भारत में HIV/AIDS: NACO, ART केंद्र, 95-95-95 लक्ष्य और P&C अधिनियम 2017

HIV विषाणु का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र

पिछली सवा सदी में भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कामयाबियों में एक HIV/AIDS का जवाब रहा है — और सबसे नाज़ुक कामयाबियों में भी। 2000 के दशक की शुरुआत में वयस्कों में HIV का प्रसार 0.4 प्रतिशत से ऊपर था और 2000 में हर साल क़रीब 2,70,000 नए संक्रमण हो रहे थे। 2023 तक भारत में वयस्क HIV प्रसार गिरकर 0.20 प्रतिशत रह गया (क़रीब 25 लाख लोग HIV के साथ जी रहे हैं), नए संक्रमण क़रीब 65,000 और AIDS से होने वाली मौतें क़रीब 33,000 रह गईं — यानी 2010 के मुक़ाबले नए संक्रमणों में 67 प्रतिशत और AIDS से मौतों में 80 प्रतिशत की गिरावट, जो दुनिया के औसत से कहीं तेज़ है। फिर भी HIV के साथ जी रहे लोगों की कुल संख्या के मामले में भारत दक्षिण अफ़्रीका और मोज़ाम्बिक के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है, और नए संक्रमण कुछ ख़ास इलाक़ों और कुछ ख़ास आबादियों में इस क़दर सिमटे हुए हैं कि ज़रा-सी लापरवाही दो दशक की मेहनत उधेड़ सकती है।

भारत के जवाब का पूरा ढाँचा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (National AIDS Control Organisation, NACO) पर टिका है, जो 1992 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में बना और अब अपने पाँचवें चरण में है। NACO की रणनीति दो चीज़ों पर टिकी है — UNAIDS के 95-95-95 लक्ष्य, यानी 2025 तक HIV के साथ जी रहे 95 प्रतिशत लोगों को अपनी स्थिति पता हो, जाँच में पॉज़िटिव निकले लोगों में से 95 प्रतिशत एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी पर हों और थेरेपी ले रहे 95 प्रतिशत लोगों में विषाणु दब जाए; और HIV/AIDS (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 का अधिकार-आधारित ढाँचा।

विषाणु और बीमारी

HIV — यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफ़िशिएंसी वायरस — एक रेट्रोवायरस है जो CD4 T-हेल्पर लिम्फ़ोसाइट कोशिकाओं पर हमला करता है और धीरे-धीरे रोग-प्रतिरोधक ताक़त ख़त्म करके एड्स (Acquired Immunodeficiency Syndrome) पैदा करता है। दुनिया भर में हावी किस्म HIV-1 है, और भारत में लगभग सारे संक्रमण इसी के हैं; HIV-2 कम फैलता है और धीरे बढ़ता है, और यह तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा कुछ तटीय इलाक़ों में छिटपुट मिलता है। संक्रमण तीन रास्तों से फैलता है — यौन (बिना सुरक्षा के योनि या गुदा संबंध), रक्त-मार्ग से (सुई-सिरिंज साझा करना, दूषित रक्त उत्पाद और असुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाएँ) और माँ से बच्चे तक (गर्भ, प्रसव या स्तनपान के दौरान)।

बीमारी का स्वाभाविक रास्ता

इलाज न मिले तो HIV संक्रमण से एड्स तक पहुँचने में औसतन 8 से 10 साल लगते हैं। एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) — जो भारत में सरकारी क्षेत्र में 2004 से मिलनी शुरू हुई — विषाणु का बढ़ना रोक देती है, CD4 की गिनती लौटा देती है और संक्रमण फैलने की आशंका इतनी घटा देती है कि वह पकड़ में ही न आए। जिस व्यक्ति की ART असरदार है और जिसमें विषाणु लगातार दबा हुआ है, उसकी उम्र लगभग सामान्य लोगों जितनी होती है और वह यौन संबंध से विषाणु आगे नहीं फैलाता (यही “U=U” का सिद्धांत है: undetectable equals untransmittable, यानी पकड़ में न आने वाला मतलब न फैलने वाला)।

NACO और पाँच चरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 1 अगस्त 1992 को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) की कार्यकारी शाखा के रूप में बना। NACP पाँच ऐसे चरणों में चला है जो एक-दूसरे पर थोड़ा-थोड़ा चढ़ते हैं।

NACP I (1992-1999)

