डिजिटल अर्थव्यवस्था: समतलकारी या आर्थिक असमानता का स्रोत पर निबंध

“डिजिटल अर्थव्यवस्था: समतलकारी या आर्थिक असमानता का स्रोत” — यह विषय 3 दिसंबर 2016 को आयोजित UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के निबंध प्रश्नपत्र के खंड-B में विषय 8 के रूप में आया था। छह शब्द। एक जीवंत बहस जो UPI, आधार (Aadhaar) और गिग प्लेटफ़ॉर्म द्वारा भारतीय वाणिज्य को नए सिरे से गढ़ने के बाद बीते दशक में और तीखी हुई है। यह मार्गदर्शिका विषय को उसी तरह खोलती है जैसे परीक्षा भवन में उसे संभालना चाहिए — पहले अर्थ, फिर दृष्टिकोण, फिर समय-नियोजन, फिर अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद योजना, और अंत में लगभग 1,200 शब्दों का एक पूर्ण आदर्श निबंध जिसे आप पढ़, विश्लेषित कर और अपनी शैली में ढाल सकते हैं।

यह विषय कब पूछा गया और UPSC वास्तव में क्या परख रहा है

यह विषय UPSC CSE मुख्य परीक्षा 2016 के निबंध प्रश्नपत्र, खंड-B, विषय 8 में रखा गया था। तीन घंटे, दो निबंध — प्रत्येक खंड से एक, लगभग 1,000 से 1,200 शब्द प्रत्येक, और प्रति निबंध 125 अंक। “डिजिटल अर्थव्यवस्था: समतलकारी या आर्थिक असमानता का स्रोत” एक नीति-दार्शनिक संकर है — आधा राजनीतिक अर्थव्यवस्था, आधा नीतिशास्त्र। यह GS III (अर्थव्यवस्था), GS II (शासन), GS IV (प्रौद्योगिकी की नैतिकता) और निबंध की अपनी विशिष्ट माँग के संधि-बिंदु पर बैठता है: दो विरोधी दावों को एक साथ थामना और एक तर्कसंगत संश्लेषण (synthesis) पर पहुँचना।

UPSC चार चीज़ें जाँच रहा है। पहली — क्या आप एक द्विभाजित ढाँचे — समतलकारी या असमानता का स्रोत — को लेकर उस मिथ्या विकल्प को बिना टालमटोल किए अस्वीकार कर सकते हैं। दूसरी — क्या आप भारत के अपने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) से साक्ष्य जुटा सकते हैं, बिना किसी विज्ञापन-पुस्तिका में फिसले। तीसरी — क्या आप विषय को प्रौद्योगिकी और शक्ति पर पुरानी बहसों में स्थापित कर सकते हैं — उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर गांधी, सृजनात्मक विनाश पर शुम्पीटर (Schumpeter), भारी उद्योग पर महालनोबिस-नेहरूवादी दाँव — ताकि निबंध 2016 के किसी समाचार-संपादकीय जैसा न पढ़ा जाए। चौथी — क्या आप संस्थागत नुस्खे से समापन कर सकते हैं, व्यक्तिगत धर्मोपदेश से नहीं। जो अभ्यर्थी चारों को साध लेता है, वह 130 के आसपास अंक पाता है।

पाँच दृष्टिकोण जो “डिजिटल अर्थव्यवस्था: समतलकारी या असमानता का स्रोत” विषय को खोलते हैं

द्विभाजित विषय के साथ सबसे बड़ा जाल यह है कि पहले ही अनुच्छेद में एक पक्ष चुनकर 1,100 शब्द उसी का बचाव किया जाए। अंक खींचने वाला उत्तर इसके बजाय उन उत्तोलकों (levers) का नाम लेता है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में तय करते हैं कि कौन-सा पक्ष जीतेगा, और दिखाता है कि उत्तर रचना (design) पर निर्भर है। यहाँ पाँच सर्वाधिक प्रतिरक्षणीय व्याख्याएँ दी गई हैं।

