BIMSTEC: बंगाल की खाड़ी का सहयोग, चार्टर और भारत का झुकाव

BIMSTEC, यानी Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, वह क्षेत्रीय समूह है जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे पाँच दक्षिण एशियाई और दो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता है। इसकी नींव 6 जून 1997 को बैंकॉक में BIST-EC घोषणापत्र के साथ पड़ी — यानी शुरुआती बांग्लादेश-भारत-श्रीलंका-थाईलैंड वाला समूह। इसके बाद इसमें म्यांमार (दिसंबर 1997), फिर नेपाल और भूटान (फ़रवरी 2004) जुड़े, और यह सात सदस्यों वाले आज के रूप और नाम तक पहुँचा। क़रीब तीन दशक तक यह एक ऐसा उप-क्षेत्रीय समूह बना रहा जिसका अपना कोई मज़बूत ढाँचा नहीं था; क़ानूनी हैसियत उसे तब मिली जब अप्रैल 2024 में बैंकॉक में हुए छठे शिखर सम्मेलन में BIMSTEC चार्टर अपनाया गया।

भारत के लिए SAARC के ठप पड़ जाने के बाद BIMSTEC ही क्षेत्रीय जुड़ाव का मुख्य ज़रिया बन गया है। इसके तीन बुनियादी फ़ायदे हैं: यह दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के जोड़ पर बैठा है; इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसलिए यह उस भारत-पाकिस्तान गतिरोध का बंधक नहीं बनता जिसने SAARC और भारत के रिश्ते को जमा दिया है; और यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति और नेबरहुड फ़र्स्ट, दोनों को एक ही मंच पर ले आता है। BIMSTEC भारत की बड़ी हिंद-प्रशांत रणनीति से भी जुड़ जाता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी को एक रणनीतिक जगह की तरह पकड़कर रखता है।

शुरुआत और विस्तार

बंगाल की खाड़ी वाले इस समूह का विचार सबसे पहले 1996 में थाईलैंड ने रखा था, जो उस वक़्त अपनी लुक वेस्ट नीति पर चल रहा था, ठीक उसी दौर में जब भारत लुक ईस्ट शुरू कर रहा था। मक़सद था खाड़ी के आर-पार दोनों इलाक़ों को जोड़ना। 6 जून 1997 के बैंकॉक घोषणापत्र ने BIST-EC की नींव रखी। छह महीने बाद म्यांमार जुड़ा और यह BIMST-EC बन गया। नेपाल 1998 में पर्यवेक्षक बना और 2004 में भूटान के साथ पूर्ण सदस्य। जुलाई 2004 में बैंकॉक में हुए पहले नेताओं के शिखर सम्मेलन में संगठन का नाम बदलकर Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation — यानी BIMSTEC — रखा गया।

सदस्य देश और भूगोल

BIMSTEC के सात सदस्य देश हैं — बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इनमें क़रीब 1.7 अरब लोग रहते हैं, यानी दुनिया की आबादी का क़रीब 22 फ़ीसदी, और इनकी कुल GDP का अनुमान 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से काफ़ी ऊपर है। बीच में बंगाल की खाड़ी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। सात में से पाँच देश तटवर्ती हैं; भूटान और नेपाल भूमि से घिरे हैं।

बैंकॉक घोषणापत्र

1997 के बैंकॉक घोषणापत्र ने शुरुआती मक़सद तय किए — संस्थापक देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, परिवहन, संचार, ऊर्जा, पर्यटन और मत्स्य पालन में आर्थिक सहयोग। घोषणापत्र ने सदस्यों को आपसी फ़ायदे, बराबरी और संप्रभुता के लिए बाँधा।

संगठन का ढाँचा

दो दशक से ज़्यादा समय तक BIMSTEC बिना किसी बाध्यकारी संस्थापक संधि के चलता रहा। 2014 में ढाका में एक सचिवालय बना, जिसका मुखिया महासचिव होता है और यह पद सदस्य देशों में बारी-बारी से जाता है। संगठन की रीढ़ हैं — राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर BIMSTEC शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्रियों के स्तर पर मंत्रिस्तरीय बैठक, विदेश सचिवों के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, और BIMSTEC कार्य समूह।

