Anantam IASHindi Note · 4 September 2026

PM SHRI योजना: मक़सद, ख़ूबियाँ, बजट और अहमियत

14,500 से ज़्यादा स्कूलों को NEP 2020 का मॉडल बनाने वाली PM SHRI योजना — उसका ढाँचा, ₹27,360 करोड़ का बजट, चैलेंज तरीक़े से चुनाव, उम्मीदें और उस पर उठे सवाल।

PM SHRI योजना, यानी Prime Minister Schools for Rising India, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसका मक़सद देश भर के 14,500 से ज़्यादा पहले से चल रहे स्कूलों को ऐसे मॉडल स्कूल बनाना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की भावना को पूरी तरह उतार सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान शिक्षक दिवस, 5 सितंबर 2022 को किया और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 सितंबर 2022 को इसे मंज़ूरी दी। कोशिश यह है कि ऐसे स्कूल खड़े हों जिनमें आज की पढ़ाने की तकनीक, चौतरफ़ा सीखना और सबके लिए बराबर मौक़ा — तीनों एक साथ हों। UPSC के लिहाज़ से PM SHRI, NEP के दौर के सुधारों की सबसे साफ़ मिसाल है।

पृष्ठभूमि: PM SHRI की ज़रूरत क्यों पड़ी

भारत की स्कूली व्यवस्था की पहली पहचान उसका आकार है – 14.7 लाख से ज़्यादा स्कूल, 26 करोड़ छात्र और 96 लाख शिक्षक – लेकिन गुणवत्ता हर जगह एक जैसी नहीं है। कई रिपोर्टें पढ़ाई में पिछड़ने की तरफ़ इशारा करती रही हैं:

ASER की रिपोर्टें दिखाती हैं कि बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने और जोड़-घटाव में अपनी कक्षा के स्तर से नीचे हैं।
NAS (National Achievement Survey) के नतीजे बताते हैं कि राज्यों और अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच बड़ा फ़र्क़ है।
NEP 2020 ने बुनियादी पढ़ाई और गणित (FLN), 21वीं सदी के हुनर और बराबरी — तीनों की ज़रूरत सामने रखी।

PM SHRI का ढाँचा इस सोच पर बना है कि देश भर में मॉडल स्कूलों का एक जाल खड़ा हो, जो अच्छे तौर-तरीक़े दिखा भी सके और आगे फैला भी सके — ठीक वैसे ही जैसे पहले केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों ने अपने-अपने दायरे में पैमाना तय किया था।

PM SHRI योजना के मक़सद

PM SHRI योजना के मुख्य आँकड़े — शुरुआत की तारीख़, स्कूलों की संख्या, कुल ख़र्च और केंद्र-राज्य हिस्सेदारी

शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक़ PM SHRI का मक़सद है:

देश भर में 14,500 से ज़्यादा स्कूलों को PM SHRI स्कूल के तौर पर तैयार करना।
इन स्कूलों में NEP 2020 को पूरी तरह उतारना।
बच्चों को सोच-समझकर बनाए गए, सबको साथ लेने वाले और सुरक्षित माहौल में अच्छी, बराबरी वाली और ख़ुशनुमा पढ़ाई देना।
आस-पास के दूसरे स्कूलों को मार्गदर्शन और मानक देकर गुणवत्ता में राह दिखाना।
21वीं सदी के हुनर बढ़ाना – परखकर सोचना, नयापन, डिजिटल समझ, ज़िंदगी के हुनर।
पानी बचाने, सोलर पैनल, कचरा प्रबंधन और जैविक जीवनशैली वाले हरे स्कूल तैयार करना।

बड़ी सोच यह है कि हर PM SHRI स्कूल NEP 2020 की "चलती-फिरती प्रयोगशाला" बने — जिसमें तकनीक और नयापन भी हो, और भारतीय भाषाओं, ज्ञान और संस्कृति से जुड़ाव भी।

योजना का ढाँचा

योजना का तरह और अवधि

केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)।
कुल मियाद: शुरू में 2022-23 से 2026-27 तक (5 साल)।
कुल ख़र्च: क़रीब ₹27,360 करोड़, जिसमें केंद्र का हिस्सा लगभग ₹18,128 करोड़ और राज्यों का हिस्सा क़रीब ₹9,232 करोड़ है। बँटवारा CSS पर लागू अनुपात में होता है (आम तौर पर 60:40; पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 90:10; और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, वहाँ 100% केंद्र का)।