1. पहुँच का दृष्टिकोण — जहाँ पटरियाँ (rails) सार्वजनिक और सस्ती हैं, वहाँ डिजिटल अर्थव्यवस्था समतलकारी है। UPI उपयोगकर्ता के लिए शून्य शुल्क पर मासिक ग्यारह अरब से अधिक लेन-देन संभालता है। मदुरै में एक सब्ज़ी विक्रेता अब वही उपकरण स्वीकारती है जो मुंबई का एक विलासिता-शोरूम। जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रयी ने हर वयस्क के हाथ में एक बैंक खाता, एक पहचान और एक भुगतान-माध्यम रख दिया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) ने उन बिचौलियों को पीछे छोड़ दिया जो पचास वर्षों से सब्सिडी की मलाई उतार रहे थे।
2. विभाजन का दृष्टिकोण — जहाँ पहुँच असमान है, वहाँ डिजिटल अर्थव्यवस्था असमानता का स्रोत है। ऑक्सफ़ैम इंडिया (Oxfam India) के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल लगभग आठ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर है; महिला इंटरनेट-उपयोग दर पुरुषों से काफ़ी पीछे है; उच्च-मूल्य कार्य की द्वारपाल-भाषा अंग्रेज़ी बनी हुई है। जहाँ उपकरण, डेटा-प्लान, कौशल और भाषा अनुपस्थित हैं, वहाँ डिजिटल अर्थव्यवस्था सीढ़ी नहीं। वह एक ऊँची दीवार है।
3. प्लेटफ़ॉर्म का दृष्टिकोण — प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था कुछ ही वैश्विक फ़र्मों में लाभ केंद्रित कर देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की पाँच-छह कंपनियाँ विश्व भर के विज्ञापन, क्लाउड और ऐप-स्टोर राजस्व का अधिकांश भाग समेट लेती हैं। किसी बाज़ार-मंच पर एक छोटी भारतीय विक्रेता कमीशन चुकाती है, उन एल्गोरिथमिक रैंकिंग का पालन करती है जिन्हें वह पढ़ नहीं सकती, और स्वयं प्लेटफ़ॉर्म के स्वामित्व वाले निजी ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा करती है। इस प्रकार का केंद्रण नए वस्त्र पहने एक शास्त्रीय असमानता-यंत्र है।
4. श्रम का दृष्टिकोण — गिग अर्थव्यवस्था विकल्प चौड़ा करती है और संरक्षण संकुचित। एक चालक लचीले घंटे कमाता है पर कोई भविष्य निधि (PF) नहीं। एक डिलीवरी सवार ऐप बदल सकता है पर उसका कोई न्यूनतम वेतन नहीं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 इसे संबोधित करना आरंभ करती है पर असमान रूप से क्रियान्वित है। वही प्रौद्योगिकी जो एक श्रमिक को बिना अनुबंध के बाज़ार में प्रवेश देती है, वही प्लेटफ़ॉर्म को बिना अनुबंध के संबंध से निकलने भी देती है।
5. रचना का दृष्टिकोण — परिणाम शासन पर निर्भर करते हैं, स्वयं प्रौद्योगिकी पर नहीं। भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) मॉडल — आधार, UPI, DigiLocker, खाता समुच्चयक (Account Aggregator) ढाँचा, ONDC के पीछे का Beckn प्रोटोकॉल — पटरियों को सार्वजनिक रखता है और निजी खिलाड़ियों को उनके ऊपर प्रतिस्पर्धा करने देता है। एक निजी-एकाधिकार मॉडल एक भिन्न वितरण उत्पन्न करता है। प्रौद्योगिकी वही है; राजनीति, बहुत भिन्न।

एक सशक्त निबंध दृष्टिकोण 1, 2 और 5 को रीढ़ के रूप में बुनता है — पहुँच, विभाजन, रचना — 3 को सावधान करने वाली कथा के रूप में और 4 को मानवीय दाँव के रूप में लेता है। इससे निबंध को एक सपाट फ़ैसले के बजाय एक थीसिस, एक जटिलता और एक समाधान मिलता है।

1,500 सेकंड की खिड़की के लिए एक समय-नियोजन

तीन घंटे के प्रश्नपत्र में एक निबंध को लगभग 75 से 90 मिनट देने चाहिए। पहले निबंध पर अधिक समय खर्च करना दूसरे निबंध को भूखा रख देता है। 100 से कम निबंध-अंकों का सबसे बड़ा कारण है — खराब समय-अनुशासन; सुंदर भूमिकाएँ, घबराहट में लिखे निष्कर्ष। मोटे तौर पर ऐसा विभाजन अपनाएँ:

