क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और राज्यों की राजनीति

भारत ने क़रीब हर उस क्षेत्रीय माँग को जगह दी है जिसे संविधान की भाषा में ढाला जा सका, और जिसे नहीं ढाला जा सका उससे लड़ा है। पूरा रिकॉर्ड यही कहता है कि विद्रोह को ख़त्म करने में असली हथियार ताक़त नहीं, संघवाद रहा है।

यह PSIR Optional Notes का 33वाँ अध्याय है, जो पेपर I के भारतीय शासन और राजनीति वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।

क्षेत्रवाद और उसे दी गई जगह

भाषाई पुनर्गठन

धर आयोग (1948) ने भी और JVP समिति (1949 — नेहरू, पटेल, पट्टाभि सीतारमैया) ने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना किया था। पोट्टि श्रीरामुलु के आमरण अनशन और दिसंबर 1952 में उनकी मौत के बाद 1953 में आंध्र राज्य बना। फिर फज़ल अली आयोग (1953) ने पूरे देश के पुनर्गठन की सिफ़ारिश की, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से चौदह राज्य और छह केंद्रशासित प्रदेश बने।

असली विश्लेषण की बात यही है, और परीक्षक इसी पर नंबर देते हैं: उम्मीद थी कि पुनर्गठन से तोड़ने वाली प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी, हुआ ठीक उल्टा। राज्य को भाषाई पहचान का वाहन बना देने से भाषा राष्ट्रीय एजेंडे से हट गई, और जो शिकायत अलगाववाद तक जा सकती थी वह आम राज्य-राजनीति में बदल गई। इसके उलट पाकिस्तान को देखिए, जहाँ बांग्ला को जगह न देने ने सीधे 1971 तक पहुँचाया।

बंबई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में बँटा, पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हुआ। बाद के राज्य — 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और 2014 में तेलंगाना — भाषा पर नहीं बने। उनके पीछे विकास की शिकायत थी, और उप-क्षेत्रीय पहचान।

असमान इंतज़ाम

अनुच्छेद 371 और 371A से 371J महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिए ख़ास इंतज़ाम देते हैं। इनमें नगालैंड वाला अनुच्छेद 371A सबसे मज़बूत है: नगा धार्मिक या सामाजिक रीति, प्रथागत क़ानून और उसकी प्रक्रिया, नगा प्रथागत क़ानून से जुड़े दीवानी-फ़ौजदारी न्याय, ज़मीन की मिल्कियत, ज़मीन का हस्तांतरण — इन पर संसद का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होता जब तक राज्य विधानसभा ख़ुद तय न करे।

छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में स्वायत्त ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें देती है। इन्हें ज़मीन, जंगल, झूम खेती, उत्तराधिकार और सामाजिक रीति पर क़ानून बनाने का हक़ है, और अपनी अदालतें भी हैं।

पंजाब

यहाँ का क्रम परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसे कसा हुआ याद रखिए।

पचास के दशक से अकाली दल पंजाबी सूबा की माँग उठाता रहा। इसे भाषा के लिबास में लिपटी धार्मिक माँग कहकर टाला गया, और 1966 में मान लिया गया, जब पंजाब को पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में बाँटा गया। पहाड़ी इलाक़े हिमाचल प्रदेश को गए। चंडीगढ़ का दर्जा और नदी के पानी का बँटवारा उसी वक़्त अधर में छोड़ दिया गया, और आज तक वहीं है।

आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973) यहाँ का सबसे अहम दस्तावेज़ है, और इसे लगातार ग़लत बताया जाता रहा है। इसकी राजनीतिक माँग राज्य को ज़्यादा स्वायत्तता देने की थी — केंद्र के पास सिर्फ़ रक्षा, विदेश, मुद्रा और संचार रहें। साथ में धार्मिक और आर्थिक माँगें भी थीं। केंद्र ने इसे अलगाववाद का घोषणापत्र मानकर पढ़ा, जिससे दोनों तरफ़ रुख़ सख़्त हो गया।