कितने स्कूल

14,500+ स्कूल तक, चरणों में चुने जाएँगे — और ये पहले से चल रहे उन स्कूलों में से लिए जाएँगे जिन्हें चलाते हैं:
केंद्र (केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय)।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (सरकारी स्कूल)।
स्थानीय निकाय।
लक्ष्य: हर ब्लॉक में कम से कम दो स्कूल (एक प्राथमिक, एक माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक), भूगोल के हिसाब से थोड़ी छूट के साथ।

चुनने का तरीक़ा

चुनाव तीन चरणों में होता है:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शिक्षा मंत्रालय के साथ MoU पर दस्तख़त करता है, जिसमें वह अपने PM SHRI स्कूलों में NEP 2020 पूरी तरह लागू करने की बात मानता है।
UDISE+ के आँकड़ों पर आधारित पात्रता की शर्तें — कम से कम इतना ढाँचा, इतने शिक्षक और इतने बच्चे होने चाहिए।
चैलेंज तरीक़ा: स्कूल NEP से जुड़े पैमानों पर ऑनलाइन मुक़ाबला करते हैं; उसके बाद अलग से जाँच होती है।

मुख्य ख़ूबियाँ

कोई स्कूल PM SHRI स्कूल कैसे बनता है — MoU, UDISE+ पात्रता और चैलेंज तरीक़े के तीन चरण

PM SHRI स्कूल आम स्कूल से कई मामलों में अलग होने चाहिए।

पाठ्यक्रम और पढ़ाने का तरीक़ा

NEP 2020 से पूरा तालमेल, जिसमें 5+3+3+4 ढाँचा भी शामिल है।
NIPUN भारत के ज़रिए बुनियादी पढ़ाई और गणित (FLN)।
योग्यता पर आधारित पढ़ाई और समग्र प्रगति पत्र (HPC)।
शुरुआती कक्षाओं में मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई।
बस्ते का बोझ कम, बिना बस्ते वाले दिन, और 10 दिन की बिना बस्ते वाली इंटर्नशिप।
कला, खेल और कहानी के साथ जोड़कर पढ़ाना।

ढाँचा और सुविधाएँ

स्मार्ट क्लासरूम, ICT लैब, विज्ञान लैब, टिंकरिंग लैब (अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर)।
उम्र के हिसाब से किताबों वाली लाइब्रेरी।
CWSN (ख़ास ज़रूरत वाले बच्चे) के लिए सबको साथ लेने वाला ढाँचा – रैंप, इस्तेमाल लायक़ शौचालय, ब्रेल में साइनबोर्ड।
हरे स्कूल वाली बातें: बारिश का पानी सहेजना, छत पर सोलर, कचरे की छँटाई, पोषण वाटिका।
सुरक्षा के इंतज़ाम: CCTV, मज़बूत चारदीवारी, गाड़ियों की जाँच।

मूल्यांकन

रटकर दी जाने वाली परीक्षा से हटकर 360 डिग्री मूल्यांकन — जिसमें बच्चा ख़ुद, उसके साथी और शिक्षक, तीनों आकलन करते हैं।
AI से सीखने के आँकड़ों का विश्लेषण और राष्ट्रीय आकलन केंद्र PARAKH का इस्तेमाल।

मार्गदर्शन और नेटवर्क

PM SHRI स्कूल अपने ब्लॉक/ज़िले के दूसरे स्कूलों के लिए मेंटर स्कूल का काम करते हैं।
समग्र शिक्षा, STARS परियोजना और PM पोषण के साथ जोड़कर काम।
हर स्कूल की रेटिंग और निगरानी अलग से बने School Quality Assessment Framework (SQAF) से होगी।

पैसा और संस्थाओं का ढाँचा

केंद्र का हिस्सा ज़्यादातर शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग से होकर आता है।
अमल राज्य कार्यान्वयन समितियों के ज़रिए होता है (जैसे समग्र शिक्षा में होता है)।
अलग से बनी PM SHRI कार्यक्रम प्रबंधन इकाई रोलआउट, निगरानी और जानकारी सँभालने का काम देखती है।
हाथों-हाथ आँकड़ों के लिए UDISE+, विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) और DIKSHA मंच से जुड़ाव।

क्या नतीजे उम्मीद किए जा रहे हैं

PM SHRI स्कूल आम सरकारी स्कूल से किन बातों में अलग होता है, और रोलआउट पर उठ रहे सवाल

