उभरती संक्रामक बीमारियों में 75% ज़ूनोटिक हैं — अर्थात् वे पशुओं से मनुष्यों में फैलती हैं। SARS, H1N1, इबोला, निपाह, MERS और कोविड-19 — सभी इसी मार्ग से आईं। दशकों तक मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य अलग-अलग नीति-कोठरियों में काम करते रहे। वन हेल्थ दृष्टिकोण कहता है कि इन्हें निगरानी, प्रतिक्रिया और तैयारी — तीनों में एकीकृत होना चाहिए।
विश्व की सबसे बड़ी पशुधन-जनसंख्या, व्यापक वन्यजीव-इंटरफ़ेस और अत्यधिक एंटीबायोटिक उपयोग के साथ — भारत वन हेल्थ का एक महत्वपूर्ण रंगमंच है। यह गाइड अवधारणा को समझाती है, भारत के वन हेल्थ ढाँचे को मानचित्रित करती है, और राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (2024) जैसे समकालीन सुधारों को ट्रैक करती है।
वन हेल्थ क्या है?
वन हेल्थ की परिभाषा वन हेल्थ हाई-लेवल एक्सपर्ट पैनल (OHHLEP, 2021) ने इस प्रकार दी है:
“एक एकीकृत, समेकनकारी दृष्टिकोण जो लोगों, पशुओं और पारितंत्रों के स्वास्थ्य को सतत रूप से संतुलित और अनुकूलित करना चाहता है। यह स्वीकार करता है कि मनुष्यों, पालतू एवं वन्य पशुओं, पौधों और व्यापक पर्यावरण (पारितंत्रों सहित) का स्वास्थ्य आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ और परस्पर निर्भर है।”
यह दृष्टिकोण मैनहट्टन सिद्धांतों (2004) से उभरा, जिन्हें Wildlife Conservation Society ने रखा था। बाद में WHO, FAO, WOAH (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) और UNEP द्वारा क्वाड्रिपार्टाइट सहयोग (2022) के अंतर्गत औपचारिक रूप से अपनाया गया।
वन हेल्थ अभी क्यों?
- ज़ूनोटिक स्पिलओवर का जोखिम: उभरती संक्रामक बीमारियों में 75% ज़ूनोटिक हैं।
- एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR): 2050 तक AMR से वार्षिक मौतें 10 लाख से अधिक होने का अनुमान।
- जलवायु परिवर्तन रोग-वाहकों (डेंगू, मलेरिया, जापानी इन्सेफ्लाइटिस) के भूगोल को बदल रहा है।
- खाद्य सुरक्षा — साझा रोगाणु (साल्मोनेला, लिस्टेरिया, ई. कोलाई)।
- पारितंत्र-व्यवधान — वन-कटाव, वन्यजीव व्यापार से इंटरफ़ेस बढ़ रहा है।
भारत में ज़ूनोटिक रोग-भार
- निपाह वायरस — केरल में बार-बार प्रकोप (2018, 2021, 2023, 2024); भंडार फलाहारी चमगादड़ में।
- एवियन इन्फ्लुएंज़ा (H5N1, H5N8) — कुक्कुट में आवधिक प्रकोप।
- रेबीज़ — वैश्विक रेबीज़ मौतों का ~36% भारत में (वार्षिक लगभग 20,000)।
- लेप्टोस्पायरोसिस — मानसून-पश्चात् प्रकोप।
- ब्रुसेलोसिस — पशुधन-निर्भर समुदायों में महत्वपूर्ण।
- क्यासानूर वन रोग (मंकी फ़ीवर) — पश्चिमी घाट।
- क्रीमिया-कांगो रक्तस्रावी ज्वर (CCHF) — गुजरात।
- ज़ीका वायरस — कभी-कभार प्रकोप (राजस्थान 2018, केरल 2021)।
भारत में AMR
- भारत विश्व के सबसे बड़े एंटीबायोटिक-उपभोक्ताओं में से एक है।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) का एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध निगरानी नेटवर्क।
- AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR) 2017-21 (विस्तार अंतिम चरण में)।
- रेड लाइन अभियान — Schedule H1 दवाओं की पैकेजिंग पर अनिवार्य लाल रेखा।
- FSSAI द्वारा डेयरी, माँस और मत्स्य-पालन में एंटीबायोटिक्स पर नियमन।
भारत का वन हेल्थ ढाँचा
संस्थागत ढाँचा
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय — मानव-स्वास्थ्य की अगुवाई।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) — निगरानी।
- ICMR — शोध।
- मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (DAHD) — पशु-स्वास्थ्य।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — वन्यजीव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य।
