बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक (MPI): अल्काएर-फ़ॉस्टर तरीक़ा, NITI आयोग का MPI और भारत की प्रगति

बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index) पिछली एक पीढ़ी में ग़रीबी नापने के तरीक़े पर हुई सबसे असरदार दोबारा सोच है। एक डॉलर रोज़ वाली आमदनी की रेखा ग़रीब उसे गिनती है जो कमाता या ख़र्च करता कितना है। बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक ग़रीब उसे गिनता है जिसके यहाँ एक साथ कई चीज़ों का अभाव (deprivation) है — ख़राब सेहत, पढ़ाई छूट जाना, शौचालय नहीं, साफ़ ईंधन नहीं, बिजली नहीं। इसे Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने मिलकर तैयार किया था और पहली बार 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में छापा था। आज 100 से ज़्यादा देशों में ग़रीबी की बहस इसी MPI के इर्द-गिर्द होती है, भारत में भी, जहाँ 2021 से NITI आयोग अपना राष्ट्रीय MPI निकालता है। UPSC के GS-II और GS-III वालों के लिए बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक ग़रीबी, समावेशी विकास और सामाजिक क्षेत्र की बहस में घुसने का दरवाज़ा है, और यह मानव विकास सूचकांक के साथ-साथ मानव विकास का एक बुनियादी पैमाना है।

बहुआयामी सूचकांक की ज़रूरत ही क्यों पड़ी

आमदनी वाली ग़रीबी रेखा, जो भारत में तेंदुलकर और रंगराजन समितियों के नाम से सबसे ज़्यादा जानी जाती है, सिर्फ़ एक सवाल पूछती है — यह परिवार तय की गई रुपये वाली रक़म से ज़्यादा ख़र्च करता है या कम? वह यह नहीं पूछती कि घर में चालू शौचालय है या नहीं, बच्चे नाटे तो नहीं रह गए, बेटी ने आठ साल की पढ़ाई पूरी की या नहीं। जबकि दशकों के सर्वे के आँकड़े दिखाते हैं कि आमदनी वाली ग़रीबी और ये अभाव पूरी तरह साथ-साथ नहीं चलते। रेखा से ऊपर बैठा परिवार भी मानव विकास के कई मोर्चों पर वंचित हो सकता है, और रेखा से थोड़ा नीचे वाले परिवार का बच्चा सेहतमंद और पढ़ा-लिखा हो सकता है।

अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण (capability approach) ग़रीबी को बुनियादी क्षमताओं के छिन जाने की तरह देखता है। MPI उसी सोच को ज़मीन पर उतारता है — आमदनी को इशारा मानने के बजाय एक-दूसरे पर चढ़े हुए अभावों को सीधे गिनकर।

OPHI-UNDP का वैश्विक MPI

वैश्विक बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक तीन आयामों और दस संकेतकों पर खड़ा है, और ये सब उन्हीं आँकड़ों से आते हैं जो Demographic and Health Survey (DHS) और Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) में — और भारत के मामले में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) में — वैसे भी जुटाए जाते हैं।

तीन आयाम, दस संकेतक

हर आयाम को बराबर एक-तिहाई भार मिलता है, और हर आयाम के भीतर संकेतकों का भार भी आपस में बराबर होता है। जिस व्यक्ति के यहाँ भार वाले संकेतकों में से कम से कम एक-तिहाई (33.33 फ़ीसदी) का अभाव हो, उसे बहुआयामी रूप से ग़रीब माना जाता है।

अल्काएर-फ़ॉस्टर तरीक़ा

MPI अल्काएर-फ़ॉस्टर तरीक़े (Alkire-Foster method) पर बना है, जिसका नाम दो अर्थशास्त्रियों — सबीना अल्काएर (OPHI की निदेशक) और जेम्स फ़ॉस्टर — के नाम पर है, जिन्होंने इसे 2007–10 में तैयार किया। इस तरीक़े की दो ख़ास बातें हैं।

दोहरे कटऑफ़ से पहचान

पहला कटऑफ़ संकेतक के स्तर पर है — पोषण, पढ़ाई, साफ़-सफ़ाई वग़ैरह में अभाव किसे माना जाएगा। दूसरा कटऑफ़ व्यक्ति के स्तर पर है — किसी को बहुआयामी रूप से ग़रीब कहने के लिए भार वाले अभावों का कितना हिस्सा उस पर होना चाहिए। वैश्विक MPI यह ग़रीबी कटऑफ़ (k) एक-तिहाई रखता है। भारत का राष्ट्रीय MPI भी यही सीमा लेता है।

M0 — समायोजित हेडकाउंट अनुपात

MPI का मान दो संख्याओं का गुणनफल होता है:

MPI = H × A

जहाँ:

