संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO): चार्टर, छह प्रमुख अंग और भारत की संस्थापक भूमिका

संयुक्त राष्ट्र संगठन बीसवीं सदी की सबसे बड़ी बहुपक्षीय (multilateral) कोशिश है — नाकाम राष्ट्र संघ (League of Nations) की जगह सामूहिक सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार के लिए एक पक्का मंच खड़ा करने की कोशिश। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ़्रांसिस्को में 50 संस्थापक देशों के प्रतिनिधियों ने दस्तख़त किए, और यह 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। यही तारीख़ हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत भी उन 50 मूल देशों में था जिन्होंने चार्टर पर दस्तख़त किए — आज़ादी से पहले ही, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल और राष्ट्र संघ के सदस्य के तौर पर, भारत सैन फ़्रांसिस्को सम्मेलन में शामिल हुआ था। आज संयुक्त राष्ट्र संगठन में 193 सदस्य देश हैं, मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, और महासचिव पुर्तगाल के एंतोनियो गुतेरस हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को पद संभाला और दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुने गए, जो 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा।

UPSC के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन बुनियादी चीज़ है। वजह सीधी है — भारत जिस भी बहुपक्षीय व्यवस्था से जुड़ता है, विश्व व्यापार संगठन और भारत से लेकर ASEAN और भारत, SAARC और भारत जैसे इलाक़ाई समूहों तक, वह या तो UN व्यवस्था के भीतर चलती है या उसके बनाए मानकों की पृष्ठभूमि में। चार्टर, छह प्रमुख अंग और सुधार में भारत का दाँव पहले समझ लीजिए, तभी UNSC और भारत की स्थायी सीट जैसे सवालों पर बात बनती है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर और शुरुआत का पल

संयुक्त राष्ट्र चार्टर इस संगठन की बुनियादी संधि है। इसकी शुरुआत मशहूर प्रस्तावना से होती है — “हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की मार से बचाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं” — और इसमें 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं।

डंबार्टन ओक्स और याल्टा में मसौदा

संयुक्त राष्ट्र संगठन का ढाँचा तीन बैठकों में तय हुआ। वॉशिंगटन के पास डंबार्टन ओक्स में (अगस्त–अक्टूबर 1944) अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन ने राष्ट्र संघ की जगह लेने वाली नई संस्था का मोटा ढाँचा तय किया। याल्टा में (फ़रवरी 1945) रूज़वेल्ट, चर्चिल और स्तालिन ने सबसे झगड़े वाला सवाल सुलझाया — सुरक्षा परिषद में वोट का तरीक़ा — और पाँच स्थायी सदस्यों के लिए बड़ी ताक़तों वाला वीटो मान लिया। सैन फ़्रांसिस्को में (अप्रैल–जून 1945) 50 देशों ने चार्टर का पूरा पाठ तय किया।

सैन फ़्रांसिस्को में दस्तख़त, 26 जून 1945

चार्टर पर 26 जून 1945 को दस्तख़त हुए। पोलैंड, जो सम्मेलन में मौजूद नहीं था, बाद में शामिल हुआ और उसे 51वाँ मूल सदस्य गिना जाता है। चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ — यही वह दिन है जब संयुक्त राष्ट्र संगठन औपचारिक रूप से बना।

भारत एक संस्थापक सदस्य के रूप में

भारत संयुक्त राष्ट्र संगठन का संस्थापक सदस्य था। तब भारत ब्रिटिश शासन के नीचे था, फिर भी उसने 26 जून 1945 को अपने नाम से चार्टर पर दस्तख़त किए। राष्ट्र संघ से चली आ रही यह लगातार मौजूदगी 1947 के बाद आज़ाद भारत के लिए बड़ा फ़ायदा साबित हुई — बहुपक्षीय दुनिया में उसकी पहचान टूटी नहीं, और वैश्विक कूटनीति में उसे शुरुआती बढ़त मिली।

उद्देश्य और सिद्धांत

चार्टर के अनुच्छेद 1 और 2 वे उद्देश्य और सिद्धांत तय करते हैं जो हर सदस्य देश पर बाध्यकारी हैं।

चार उद्देश्य

चार उद्देश्य ये हैं — अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना; बराबरी के अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का आदर करते हुए देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते बढ़ाना; आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याएँ सुलझाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करना; और देशों की कार्रवाइयों में तालमेल बिठाने का केंद्र बनना।

सात सिद्धांत

सात सिद्धांतों में हैं — सभी सदस्यों की संप्रभु बराबरी; चार्टर की ज़िम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन; झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा; किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक आज़ादी के ख़िलाफ़ ताक़त की धमकी या इस्तेमाल न करना; UN की कार्रवाइयों में मदद देना; ग़ैर-सदस्य देश भी इन सिद्धांतों के मुताबिक़ चलें, यह देखना; और — सबसे अहम — किसी भी देश के अपने घरेलू मामलों में दख़ल न देना (अनुच्छेद 2.7)।