पहले चरण का ज़ोर जागरूकता फैलाने, रक्त की सुरक्षा और निगरानी पर था, और हर राज्य में राज्य एड्स नियंत्रण समितियाँ (SACS) बनाई गईं। 1996 में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत ब्लड बैंक नियमन कड़ा किया गया, जिससे रक्त की हर यूनिट की HIV जाँच ज़रूरी हो गई।

NACP II (1999-2006)

दूसरे चरण में अमल का काम SACS को सौंप दिया गया, ज़्यादा जोखिम वाली आबादियों के लिए लक्षित हस्तक्षेप शुरू हुए और स्वैच्छिक परामर्श तथा जाँच केंद्र खोले गए। सरकारी क्षेत्र में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी 1 अप्रैल 2004 को शुरू हुई — शुरुआत में छह राज्यों के आठ बड़े अस्पतालों में।

NACP III (2007-2012)

तीसरे चरण में एकीकृत परामर्श और जाँच केंद्रों (ICTC) का जाल बड़ा किया गया, 1,500 से ज़्यादा NGO-संचालित साझेदारों के ज़रिए लक्षित हस्तक्षेप फैलाए गए, और माता-पिता से बच्चे तक संक्रमण रोकने का कार्यक्रम (PPTCT) पूरे देश में चलाया गया।

NACP IV (2012-2017)

चौथे चरण में “सबका इलाज” वाली गाइडलाइन लागू हुई, टीबी और HIV की सेवाएँ जोड़ी गईं, और HIV/AIDS (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 की क़ानूनी ज़मीन तैयार हुई।

NACP V (2021-2026)

मौजूदा चरण NACP-V को कैबिनेट ने अक्टूबर 2021 में मंज़ूरी दी, और 2021-26 के लिए 15,471 करोड़ रुपये तय किए गए। NACP-V में भारत ने 2025 तक 95-95-95 के लक्ष्य पाने और 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य के ख़तरे के तौर पर ख़त्म करने की बात कही है, जो SDG 3.3 के मुताबिक़ है। इसमें ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग तरह की सेवा, डिजिटल केस-आधारित निगरानी और समुदाय की अगुवाई वाली मॉनिटरिंग पर ज़ोर है।

ART केंद्र और इलाज की सीढ़ी

देश भर में 700 से ज़्यादा ART केंद्रों और 1,300 से ज़्यादा लिंक ART केंद्रों पर मुफ़्त एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी मिलती है। 2020 से बड़ों और किशोरों के लिए पहली लाइन का इलाज टेनोफ़ोविर, लैमिवुडीन और डोलुटेग्रेविर (TLD) की एक ही गोली वाली तय-मात्रा दवा है — WHO भी दुनिया भर के लिए यही सुझाता है, क्योंकि डोलुटेग्रेविर के ख़िलाफ़ प्रतिरोध बनना मुश्किल है और यह शरीर पर आसान पड़ती है। बच्चों के लिए डोलुटेग्रेविर की दवाएँ 2022 से आईं। ART पर चल रहे सभी मरीज़ों की वायरल-लोड जाँच अब हर छह महीने में होती है, जो पुरानी CD4-आधारित निगरानी की जगह ले रही है।

95-95-95 की सीढ़ी

2024 के NACO-ICMR-स्वास्थ्य मंत्रालय के HIV अनुमानों के हिसाब से UNAIDS लक्ष्यों पर भारत की स्थिति यह है: HIV के साथ जी रहे क़रीब 81 प्रतिशत लोगों को अपनी स्थिति पता है, जाँच में पॉज़िटिव निकले लोगों में से क़रीब 88 प्रतिशत ART पर हैं, और ART ले रहे क़रीब 86 प्रतिशत लोगों में विषाणु दबा हुआ है। पहला 95 — यानी जाँच — सबसे ज़िद्दी अड़चन बना हुआ है, ख़ासकर आम आबादी के पुरुषों और किशोरों में। तीसरा 95 — विषाणु का दबना — अब पहुँच के भीतर है, और कार्यक्रम के आकार को देखते हुए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

HIV/AIDS (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017

ह्यूमन इम्यूनोडेफ़िशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डेफ़िशिएंसी सिंड्रोम (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 सितंबर 2018 में लागू हुआ। HIV पर अधिकार-आधारित क़ानूनी ढाँचे बनाने वाले दुनिया के पहले देशों में भारत इसी क़ानून की वजह से गिना जाता है।

