संघवाद के प्रकार: भारतीय संदर्भ में सहकारी, प्रतिस्पर्धी और टकरावपूर्ण

पाठ्यपुस्तकों में भारतीय संघवाद सहकारी कहलाता है, नीतिगत दस्तावेजों में प्रतिस्पर्धी, और खबरों में टकरावपूर्ण। मन करता है कि तय कर लें कि इनमें से सही कौन-सा है। बेहतर जवाब यह है कि तीनों सही हैं, क्योंकि संघवाद के प्रकार एक के बाद एक आने वाले चरण नहीं, बल्कि साथ-साथ चलने वाले तरीके हैं। हर तरीके की अपनी संस्थाएँ और अपने औजार हैं और हर एक अलग-अलग मुद्दों पर एक ही समय काम कर रहा होता है।

मंगलवार को GST परिषद सहकारी मोड में बैठक कर सकती है, और बुधवार को उसी राज्य के किसी विधेयक पर राज्यपाल मंजूरी रोके बैठे हो सकते हैं।

सहकारी संघवाद

केंद्र और राज्य क्षैतिज रिश्ते में रहते हैं, राष्ट्रीय नीतियाँ बनाने और लागू करने में साथ चलते हैं, और एक-दूसरे के संवैधानिक दायरे का सम्मान करते हैं। कोई हावी नहीं होता; दोनों तालमेल करते हैं।

औजार।

• अंतर-राज्य परिषद, अनुच्छेद 263: केंद्र-राज्य विचार-विमर्श का संवैधानिक मंच
• वित्त आयोग, अनुच्छेद 280: न्यायसंगत राजकोषीय हस्तांतरण
• GST परिषद, अनुच्छेद 279A: साझा कर-प्रबंधन, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों वोट डालते हैं
• NITI Aayog शासी परिषद: राष्ट्रीय नीति चर्चा में सभी मुख्यमंत्री
• क्षेत्रीय परिषदें: वैधानिक क्षेत्रीय तालमेल
• अनुच्छेद 252: दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है

उदाहरण। 2017 की GST परिषद आज भी भारतीय इतिहास में सहकारी संघवाद का सबसे पक्का ढाँचा है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर दरें, छूट और मुआवजा तय करते हैं। 2021 में Covid-19 टीका खरीद पर शुरुआती टकराव के बाद साझा प्रोटोकॉल बना। 1994 का मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम राज्यों के अनुरोध पर अनुच्छेद 252 के तहत बना।

GST परिषद सहयोग की कीमत भी दिखाती है। इसमें शामिल होने के लिए राज्यों ने अपनी स्वतंत्र कर-शक्ति का बड़ा हिस्सा छोड़ा। सहकारी संघवाद मुफ्त नहीं है; यह एक सीट के बदले स्वायत्तता का सौदा है।

प्रतिस्पर्धी संघवाद

राज्य आपस में और केंद्र के साथ भी होड़ करते हैं, ताकि निवेश खींचें, सेवा वितरण सुधारें और राष्ट्रीय स्तर पर तय सूचकांकों पर बेहतर करें। सिद्धांत यह है कि होड़ से दक्षता आती है।

औजार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग; वाइब्रेंट गुजरात और इन्वेस्ट कर्नाटक जैसे निवेशक सम्मेलन; प्रदर्शन से जुड़ा हस्तांतरण, जिसमें 16वें वित्त आयोग के स्थानीय निकाय अनुदान अपनी कमाई से जुड़े हैं; स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी पर NITI Aayog के सूचकांक; विशेष आर्थिक क्षेत्र; और राज्यों की औद्योगिक नीतियाँ, जो श्रम लचीलेपन और भूमि अधिग्रहण की रफ्तार को होड़ का हथियार बनाती हैं।

उदाहरण। 2023-24 की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की होड़, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने Micron, Foxconn और Tata के संयंत्रों के लिए एक-दूसरे से बढ़कर प्रोत्साहन पैकेज दिए, प्रतिस्पर्धी संघवाद से सचमुच शासन सुधरने का उदाहरण है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात मंजूरी की समयसीमा घटाकर लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में ऊपर रहते हैं।