• H (हेडकाउंट अनुपात) यानी कुल आबादी में बहुआयामी रूप से ग़रीब लोगों का हिस्सा।
• A (तीव्रता) यानी ग़रीबों पर औसतन भार वाले अभावों का कितना हिस्सा पड़ रहा है।

इस M0 पैमाने को — जिसे समायोजित हेडकाउंट अनुपात (Adjusted Headcount Ratio) भी कहते हैं — एक बड़ी ख़ूबी मिलती है: यह तब भी गिरता है जब लोग ग़रीबी से बाहर निकलते हैं (H घटता है), और तब भी जब ग़रीब पहले से कम ग़रीब रह जाते हैं (A घटता है)। इसी दोहरी संवेदनशीलता की वजह से अल्काएर-फ़ॉस्टर तरीक़ा नीति के लिए सचमुच काम का बनता है। इसे उपसमूह, संकेतक और इलाक़े के हिसाब से पूरी तरह तोड़कर भी देखा जा सकता है, जिससे नीति बनाने वालों को साफ़ दिख जाता है कि किस इलाक़े को कौन सा अभाव पीछे खींच रहा है।

NITI आयोग का राष्ट्रीय MPI

NITI आयोग जो राष्ट्रीय बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक छापता है, वह वैश्विक MPI को भारतीय हालात के हिसाब से ढालता है। पहली आधार रिपोर्ट 2021 में NFHS-4 (2015–16) के आँकड़ों पर आई थी, और दूसरी प्रगति रिपोर्ट जुलाई 2023 में NFHS-5 (2019–21) पर।

भारत के MPI का ढाँचा — 12 संकेतक

NITI आयोग तीनों आयाम वही रखता है, पर दस के बजाय बारह संकेतक लेता है। दो संकेतक ऐसे जोड़े गए हैं जो ख़ास तौर पर भारत के लिए मायने रखते हैं:

• मातृ स्वास्थ्य (सेहत वाले आयाम में)
• बैंक खाता (जीवन स्तर में)

बाक़ी दस संकेतक वैश्विक MPI से मेल खाते हैं, हालाँकि कुछ की सीमाएँ भारतीय पैमानों के हिसाब से कड़ी कर दी गई हैं।

2023 की प्रगति रिपोर्ट के मुख्य नतीजे

2023 की राष्ट्रीय MPI प्रगति रिपोर्ट ने एक बड़ी गिरावट का ऐलान किया:

• MPI हेडकाउंट अनुपात 2015–16 के 24.85 फ़ीसदी से गिरकर 2019–21 में 14.96 फ़ीसदी रह गया।
• तीव्रता 47.14 फ़ीसदी से घटकर 44.39 फ़ीसदी हो गई।
• MPI मान (M0) 0.117 से गिरकर 0.066 पर आ गया।

14.96 फ़ीसदी वाले इस आँकड़े का मतलब यह है कि NFHS-5 के वक़्त हर सात में से क़रीब एक भारतीय अब भी बहुआयामी रूप से ग़रीब था। इसके बाद आए NITI आयोग के एक चर्चा पत्र का अनुमान है कि 2015–16 और 2022–23 के बीच क़रीब 24.82 करोड़ (248 मिलियन) भारतीय बहुआयामी ग़रीबी से बाहर निकले, और इस गिरावट का बड़ा हिस्सा गाँवों के ग़रीबों का है।

OPHI ने 2005-06 से 2015-16 के बीच जो गिरावट निकाली थी, उसे इसमें जोड़ दें तो दावा यह बनता है कि 2005-06 से 2019-21 के बीच क़रीब 41.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी ग़रीबी से बाहर आए — उस दौर में किसी भी देश में हुई सबसे बड़ी कमी।

राज्यों की रैंकिंग

बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय में MPI हेडकाउंट अनुपात अब भी सबसे ऊँचा है, हालाँकि इन सबमें सुधार औसत से तेज़ी से हुआ है। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, गोवा और सिक्किम लगातार सबसे आगे रहते हैं, जहाँ बहुआयामी ग़रीबी 1 फ़ीसदी से भी कम है।

वैश्विक MPI में भारत कहाँ खड़ा है

OPHI-UNDP के वैश्विक MPI 2025 में भारत का MPI हेडकाउंट अनुपात (थोड़ी अलग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ) क़रीब 16.4 फ़ीसदी है और MPI मान क़रीब 0.069। ये आँकड़े पिछली बार से बदले नहीं हैं, और इसकी वजह साफ़ कह देनी चाहिए: भारत का वैश्विक MPI अब भी 2019–21 के NFHS-5 सर्वे पर टिका है, इसलिए यह संख्या सर्वे की पुरानी तारीख़ दिखाती है, ठहरा हुआ दशक नहीं। वैश्विक परिभाषा के हिसाब से क़रीब 23.4 करोड़ भारतीय बहुआयामी रूप से ग़रीब माने जाते हैं — किसी भी एक देश में यह सबसे बड़ी संख्या है, भले ही भारत का MPI हेडकाउंट अनुपात अब कई दूसरे कम आय वाले देशों से काफ़ी नीचे है।

