सोशल मीडिया और भारत का लोकतंत्र: आवाज, गलत सूचना और नियमन की उलझन

भारत में करीब 970 मिलियन वोट देने के हकदार लोग हैं और लगभग 750 मिलियन सक्रिय इंटरनेट यूजर। अकेले WhatsApp पर यहाँ करीब 535 मिलियन लोग हैं, यानी ज्यादातर देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया बाजार, दोनों एक ही जमीन पर बैठे हैं। यही वजह है कि भारत में सोशल मीडिया का नियमन (social media governance) एक ऐसी समस्या है जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती।

भारत आखिर में जो रास्ता चुनेगा, वह दूसरे बड़े लोकतंत्रों के लिए भी तय करेगा कि इस सवाल से कैसे निपटा जाए। कारण सीधा है: इस पैमाने पर यह प्रयोग और कोई देश नहीं कर रहा।

सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए क्या करता है

राजनीतिक संवाद का लोकतंत्रीकरण। पार्टियाँ, उम्मीदवार और नागरिक अब सीधे वोटर तक पहुँचते हैं। बीच में वे संपादक, अखबार-मालिक और प्रसारण लाइसेंस नहीं रह जाते जो पहले तय करते थे कि राजनीतिक सूचना किस तक पहुँचेगी।

हाशिये की आवाजों को ताकत। 2018 के #MeToo India ने महिलाओं को उन पेशों में उत्पीड़न करने वालों का नाम सार्वजनिक रूप से लेने की जगह दी, जहाँ शिकायत की औपचारिक व्यवस्था नाकाम हो चुकी थी। इसका नतीजा इस्तीफों, संस्थाओं के भीतर बैठी जाँचों और POSH Act के अमल में दिखा, जो 1997 के विशाखा फैसले के बाद से लगभग सोया हुआ पड़ा था। मोबाइल वीडियो ने जातिगत हिंसा का हाथोंहाथ दस्तावेजीकरण मुमकिन किया। 2016 का ऊना कोड़ेबाजी कांड और 2020 का हाथरस मामला घंटों के भीतर राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दे बन गए, जबकि पहले ऐसी घटनाओं को स्थानीय ताकतें दबा दिया करती थीं।

नागरिक पत्रकारिता और जवाबदेही। पुलिस कार्रवाई, तोड़फोड़ और कल्याणकारी योजनाओं की नाकामी का स्मार्टफोन से बना रिकॉर्ड ऐसा सबूत खड़ा करता है जिससे सरकारी चैनल इनकार करते हैं और जिसे कानूनी दबाव में काम कर रहे पेशेवर पत्रकार अक्सर छाप नहीं पाते। मई 2023 का मणिपुर वीडियो इसका जाना-पहचाना उदाहरण है।

सरकार की अपनी पहुँच। MyGov, CoWIN और UMANG दिखाते हैं कि राज्य भी इन्हीं माध्यमों का असरदार इस्तेमाल कर सकता है। टीके को लेकर हिचक रखने वाली ग्रामीण आबादी तक सोशल मीडिया अभियान पारंपरिक सरकारी संचार से बेहतर पहुँचे। यानी जो मंच गलत सूचना फैलाता है, वही सरकारी भरोसे के साथ उसका जवाब भी दे सकता है।

एक नया सार्वजनिक दायरा। यह वह डिजिटल जगह है जहाँ आम नागरिक राजनीतिक मामलों पर खुलकर तर्क करते हैं। अठारहवीं सदी के कॉफी हाउस की तरह यह सिर्फ पढ़े-लिखे संपत्तिधारी पुरुषों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए खुली है जिसके हाथ में स्मार्टफोन है। 2011 का भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन और उसके बाद के श्रमिक आंदोलन इसी रूप को काम करते हुए दिखाते हैं।

सोशल मीडिया लोकतंत्र के साथ क्या करता है

गलत सूचना, डीपफेक और भरोसे का संकट। खतरा यहीं सबसे तीखा है। 2024 के आम चुनाव में गलत सूचना की ऐसी लहर दिखी जो पहले कभी नहीं थी: बड़े राजनीतिक चेहरों के डीपफेक वीडियो खूब घूमे, खाने-पानी में मिलावट का झूठा आरोप लगाते वीडियो ने भीड़ के हमले करवाए, और खुद राजनीतिक दलों ने कई भाषाओं में प्रचार के लिए डीपफेक का इस्तेमाल किया।

