जब एक हेडलाइन देश को नुकसान पहुँचाती है: सनसनीखेज मीडिया, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के विदेशी संबंध

मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब मिसाइलें दागी जा रही थीं, तभी स्टूडियो के फर्श पर एक दूसरी जंग शुरू हो गई। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स (IFJ) ने इसे ठीक इसी तरह बताया — “दो युद्ध, एक असली और एक काल्पनिक।” 25 जून 2025 की एक ब्लॉग पोस्ट में BOOM की फैक्ट-चेकर रितिका जैन ने IFJ के लिए लिखा कि “जब भारत और पाकिस्तान भारी गोलाबारी कर रहे थे, तब न्यूज़ चैनल एक बिल्कुल अलग (काल्पनिक) युद्ध में लगे हुए थे।” उस दूसरे युद्ध की कोई मोर्चेबंदी नहीं थी और न ही हताहतों का कोई आँकड़ा, लेकिन उसका नुकसान असली था। उसने नागरिकों को गुमराह किया, दुश्मनों को तैयार-तैयार प्रोपेगैंडा थमा दिया, विदेश में भारत की छवि को धुँधला किया और कूटनीति को उलझा दिया। साफ है कि एक हेडलाइन भी किसी देश को नुकसान पहुँचा सकती है।

यही तनाव हमारी वायरलता के दौर में मीडिया नैतिकता पर चल रही श्रृंखला का केंद्र-बिंदु है। एक स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की उन दीवारों में से एक है जो पूरे ढाँचे का बोझ उठाती हैं, और सरकार की कड़ी जाँच-पड़ताल कोई समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब पैमाना “सही होने” से बदलकर “सबसे पहले होने” पर आ जाता है। किसी सुरक्षा संकट के दौरान यह बदलाव सिर्फ़ न्यूज़रूम की चूक नहीं रह जाता, बल्कि एक रणनीतिक कमज़ोरी बन जाता है।

उस “जीत” की पड़ताल जो कभी हुई ही नहीं

ज़रा देखिए कि असल में प्रसारित और प्रसारित होकर फैला क्या। IFJ ब्लॉग ने ऐसे विदेशी फुटेज का दस्तावेज़ीकरण किया जिन्हें भारतीय कार्रवाई बताकर पेश किया गया — गाज़ा पर इज़राइली हवाई हमले, एक अमेरिकी विमान दुर्घटना को कराची बंदरगाह पर हमला बताया गया, और इज़राइल पर एक ईरानी मिसाइल हमले को भारतीय कार्रवाई बताकर दिखाया गया। PIB फैक्ट चेक ने व्यापक रूप से शेयर किए गए एक “पाकिस्तान वायुसेना के हमले” वाले क्लिप का स्रोत एक सैन्य सिमुलेशन वीडियो गेम तक खोज निकाला। सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) ने प्रसारण नियामक के सामने जो शिकायत दर्ज की, उसके अनुसार पाँच चैनलों — आज तक, ABP न्यूज़, टाइम्स नाउ नवभारत, NDTV और इंडिया टीवी — ने इज़राइल के आयरन डोम के चार साल पुराने फुटेज को जैसलमेर के ऊपर भारत की लाइव वायु-रक्षा के रूप में चलाया। इनमें से कुछ भी पत्रकारिता नहीं थी। यह तो ख़बर के लिबास में पहना हुआ नाटक था।

इसका दायरा छोटा-मोटा नहीं था। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग (ISD) ने अपने विश्लेषण “मिसाइल्स एंड मिसइन्फॉर्मेशन: भारत-पाकिस्तान झड़पों के बारे में झूठे दावे X पर लाखों लोगों तक पहुँचे” में पाया कि गढ़े हुए दावों ने बहुत कम या बिना किसी नियंत्रण के लाखों व्यूज़ बटोरे, अक्सर AI से बनी सामग्री का इस्तेमाल करके, और इनमें से कुछ ऑनलाइन झूठ “सफलतापूर्वक राष्ट्रीय न्यूज़ मीडिया तक पहुँच गए, जिससे एक-दूसरे को मज़बूत करने वाला चक्र बन गया।” सोशल मीडिया ने झूठ गढ़ा; टेलीविज़न ने उसे धोकर ऐसी शक्ल दे दी जो आधिकारिक लगे; और दर्शकों के पास इन दोनों में फ़र्क़ करने का कोई ज़रिया नहीं था। BOOM ने बताया कि मई 2025 में उसके 68% फैक्ट-चेक ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ग़लत सूचनाओं के बारे में थे।