गिरावट के पीछे क्या रहा

भारत की कई बड़ी योजनाएँ MPI के ख़ास संकेतकों पर ठीक बैठती हैं और लगभग तय है कि इस गिरावट में उनका हाथ रहा:

• स्वच्छ भारत मिशन — साफ़-सफ़ाई वाला संकेतक
• प्रधानमंत्री आवास योजना — मकान वाला संकेतक
• सौभाग्य — बिजली वाला संकेतक
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना — खाना पकाने के ईंधन वाला संकेतक
• जल जीवन मिशन — पीने के पानी वाला संकेतक
• प्रधानमंत्री जन धन योजना — बैंक खाते वाला संकेतक
• पोषण अभियान — पोषण वाला संकेतक
• आयुष्मान भारत — इलाज तक पहुँच (अप्रत्यक्ष रूप से)

MPI के आलोचक ठीक ही कहते हैं कि इनमें से कई ढाँचे या सामान वाले संकेतक हैं, जो एक बार बन जाने के बाद वापस पलटते नहीं — शौचालय बन जाने के बाद साफ़-सफ़ाई की पहुँच घट नहीं सकती। लेकिन बात भी यही है: बहुआयामी ग़रीबी वे टिकाऊ ढाँचागत बदलाव पकड़ती है जो आमदनी के उतार-चढ़ाव से नहीं पकड़ में आते।

MPI पर उठने वाले सवाल

बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक तरीक़े के सवालों से बचा नहीं है:

• बराबर भार देना आयामों और संकेतकों के बारे में एक मूल्य-आधारित चुनाव है, जिसके पीछे कोई मज़बूत आँकड़ों वाला आधार नहीं है।
• कटऑफ़ मनमाना होना — 33.33 फ़ीसदी की सीमा के पीछे कोई सैद्धांतिक तर्क नहीं है।
• संख्या की तरह पढ़ लेना — MPI के मान कभी-कभी सिर्फ़ क्रम बताने वाले माने जाते हैं, पर नीति में उन्हें पूरी संख्या की तरह बरता जाता है।
• आँकड़ों में देरी — NFHS के दौर पाँच-पाँच साल पर आते हैं, इसलिए MPI कोविड-19 जैसे अचानक लगे झटके पकड़ नहीं पाता।
• संकेतकों की अदला-बदली — “सामान” जैसा संकेतक फ़्रिज होने भर से पास हो जाता है, जबकि पोषण में वही परिवार फ़ेल हो।

इन सवालों के बावजूद MPI को सिर्फ़ आमदनी वाली ग़रीबी रेखाओं से बड़ी छलाँग माना जाता है — विश्व बैंक भी, जो 2018 से अपनी 2.15 डॉलर रोज़ वाली अत्यधिक ग़रीबी रेखा के साथ-साथ एक बहुआयामी ग़रीबी पैमाना छापता है।

MPI, HDI और SDG 1

MPI असल में SDG 1.2 का ज़मीनी साथी है — “हर उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में से ग़रीबी के हर रूप में जी रहे लोगों का अनुपात कम से कम आधा करना।” इसका रिश्ता गिनी गुणांक से भी क़रीबी है, हालाँकि MPI अभाव नापता है और गिनी बँटवारे की ग़ैर-बराबरी। MPI को मानव विकास सूचकांक का परिवार-स्तरीय चचेरा भाई कहा जा सकता है, और वैश्विक MPI रिपोर्ट अब UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के कैलेंडर के हिस्से के तौर पर आती है।

आगे का रास्ता

भारत का अगला NFHS दौर पहली असली परीक्षा होगी कि 2021 के बाद बहुआयामी ग़रीबी में आई गिरावट महामारी से उबरने और गाँवों की मज़दूरी के धीरे-धीरे सामान्य होने के दौर में भी टिकी रही या नहीं। बड़ा काम बची हुई जेबों को भरना है — 14.96 फ़ीसदी का मतलब है क़रीब 20 करोड़ भारतीय, जो आज भी रोज़ एक साथ कई अभावों में जीते हैं। ज़्यादा MPI वाले ज़िलों के इर्द-गिर्द कल्याणकारी योजनाओं को एक जगह लाकर चलाना, यानी वही रणनीति जो NITI आयोग आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में इस्तेमाल करता है, 2030 तक शून्य बहुआयामी ग़रीबी तक पहुँचने का सबूतों के सबसे क़रीब वाला रास्ता है।

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