकल्टी योजना NRI और OCI समेत विदेश के वैज्ञानिकों को सरकारी पैसे से चलने वाले भारतीय संस्थानों में विजिटिंग जिम्मेदारी देती है। 2. VAIBHAV फेलो को लगातार तीन साल के लिए भारत आकर बसना होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• (a) केवल 1
• (b) केवल 2
• (c) 1 और 2 दोनों
• (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a) VAIBHAV फेलो साल में अधिकतम दो महीने भारत में बिताते हैं, और यह सिलसिला अधिकतम तीन साल तक चलता है।

2. ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7A के तहत दिया जाता है, और यह योजना 2005 में शुरू हुई। 2. OCI कार्डधारक लोकसभा चुनावों में वोट दे सकता है। 3. PIO कार्ड योजना को 2015 में OCI में मिला दिया गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• (a) केवल 1 और 2
• (b) केवल 1 और 3
• (c) केवल 2 और 3
• (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) OCI नागरिकता नहीं है, और इसके साथ वोट देने का कोई अधिकार नहीं मिलता।

3. ‘ब्रेन सर्कुलेशन’ शब्द किस तर्क से सबसे करीब से जुड़ा है?

• (a) हुनरमंद लोगों का विदेश जाना हमेशा किसी देश की मानव पूंजी के भंडार को घटाता है
• (b) कंपनियाँ और नेटवर्क खड़े करने वाले प्रवासी मेजबान और गृह क्षेत्रों के बीच ज्ञान को आगे-पीछे पहुँचाते हैं
• (c) प्रवासी आम तौर पर विदेश में अपनी ट्रेनिंग के स्तर से नीचे का काम करते हैं
• (d) किसी देश के लिए रेमिटेंस उसके प्रवासियों के हुनर से ज्यादा मायने रखता है

उत्तर: (b) एनाली सैक्सेनियन ने 2005 में इसका इस्तेमाल उन भारतीय और चीनी इंजीनियरों के लिए किया जो सिलिकॉन वैली को अपने गृह क्षेत्रों से जोड़ रहे थे।

4. भारत आने वाले रेमिटेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत रेमिटेंस पाने वाला सबसे बड़ा देश था। 2. RBI के छठे रेमिटेंस सर्वे के अनुसार 2023-24 में भारत के रेमिटेंस में खाड़ी देशों का हिस्सा विकसित अर्थव्यवस्थाओं के हिस्से से बड़ा था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• (a) केवल 1
• (b) केवल 2
• (c) 1 और 2 दोनों
• (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a) सर्वे ने पाया कि 2023-24 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा खाड़ी देशों के हिस्से से आगे निकल गया।

5. निम्नलिखित में से कौन-से देश WHO की स्वास्थ्य कार्यबल सुरक्षा सूची 2023 में शामिल हैं? 1. बांग्लादेश 2. भारत 3. नेपाल 4. तिमोर-लेस्ते। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

• (a) केवल 1, 2 और 3
• (b) केवल 1, 3 और 4
• (c) केवल 2 और 4
• (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b) भारत इस सूची की शर्तें पूरी नहीं करता; बाकी तीन देश ही इसमें दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की अकेली प्रविष्टियाँ हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. पश्चिम में भारतीय प्रवासी समुदाय ने नई ऊँचाइयाँ छुई हैं। भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) पिछले वर्ष का प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2023, GS पेपर II।
2. “भारत का वैश्विक प्रवासी समुदाय एक जीवंत पुल की तरह, एक अहम आर्थिक कारक और ज्ञान नेटवर्क की तरह काम करता है, जो सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में भू-राजनीतिक प्रभाव और रणनीतिक बढ़त में बदलता है।” इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) पिछले वर्ष का प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2026, GS पेपर II।
3. ब्रेन ड्रेन को अक्सर इस तरह बताया जाता है कि भारत अमीर देशों की प्रतिभा का खर्च उठा रहा है। नागरिकता और रेमिटेंस के आँकड़ों की रोशनी में परीक्षण कीजिए कि क्या यह शब्द अब भी भारत के अनुभव को सही पकड़ता है। (15 अंक, 250 शब्द)
4. भारतीय डॉक्टरों और नर्सों के विदेश जाने के पीछे के पुश और पुल फैक्टरों पर चर्चा कीजिए। ऐसे उपाय सुझाइए जो व्यक्ति की आवाजाही पर रोक लगाए बिना देश की स्वास्थ्य सेवाओं को बचाएँ। (15 अंक, 250 शब्द)
5. ब्रेन ड्रेन के जवाब के रूप में VAJRA और VAIBHAV फेलोशिप का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय शोध के लिए ब्रेन सर्कुलेशन को कारगर बनाने के लिए क्या करना होगा? (10 अंक, 150 शब्द)