दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय: SAARC समझौता, SAU अधिनियम और इसका संचालन
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को समझिए: 2007 का SAARC समझौता, SAU अधिनियम 2008, गवर्निंग बोर्ड और प्रेसिडेंट, फंडिंग, मैदान गढ़ी कैंपस और इसकी मुश्किलें।
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (South Asian University, SAU) एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। इसे SAARC यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के आठ सदस्य देशों ने मिलकर बनाया है। इसका आधार वह समझौता है जिस पर इन देशों ने 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में दस्तखत किए थे। यह 2010 से दिल्ली से चल रहा है। अब यह दक्षिण दिल्ली के मैदान गढ़ी में अपने खुद के 100 एकड़ के कैंपस में पढ़ाई कराता है। इसके छात्र मुख्य रूप से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से आते हैं।
दो गलतफहमियां SAU का पीछा नहीं छोड़तीं। पहली यह कि यह JNU जैसा भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऐसा नहीं है। यहां भारतीय कानून एक अंतरराष्ट्रीय संधि को कानूनी ताकत देता है, और विश्वविद्यालय को एक ऐसा बोर्ड चलाता है जिसके सदस्य आठों देशों से आते हैं। दूसरी गलतफहमी यह कि SAU बस एक प्रतीक है, जिसके पीछे कुछ ठोस नहीं है। इसके पास असली कैंपस है, असली डिग्रियां हैं और संसद का बनाया एक अधिनियम है। लेकिन पैसे, नेतृत्व और खुद SAARC के गतिरोध से जुड़ी इसकी मुश्किलें भी उतनी ही असली हैं। यह नोट इन दोनों पहलुओं को समझाता है।
एक नजर में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय
यह तालिका विश्वविद्यालय के अपने पेजों और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 से स्थापना से जुड़े तथ्य एक जगह रखती है।
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| किसने स्थापित किया | SAARC के आठ सदस्य देशों ने |
| स्थापना समझौता | 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में, 14वें SAARC शिखर सम्मेलन के दौरान दस्तखत हुए |
| भारतीय कानून | दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्या 8), जिसकी तारीख 11 जनवरी 2009 है |
| पहला सत्र | अगस्त 2010, JNU के एक अस्थायी कैंपस में |
| कैंपस | नई दिल्ली के मैदान गढ़ी में 100 एकड़; विश्वविद्यालय 2023 में यहां आया |
| शासी निकाय | गवर्निंग बोर्ड: हर सदस्य देश से दो सदस्य, और साथ में प्रेसिडेंट |
| प्रमुख | प्रेसिडेंट, जिनकी नियुक्ति गवर्निंग बोर्ड करता है; दिसंबर 2023 से प्रो. के. के. अग्रवाल |
| विजिटर | उस देश के विदेश मंत्री, जिसके पास इस समय SAARC की अध्यक्षता है |
| फंडिंग | पूंजीगत खर्च भारत उठाता है; चलाने का खर्च सदस्य देश आपस में बांटते हैं |
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की शुरुआत कैसे हुई?
