रूसी क्रांति 1917: ज़ार से बोल्शेविकों तक और USSR का जन्म

रूसी क्रांति 1917 दो चरणों वाला वह उथल-पुथल था जिसने फ़रवरी-मार्च 1917 में तीन सौ साल पुराने रोमानोव राजवंश को गिरा दिया, थोड़े दिन चलने वाली संसदीय अस्थायी सरकार खड़ी की, और फिर अक्टूबर-नवंबर 1917 में व्लादिमीर इल्यिच लेनिन की अगुआई में बोल्शेविकों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसी से दुनिया का पहला ऐसा राज्य बना जिसने ख़ुद को समाजवादी कहा — सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, जो दिसंबर 1922 में औपचारिक रूप से बना। फ़्रांसीसी क्रांति और दूसरे विश्व युद्ध के बीच जितनी भी घटनाएँ हुईं, उनमें रूसी क्रांति 1917 ने बीसवीं सदी की राजनीति को सबसे गहराई से बदला।

UPSC के सामान्य अध्ययन पेपर I में विश्व इतिहास के लिए रूसी क्रांति 1917 पक्का मुख्य परीक्षा विषय है। यह पहले विश्व युद्ध के कारणों और नतीजों से जुड़ती है, फ़ासीवाद के उभार से, शीत युद्ध से, और सीधे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी — भगत सिंह, एम. एन. रॉय और जवाहरलाल नेहरू पर मार्क्सवाद के असर और 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनने के ज़रिए। यह लेख ज़ार की निरंकुश सत्ता और 1905 की भूमिका, फ़रवरी 1917 में युद्ध के दबाव से हुए ढहाव, लेनिन की अप्रैल थीसिस, अक्टूबर में सत्ता पर क़ब्ज़े, 1918 से 1921 के गृहयुद्ध, नई आर्थिक नीति और USSR के बनने, और 1917 का भारतीय राष्ट्रवाद के लिए क्या मतलब था — इन सब से गुज़रता है।

एक नज़र में

• दो चरण: फ़रवरी क्रांति (ग्रेगोरियन कैलेंडर में 8 से 15 मार्च 1917, पुराने रूसी जूलियन कैलेंडर में 23 फ़रवरी से 2 मार्च) और अक्टूबर क्रांति (ग्रेगोरियन में 7 से 8 नवंबर 1917, जूलियन में 25 से 26 अक्टूबर)।
• रोमानोव शासन: 1613 से 1917। आख़िरी ज़ार: निकोलस द्वितीय।
• मुख्य नेता: व्लादिमीर लेनिन, लियोन ट्रॉट्स्की, जोसेफ़ स्टालिन, अलेक्ज़ेंडर केरेंस्की (अस्थायी सरकार), ज़ार निकोलस द्वितीय।
• विचारधारा: मार्क्सवाद-लेनिनवाद, जिसमें लेनिन का साम्राज्यवाद का सिद्धांत और अगुआ पार्टी (vanguard party) की धारणा शामिल है।
• गृहयुद्ध: 1918 से 1921, बोल्शेविकों की लाल सेना (ट्रॉट्स्की) और श्वेत सेनाओं के बीच, जिनके साथ ब्रिटेन, फ़्रांस, अमेरिका और जापान का बाहरी दख़ल भी था।
• बना राज्य: सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (USSR), 30 दिसंबर 1922।
• भारत से कड़ी: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में ताशकंद में और 1925 में कानपुर में।

ज़ार की निरंकुश सत्ता: ढाँचे की कमज़ोरी

रोमानोव राज्य के लंबे संकट को समझे बिना रूसी क्रांति 1917 समझ में नहीं आती। 1900 तक रूस यूरेशिया में फैला 13 करोड़ लोगों का साम्राज्य था, जिस पर एक ऐसा ज़ार राज करता था जो अपनी सत्ता को ईश्वर की दी हुई और पूरी तरह अपनी बताता था। न संसद थी, न नागरिक अधिकार, न ही क़ानूनी तौर पर कोई राजनीतिक दल। ऑर्थोडॉक्स चर्च, सेना और नौकरशाही — शासन को टिकाए रखने वाले यही तीन खंभे थे।