छह प्रमुख अंग

अनुच्छेद 7 संयुक्त राष्ट्र संगठन के छह प्रमुख अंग बनाता है। इनमें पाँच अब भी काम कर रहे हैं; एक ठंडे बस्ते में है।

महासभा (UNGA)

महासभा वह मंच है जहाँ बहस होती है और जहाँ सभी 193 सदस्य देशों को एक देश-एक वोट के सिद्धांत पर जगह मिलती है। इसका नियमित सालाना सत्र सितंबर में शुरू होता है, और ज़रूरत पड़ने पर आपातकालीन विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। महासभा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुनती है, ECOSOC के सदस्य चुनती है, परिषद के साथ मिलकर ICJ के न्यायाधीश चुनती है, और परिषद की सिफ़ारिश पर महासचिव को चुनती है। अहम सवालों पर महासभा के फ़ैसले दो-तिहाई बहुमत से होते हैं; बाक़ी मामलों में साधारण बहुमत काफ़ी है। इसके प्रस्ताव आम तौर पर बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन उनका नैतिक और राजनीतिक वज़न भारी होता है।

सुरक्षा परिषद (UNSC)

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की मुख्य ज़िम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य हैं — पाँच स्थायी (चीन, फ़्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका) जिनके पास वीटो है, और दस अस्थायी सदस्य जो दो साल के लिए चुने जाते हैं। अध्याय VII के तहत इसके फ़ैसले सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। स्थायी सदस्यता के लिए भारत की मुहिम पर अलग लेख है — UNSC और भारत की स्थायी सीट।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC)

ECOSOC के 54 सदस्य हैं, जिन्हें महासभा तीन साल के लिए चुनती है और सीटें इलाक़ों के हिसाब से बदलती रहती हैं। यह UN की चौदह विशेष एजेंसियों, दस कार्यात्मक आयोगों और पाँच इलाक़ाई आयोगों के आर्थिक, सामाजिक और उससे जुड़े काम में तालमेल बिठाती है। इनमें UNICEF, UNDP, UNEP, UN Women और एशिया-प्रशांत का इलाक़ाई आयोग (ESCAP) शामिल हैं, जिसका मुख्यालय बैंकॉक में है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

ICJ संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्य न्यायिक अंग है और हेग के पीस पैलेस में बैठता है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जो नौ साल के लिए चुने जाते हैं। यह देशों के बीच के मुक़दमे सुनता है और UN के अंगों को सलाहकारी राय देता है। न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह की अध्यक्षता से लेकर कुलभूषण जाधव मामले के फ़ैसले तक, ICJ के साथ भारत का रिश्ता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) वाले लेख में विस्तार से देखा गया है।

सचिवालय

सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संगठन की अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा है, जिसका मुखिया महासचिव होता है। यह बाक़ी अंगों के लिए काम करता है, अध्ययन तैयार करता है, शांति सेना के अभियान चलाता है, और महासभा, सुरक्षा परिषद, ECOSOC और UN की दूसरी संस्थाओं के तय किए काम पूरे करता है। स्टाफ़ सदस्य देशों से आता है और अनुच्छेद 100 के तहत उसे आज़ाद और निष्पक्ष रहना होता है।

न्यास परिषद (ठंडे बस्ते में)

न्यास परिषद ग्यारह न्यास क्षेत्रों को स्वशासन या आज़ादी तक पहुँचाने की निगरानी के लिए बनी थी। ये ज़्यादातर राष्ट्र संघ के पुराने मैंडेट इलाक़े थे, या धुरी शक्तियों से छीने गए इलाक़े। इसका काम 1994 में ख़त्म हो गया, जब आख़िरी न्यास क्षेत्र पलाऊ आज़ाद हुआ। परिषद संवैधानिक रूप से आज भी UN के ढाँचे का हिस्सा है, लेकिन उसका कामकाज रुका हुआ है और वह सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पर बैठती है।

महासचिव

चार्टर के अनुच्छेद 97 के तहत महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह पद अभी पुर्तगाल के एंतोनियो गुतेरस के पास है।

चुनाव और कार्यकाल

महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है, सुरक्षा परिषद की सिफ़ारिश पर, और परिषद में पाँचों स्थायी सदस्यों की सहमति ज़रूरी होती है (यानी इस नियुक्ति पर वीटो चल सकता है)। परंपरा से कार्यकाल पाँच साल का होता है और उसे एक बार बढ़ाया जा सकता है।

