दलीय व्यवस्था, गठबंधन राजनीति और दबाव समूह

भारत में एक नहीं, तीन दलीय व्यवस्थाएँ रही हैं। हर एक को एक अलग सामाजिक गठजोड़ ने खड़ा किया, और 1989–99 का दशक वही मोड़ है जहाँ दूसरी की जगह तीसरी ने ले ली।

यह PSIR Optional Notes का 31वाँ अध्याय है, जो पेपर I के भारतीय शासन और राजनीति वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।

तीन दलीय व्यवस्थाएँ

कांग्रेस व्यवस्था, 1952–67

कोठारी का कहना यह है: कांग्रेस सिर्फ़ सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, वह ख़ुद एक व्यवस्था थी। वह बीच में बैठी थी, अपने भीतर रूढ़िवादियों से लेकर समाजवादियों तक की पूरी वैचारिक रेंज समेटे हुए थी, और झगड़े गुटों की आपसी सौदेबाज़ी से अंदर ही निपटा लेती थी। विपक्षी दलों में इतना दम नहीं था कि उसे हटा सकें, पर वे उसके भीतरी गुटों पर काम करके उस पर असर डाल सकते थे — इसीलिए वे दबाव डालने वाले दल थे। प्रतिनिधित्व का ज़रिया सत्ता का बदलना नहीं, सहमति थी। और यह व्यवस्था लोकतांत्रिक इसलिए थी कि कांग्रेस के भीतर होने वाली सौदेबाज़ी वही काम कर देती थी जो दूसरी जगह पार्टियों के बीच की होड़ करती है।

इसका सामाजिक आधार वही गठजोड़ था जो कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में मिला था: ऊँची जातियाँ, दलित, मुसलमान और ज़्यादातर राज्यों में ज़मीन वाली दबंग जातियाँ — इन सबको जोड़े रखने वाली चीज़ें थीं संरक्षण का जाल और आंदोलन की साख।

दबदबा टूटना, 1967–89

1967 के चुनावों ने आठ राज्यों में कांग्रेस सरकारें गिरा दीं और लोकसभा में उसका बहुमत बुरी तरह घटा दिया। अध्याय 18 वाला लोहिया का ग़ैर-कांग्रेसवाद विपक्ष को एक रणनीति दे गया; संयुक्त विधायक दल की सरकारें उसी की पैदाइश थीं, और 1985 में दसवीं अनुसूची आने तक दलबदल ही राज्य की राजनीति का सिक्का बना रहा।

1969 के कांग्रेस विभाजन और इंदिरा गांधी के हाथों पार्टी के दोबारा गठन ने उसका चरित्र ही बदल दिया — संघीय और गुटों वाले संगठन से वह एक केंद्रीकृत, नेता-केंद्रित संगठन बन गई, जिसमें राज्य इकाइयाँ चुनी नहीं, ऊपर से बैठाई जाने लगीं। आपातकाल (1975–77) और जनता का प्रयोग (1977–79) ने दो बातें साबित कीं: कांग्रेस हराई जा सकती है, और उसके विरोधी अभी सरकार चलाने लायक़ नहीं हैं।

तीसरी दलीय व्यवस्था, 1989–2014

2023 के पेपर में 1989–99 के दशक को युग बदलने वाला मोड़ बताकर सवाल पूछा गया था, और उत्तर में चारों वजहें एक साथ आनी चाहिए।

• मंडल। 1990 में इसे लागू करने से OBC की राजनीति पूरे देश की राजनीति बन गई, समाजवादी पार्टी, RJD और दूसरों को पक्का सामाजिक आधार मिला, और कांग्रेस का गठजोड़ नीचे से टूट गया।
• मंदिर। राम जन्मभूमि आंदोलन और दिसंबर 1992 की घटनाओं ने उलटी लामबंदी को मज़बूत किया, और BJP 1984 की दो सीटों से बढ़कर 1996 में और फिर 1998 में सरकार तक पहुँच गई।
• बाज़ार। 1991 से उदारीकरण ने आर्थिक नीति को पार्टियों की होड़ के मैदान से ही बाहर कर दिया, और होड़ अब पहचान पर आ गई, या इस पर कि किसने काम करके दिखाया।
• क्षेत्रीय ताक़तें। राज्यों की पार्टियाँ केंद्र की सरकार के लिए ज़रूरी हो गईं: TDP, DMK और AIADMK, तृणमूल, BJD, JD(U), शिवसेना, अकाली दल और दूसरे। 1989 से 2014 के बीच किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला।

