आपदा जोखिम न्यूनीकरण: प्रतिक्रिया से जोखिम तक, और भारत के लिए इसके मायने

आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मतलब है आपदा से होने वाले नुक़सान को घटना से पहले ही घटा देना — यानी संकट के आने का इंतज़ार करने के बजाय भेद्यता (vulnerability) और उद्भासन (exposure) पर काम करना। यह बदलाव इसलिए मायने रखता है क्योंकि संकट ख़ुद आम तौर पर हमारे बस में नहीं होता। किसी तय तीव्रता का भूकंप रोका नहीं जा सकता; पर उसमें दो सौ लोग मरेंगे या बीस हज़ार, यह भवन संहिता, भूमि उपयोग और तैयारी तय करती है, और ये तीनों बदले जा सकते हैं।

जोखिम का समीकरण

आपदा जोखिम को आम तौर पर तीन चीज़ों के फलन के रूप में लिखा जाता है, और इन्हें अलग-अलग देखना ही इस अवधारणा को काम लायक़ बनाता है।

• संकट (hazard) — ख़ुद वह भौतिक घटना: भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, लू या औद्योगिक दुर्घटना। इसे घटाया लगभग नहीं जा सकता।
• उद्भासन — वे लोग, इमारतें और संपत्तियाँ जो उस जगह मौजूद हैं जहाँ संकट आता है। भूमि उपयोग योजना और ज़ोनिंग से इसे घटाया जा सकता है।
• भेद्यता — उद्भासित लोगों की कमज़ोरी: कच्चा निर्माण, ग़रीबी, उम्र, दिव्यांगता, चेतावनी का न होना। तीनों में सबसे ज़्यादा घटाई जा सकने वाली चीज़, और सबसे ज़्यादा अनदेखी की गई भी।
• क्षमता — उपलब्ध संसाधन और झेलने की ताक़त, जो हर में बैठती है: क्षमता जितनी ज़्यादा, जोखिम उतना कम।

आपदा तब बनती है जब संकट भेद्य उद्भासन से टकराता है। यही वजह है कि लगभग एक जैसे चक्रवात झेलने वाले दो देशों में मरने वालों की संख्या हज़ार गुना तक अलग हो सकती है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण बनाम आपदा प्रबंधन

भारत ने यह बदलाव क़ानूनी रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 से किया, जिसने राहत-केंद्रित प्रशासनिक चलन की जगह रोकथाम और शमन का वैधानिक दायित्व रखा।

सेंडाई ढाँचा

• मार्च 2015 में जापान के सेंडाई में हुए तीसरे UN विश्व सम्मेलन में अपनाया गया, जो 2030 तक चलेगा और जिसने ह्योगो कार्रवाई ढाँचे की जगह ली।
• कार्रवाई की चार प्राथमिकताएँ: आपदा जोखिम को समझना; आपदा जोखिम के शासन को मज़बूत करना; लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना; और असरदार प्रतिक्रिया और “पहले से बेहतर पुनर्निर्माण” के लिए तैयारी बढ़ाना।
• सात वैश्विक लक्ष्य — चार घटाने से जुड़े हैं (मृत्यु दर, प्रभावित लोग, आर्थिक नुक़सान और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को क्षति) और तीन बढ़ाने से: राष्ट्रीय और स्थानीय रणनीतियाँ, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, और बहु-संकट पूर्व चेतावनी तक पहुँच।
• स्वैच्छिक और ग़ैर-बाध्यकारी, जिसकी निगरानी सेंडाई फ्रेमवर्क मॉनिटर से होती है।
• भारत ने इस पर दस्तख़त किए हैं, और प्रधानमंत्री का आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दस सूत्री एजेंडा (2016) इसका राष्ट्रीय रूप है।

सेंडाई ढाँचे पर हमारा विस्तृत नोट इसके लक्ष्यों और उन पर भारत की रिपोर्टिंग को देखता है।

भारत की व्यवस्था

• आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, जिसने NDMA, SDMA और DDMA का तीन-स्तरीय ढाँचा बनाया, और 2025 के संशोधन ने राज्य और शहरी आपदा प्राधिकरणों को वैधानिक आधार दिया।
• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016, संशोधित 2019), जो सेंडाई प्राथमिकताओं से जुड़ी पहली राष्ट्रीय योजना है।
• प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, और प्रशिक्षण और शोध के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान।
• राष्ट्रीय आपदा शमन कोष और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष, जिनमें वित्त आयोग एक हिस्सा ख़ास तौर पर शमन और तैयारी के लिए देता है।
• पूर्व चेतावनी एजेंसियाँ: चक्रवात और गर्मी के लिए IMD, सुनामी के लिए INCOIS, बाढ़ के लिए केंद्रीय जल आयोग, भूस्खलन के लिए GSI, और आख़िरी छोर तक चेतावनी पहुँचाने के लिए कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर बना सचेत मंच।
• आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), जिसे भारत ने 2019 में शुरू किया और जो वैश्विक जोखिम शासन में भारत का मुख्य योगदान है।

