राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG): ब्लैक कैट्स, SAG, SRG और NSG अधिनियम 1986

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारत का वह ख़ास संघीय बल है जिसे आतंकवाद, विमान अपहरण और बंधक संकट से निपटने के लिए रखा जाता है। इसे 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खड़ा किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 से क़ानूनी शक्ल दी गई। अपनी काली वर्दी और मुँह ढकने वाली काली टोपी की वजह से यह “ब्लैक कैट्स” के नाम से मशहूर है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड गृह मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका मुख्यालय हरियाणा के मानेसर में है। यह बल हब-एंड-स्पोक तैनाती के तरीक़े पर चलता है, जिसमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और दूसरे बड़े शहरों में क्षेत्रीय हब हैं — यह ढाँचा 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों से सीखे सबक़ से बना।

अपने जवानों के लिहाज़ से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक मिला-जुला बल है। क़रीब आधी ताक़त भारतीय थल सेना से प्रतिनियुक्ति पर आती है (यही स्पेशल एक्शन ग्रुप या SAG है), और बाक़ी आधी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से — सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और दूसरे — जिससे स्पेशल रेंजर्स ग्रुप (SRG) बनता है। इस मिलावट से बल को एक तरफ़ सेना की कमांडो यूनिट जैसी लड़ाकू धार मिलती है और दूसरी तरफ़ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसी क़ानूनी स्थिति और पूरे देश में तैनात होने की सहूलियत।

यह लेख 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की शुरुआत, NSG अधिनियम 1986, SAG-SRG का ढाँचा, बड़े ऑपरेशन और तैनातियाँ, 26/11 के बाद हुआ हब-एंड-स्पोक पुनर्गठन, और भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में इस एजेंसी की जगह — इन सब पर है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड: एक नज़र में

• कब बना। 16 अक्टूबर 1984।
• क़ानून। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986।
• प्रशासनिक मंत्रालय। गृह मंत्रालय।
• मुख्यालय। मानेसर, गुरुग्राम ज़िला, हरियाणा।
• मुखिया। महानिदेशक, DG रैंक का अफ़सर, परंपरा से IPS अधिकारी।
• उपनाम। ब्लैक कैट्स।
• ताक़त। क़रीब 14,500 जवान।
• ढाँचा। स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG, सेना से प्रतिनियुक्ति) और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप (SRG, CAPF से प्रतिनियुक्ति)।
• ज़िम्मेदारी। आतंकवाद से मुक़ाबला, विमान अपहरण और बंधक संकट से निपटना, तय श्रेणी की VIP सुरक्षा, धमाके के बाद की जाँच।
• पहला बड़ा ऑपरेशन। स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर I और II (1986, 1988)।
• सबसे चर्चित ऑपरेशन। ऑपरेशन ब्लैक टॉरनेडो, मुंबई (26-29 नवंबर 2008)।

शुरुआत: ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 का फ़ैसला

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अक्टूबर 1984 में खड़ा किया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार (1-10 जून 1984) के तुरंत बाद। ब्लू स्टार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में जमे उग्रवादियों के ख़िलाफ़ भारतीय सेना की कार्रवाई थी। यह एक पारंपरिक सैन्य ऑपरेशन था जिसमें नियमित पैदल सेना और बख़्तरबंद गाड़ियाँ इस्तेमाल हुईं, और इसमें अकाल तख़्त तथा मंदिर परिसर के भीतर मौजूद आम लोगों को काफ़ी नुक़सान पहुँचा।

ब्लू स्टार से सबक़ यह मिला कि भारत को ऐसे बल की ज़रूरत है जो तंग जगहों, भीड़ भरे इलाक़ों या धार्मिक रूप से नाज़ुक ठिकानों में नियमित सेना बुलाए बिना सटीक आतंकरोधी कार्रवाई कर सके। उस समय जिन नमूनों को देखा गया वे थे जर्मनी का GSG-9 (ग्रेंत्सशुत्सग्रुपे 9), जो 1972 के म्यूनिख ओलंपिक हत्याकांड के बाद बना था, और ब्रिटेन की 22 स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट, जिसने 1980 में लंदन में ईरानी दूतावास की घेराबंदी संभाली थी।

