केंद्रीय सशक्त समिति (CEC): गोदावर्मन मामले से शुरुआत, बदलाव और भूमिका
केंद्रीय सशक्त समिति को समझिए: गोदावर्मन मामले में 2002 की शुरुआत, 2023 की अधिसूचना, इसकी शक्तियां, सदस्य और हाल की रिपोर्टें।
केंद्रीय सशक्त समिति (Central Empowered Committee, CEC) वह निकाय है जो यह देखता है कि जंगल और वन्यजीवों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश जमीन पर सच में माने जा रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने मई 2002 में लंबे समय से चल रहे टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद वन मामले में इसे बनाने का आदेश दिया। उसी साल सितंबर में केंद्र ने इसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया। फिर 2023 में पर्यावरण मंत्रालय ने इसी कानून के तहत इसे एक स्थायी निकाय के रूप में नए सिरे से गढ़ा।
ज्यादातर पाठक मान लेते हैं कि CEC अपने आप में कोई ट्रिब्यूनल या अदालत है। यह दोनों में से कुछ नहीं है। यह कोई अंतिम फैसला नहीं करती। यह जांच करती है, मामलों को परखती है और सिफारिश करती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट या सरकार इसकी रिपोर्टों पर कदम उठाती है। दूसरी उलझन नई है। लोग आज भी इसे “सुप्रीम कोर्ट की समिति” कहते हैं, लेकिन सितंबर 2023 से यह पर्यावरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रही है। यह नोट बताता है कि CEC कहां से आई, 2023 में क्या बदला और उस बदलाव पर बहस क्यों हुई।
एक नजर में केंद्रीय सशक्त समिति
नीचे के मुख्य तथ्य सुप्रीम कोर्ट के 31 जनवरी 2024 के फैसले से लिए गए हैं, जिसमें CEC का पूरा इतिहास दर्ज है। बाकी तथ्य पर्यावरण मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचनाओं से हैं।
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| किसने बनाई | टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का 9 मई 2002 का आदेश |
| पहली अधिसूचना | 17 सितंबर 2002, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत |
| कब से स्थायी निकाय | MoEFCC की 5 सितंबर 2023 की अधिसूचना, जिसे कोर्ट ने 18 अगस्त 2023 को मंजूरी दी |
| मूल मंत्रालय | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
| संरचना | अध्यक्ष, सदस्य सचिव और तीन विशेषज्ञ सदस्य (पर्यावरण, वन, वन्यजीव) |
| कार्यकाल | तीन साल, एक बार बढ़ सकता है, अधिकतम उम्र 66 साल तक |
| मुख्यालय | दिल्ली |
| अध्यक्ष | सी.पी. गोयल, जिन्हें मई 2026 में सिद्धांत दास का कार्यकाल पूरा होने के बाद नियुक्त किया गया |
केंद्रीय सशक्त समिति क्यों बनाई गई?
CEC इसलिए बनी क्योंकि जंगलों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा था, और कोर्ट को मैदान में अपनी आंखें चाहिए थीं। इसकी जड़ें गोदावर्मन मामले में हैं। यह एक जनहित याचिका थी, जिसे टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद ने 1995 में नीलगिरि के जंगलों में अवैध कटाई के खिलाफ दायर किया था। कोर्ट ने इसे पूरे भारत में वन संरक्षण पर एक लगातार चलने वाले मामले में बदल दिया।
असली मोड़ 12 दिसंबर 1996 का आदेश था। इसमें कोर्ट ने “वन” की परिभाषा बहुत चौड़ी कर दी। इसमें कानून से मान्यता पाए सभी जंगल आ गए, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत “वन भूमि” में वह हर इलाका शामिल है जो सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज है, फिर चाहे उसका मालिक कोई भी हो। रातोंरात बहुत बड़े इलाके इस अधिनियम के उस नियम के दायरे में आ गए कि जंगल की जमीन के गैर-वन इस्तेमाल के लिए केंद्र की पहले से मंजूरी जरूरी है।
इतने बड़े पैमाने के आदेशों पर निगरानी भी चाहिए। कोर्ट ने पहले राज्य स्तर की समितियां बनाईं, और 1997 में पूर्वोत्तर के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High-Powered Committee) बनाई। फिर 9 मई 2002 को उसने एक अकेले राष्ट्रीय निगरानी निकाय, यानी केंद्रीय सशक्त समिति, का आदेश दिया, ताकि वह:
- उसके आदेशों पर अमल की निगरानी करे और पालन न होने के मामलों की रिपोर्ट दे;
- अतिक्रमण हटाने, कार्य योजनाओं (working plans), प्रतिपूरक वनीकरण और पौधारोपण की जांच करे;
- ऐसे किसी भी व्यक्ति की अर्जी सुने जो कोर्ट के आदेशों के नाम पर की गई सरकारी कार्रवाई से परेशान हो।
कोर्ट ने कहा कि CEC तब तक काम करेगी जब तक केंद्र पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई वैधानिक निकाय नहीं बना देता। केंद्र ने यह काम 17 सितंबर 2002 को किया और CEC को पांच साल के लिए एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया। इसीलिए 2002 की CEC एक अजीब मिली-जुली चीज थी। कागज पर यह वैधानिक थी, लेकिन असल में यह कोर्ट को जवाब देती थी।
मूल CEC कैसे काम करती थी?
