भारत में गठबंधन राजनीति (Coalition Politics) — चरण, गुण-दोष और 2024 की वापसी (UPSC राजव्यवस्था)
भारत में गठबंधन राजनीति पर UPSC गाइड — परिभाषा, चुनाव-पूर्व बनाम चुनाव-पश्चात गठबंधन, 1947 से 2024 तक के आठ चरण, गुण-दोष, NDA-3 की वापसी और समसामयिक प्रासंगिकता।
एक दशक तक एकल-दल बहुमत वाले शासन के बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव ने भारत को पुनः गठबंधन राजनीति (Coalition Politics) की ओर लौटा दिया। भाजपा 2014 और 2019 का बहुमत दोहरा नहीं पाई; सरकार NDA साझेदारों — विशेषकर तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल यूनाइटेड (JD(U)) — के समर्थन से बनी। UPSC राजव्यवस्था के लिए गठबंधन राजनीति एक ऐसा आवर्ती मेन्स विषय है जो संवैधानिक रूपरेखा (संसदीय व्यवस्था), राजनीतिक इतिहास (सात-आठ चरण) और शासन-परिणाम (स्थिरता बनाम प्रतिनिधित्व) को एक साथ जोड़ता है।
2024 का जनादेश एक मोड़ है — यह दर्शाता है कि भारतीय मतदाता ने एक ओर मोदी सरकार को तीसरा कार्यकाल दिया, परंतु दूसरी ओर एकाधिकारी शासन को संतुलित किया। GS-II के लिए यह विषय “संसद का कार्य”, “केंद्र-राज्य संबंध”, “संघवाद के बदलते रूप” और “10वीं अनुसूची” से जुड़ता है।
गठबंधन राजनीति के बारे में
- “गठबंधन” शब्द लैटिन शब्द coalitio से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है “एक साथ बढ़ना”।
- जब अनेक राजनीतिक दल एक सहमत-कार्यक्रम (Common Programme) के आधार पर सरकार बनाने और राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करने हेतु एकजुट होते हैं, तो उस व्यवस्था को गठबंधन राजनीति या गठबंधन सरकार कहा जाता है।
- गठबंधन प्रायः आधुनिक संसदीय व्यवस्थाओं में तब उत्पन्न होते हैं जब कोई एक दल अकेले बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता।
- दो या अधिक दल जिनके बीच मिलाकर बहुमत पर्याप्त सदस्य हों, वे एक साझा कार्यक्रम पर सहमति बना सकते हैं — जिसमें अपनी मूल नीतियों के साथ बहुत अधिक समझौता न करना पड़े।
- गठबंधन एक सहयोगात्मक व्यवस्था है जिसमें भिन्न-भिन्न राजनीतिक दल — या उनके सदस्य — सरकार बनाने या मंत्रिमंडल गठित करने के लिए एकजुट होते हैं।
गठबंधन राजनीति की विशेषताएँ
राजनीति विज्ञानी जे.सी. जौहरी ने गठबंधन राजनीति का सार इस प्रकार दिया है:
- यह बहुदलीय सरकार की परिघटना है जहाँ अनेक अल्पमत दल मिलकर सरकार चलाते हैं।
- गठबंधन तब बनता है जब किसी सदन के विभिन्न समूह अपने व्यापक मतभेदों को दबाकर बहुमत बनाने को सहमत होते हैं।
- गठबंधन किसी न किसी पुरस्कार के लिए बनते हैं — भौतिक या मनोवैज्ञानिक।
- गठबंधन में कम से कम दो साझेदारों का होना अनिवार्य है।
- मूल सिद्धांत है — विशिष्ट हितों का अस्थायी संयोजन।
- गठबंधन राजनीति स्थिर नहीं, बल्कि गतिशील है — साझेदार और समूह विघटित होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं।
- मूलमंत्र है समझौता; कठोर सिद्धांतवाद का यहाँ स्थान नहीं।
- गठबंधन सरकार एक न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित होती है — जो प्रत्येक साझेदार के लिए आदर्श न हो।
- गठबंधन राजनीति की पहचान व्यावहारिकता (Pragmatism) है, विचारधारा नहीं।
- गठबंधन का उद्देश्य सत्ता-प्राप्ति है।