ऐसा बल बनाने का फ़ैसला 1984 के आख़िर में लिया गया, यानी 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद सरकार बदलने से पहले। दिसंबर 1984 में आई राजीव गांधी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक कार्यकारी आदेश से खड़ा किया गया, जिसका रैंक ढाँचा, ट्रेनिंग का तरीक़ा और वर्दी 1985 की शुरुआत में तय हुए।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 संसद ने इसलिए पास किया कि बल को क़ानूनी चार्टर मिल सके। यह क़ानून 22 सितंबर 1986 से लागू हुआ और इसमें NSG जवानों की भर्ती, तैनाती, सेवा शर्तों और कार्रवाई के दौरान मिलने वाली क़ानूनी सुरक्षा का ढाँचा दिया गया है।

NSG अधिनियम 1986

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 इस बल को बनाने वाला क़ानून है। यह छोटा है — कुल 24 धाराएँ — लेकिन इसके मुख्य प्रावधान काम के लिहाज़ से बहुत अहम हैं।

धारा 3 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को “आतंकवादी गतिविधियों से मुक़ाबले के लिए, ताकि राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाया जा सके” खड़ा करती है और बनाए रखती है।

धारा 6 कमान और निगरानी महानिदेशक को सौंपती है, जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और जो बल का मुखिया होता है।

धारा 8 सेवा शर्तें तय करती है। NSG जवान सख़्त अनुशासन व्यवस्था के तहत आते हैं, जिसमें महानिदेशक ही अनुशासन तय करने वाला अधिकारी होता है।

धारा 10 बल के हर सदस्य को “अपने कर्तव्य निभाने के लिए ज़रूरी शक्तियाँ और विशेषाधिकार” देती है। व्यवहार में इसमें कार्रवाई के दौरान पुलिस की शक्तियाँ शामिल हैं।

धारा 14 इस क़ानून के तहत नेकनीयती से किए गए कामों के लिए मुक़दमे से छूट देती है।

धारा 21 केंद्र सरकार को NSG को भारत में कहीं भी तैनात करने और इस क़ानून को किसी भी राज्य तक बढ़ाने का अधिकार देती है।

इस क़ानून में ऐसा कोई साफ़ प्रावधान नहीं है जो NSG की तैनाती को राज्य की सहमति से बाँधता हो। यह बल संघ सूची की प्रविष्टि 2 (संघ के सशस्त्र बल) के तहत खड़ा किया गया है और मामले के हिसाब से प्रविष्टि 1 (भारत की रक्षा) और प्रविष्टि 80 (राज्यों तक केंद्रीय पुलिस शक्तियों का विस्तार) के तहत तैनात होता है। यानी NSG पूरे देश में राज्य की सहमति के बिना तैनात किया जा सकता है, जबकि CBI के लिए DSPE अधिनियम के तहत राज्य की सहमति ज़रूरी होती है।

स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG) और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप (SRG)

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की सबसे ख़ास ढाँचागत बात इसका दो हिस्सों वाला गठन है।

स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG)। SAG बल का हमलावर हिस्सा है, जो भारतीय सेना से प्रतिनियुक्ति पर आता है। SAG के जवान पैदल सैनिक, पैराट्रूपर और विशेष बलों के कमांडो होते हैं, जिन्हें सेना से चुनकर NSG में भेजा जाता है। प्रतिनियुक्ति आम तौर पर तीन से चार साल की होती है, जिसके बाद वे अपनी मूल यूनिट में लौट जाते हैं। किसी भी NSG ऑपरेशन में सबसे आगे SAG रहता है और कमरा-दर-कमरा सफ़ाई, बंधक छुड़ाना, स्नाइपर तैनाती और विस्फोटक से दरवाज़े तोड़ना इसी का काम है।

स्पेशल एक्शन ग्रुप की दो यूनिटें हैं — 51 SAG और 52 SAG। 51 SAG आतंकरोधी और अपहरण-विरोधी कार्रवाई संभालता है। 52 SAG विमान अपहरण से निपटता है, जिसकी ट्रेनिंग विमान से जुड़ी होती है — खड़े और चलते, दोनों तरह के विमानों पर हमला करने की।

स्पेशल रेंजर्स ग्रुप (SRG)। SRG केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से प्रतिनियुक्ति पर आता है, मुख्य रूप से BSF, CRPF, ITBP और CISF से, और थोड़ी संख्या में राज्य पुलिस से भी। SRG VIP सुरक्षा (जिसे “Z+ श्रेणी” कहते हैं), ठिकानों की सुरक्षा, कार्रवाई वाले इलाक़े के चारों तरफ़ घेरा बनाना, और ख़ुफ़िया सूचना के आधार पर तलाशी संभालता है। SRG की तीन यूनिटें हैं: 11 SRG, 12 SRG और 13 SRG।

