तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 — यूपीएससी नोट्स

भारत विश्व के सबसे बड़े झींगा निर्यातकों में से एक है, जहाँ तटीय जलकृषि (Coastal Aquaculture) से प्रतिवर्ष 5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने 2005 के मूल अधिनियम का व्यापक नवीनीकरण किया है — अब इसके दायरे में पूरी मूल्य शृंखला आती है: हैचरी (Hatcheries), ब्रूड स्टॉक (Brood Stock), तथा प्रजनन केंद्र — और साथ ही नियामक व्यवस्था को नवीनतम तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone — CRZ) मानदंडों के अनुरूप बनाया गया है। यूपीएससी की दृष्टि से यह अधिनियम पर्यावरणीय विनियमन, मत्स्यपालन, निर्यात अर्थव्यवस्था और तटीय आजीविका — चारों के संगम पर बैठा हुआ विषय है, जिसकी प्रासंगिकता GS-III और निबंध दोनों में दिखती है।

2024 के आँकड़े बताते हैं कि भारत का जलीय उत्पाद निर्यात लगभग 7.4 अरब डॉलर पार कर चुका है, जिसमें झींगा (विशेषकर वन्नामी प्रजाति) का योगदान 70% से अधिक है। आंध्र प्रदेश अकेले लगभग 65% उत्पादन करता है। लेकिन यह वृद्धि मैंग्रोव क्षरण, नमक अंतःक्षेपण (saline intrusion) और एंटीबायोटिक अवशेष जैसे गंभीर पारिस्थितिक बोझ के साथ आई है — और यही 2023 संशोधन के पीछे की मूल प्रेरणा है।

पृष्ठभूमि

2005 का अधिनियम

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 उस समय अधिनियमित किया गया था जब उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के 1996 के जगन्नाथ मामले के फैसले ने उच्च ज्वार रेखा (High Tide Line) से 500 मीटर के भीतर झींगा पालन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे भारत के झींगा निर्यात उद्योग में भारी अवरोध पैदा हुआ। 2005 के अधिनियम ने निम्नलिखित प्रावधान किए:

• चेन्नई में तटीय जलकृषि प्राधिकरण (Coastal Aquaculture Authority — CAA) की स्थापना।
• नियंत्रित खारे/लवणीय जल में झींगा, प्रॉन और अन्य जलीय जीवों की कृषि करने वाले फार्मों का विनियमन।
• उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर के भीतर तथा तटीय विनियमन क्षेत्रों के अंदर खाड़ियों, नदियों और बैकवॉटर में तटीय जलकृषि पर प्रतिबंध।

यह अधिनियम लगभग दो दशक तक भारतीय तटीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा, परंतु बदलते वैश्विक व्यापार मानकों, रोग प्रकोपों और पारिस्थितिक दबावों के सामने यह अपर्याप्त सिद्ध होने लगा।

संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी

• 2005 का अधिनियम केवल फार्मों को विनियमित करता था — हैचरी, ब्रूडस्टॉक मल्टिप्लिकेशन सेंटर (BMC) या न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (NBC) इसके दायरे से बाहर थे, जिसके कारण मूल्य शृंखला में बड़ी कानूनी रिक्तता थी।
• तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 ने 2011 के ढाँचे को प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे विधिक संरेखण आवश्यक हो गया।
• दंड व्यवस्था पुरानी थी; आपराधिक दंड (criminal punishment) कई उल्लंघनों के अनुपात में अत्यधिक कठोर था।
• रोग प्रकोपों — व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (WSSV) और EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) — ने बेहतर इनपुट और बहिःस्राव मानकों की माँग की।
• अमेरिकी और यूरोपीय संघ के नए एंटीबायोटिक अवशेष मानक भारतीय निर्यात को बार-बार अस्वीकार कर रहे थे।

2023 अधिनियम के प्रमुख संशोधन

1. विस्तारित दायरा — “तटीय जलकृषि इकाई”

संशोधन तटीय जलकृषि या संबद्ध गतिविधियों में लगी किसी भी सुविधा (facility) को विनियामक दायरे में लाता है, जिनमें शामिल हैं:

• न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (NBCs)।
• हैचरी (Hatcheries)।
• ब्रूडस्टॉक मल्टिप्लिकेशन सेंटर (BMCs)।
• फार्म (Farms)।

अब इन सभी इकाइयों के लिए पंजीकरण और विनियमन अनिवार्य है। यह बदलाव विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की झींगा-नस्ल (वन्नामी) पूरी तरह आयातित ब्रूडस्टॉक पर निर्भर है, और इसकी गुणवत्ता पर कोई भी समझौता पूरे क्षेत्र को रोग के प्रति संवेदनशील बना देता है।

2. अद्यतन प्रतिबंध

संशोधन ने पहले के 200 मीटर के एकसमान प्रतिबंध को एक अधिक सूक्ष्म, क्षेत्र-आधारित व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया है। तटीय जलकृषि अब निम्नलिखित स्थानों पर प्रतिबंधित है:

• पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र या भू-आकृतिक विशेषताएँ जैसे पर्वत, घाटियाँ, ज्वालामुखी।
• समुद्र में गैर-विकास क्षेत्र (No-Development Zones) तथा खाड़ियों, नदियों और बैकवॉटर में बफ़र क्षेत्र।
• तटीय विनियमन क्षेत्रों के भीतर खाड़ियाँ, नदियाँ और बैकवॉटर।

यह अधिनियम को सीआरज़ेड अधिसूचना 2019 और आधुनिक पारिस्थितिक ज़ोनिंग के साथ सीधे जोड़ता है। महत्वपूर्ण है कि अब प्रतिबंध “एक मीटर माप” के बजाय “किस प्रकार का तट” के सिद्धांत पर आधारित हैं।

3. प्राधिकरण के नए कार्य

प्राधिकरण की शक्तियों का व्यापक विस्तार किया गया है:

• तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक तटीय जलकृषि इनपुट — जैसे प्रोबायोटिक्स (probiotics), फ़ीड एडिटिव्स (feed additives), थेरेप्यूटिक्स (therapeutants) — के लिए मानक तय करना या प्रतिबंधित करना।
• इकाइयों की निगरानी और विनियमन ताकि रोगों की रोकथाम हो सके।
• तटीय जलकृषि इकाइयों से उत्सर्जन/बहिःस्राव (effluents) के लिए मानक तय करना।

यह एक बड़ा पारिस्थितिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य उन्नयन है — एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antibiotic Resistance), भारी धातुएँ, और नाइट्रेट बहिःस्राव पहले बड़े “ब्लाइंड स्पॉट” थे। ध्यान देने योग्य है कि एंटीबायोटिक अवशेष ही वह कारण थे जिनके चलते 2023-24 में अमेरिकी एफडीए ने भारतीय झींगा खेपों की कई बार अस्वीकृति की थी।

4. प्राधिकरण की संरचना

मूल अधिनियम में 11 सदस्य थे, जिनमें एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश (अध्यक्ष), विशेषज्ञ, कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि, तथा तटीय राज्यों के चार सदस्य शामिल थे।

संशोधन एक अतिरिक्त सदस्य जोड़ता है: मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying) का प्रतिनिधि — जो 2019 में इस मंत्रालय के गठन को दर्शाता है। यह संस्थागत स्तर पर मत्स्यपालन क्षेत्र की बढ़ती राजनीतिक प्राथमिकता का परिचायक है।

5. क्रमिक दंड व्यवस्था

मूल अधिनियम में अपंजीकृत जलकृषि के लिए 3 वर्ष तक की कैद या ₹1 लाख जुर्माना का प्रावधान था। संशोधन इसे एक क्रमिक प्रशासनिक व्यवस्था (graduated administrative regime) से प्रतिस्थापित करता है:

• गतिविधि का निलंबन।
• संरचना का हटाना/विध्वंस।
• खड़ी फसल का विनाश।
• पंजीकरण का निरस्तीकरण।
• आर्थिक दंड — विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के लिए विभिन्न दंड।

यह बदलाव जेल भेजने के बजाय त्वरित प्रवर्तन और जुर्माने के माध्यम से निवारण पर ज़ोर देता है। छोटे किसानों के लिए यह राहतकारी है, क्योंकि पहले एक तकनीकी चूक भी उन्हें आपराधिक मुकदमे में फँसा सकती थी।

तटीय विनियमन क्षेत्र — विधिक पृष्ठभूमि

सीआरज़ेड (CRZ) ढाँचा तट को निम्नलिखित ज़ोनों में विभाजित करता है:

CRZ-2019 ने CRZ-III में प्रतिबंध शिथिल किए (जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-विकास क्षेत्र 200 मीटर से घटाकर 50 मीटर कर दिया गया) और अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया — जिसका जलकृषि संशोधन 2023 अब औपचारिक रूप से संदर्भ देता है। यह “एक देश, एक नियामक ढाँचा” की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

तुलनात्मक तालिका — 2005 बनाम 2023

भारत में जलकृषि का महत्व

• झींगा और प्रॉन: भारत प्रति वर्ष 7 लाख टन से अधिक जमे हुए झींगे का निर्यात करता है, मुख्यतः अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, और जापान को।
• समुद्री उत्पाद निर्यात: ~7 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक (MPEDA डेटा)।
• तटीय फार्म: मुख्यतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में।
• रोज़गार: प्रत्यक्ष जलकृषि और मूल्य शृंखला में 20 लाख से अधिक लोग।
• आंध्र प्रदेश एकल रूप से देश के तटीय जलकृषि उत्पादन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा देता है — कोई भी पर्यावरणीय या व्यापार-मानक झटका इस राज्य की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालता है।