ध्यान दें कि सूची में क्या नहीं है: बीच में भूमिका दोबारा लिखना, सर्वोत्तम आँकड़े की खोज, सजावटी आरेख, अलंकृत रेखांकन। इनमें से कोई अंक नहीं दिलाता। अनुशासन दिलाता है।

क्या जोड़ें — और किससे हर हाल में बचें

निबंध प्रश्नपत्र उसे पुरस्कृत करता है जिसे अधिकांश अभ्यर्थी कम करते हैं, और उसे दंडित करता है जिसे अधिकांश अभ्यर्थी अधिक करते हैं। भवन में प्रवेश करने से पहले यह सूची याद कर लें।

उदारता से जोड़ें

• एक सटीक थीसिस, जो दूसरे अनुच्छेद के अंत तक स्पष्ट हो जाए और फिर छोड़ी न जाए। “डिजिटल अर्थव्यवस्था स्वभाव से न समतलकारी है न असमतलकारी; वह रचना से एक या दूसरी बनती है, और भारत का सार्वजनिक-पटरी प्रयोग उस प्रस्थापना का विश्व का सबसे परिणामी परीक्षण है।”
• तीन-चार क्षेत्रों के ठोस उदाहरण — एक भारतीय DPI (UPI, DBT, ONDC), एक वैश्विक तुलनाकारी (अमेरिकी या चीनी प्लेटफ़ॉर्म एकाधिकार), एक श्रम-प्रकरण (गिग सवार, बेंगलुरु का कोडर, तिरुपुर का परिधान-श्रमिक), और एक ऐतिहासिक समानांतर (बिजली, रेलवे, छापाख़ाना)।
• दो या तीन छोटे, नामित आधार — इंडिया स्टैक पर नंदन नीलेकणि, पूँजी-केंद्रण पर थॉमस पिकेटी (Thomas Piketty), निगरानी पूँजीवाद पर शोशना ज़ुबॉफ़ (Shoshana Zuboff), असमानता पर प्रणब बर्धन। प्रत्येक प्रमुख खंड में एक पर्याप्त है।
• एक भारतीय दार्शनिक आधार। गांधी का स्वदेशी और बड़े पैमाने के औद्योगिक केंद्रण के प्रति उनका संदेह; अनुच्छेद 39 के अंतर्गत न्यायसंगत वितरण पर संविधान के राज्य की नीति के निदेशक तत्व; विद्या और अविद्या के बीच मुंडक उपनिषद का भेद — वह ज्ञान जो मुक्त करता है और वह जो बाँधता है। परीक्षक प्रतिदिन 300 निबंध पढ़ते हैं; एक भारतीय आधार अलग दिखता है।
• प्रति-तर्क को संक्षेप में संभाला गया। “यह तर्क दिया जा सकता है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अनिवार्यतः विजेता-सब-कुछ-ले-जाए (winner-take-all) गतिकी की ओर झुकते हैं…” — फिर दो पंक्तियों में सुलझाया गया। दूसरे पक्ष को स्वीकारना उसकी उपेक्षा से अधिक अंक दिलाता है।
• एक स्वच्छ निष्कर्ष जो आरंभिक बिंब पर लौटे — कोई नया तर्क नहीं, कोई नया आँकड़ा नहीं।