2024 का BIMSTEC चार्टर

छठा BIMSTEC शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2024 को बैंकॉक में हुआ और उसमें BIMSTEC चार्टर अपनाया गया — संगठन के इतिहास में उसके ढाँचे को लेकर उठाया गया सबसे बड़ा क़दम। चार्टर BIMSTEC को औपचारिक अंतरराष्ट्रीय क़ानूनी हैसियत देता है, उसे एक क्षेत्रीय संगठन के तौर पर मान्यता देता है, उसके उद्देश्य, सिद्धांत, ढाँचा, फ़ैसले लेने के नियम और प्रक्रियाएँ लिखित रूप में तय करता है, उसके अंगों के अधिकार और सचिवालय की भूमिका परिभाषित करता है, और बाहरी साझेदारों से जुड़ाव का ढाँचा देता है। सातों सदस्यों के अनुमोदन के बाद चार्टर 2024 में लागू हो गया। बैंकॉक शिखर सम्मेलन ने बैंकॉक विज़न 2030 और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग के कई ढाँचे भी अपनाए।

नए सिरे से बँटे क्षेत्र

मार्च 2022 में कोलंबो में हुए पाँचवें शिखर सम्मेलन में BIMSTEC ने अपने पहले के 14 सहयोग क्षेत्रों को सात प्राथमिकता वाले खंभों में बदल दिया, और हर खंभे के लिए एक अगुआ देश तय किया। नया ढाँचा यह है:

• व्यापार, निवेश और विकास — अगुआ: बांग्लादेश
• पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन — अगुआ: भूटान
• सुरक्षा, जिसमें आतंकवाद-रोधी उपाय और अंतरराष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन तथा ऊर्जा शामिल — अगुआ: भारत
• कृषि और खाद्य सुरक्षा — अगुआ: म्यांमार
• लोगों का लोगों से जुड़ाव — अगुआ: नेपाल
• विज्ञान, तकनीक और नवाचार, जिसमें स्वास्थ्य शामिल — अगुआ: श्रीलंका
• कनेक्टिविटी — अगुआ: थाईलैंड

14 उप-क्षेत्रों से सात खंभों और साफ़ अगुआ देशों तक का यह बदलाव इसीलिए किया गया ताकि काम बिखरे नहीं और BIMSTEC कुछ ठोस दे सके।

मुख्य पहलें

लंबे समय तक ढीला-ढाला रहने के बावजूद BIMSTEC ने कई ठोस पहलें खड़ी की हैं।

BIMSTEC मुक्त व्यापार क्षेत्र

BIMSTEC मुक्त व्यापार क्षेत्र रूपरेखा समझौते पर 2004 में दस्तख़त हुए थे, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में FTA की कल्पना थी — तीन श्रेणियों (फ़ास्ट-ट्रैक, नॉर्मल-ट्रैक और संवेदनशील सूची) और चरणों में शुल्क घटाने की समय-सारणी के साथ। अमल धीमा रहा है, और वस्तुओं वाला FTA अब तक पूरी तरह चालू नहीं हुआ है। इसके घटक समझौतों पर बातचीत BIMSTEC व्यापार वार्ता समिति के ज़रिए चलती रही है।

परिवहन कनेक्टिविटी का मास्टर प्लान

BIMSTEC मास्टर प्लान फ़ॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी 2022 में कोलंबो के पाँचवें शिखर सम्मेलन में अपनाया गया। यह खाड़ी के आर-पार सड़क, रेल, समुद्री और हवाई जुड़ाव बनाने वाली परियोजनाएँ चिह्नित करता है, जिनमें भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान बहुद्देशीय पारगमन परिवहन परियोजना शामिल हैं।

ऊर्जा केंद्र और ग्रिड जुड़ाव

BIMSTEC मौसम और जलवायु केंद्र भारत के नोएडा में है। ऊर्जा सहयोग का तालमेल बिठाने के लिए भारत के बेंगलुरु में BIMSTEC ऊर्जा केंद्र बनाया गया है। BIMSTEC ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए सहमति ज्ञापन पर 2018 में काठमांडू के चौथे शिखर सम्मेलन में दस्तख़त हुए, जो सीमा पार बिजली के कारोबार का ढाँचा देता है।

सुरक्षा सहयोग

सुरक्षा वाले खंभे की अगुआई भारत करता है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से लड़ने में सहयोग पर BIMSTEC संधि, जिस पर 2009 में दस्तख़त हुए थे, 2021 में लागू हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की सालाना बैठकों ने सुरक्षा पर बातचीत को पक्का ढाँचा दे दिया है, और पहला BIMSTEC सैन्य अभ्यास (MILEX-18) 2018 में भारत के पुणे में हुआ था। आपराधिक मामलों में आपसी क़ानूनी मदद पर भी एक BIMSTEC संधि पर बातचीत हुई है, और इसके साथ-साथ सदस्य देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच साइबर सुरक्षा तथा सूचना साझा करने पर सहयोग चलता है।