मुख्य प्रावधान

यह क़ानून HIV के साथ जी रहे लोगों के साथ नौकरी, पढ़ाई, इलाज, बीमा, मकान और सार्वजनिक पद तक पहुँच में भेदभाव पर रोक लगाता है। HIV जाँच से पहले सूचित सहमति ज़रूरी करता है (अदालत के आदेश, अंगदान और महामारी विज्ञान के सर्वेक्षणों जैसी थोड़ी-सी सार्वजनिक स्वास्थ्य वाली छूटों के साथ)। यह गोपनीयता और सोच-समझकर की गई जानकारी साझा करने की माँग करता है। शिकायतें सुनने के लिए हर राज्य में लोकपाल (Ombudsperson) का पद बनाता है। और यह तय करता है कि एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी तथा अवसरवादी संक्रमणों का इलाज केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ़ से उठाया जाने वाला क़दम होगा — यानी मुफ़्त ART को क़ानूनी सहारा मिल गया। क़ानून की धारा 14(1) ART को ऐसे उपाय के रूप में देती है जो सरकार “जहाँ तक संभव हो” मुहैया कराएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस वादे को मज़बूत किया है।

अमल

2024 तक ज़्यादातर बड़े राज्यों ने लोकपाल नियुक्त कर दिए थे। अमल अब भी हर जगह एक जैसा नहीं है, लेकिन कुछ मील का पत्थर बने फ़ैसलों ने — जिनमें रक्षा बलों से दिव्यांगता के आधार पर बर्ख़ास्तगी और निजी नौकरी में भेदभाव के मामले शामिल हैं — इस क़ानून के तहत न्यायशास्त्र का एक ढाँचा खड़ा कर दिया है।

ज़्यादा जोखिम वाली आबादियाँ

NACP के लक्षित हस्तक्षेप उन आबादियों पर केंद्रित हैं जिनमें HIV लगने और आगे फैलाने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है।

महिला यौनकर्मी

महिला यौनकर्मियों (FSW) में HIV का राष्ट्रीय प्रसार क़रीब 1.6 प्रतिशत है — आम वयस्क आबादी से आठ गुना। NGO की अगुवाई में साथियों के ज़रिए चलने वाले लक्षित हस्तक्षेपों ने ज़्यादातर जगहों पर कंडोम का इस्तेमाल 90 प्रतिशत से ऊपर पहुँचा दिया है।

पुरुषों से यौन संबंध रखने वाले पुरुष और ट्रांसजेंडर लोग

पुरुषों से यौन संबंध रखने वाले पुरुषों (MSM) और ट्रांसजेंडर (हिजड़ा) आबादियों में HIV का राष्ट्रीय प्रसार क्रमशः क़रीब 2.7 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत है। सामाजिक कलंक और समलैंगिक संबंधों को लंबे समय तक अपराध माने जाने ने — जो 2018 में नवतेज सिंह जौहर मामले में धारा 377 पर आए फ़ैसले तक चला — इन तक पहुँचना मुश्किल बनाए रखा। 2018 के बाद NACO ने बड़े शहरों में TRANS क्लिनिक और मित्र क्लिनिक के नेटवर्क के ज़रिए समुदाय की अगुवाई वाली सेवाएँ बढ़ाई हैं।

नस से नशा लेने वाले लोग

नस से नशा लेने वाले लोगों (PWID) में — ख़ासकर मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम और पंजाब में — HIV का राष्ट्रीय प्रसार क़रीब 8.8 प्रतिशत है, जो किसी भी जोखिम वाली आबादी में सबसे ज़्यादा है। NGO साझेदारों के ज़रिए ओपिओइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी (ब्यूप्रेनॉर्फ़िन), सुई-सिरिंज बदलने और नशा छुड़ाने की सेवाएँ चलती हैं।

प्रवासी मज़दूर और ट्रक चालक

प्रवासी मज़दूर और लंबी दूरी के ट्रक चालक पुल का काम करते हैं — वे ज़्यादा प्रसार वाले गलियारों को कम प्रसार वाले अपने घर के ज़िलों से जोड़ देते हैं। NACP जहाँ से लोग निकलते हैं और जहाँ पहुँचते हैं, दोनों जगहों पर प्रवासियों के लिए अलग कार्यक्रम चलाता है, और बड़े परिवहन गलियारों पर ट्रक चालकों के लिए भी।