यही मिला-जुला गठन बल की अलग क़ाबिलियत की जड़ है। सेना से आई प्रतिनियुक्ति एक बेहतरीन पैदल यूनिट जैसी ट्रेनिंग और छोटी टुकड़ी की एकजुटता देती है; CAPF से आई प्रतिनियुक्ति देश भर में तैनाती का क़ानूनी ढाँचा और केंद्रीय पुलिस संगठनों वाली लंबी संस्थागत याददाश्त देती है।

चयन, ट्रेनिंग और “ब्लैक कैट” पहचान

NSG का चयन भारत की सुरक्षा सेवाओं में सबसे कठिन शारीरिक परीक्षाओं में से एक है। सेना और CAPF के उम्मीदवार कई चरणों से गुज़रते हैं, जिनमें शारीरिक फ़िटनेस टेस्ट, बाधा दौड़, निशानेबाज़ी और बुद्धि परखने वाला साक्षात्कार शामिल है। असल ट्रेनिंग मानेसर मुख्यालय में होती है, जो SAG के लिए क़रीब 90 दिन और SRG के लिए उससे थोड़ी कम चलती है, और उसके बाद पूरी प्रतिनियुक्ति के दौरान मिशन के हिसाब से अभ्यास चलता रहता है।

ट्रेनिंग में नज़दीकी लड़ाई, असली अभ्यास के साथ बंधक छुड़ाना, स्नाइपर का काम, विस्फोटक से रास्ता बनाना, हेलिकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरना, विमान पर हमला, बस पर हमला, ट्रेन पर हमला, और धमाके के बाद की फ़ोरेंसिक जाँच शामिल है। NSG के जवान अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान अलग-अलग विशेष भूमिकाओं से गुज़रते हैं, और हमला करने वाली तथा स्नाइपर टुकड़ियों में जगह पाने की होड़ सबसे ज़्यादा रहती है।

“ब्लैक कैट” वाली पहचान पूरी तरह काली वर्दी और मुँह ढकने वाली काली टोपी से आई है, जो अचानक असर डालने और पहचान छिपाने के लिए बनाई गई थी। 1984 में बल के बनने के समय से ही यह वर्दी सोच-समझकर चुनी गई है, और इसमें GSG-9 तथा SAS का असर है।

बड़े ऑपरेशन: 26/11 और दूसरी तैनातियाँ

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कई बड़े और चर्चित ऑपरेशनों में उतर चुका है।

ऑपरेशन ब्लैक थंडर I और II। 1986 और 1988 में NSG को स्वर्ण मंदिर परिसर में उन उग्रवादियों को निकालने के लिए भेजा गया जो वहाँ फिर से जम गए थे। मई 1988 का ब्लैक थंडर II मीडिया की खुली मौजूदगी में हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर स्नाइपर लगाए गए और दस दिन में उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया। आतंकरोधी साहित्य में इस ऑपरेशन को धैर्य से और कम जान-माल के नुक़सान के साथ घेराबंदी संभालने का नमूना माना जाता है।

IC-427 का अपहरण (1993)। NSG ने अप्रैल 1993 में अमृतसर में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-427 का अपहरण बिना किसी आम नागरिक की जान गँवाए सुलझाया और अकेले अपहरणकर्ता को पकड़ लिया।

IC-814 का अपहरण (1999)। दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 का काठमांडू से कंधार तक अपहरण एक उलझा हुआ मामला था, जिसमें विमान तालिबान के क़ब्ज़े वाले अफ़ग़ान इलाक़े तक ले जाया गया। NSG को कंधार नहीं भेजा गया, लेकिन अमृतसर में विमान के ईंधन भरने के लिए रुकने के दौरान उसके अपहरण-विरोधी तौर-तरीक़े सक्रिय किए गए थे; अमृतसर में बल को उतारने में हुई हिचकिचाहट पर बाद में ख़ूब बहस होती रही है।

अक्षरधाम मंदिर हमला (2002)। सितंबर 2002 में गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों को निकालने के लिए NSG भेजा गया। यह ऑपरेशन क़रीब 14 घंटे चला और उस दौरान मंदिर के भीतर बंधक मौजूद थे।