अब वह बात जो ताली बजाने वाले हर देशभक्त को परेशान करनी चाहिए। एक गढ़ी हुई “जीत” उस देश की ओर तानी हुई एक भरी हुई बंदूक है जिसने उसे प्रसारित किया। जिस पल कोई विजयी दावा — कि कोई बंदरगाह तबाह कर दिया, कोई शहर जीत लिया, या दुश्मन का कोई नेता समर्पण कर रहा है — झूठा साबित होता है, तब नुकसान सिर्फ़ किसी एक चैनल की TRP को नहीं होता। नुकसान राष्ट्रीय विश्वसनीयता को होता है। किसी दुश्मन के सूचना-अभियान को भारतीय झूठ गढ़ने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती; वह तो बस हमारे ही झूठ का स्क्रीनशॉट ले सकता है। जब भारतीय नेताओं के “माफ़ी माँगते और हार स्वीकार करते” डीपफेक वायरल हुए, जैसा कि IFJ और PIB दोनों ने दर्ज किया, तो वे ठीक उसी विश्वसनीयता की खाई पर पले-बढ़े जो हड़बड़ी में, बिना जाँच-पड़ताल के की गई कवरेज पहले ही खोल चुकी थी। अपने विरोधी को अपने ही बनाए हुए एक झूठ का हथियार थमा देना — यानी आपने उसका काम ख़ुद ही कर दिया।

वॉर रूम एक मंच के सेट की तरह

ये पुराने क्लिप तो बस लक्षण हैं। असली बीमारी एक फ़ॉर्मेट है — प्राइम-टाइम स्टूडियो को एक वॉर रूम की तरह खड़ा कर देना, जिसमें चमकते नक़्शे, उल्टी गिनती करती घड़ियाँ, स्क्रीन पर तीर की तरह उड़ती एनिमेटेड मिसाइलें और ऐसे एंकर हों जो उस लड़ाई का आँखों-देखा हाल सुनाते हैं जिसकी पुष्टि ज़मीन पर मौजूद किसी रिपोर्टर ने की ही नहीं। IFJ ने ध्यान दिलाया कि पाकिस्तानी ड्रोन को रोकती भारतीय मिसाइलों के एनिमेटेड दृश्य बिना किसी “सिमुलेशन” लेबल के दिखाए गए, जिससे दर्शक यही मान बैठे कि वे असली, रियल-टाइम लड़ाई देख रहे हैं। जैसा रितिका जैन ने कहा, काम करने का सिद्धांत यह बन गया कि “पहले रिपोर्ट करो, पुष्टि की परवाह मत करो — चाहे बाद में हो या कभी न हो।”

यह फ़ॉर्मेट अपने स्वभाव से ही जानकारी देने के बजाय आग भड़काता है। तीरों वाला एक नक़्शा वैसे ही और तनाव की माँग करता है जैसे कोई मंच तीसरे अंक की। संयम से TRP नहीं मिलती। इसलिए स्टूडियो सबसे नाटकीय दावे की ओर लपकता है, और किसी जारी संघर्ष के दौरान नाटकीय दावे लगभग परिभाषा से ही बिना पुष्टि वाले होते हैं। दर्शक और अधिक डरा हुआ, और अधिक आश्वस्त और और अधिक ग़लत रह जाता है — और यह मेल किसी भी सरकार के पास ठंडे दिमाग़ से काम करने की गुंजाइश को सिकोड़ देता है। यहीं पर नैतिक सवाल तीखे ढंग से राष्ट्रीय रंग ले लेता है: देशभक्ति और अंधराष्ट्रवाद के बीच की रेखा। देशभक्ति सरकार को जवाबदेह ठहरा सकती है और फिर भी देश की जीत चाहती है। अंधराष्ट्रवाद जीत का तमाशा इतनी शिद्दत से चाहता है कि यह जाँचना ही बंद कर देता है कि जीत असली है या नहीं। पहला किसी देश को मज़बूत करता है। दूसरा, जैसा सिंदूर ने दिखाया, उसे असुरक्षित छोड़ देता है।