जोखिम, जो उतने ही असली हैं।

• नीचे की ओर दौड़, यानी श्रम सुरक्षा और पर्यावरण मंजूरियों में ढील
• राजकोषीय लोकलुभावनवाद, जिसमें राज्य एक-दूसरे से आगे बढ़कर कल्याण के वादे करते हैं
• क्षेत्रीय असमानता का बढ़ना, क्योंकि अमीर राज्य ज्यादा निवेश खींचते हैं और और आगे निकल जाते हैं
• सहकारी लक्ष्यों का क्षरण, अंतर-राज्य व्यापार बाधाओं और तीखे होते जल विवादों के जरिए

होड़ प्रशासन सुधारती है और समानता बिगाड़ती है। दोनों बातें सच हैं, और गंभीर जवाब यही कहेगा।

टकरावपूर्ण संघवाद

वैचारिक रूप से विरोधी दलों की केंद्र और राज्य सरकारें शासन, वित्त और प्रशासन के मामलों पर भिड़ती हैं। केंद्र संवैधानिक औजारों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है; राज्य जवाबी कानून, अदालती चुनौती और राजनीतिक लामबंदी से विरोध करते हैं।

केंद्र के औजार।

• पक्षपाती राज्यपाल की रिपोर्ट पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन
• राजनीतिक एजेंट के रूप में राज्यपाल: विधेयक रोकना, कुलपति नियुक्तियों पर नियंत्रण, पक्षपाती सार्वजनिक रुख
• राज्य की सहमति के बिना केंद्रीय जाँच एजेंसियों की तैनाती
• पैसा रोकने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की शर्तें
• राजकोषीय अनुशासन के नाम पर अनुच्छेद 293 की उधारी सीमाएँ
• राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अनुच्छेद 249 और 253

राज्यों के औजार।

• जवाबी कानून, जैसे 2020 में पंजाब के जवाबी कृषि कानून और CAA पर केरल का प्रस्ताव
• अनुच्छेद 131 के तहत मूल वाद, जिनमें CBI के अधिकार क्षेत्र पर पश्चिम बंगाल और उधारी सीमाओं पर केरल शामिल हैं
• NRC, CAA और परिसीमन पर विधानसभा प्रस्ताव
• CBI को दी गई आम सहमति वापस लेना, जो कई राज्यों ने किया है
• राजनीतिक लामबंदी, जैसे 2025 में दिल्ली में दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जुटान

उदाहरण। 2020 के कृषि कानूनों पर पंजाब ने जवाबी कानून बनाया, चार राज्यों ने प्रस्ताव पारित किए, और कानून बिना किसी अदालती फैसले के वापस ले लिए गए। यह टकरावपूर्ण संघवाद का विधायी पीछे हटना करवाना है, जो अदालत ने नहीं करवाया।

विश्लेषण की असली बात

तीनों तरीके किसी गिरावट की सीढ़ियाँ नहीं हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि दाँव पर क्या लगा है।

जहाँ मुद्दा तकनीकी है और फायदा दोनों का है, जैसे GST दरें या आपदा प्रतिक्रिया, वहाँ सहयोग हावी रहता है। जहाँ मुद्दा निवेश का है और फायदा एक-दूसरे की कीमत पर है, वहाँ होड़ हावी रहती है। जहाँ मुद्दा राजनीतिक नियंत्रण का है और दल अलग हैं, वहाँ टकराव हावी रहता है।

यानी कौन-सा तरीका चलेगा, यह ज्यादातर इस बात से तय होता है कि दलगत नियंत्रण मिलता है या नहीं और फायदा बाँटा जा सकता है या नहीं, न कि इससे कि खिलाड़ियों की नीयत कैसी है। संस्थाओं में जो भी सुधार इसे अनदेखा करेगा, वह व्यवहार नहीं बदल पाएगा।