SAU की शुरुआत भारत के एक प्रस्ताव से हुई। प्रस्ताव था एक साझा क्षेत्रीय संस्था बनाने का। भारत के प्रधानमंत्री ने यह विचार 2005 में ढाका में हुए 13वें SAARC शिखर सम्मेलन में रखा। सोच यह थी कि सदस्य देश अपने संसाधन मिलाकर उत्कृष्टता का एक ऐसा केंद्र बनाएं, जहां हर देश के छात्र पढ़ सकें।
इसके बाद के कदमों में करीब पांच साल लगे:
- अवधारणा पत्र (concept paper)। बांग्लादेश के इतिहासकार प्रो. गौहर रिजवी ने पूरे क्षेत्र में सलाह-मशविरे के बाद अवधारणा पत्र का मसौदा तैयार किया।
- समझौता, 2007। विदेश मंत्रियों ने 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में 14वें SAARC शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए समझौते पर दस्तखत किए।
- प्रोजेक्ट ऑफिस, 2008। भारत ने JNU के पूर्व कुलपति प्रो. जी. के. चड्ढा की अगुवाई में एक प्रोजेक्ट ऑफिस बनाया। उधर SAARC की एक संचालन समिति और कई अंतर-सरकारी टास्क फोर्स ने नियम, अकादमिक ढांचा और बिजनेस प्लान का मसौदा तैयार किया।
- शिलान्यास, 2008। विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 26 मई 2008 को मैदान गढ़ी में आधारशिला रखी।
- मंजूरी, 2010। 2010 में थिंपू में हुए 16वें SAARC शिखर सम्मेलन ने विश्वविद्यालय के दस्तावेजों को मंजूरी दी, और अगस्त 2010 में SAU छात्रों के लिए खुल गया।
कैंपस का सफर इससे धीमा रहा। पढ़ाई JNU की मुफ्त में दी गई कुछ इमारतों में शुरू हुई। 2011 में विश्वविद्यालय चाणक्यपुरी के अकबर भवन में चला गया, और मैदान गढ़ी के स्थायी कैंपस तक वह 2023 में ही पहुंच पाया। इस कैंपस का डिजाइन नेपाल की एक आर्किटेक्चर फर्म ने बनाया, जिसे एक क्षेत्रीय प्रतियोगिता के जरिए चुना गया था। निर्माण 2014 में शुरू हुआ।
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 क्या करता है?
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 वह भारतीय कानून है जो 2007 की संधि को ऐसी चीज बना देता है जिसे भारत की अदालतों और अधिकारियों को मानना ही होगा। इसकी धारा 3 कहती है कि समझौते के प्रावधान, जो अधिनियम में अनुसूची के रूप में छपे हैं, “भारत में कानून की ताकत रखेंगे”, भले ही दूसरे कानूनों में कुछ भी लिखा हो।
यही एक प्रावधान विश्वविद्यालय के अनोखे स्वभाव को समझा देता है। एक आम केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम से बनता है और भारतीय संस्थाओं के जरिए चलाया जाता है। SAU एक अंतरराष्ट्रीय समझौते से बना है, और अधिनियम का काम बस उस समझौते को भारत की जमीन पर लागू करना है। समझौता SAU को “गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, स्वशासी अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था” बताता है, जिसे पूरी अकादमिक आजादी है।
मुख्य कानूनी शक्तियां और विशेषाधिकार, जो सब अधिनियम और उसकी अनुसूची से आते हैं:
- कानूनी व्यक्तित्व। SAU डिग्री दे सकता है, अनुबंध कर सकता है, मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा हो सकता है। वह संपत्ति रख सकता है और SAARC क्षेत्र में कहीं भी कैंपस और केंद्र खोल सकता है।
- मुख्यालय। अधिनियम मुख्यालय दिल्ली में तय करता है; समझौता मुख्य कैंपस भारत में तय करता है।
- टैक्स की स्थिति। जिस देश में विश्वविद्यालय है, वहां उसकी स्थापना और कामकाज पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों तरह के टैक्स से छूट है।
- वीजा। सदस्य देशों को छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सही वीजा और रहने के परमिट देने हैं।
- डिग्रियों की मान्यता। अनुच्छेद 7 हर सदस्य देश को इस बात से बांधता है कि वह SAU की डिग्रियों को अपने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की डिग्रियों के बराबर माने। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) भी इन्हें मान्यता देता है।
- विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। केंद्र सरकार संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के तहत विश्वविद्यालय, उसके प्रेसिडेंट और अकादमिक स्टाफ को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां दे सकती है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत यही कानून इस्तेमाल करता है।
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कैसे चलता है?