मूल CEC छोटी थी, स्वतंत्र थी और कोर्ट के करीब थी। इसके पहले सदस्य सितंबर 2002 में नियुक्त हुए। इनमें अध्यक्ष के रूप में पी.वी. जयकृष्णन थे। साथ में वनों के अपर महानिदेशक एन.के. जोशी, रणथंभौर फाउंडेशन के संरक्षणवादी वाल्मीक थापर, वकील महेंद्र व्यास और सदस्य सचिव के रूप में एम.के. जीवराजका थे।
दो बातों ने इसे असली ताकत दी:
- कोर्ट की इजाजत के बिना इसके सदस्यों को हटाया नहीं जा सकता था, सिवाय मंत्रालय के अपने नामित सदस्य के।
- दो सदस्य NGO से आते थे, जिन्हें एमिकस क्यूरी, यानी कोर्ट की मदद करने वाले वकील, से सलाह करके चुना जाता था।
2007 के एक आदेश में दोहराई गई इसकी शक्तियां किसी समिति के हिसाब से काफी चौड़ी थीं। यह किसी भी सरकार या व्यक्ति से दस्तावेज मंगा सकती थी, मौके पर जांच कर सकती थी और किसी भी अधिकारी को हाजिर होने को कह सकती थी। यह विशेषज्ञों को साथ जोड़ सकती थी और केंद्र और राज्यों को उपाय सुझा सकती थी। व्यवहार में राज्य अपनी पालन रिपोर्टें CEC के सामने दाखिल करते थे। फिर इसकी सिफारिशें आदेश के लिए कोर्ट की फॉरेस्ट बेंच के पास जाती थीं।
इन रिपोर्टों से जो रिकॉर्ड बना, उसने भारत के ज्यादातर बड़े वन विवादों को छुआ। इनमें ये शामिल थे:
- प्रतिपूरक वनीकरण, यानी यह नियम कि दूसरे कामों के लिए दी गई वन भूमि की भरपाई नए पौधारोपण से करनी होगी;
- जंगलों का शुद्ध वर्तमान मूल्य (net present value), यानी वह रकम जो कोई इस्तेमाल करने वाला उस जंगल के बदले चुकाता है जिसे वह खत्म करता है;
- कर्नाटक में कुद्रेमुख में लौह अयस्क खनन;
- अरावली के जंगल;
- बेल्लारी में अवैध खनन।
2023 में कोर्ट ने कर्नाटक के कैसल रॉक से गोवा के कुलेम तक की रेल लाइन के दोहरीकरण के खिलाफ CEC की सिफारिश भी मान ली।
2023 में CEC के लिए क्या बदला?