सीखने के नतीजों में, ख़ास तौर पर FLN में, नापी जा सकने वाली बेहतरी।
एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने वाले बच्चों की दर बढ़े और पढ़ाई छोड़ने वाले घटें।
लड़के-लड़कियों के बीच बराबरी और हाशिये पर पड़े समूहों की भागीदारी बढ़े।
अलग-अलग भूगोल में NEP 2020 का ऐसा मॉडल खड़ा हो जो कहीं भी दोहराया जा सके।
शिक्षकों की पेशेवर तैयारी और आगे की नेतृत्व कतार मज़बूत हो।

दिक़्क़तें और सवाल

PM SHRI पर ध्यान भी गया है और कई कोणों से सवाल भी उठे हैं।

MoU पर विवाद: कुछ राज्यों ने शुरू में MoU पर दस्तख़त करने से मना किया — उन्हें राज्यों की अपनी आज़ादी और अपने स्कूलों का नाम बदलने की चिंता थी।
पैसे का असंतुलन: समग्र शिक्षा का पैसा जारी करना कभी-कभी PM SHRI में शामिल होने से जोड़ा गया, जिस पर वित्तीय सवाल उठे।
चुनाव में बराबरी: PM SHRI दूर-दराज़ और आकांक्षी ब्लॉकों तक पहुँचे, न कि पहले से बेहतर हालत वाले इलाक़ों में ही सिमट जाए।
शिक्षकों की कमी और छात्र-शिक्षक अनुपात की दिक़्क़त बनी हुई है, ख़ास तौर पर माध्यमिक स्कूलों में।
नतीजे नापना: ढाँचे से आगे बढ़कर सीखने के नतीजों में साफ़ सुधार दिखाना है, और उसके लिए मज़बूत मूल्यांकन चाहिए।
भाषा और संस्कृति की विविधता: NEP 2020 के तहत पढ़ाई का माध्यम और स्थानीय संदर्भ, दोनों का सम्मान बहुत ज़रूरी है।

शिक्षा की बड़ी तस्वीर में PM SHRI कहाँ बैठती है

योजना / पहल	किस पर ध्यान
समग्र शिक्षा	पूरी स्कूली शिक्षा वाली CSS
PM पोषण (मध्याह्न भोजन)	स्कूलों में पोषण
NIPUN भारत	FLN मिशन
PARAKH	राष्ट्रीय आकलन केंद्र
STARS (विश्व बैंक के साथ)	चुनिंदा राज्यों में सीखने के नतीजे
ULLAS	वयस्क साक्षरता
NEP 2020	सबसे ऊपर की नीति

PM SHRI इन्हीं पहलों पर सवार होकर चलने वाली दिखाने वाली परत है, जो सुधारों को चुने हुए स्कूलों में एक जगह इकट्ठा कर देती है।

UPSC के लिहाज़ से

प्रीलिम्स के लिए:

PM SHRI की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को; मंत्रिमंडल की मंज़ूरी 7 सितंबर 2022 को।
केंद्र प्रायोजित योजना, कुल ख़र्च क़रीब ₹27,360 करोड़, 2022-23 से 2026-27 तक।
दायरा: 14,500 से ज़्यादा स्कूल; चुनाव चैलेंज तरीक़े और MoU से।
NEP 2020, 5+3+3+4 ढाँचे और NIPUN भारत से जुड़ी हुई।
संस्थाओं से जुड़ाव: समग्र शिक्षा, PM पोषण, PARAKH, DIKSHA, UDISE+।

मुख्य परीक्षा, GS-II का कोण:

NEP 2020 की महत्वाकांक्षाओं के सामने PM SHRI का मूल्यांकन कीजिए।
MoU और पैसे से जुड़ी शर्तों पर संघवाद के सवाल।
पूरी व्यवस्था की गुणवत्ता उठाने में प्रमुख योजनाओं की भूमिका।
भारतीय शिक्षा में बराबरी, पहुँच और नतीजों पर आधारित निगरानी।

PYQ जैसा कोण: "भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक ख़र्च दूसरे विकासशील देशों से काफ़ी कम रहा है। चर्चा कीजिए।" PM SHRI इसका ठोस उदाहरण देती है कि लक्ष्य तय करके, NEP के हिसाब से किया गया ख़र्च गुणवत्ता की खाई कैसे पाटने की कोशिश करता है — जवाब में आँकड़े, ढाँचा और आलोचना, तीनों एक साथ लाए जा सकते हैं।