SAU को एक क्षेत्रीय बोर्ड चलाता है, कोई भारतीय मंत्रालय नहीं। ताकत तीन जगहों पर है, और अधिनियम तीनों का नाम लेता है।
गवर्निंग बोर्ड
गवर्निंग बोर्ड सबसे ऊपर की संस्था है। इसमें हर सदस्य देश से दो सदस्य होते हैं, और प्रेसिडेंट पदेन सदस्य होते हैं। सदस्य क्षेत्र के जाने-माने लोगों में से चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल तीन साल का होता है, और कोई भी लगातार दो से ज्यादा कार्यकाल तक पद पर नहीं रह सकता। बोर्ड अपना अध्यक्ष खुद चुनता है, और सारी नीति और दिशा की जिम्मेदारी उसी की है। मिसाल के तौर पर, दिसंबर 2023 में इसके अध्यक्ष प्रो. देव राज अधिकारी थे, जो नेपाल के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन हैं।
प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। उनकी नियुक्ति गवर्निंग बोर्ड करता है, और वे बोर्ड की मर्जी तक पद पर रहते हैं। प्रेसिडेंट विश्वविद्यालय के कामकाज की निगरानी करते हैं, बोर्ड की नीति लागू करते हैं और मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। एक कार्यकारी परिषद और एक अकादमिक परिषद प्रेसिडेंट की मदद करती हैं।
विजिटर
अधिनियम उस देश के विदेश मंत्री को, जिसके पास SAARC की अध्यक्षता है, विश्वविद्यालय का विजिटर बनाता है। यही सबसे साफ संकेत है कि SAU अकेले भारत का नहीं, बल्कि सच में एक SAARC विश्वविद्यालय है। तुलना कीजिए: किसी भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर भारत के राष्ट्रपति होते हैं।
नेतृत्व का रिकॉर्ड दिखाता है कि यह व्यवस्था असल में कैसे चली है:
- प्रो. जी. के. चड्ढा 7 मार्च 2011 से 1 मार्च 2014 को अपनी मृत्यु तक पहले प्रेसिडेंट रहे।
- डॉ. कविता ए. शर्मा 2014 से 2019 तक प्रेसिडेंट रहीं।
- उसके बाद कई साल तक कार्यवाहक प्रमुखों ने विश्वविद्यालय चलाया।
- गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रो. के. के. अग्रवाल की नियुक्ति 18 और 19 दिसंबर 2023 को काठमांडू में हुई बोर्ड की 11वीं बैठक में हुई। उन्होंने 27 दिसंबर 2023 को तीसरे नियमित प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला।
SAU का खर्च कौन उठाता है और वहां कौन पढ़ता है?
ज्यादातर खर्च भारत उठाता है। स्थापना के समय की व्यवस्था के तहत पूंजीगत खर्च भारत देता है, जिसमें विदेश मंत्रालय के जरिए बना मैदान गढ़ी कैंपस भी शामिल है। वहीं चलाने का खर्च सभी सदस्य देश तय अनुपात में आपस में बांटते हैं। समझौता SAU को फाउंडेशनों, दानदाताओं और दूसरे स्रोतों से भी पैसा जुटाने की छूट देता है।
छात्रों और स्टाफ की बनावट इसी क्षेत्रीय मकसद से निकलती है:
- छात्र मुख्य रूप से SAARC के आठ देशों से आते हैं, और उनकी ट्यूशन फीस पर भारी सब्सिडी मिलती है;
- SAARC के बाहर के छात्रों को पूरी लागत वसूलकर दाखिला दिया जा सकता है;
- ज्यादातर शिक्षक SAARC देशों से होते हैं, और 20 प्रतिशत तक शिक्षक बाहर के देशों से रखे जा सकते हैं;
- विश्वविद्यालय का जोर पोस्टग्रेजुएट और शोध कार्यक्रमों पर है, और लंबी अवधि की योजना 12 पोस्टग्रेजुएट फैकल्टी और एक अंडरग्रेजुएट फैकल्टी की है;
- पूरी क्षमता पर इसकी योजना 5,000 छात्रों और 500 शिक्षकों की है।
दाखिला एक प्रवेश परीक्षा से होता है, जो सभी SAARC देशों में होती है। विश्वविद्यालय इसे आठ अलग-अलग शिक्षा व्यवस्थाओं से एक साथ छात्र चुनने का निष्पक्ष तरीका बताता है।
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है?