ICTC और जाँच

एकीकृत परामर्श और जाँच केंद्र (ICTC) HIV की पूरी इलाज-सीढ़ी का दरवाज़ा हैं। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर 38,000 से ज़्यादा ICTC हैं — किसी भी एक देश में HIV जाँच केंद्रों का सबसे बड़ा जाल। जाँच मुफ़्त है, गोपनीय है, और तीन जाँचों वाली रैपिड टेस्टिंग पद्धति पर चलती है। NACP-V के तहत प्रशिक्षित आउटरीच कार्यकर्ताओं के ज़रिए समुदाय में जाँच, ख़ुद जाँच करने के पायलट, और नए पॉज़िटिव मिले मरीज़ों के जीवनसाथी की जाँच (इंडेक्स टेस्टिंग) बढ़ाई जा रही है।

माँ से बच्चे तक संक्रमण ख़त्म करना

माता-पिता से बच्चे तक संक्रमण रोकने का कार्यक्रम (PPTCT) प्रसव-पूर्व जाँच के लिए आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं की HIV जाँच करता है। HIV पॉज़िटिव माताओं को जीवन भर ART मिलती है (2013 से Option B+ के तहत), और जिन शिशुओं को ख़तरा है उन्हें नेविरापीन की सुरक्षा दवा दी जाती है तथा छह हफ़्ते पर सूखे रक्त धब्बे की PCR जाँच से जल्दी पता लगाया जाता है। भारत में माँ से बच्चे तक संक्रमण की दर 2010 में 25 प्रतिशत से ऊपर थी, जो 2024 तक 4 प्रतिशत से नीचे आ गई — देश ने NACP-V के तहत माँ से बच्चे तक HIV संक्रमण ख़त्म करने को औपचारिक रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य का लक्ष्य घोषित किया है। WHO का तीन बीमारियों (HIV, सिफ़लिस और हेपेटाइटिस B) को साथ ख़त्म करने वाला मान्यता ढाँचा अब लागू किया जा रहा है। इन कामयाबियों को टिकाए रखने के लिए जिस साझा मज़बूती की ज़रूरत है, उसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और वन हेल्थ नज़रिया समझाते हैं — ठीक वैसे ही जैसे कुपोषण पर मौजूद साहित्य बताता है कि पोषण का सहारा दवा नियम से लेने और उसके नतीजों को कितना बदल देता है।

आज का प्रसार और भूगोल

2023 में भारत में वयस्क HIV प्रसार 0.20 प्रतिशत है — दुनिया के 0.6 प्रतिशत के औसत से काफ़ी नीचे। ज़्यादा प्रसार वाली जेबें अब नागालैंड (1.30 प्रतिशत), मिज़ोरम (2.37 प्रतिशत — देश में सबसे ज़्यादा), मणिपुर (1.05 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (0.63 प्रतिशत), कर्नाटक (0.43 प्रतिशत) और तेलंगाना (0.41 प्रतिशत) में सिमटी हैं। पूर्वोत्तर वाले गुच्छे की वजह नस से नशा लेना और उसके बाद यौन संबंधों से फैलाव है; दक्षिण वाला गुच्छा लंबे समय से चले आ रहे प्रवास और यौनकर्म के गलियारों की विरासत दिखाता है। नए संक्रमण अब 15-24 साल के नौजवानों में सिमटते जा रहे हैं, ख़ासकर MSM और PWID आबादियों में — यही वह वर्ग है जिसे NACP-V ने प्राथमिकता दी है।

UPSC के लिए भारत में HIV/AIDS

भारत में HIV/AIDS UPSC के सामान्य अध्ययन पेपर II (स्वास्थ्य और शासन) और पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) में बार-बार आने वाला विषय है। उम्मीदवारों को यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 1992 में बना और इसके कार्यक्रम के पाँच आपस में जुड़े चरण रहे हैं (NACP-V 2021-26 के लिए 15,471 करोड़ रुपये के साथ चल रहा है); UNAIDS के 95-95-95 लक्ष्य 2025 के लिए वैश्विक पैमाना हैं; HIV/AIDS (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 सितंबर 2018 में लागू हुआ और यह दुनिया के पहले अधिकार-आधारित HIV क़ानूनों में से एक है; 2020 से पहली लाइन की ART टेनोफ़ोविर-लैमिवुडीन-डोलुटेग्रेविर की तय-मात्रा दवा है; और राज्यों में सबसे ज़्यादा वयस्क प्रसार मिज़ोरम में 2.37 प्रतिशत है।

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