बार-बार आने वाले किसी एक संकट पर केंद्रित काम, जैसे हिमालयी राज्यों के लिए भूस्खलन जोखिम शमन योजना, इसी ढाँचे के नीचे आता है।

यह कहाँ टूटता है

• जोखिम न्यूनीकरण विकास की मंज़ूरियों का हिस्सा नहीं है। पर्यावरणीय मंज़ूरियाँ अलग-अलग दी जाती हैं, संचयी प्रभाव आकलन के बिना, इसलिए एक ही घाटी में चल रही दस परियोजनाओं में से हर एक को ऐसे आँका जाता है मानो बाक़ी नौ हैं ही नहीं।
• भवन संहिता का पालन कमज़ोर है, और भूकंपीय ज़ोन IV और V में ज़्यादातर निर्माण बिना इंजीनियरिंग के होता है।
• स्थानीय योजनाएँ काग़ज़ पर हैं। ज़िला और गाँव की योजनाएँ बन तो जाती हैं, पर उनका अभ्यास शायद ही होता है, इसलिए दो घटनाओं के बीच क्षमता टिकती नहीं।
• पैसा राहत की तरफ़ झुका है। शमन पर ख़र्च प्रतिक्रिया पर होने वाले ख़र्च का छोटा-सा हिस्सा है, क्योंकि राहत राजनीतिक रूप से दिखती है और रोकथाम नहीं दिखती।
• शहरी जोखिम शहरी क्षमता से तेज़ बढ़ रहा है, जैसा एक पहाड़ी शहर के लिए जोशीमठ ने दिखाया और जैसा मैदानों में बार-बार आने वाली शहरी बाढ़ दिखाती है।
• जलवायु परिवर्तन आधार-रेखा ही खिसका रहा है, इसलिए ऐतिहासिक पुनरावृत्ति काल पर बने संकट मानचित्र जोखिम को लगातार कम करके आँकते जाते हैं।

सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला एक सुधार यह है कि जोखिम आकलन को विकास की मंज़ूरी की पूर्व-शर्त बनाया जाए, समांतर चलने वाली कोई अलग कवायद नहीं।

सामान्य प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

1. आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सेंडाई ढाँचा कब अपनाया गया था?

• (a) 2005
• (b) 2010
• (c) 2015
• (d) 2019

उत्तर: (c) 2015

2. सेंडाई ढाँचे में कितने वैश्विक लक्ष्य हैं?

• (a) चार
• (b) पाँच
• (c) सात
• (d) दस

उत्तर: (c) सात

3. आपदा जोखिम का कौन-सा घटक सबसे ज़्यादा घटाया जा सकता है?

• (a) संकट
• (b) उद्भासन
• (c) भेद्यता
• (d) पुनरावृत्ति काल

उत्तर: (c) भेद्यता

4. भारत ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन कब शुरू किया था?

• (a) 2015
• (b) 2016
• (c) 2019
• (d) 2022

उत्तर: (c) 2019

5. भारत के लिए सुनामी की पूर्व चेतावनी कौन जारी करता है?

• (a) IMD
• (b) INCOIS
• (c) केंद्रीय जल आयोग
• (d) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

उत्तर: (b) INCOIS

मुख्य परीक्षा प्रश्न

• आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, और परखिए कि भारत यह बदलाव कहाँ तक कर पाया है। (15 अंक, 250 शब्द)
• सेंडाई ढाँचे की चार प्राथमिकताओं और सात लक्ष्यों पर चर्चा कीजिए और उनके मुक़ाबले भारत की प्रगति का आकलन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
• “आपदा तब बनती है जब संकट भेद्य उद्भासन से टकराता है।” भारतीय उदाहरणों के साथ इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
• भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण विकास नियोजन की मुख्यधारा में क्यों नहीं आ पाया, इसकी जाँच कीजिए और सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
• आपदा शमन के लिए भारत की संस्थाओं और वित्तीय व्यवस्था की पर्याप्तता पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)