किसानों का सवाल

क़रीब 80 प्रतिशत रूसी किसान थे। अलेक्ज़ेंडर द्वितीय ने 1861 में भूदासता (serfdom) काग़ज़ पर ख़त्म कर दी थी, लेकिन आज़ादी की उस शर्त ने छूटे हुए किसानों पर मोचन भुगतान (redemption payments) लाद दिए और उन्हें गाँव की सामूहिक संस्था (मीर या ओब्शचीना) से बाँध दिया। ज़मीन की भूख ही ज़ार के आख़िरी दौर के रूस की सबसे बड़ी सामाजिक हक़ीक़त थी। प्रधानमंत्री प्योत्र स्टोलिपिन ने 1906 से 1911 के सुधारों में अपनी ज़मीन वाले आत्मनिर्भर किसानों की एक परत बनाने की कोशिश की, लेकिन 1911 में उनकी हत्या और फिर युद्ध ने इस काम को बीच में ही रोक दिया।

औद्योगिक मज़दूर वर्ग

1890 के बाद वित्त मंत्री सर्गेई विट्टे और व्लादिमीर कोकोवत्सोव के दौर में ज़ार का रूस हैरान कर देने वाली रफ़्तार से औद्योगिक हुआ, और इसके लिए पैसा फ़्रांस और बेल्जियम से आया। 1914 तक रूस दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था था, लेकिन उसका मज़दूर वर्ग सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, बाकू और डोनबास की विशाल फ़ैक्ट्रियों में सिमटा हुआ था। मज़दूरी कम थी, रहना बैरकों में होता था, और हड़ताल या यूनियन बनाने का क़ानूनी हक़ नहीं था। एक जगह इतनी भीड़ जमा होने से क्रांतिकारी लामबंदी अपेक्षाकृत आसान हो गई।

राजनीतिक दल

विरोध की तीन बड़ी धाराएँ उभरीं। 1901 में बनी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी (SR) नारोदनिक परंपरा से निकली थी और किसानों की तरफ़ देखती थी। रूसी सामाजिक जनवादी श्रमिक पार्टी अपने 1903 के ब्रसेल्स-लंदन अधिवेशन में टूट गई — एक तरफ़ लेनिन के बोल्शेविक, जो अनुशासित क्रांतिकारी अगुआ दस्ते के पक्ष में थे, दूसरी तरफ़ मार्तोव के मेंशेविक, जो बड़ी जनवादी पार्टी चाहते थे। पावेल मिल्युकोव की संवैधानिक जनवादी पार्टी (कैडेट) उदार संविधानवादी थी और संसदीय राजतंत्र चाहती थी।

1905: पूर्वाभ्यास

1904 से 1905 का रूस-जापान युद्ध सुशिमा और मुक्देन में रूस की बेइज़्ज़ती के साथ ख़त्म हुआ। 22 जनवरी 1905 (ग्रेगोरियन) को, जिसे ख़ूनी रविवार कहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस के बाहर फ़ादर गैपॉन की अगुआई में निकले शांतिपूर्ण मज़दूर जुलूस पर ज़ार की फ़ौज ने गोली चलाई, सौ से ज़्यादा लोग मारे गए और 1905 की क्रांति भड़क उठी। हड़तालों, किसानों के ज़मीन पर क़ब्ज़ों और नौसैनिक बग़ावतों (ओडेसा में पोटेमकिन) ने शासन को हिला दिया। सेंट पीटर्सबर्ग में सोवियत यानी मज़दूरों की परिषदें बनीं, जिनके उपाध्यक्ष लियोन ट्रॉट्स्की थे।