2023 में CEC कोर्ट से बंधे एक अस्थायी निकाय से बदलकर पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक स्थायी निकाय बन गई। यह बदलाव खुद कोर्ट की तरफ से आया, और इसकी वजह एक रिपोर्ट पर हुआ विवाद था।
सुप्रीम कोर्ट ने घटनाओं का जो क्रम दर्ज किया, वह यह है:
- 24 मार्च 2023। कोर्ट ने पहले जम्मू और कश्मीर के पटनीटॉप में एक कन्वेंशन सेंटर को इजाजत दी थी। जब CEC ने उस फैसले पर सवाल उठाने वाली रिपोर्ट दाखिल की, तो कोर्ट ने कहा कि उसकी अपनी बनाई समिति उसके ही आदेशों पर “अपीलीय प्राधिकरण” की तरह काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि कुछ सदस्य 75 साल से ज्यादा उम्र के थे या विदेश में रहते थे, और कम उम्र के विशेषज्ञों की मांग की।
- 18 मई 2023। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट का यह सुझाव मान लिया कि CEC को एक स्थायी वैधानिक निकाय बनाया जाए, और एक मसौदा अधिसूचना लाने का वादा किया।
- 18 अगस्त 2023। कोर्ट ने मसौदे की जांच की, समय-समय पर ऑडिट का एक प्रावधान जोड़ा और केंद्र को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी।
- 5 सितंबर 2023। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3(3) के तहत अधिसूचना जारी की। यही वह प्रावधान है जो केंद्र को इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए एक प्राधिकरण बनाने देता है।
2023 की अधिसूचना क्या कहती है
नई CEC में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और तीन विशेषज्ञ सदस्य हैं। ये तीन विशेषज्ञ पर्यावरण, वन और वन्यजीव, हर क्षेत्र से एक-एक होते हैं। केंद्र अध्यक्ष और विशेषज्ञों को तीन साल के लिए नामित करता है। यह कार्यकाल एक बार और बढ़ सकता है, लेकिन 66 साल की उम्र सीमा के भीतर। सदस्य सचिव CEC का मुख्य समन्वय अधिकारी होता है। सदस्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं, समिति का पैसा मंत्रालय देता है, और CEC समीक्षा और ऑडिट के लिए हर तिमाही रिपोर्ट भेजती है।
इसके कामों में पुरानी निगरानी वाली भूमिका बनी रहती है, और एक नई भूमिका जुड़ती है:
- गोदावर्मन और उससे जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की निगरानी करना और पालन न होने की रिपोर्ट देना;
- परेशान लोगों की अर्जियां सुनना;
- केंद्र सरकार जो भी मुद्दा भेजे, उसकी जांच करके सलाह देना।
सबसे अहम प्रावधान इस बारे में है कि आखिरी शब्द किसका होगा। अगर कोई राज्य या केंद्र CEC की किसी सिफारिश को नहीं मानता, तो उसे लिखित में कारण देने होंगे, और केंद्र का फैसला अंतिम होगा। कोर्ट ने जनवरी 2024 के अपने फैसले में एक अहम सुरक्षा जोड़ दी। सरकार का हर ऐसा फैसला कोर्ट के अपने आदेशों के अधीन रहेगा।
2023 के बदलाव पर बहस क्यों हुई?
2023 के बदलाव पर बहस इसलिए हुई क्योंकि इसमें स्थायित्व के बदले स्वतंत्रता छोड़ी गई। समर्थकों को एक ऐसा निकाय दिखा जो अब कुछ बुजुर्ग सदस्यों और कोर्ट के ध्यान पर निर्भर नहीं रहेगा। आलोचकों को एक ऐसा पहरेदार दिखा जिसे उसी मंत्रालय के नीचे रख दिया गया जिससे उसे अक्सर सवाल पूछने पड़ते थे।
आलोचकों ने चार बातें उठाईं:
- CEC अब सीधे कोर्ट को नहीं, बल्कि मंत्रालय को रिपोर्ट करती है;
- सभी सदस्यों को मंत्रालय चुनता है, और नियुक्तियों में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है;
- समिति का पैसा मंत्रालय देता है;
- NGO की दो सीटें हटा दी गईं, और सरकार जिसे भी “विशेषज्ञ” माने, उसे नियुक्त किया जा सकता है।