बचें — भले ही प्रलोभन हो

• पहले ही वाक्य में विषय दोहराना। “डिजिटल अर्थव्यवस्था समतलकारी या असमानता का स्रोत हो सकती है…” — यह संकेत देता है कि आपके पास जोड़ने को कुछ नहीं है। परिभाषा से नहीं, किसी बिंब से आरंभ करें।
• बिना संदर्भ सरकारी योजनाओं के नाम गिनाना। जन धन, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, BharatNet की सूची, बिना इस वाक्य के कि प्रत्येक वास्तव में क्या करती है, एक विज्ञापन-पुस्तिका जैसी पढ़ी जाती है। तीन चुनें; प्रत्येक को एक पंक्ति में समझाएँ।
• स्रोतहीन आँकड़े। “85% भारतीयों के पास अब स्मार्टफ़ोन हैं” — यदि आप स्रोत नहीं बता सकते, तो संख्या न लिखें। अनिश्चित होने पर परास या सापेक्ष वाक्यांश प्रयोग करें।
• वर्तमान राजनेताओं या सत्तारूढ़-दल के नेताओं के नाम लेना। निबंध प्रश्नपत्र को वैचारिक रूप से विविध मूल्यांकनकर्ता जाँचते हैं। व्यक्ति के बजाय संस्था — मंत्रालय, रिज़र्व बैंक, NITI Aayog — का प्रयोग करें।
• “डिजिटल” को एक ही चीज़ मानना। मोबाइल-मनी की कहानी एल्गोरिथमिक-ट्रेडिंग की कहानी नहीं, और न ही ई-कॉमर्स की। भेद करें, वरना निबंध चपटा हो जाता है।
• प्रौद्योगिकी पर उपदेश देना। “प्रौद्योगिकी का उपयोग ज़िम्मेदारी से होना चाहिए” किसी स्कूली भाषण जैसा पढ़ा जाता है। निबंध प्रश्नपत्र समझौतों (trade-offs) की विवेचना को पुरस्कृत करता है, उपदेश को नहीं।

अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद खाका

प्रत्येक लगभग 95 शब्दों के बारह अनुच्छेद आपको 1,140 तक पहुँचा देते हैं। प्रत्येक 90 शब्दों के तेरह अनुच्छेद 1,170 तक। दोनों चलते हैं। नीचे एक 13-अनुच्छेद योजना है जो नीचे दिए आदर्श निबंध पर सटीक बैठती है। हर पंक्ति बताती है कि वह अनुच्छेद क्या कर रहा है, क्या कह रहा नहीं।

1. आरंभिक बिंब — एक केतली के सहारे टिका QR कोड वाला सड़क-किनारे का चाय-ठेला। मूर्त, पहचानने योग्य, अभी विषयगत नहीं।
2. थीसिस की ओर मोड़ — विषय का नाम लें, फिर थीसिस रखें: परिणाम रचना से तय होते हैं, स्वयं प्रौद्योगिकी से नहीं।
3. शब्दों को परिभाषित करें — “डिजिटल अर्थव्यवस्था” में क्या गिना जाए (भुगतान, प्लेटफ़ॉर्म, डेटा, AI, गिग कार्य), “समतलीकरण” और “असमानता” में क्या (पहुँच, आय, शक्ति, अवसर)।
4. दृष्टिकोण 1 — समतलीकरण का पक्ष। UPI का पैमाना, DBT में रिसाव-कटौती, असंगठित श्रमिकों का e-Shram पंजीकरण, CoWIN की महामारी-काल पहुँच, छोटे विक्रेताओं हेतु ONDC।
5. भारतीय आधार — संविधान का अनुच्छेद 39 और न्यायसंगत वितरण की ओर निदेशक तत्वों का झुकाव; कोड में मूर्त एक संवैधानिक आकांक्षा के रूप में JAM त्रयी।
6. दृष्टिकोण 2 — विभाजन का पक्ष। ग्रामीण उपकरण-अंतर, महिला इंटरनेट-उपयोग अंतर, द्वारपाल के रूप में अंग्रेज़ी, उच्च-स्तरीय बनाम निम्न-स्तरीय कौशल ध्रुवीकरण।
7. जटिलता — प्लेटफ़ॉर्म केंद्रण। पाँच-छह वैश्विक फ़र्में अधिकांश प्लेटफ़ॉर्म-किराया समेट लेती हैं; पूँजी-गहन प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न असमानता पर पिकेटी और बर्धन; निगरानी पूँजीवाद पर ज़ुबॉफ़।
8. श्रम का दाँव। गिग श्रमिक — बेंगलुरु के कोडर और तिरुपुर के परिधान-श्रमिक के बीच — एक ही सप्ताह में डिजिटल अर्थव्यवस्था के दोनों चेहरे दिखाते हैं।
9. ऐतिहासिक समानांतर। बिजली, रेलवे और छापाख़ाना भी समतलकारी के रूप में आरंभ हुए और असमान रूप से वितरित होकर समाप्त हुए; उदाहरण कहता है कि प्रौद्योगिकी जिस वितरण पर उतरती है, उसे ही विस्तृत कर देती है।
10. प्रति-तर्क संभाला गया। हाँ, नेटवर्क-प्रभाव प्लेटफ़ॉर्म को एकाधिकार की ओर धकेलते हैं; नहीं, इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था विशिष्ट रूप से असमान नहीं बनती — इससे शासन विशिष्ट रूप से परिणामी बन जाता है।
11. आगे की राह — सार्वजनिक पटरियाँ। G-20 प्रक्रिया से निर्यातित भारत का DPI मॉडल; वास्तुकला द्वारा एकाधिकार-रोधी के रूप में ONDC और Beckn; डेटा सुवाह्यता पर खाता समुच्चयक ढाँचा।
12. आगे की राह — संरक्षण। DPDP अधिनियम का प्रवर्तन, गिग-श्रमिक संहिता का क्रियान्वयन, डिजिटल बाज़ारों हेतु प्रतिस्पर्धा आयोग के उपकरण, BharatNet ग्रामीण फ़ाइबर, कौशल-सीढ़ी हेतु Future Skills Prime।
13. समापन बिंब — चाय-ठेले और QR कोड पर लौटें; भारत अगला क्या तय करता है, इस पर एक गूँजती पंक्ति से समाप्त करें।