अब दुष्प्रचार एक सुरक्षा-क्षेत्र है, कोई साइड-इफ़ेक्ट नहीं

इस सबको सिर्फ़ मीडिया-मानकों की चूक मान लेना इसे कमतर आँकना है। सूचना युद्ध (Information warfare) और साइबर युद्ध (cyber warfare) मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय-सुरक्षा ख़तरे हैं, और सिंदूर के सूचना-युद्ध को हवा देने वाले कृत्रिम-मीडिया (synthetic-media) उपकरण — AI से आवाज़ की नक़ल, होंठ-मिलाते डीपफेक, जेनरेटिव वीडियो — हर साल और सस्ते और अधिक भरोसेमंद होते जा रहे हैं। ISD का “मिसाइल और दुष्प्रचार” को एक ही साँस में रखना ही असली मुद्दा है: किसी आधुनिक संकट में, कहानी पर क़ब्ज़े की लड़ाई ज़मीन पर चल रही लड़ाई के समानांतर चलती है, और जो समाज एक असली हमले और एक वीडियो-गेम के क्लिप में फ़र्क़ नहीं कर पाता, उसमें किसी बिना पहरे वाली सीमा जितनी ही ठोस रक्षा-कमज़ोरी होती है।

इसके ऊपर एक विदेशी-संबंधों की क़ीमत भी जुड़ी है। भारत एक स्थिर, ज़िम्मेदार शक्ति के रूप में अपनी छवि गढ़ने में भारी कूटनीतिक पूँजी ख़र्च करता है — यही उसकी सॉफ्ट पावर का सार है। अंधराष्ट्रवादी झूठ का हर वह चक्र जिसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया फिर ख़ारिज कर देता है, उस छवि को कुतरता है और भारत को उस परिपक्व लोकतंत्र के बजाय, जो वह है, उस कार्टून जैसा दिखाता है जो उसके प्रतिद्वंद्वी देखना पसंद करेंगे। कूटनीति इस मान्यता पर टिकी है कि भारत की संस्थाएँ जो कहती हैं उस पर भरोसा किया जा सकता है। झूठ बोलते पकड़ा गया सनसनीखेज मीडिया उस भरोसे को सबकी ओर से ख़र्च कर देता है, और वह भी उन लोगों की राय लिए बिना जिन्हें बातचीत की मेज़ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यह सब शासन-कला से कैसे जुड़ता है, इस पर नज़र रखने वाले विद्यार्थियों के लिए हमारी शासन व्यवस्था की कवरेज और लगातार चलने वाला दैनिक समसामयिकी ब्रीफ़ इन धागों को ठोस मामलों के ज़रिए जोड़ते हैं।

इससे पैदा होने वाली बेचैनी ख़ुद एक सुरक्षा-कारक बनती जा रही है। 2026 के एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर में 65% लोगों ने कहा कि उन्हें डर है कि शत्रु विदेशी ताक़तें घरेलू मतभेदों को भड़काने के लिए उनके राष्ट्रीय मीडिया में झूठ घुसा रही हैं — और सनसनी को पहले रखने वाला प्रेस किसी दुश्मन के फ़ायदा उठाने के लिए ठीक यही गुंजाइश छोड़ता है।

ज़िम्मेदार संकट-रिपोर्टिंग कैसी दिखती है

इसमें से कुछ भी प्रेस पर लगाम लगाने या सरकारी दावों को आँख मूँदकर निगल जाने का तर्क नहीं देता। इसका हल चुप्पी नहीं, बल्कि कौशल और संयम है। कुछ सिद्धांत, जिनमें से अधिकतर पहले से ही नियम-क़ायदों में दर्ज हैं:

• टाइमलाइन से नहीं, केंद्र से स्रोत लें। किसी ऑपरेशन के दौरान भरोसेमंद ज़रिए आधिकारिक ब्रीफ़िंग होते हैं — PIB, विदेश मंत्रालय और सशस्त्र बलों के अपने प्रवक्ता। X पर वायरल कोई पोस्ट जाँचने का एक सुराग़ हो सकता है, प्रसारित करने का तथ्य कभी नहीं।
• जो असली नहीं है, उस पर लेबल लगाएँ। एनिमेशन, सिमुलेशन, पुराना फ़ाइल फुटेज और बिना पुष्टि वाले दावे — हर बार इन्हें वैसा ही चिह्नित करना चाहिए। आयरन डोम का फुटेज सिर्फ़ इसलिए नुकसान कर पाया क्योंकि उसे लाइव और स्थानीय बताकर पेश किया गया।
• ऑपरेशनल सुरक्षा का सम्मान करें। संकट के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सलाह, जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियमों के नियम 6(1)(p) पर आधारित थी, आतंकवाद-निरोधी और रक्षा अभियानों के लाइव कवरेज को उनके ख़त्म होने तक समय-समय पर होने वाली आधिकारिक ब्रीफ़िंग तक सीमित करती है। यह सेंसरशिप नहीं है; यह किसी युद्ध की रिपोर्टिंग करने और उसे लीक कर देने के बीच का फ़र्क़ है।
• प्रोग्राम कोड का पालन करें। केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम और उसका प्रोग्राम कोड पहले से ही ऐसी सामग्री पर रोक लगाते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरे में डाले या साम्प्रदायिक नफ़रत भड़काए। CJP की शिकायतें — जिनमें News18 द्वारा एक भारतीय धार्मिक विद्वान को मारे गए पाकिस्तानी आतंकी के रूप में ग़लत पहचान शामिल थी — ठीक इसीलिए दर्ज की गईं क्योंकि ये मानक मौजूद हैं और इनका उल्लंघन हुआ था।
• सुधार ऊँची आवाज़ में करें। घटना के बाद कहीं दबा-छिपा एक खंडन उस झूठ को नहीं मिटाता जिसे पूरी आवाज़ में प्रसारित किया गया था। प्रसारण नियामक जैसी जवाबदेही संस्थाओं ने सामग्री हटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन बेहतर अनुशासन यही है कि बिना पुष्टि वाला दावा पहली बार में ही न चलाया जाए।

एक स्वतंत्र प्रेस की परख इस बात में नहीं है कि वह संकट के समय कितना ज़ोर से चिल्ला सकता है। परख इसमें है कि जब पूरा देश अपना आपा खो रहा हो तब वह अपना दिमाग़ शांत रख पाता है या नहीं — कि वह देश से इतना प्यार करता है या नहीं कि उसे सच बता सके, ख़ासकर वह असुविधाजनक, बेरौनक़ सच जो इसलिए अनकहा रह जाता है क्योंकि उसकी पुष्टि कोई नहीं कर सका। ऑपरेशन सिंदूर एक याद दिलावा था कि काल्पनिक युद्ध असली युद्ध को घाव दे सकता है। इसका इलाज कम पत्रकारिता नहीं है। इलाज है असली पत्रकारिता और ज़्यादा।

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQs

1. हाल के संकटों के दौरान आतंकवाद-निरोधी और रक्षा अभियानों के लाइव कवरेज को समय-समय पर होने वाली आधिकारिक ब्रीफ़िंग तक सीमित किया गया। यह पाबंदी किस प्रावधान पर आधारित है?

• (a) IT अधिनियम की धारा 66A
• (b) केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियमों का नियम 6(1)(p)
• (c) IPC की धारा 124A
• (d) ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की अनुसूची

उत्तर: (b) केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियमों का नियम 6(1)(p) ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की उस सलाह का आधार है जो ऐसे अभियानों के लाइव कवरेज को सीमित करती है।

2. ऑपरेशन सिंदूर के मीडिया कवरेज का वर्णन करने वाला वाक्यांश “दो युद्ध, एक असली और एक काल्पनिक” किस संस्था से जुड़ा है?