संतुलित नजरिया इन दोनों खेमों के बीच बैठता है। तय कार्यकाल, स्टाफ और बजट वाला एक स्थायी निकाय किसी अनौपचारिक पैनल के मुकाबले लंबी जांचें चलाने की बेहतर स्थिति में होता है, और कोर्ट ने अपने आदेशों पर आखिरी शब्द अपने पास रखा है। लेकिन जिस निगरानी निकाय को उसका मुख्य विषय ही नियुक्त करे, पैसा दे और लिखकर खारिज कर सके, वह उतना ही स्वतंत्र होगा जितना उसके सदस्य होना चाहें। दोनों बातें सच हैं, और एक अच्छा उत्तर दोनों कहता है।
आज की केंद्रीय सशक्त समिति
नए सिरे से बनी CEC सक्रिय है, और वन विवादों में आज भी तथ्य जुटाने के लिए कोर्ट की पहली पसंद है। केंद्र ने 2023 में इसके पहले सदस्य नामित किए। इनमें सिद्धांत दास अध्यक्ष थे, सी.पी. गोयल, सुनील लिमये और डॉ. जे.आर. भट्ट विशेषज्ञ थे, और बानुमति जी. सदस्य सचिव थीं। उस अधिसूचना की तारीख पर स्रोत अलग-अलग बात कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2024 का फैसला 8 सितंबर 2023 बताता है, जबकि बाद की राजपत्र सूचनाएं 8 दिसंबर 2023 की एक अधिसूचना का जिक्र करती हैं।
तब से तीन तारीखवार घटनाएं हुई हैं:
- 31 जनवरी 2024। जस्टिस बी.आर. गवई, पी.एस. नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने नए ढांचे को स्वीकार किया। बेंच ने CEC को अपनी बैठकों, मौका-मुआयने, रिपोर्ट की समय-सीमा और जन सुनवाई पर दिशानिर्देश बनाकर प्रकाशित करने का निर्देश दिया। उसने सभी पर्यावरण निकायों के लिए कुछ सिद्धांत भी तय किए, जैसे नियमित नियुक्तियां, पक्की फंडिंग, साफ जनादेश और व्यवस्थित ऑडिट।
- अप्रैल और मई 2025। हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटी 400 एकड़ की कांचा गचीबौली जमीन पर बड़े पैमाने पर पेड़ कटने के बाद कोर्ट ने CEC से वहां की जांच करने को कहा। समिति ने 10 अप्रैल 2025 को मौका-मुआयना शुरू किया। 15 मई 2025 की अपनी अंतिम रिपोर्ट में उसने सिफारिश की कि इस जमीन को वन घोषित किया जाए, उसे फिर से बहाल किया जाए और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत एक संरक्षण रिजर्व (Conservation Reserve) के रूप में बचाया जाए।
- 13 मई 2026। एक राजपत्र अधिसूचना ने सिद्धांत दास का कार्यकाल पूरा होने पर सी.पी. गोयल को अध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही अंजन कुमार मोहंती और डॉ. एस.सी. गरकोटी नए सदस्य बने।
CEC का काम वन कानून के दूसरे स्तंभों के साथ-साथ चलता है। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023 वाले नोट्स के साथ पढ़िए। आलोचकों का कहना है कि 2023 का यह संशोधन वन की उस 1996 वाली परिभाषा को छोटा कर देता है जिसे लागू कराने के लिए CEC बनी थी। वन भूमि को दूसरे कामों में लगाने के पैसे वाले पहलू के लिए प्रतिपूरक वनीकरण पर नोट देखिए।
परीक्षा के लिए केंद्रीय सशक्त समिति कैसे पढ़ें
CEC का संबंध GS पेपर III (पर्यावरण और संरक्षण) और GS पेपर II (वैधानिक निकाय और शासन में न्यायपालिका की भूमिका) से है। प्रीलिम्स इसकी शुरुआत, कानूनी आधार और संरचना पूछता है। मुख्य परीक्षा में इसे न्यायिक निगरानी, अदालतों और कार्यपालिका के बीच खिंचाव, और पर्यावरण शासन में संस्थाओं की बनावट के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे करीबी असली सवाल मुख्य परीक्षा 2014, GS पेपर II का है, जिसमें उम्मीदवारों से कहा गया था कि “लोकतंत्र के आदर्शों को हासिल करने में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए“। CEC इस बात का सटीक उदाहरण है कि कोर्ट ने अपने आदेश लागू कराने के लिए अपनी खुद की शाखा कैसे खड़ी की। Anantam IAS के प्रीलिम्स प्रश्न बैंक में 1,403 सवालों में से 249 पर्यावरण के हैं, और यह अर्थव्यवस्था के बाद दूसरे नंबर पर है। इसलिए पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं को दोहराने में ठीक-ठाक समय दीजिए।
दोहराने के लिए तथ्य:
- सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन मामले (रिट याचिका (सिविल) 202, वर्ष 1995) में 9 मई 2002 को इसका आदेश दिया।
- पहली अधिसूचना 17 सितंबर 2002 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत आई।
- 12 दिसंबर 1996 के आदेश ने “वन” को उसका चौड़ा अर्थ दिया, जिसमें कानून से मान्यता पाए सभी जंगल और वन के रूप में दर्ज हर इलाका आता है।
- 18 अगस्त 2023 को कोर्ट की मंजूरी के बाद MoEFCC की 5 सितंबर 2023 की अधिसूचना से यह स्थायी बनी।
- संरचना: अध्यक्ष, सदस्य सचिव और तीन विशेषज्ञ; तीन साल का कार्यकाल; उम्र सीमा 66 साल।
- इसकी सलाह न मानने पर सरकारों को लिखित कारण देने होते हैं; केंद्र का फैसला अंतिम है, लेकिन कोर्ट के अधीन।
- मई 2026 में सी.पी. गोयल अध्यक्ष बने।
आम उलझनें:
- CEC बनाम NGT। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अदालत जैसा एक ट्रिब्यूनल है जो मामलों का फैसला करता है; CEC सिर्फ जांच करती है और सिफारिश देती है।
- CEC बनाम वन सलाहकार समिति। वन सलाहकार समिति (FAC) वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत वन भूमि को दूसरे कामों में लगाने के प्रस्तावों पर केंद्र को सलाह देती है; CEC सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन की निगरानी करती है।
- 2002 बनाम 2023। दोनों अधिसूचनाएं एक ही धारा 3(3) का इस्तेमाल करती हैं; बदला है नियंत्रण, संरचना और स्थायित्व।
| निकाय | कानूनी आधार | क्या करता है | किसके प्रति जवाबदेह |
|---|---|---|---|
| केंद्रीय सशक्त समिति | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3(3), 2002 और 2023 की अधिसूचनाएं | सुप्रीम कोर्ट के वन आदेशों की निगरानी, मौका-मुआयना, सिफारिश | प्रशासनिक रूप से MoEFCC; कोर्ट के आदेश सबसे ऊपर |
| राष्ट्रीय हरित अधिकरण | राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 | पर्यावरण से जुड़े मामलों का फैसला, मुआवजा तय करना | अपील सुप्रीम कोर्ट में |
| वन सलाहकार समिति | वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और उसके नियम | वन भूमि को दूसरे कामों में लगाने के प्रस्तावों पर केंद्र को सलाह | MoEFCC |
CEC एक छोटा निकाय है, लेकिन भारत के पर्यावरण शासन के बारे में एक बड़ा सबक देता है। जब भी कार्यपालिका की मशीनरी कमजोर पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार अपनी मशीनरी खुद खड़ी की, और 2023 में उसने वह मशीनरी वापस सौंप दी। अगर आप समझा सकते हैं कि यह क्यों बनी, क्यों सौंपी गई और इस सौंपने की स्वतंत्रता के रूप में क्या कीमत चुकानी पड़ी, तो आप अदालतों और पर्यावरण पर लगभग किसी भी उत्तर में CEC का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय सशक्त समिति की यही कहानी आपके उत्तर को वजन देती है।
सामान्य प्रश्न
केंद्रीय सशक्त समिति क्या है?
केंद्रीय सशक्त समिति एक निकाय है जो जंगल और वन्यजीवों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन की निगरानी करता है, मौके पर जांच करता है और कार्रवाई की सिफारिश करता है। इसे 2002 में गोदावर्मन मामले में कोर्ट के आदेश पर बनाया गया था, और सितंबर 2023 से यह पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक स्थायी निकाय है।
CEC किस कानून के तहत बनी है?
CEC पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत बनी है, जो केंद्र को इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए एक प्राधिकरण बनाने देती है। पहली अधिसूचना 17 सितंबर 2002 को आई और मौजूदा अधिसूचना 5 सितंबर 2023 को।
केंद्रीय सशक्त समिति के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है?