मुंबई हमले (26/11)। ऑपरेशन ब्लैक टॉरनेडो 26-29 नवंबर 2008 को मुंबई में होटल ताजमहल पैलेस, होटल ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस (चबाड हाउस) में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तैनाती थी। इस तैनाती ने बल की क़ाबिलियत भी दिखाई और उस समय के तैनाती ढाँचे की ढाँचागत कमज़ोरी भी।

NSG को मानेसर से इल्यूशिन-76 विमान से मुंबई के सहार हवाई अड्डे लाना पड़ा, फिर सड़क से दक्षिण मुंबई पहुँचाना पड़ा, और नतीजा यह हुआ कि हमले शुरू होने के क़रीब 9-10 घंटे बाद बल मौक़े पर पहुँचा। 51 SAG के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ताज के ऑपरेशन में शहीद हुए। ऑपरेशन का 60 घंटे से ज़्यादा चलना और NSG के पहुँचने में हुई देरी — इन्हीं दोनों से बल के बनने के बाद का सबसे बड़ा पुनर्गठन हुआ।

पठानकोट एयरबेस हमला (2016)। जनवरी 2016 में NSG को पठानकोट भेजा गया, ताकि घेरे में घुस आए जैश-ए-मोहम्मद के हमलावरों से एयरबेस को ख़ाली कराया जा सके। 80 घंटे चले इस ऑपरेशन की सेना, वायुसेना और NSG के बीच कमान और तालमेल की दिक्क़तों के लिए आलोचनात्मक समीक्षा हुई है।

26/11 के बाद हब-एंड-स्पोक तैनाती

26/11 के बाद सबसे बड़ा सुधार यह हुआ कि देश भर में जवाब देने का समय घटाने के लिए क्षेत्रीय NSG हब बनाए गए। 2008 तक पूरा बल मानेसर में ही रहता था, जिसका नतीजा यह था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर किसी भी कार्रवाई से पहले कई घंटे हवाई सफ़र में लग जाते थे।

26/11 के बाद NSG ने मुंबई (मरोल), चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गांधीनगर में क्षेत्रीय हब खड़े किए। हर हब में एक SAG-SRG टुकड़ी रहती है, जो शहर के भीतर मिनटों में और आसपास के इलाक़े में क़रीब घंटे भर में पहुँच सकती है। हब मानेसर के साथ एक ही कमान और नियंत्रण व्यवस्था साझा करते हैं, और राष्ट्रीय कमान महानिदेशक के पास ही रहती है।

डिज़ाइन के लिहाज़ से हब-एंड-स्पोक मॉडल संघीय है: यह बल का इकहरा चरित्र बनाए रखता है (एक क़ानून, एक कमान की कड़ी) और साथ ही देश भर में मौजूदगी बाँट देता है। राज्यों के आतंकरोधी दस्तों ने भी कुछ हद तक यही तरीक़ा अपनाया है, और राज्य स्तर की क्विक रिस्पॉन्स टीमें (QRT) स्थानीय क्षमता बनाकर NSG की तैनाती की पूरक बनती हैं।

VIP सुरक्षा: “Z+ श्रेणी”

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का दूसरा, कम चर्चित काम VIP सुरक्षा है। SRG तय श्रेणी के सुरक्षा-प्राप्त लोगों की नज़दीकी सुरक्षा संभालता है, जिनमें प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और कुछ ऐसे राजनीतिक तथा न्यायिक पदाधिकारी शामिल हैं जिनके ख़तरे का आकलन NSG सुरक्षा को ज़रूरी ठहराता है। 1988 में बना विशेष सुरक्षा दल (SPG) प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा अलग से संभालता है, लेकिन परतदार सुरक्षा के कुछ हिस्सों के लिए जवान NSG ही देता है।

Z+ श्रेणी की सूची की समीक्षा गृह मंत्रालय समय-समय पर करता है, ख़ुफ़िया ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से सलाह लेकर। हाल के सालों में NSG सुरक्षा हटाने पर राजनीतिक विवाद होते रहे हैं।

आंतरिक सुरक्षा ढाँचे में NSG

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक बड़े आंतरिक सुरक्षा ढाँचे का हिस्सा है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF), राज्यों के सशस्त्र पुलिस बल, विशेष सुरक्षा दल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल शामिल हैं। जाँच एजेंसियाँ — CBI, प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी — इन जवाबी बलों के साथ-साथ काम करती हैं।