आगे का रास्ता

• अंतर-राज्य परिषद को नियमित मंच के रूप में जिंदा कीजिए, क्योंकि एक स्थायी मंच होने से बात बढ़ाने की गुंजाइश घटती है।
• राज्यपाल के विवेकाधिकार को संहिताबद्ध कीजिए, क्योंकि टकरावपूर्ण संघवाद सबसे आसानी से यहीं भड़कता है और सबसे आसानी से यहीं ठीक भी होता है।
• उधारी और योजना की शर्तों को नियम-आधारित बनाइए, ताकि राजकोषीय औजारों का चुन-चुनकर इस्तेमाल न हो सके।
• प्रतिस्पर्धी सूचकांकों में समानता का भार जोड़िए, ताकि होड़ सिर्फ पहले से आगे बैठे राज्यों को इनाम न देती रहे।
• अनुच्छेद 263 की मशीनरी मजबूत कीजिए, अनुच्छेद 131 की मुकदमेबाजी पर निर्भर रहने के बजाय, जो विवाद धीरे और लड़ाई-झगड़े के अंदाज में सुलझाती है।

भारत में संघवाद सहयोग से टकराव की ओर बहकर नहीं जा रहा। वह तीनों तरीके एक साथ चला रहा है, और काम का सवाल यह है कि किस मुद्दे पर कौन-सा औजार उठाया जा रहा है, और क्यों।

सामान्य प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

1. GST परिषद किस अनुच्छेद के तहत बनी है?
   (a) अनुच्छेद 263
   (b) अनुच्छेद 279A
   (c) अनुच्छेद 280
   (d) अनुच्छेद 293
   उत्तर: (b) अनुच्छेद 279A GST परिषद बनाता है; अनुच्छेद 263 अंतर-राज्य परिषद और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से जुड़ा है।
2. अनुच्छेद 252 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कब कानून बना सकती है?
   (a) सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
   (b) दो या अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर
   (c) राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से
   (d) जब भी राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे
   उत्तर: (b) अनुच्छेद 252 संसद को उन दो या अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने देता है जो ऐसा अनुरोध करें, और यह सहकारी विधायी संघवाद है।
3. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 किसका उदाहरण बताया जाता है?
   (a) प्रतिस्पर्धी संघवाद
   (b) टकरावपूर्ण संघवाद
   (c) अनुच्छेद 252 के तहत सहकारी विधायी संघवाद
   (d) असममित संघवाद
   उत्तर: (c) यह राज्यों के अनुरोध पर अनुच्छेद 252 के तहत बना, इसलिए सहकारी विधायी संघवाद का मानक उदाहरण है।
4. टकरावपूर्ण संघवाद में इनमें से कौन राज्यों का औजार है?
   (a) अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा
   (b) CBI को दी गई आम सहमति वापस लेना
   (c) केंद्र प्रायोजित योजनाओं की शर्तें
   (d) अनुच्छेद 293 की उधारी सीमाएँ
   उत्तर: (b) CBI की आम सहमति वापस लेना राज्य का औजार है; बाकी तीनों केंद्र के औजार हैं।
5. सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन निवेश के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की होड़ किसका उदाहरण है?
   (a) सहकारी संघवाद
   (b) प्रतिस्पर्धी संघवाद
   (c) टकरावपूर्ण संघवाद
   (d) असममित संघवाद
   उत्तर: (b) निवेश खींचने के लिए राज्यों का प्रोत्साहन पैकेजों से होड़ करना प्रतिस्पर्धी संघवाद की पहचान है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. भारत में सहकारी, प्रतिस्पर्धी और टकरावपूर्ण संघवाद एक साथ चलते हैं। संवैधानिक और समकालीन उदाहरणों के साथ इस कथन की जाँच कीजिए। (250 शब्द)
2. प्रतिस्पर्धी संघवाद शासन के नतीजे सुधारता है, पर नीचे की ओर दौड़ का खतरा भी लाता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)
3. राज्यपाल का पद टकरावपूर्ण संघवाद का प्रमुख औजार बन गया है। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
4. सहकारी संघवाद की संस्था के रूप में GST परिषद का मूल्यांकन कीजिए। (150 शब्द)
5. केंद्र-राज्य विवादों में अनुच्छेद 131 के वाद राज्यों का अहम औजार बन गए हैं। टिप्पणी कीजिए। (150 शब्द)