दुर्लभ मृदा धातुएँ — चीन का एकाधिकार, भारत के भंडार और नीति (यूपीएससी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

हर आईफ़ोन, हर F-35 लड़ाकू विमान, हर इलेक्ट्रिक कार और हर पवन-टरबाइन में दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements, REEs) की सूक्ष्म किंतु अनिवार्य मात्राएँ निहित हैं। चीन वैश्विक उत्पादन के लगभग 60% और शोधन क्षमता (refining capacity) के 85% पर नियंत्रण रखता है। जब-जब व्यापारिक तनाव बढ़ता है, बीजिंग विश्व को इस लीवर की याद दिलाता है। भारत के पास विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा REE भंडार है, फिर भी अपनी अधिकांश आवश्यकता का आयात — आपने सही अनुमान लगाया — चीन से ही करता है। यही विरोधाभास भारत के नए क्रिटिकल मिनरल्स मिशन 2024 और IREL (इंडिया) लिमिटेड में पुनर्जीवित रुचि के मूल में है।

यूपीएससी GS-III के लिए, दुर्लभ मृदाएँ अर्थव्यवस्था, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, सामरिक खनिज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत बार-बार आने वाला विषय है।

21वीं सदी की भू-राजनीति का बड़ा हिस्सा अब "ऊर्जा संक्रमण (energy transition)" की धुरी पर घूम रहा है — और इस संक्रमण की धातुएँ ही दुर्लभ मृदा तत्व हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार 2040 तक REE की वैश्विक माँग चार गुना बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) की सुरक्षा अब केवल आर्थिक प्रश्न नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है।

दुर्लभ मृदा धातुएँ क्या हैं

दुर्लभ मृदा तत्व (REEs) 17 धात्विक तत्वों का समूह हैं:

• 15 लैंथेनाइड्स (लैंथेनम से लूटीशियम तक)।
• स्कैंडियम (Sc) — समान रासायनिक गुण।
• यिट्रियम (Y) — समान रासायनिक गुण।

नाम के विपरीत, ये पृथ्वी की पर्पटी (Earth's crust) में विशेष रूप से दुर्लभ नहीं हैं — यह पद इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि ये बहुत कम ही सांद्र निक्षेपों में पाए जाते हैं और उन्हें अयस्कों से तथा एक-दूसरे से अलग करना तकनीकी रूप से कठिन होता है। उदाहरणार्थ, सीरियम पृथ्वी पर ताम्बे से अधिक प्रचुर है।

हल्की बनाम भारी REEs

• हल्की REEs (LREEs) — लैंथेनम से युरोपियम तक; सापेक्षतः प्रचुर।
• भारी REEs (HREEs) — गैडोलिनियम से लूटीशियम + यिट्रियम; अधिक दुर्लभ और सामरिक रूप से बहुमूल्य।
• HREEs पर चीन का प्रभुत्व लगभग पूर्ण है — डिस्प्रोसियम (Dy) और टर्बियम (Tb) जैसे तत्वों की लगभग 100% वैश्विक आपूर्ति वहीं से होती है।

अद्वितीय गुण और उपयोग

REEs में विशिष्ट चुम्बकीय, संदीप्त (luminescent), विद्युत्-रासायनिक और उत्प्रेरकीय (catalytic) गुण होते हैं।

• स्थायी चुम्बक (permanent magnets) (Nd, Pr, Dy) — EV मोटर, पवन टर्बाइन, हेडफ़ोन।
• उत्प्रेरक (Ce, La) — पेट्रोलियम शोधन, ऑटो उत्प्रेरकीय परिवर्तक।
• स्फुरदीप्ति पदार्थ (phosphors) (Eu, Tb, Y) — LED, डिस्प्ले, फ्लोरोसेंट लैंप।
• लेज़र (Nd, Er, Yb) — फ़ाइबर-ऑप्टिक एम्प्लीफ़ायर, चिकित्सकीय लेज़र।
• अतिचालक (superconductors) — MRI मशीनें।
• परमाणु ऊर्जा (Gd) — नियंत्रण छड़ें, इमेजिंग कॉन्ट्रास्ट।
• रक्षा — निर्देशित मिसाइलें, नाइट-विज़न उपकरण, रडार।
• काँच की पॉलिशिंग (Ce)।
• बैटरी प्रौद्योगिकी — निकेल-मेटल हाइड्राइड बैटरियाँ, भविष्य में सॉलिड-स्टेट विकल्प।