परीक्षक को रुककर पढ़ने पर कैसे विवश करें

एक निबंध परीक्षक एक ही बैठक में कई सौ उत्तर-पुस्तिकाएँ पढ़ता है। पहला अनुच्छेद ही तय करता है कि वह दूसरे को ध्यान से पढ़ेगा या स्वचालित गति से। चार छोटी आदतें ध्यान पाने वाले निबंधों को सरसरी पढ़े जाने वाले निबंधों से अलग करती हैं।

• किसी दृश्य से आरंभ करें, कथन से नहीं। एक मुद्रित QR कोड वाला सब्ज़ी-ठेला, लाल बत्ती पर तीन ऐप जाँचता एक डिलीवरी सवार, खाता समुच्चयक में लॉग-इन करता एक गाँव का किराना दुकानदार। मूर्त बिंब कोई अंक नहीं लेते, पर ध्यान दिलाते हैं।
• विषय-वाक्यांश को स्वयं निबंध में दो-तीन बार प्रयोग करें। एक बार थीसिस में, एक बार मोड़ पर, एक बार समापन में। यह अनुशासन का संकेत देता है और भटकाव रोकता है।
• वाक्य-लंबाई में विविधता रखें। तीन लंबे वाक्यों के बाद एक छोटा वाक्य प्रभाव छोड़ता है। परीक्षक अर्थ समझने से पहले लय अनुभव करते हैं।
• अनुच्छेदों का अंत निष्कर्ष से करें, उदाहरण से नहीं। उदाहरण को अनुच्छेद के बीच में रखें। अंतिम वाक्य को विचार बनने दें, ताकि पाठक उसे अगले अनुच्छेद तक ले जाए।

पूर्ण निबंध — “डिजिटल अर्थव्यवस्था: समतलकारी या आर्थिक असमानता का स्रोत”

नीचे ऊपर दिए खाके पर आधारित लगभग 1,200 शब्दों का आदर्श निबंध है। इसे दो बार पढ़ें — एक बार तर्क के लिए, एक बार चालों (moves) के लिए। चालें वह हैं जिन्हें आप अपने निबंध में ले जा सकते हैं; तर्क उन अनेक तर्कों में से एक है जो आप दे सकते थे।

मदुरै के एक फुटपाथ पर, चमेली के फूल बेचती एक महिला अपनी केतली के सहारे काग़ज़ का एक मुद्रित वर्ग टिका देती है। उस वर्ग में उसका बैंक खाता बसता है। एक कॉलेज-विद्यार्थी रुकता है, अपना फ़ोन उस पर ताकता है, और एक माला की कीमत एक सेकंड से भी कम में एक बही से दूसरी बही में चली जाती है। कोई सिक्का हाथ नहीं बदलता। किसी बैंक प्रबंधक ने लेन-देन को मंज़ूरी नहीं दी। वही वर्ग, उस पर एक भिन्न नाम के साथ, मुंबई के एक विलासिता-शोरूम के काउंटर पर रखा है। एक क्षण के लिए — भुगतान के क्षण के लिए — छोटी विक्रेता और बड़ी एक ही पटरियों पर चलती हैं। वह क्षण इस प्रस्थापना का सबसे प्रबल दृश्य तर्क है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था एक समतलकारी हो सकती है।