आपदा प्रबंधन

बंगाल की खाड़ी दुनिया के सबसे ज़्यादा आपदा-प्रवण इलाक़ों में से है — चक्रवात, तूफ़ानी लहरें, सुनामी और बाढ़, सब यहाँ आते हैं। इसीलिए आपदा प्रबंधन BIMSTEC सहयोग का एक बहुत काम का क्षेत्र बनकर उभरा है। पहला BIMSTEC आपदा प्रबंधन अभ्यास (DMEx-2017) भारत ने कराया था, और उसके बाद बाढ़ में राहत, शहरी आग बुझाने तथा तलाश और बचाव पर अभ्यासों की एक कड़ी चली है। खाड़ी के आर-पार पूर्व-चेतावनी की सूचना का लेन-देन उसी सुरक्षा खंभे के तहत धीरे-धीरे एक जैसा किया जा रहा है, जिसकी अगुआई भारत करता है।

लोगों का जुड़ाव और क्षेत्रीय केंद्र

बड़ी राजनीति से हटकर BIMSTEC ने लोगों के आपसी जुड़ाव की एक पतली पर असली परत भी बनाई है — BIMSTEC नेटवर्क ऑफ़ पॉलिसी थिंक टैंक्स, BIMSTEC बिज़नेस फ़ोरम, BIMSTEC नेटवर्क ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, और युवा तथा खेल के आदान-प्रदान। नेपाल के ज़िम्मे आया लोगों से लोगों वाला नया खंभा इन्हीं पहलों को एक जगह लाकर बैंकॉक विज़न 2030 के हिसाब से बड़ा करने के लिए है।

BIMSTEC और SAARC: आमने-सामने

दोनों संगठनों का भूगोल आपस में ओवरलैप करता है, पर उनका रास्ता अलग रहा है। SAARC में आठ सदस्य हैं, जिनमें पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान भी हैं; BIMSTEC में सात हैं, जिनमें म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं पर पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान नहीं। SAARC हर मामले पर सर्वसम्मति से चलता है और 2016 से जमा हुआ है। BIMSTEC के पास 2022 के पुनर्गठन और 2024 के चार्टर के बाद साफ़ क्षेत्रीय खंभे, अगुआ देश और एक बाध्यकारी संस्थापक दस्तावेज़ है।

भारत का गणित सीधा है। BIMSTEC पूर्वी और दक्षिणी पड़ोस को जोड़ता है, उसमें भारत की कनेक्टिविटी वाली महत्वाकांक्षाओं के लिहाज़ से सबसे अहम दो दक्षिण-पूर्व एशियाई पड़ोसी शामिल हैं, और जब SAARC शिखर सम्मेलन का चक्र रुका हो तब यह एक चलने लायक़ मंच देता है। अक्टूबर 2016 में गोवा में हुआ BIMSTEC आउटरीच सम्मेलन, जो भारत ने BRICS शिखर सम्मेलन के साथ-साथ इस्लामाबाद वाला SAARC सम्मेलन रद्द होने के कुछ ही दिन बाद कराया था, इसी झुकाव का खुला संकेत था। उसके बाद से रास्ता लगातार ऊपर की तरफ़ गया है, और 2024 का चार्टर उसी की ऊँचाई है।

इस झुकाव का मतलब यह नहीं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रवाद को पूरी तरह छोड़ दिया गया है — काठमांडू वाला सचिवालय और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अब भी चल रहे हैं। लेकिन भारत के क्षेत्रीय जुड़ाव का कूटनीतिक केंद्र पूरब की तरफ़, बंगाल की खाड़ी और उससे आगे हिंद-प्रशांत की ओर खिसक गया है, जो क्वाड में और SCO शिखर सम्मेलन 2025 तथा WTO से जुड़ी चर्चाओं में भी दिखता है।

BIMSTEC: आगे क्या

2020 के दशक के दूसरे हिस्से में BIMSTEC का काम अमल करना है। चार्टर अपनाया जा चुका है; अब बचा है परिवहन कनेक्टिविटी के मास्टर प्लान को ज़मीन पर उतारना, BIMSTEC FTA के घटक समझौते पूरे करना, ऊर्जा ग्रिड के ढाँचे को बड़ा करना, सातों क्षेत्रीय खंभों पर नतीजे देना, और म्यांमार के राजनीतिक संकट को इस तरह संभालना कि संगठन का काम रुके नहीं। सातवाँ BIMSTEC शिखर सम्मेलन, जो बांग्लादेश में होना है, चार्टर के बाद की डिलीवरी की परीक्षा होगा।

UPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II के लिए भारत के क्षेत्रीय सहयोग के लिए संस्थाओं के स्तर पर ज़्यादा अहम हवाला अब SAARC नहीं, BIMSTEC है, और यह पड़ोस नीति, कनेक्टिविटी कूटनीति तथा हिंद-प्रशांत के साथ पढ़ने लायक़ विषय है।

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