चुनाव-पूर्व बनाम चुनाव-पश्चात गठबंधन
| प्रकार | अर्थ | निहितार्थ |
|---|---|---|
| चुनाव-पूर्व गठबंधन | दल चुनाव से पहले गठबंधन बनाते हैं और संयुक्त रूप से प्रचार करते हैं | मतदाता संयोजन चुन सकता है; संयुक्त घोषणापत्र प्रस्तुत होता है |
| चुनाव-पश्चात गठबंधन | चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दल एक साथ आते हैं | आमतौर पर तब, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता |
चुनाव-पूर्व गठबंधन
चुनाव-पूर्व गठबंधन एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें दो या अधिक दल चुनाव से पहले परस्पर सहयोग और समर्थन पर सहमत होते हैं। इसका उद्देश्य:
- मत-समेकन द्वारा जीत की संभावना बढ़ाना।
- मतों के विभाजन से बचना।
- साझा प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध एकजुट मोर्चा प्रस्तुत करना।
चुनाव-पूर्व गठबंधन विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं क्योंकि वे संयुक्त घोषणापत्र के आधार पर मतदाताओं के समक्ष साझा मंच प्रस्तुत करते हैं। सरकारिया आयोग ने त्रिशंकु विधानसभा संबंधी अपने दिशानिर्देशों में चुनाव-पूर्व गठबंधनों को प्रथम वरीयता दी थी।
चुनाव-पश्चात गठबंधन
चुनाव-पश्चात गठबंधन वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें दल चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सहयोग और गठबंधन करते हैं। यह तब बनता है जब:
- कोई एक दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करता।
- शासन के लिए आवश्यक संख्या जुटाने हेतु सहयोग की आवश्यकता होती है।
चुनाव-पश्चात संयोजन साझेदारों को राजनीतिक शक्ति साझा करने और सरकार चलाने में सक्षम बनाता है — परंतु यह प्रायः अधिक अस्थिर और सौदेबाज़ी-प्रेरित होता है।
भारत में गठबंधन राजनीति: आठ चरण
चरण 1: 1947-1967 — कांग्रेस प्रणाली
- भारतीय राजनीति स्वभाव में गठबंधनात्मक थी — परंतु कांग्रेस पार्टी के भीतर।
- राजनीति विज्ञानियों रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स और मायरन वाइनर ने “एकदलीय प्रभुत्व प्रणाली” (One-Party Dominant System) या “कांग्रेस प्रणाली” का सैद्धांतिक मॉडल विकसित किया।
- रजनी कोठारी ने कांग्रेस के भीतर बहुलवाद, समायोजन और सौदेबाज़ी पर आधारित सहमति-राजनीति को रेखांकित किया।
- कांग्रेस ने विविध हितों को आत्मसात किया और एक एकल दल के भीतर एक छाता-गठबंधन के रूप में कार्य किया।
चरण 2: 1967-1977 — राज्य स्तर पर गठबंधन
- ग़ैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों ने 9 राज्यों में गठबंधन बनाए।
- मॉरिस जोन्स ने इसे “बाज़ार राजनीति” (Market Polity) कहा, जिसने “नियमित और निरंतर दलबदलुओं का बाज़ार” उत्पन्न किया।
- परस्पर भिन्न विचारधाराओं ने जन-आधार देकर चुनाव जीतने में मदद की, परंतु शासन में संकट उत्पन्न किया।
- इसी चरण से दल-बदल विरोधी क़ानून की बहसें उठीं, जिनसे अंततः 1985 में 10वीं अनुसूची आई।
चरण 3: 1977-1979 — केंद्र पर पहला ग़ैर-कांग्रेसी गठबंधन
- आपातकाल (1975-77) ने 1977 के संसदीय और छह राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय का कारण बना।
- कांग्रेस में लोकलुभावन, नौकरशाही और सत्तावादी राजनीतिक तौर-तरीक़ों ने आपातकाल को जन्म दिया — जो कांग्रेस की पराजय का कारण बना।