SAU की मुश्किलें SAARC की मुश्किलों का ही आईना हैं। जिस विश्वविद्यालय के मालिक आठ सरकारें हों, उसे जरूरत होती है कि ये सरकारें समय पर पैसा दें, बोर्ड के सदस्य नियुक्त करें और बैठकें करें। लेकिन SAARC एक संगठन के रूप में सालों से अटका हुआ है। इस गतिरोध की वजहें SAARC और BIMSTEC के जरिए क्षेत्रीय सहयोग वाले नोट में समझाई गई हैं।
सार्वजनिक रिकॉर्ड में तीन मुद्दे सबसे ऊपर हैं:
- पैसा। 2023 की रिपोर्टों में बताया गया कि सदस्य देश अपना बकाया नहीं चुका रहे थे। इससे चलाने का बजट और छात्रों का स्टाइपेंड, दोनों दबाव में आ गए।
- नेतृत्व। 2019 के बाद विश्वविद्यालय कई साल तक बिना नियमित प्रेसिडेंट के चला। दिसंबर 2023 में गवर्निंग बोर्ड की 11वीं बैठक कोविड-19 महामारी के बाद बोर्ड की पहली आमने-सामने की बैठक थी।
- कैंपस में असंतोष। 2022 और 2023 में छात्रों ने स्टाइपेंड और सुविधाओं को लेकर विरोध किया। प्रशासन ने कई छात्रों को निलंबित या निष्कासित किया, और उन शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जिन्होंने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी।
इसे “एक नाकाम प्रोजेक्ट” कह देना ठीक नहीं होगा। इसे पढ़ने का एक ज्यादा न्यायसंगत तरीका है। जो चीजें भारत के हाथ में हैं, यानी कैंपस और पूंजीगत पैसा, वे पूरी हुईं। जिन चीजों के लिए आठ सरकारों की सहमति चाहिए, यानी चलाने का बजट और बोर्ड का नियमित कामकाज, वहीं तनाव दिखता है। छोटे पैमाने पर यही SAARC की कहानी है।
आज का दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय
SAU अब अपने खुद के कैंपस में जम चुका है, और उसके पास फिर से एक नियमित प्रेसिडेंट हैं। विश्वविद्यालय का कहना है कि इमारत का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद वह 2023 में पूरी तरह मैदान गढ़ी कैंपस में आ गया। 24 फरवरी 2026 को उसने 2026-27 सत्र के लिए दाखिले खोले, और 2025-26 के दौरान जोड़ी गई नई प्रयोगशालाओं, लेक्चर हॉल और शोध सुविधाओं की सूची दी।
इसका बड़ा भविष्य SAARC पर टिका है। जब तक शिखर सम्मेलनों की प्रक्रिया रुकी रहेगी, तब तक SAU भारत के सहारे पर बहुत ज्यादा निर्भर रहेगा। इससे उसका कैंपस तो मजबूत होता है, लेकिन संयुक्त रूप से मालिकाना हक वाली संस्था होने का उसका दावा कमजोर पड़ता है। यह भारत की पड़ोसी पहले नीति से मेल खाता है, जिसके तहत भारत अक्सर ऐसे प्रोजेक्टों के जरिए काम करता है जिनका पैसा वह अकेले दे सकता है। इसके पीछे खड़े संगठन को समझने के लिए SAARC देश और SAARC में भारत वाले नोट पढ़िए। भारत के क्षेत्रीय फोकस में आए बदलाव के लिए BIMSTEC वाला नोट देखिए।
परीक्षा के लिए दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कैसे पढ़ें
SAU, GS पेपर II में भारत और उसके पड़ोस और क्षेत्रीय समूहों वाले हिस्से में आता है। प्रीलिम्स में यह SAARC की संस्थाओं से जुड़े एक तथ्य के रूप में आता है। मुख्य परीक्षा SAU के बारे में नाम लेकर सवाल नहीं पूछती। वह SAARC की सेहत के बारे में पूछती है, और वहां SAU एक ठोस उदाहरण है जिसे आप दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा 2016 के GS पेपर II में पूछा गया था कि क्या “भारत में बढ़ते सीमा-पार आतंकी हमले और पाकिस्तान का कई सदस्य देशों के अंदरूनी मामलों में बढ़ता दखल SAARC के भविष्य के लिए अनुकूल नहीं हैं“, और वहां SAU का उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। प्रीलिम्स प्रश्न बैंक के 1,403 प्रश्नों में से 104 अंतरराष्ट्रीय संबंधों के हैं। SAARC और BIMSTEC के सवाल ढूंढने के लिए आपको यही सेट खंगालना चाहिए।
रिवीजन के तथ्य:
- समझौते पर 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में 14वें SAARC शिखर सम्मेलन में दस्तखत हुए।
- विचार 13वें SAARC शिखर सम्मेलन, ढाका, 2005 में रखा गया।
- दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 असल में 2009 का अधिनियम संख्या 8 है, जिसकी तारीख 11 जनवरी 2009 है।
- पहला सत्र अगस्त 2010 में; 2023 से स्थायी कैंपस मैदान गढ़ी में।
- गवर्निंग बोर्ड: हर सदस्य देश से दो सदस्य, और साथ में प्रेसिडेंट।
- विजिटर उस देश के विदेश मंत्री होते हैं जिसके पास SAARC की अध्यक्षता है।
- पूंजीगत खर्च भारत देता है; चलाने का खर्च सदस्य देश बांटते हैं।
आम भ्रम:
- SAU बनाम केंद्रीय विश्वविद्यालय। SAU एक संधि पर टिका है, जिसे एक अधिनियम ने कानूनी ताकत दी है; केंद्रीय विश्वविद्यालय सिर्फ एक अधिनियम पर टिका होता है।
- SAU बनाम नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार के राजगीर में बना नालंदा विश्वविद्यालय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की प्रक्रिया से निकला; SAU, SAARC से निकला।
- समझौते का साल बनाम अधिनियम का साल। समझौता 2007 का है; अधिनियम का नाम 2008 वाला है, लेकिन उस पर जनवरी 2009 की तारीख है।
| विशेषता | दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय | नालंदा विश्वविद्यालय | एक केंद्रीय विश्वविद्यालय (जैसे JNU) |
|---|---|---|---|
| उत्पत्ति | SAARC समझौता, 2007 | पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की पहल | संसद का अधिनियम |
| भारतीय कानून | दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 | नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 | उसका अपना अधिनियम |
| स्थान | मैदान गढ़ी, नई दिल्ली | राजगीर, बिहार | नई दिल्ली |
| शासी निकाय | हर SAARC देश से दो सदस्यों वाला बोर्ड | अपने अधिनियम के तहत गवर्निंग बोर्ड | अपने अधिनियम के तहत कार्यकारी परिषद |
दूसरे क्षेत्रीय विश्वविद्यालय के प्राचीन नामराशि के लिए नालंदा विश्वविद्यालय वाला नोट देखिए। SAU एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इसका सबक बड़ा है: क्षेत्रीय संस्थाएं उतनी ही मजबूत होती हैं जितना उनके पीछे खड़ा क्षेत्रीय समूह। अगर आप समझा सकें कि भारत ने कैंपस क्यों बना दिया, जबकि SAARC कक्षाओं का खर्च जुटाने में क्यों जूझता रहा, तो आप SAU और दक्षिण एशियाई सहयोग की हालत, दोनों को समझ गए।
सामान्य प्रश्न
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय क्या है?
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जिसे SAARC के आठ सदस्य देशों ने 4 अप्रैल 2007 को दस्तखत किए गए एक समझौते के तहत स्थापित किया। यह नई दिल्ली में है। यहां अगस्त 2010 से पढ़ाई हो रही है, और 2023 में यह मैदान गढ़ी के अपने स्थायी कैंपस में आ गया।
क्या दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है?
नहीं। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय SAARC समझौते से बनी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसे भारत का दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 कानून की ताकत देता है। इसे एक बोर्ड चलाता है जिसमें हर सदस्य देश से दो सदस्य होते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय निकाय नहीं।
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहां है?
इसका स्थायी कैंपस दक्षिण दिल्ली के मैदान गढ़ी में 100 एकड़ की जगह पर है। 2023 से पहले यह चाणक्यपुरी के अकबर भवन से चलता था, और 2011 से पहले JNU की दी गई इमारतों से।
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को पैसा कौन देता है?