आखिरी बात पर रुकना जरूरी है। जब पार्टियाँ खुद बनावटी मीडिया (synthetic media) को प्रचार का औजार बना लेती हैं, तो दुष्प्रचार और जायज प्रचार के बीच की लकीर साफ नहीं रह जाती, और नियमन का सवाल सिर्फ कुछ बुरे लोगों तक सीमित नहीं रहता।

भाषा की दिक्कत। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएँ और सैकड़ों बोलियाँ हैं। मंचों की कंटेंट-निगरानी की क्षमता अंग्रेजी में सिमटी हुई है। इसलिए गलत सूचना ठीक वहीं सबसे तेज फैलती है जहाँ पकड़ सबसे कमजोर है। यह संसाधन की नहीं, ढाँचे की समस्या है।

भीड़ हिंसा। WhatsApp से भड़की मॉब लिंचिंग की घटनाओं ने दिखाया कि बंद और एन्क्रिप्टेड ग्रुप ऐसा जानलेवा तालमेल बना सकते हैं जिसे न मंच पहले से देख पाते हैं, न पुलिस।

ध्रुवीकरण और एल्गोरिदम की बढ़ोतरी। एंगेजमेंट पर सधे फीड टकराव को इनाम देते हैं, क्योंकि टकराव ध्यान रोके रखता है। नतीजा यह नहीं है कि मंच किसी राजनीतिक पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं, बल्कि यह कि वे व्यवस्थित रूप से उसी को आगे बढ़ाते हैं जो सबसे ज्यादा फूट डालने वाला हो।

नियमन की उलझन

मुश्किल यह है कि हर असरदार इलाज की कीमत अभिव्यक्ति की आजादी चुकाती है।

बिचौलियों पर सख्त जिम्मेदारी (intermediary liability) मंचों से सामग्री जल्दी हटवाती है, और जिम्मेदारी के डर में मंच फैसला करने के बजाय जरूरत से ज्यादा हटाने लगते हैं। तेज टेकडाउन की ताकत वायरल नुकसान से बचाती है और साथ ही असुविधाजनक बोलने पर हथियार बन जाती है। ट्रेसेबिलिटी की शर्तें खतरनाक सामग्री का मूल स्रोत पकड़ने में मदद करती हैं और उसी एन्क्रिप्शन को कमजोर करती हैं जो पत्रकारों और असहमति रखने वालों को बचाता है।

नियमों का कोई ऐसा जोड़ नहीं है जो सुरक्षा और अभिव्यक्ति दोनों को एक साथ अधिकतम कर दे। सोशल मीडिया के नियमन पर कोई भी ईमानदार राय दरअसल यह चुनाव है कि कौन-सी गलती हमें कम बुरी लगती है, और उसे इसी तरह तर्क के साथ रखना चाहिए, न कि मुफ्त का समाधान बताकर।

टिकाऊ ढाँचा कैसा दिखेगा

• हटाने से पहले पारदर्शिता। एल्गोरिदम कितनी बढ़ोतरी करता है, राजनीतिक विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ और निगरानी के नतीजे क्या रहे, इनका खुलासा अनिवार्य हो। इससे नियामकों और शोधकर्ताओं को ताकत मिलती है, पर किसी को सेंसरशिप का औजार नहीं मिलता।
• बनावटी मीडिया के लिए स्रोत-प्रमाण मानक। तैयार की गई सामग्री पर लेबल और क्रिप्टोग्राफिक स्रोत-प्रमाण, सबसे पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर लागू हो।
• क्षेत्रीय भाषाओं में क्षमता। निगरानी और तथ्य-जाँच में निवेश असली यूजर वितरण के अनुपात में हो, अंग्रेजी की सुविधा के हिसाब से नहीं।
• बिचौलिया नियमों में उचित प्रक्रिया। कारण बताते आदेश, तय समयसीमा और अपील का रास्ता, ताकि हटाने के फैसले की समीक्षा हो सके।
• बड़े पैमाने पर डिजिटल साक्षरता, जो धीमी है, बेरौनक है, और अकेला ऐसा उपाय है जो आपूर्ति के बजाय माँग पर काम करता है।

सवाल को दोबारा रखिए

भारत की गलत सूचना, ध्रुवीकरण या भीड़ हिंसा, तीनों में से कुछ भी सोशल मीडिया ने पैदा नहीं किया। उसने तीनों की लागत लगभग शून्य कर दी और रफ्तार तत्काल कर दी।