- जनता पार्टी गठबंधन ने सत्ता ग्रहण की, परंतु आंतरिक विरोधाभासों के कारण ढाई वर्षों में ही ढह गया।
चरण 4: 1980-1989 — गठबंधन राजनीति का ह्रास
- जनता गठबंधन की विफलता ने 1978 के विभाजन से उबरती इंदिरा गांधी की कांग्रेस को 1980 में सत्ता पुनः प्राप्त करने का अवसर दिया।
- 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस को व्यापक विजय मिली (राजीव गांधी लहर)।
- एक दशक तक केंद्र पर गठबंधन राजनीति समाप्त हो गई; राज्य स्तर पर जारी रही।
चरण 5: 1989-1999 — अस्थिरता का दशक
- गठबंधन राजनीति का और ह्रास, जिसमें अपरिपक्व गठबंधन निम्न परिणाम लाए:
- त्रिशंकु विधानसभाएँ
- केंद्र पर अल्पमत सरकारें
- राज्य विधानसभाओं में द्विध्रुवीय क्षेत्रीय राजनीति का उदय
- दस वर्षों में सात प्रधानमंत्री — वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, वाजपेयी (13 दिन), वाजपेयी (13 महीने)।
- क्षेत्रीय दल किंग-मेकर बने।
चरण 6: 1999-2014 — परिपक्व गठबंधन
- स्थिर गठबंधन: वाजपेयी के नेतृत्व में NDA (1999-2004) और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA-I (2004-09) एवं UPA-II (2009-14)।
- साझा न्यूनतम कार्यक्रम (CMP) मानक बना।
- समन्वय समितियाँ और अनौपचारिक “सुपर-कैबिनेट” उभरीं।
- क्षेत्रीय दलों ने केंद्र पर अपनी भूमिका को संस्थागत बनाया।
चरण 7: 2014-2024 — एकल-दलीय प्रभुत्व की वापसी
- 2014: भाजपा को 282 सीटें — 30 वर्षों में पहली एकल-दलीय बहुमत।
- 2019: भाजपा को 303 सीटें — प्रभुत्व सुदृढ़।
- NDA गठबंधन था, परंतु भाजपा का अपना बहुमत होने के कारण वह घोषणापत्र पूर्ति के लिए साझेदारों पर निर्भर नहीं थी।
- साझा न्यूनतम कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध नहीं।
चरण 8: 2024 के बाद — गठबंधन की वापसी
- 2024 लोकसभा: भाजपा को 240 सीटें — बहुमत से 32 कम।
- TDP, JD(U) और अन्य NDA साझेदारों के साथ सरकार गठित।
- गठबंधन-सौदेबाज़ी की वापसी: आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा संबंधी माँगें, मंत्रिमंडल विभाग वार्ताएँ।
- साझा न्यूनतम कार्यक्रम शैली का शासन हल्के स्वरूप में लौटा है।
गठबंधन सरकार के गुण और दोष
गुण
| गुण | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| विविध हितों का समायोजन | गठबंधन विभिन्न समूहों की अपेक्षाओं को मार्ग देते हैं और शिकायतों का निवारण करते हैं — भारत की संस्कृतियाँ, भाषाएँ, जातियाँ, धर्म और जातीय समूह सभी प्रतिनिधित्व पाते हैं |
| व्यापक प्रतिनिधित्व | एकल-दल सरकार की तुलना में मतदाताओं की लोकप्रिय राय अधिक पूर्णता से प्रतिबिंबित |
| सहमति-आधारित निर्णय | सरकारी नीति के लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक — अधिक विचार-विमर्श |
| संघवाद को सुदृढ़ | गठबंधन सरकारें क्षेत्रीय माँगों के प्रति अधिक संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील होती हैं |
| एकाधिकार पर अंकुश | एक दल का प्रभुत्व कम; संतुलित निर्णय |
दोष
| दोष | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| अस्थिरता | साझेदारों के बीच नीतिगत मतभेद सरकार के पतन का कारण बन सकते हैं |