अस्सी के दशक की शुरुआत में उग्रवाद बढ़ा। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार ने स्वर्ण मंदिर परिसर से हथियारबंद गुटों को हटाया, पर इसकी क़ीमत मंदिर की इमारत ने भी चुकाई और सिख भावना ने भी। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और उसके बाद दिल्ली समेत कई जगह सिखों के ख़िलाफ़ हिंसा हुई, जिसकी जवाबदेही आज भी ज़िंदा शिकायत है। जुलाई 1985 के राजीव-लोंगोवाल समझौते में चंडीगढ़ पंजाब को देना तय हुआ, नदी के पानी और इलाक़े के सवाल न्यायाधिकरणों को सौंपे गए। लोंगोवाल की हत्या और समझौते पर अमल न होने से यह बेअसर हो गया। नब्बे के शुरू तक उग्रवाद दबा दिया गया, पर इसमें बहुत सारी ग़ैर-न्यायिक हत्याएँ हुईं, जिन्हें अध्याय 32 वाले नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन ने दर्ज किया है।

जम्मू-कश्मीर

2019 तक

अक्टूबर 1947 में विलय-पत्र (Instrument of Accession) के तहत विलय हुआ, बाक़ी रियासतों जैसी ही शर्तों पर, बस एक फ़र्क़ के साथ: बाक़ी रिश्ता तय करने के लिए राज्य की अपनी संविधान सभा बनी। अनुच्छेद 370 ने अस्थायी विशेष दर्जा दिया — संसद की ताक़त रक्षा, विदेश और संचार तक सीमित, बाक़ी विषयों पर राज्य की सहमति ज़रूरी। नेहरू और शेख़ अब्दुल्ला के बीच दिल्ली समझौते (1952) ने शर्तें तय कीं। 1953 में अब्दुल्ला की बर्ख़ास्तगी से स्वायत्तता के घिसने का लंबा दौर शुरू हुआ, जिसमें एक के बाद एक राष्ट्रपति के आदेश केंद्रीय प्रावधानों को वहाँ बढ़ाते चले गए।

1987 के विवादित चुनाव के बाद 1989 से उग्रवाद शुरू हुआ। इसके साथ सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम आया, कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, और सुरक्षा बलों की मौजूदगी वहाँ की राजनीति का सबसे बड़ा सच बन गई। बीच के दशकों में चुनाव भी हुए, कुछ दौर अपेक्षाकृत शांत भी रहे, और बातचीत बार-बार नाकाम भी हुई।

2019 के बाद

2025 के प्रश्न में 2019 के बाद की राजनीतिक तस्वीर गढ़ने वाले मुख्य कारण पूछे गए थे। जवाब में राय नहीं, क्रम और असर चाहिए।

• अगस्त 2019। अनुच्छेद 370(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश ने पूरा संविधान राज्य पर लागू किया, और अनुच्छेद 367 में संशोधन करके “संविधान सभा” का मतलब “विधानसभा” कर दिया — जो उस वक़्त राष्ट्रपति शासन के अधीन थी, और भंग की जा चुकी थी। इसके बाद एक वैधानिक संकल्प और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बाँट दिया: जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ, लद्दाख बिना विधानसभा के।
• अदालत की मुहर। In Re: Article 370 (दिसंबर 2023) ने इस क़दम को सही ठहराया, और अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान माना। इसमें सॉलिसिटर जनरल का दिया वचन दर्ज है। अदालत ने दो निर्देश भी दिए: जल्द से जल्द राज्य का दर्जा लौटाया जाए, सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएँ।
• परिसीमन। परिसीमन आयोग (2020–22) ने विधानसभा सीटें 83 से बढ़ाकर 90 कीं — छह जम्मू में जुड़ीं, एक कश्मीर में। इससे क्षेत्रीय संतुलन बदला, और अपना अलग विवाद भी खड़ा हुआ।
• राजनीतिक फेरबदल। 2019 से पहले वाली स्थिति लौटाने की माँग पर 2020 में गुपकार घोषणा के लिए पीपुल्स अलायंस बना; उसी साल ज़िला विकास परिषद के चुनाव हुए; और सितंबर–अक्टूबर 2024 में दस साल बाद विधानसभा चुनाव हुए, जिनसे नेशनल कॉन्फ़्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार बनी।
• जो सवाल बचे हैं। राज्य का दर्जा लौटना; लद्दाख की स्थिति, जहाँ छठी अनुसूची की हिफ़ाज़त और राज्य का दर्जा माँगा जा रहा है; ज़मीन और मूल निवास के नियम, जिनका असर आबादी के ढाँचे पर पड़ता है; और सुरक्षा हालात, जो ख़त्म नहीं हुए, बस अपनी शक्ल बदल चुके हैं।