इसका मतलब यह है कि नीति का काम का निशाना सामग्री नहीं है। निशाना है रफ्तार और बढ़ोतरी: वे तंत्र जो तय करते हैं कि क्या फैलेगा, कितनी तेजी से और किन लोगों तक। लोग क्या कहें, इसे नियंत्रित करना उससे कहीं ज्यादा कठिन और कम असरदार है कि व्यवस्था खुद किसे आगे बढ़ाना चुनती है।

सामान्य प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

1. 2024 तक भारत में WhatsApp यूजर की संख्या लगभग कितनी थी?
   (a) 235 मिलियन
   (b) 362 मिलियन
   (c) 467 मिलियन
   (d) 535 मिलियन
   उत्तर: (d) WhatsApp पर करीब 535 मिलियन, YouTube पर करीब 467 मिलियन और Instagram पर करीब 362 मिलियन।
2. 2018 का #MeToo India आंदोलन संवैधानिक दृष्टि से इसलिए अहम है क्योंकि इसने
   (a) एक नया मौलिक अधिकार बनवाया
   (b) विशाखा के बाद से सोए पड़े POSH Act का अमल शुरू करवाया
   (c) एक संविधान संशोधन करवाया
   (d) कॉलेजियम व्यवस्था खड़ी की
   उत्तर: (b) सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से नाम लेने से उस कानून के तहत संस्थाओं की कार्रवाई शुरू हुई जो मौजूद तो था, पर लागू नहीं हो रहा था।
3. 1997 के विशाखा दिशानिर्देश आगे चलकर किसमें कानूनी रूप में ढाले गए?
   (a) आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013
   (b) POSH Act 2013
   (c) IT Rules 2021
   (d) भारतीय न्याय संहिता
   उत्तर: (b) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े 2013 के अधिनियम ने विशाखा दिशानिर्देशों को वैधानिक रूप दिया।
4. भारत की भाषाई विविधता कंटेंट-निगरानी को क्यों मुश्किल बनाती है?
   (a) क्योंकि क्षेत्रीय भाषाएँ ऑनलाइन इस्तेमाल नहीं होतीं
   (b) क्योंकि 22 अनुसूचित भाषाओं और सैकड़ों बोलियों में निगरानी की क्षमता अंग्रेजी की तुलना में बहुत कमजोर है
   (c) क्योंकि क्षेत्रीय सामग्री राजनीतिक नहीं होती
   (d) क्योंकि कुछ राज्यों में ये मंच प्रतिबंधित हैं
   उत्तर: (b) पकड़ और निगरानी की क्षमता अंग्रेजी में सिमटी है, जबकि गलत सूचना क्षेत्रीय भाषाओं में फैलती है।
5. MyGov और CoWIN किसके उदाहरण के रूप में दिए जाते हैं?
   (a) गलत सूचना फैलाने वाले मंच
   (b) डिजिटल माध्यमों से सरकारी पहुँच और ई-गवर्नेंस
   (c) निजी सोशल मीडिया कंपनियाँ
   (d) कंटेंट-निगरानी की प्रणालियाँ
   उत्तर: (b) दोनों नागरिक जुड़ाव और सेवा वितरण के लिए इस्तेमाल होने वाले सरकारी डिजिटल मंच हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और सबसे बड़ा सोशल मीडिया बाजार भी। लोकतांत्रिक शासन के लिए इस संयोग के निहितार्थों की जाँच कीजिए। (250 शब्द)
2. सोशल मीडिया ने हाशिये की आवाजों को ताकत दी है और साथ ही भीड़ हिंसा को भी संभव बनाया है। इस दोहरेपन की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। (250 शब्द)
3. डीपफेक चुनावी शुचिता के लिए एक अलग किस्म की चुनौती हैं। उपलब्ध नियामक विकल्पों और उनकी कीमतों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
4. बहुभाषी लोकतंत्र में कंटेंट-निगरानी ऐसी समस्याएँ खड़ी करती है जिन्हें अंग्रेजी-केंद्रित तरीके हल नहीं कर सकते। चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
5. भारत में सोशल मीडिया के नियमन के औजार के रूप में बिचौलिया जिम्मेदारी का मूल्यांकन कीजिए। (150 शब्द)