हरित संक्रमण में भूमिका

एक 3 मेगावाट का अपतटीय पवन-टरबाइन लगभग 600 किलोग्राम नियोडिमियम (Nd) मांगता है। एक टेस्ला मॉडल 3 की मोटर में लगभग 1 किलोग्राम REE होता है। यदि भारत को 2070 तक नेट-ज़ीरो प्राप्त करना है, तो REE आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा अब "ग्रीन" नीति का हृदय है, परिधि नहीं।

चीन का प्रभुत्व और उसके परिणाम

• वैश्विक उत्पादन का 60%, शोधन का 85%, कुछ HREE आपूर्ति का लगभग 100%।
• दशकों के राज्य-निवेश और वैश्विक खानों के अधिग्रहण से सुदृढ़।
• 2010 का चीन-जापान विवाद — चीन ने जापान को REE निर्यात प्रतिबंधित किया; क़ीमतें 500% तक उछलीं।
• 2019 अमेरिका-व्यापार युद्ध — चीन ने REE निर्यात-प्रतिबंध की धमकी दी।
• 2023 निर्यात नियंत्रण — चीन ने गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए; ऐसे ही उपकरण REE पर भी लागू हो सकते हैं।
• 2025 निर्यात लाइसेंसिंग — चीन ने 7 भारी REE पर लाइसेंस-आधारित निर्यात व्यवस्था लागू की, जिसका भारत के EV और रक्षा क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ा।

चीन का प्रभुत्व आकस्मिक नहीं — यह डेंग शियाओपिंग के "मध्य-पूर्व में तेल है, चीन में दुर्लभ मृदाएँ हैं" (1992) के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का परिणाम है। आज पश्चिम और भारत मिलकर इस एकाधिकार को तोड़ने में जुटे हैं — यह कहानी भू-राजनीति, औद्योगिक नीति और प्रौद्योगिकी का संगम है।

भारत के भंडार और संसाधन

• विश्व का 5वाँ सबसे बड़ा REE भंडार — लगभग 6.9 मिलियन टन REE ऑक्साइड समतुल्य।
• अधिकांश निक्षेप मोनाज़ाइट रेत में — तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र की समुद्र-तटीय रेत।
• मोनाज़ाइट में होते हैं: दुर्लभ मृदा फॉस्फेट + थोरियम (रेडियोएक्टिव)।
• अन्य निक्षेप: ज़ीनोटाइम, ज़िरकॉन, इल्मेनाइट, और कुछ क्षेत्रों में बैस्टनेसाइट।
• आंध्र प्रदेश में 2023 में कडप्पा बेसिन में बैस्टनेसाइट निक्षेप की पुष्टि — संभावित गेम-चेंजर।

संस्थागत ढाँचा

• परमाणु ऊर्जा मंत्रालय — मोनाज़ाइट में थोरियम होने के कारण REE के लिए नोडल मंत्रालय।
• परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु खनिज रियायत नियम — ऐतिहासिक रूप से सरकार के एकाधिकार में।
• IREL (इंडिया) लिमिटेड — DAE के अधीन सार्वजनिक उपक्रम; प्रमुख उत्पादक।
• AMD (परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय) — पूर्वेक्षण।
• BARC, IGCAR — अनुसंधान एवं विकास।
• खान मंत्रालय — अन्य खनिजों का समन्वय।
• JNARDDC (नागपुर) — अलौह धातुओं पर अनुसंधान।
• KABIL (खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड) — विदेशी अधिग्रहण के लिए तीन PSU का संयुक्त उद्यम।