यहीं वह प्रस्थापना उधड़ने भी लगती है। “डिजिटल अर्थव्यवस्था: समतलकारी या आर्थिक असमानता का स्रोत” एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम एक फ़ैसले से देने को ललचाते हैं। ईमानदार उत्तर यह है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था स्वभाव से न तो एक है न दूसरी। वह रचना से एक या दूसरी बनती है — इससे कि पटरियों का स्वामी कौन है, नियम कौन लिखता है, उन्हें पढ़ना किसे सिखाया जाता है, और प्लेटफ़ॉर्म की दया पर कौन छोड़ दिया जाता है। सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के साथ भारत का प्रयोग उस प्रस्थापना का विश्व का सबसे परिणामी जीवंत परीक्षण है, और परिणाम अब भी लिखा जा रहा है।

“डिजिटल अर्थव्यवस्था” एक चीज़ नहीं। यह भुगतान और प्लेटफ़ॉर्म है, डेटा और उपकरण, गिग श्रम और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस। “समतलीकरण” का अर्थ हो सकता है बाज़ार तक पहुँच, आय की समता, या शक्ति का प्रकीर्णन। “असमानता” का अर्थ हो सकता है जुड़ने वालों और न जुड़ने वालों के बीच एक डिजिटल विभाजन, प्रणालियाँ रचने वालों और उनकी सेवा करने वालों के बीच एक वेतन-अंतर, या मुट्ठी-भर फ़र्मों में किराए का केंद्रण। निबंध का कार्य इन भेदों को दृश्यमान रखना है।

भारत में समतलीकरण का पक्ष प्रबल और विशिष्ट है। एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) उपयोगकर्ता के लिए शून्य लागत पर हर माह ग्यारह अरब से अधिक लेन-देन संसाधित करता है, और विश्व के वास्तविक-समय भुगतानों का चालीस प्रतिशत से अधिक अब इसी से प्रवाहित होता है। जन धन-आधार-मोबाइल त्रयी ने एक दशक के भीतर करोड़ों नागरिकों को एक बैंक खाता, एक पहचान और एक भुगतान-माध्यम दिया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने कल्याण-भुगतानों को उन बिचौलियों के पार पहुँचाया जो आधी सदी से उनकी मलाई उतार रहे थे। CoWIN ने महामारी के दौरान दो अरब से अधिक टीका-प्रमाणपत्र जारी किए। खुले Beckn प्रोटोकॉल पर बना ONDC विक्रेताओं के लिए वही करने का प्रयास कर रहा है जो UPI ने भुगतान के लिए किया। इनमें से कोई समानता की गारंटी नहीं देता। ये सब द्वार चौड़ा करते हैं।

यह अभियांत्रिकी का संयोग नहीं। यह एक नए उपकरण की ओर हाथ बढ़ाती संवैधानिक विरासत है। निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 39 राज्य को निर्देश देता है कि वह नीति को भौतिक संसाधनों के न्यायसंगत वितरण की ओर मोड़े। भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अंशतः, वही निर्देश कोड में मूर्त है: पहचान, भुगतान और डेटा को सार्वजनिक उपयोगिता बना देना ताकि कोई निजी द्वारपाल उन्हें राशन न कर सके। मुंडक उपनिषद ने कहा — विद्या वह ज्ञान है जो मुक्त करता है; अविद्या वह जो बाँधता है। डिजिटल पटरियों का एक सार्वजनिक समुच्चय (stack) पहले वाले का प्रयास है।

असमतलकारी का पक्ष भी उतना ही विशिष्ट है। ऑक्सफ़ैम इंडिया के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल लगभग आठ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर है। महिला इंटरनेट-उपयोग दर पुरुषों से काफ़ी पीछे है, और यह अंतर आयु तथा ग्रामीणता के साथ चौड़ा होता है। उच्च-वेतन डिजिटल कार्य की द्वारपाल-भाषा अंग्रेज़ी बनी हुई है। लगभग एक-तिहाई भारतीय औपचारिक डिजिटल अर्थव्यवस्था से, केवल प्राप्तकर्ता-मात्र के अतिरिक्त, कार्यात्मक रूप से बाहर रहते हैं। जहाँ उपकरण, डेटा-प्लान, साक्षरता और भाषा अनुपस्थित हैं, वहाँ वही अवसंरचना जो कुछ के लिए एक चढ़ाव है, दूसरों के लिए एक ऊँची दीवार है।