पद पर एंतोनियो गुतेरस

एंतोनियो गुतेरस पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री (1995–2002) और UN शरणार्थी उच्चायुक्त (2005–2015) रहे। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को नौवें महासचिव के तौर पर पद संभाला। जून 2021 में वे दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुने गए, जो 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। उनकी प्राथमिकताओं में UN के शांति अभियानों, विकास व्यवस्था और सतत विकास लक्ष्यों में सुधार रहा है; पेरिस समझौते के तहत जलवायु कार्रवाई; बड़े पदों पर महिला-पुरुष बराबरी; और सुधार का वह बड़ा एजेंडा जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट Our Common Agenda में रखा।

भारत और सचिवालय

UN के शांति अभियानों में भारत सैनिक और पुलिस भेजने वाले सबसे बड़े देशों में है, और सचिवालय में बड़े पदों पर स्टाफ़ देने वाले ग़ैर-पश्चिमी देशों में भी सबसे आगे। शशि थरूर, जो संचार और जन सूचना के अवर महासचिव रहे, 2006 में महासचिव की दौड़ में भारत के उम्मीदवार थे — उस दौड़ में बान की-मून चुने गए। विजय नांबियार बान की-मून के शेफ़ द कैबिनेट रहे और बाद में म्यांमार पर विशेष सलाहकार।

UN का पैसा कहाँ से आता है

संयुक्त राष्ट्र संगठन दो तरह के अंशदान से चलता है — तय किया गया (assessed) और स्वैच्छिक।

तय किया गया अंशदान

नियमित बजट और शांति सेना का बजट तय किए गए अंशदान से चलता है, जो देने की क्षमता के पैमाने पर निकाला जाता है और हर तीन साल में बदलता है। 2025–2027 के पैमाने में अमेरिका का हिस्सा नियमित बजट का 22 प्रतिशत है (यह ऊपरी सीमा भी है), उसके बाद चीन 20.0 प्रतिशत, जापान क़रीब 6.9 प्रतिशत, जर्मनी 6.0 प्रतिशत, ब्रिटेन 4.4 प्रतिशत और फ़्रांस 4.3 प्रतिशत। भारत का हिस्सा क़रीब 1.05 प्रतिशत है।

स्वैच्छिक अंशदान

विशेष एजेंसियाँ, कोष और कार्यक्रम — UNDP, UNICEF, UNHCR, विश्व खाद्य कार्यक्रम — बड़े हिस्से में स्वैच्छिक अंशदान पर टिके हैं। सबसे बड़े दानदाता अमेरिका, यूरोपीय संघ, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान हैं। भारत का स्वैच्छिक पैसा मुख्य रूप से दक्षिण-दक्षिण सहयोग की पहलों में जाता है, जैसे भारत-UN विकास साझेदारी कोष।

नक़दी का संकट

2019 से संयुक्त राष्ट्र संगठन बार-बार नक़दी के संकट में फँसा है, क्योंकि कई बड़े सदस्य देश तय अंशदान देर से देते हैं या बाक़ी छोड़ देते हैं। 2024 की नक़दी तंगी में मुख्यालय पर सम्मेलन सेवाओं, यात्रा और बिजली-ख़र्च में कटौती करनी पड़ी।

भारत और संयुक्त राष्ट्र संगठन

संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ भारत के रिश्ते के तीन खंभे हैं — शांति सेना, विकास सहयोग और सुधार की पैरवी।

शांति सेना

1950 से भारत UN शांति अभियानों में सैनिक और पुलिस भेजने वाले सबसे बड़े देशों में रहा है। उसने 50 से ज़्यादा मिशनों में 2,90,000 से अधिक कर्मी भेजे हैं — कोरिया और स्वेज़ से लेकर कांगो और दक्षिण सूडान तक। 2025 तक भारत के 5,000 से ज़्यादा कर्मी चालू मिशनों में तैनात थे, जिनमें पूरी तरह महिलाओं वाली गठित पुलिस इकाइयाँ भी शामिल हैं। ये इकाइयाँ महिलाओं की भागीदारी वाली शांति सेना का नमूना बन गई हैं।

विकास और दक्षिण-दक्षिण सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में, गुरुग्राम में है। यह संधि से बना अंतर-सरकारी संगठन है और UN चार्टर के अनुच्छेद 102 के तहत पंजीकृत है। भारत-UN विकास साझेदारी कोष 2017 में शुरू हुआ और उसमें कई बार पैसा जोड़ा गया है। यह सबसे कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में, 60 साझेदार देशों में परियोजनाओं को मदद देता है, और उन्हें ज़मीन पर UN एजेंसियाँ चलाती हैं।

सुधार की पैरवी

भारत संयुक्त राष्ट्र संगठन में सुधार की माँग तीन पटरियों पर लगातार उठाता है — सुरक्षा परिषद का विस्तार (जिस पर अलग लेख है, UNSC और भारत की स्थायी सीट), महासभा में नई जान डालना, और सचिवालय में सुधार। भारत का दावा उसकी आबादी के वज़न, अर्थव्यवस्था के आकार, शांति सेना में योगदान और रचनात्मक बहुपक्षीय रिकॉर्ड पर टिका है।

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