भारतीय नीति की समस्याएँ

• केवल अपस्ट्रीम (upstream-only) पर ध्यान — IREL कम-मूल्य के ऑक्साइड निर्यात करता है; डाउनस्ट्रीम मार्जिन विदेशी फर्मों के पास।
• निजी भागीदारी सीमित — ऐतिहासिक सरकारी एकाधिकार।
• थोरियम का नियमन — मोनाज़ाइट की रेडियोधर्मी सामग्री प्रसंस्करण को जटिल बनाती है।
• R&D का अंतराल — स्वदेशी चुम्बक, फ़ॉस्फ़र अथवा बैटरी क्षमता सीमित।
• तट-रेत खनन का विरोध — तमिलनाडु, केरल में पर्यावरणीय आंदोलन।
• सामरिक भंडारण अनुपस्थित।
• निवेश के लिए लंबा गर्भकाल — खान से मैग्नेट तक आने में 7-10 वर्ष लगते हैं; निजी पूँजी इस अनिश्चितता से दूर रहती है।

नीतिगत बदलाव और हालिया सुधार

क्रिटिकल एवं स्ट्रैटेजिक मिनरल्स सूची (2023)

• खान मंत्रालय ने REE सहित 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची अधिसूचित की।
• यह सूची काबर समिति की रिपोर्ट (2023) पर आधारित — भारत की आर्थिक एवं सामरिक आवश्यकताओं का व्यापक मूल्यांकन।

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2023

• निजी क्षेत्र को REE और अन्य सामरिक खनिजों के अन्वेषण एवं खनन की अनुमति।
• 6 क्रिटिकल मिनरल्स — लिथियम और REE सहित — नीलामी हेतु प्रस्तुत।
• परमाणु खनिजों की अनुसूची से 12 खनिज हटाकर निजी प्रवेश के लिए मुक्त किए गए।

राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (जनवरी 2025)

• ₹16,300 करोड़ का परिव्यय।
• घरेलू अन्वेषण, विदेशी अधिग्रहण, पुनर्चक्रण, R&D।
• सामरिक भंडार की योजनाएँ।
• खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) — विदेशी REE अधिग्रहण।

IREL का विस्तार

• डाउनस्ट्रीम की ओर अग्रसर — चुम्बक निर्माण का पायलट।
• प्रसंस्करण के लिए जापान (JOGMEC) के साथ सहयोग।
• विशाखापत्तनम में नया REE शोधन संयंत्र — 2026 तक चालू होने का लक्ष्य।

सामरिक साझेदारियाँ

• जापान — 2014 का IREL-Toyotsu Rare Earths India संयुक्त उद्यम पृथक्करण के लिए।
• ऑस्ट्रेलिया — लिथियम और REE आपूर्ति समझौते।
• QUAD क्रिटिकल मिनरल्स पहल (2023) — आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण।
• मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (2022) — अमेरिकी नेतृत्व; भारत प्रेक्षक के रूप में जुड़ा।
• फ्रांस, यूरोपीय संघ — REE शोधन सहयोग।
• अफ़्रीका (मलावी, तंज़ानिया) — KABIL का अन्वेषण।
• अर्जेंटीना — लिथियम के लिए KABIL का 2023 का त्रिज्या समझौता।

भारत बनाम चीन: सामरिक तुलना

आगे का मार्ग

• निजी क्षेत्र का प्रवेश — गहरी प्रतिस्पर्धा और नवाचार।
• नीति, निवेश और R&D के लिए समर्पित REE सेल।
• अपस्ट्रीम सुविधाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधि (Viability Gap Funding)।
• डाउनस्ट्रीम पर ध्यान — चुम्बक, बैटरी, फ़ॉस्फ़र।
• QUAD और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप — आपूर्ति श्रृंखला की समुत्थानशीलता।
• सामरिक भंडार — आपात भंडारण।
• शहरी खनन (urban mining) — ई-कचरे से पुनर्चक्रण।
• निम्न-थोरियम निष्कर्षण प्रौद्योगिकी।
• कौशल विकास — खनिज प्रसंस्करण की प्रतिभा।
• स्थानीय समुदायों के साथ संवाद — तट-रेत खनन के पर्यावरणीय विरोध को न्यायसंगत संक्रमण के रूप में पुनर्संरचित करना।