विश्लेषण के काम की बात यह है: 2019 ने एक असमान संघीय व्यवस्था की जगह एक केंद्रीकृत प्रशासनिक इंतज़ाम रख दिया। असली कसौटी यह है कि विशेष दर्जा जो काम करता था, वह अब आम संघीय राजनीति से हो पाएगा या नहीं।

पूर्वोत्तर

यहाँ तीन समस्याएँ आपस में उलझी हुई हैं। जवाब राज्यवार नहीं, इन्हीं तीन के हिसाब से लिखिए।

मूल निवासी होना और बाहर से आना। 1979–85 का असम आंदोलन बिना काग़ज़ के आई आबादी के ख़िलाफ़ था, जिससे 1985 का असम समझौता निकला, जिसमें 24 मार्च 1971 की कट-ऑफ़ तारीख़ तय हुई। बहुत बाद में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की कवायद 2019 में पूरी हुई, और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 पर विवाद खड़ा हुआ। त्रिपुरा में आबादी का ढाँचा ऐसा बदला कि मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गए; वहाँ अपना उग्रवाद पैदा हुआ, और छठी अनुसूची वाली परिषद भी।

स्वायत्तता और राज्य का दर्जा। असम से ही नगालैंड (1963), मेघालय (1972), मिज़ोरम (1987) और अरुणाचल प्रदेश (1987) बने। 1986 का मिज़ो समझौता भारत में विद्रोह ख़त्म करने की सबसे कामयाब मिसाल है: मिज़ो नेशनल फ़्रंट का नेतृत्व सरकार में आ गया, और राज्य तब से शांत है। नगा सवाल आज भी खुला है। 1997 में संघर्षविराम हुआ, 2015 में रूपरेखा समझौता हुआ, पर अलग झंडे, अलग संविधान और राज्यों की सीमाओं के पार फैले नगालिम की माँगें बची रह गईं।

राज्यों के भीतर ज़मीन और जातीयता। बोडोलैंड की परिषदें, और 1993, 2003, 2020 के समझौते; असम–मिज़ोरम और असम–मेघालय के सीमा विवाद; और 2023 से चल रहा मणिपुर का टकराव, जिसमें मैतेई और कुकी-ज़ो समुदाय आमने-सामने हैं। इस टकराव में तीन चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं: अनुसूचित जनजाति का दर्जा, पहाड़ और घाटी में ज़मीन के अधिकार, अलग प्रशासन की माँग।

AFSPA इन तीनों में से गुज़रता है। जस्टिस जीवन रेड्डी समिति ने 2005 में इसे हटाने की सिफ़ारिश की थी; 2022 से असम, नगालैंड और मणिपुर के हिस्सों से इसे धीरे-धीरे हटाया जा रहा है, और यही मौजूदा दिशा है। सुप्रीम कोर्ट ने Extra Judicial Execution Victim Families Association (2016) में कहा कि हद से ज़्यादा बल पर सशस्त्र बलों को मिली छूट लागू नहीं होती।

उत्तर प्रदेश, और राज्यों की राजनीति आम तौर पर

उत्तर प्रदेश इसीलिए मानक उदाहरण है कि राष्ट्रीय स्तर वाला फेरबदल सबसे पहले और सबसे पूरा वहीं हुआ। कांग्रेस का दबदबा ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम के जोड़ पर टिका था। मंडल ने OBC वोट तोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ़ किया; बहुजन समाज पार्टी ने अस्सी के दशक में कांशीराम के संगठन से अपना अलग दलित आधार खड़ा किया; राम जन्मभूमि आंदोलन ने जवाबी गोलबंदी जमाई; और कांग्रेस चौथे नंबर पर खिसक गई। नब्बे और दो हज़ार के दशक में राज्य में चौकोनी मुक़ाबला चला, फिर 2014 के बाद यह दो-कोनी हो गया।

राज्यों की राजनीति के आम सबक़: राज्यों की दलीय व्यवस्थाएँ राष्ट्रीय व्यवस्था से लगातार अलग होती जा रही हैं; क्षेत्रीय दल वहीं मज़बूत हैं जहाँ कोई साफ़ भाषाई या उप-क्षेत्रीय पहचान मौजूद है, और जहाँ नहीं है वहाँ कमज़ोर हैं; और राष्ट्रीय नतीजे राष्ट्रीय प्रचार से कहीं ज़्यादा राज्य स्तर के गठबंधनों के गणित से तय होते हैं।

आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।