तटीय जलकृषि से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताएँ

• तालाब निर्माण के लिए मैंग्रोव विनाश।
• निकटवर्ती कृषि भूमि का लवणीकरण (salinisation)।
• बहिःस्राव निर्वहन — नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीबायोटिक अवशेष।
• रोग प्रसार — व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम, EHP।
• पारंपरिक मछुआरा समुदायों का विस्थापन।
• जैव विविधता हानि — विदेशी प्रजातियाँ जैसे लिटोपेनेअस वन्नामी (Litopenaeus vannamei) अब प्रबल हैं, जिससे देशी प्रजातियों जैसे ब्लैक टाइगर श्रिम्प (पेनेअस मोनोडोन) पर दबाव है।

अवसर — टिकाऊ जलकृषि

• पुनर्संचारी जलकृषि प्रणाली (Recirculating Aquaculture Systems — RAS)।
• एकीकृत बहु-ट्रॉफिक जलकृषि (IMTA) — झींगे को समुद्री शैवाल और सीप के साथ संयोजित करना।
• जैविक झींगा पालन (Organic shrimp farming)।
• समुद्री स्थानिक नियोजन (Marine Spatial Planning) — एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन।
• नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) ढाँचा — बंदरगाह-आधारित विकास और मत्स्यपालन के साथ एकीकरण।

संबंधित योजनाएँ

• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY, 2020) — ₹20,050 करोड़ की प्रमुख योजना।
• राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड (NFDB)।
• समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA)।
• ReAlise — समुद्र और झींगा निर्यात में आजीविका का पुनरुद्धार।
• MISHTI (मैंग्रोव पुनर्स्थापन) — तटीय जलकृषि शासन का पूरक।

नवीनतम विकास (2024-26)

अद्यतन संदर्भ: विशिष्ट आँकड़ों के लिए मत्स्यपालन विभाग, CAA और MPEDA की विज्ञप्तियों की पुष्टि करें।

• CAA परिचालन सुधार (2024) — नया ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल।
• प्रोबायोटिक्स और एंटीबायोटिक-मुक्त उत्पादन मानकों पर मसौदा विनियम।
• भारतीय झींगा क्षेत्र के लिए SPF (Specific Pathogen Free) ब्रूडस्टॉक मिशन।
• CRZ 2019 कार्यान्वयन जारी; कुछ तटीय राज्यों की अंतिम CRZ-III जनसंख्या मैपिंग लंबित।
• EU/US ट्रेसेबिलिटी मानक — भारतीय झींगा सख़्त अवशेष मानदंडों के अधीन।
• PMMSY-II / निरंतरता 2026-31 चक्र के लिए मूल्यांकनाधीन।
• मैंग्रोव सह-प्रबंधन — MISHTI स्थलों को जलकृषि बफ़र क्षेत्रों के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

GS-III मैपिंग

• संरक्षण; पर्यावरण प्रदूषण।
• अर्थव्यवस्था — मत्स्यपालन, नीली अर्थव्यवस्था।
• सीआरज़ेड अधिसूचनाएँ।
• निर्यात संवर्धन और कृषि-व्यापार नियमन।

प्रीलिम्स बिंदु

• तटीय जलकृषि प्राधिकरण (CAA) — चेन्नई।
• CRZ अधिसूचना 2019 — वर्तमान ढाँचा।
• संशोधन 2023 — दायरा हैचरी, NBC, BMC तक विस्तारित।
• मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय — 2019 में गठित।
• CAA अध्यक्ष — सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश।
• MPEDA — समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।
• जगन्नाथ केस 1996 — उच्चतम न्यायालय का तटीय जलकृषि पर ऐतिहासिक निर्णय।

मेन्स अभ्यास प्रश्न

• “भारत की तटीय जलकृषि मूल्य शृंखला के विनियमन में तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के महत्व पर चर्चा कीजिए।” (15 अंक)
• “भारतीय जलकृषि की निर्यात-नेतृत्व वाली वृद्धि और तटीय क्षेत्रों के पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन का मूल्यांकन कीजिए।” (10 अंक)
• “यह अधिनियम CRZ 2019 और व्यापक नीली अर्थव्यवस्था ढाँचे के साथ कैसे संरेखित होता है?” (15 अंक)

निबंध संकेत

• नीली अर्थव्यवस्था — मत्स्यपालन वृद्धि और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच सामंजस्य।
• पारंपरिक मछुआरे बनाम औद्योगिक झींगा फार्म।
• एंटीबायोटिक प्रतिरोध — एक “वन हेल्थ” चुनौती।

यूपीएससी के लिए निष्कर्ष: 2023 का संशोधन उस क्षेत्र के लिए नियामक आधुनिकीकरण है जो निर्यात में अरबों डॉलर कमाता है लेकिन वास्तविक पारिस्थितिक जोखिम भी वहन करता है। यह CAA को CRZ 2019 के साथ संरेखित करता है, मूल्य शृंखला को मज़बूत करता है, और दंड व्यवस्था को आपराधिक से प्रशासनिक की ओर ले जाता है — विकास और विनियमन के बीच भारत के विशिष्ट संतुलन का परिचायक।

सामान्य प्रश्न