गहरी चिंता डिजिटल विभाजन नहीं। वह है प्लेटफ़ॉर्म केंद्रण। विश्व भर में मुट्ठी-भर फ़र्में क्लाउड, ऐप-स्टोर और डिजिटल-विज्ञापन किराए का अधिकांश समेट लेती हैं। थॉमस पिकेटी का तर्क कि पूँजी पर प्रतिफल वेतन-वृद्धि से आगे निकलने की प्रवृत्ति रखता है, प्लेटफ़ॉर्मों पर विशेष बल से लागू होता है, जहाँ एक भली-स्थित फ़र्म किसी श्रेणी के हर लेन-देन पर एक कर वसूलती है। प्रणब बर्धन लंबे समय से लक्षित करते रहे हैं कि भारत की वृद्धि पूँजी और कौशल-गहन रही है, ऐसे तरीकों से जो उसके अधिकांश श्रमबल को छोड़ देते हैं; डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म इस प्रतिरूप को और तीव्र करते हैं। शोशना ज़ुबॉफ़ इस परिणामी मॉडल को निगरानी पूँजीवाद (surveillance capitalism) कहती हैं — एक अर्थव्यवस्था जो उपयोगकर्ता को ही बेचकर मूल्य निकालती है।

मानवीय दाँव एक ही शहर के एक ही सप्ताह में बैठता है। बेंगलुरु में, एक युवा अभियंता को एक घरेलू SaaS फ़र्म इक्विटी-पैकेज प्रस्तावित करती है; उसकी आय एक नए वर्ग में प्रवेश करती है। दो गलियों की दूरी पर, एक डिलीवरी सवार तीस ऑर्डर पूरे करने को तीन ऐप दौड़ाता है, बिना किसी भविष्य निधि और बिना किसी सहारे के यदि उसकी रेटिंग गिर जाए। तिरुपुर में, एक परिधान-श्रमिक अपनी ऑर्डर-बही को बदलते देखती है जब एक वैश्विक बाज़ार-मंच रातों-रात उसके उत्पादन की कीमत पुनर्निर्धारित कर देता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था बाज़ार तक पहुँच को समतल करती है और उन शर्तों को वर्गीकृत कर देती है जिन पर उस बाज़ार में प्रवेश होता है।

इतिहास तुकबंदी करता है। बिजली धनिकों की विलासिता के रूप में आरंभ हुई और धीरे-धीरे कस्बों और गाँवों तक फैली; स्वतंत्रता के दशकों बाद भी भारत के कुछ हिस्से प्रगति को इससे मापते थे कि ग्रिड कितने घंटे चालू रहा। छापाख़ाने ने धर्मग्रंथों पर पुरोहित-एकाधिकार तोड़ा और फिर अपने स्वयं के एकाधिकार वाले प्रकाशन-गृह रच दिए। रेलवे ने दूरी सिकोड़ी और जंक्शनों पर धन केंद्रित किया। हर प्रौद्योगिकी एक समतलीकरण के वचन के साथ आई और अपने समय की राजनीति द्वारा वितरित हुई। डिजिटल अर्थव्यवस्था उसी चाप का अनुसरण करती है, बस तेज़ घड़ी पर।

यह आपत्ति की जा सकती है कि नेटवर्क-प्रभाव प्लेटफ़ॉर्म केंद्रण को अनिवार्य बना देते हैं। यह आपत्ति अंशतः सही और पूर्णतः अपर्याप्त है। कुछ प्लेटफ़ॉर्म-बाज़ार वास्तव में एक ही विजेता की ओर झुक जाते हैं। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था असमानता को अभिशप्त नहीं होती; इसका अर्थ है कि शासन असामान्य भार वहन करता है। दो फ़र्मों और स्पष्ट प्रतिस्पर्धा-विधि वाला एक बाज़ार एक फ़र्म और कोई प्रतिस्पर्धा-विधि न होने वाले बाज़ार से बहुत भिन्न दिखता है। प्रश्न यह नहीं कि प्रौद्योगिकी केंद्रित होगी या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या वास्तुकला पीछे धकेलती है।

