भरण पोषण भत्ता योजना: छत्तीसगढ़ की मातृत्व योजना

भरण पोषण भत्ता योजना — नाम का सीधा मतलब है "पालन-पोषण और पोषण के लिए भत्ता" — छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, जो कमज़ोर तबक़ों की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को हर महीने नक़द सहारा देती है। इसमें ख़ास तौर पर विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) और साधनहीन ग्रामीण परिवार आते हैं। इसे राज्य का महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) चलाता है। भारत की मातृत्व लाभ व्यवस्था में एक बड़ी ख़ाली जगह थी, और यह योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ बिना शर्त, ज़्यादा लंबे समय तक नक़द सहारा देकर उसे भरती है।

UPSC और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) में यह योजना शासन और समाज के विषय के तौर पर अक्सर पूछी जाती है, क्योंकि यह माँ का पोषण, जनजातीय कल्याण, सीधे पैसा भेजने की व्यवस्था (DBT) और राज्य स्तर के नए प्रयोग — इन सबको भारत के व्यापक जन-स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा ढाँचे से जोड़ती है।

ऐसी योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी?

• भारत में माँओं में कुपोषण आज भी बड़ी समस्या है — NFHS-5 के मुताबिक़ 15–49 साल की 18.7% महिलाओं का BMI 18.5 से कम है।
• भारत में कम वज़न के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की दर क़रीब 18% है, जो दुनिया में सबसे ऊँची दरों में से एक है।
• आदिवासी और दलित समुदायों में कुपोषण के आँकड़े राष्ट्रीय औसत से भी ख़राब हैं।
• केंद्र की योजनाएँ — PMMVY, ICDS, पोषण अभियान — कुछ हद तक सहारा देती हैं, पर रकम, लाभार्थियों की संख्या और मियाद, तीनों में सीमित हैं।
• छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी PVTG आबादियों में से एक है (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया), इसलिए राज्य ने इस पुरानी कमी को भरने के लिए ऊपर से जुड़ने वाली या विकल्प वाली योजना बनाई।

योजना एक नज़र में

मक़सद

1. माँ का पोषण सुधारना, ताकि मातृ मृत्यु और ख़ून की कमी घटे।
2. बच्चे का जन्म के समय वज़न ठीक रहे और उसकी बढ़त सेहतमंद हो।
3. दिहाड़ी करने वाली महिलाओं की गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान छूटी हुई कमाई की भरपाई करना।
4. आँगनवाड़ी सेवाओं से जोड़कर अस्पताल में प्रसव और टीकाकरण को बढ़ावा देना।
5. लक्ष्य तय करके PVTG परिवारों तक कल्याण पहुँचाना।

पात्रता की शर्तें

• महिला छत्तीसगढ़ की रहने वाली हो।
• वह किसी अधिसूचित PVTG या राज्य की अधिसूचना में तय किसी दूसरी पात्र हाशिये की श्रेणी से हो।
• वह गर्भवती हो या स्तनपान करा रही हो (बच्चे के 24 महीने का होने तक)।
• उसका नाम अपने आँगनवाड़ी केंद्र (AWC) में दर्ज हो।
• उसके अपने नाम का आधार से जुड़ा बैंक खाता हो।
• आम तौर पर वह नियमित तनख़्वाह न पाती हो (ताकि नियमित सरकारी कर्मचारी बाहर रहें)।

क्या मिलता है और कैसे

• हर महीने नक़द (पहले ₹1,000 प्रति माह रहा है, बाद की अधिसूचनाओं में बढ़ाया गया; राज्य समय-समय पर रकम बदलते रहते हैं)।
• पैसा सीधे DBT से महिला के अपने बैंक खाते में जाता है, यानी भारतीय कल्याण योजनाओं के उस उसूल के साथ कि पैसा महिला के हाथ में जाए।
• आँगनवाड़ी पर मिलने वाला पूरक पोषण — गरम पका खाना, घर ले जाने वाला राशन और पोषक तत्व मिला हुआ खाना — इसी के साथ जुड़ा रहता है।
• बच्चे की बढ़त की निगरानी और टीकाकरण आँगनवाड़ी के ज़रिए देखे जाते हैं।

काग़ज़ी प्रक्रिया

1. पहचान: आँगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) पात्र गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला को चिह्नित करती है।
2. पंजीकरण: माँ-और-बच्चा सुरक्षा (MCP) कार्ड बनता है और ब्योरा पोषण ट्रैकर ऐप में चढ़ता है।
3. जाँच: सुपरवाइज़र और CDPO (बाल विकास परियोजना अधिकारी) पात्रता जाँचते हैं।
4. मंज़ूरी: ज़िला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) मंज़ूरी देते हैं।
5. भुगतान: हर महीने PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के ज़रिए DBT।
6. निगरानी: प्रखंड, ज़िला और राज्य WCD निदेशालय के डैशबोर्ड पर।

PMMVY से तुलना

असल बात: PMMVY शर्तों के साथ एक बार मिलने वाला प्रोत्साहन है; भरण पोषण भत्ता हर महीने आने वाला, पोषण पर केंद्रित नक़द है — दोनों एक-दूसरे की जगह नहीं लेतीं, एक-दूसरे को पूरा करती हैं।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से रिश्ता

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कुपोषण से लड़ने के लिए 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया था। इसके मुख्य हिस्से ये हैं:

• आँगनवाड़ी पर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए गरम पका खाना।
• सामुदायिक पोषण बाड़ी (पोषण बाड़ी)।
• PVTG के लिए भरण पोषण भत्ता वाला नक़द हिस्सा।
• नियमित स्वास्थ्य जाँच और आयरन-फ़ोलिक एसिड की गोलियाँ।
• पोषण ट्रैकर से कुपोषण की मैपिंग।

राज्य सरकार के जारी किए आँकड़ों के मुताबिक़ कार्यक्रम शुरू होने के बाद आदिवासी ज़िलों में गंभीर तीव्र कुपोषण (SAM) में बड़ी कमी आई है।

दूसरी योजनाओं से जुड़ाव

मज़बूत पक्ष

• पोषण के लिहाज़ से हर महीने आने वाला नक़द एक बार के भुगतान से ज़्यादा असरदार है।
• पैसा सीधे महिला के खाते में जाने से घर के भीतर उसकी बात का वज़न बढ़ता है।
• आँगनवाड़ी सेवाओं के साथ जुड़ी होने से दोहराव नहीं होता।
• आदिवासियों को ध्यान में रखकर बनी होने से PVTG की उस कमज़ोरी पर काम होता है जिसे आम राष्ट्रीय योजनाएँ छोड़ देती हैं।
• रिसाव घटाने के लिए पोषण ट्रैकर और DBT के ढाँचे का इस्तेमाल।

दिक़्क़तें

• PVTG इलाक़ों में लाभार्थियों की पहचान अक्सर अधूरी रह जाती है, क्योंकि काग़ज़ ही नहीं होते।
• दूर के गाँवों में बैंक खाते तक पहुँच अब भी अड़चन है; बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और आधार से चलने वाली भुगतान व्यवस्था इसे कुछ हद तक ही हल करती है।
• आँगनवाड़ी कार्यकर्ता पर काम का बोझ बहुत है — योजनाएँ बढ़ती जाती हैं, कर्मचारी उतने ही रहते हैं।
• पोषण ट्रैकर में आँकड़ों की गुणवत्ता ज़िले-दर-ज़िले अलग है।
• सबको दें या चुनिंदा को, इस पर बहस — क्या योजना सिर्फ़ PVTG तक सीमित रहे या सभी BPL गर्भवती महिलाओं तक जाए?
• खाने की महँगाई हर महीने की तय रकम की असली क़ीमत घटा देती है।

नीति के लिहाज़ से अहमियत

• यह दिखाती है कि केंद्र प्रायोजित ढाँचे पर राज्य अपने नए प्रयोग खड़े कर सकते हैं — सहकारी संघवाद का एक उदाहरण।
• यह मातृत्व हक़ों पर खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण की स्थायी समिति की सिफ़ारिशों के साथ मेल खाती है।
• यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (धारा 4) की उसी मंशा को दोहराती है, जिसमें मातृत्व लाभ के रूप में ₹6,000 देना तय है — एक ऐसा हक़ जिस पर देश भर में अब भी पूरा अमल नहीं हुआ।
• माँ की सेहत के लिए बिना शर्त नक़द हस्तांतरण (UCT) पर यह नए सबूत जोड़ती है, जो कल्याण नीति के शोध में इस समय गरम विषय है।

झटपट रिवीज़न

• राज्य: छत्तीसगढ़।
• किसके लिए: PVTG और अधिसूचित समूहों की वे महिलाएँ जो गर्भवती हों या स्तनपान करा रही हों।
• छाता कार्यक्रम: मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान (2 अक्टूबर 2019 को शुरू)।
• तरीक़ा: महिलाओं के बैंक खातों में DBT।
• साथी योजनाएँ: ICDS, पोषण अभियान, PMMVY, JSY।
• मक़सद: आदिवासी छत्तीसगढ़ में माँ का पोषण और बच्चों के जन्म के नतीजे सुधारना।

UPSC के लिहाज़ से अहमियत

प्रीलिम्स (GS पेपर II): भरण पोषण भत्ता जैसी राज्य की योजनाएँ हाल के प्रीलिम्स में आ चुकी हैं। PMMVY, JSY, पोषण अभियान और PMMVY 2.0 को जोड़कर बनने वाले MCQ आम हैं।

मेन्स (GS पेपर II — शासन):

• राज्य स्तर की पोषण योजनाएँ केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कैसे पूरा करती हैं, इस पर चर्चा कीजिए। छत्तीसगढ़ की भरण पोषण भत्ता योजना और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के उदाहरण से समझाइए।
• "मातृत्व लाभ क़ानूनी हक़ है, कोई ख़ैरात नहीं।" NFSA 2013 और मौजूदा कार्यक्रमों के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए।

मेन्स (GS पेपर I — समाज): जनजातीय कल्याण, महिला सशक्तीकरण और PVTG की हालत।

मेन्स (GS पेपर III — अर्थव्यवस्था): सीधा नक़द हस्तांतरण, खाद्य और पोषण सुरक्षा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (PFMS)।

निबंध: "पोषण एक सार्वजनिक भलाई है", "नक़द हस्तांतरण और महिलाओं की अपनी हैसियत", "ज़मीनी स्तर पर संघवाद" — ऐसे विषय इससे अच्छे से जुड़ते हैं।