| प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर बंधन | प्रमुख निर्णय से पहले PM को साझेदारों से परामर्श करना पड़ता है — “सुपर PM” या “अल्ट्रा PM” स्थिति |
| स्टीयरिंग समिति बनाम मंत्रिमंडल | समन्वय समितियाँ मंत्रिमंडल की भूमिका को क्षीण कर सकती हैं |
| किंग-मेकर का जोखिम | छोटे साझेदार अपनी संख्या से अधिक माँगें कर सकते हैं |
| क्षेत्रीय कारक राष्ट्रीय निर्णयों में | क्षेत्रीय नेता केंद्र पर दबाव — गठबंधन से अलग होने की धमकी |
| विशाल मंत्रिमंडल (Jumbo Ministry) | बड़ी मंत्रिपरिषद (जैसे वाजपेयी मंत्रिमंडल 1999 में 70+ मंत्री) — विभाग वितरण कठिन |
| उत्तरदायित्व का विसरण | दोषारोपण; सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों उत्तरदायित्व से बचाव |
नवीनतम विकास (2024-26)
- जून 2024: 18वीं लोकसभा — NDA ने गठबंधन समर्थन से सरकार गठित की।
- TDP (एन. चंद्रबाबू नायडू) और JD(U) (नीतीश कुमार) महत्वपूर्ण साझेदार बने।
- मंत्रिमंडल आवंटन गठबंधन-सौदेबाज़ी का प्रतिबिंब रहा।
- बजट 2024 में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष पैकेज — क्षेत्रीय-गठबंधन प्राथमिकताओं का संकेत।
- वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक और अन्य विवादास्पद विधानों पर विपक्ष और कुछ साझेदारों ने प्रतिरोध दिखाया — विधायी सौदेबाज़ी का प्रदर्शन।
- हरियाणा (अक्टूबर 2024) और महाराष्ट्र (नवंबर 2024) राज्य चुनावों ने मिश्रित संदेश दिया — गठबंधन-राजनीति का संदर्भ बहुस्तरीय बना।
अद्यतन संदर्भ: गठबंधन राजनीति भारतीय शासन की एक परिभाषित विशेषता के रूप में लौट आई है, जो शेष दशक में नीति-निर्माण, विभाग वितरण और केंद्र-राज्य गतिकी को नए सिरे से आकार दे सकती है।
गठबंधन और संघवाद: एक विशेष टिप्पणी
गठबंधन सरकारें भारतीय सहकारी संघवाद को बल देती हैं — क्योंकि क्षेत्रीय दल केंद्र-स्तर पर निर्णयों में भागीदार बनते हैं। GST परिषद, नीति आयोग की संचालन परिषद, और 14वें/15वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशें इसी संदर्भ में अधिक संवेदनशील हुई हैं। परंतु यदि क्षेत्रीय दल अपनी संख्या से कहीं अधिक माँग करें, तो यह “बंधक संघवाद” (Hostage Federalism) में बदल सकता है — जहाँ राष्ट्रीय हित स्थानीय दबावों के अधीन हो जाते हैं।
UPSC प्रासंगिकता
GS-II मानचित्रण: संसद और राज्य विधायिकाएँ — कार्यप्रणाली; सरकार की नियुक्ति और कार्य; शक्तियों का पृथक्करण; संघवाद।
प्रीलिम्स बिंदु:
- गठबंधन (Coalition) = लैटिन coalitio (“एक साथ बढ़ना”)।
- रजनी कोठारी — कांग्रेस प्रणाली / एकदलीय प्रभुत्व प्रणाली।
- चुनाव-पूर्व बनाम चुनाव-पश्चात गठबंधन।
- NDA (1999), UPA (2004), NDA-3 (2024)।
- साझा न्यूनतम कार्यक्रम (CMP) — गठबंधन शासन की मुख्य विशेषता।
- 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी क़ानून) — 1985, 91वाँ संशोधन (2003)।
मेन्स कोण:
- भारत में गठबंधन राजनीति के सात/आठ चरणों के विकास का अनुसरण कीजिए।
- “गठबंधन राजनीति संघीय ताने-बाने को सुदृढ़ करती है, परंतु शासन को कमज़ोर करती है।” चर्चा कीजिए।
- हाल के भारतीय अनुभव के संदर्भ में गठबंधन सरकार के गुण-दोषों का परीक्षण कीजिए।
- 2024 का चुनाव गठबंधन राजनीति की वापसी कैसे दर्शाता है, और नीति-निर्माण पर इसके क्या निहितार्थ हैं?
