ग्राम सभा — अनुच्छेद 243A, शक्तियाँ, चुनौतियाँ और UPSC नोट्स

ग्राम सभा पंचायती राज संस्था का आधारभूत लोकतांत्रिक मंच है। यह वह स्थान है जहाँ भारत का संवैधानिक लोकतंत्र अपने सबसे बुनियादी स्तर पर — गाँव — आकार लेता है। 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और ग्राम सभा को इसकी आत्मा के रूप में स्थापित किया।

ग्राम सभा क्या है?

अनुच्छेद 243A के तहत, ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में शामिल मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय है। यह ग्राम पंचायत की जनरल बॉडी है — पंचायत समिति या जिला परिषद नहीं।

ग्राम सभा की शक्तियाँ (विशिष्ट राज्यों में)

• वार्षिक बजट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और योजनाओं को अनुमोदित करना।
• लाभार्थियों की पहचान (कल्याण योजनाओं के लिए)।
• विकास परियोजनाओं और स्थलों के बारे में सुझाव।
• पंचायत कार्यों पर सामाजिक लेखापरीक्षा।

PESA (1996) — अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 (PESA) ने अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक शक्ति दी:

• लघु वन उत्पादों पर स्वामित्व।
• भूमि अधिग्रहण में पूर्व परामर्श।
• मादक पदार्थों पर नियंत्रण।
• खनन पट्टों के लिए अनुशंसा।

चुनौतियाँ

• निष्क्रिय बैठकें: औपचारिकता, कम उपस्थिति।
• शक्तिशाली हितों का प्रभुत्व: उच्च जाति, पुरुष नेता बैठकों पर हावी।
• ऊपर से थोपा जाना: एजेंडा अक्सर ब्लॉक अधिकारी तय करते हैं।
• PESA का अपर्याप्त कार्यान्वयन: अनुसूचित राज्यों ने नियम पूरी तरह नहीं बनाए।

UPSC प्रासंगिकता

GS II के लिए: ग्राम सभा की संवैधानिक स्थिति (अनुच्छेद 243A), PESA, सामाजिक लेखापरीक्षा और विकेंद्रीकरण की चुनौतियाँ। प्रश्न: “ग्राम सभाओं को भारत में सशक्त लोकतंत्र का आधार बनाने में क्या बाधाएँ हैं?”

सामान्य प्रश्न