निकोलस द्वितीय ने 1905 का अक्टूबर घोषणापत्र मानकर ड्यूमा यानी संसद और सीमित अधिकार-पत्र दिया। फिर 1906 के मूल क़ानूनों ने घोषणापत्र के ज़्यादातर वादे वापस ले लिए। पहले दो ड्यूमा भंग कर दिए गए। तीसरा और चौथा (1907 से 1917) ऐसे कटे-छँटे मताधिकार पर चुने गए जो ज़मींदारों के पक्ष में झुका था। 1905 के इस बंदोबस्त से कोई ख़ुश नहीं हुआ। लेनिन ने 1905 को 1917 का पूर्वाभ्यास कहा।

फ़रवरी क्रांति: ज़ार गिरता है

1917 तक रूस ढाई साल से जर्मनी और ऑस्ट्रिया-हंगरी के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, जिसमें पैंतीस लाख लोग मारे या घायल हो चुके थे। सेना के पास न पूरी राइफ़लें थीं, न गोले। महँगाई ने रोटी की क़ीमत चार गुना कर दी थी। ज़ार निकोलस द्वितीय ने 1915 में मोर्चे की कमान ख़ुद सँभाल ली और घर की सरकार महारानी अलेक्ज़ांद्रा और उनके क़रीबी ग्रिगोरी रासपुतिन के भरोसे छोड़ दी। दिसंबर 1916 में कुछ रईसों ने रासपुतिन की हत्या कर दी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च 1917 (पुराने रूसी कैलेंडर में 23 फ़रवरी, इसीलिए इसे फ़रवरी क्रांति कहते हैं) को पेत्रोग्राद में कपड़ा मिलों की महिला मज़दूर और रोटी की क़तारें हड़ताली धातु मज़दूरों से जा मिलीं। पाँच दिन के भीतर पेत्रोग्राद की छावनी ने बग़ावत कर दी और प्रदर्शनकारियों के साथ आ गई। ड्यूमा ने एक अस्थायी समिति बनाई। मज़दूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की पेत्रोग्राद सोवियत तौरीद महल में फिर से बैठी। 15 मार्च 1917 को ज़ार निकोलस द्वितीय ने अपनी और अपने हीमोफ़ीलिया से पीड़ित बेटे अलेक्सेई की तरफ़ से गद्दी छोड़ दी और अपने भाई ग्रैंड ड्यूक माइकल के नाम कर दी, जिन्होंने ताज लेने से मना कर दिया। तीन सदी का रोमानोव राज एक हफ़्ते में ख़त्म हो गया।

दोहरी सत्ता

अब ताक़त एक ही इमारत में बैठी दो संस्थाओं के पास थी। अस्थायी सरकार, जिसकी अगुआई पहले प्रिंस ल्वोव और फिर SR वकील अलेक्ज़ेंडर केरेंस्की ने की, औपचारिक सत्ता का दावा करती थी। पेत्रोग्राद सोवियत, जिस पर शुरू में मेंशेविकों और SR का दबदबा था, सैनिकों और मज़दूरों की असली वफ़ादारी रखती थी। सोवियत के 14 मार्च 1917 के आदेश संख्या 1 ने फ़ौज से कहा कि अफ़सरों का हुक्म तभी माना जाए जब वह सोवियत के ख़िलाफ़ न जाता हो। इससे अस्थायी सरकार की फ़ौजी सत्ता असल में ख़त्म ही हो गई।

अस्थायी सरकार ने दो ऐसे फ़ैसले लिए जो उसे ले डूबे। एक, उसने मित्र राष्ट्रों की तरफ़ से युद्ध जारी रखा, इस उम्मीद में कि फ़्रांस और ब्रिटेन का पैसा मिलता रहेगा। दो, उसने ज़मीन के सुधार को आगे बनने वाली संविधान सभा पर टाल दिया। दोनों फ़ैसलों ने सैनिकों और किसानों को नाराज़ किया और दूसरी क्रांति का दरवाज़ा खोल दिया।