सामान्य प्रश्न
गठबंधन (Coalition) शब्द की उत्पत्ति क्या है?
“Coalition” लैटिन शब्द coalitio से व्युत्पन्न है, जिसका शाब्दिक अर्थ है “एक साथ बढ़ना”। राजनीतिक संदर्भ में यह कई दलों के मिलकर सरकार बनाने की व्यवस्था को दर्शाता है।
चुनाव-पूर्व और चुनाव-पश्चात गठबंधन में क्या अंतर है?
चुनाव-पूर्व गठबंधन में दल चुनाव से पहले सीट-बँटवारा और संयुक्त घोषणापत्र तय करते हैं; चुनाव-पश्चात गठबंधन परिणाम घोषित होने के बाद, जब किसी को बहुमत नहीं मिलता, बनता है। सरकारिया आयोग ने चुनाव-पूर्व गठबंधन को प्राथमिकता दी।
रजनी कोठारी की कांग्रेस प्रणाली (Congress System) क्या थी?
1947-1967 तक भारत में कांग्रेस एक “एकदलीय प्रभुत्व प्रणाली” के रूप में काम करती थी — जहाँ विविध हितों, क्षेत्रीयता और जातियों का गठबंधन कांग्रेस के भीतर ही था। रजनी कोठारी ने इसे “कांग्रेस प्रणाली” कहा।
भारत का पहला ग़ैर-कांग्रेसी केंद्रीय गठबंधन कौन-सा था?
1977 में आपातकाल के बाद बना जनता पार्टी गठबंधन भारत का पहला ग़ैर-कांग्रेसी केंद्रीय गठबंधन था, परंतु आंतरिक विरोधाभासों के कारण ढाई वर्षों में ही ढह गया।
साझा न्यूनतम कार्यक्रम (Common Minimum Programme) क्या है?
CMP वह दस्तावेज़ है जिसे गठबंधन के सभी साझेदार सहमति से तैयार करते हैं और इसी आधार पर सरकार चलाती है। 1996 के संयुक्त मोर्चा और 2004 के UPA में CMP प्रमुख रहा।
2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन राजनीति कैसे लौटी?
भाजपा को 240 सीटें मिलीं — बहुमत (272) से 32 कम। सरकार TDP, JD(U) और अन्य NDA साझेदारों के समर्थन से बनी, जिससे क्षेत्रीय सौदेबाज़ी और CMP-शैली शासन वापस आया।
गठबंधन सरकार के मुख्य गुण क्या हैं?
विविध हितों का समायोजन, व्यापक प्रतिनिधित्व, सहमति-आधारित निर्णय, संघवाद की मज़बूती, और किसी एक दल के एकाधिकार पर अंकुश।
गठबंधन सरकार के मुख्य दोष क्या हैं?
अस्थिरता, PM के नेतृत्व पर बंधन, छोटे दलों की किंग-मेकर भूमिका, विशाल मंत्रिमंडल, उत्तरदायित्व का विसरण और क्षेत्रीय दबावों का राष्ट्रीय निर्णयों पर प्रभाव।
दल-बदल विरोधी क़ानून (10वीं अनुसूची) का गठबंधन से क्या संबंध है?
1967-77 के “दलबदलुओं के बाज़ार” के अनुभव के बाद 1985 में 52वें संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ताकि गठबंधन-काल में बार-बार होते दलबदलों को रोका जा सके। 91वें संशोधन (2003) ने इसे और सख़्त किया।
क्या गठबंधन राजनीति भारत में अनिवार्य है?
नहीं, यह जनादेश पर निर्भर करती है। 1984, 2014, 2019 में एकल-दलीय बहुमत मिले। परंतु भारत की विविधता को देखते हुए गठबंधन राजनीति “स्वाभाविक” और “टिकाऊ” प्रवृत्ति रही है — 2024 ने इसकी पुनर्पुष्टि की।