• (a) भारतीय प्रेस परिषद
• (b) इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स
• (c) भारत निर्वाचन आयोग
• (d) NITI आयोग

उत्तर: (b) एक IFJ ब्लॉग (जून 2025) ने स्टूडियो में लड़े गए झूठे दावों के समानांतर “काल्पनिक युद्ध” को पकड़ने के लिए यह वाक्यांश इस्तेमाल किया।

3. इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग के विश्लेषण के अनुसार, भारत–पाकिस्तान झड़पों के दौरान झूठे दावों का फैलाव इसलिए उल्लेखनीय था क्योंकि:

• (a) यह सिर्फ़ हाशिए की वेबसाइटों तक सीमित था
• (b) गढ़े हुए दावे सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक पहुँचे और कुछ राष्ट्रीय न्यूज़ में भी जा घुसे, जिससे एक-दूसरे को मज़बूत करने वाला चक्र बना
• (c) इसे सभी प्लेटफ़ॉर्म ने तुरंत हटा दिया
• (d) यह सिर्फ़ विदेशी सरकारी मीडिया से उपजा था

उत्तर: (b) ISD ने पाया कि झूठे दावे बहुत कम नियंत्रण के साथ “लाखों तक पहुँचे”, और कुछ सोशल मीडिया से मुख्यधारा की ख़बरों में जा घुसे।

4. शत्रुतापूर्ण सूचना युद्ध को अब महज़ मीडिया की चूक के बजाय एक राष्ट्रीय-सुरक्षा क्षेत्र क्यों माना जाता है?

• (a) क्योंकि इसमें हमेशा भौतिक तोड़फोड़ शामिल होती है
• (b) क्योंकि सस्ता कृत्रिम मीडिया ऐसे भरोसेमंद “सबूत” गढ़ सकता है जिनका दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं
• (c) क्योंकि यह जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित है
• (d) क्योंकि इसका असर सिर्फ़ सोशल मीडिया कंपनियों पर पड़ता है

उत्तर: (b) AI से आवाज़ की नक़ल और डीपफेक किसी समाज की असली-नक़ली में फ़र्क़ न कर पाने की कमज़ोरी को एक ठोस रक्षा-खाई बना देते हैं जिसका दुश्मन हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

5. राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरे में डालने या साम्प्रदायिक नफ़रत भड़काने वाली प्रसारण सामग्री पर रोक लगाने वाला प्रोग्राम कोड किस क़ानून के तहत जारी होता है?

• (a) प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट
• (b) केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम
• (c) प्रसार भारती अधिनियम
• (d) आपदा प्रबंधन अधिनियम

उत्तर: (b) प्रोग्राम कोड केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम और उसके नियमों के तहत बनाया गया है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

1. “एक गढ़ी हुई जीत उस देश की ओर तानी हुई एक भरी बंदूक है जिसने उसे प्रसारित किया।” जाँचिए कि सनसनीखेज, बिना पुष्टि वाली संकट-रिपोर्टिंग कैसे एक राष्ट्रीय-सुरक्षा कमज़ोरी बन सकती है। (15 अंक, 250 शब्द)
2. युद्ध-रिपोर्टिंग के संदर्भ में देशभक्ति और अंधराष्ट्रवाद के बीच अंतर बताइए। स्टूडियो का “वॉर रूम” फ़ॉर्मेट जानकारी देने के बजाय आग क्यों भड़काता है? (15 अंक, 250 शब्द)
3. किसी सुरक्षा संकट के दौरान दुष्प्रचार सिर्फ़ घरेलू नहीं, बल्कि विदेशी-संबंधों की भी क़ीमत वसूलता है। भारत की सॉफ्ट पावर और कूटनीतिक विश्वसनीयता के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
4. “इसका हल चुप्पी नहीं, बल्कि कौशल और संयम है।” ज़िम्मेदार संकट-रिपोर्टिंग के ऐसे सिद्धांत सुझाइए जो प्रेस की स्वतंत्रता और ऑपरेशनल सुरक्षा दोनों की रक्षा करें। (10 अंक, 150 शब्द)
5. सूचना युद्ध और साइबर युद्ध अब मान्यता-प्राप्त सुरक्षा ख़तरे हैं। कृत्रिम-मीडिया दुष्प्रचार से निपटने के लिए भारत को जिस संस्थागत और सामाजिक तैयारी की ज़रूरत है, उसका विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

सामान्य प्रश्न