लेनिन की अप्रैल थीसिस

व्लादिमीर इल्यिच लेनिन ज़्यूरिख़ में निर्वासन में थे। जर्मन सरकार ने हिसाब लगाया कि बोल्शेविकों की वापसी रूस को युद्ध से बाहर कर देगी, इसलिए उसने लेनिन को एक बंद डिब्बे वाली ट्रेन से जर्मनी पार करने दिया। 16 अप्रैल 1917 (जूलियन में 3 अप्रैल) को वे पेत्रोग्राद के फ़िनलैंड स्टेशन पहुँचे और अपनी अप्रैल थीसिस रखी: अस्थायी सरकार को कोई समर्थन नहीं, युद्ध ख़त्म करो, सारी ज़मीन किसान समितियों को दो, सारी सत्ता सोवियतों को, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, और स्थायी सेना की जगह हथियारबंद मज़दूर रखो। यही बात नारे में सिमटकर बनी — शांति, रोटी, ज़मीन और सारी सत्ता सोवियतों को।

लेव कामेनेव और जोसेफ़ स्टालिन समेत ज़्यादातर बोल्शेविक अब तक अस्थायी सरकार के साथ इस लाइन पर सहयोग कर रहे थे कि रूस अभी समाजवादी क्रांति के लिए पका नहीं है। लेनिन ने कुछ ही हफ़्तों में पार्टी की पूरी लाइन पलट दी। ट्रॉट्स्की मई में न्यूयॉर्क से लौटे और जुलाई में औपचारिक रूप से बोल्शेविकों में शामिल हो गए।

जुलाई के दिन और कोर्निलोव का मामला

जून 1917 में जर्मनी के ख़िलाफ़ अस्थायी सरकार का हमला नाकाम रहा। जुलाई की शुरुआत में पेत्रोग्राद में अपने-आप भड़के प्रदर्शन (जुलाई के दिन) दबा दिए गए; लेनिन भागकर फ़िनलैंड चले गए और ट्रॉट्स्की थोड़े दिन जेल में रहे। अगस्त के आख़िर में सेना के प्रधान सेनापति जनरल लावर कोर्निलोव पेत्रोग्राद की ओर बढ़े, और केरेंस्की ने इसे प्रतिक्रांतिकारी तख़्तापलट बताया। केरेंस्की ने राजधानी बचाने के लिए बोल्शेविकों की अगुआई वाले रेड गार्ड को हथियार दे दिए। कोर्निलोव की कोशिश तो बैठ गई, लेकिन केरेंस्की की साख कभी नहीं लौटी, और बोल्शेविक हथियारबंद होकर और साफ़ छवि लेकर बाहर निकले।

31 अगस्त 1917 (जूलियन में 18 अगस्त) को पेत्रोग्राद सोवियत ने बोल्शेविक बहुमत चुना। हफ़्ते भर में मॉस्को ने भी वही किया। 8 अक्टूबर 1917 (जूलियन में 25 सितंबर) को ट्रॉट्स्की पेत्रोग्राद सोवियत के अध्यक्ष बने। सारी सत्ता सोवियतों को अब सिर्फ़ नारा नहीं, सत्ता लेने का कार्यक्रम था।

अक्टूबर क्रांति: बोल्शेविक सत्ता लेते हैं

7 और 8 नवंबर 1917 (जूलियन में 25 से 26 अक्टूबर) की रात पेत्रोग्राद सोवियत की सैन्य क्रांतिकारी समिति ने, जिसे ज़मीन पर ट्रॉट्स्की चला रहे थे, पुल, रेलवे स्टेशन, टेलीफ़ोन एक्सचेंज और स्टेट बैंक पर क़ब्ज़ा कर लिया। 7 नवंबर की शाम युद्धपोत अरोरा ने विंटर पैलेस की ओर एक ख़ाली गोला दागा, जो हमले का इशारा था। अस्थायी सरकार, जो मैलाकाइट हॉल में बैठक कर रही थी, 8 नवंबर की तड़के गिरफ़्तार कर ली गई। केरेंस्की अमेरिकी दूतावास से माँगी हुई कार में भाग निकले।