इससे बनी तस्वीर यह थी: गठबंधन ही सामान्य बात हो गया; चुनावी होड़ की असली इकाई देश नहीं, राज्य बन गया; प्रधानमंत्री सहयोगियों पर निर्भर हो गए; और संस्थाओं के स्तर पर संघीय सौदेबाज़ी का वज़न बढ़ गया, जिसकी बात अध्याय 28 में है।

2014 के बाद

2014 और 2019 में एक ही दल को लोकसभा में बहुमत मिला, और 2024 के बाद उसने गठबंधन की अगुवाई की। विश्लेषण का सवाल यह है कि क्या यह नए दबदबे वाले दल के साथ चौथी दलीय व्यवस्था है, या तीसरी के भीतर ही एक दौर। चौथी मानने के पक्ष में सबूत हैं: वोट हिस्से का पूरे देश में फैलना, कई क्षेत्रीय दलों का कमज़ोर पड़ना, और केंद्र से चलने वाले अभियान की वापसी। ख़िलाफ़ में सबूत हैं: तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना और ओडिशा में राज्य की पार्टियों का बरक़रार दम, और 2024 में गठबंधन के गणित की वापसी।

दलों की श्रेणियाँ और संगठन

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के तहत चुनाव आयोग की मान्यता प्रदर्शन पर टिकी है। मोटे तौर पर, कोई दल राष्ट्रीय तब है जब उसे कम से कम चार राज्यों में मान्यता मिली हो, या उसने कई राज्यों में लोकसभा चुनाव में वोट और सीटों का तय हिस्सा जीता हो; राज्यस्तरीय मान्यता उस राज्य में वोट और सीटों की तय सीमा पार करने से मिलती है। मान्यता के साथ आरक्षित चुनाव चिह्न, मुफ़्त प्रसारण समय और मतदाता सूचियों तक बेहतर पहुँच मिलती है। मान्यता छिनने की समीक्षा अब समय-समय पर होती है, और हाल के दौरों में कई दलों का राष्ट्रीय दर्जा चला गया है।

संगठन की दो बातें परीक्षा के लिहाज़ से ज़रूरी हैं। भीतरी लोकतंत्र लगभग है ही नहीं: संगठन के चुनाव अक्सर काग़ज़ पर होते हैं, और उम्मीदवार तय करने का काम ऊपर से होता है — विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015) ने इसी पर बात की। और परिवारवाद लगभग हर दल में फैला है, जो अपने आप में अलग बीमारी नहीं, कमज़ोर भीतरी लोकतंत्र का ही नतीजा है।

गठबंधन राजनीति

साहित्य में जो सबक़ निकाले गए हैं: गठबंधन तब टिकते हैं जब वे चुनाव से पहले बनें, जब लिखा हुआ साझा कार्यक्रम विवाद वाले मुद्दों को किनारे रख दे, जब तालमेल समिति मौजूद हो, और जब अगुवा दल अपने साथियों से कहीं बड़ा हो। इनका संघीय नतीजा भी बड़ा है: केंद्र की सरकार में बैठी क्षेत्रीय पार्टियों ने नीति को राज्यों के हितों की तरफ़ खींचा, और 1989 के बाद अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल सबसे तेज़ी से गिरा।

दबाव समूह

ऑल्मंड और पॉवेल का चार हिस्सों वाला वर्गीकरण मानक ढाँचा है, और भारत पर अच्छी तरह बैठता है।

• संस्थागत: ख़ुद राज्य के भीतर के समूह, जैसे IAS और IPS संगठन, और वन रैंक वन पेंशन पर पहले सक्रिय रहा पूर्व सैनिकों का दबाव।
• संगठित: बाक़ायदा बने, किसी ख़ास काम के, जिनमें लोग अपनी मर्ज़ी से जुड़ते हैं। कारोबार (FICCI, CII, ASSOCHAM), मज़दूर (INTUC, AITUC, BMS, CITU), किसान (भारतीय किसान यूनियन, शेतकरी संगठन, और 2020–21 का संयुक्त किसान मोर्चा), पेशेवर (IMA, बार एसोसिएशन) और छात्र संगठन।
• असंगठित: जाति, रिश्तेदारी, धर्म और भाषा वाले समूह, जो बिना किसी औपचारिक संगठन के राजनीतिक तौर पर सक्रिय होते हैं। जाति संगठन भारत की अपनी ख़ासियत हैं, जिन पर अध्याय 30 में बात है।
• अचानक फूट पड़ने वाले: एकाएक भड़के, अक्सर बिना संगठन के उभार — दंगों से लेकर अचानक शुरू हुए आंदोलनों तक।