नवीनतम घटनाक्रम (2024-26)

• राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (जनवरी 2025)।
• MMDR संशोधन अधिनियम 2023 — निजी क्षेत्र का प्रवेश।
• 6 क्रिटिकल मिनरल नीलामियाँ (2024) — ग्लौकोनाइट, ग्रेफाइट, REE सहित।
• KABIL का विदेशी अन्वेषण — अर्जेंटीना का लिथियम, अफ़्रीका का REE।
• चुम्बक निर्माण के लिए PLI — विचाराधीन।
• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन — REE-निर्भर चिप DLI प्राथमिकता सूची में।
• राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (2023) — REE-आधारित अतिचालक सामग्री।
• AI नीति (IndiaAI मिशन, 2024) — खनिज अन्वेषण में AI का समर्थन।
• DPDP अधिनियम 2023 — भू-वैज्ञानिक डेटा प्रासंगिक नियमों के अधीन।
• चंद्रयान-4 — चंद्र REE पूर्वेक्षण की योजना।
• गगनयान — अंतरिक्ष-श्रेणी के चुम्बकों की खरीद त्वरित।
• QUAD शिखर सम्मेलन 2024 — क्रिटिकल मिनरल्स प्रतिबद्धता।
• अमेरिका के साथ iCET (2024) — REE आपूर्ति श्रृंखला समन्वय।
• श्रीलंका, मॉरीशस — संयुक्त अन्वेषण पर द्विपक्षीय चर्चा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

प्रीलिम्स बिंदु

• 17 REE: 15 लैंथेनाइड + Sc + Y।
• भारी REE: गैडोलिनियम से आगे + यिट्रियम।
• चीन: 60% उत्पादन, 85% शोधन।
• भारत: 5वाँ सबसे बड़ा भंडार।
• मोनाज़ाइट रेत — केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा।
• IREL, DAE, AMD, KABIL।
• MMDR संशोधन अधिनियम 2023।
• राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन 2025।
• क्रिटिकल मिनरल्स सूची (2023) — 30 खनिज।

मेन्स अभ्यास प्रश्न

• GS-III — अर्थव्यवस्था और सामरिक खनिज: "भारत की दुर्लभ मृदा रणनीति का विश्लेषण कीजिए।"
• GS-II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध: "QUAD क्रिटिकल मिनरल्स पहल और भारत की भूमिका।"
• GS-III — विज्ञान और प्रौद्योगिकी: "आत्मनिर्भर भारत के लिए डाउनस्ट्रीम REE उद्योग।"
• निबंध-कोण: "डिजिटल युग की अदृश्य धातुएँ"; "भविष्य का खनन — क्रिटिकल मिनरल्स 21वीं सदी का तेल।"

अभ्यास प्रश्न — "भारत दुर्लभ मृदा से समृद्ध देश है, फिर भी दुर्लभ मृदा-निर्भर अर्थव्यवस्था क्यों है? नीतिगत सुधार सुझाइए।"

दुर्लभ मृदाएँ 21वीं सदी का तेल हैं। जो इन्हें नियंत्रित करता है, वही EV, अक्षय ऊर्जा, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स को नियंत्रित करता है। भारत किसी चीनी रिफ़ाइनरी को ऑक्साइड निर्यातक बने रहने का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं है। 2023-25 के नीतिगत सुधार अंततः सही दिशा में संरेखित हो चुके हैं; अगली परीक्षा क्रियान्वयन की है।

सामान्य प्रश्न