उसी रात बैठी सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस ने सत्ता पर इस क़ब्ज़े को मंज़ूरी दे दी। मेंशेविक और दक्षिणपंथी SR प्रतिनिधि बैठक छोड़कर चले गए। लेनिन ने नई सोवियत सरकार, यानी जन आयुक्तों की परिषद (सोवनारकोम) का ऐलान किया, जिसके अध्यक्ष वे ख़ुद थे, ट्रॉट्स्की विदेश मामलों के आयुक्त और स्टालिन राष्ट्रीयताओं के आयुक्त। कांग्रेस ने चौबीस घंटे के भीतर लेनिन का शांति संबंधी आदेश (तुरंत युद्धविराम की माँग) और ज़मीन संबंधी आदेश (ज़मीन पर निजी मालिकाना ख़त्म करके उसे किसान समितियों को सौंपना) दोनों पास कर दिए।

संविधान सभा भंग

संविधान सभा के चुनाव, जो अक्टूबर से पहले तय हो चुके थे, नवंबर 1917 में हुए। SR को 410 सीटें मिलीं और बोल्शेविकों को 175। सभा 18 जनवरी 1918 को एक दिन बैठी और अगली सुबह रेड गार्ड के एक नाविक ने उसे भंग करा दिया। इसके बाद बोल्शेविक सोवनारकोम और चेका के ज़रिए आदेश से राज करते रहे। चेका यानी राजनीतिक पुलिस दिसंबर 1917 में फ़ेलिक्स जेरज़िंस्की के नेतृत्व में बनी थी।

ब्रेस्ट-लितोव्स्क

3 मार्च 1918 को सोवियत रूस ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लितोव्स्क की संधि पर दस्तख़त किए। रूस ने पोलैंड, फ़िनलैंड, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और काकेशस का कुछ हिस्सा छोड़ दिया, और इसके साथ अपनी एक-तिहाई आबादी, आधा उद्योग और ज़्यादातर कोयला गँवा दिया। लेनिन ने इसे ब्रेस्ट की शांति कहा — ज़िंदा बचने की क़ीमत। आठ महीने बाद ख़ुद जर्मनी ने हार मानी और संधि रद्द हो गई, लेकिन जो इलाक़े गए, उन्होंने अगले बीस साल की सोवियत विदेश नीति की चौखट तय कर दी।

गृहयुद्ध, 1918 से 1921

बोल्शेविक-विरोधी ताक़तों में राजतंत्र समर्थक जनरल (दक्षिण में देनिकिन, साइबेरिया में कोलचाक, पेत्रोग्राद के पास युदेनिच) से लेकर मेंशेविक, SR, चेक सैनिक और ब्रिटेन, फ़्रांस, अमेरिका, जापान और इटली की विदेशी टुकड़ियाँ तक शामिल थीं, जो आर्कान्जेल, मुरमांस्क, व्लादिवोस्तोक, काला सागर और कैस्पियन पर उतरीं। बोल्शेविकों के पास मॉस्को के आसपास का बीचोंबीच वाला औद्योगिक इलाक़ा था, जहाँ मार्च 1918 में राजधानी आ चुकी थी।

युद्ध आयुक्त के तौर पर ट्रॉट्स्की ने लाल सेना शून्य से खड़ी की, और इसके लिए ज़ार के पुराने अफ़सरों को फ़ौजी विशेषज्ञ बनाकर भर्ती किया, जिन पर राजनीतिक कमिसार नज़र रखते थे। लाल सेना 1918 में 3 लाख से बढ़कर 1920 तक पचास लाख से ऊपर पहुँच गई। 1921 तक श्वेत सेनाएँ बिखर चुकी थीं, विदेशी फ़ौजें लौट चुकी थीं, और बोल्शेविकों की सत्ता पुराने ज़ार साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्से तक फैल चुकी थी।