कैंपस समेत पूंजीगत खर्च भारत उठाता है, और चलाने का खर्च SAARC के सदस्य देश तय अनुपात में आपस में बांटते हैं। विश्वविद्यालय दानदाताओं और फाउंडेशनों से भी पैसा जुटा सकता है।
क्या दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की डिग्रियां भारत में मान्य हैं?
हां। स्थापना समझौते का अनुच्छेद 7 SAARC के सभी सदस्य देशों को इस बात से बांधता है कि वे SAU की डिग्रियों को अपने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के बराबर मानें। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इन्हें मान्यता देता है।
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट कौन हैं?
प्रो. के. के. अग्रवाल, जिन्हें गवर्निंग बोर्ड ने दिसंबर 2023 में काठमांडू में हुई अपनी बैठक में नियुक्त किया। उन्होंने 27 दिसंबर 2023 को विश्वविद्यालय के तीसरे नियमित प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला।
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का विचार किसने रखा?
भारत के प्रधानमंत्री ने 2005 में ढाका में हुए 13वें SAARC शिखर सम्मेलन में यह विचार रखा। फिर बांग्लादेश के प्रो. गौहर रिजवी ने अवधारणा पत्र तैयार किया, जिसे सदस्य सरकारों ने मंजूरी दी।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQ
1. दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना 2007 में SAARC के सदस्य देशों के दस्तखत किए गए एक समझौते के तहत हुई। 2. भारत के राष्ट्रपति इसके विजिटर हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (a) विजिटर उस देश के विदेश मंत्री होते हैं जिसके पास इस समय SAARC की अध्यक्षता है।
2. दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के गवर्निंग बोर्ड में कौन होते हैं?
- (a) SAARC के हर सदस्य देश से एक सदस्य
- (b) SAARC के हर सदस्य देश से दो सदस्य और विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट
- (c) केवल भारत के शिक्षा मंत्रालय के नामित सदस्य
- (d) SAARC के महासचिव और आठ विदेश सचिव
उत्तर: (b) अधिनियम हर सदस्य देश से दो सदस्यों और साथ में प्रेसिडेंट का प्रावधान करती है।
3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का पूंजीगत खर्च भारत उठाता है। 2. SAU समझौते का अनुच्छेद 7 SAARC देशों में इसकी डिग्रियों की आपसी मान्यता का प्रावधान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (c) पूंजीगत खर्च भारत देता है, और अनुच्छेद 7 डिग्रियों की मान्यता से जुड़ा है।
4. दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का विचार सबसे पहले किस SAARC शिखर सम्मेलन में रखा गया था?
- (a) 12वां शिखर सम्मेलन, इस्लामाबाद
- (b) 13वां शिखर सम्मेलन, ढाका
- (c) 14वां शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली
- (d) 16वां शिखर सम्मेलन, थिंपू
उत्तर: (b) भारत के प्रधानमंत्री ने 2005 में ढाका में हुए 13वें शिखर सम्मेलन में यह विचार रखा था।
5. दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का स्थायी कैंपस कहां है?
- (a) राजगीर
- (b) मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
- (c) काठमांडू
- (d) अकबर भवन, चाणक्यपुरी
उत्तर: (b) विश्वविद्यालय 2023 में अकबर भवन से मैदान गढ़ी के अपने स्थायी कैंपस में आ गया।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
- क्या आपको लगता है कि BIMSTEC भी SAARC की तरह एक समानांतर संगठन है? दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं? यह नया संगठन बनाकर भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे पूरे होते हैं? (10 अंक, 150 शब्द) पिछले वर्ष का प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2022, GS पेपर II।
- दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय SAARC की संभावनाओं और उसकी सीमाओं, दोनों को दिखाता है। चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
- परीक्षण कीजिए कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को भारतीय कानून में कैसे लागू करता है। (10 अंक, 150 शब्द)
- शैक्षणिक संस्थाएं भारत की पड़ोस नीति का साधन कैसे बन सकती हैं? दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय के उदाहरण से समझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
- शासन और फंडिंग से जुड़े कौन-से सुधार दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को टिकाऊ बना सकते हैं? (10 अंक, 150 शब्द)