NSG की ख़ास जगह यह है कि वह एक तंग दायरे वाला संघीय आपात बल है: बड़े स्तर की आतंकरोधी कार्रवाई, अपहरण और बंधक संकट का हल, और सबसे ज़्यादा ख़तरे वाली श्रेणी की VIP सुरक्षा। देश भर में रोज़मर्रा की आतंकरोधी कार्रवाई राज्यों के आतंकरोधी दस्ते और CRPF करते हैं; NSG उन्हीं घटनाओं के लिए रखा जाता है जो स्थानीय क्षमता से बड़ी हों।

नीति साहित्य में यह बहस बार-बार लौटती है कि NSG को अपना मौजूदा तंग दायरा बनाए रखना चाहिए या विशेष बलों की व्यापक भूमिका में जाना चाहिए। 2012 की नरेश चंद्र टास्क फ़ोर्स और 2018 के संयुक्त ख़ुफ़िया समिति के अध्ययनों ने तंग दायरा बनाए रखने और उसकी जगह राज्य स्तर की क्षमता बढ़ाने की सिफ़ारिश की। NSG ने ख़ुद भी आम उग्रवाद-विरोधी कामों में खिंचने का विरोध किया है, इस तर्क पर कि उसकी ख़ास ट्रेनिंग रोज़मर्रा के ऑपरेशनों में बेकार जाती है।

महानिदेशक और अफ़सरों का ढाँचा

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुखिया पुलिस महानिदेशक रैंक का अफ़सर होता है, जो परंपरा से CAPF की कमान का तजुर्बा रखने वाला IPS अधिकारी होता है। महानिदेशक की नियुक्ति दो साल के तय कार्यकाल के लिए होती है, जिसे एक साल बढ़ाया जा सकता है — यह तरीक़ा DSPE अधिनियम के तहत CBI निदेशक के कार्यकाल जैसा है, हालाँकि NSG अधिनियम 1986 में कार्यकाल उन्हीं क़ानूनी शब्दों में नहीं लिखा गया।

महानिरीक्षक (ऑपरेशन) और महानिरीक्षक (ट्रेनिंग) महानिदेशक को रिपोर्ट करते हैं। SAG और SRG हिस्सों के अपने ग्रुप कमांडर होते हैं, जो महानिरीक्षक (ऑपरेशन) के ज़रिए रिपोर्ट करते हैं। हब के अपने हब कमांडर होते हैं, जो क्षेत्रीय ढाँचे से होते हुए मानेसर मुख्यालय को रिपोर्ट करते हैं।

NSG के अफ़सर अपनी मूल सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। NSG का अपना अलग कैडर नहीं है। यह 1984 से चली आ रही ढाँचागत बात है और कई समीक्षाओं में इस पर विचार हुआ है। अलग कैडर के पक्ष में वही तर्क है जो 2008 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस बनाने के पीछे था: संस्थागत याददाश्त, करियर में आगे बढ़ने का रास्ता, और ख़ास विशेषज्ञता।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पर UPSC के सवाल

प्रीलिम्स में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पर बनने का साल (1984), वजह (ऑपरेशन ब्लू स्टार), क़ानून (NSG अधिनियम 1986), SAG-SRG ढाँचा, मुख्यालय (मानेसर) और उपनाम (ब्लैक कैट्स) पूछे जाते हैं। हब-एंड-स्पोक तैनाती और 26/11 के मुंबई ऑपरेशन में भूमिका भी बार-बार आने वाले प्रीलिम्स लायक़ तथ्य हैं।

मुख्य परीक्षा में GS-III आंतरिक सुरक्षा के लिए NSG पर 26/11 के बाद के पुनर्गठन, आपात बलों की संस्थागत जगह, सेना-पुलिस के मिले-जुले गठन के मॉडल, और GSG-9 (जर्मनी) तथा SAS (ब्रिटेन) से तुलना के संदर्भ में चर्चा होती है। यह सवाल भी रक्षा-नीति के साहित्य में बार-बार लौटता है कि क्या भारत को NSG, पैरा SF, MARCOS और गरुड़ को मिलाकर एक एकीकृत विशेष बल कमान चाहिए।

मुख्य परीक्षा के GS-II के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती से जुड़ा संघवाद का सवाल पूछा जाता है, जिसमें NSG अधिनियम 1986 के तहत पूरे देश में तैनाती की छूट की तुलना दूसरी केंद्रीय एजेंसियों पर लागू राज्य-सहमति की व्यवस्था से की जाती है।

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