युद्ध साम्यवाद

गृहयुद्ध के दौरान की घरेलू नीति को युद्ध साम्यवाद कहते हैं। इसमें किसानों से बिना पैसा दिए अनाज उठा लिया जाता था, सारा उद्योग सरकारी कर दिया गया, मज़दूरी पर सख़्त अनुशासन थोपा गया और पैसा ही ख़त्म करने की कोशिश हुई। इससे शहर भूखे नहीं मरे और सेना को रसद मिलती रही, लेकिन क़ीमत भयानक चुकानी पड़ी। 1921 से 1922 के वोल्गा इलाक़े के अकाल में अनुमानतः पचास लाख लोग मारे गए। मार्च 1921 में क्रोंस्टाट के नाविकों की बग़ावत, जो अक्टूबर 1917 में सबसे आगे रहने वाले लोग ही थे, ने बोल्शेविकों के बिना सोवियत की माँग रखी। बग़ावत दबा दी गई, लेकिन उसने लेनिन को क़दम उठाने पर मजबूर कर दिया।

नई आर्थिक नीति और USSR

मार्च 1921 की दसवीं पार्टी कांग्रेस में लेनिन ने नई आर्थिक नीति (NEP) का ऐलान किया। ज़बरदस्ती अनाज उठाने की जगह अनाज में ही कर लेने की व्यवस्था आई। किसान बचा हुआ अनाज बाज़ार में बेच सकते थे। छोटा निजी उद्योग, ख़ुदरा दुकानदारी और उपभोक्ता व्यापार फिर से क़ानूनी हो गए। भारी उद्योग, बैंकिंग, परिवहन और विदेश व्यापार जैसी ऊँची चोटियाँ राज्य ने अपने पास रखीं। NEP सोच-समझकर पीछे हटना था, जिसकी बदौलत 1926 से 1928 तक खेती और उपभोक्ता उद्योग सँभल गए। लेनिन ने इसे गंभीर और लंबे समय की नीति कहा। जनवरी 1924 में लेनिन की मौत के बाद जोसेफ़ स्टालिन ने 1920 के दशक के आख़िर में NEP ख़त्म कर दी और ज़बरन सामूहिकीकरण व पंचवर्षीय योजनाएँ ले आए।

USSR का बनना

30 दिसंबर 1922 को चार घटक गणराज्यों — रूस (RSFSR), यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांसकॉकेशियन संघ — ने संघ की संधि पर दस्तख़त किए और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ बना। 1924 के सोवियत संविधान ने संघीय ढाँचा तय किया, जिसमें काग़ज़ पर अलग होने का अधिकार भी था। 1956 तक USSR में पंद्रह संघ गणराज्य आ गए। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (CPSU) हर स्तर पर बने अपने समांतर पार्टी अंगों के ज़रिए राज्य को चलाती थी।

भारत पर वैचारिक असर

रूसी क्रांति 1917 भारत तक तीन रास्तों से पहुँची। पहला, लौटने वाले भारतीय क्रांतिकारी: एम. एन. रॉय 1920 में कॉमिन्टर्न की दूसरी कांग्रेस में लेनिन से मिले, उपनिवेश के सवाल पर उनसे बहस की, और अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाने में मदद की। दूसरा, किताबें और पत्रिकाएँ: लेनिन की Imperialism: The Highest Stage of Capitalism और मार्क्स की Capital 1920 के दशक भर भारत में चोरी-छिपे छपे संस्करणों में घूमती रहीं। तीसरा, जन राजनीति: 1928 की बंबई कपड़ा मिल हड़ताल, 1929 से 1933 का मेरठ षड्यंत्र केस, और भगत सिंह व उनके साथियों का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना — इन सबके पीछे सोवियत प्रेरणा थी।