2023 से केंद्र सरकार सभी सदस्यों को नियुक्त करती है, यानी एक अध्यक्ष, तीन विशेषज्ञ सदस्य और एक सदस्य सचिव। 2023 से पहले सुप्रीम कोर्ट की निर्णायक भूमिका थी, और दो सदस्य NGO से आते थे, जिन्हें एमिकस क्यूरी से सलाह करके चुना जाता था।
गोदावर्मन मामला क्या है?
टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ 1995 में दायर एक जनहित मामला है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण पर लगातार चलने वाले मामले में बदल दिया। इसके दिसंबर 1996 के आदेश ने वन को चौड़ा अर्थ दिया, और मई 2002 के आदेश ने पालन की निगरानी के लिए CEC बनाई।
क्या CEC एक ट्रिब्यूनल है?
नहीं। CEC अपने दम पर विवादों का फैसला नहीं कर सकती और न ही जुर्माना लगा सकती है। यह तथ्यों की जांच करती है और सुप्रीम कोर्ट या सरकार को सिफारिशें भेजती है, जबकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण मामलों का फैसला करता है।
क्या सरकार CEC की सिफारिशें खारिज कर सकती है?
हां, लेकिन 2023 की अधिसूचना के तहत राज्य या केंद्र को लिखित में अपने कारण दर्ज करने होंगे, और केंद्र का फैसला अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसे फैसले उसके अपने आदेशों के अधीन रहते हैं।
केंद्रीय सशक्त समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
सी.पी. गोयल को 13 मई 2026 की एक राजपत्र अधिसूचना से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति सिद्धांत दास का कार्यकाल पूरा होने पर हुई, जो 2023 से नए सिरे से बनी समिति के अध्यक्ष थे।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQ
1. केंद्रीय सशक्त समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका गठन पहली बार टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। 2. इसका गठन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत हुआ है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (a) CEC का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत हुआ है।
2. 2023 की अधिसूचना के तहत केंद्रीय सशक्त समिति में कौन होते हैं?
- (a) केवल एक अध्यक्ष और दो NGO सदस्य
- (b) एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और तीन विशेषज्ञ सदस्य
- (c) सुप्रीम कोर्ट के पांच मौजूदा जज
- (d) पर्यावरण सचिव और राज्यों के सभी वन प्रमुख
उत्तर: (b) 2023 की अधिसूचना में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और तीन विशेषज्ञों का प्रावधान है।
3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 2023 की अधिसूचना के तहत, जो सरकार CEC की किसी सिफारिश को नहीं मानती, उसे लिखित में कारण देने होंगे। 2. 2023 की अधिसूचना ने CEC में NGO के दो प्रतिनिधियों को बनाए रखा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (a) 2023 की अधिसूचना ने NGO की सीटें हटा दीं।
4. सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश, जिसने वन की परिभाषा में सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज हर इलाके को शामिल किया, चाहे उसका मालिक कोई भी हो, किस वर्ष दिया गया था?
- (a) 1980
- (b) 1996
- (c) 2002
- (d) 2023
उत्तर: (b) गोदावर्मन मामले में 12 दिसंबर 1996 के आदेश ने वन को यह चौड़ा अर्थ दिया।
5. कौन-सा प्रावधान केंद्र सरकार को केंद्रीय सशक्त समिति जैसा प्राधिकरण बनाने की अनुमति देता है?
- (a) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3)
- (b) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2
- (c) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 14
- (d) संविधान का अनुच्छेद 48A
उत्तर: (a) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3(3) केंद्र को इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए एक प्राधिकरण बनाने देती है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
- अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं? कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की ‘गो’ और ‘नो-गो’ जोन की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) पिछले वर्ष का प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2013, GS पेपर III।
- अदालत की निगरानी वाले निकाय से पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक स्थायी प्राधिकरण बनने तक केंद्रीय सशक्त समिति के विकास का क्रम बताइए। (10 अंक, 150 शब्द)
- CEC के 2023 के पुनर्गठन ने स्थायित्व के बदले स्वतंत्रता छोड़ दी। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
- गोदावर्मन मामले में निरंतर परमादेश (continuing mandamus) ने भारत में वन शासन को कैसे आकार दिया है? (15 अंक, 250 शब्द)
- पर्यावरण शासन में केंद्रीय सशक्त समिति, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और वन सलाहकार समिति की भूमिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)