यहीं भारत की रचना-संबंधी चुनाव उसकी सीमाओं से परे मायने रखते हैं। पहचान, भुगतान और डेटा-विनिमय को सार्वजनिक और अंतर-संचालनीय रखकर, देश ने निजी-एकाधिकार के स्वतःमान्य विकल्प का एक विकल्प दिखाया है। 2023 की G-20 नई दिल्ली नेता घोषणा ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को एक वैश्विक एजेंडे तक उठाया; नंदन नीलेकणि ने तर्क दिया है कि इंडिया स्टैक को स्वयं पटरियों में अंतर्निहित एक एकाधिकार-रोधी तंत्र के रूप में सबसे अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। ONDC ई-कॉमर्स को विसंकुलित (unbundle) करता है। खाता समुच्चयक वित्तीय डेटा को विसंकुलित करता है। Beckn खोज को विसंकुलित करता है। प्रत्येक इस मान्यता का इनकार है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को विजेता-सब-कुछ-ले-जाए वाला खेल होना ही चाहिए।

पटरियाँ अकेली पर्याप्त नहीं। उन्हें साथ चाहिए। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम को ईमानदार प्रवर्तन चाहिए ताकि डेटा का स्वामी प्लेटफ़ॉर्म नहीं, नागरिक हो। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को अंततः गिग श्रमिक को एक अनुबंध-पक्ष से एक संरक्षित पक्ष में बदलना होगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को डिजिटल बाज़ारों हेतु नए उपकरण चाहिए, जहाँ दुरुपयोग कीमत-निर्धारण से सूक्ष्मतर हैं। BharatNet को अंतिम असंयोजित ग्राम पंचायतों तक पहुँचना होगा। Future Skills Prime और इसी प्रकार के सेतु-कार्यक्रमों को श्रमिकों को कौशल-सीढ़ी पर ऊपर ले जाना होगा, मात्र नीचे प्रमाणित करना नहीं। इनमें से कोई आकर्षक नहीं। ये सब तय करते हैं कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अगला दशक एक समतलीकरण के रूप में पढ़ा जाएगा या एक केंद्रण के रूप में।

मदुरै के फुटपाथ पर लौटें। QR कोड अब भी केतली के सहारे टिका है। चमेली-विक्रेता अब भी स्कैन कर रही है, अब भी प्राप्त कर रही है, अब भी बेच रही है। उसका पोता एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बड़ा होगा जिसने उसे एक बाज़ार दिया, या एक ऐसी में जिसने चुपचाप उसे वापस ले लिया — यह उसके हाथ की प्रौद्योगिकी से तय नहीं होगा। यह इससे तय होगा कि गणतंत्र उसके ऊपर क्या बनाना चुनता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था समतलकारी है या असमानता का स्रोत। भारत, फ़िलहाल, पहले को चुन रहा है। यह चुनाव हर वर्ष फिर से करना होगा।

शब्द संख्या: लगभग 1,200।

इस आदर्श निबंध का उपयोग कैसे करें

इसे रटें नहीं। रटे हुए निबंध रटे हुए निबंध जैसे ही पढ़े जाते हैं, और परीक्षक दो अनुच्छेदों में उन्हें पहचान लेते हैं। इस आदर्श का उपयोग वैसे करें जैसे एक शतरंज-विद्यार्थी किसी निपुण खिलाड़ी के खेल का करता है: आरंभिक चाल का अध्ययन करें, मोड़, वह तरीका जिससे हर अनुच्छेद पाठक को अगले को सौंपता है, भारतीय आधार की स्थापना, और वह तरीका जिससे प्रति-तर्क उठाया और फिर समेटा जाता है। फिर कोई भिन्न द्विभाजित-ढाँचे वाला विषय लें — “वैश्वीकरण ने महिलाओं को सशक्त किया है” या “प्रौद्योगिकी मानवीय स्पर्श का स्थान नहीं ले सकती” आज़माएँ — और उसी खाके से अपना निबंध लिखें। इस अभ्यास को आठ-दस बार दोहराएँ और यह संरचना स्मृति-अभ्यास (muscle memory) बन जाती है। परीक्षा के दिन, केवल एक चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए — स्वयं विषय।