जेल में भगत सिंह जो पढ़ते थे, उसमें लेनिन और ट्रॉट्स्की भी थे। जवाहरलाल नेहरू 1927 में अपने पिता मोतीलाल के साथ मॉस्को गए और अपने अनुभव Soviet Russia (1928) में लिखे। नेहरू का नियोजन वाला मॉडल, जो बॉम्बे प्लान का मुक़ाबिल था, और 1951 के बाद आज़ाद भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ — दोनों में सोवियत छाप थी। एम. एन. रॉय बाद में कॉमिन्टर्न से अलग हो गए और उन्होंने अपना रैडिकल ह्यूमनिज़्म का सिद्धांत गढ़ा।

पुरानी राष्ट्रवादी पीढ़ी के लिए रूसी क्रांति 1917 इस बात की तसदीक़ थी कि साम्राज्य गिर सकते हैं। रूस की मिसाल के बाद कोई भी भारतीय आज़ादी की लड़ाई को हवाई सपना कहकर ख़ारिज नहीं कर सकता था। अंग्रेज़ी राज का दमन, जो 1919 के जलियाँवाला बाग़ हत्याकांड में खुलकर दिखा, ग़ैर-रूसी क़ौमों को आत्मनिर्णय देने के सोवियत वादे के सामने और भी कमज़ोर पड़ने लगा। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अपने आख़िरी अख़बारी लेखों में रूसी किसानों की तारीफ़ की, से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक, जो मदद माँगने मॉस्को गए — सबको 1917 में ब्रिटिश उदार साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ काम आने वाली एक मिसाल मिली।

इतिहास-लेखन

स्टालिन के दौर का सोवियत इतिहास-लेखन अक्टूबर को एक अचूक पार्टी की अगुआई में मज़दूर वर्ग की तयशुदा जीत मानता था। रिचर्ड पाइप्स जैसे पश्चिमी उदार इतिहासकारों ने (The Russian Revolution, 1990) अक्टूबर को एक छोटे हथियारबंद अल्पमत का तख़्तापलट बताया। 1970 के दशक से आए सामाजिक इतिहासकारों, ख़ासकर शीला फ़िट्ज़पैट्रिक और ऑरलैंडो फ़ाइजेस (A People’s Tragedy, 1996) ने मज़दूरों, किसानों और सैनिकों की अपनी भूमिका को वापस केंद्र में रखा। एरिक हॉब्सबॉम जैसे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने (Age of Extremes, 1994) 1917 को छोटी बीसवीं सदी की निर्णायक घटना माना। UPSC के उत्तर में इन सबको साथ-साथ रखना चाहिए: अक्टूबर एक अनुशासित बोल्शेविक कार्रवाई भी था और ऐसे माहौल में हुआ जनविद्रोह भी, जहाँ अस्थायी सरकार अपनी पकड़ खो चुकी थी।

UPSC के लिए यह क्यों ज़रूरी है

तीन फ़्रेम बार-बार आते हैं। पहला, तुलना: 1789 की फ़्रांसीसी क्रांति बनाम 1917 की रूसी क्रांति, या 1917 और 1949 की रूसी और चीनी क्रांतियाँ। दूसरा, कारण: रोमानोव राज्य की ढाँचागत कमज़ोरियाँ, ऊपर से पहले विश्व युद्ध की चिंगारी, और लेनिन का व्यक्तित्व व सिद्धांत। तीसरा, नतीजा: जवाब में फ़ासीवाद का उभार, उपनिवेश-विरोधी आंदोलनों में कॉमिन्टर्न की भूमिका, शीत युद्ध, नियोजन का अर्थशास्त्र और भारतीय समाजवाद पर असर। अच्छा उत्तर लेनिन की अप्रैल थीसिस का नाम लेकर ज़िक्र करता है, फ़रवरी और अक्टूबर क्रांतियों की तारीख़ें और मतलब बताता है, गृहयुद्ध और NEP को छूता है, 1922 में USSR के बनने को दर्ज करता है, और एम. एन. रॉय, नेहरू व भगत सिंह के ज़रिए भारत से जुड़ी कड़ी भी जोड़ता है।

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