2024 का सवाल सरकार के फ़ैसले लेने में इनकी भूमिका का आलोचनात्मक आकलन माँग रहा था।

इनसे मिलता क्या है। ये वह ख़ास जानकारी जोड़कर सरकार तक पहुँचाते हैं जो उसके पास और किसी रास्ते से नहीं आती; ये चुनावों के बीच हितों की नुमाइंदगी करते हैं, जो पाँच साल का जनादेश नहीं कर सकता; ये क़ानून बनाने और लागू करने में विशेषज्ञता देते हैं; और ये एक रोक भी हैं, क्योंकि संगठित विरोध किसी ग़लत फ़ैसले की राजनीतिक क़ीमत बढ़ा देता है। साल भर के आंदोलन के बाद नवंबर 2021 में तीनों कृषि क़ानूनों की वापसी इसका सबसे साफ़ हालिया सबूत है।

इन पर आपत्तियाँ। पहुँच बराबर नहीं है: संगठित कारोबार और पेशेवर समूहों की पहुँच लगातार बनी रहती है, जबकि असंगठित क्षेत्र, जहाँ ज़्यादातर कामगार हैं, की पहुँच लगभग शून्य है — अध्याय 2 वाला ओल्सन का सामूहिक कार्रवाई का तर्क बताता है कि ऐसा क्यों होता है। इनके तरीक़े अक्सर बातचीत के नहीं, कामकाज ठप करने के होते हैं। नियमन कमज़ोर है: भारत में लॉबीइंग का ब्योरा देने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए असर बिना किसी रिकॉर्ड के डाला जाता है, और चुनावी बॉन्ड ने तो चंदा देने वालों की पारदर्शिता भी ख़त्म कर दी थी, जब तक एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (2024) में वह योजना रद्द नहीं हुई। और कई समूह असल में राजनीतिक दलों के ही अंग हैं, जिससे वे स्वतंत्र रूप से हित उठाने की जगह पार्टियों की होड़ का रास्ता बन जाते हैं।

मतदान व्यवहार और विधायकों का स्वरूप

मतदान व्यवहार पहचानने लायक़ पड़ावों से गुज़रा है: पहली व्यवस्था का वोट बैंक, जिसमें एक दबंग संरक्षक पूरा गुट थोक में दिला देता था; मंडल दौर की पहचान वाली वोटिंग; और फिर बढ़ता उलटफेर, राज्य और लोकसभा चुनावों में अलग-अलग वोट देना, और नेता के चेहरे पर बढ़ता ज़ोर। मतदान का प्रतिशत समय के साथ बढ़ा है, और लोकतंत्रों में असामान्य बात यह है कि ग़रीबों में और अनुसूचित जाति-जनजाति के मतदाताओं में यह संपन्न तबक़ों से ऊँचा है — योगेंद्र यादव के काम ने यह स्थापित किया।

विधायकों का सामाजिक-आर्थिक स्वरूप जिस तरह बदला है, उसे उत्तर में सँभालकर लिखना चाहिए। लोकसभा में ऊँची जातियों का प्रतिनिधित्व शुरुआती दशकों के मुक़ाबले काफ़ी गिरा है, हालाँकि आबादी में उनके हिस्से से अब भी ऊपर है; OBC प्रतिनिधित्व बढ़ा है, ख़ासकर 1989 के बाद; पेशे के लिहाज़ से वकीलों और आज़ादी की लड़ाई के पुराने लोगों की जगह कारोबारियों और पूरावक़्ती राजनेताओं ने ले ली है; घोषित संपत्ति का औसत बहुत तेज़ी से चढ़ा है; और लगातार लोकसभाओं में घोषित आपराधिक मुक़दमों वाले सदस्यों का हिस्सा बढ़ा है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे बढ़ा है और अब भी कम है, जिस पर संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम 2023 एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, पर उसे लागू करना जनगणना और परिसीमन पर टिका है।

आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।