- जल शक्ति मंत्रालय — जल।
- आयुष मंत्रालय — पारंपरिक चिकित्सा।
- FSSAI — खाद्य सुरक्षा।
राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (2024)
2024 में स्वीकृत और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के समन्वय में क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्य घटक:
- मानव, पशु, वन्यजीव, खाद्य और पर्यावरणीय क्षेत्रों में एकीकृत निगरानी।
- BSL-3 और BSL-4 प्रयोगशाला नेटवर्क — उच्च-नियंत्रण शोध के लिए विस्तारित क्षमता।
- जीनोमिक निगरानी — INSACOG-शैली में, सभी प्रजातियों में।
- राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तरों पर त्वरित प्रतिक्रिया दल।
- सामुदायिक भागीदारी और जोखिम-संप्रेषण।
- WHO, FAO, WOAH, UNEP के साथ एकीकरण।
प्रमुख पहलें
- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) — मानव-स्वास्थ्य निगरानी।
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय पशु रोग जाँच एवं नियंत्रण केंद्र।
- वन्यजीव रोग निगरानी — NWRC बरेली के माध्यम से।
- वन हेल्थ कंसोर्टियम — ICMR के नेतृत्व में बहु-संस्थागत साझेदारी।
- राष्ट्रीय वन हेल्थ संस्थान (नागपुर) — प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) पुणे — BSL-4 क्षमता।
हालिया प्रकोप और प्रतिक्रियाएँ
निपाह (केरल, 2024): तेज़ नियंत्रण, संपर्क-ट्रेसिंग, चमगादड़-निगरानी।
H5N1: भारत में कुक्कुट में आवधिक प्रकोप; कलिंग और निगरानी उपाय सक्रिय।
अफ़्रीकी स्वाइन फ़ीवर — पूर्वोत्तर राज्यों में रिपोर्ट; कलिंग द्वारा नियंत्रण।
लम्पी स्किन रोग — 2022-23 में बड़ा गोपशु प्रकोप; स्वदेशी टीका विकास (Lumpi-ProVacInd)।
पर्यावरण और जलवायु आयाम
- वन-कटाव मानव-वन्यजीव इंटरफ़ेस उत्पन्न करता है।
- जलवायु परिवर्तन वाहक-जनित रोगों के भूगोल को बदलता है।
- वायु प्रदूषण — श्वसन-संबंधी बीमारी।
- जल-प्रदूषण — जल-जनित रोग।
- ताप-तनाव — उभरता व्यावसायिक संकट।
वैश्विक प्रतिबद्धताएँ
- अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) 2005 — अधिसूचना का दायित्व।
- WHO महामारी संधि (INB) — चल रहा वार्ता-दौर।
- त्रिपक्षीय (WHO-FAO-WOAH) — UNEP के जुड़ने से अब क्वाड्रिपार्टाइट।
- वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडा (GHSA)।
चुनौतियाँ
संस्थागत साइलो
- स्वास्थ्य, पशुपालन, पर्यावरण मंत्रालय अलग-अलग कार्य करते हैं।
- डेटा-प्रणालियाँ अंतर-संचालनीय नहीं।
- शब्दावली और रिपोर्टिंग प्रारूप भिन्न।
डेटा-अंतराल
- ज़ूनोटिक रोग-रिपोर्टिंग खंडित है।
- वन्यजीव-रोग निगरानी कमज़ोर है।
- पशुधन में एंटीमाइक्रोबियल उपयोग का डेटा अपर्याप्त।
प्रयोगशाला क्षमता
- BSL-3/BSL-4 बुनियादी ढाँचा सीमित।
- निदान का विकेंद्रीकरण अधूरा।
कार्यबल
- पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण विरल।
- मानव चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ज़ूनोटिक रोगों पर कम बल।
सामुदायिक भागीदारी
- ज़ूनोटिक जोखिमों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता असमान।
- पारंपरिक चिकित्सा-प्रथाएँ कभी-कभी वन्यजीव-व्यापार को मज़बूत करती हैं।
हालिया घटनाक्रम (2024-26)
राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (2024)। क्रियान्वयन चरण आरंभ। एकीकृत निगरानी, BSL-3/BSL-4 का विस्तार, जीनोमिक निगरानी।
निपाह 2024। केरल में प्रकोप त्वरित प्रतिक्रिया से नियंत्रित; चमगादड़-निगरानी जारी।
NAP-AMR 2.0। अंतिम रूप दिया जा रहा है; स्टीवर्डशिप, निगरानी और नियामक मज़बूती पर बल।
PM-ABHIM। 64,180 करोड़ रुपये का मिशन — 2025-26 तक BSL-3 और एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला विस्तार सहित।
राष्ट्रीय वन हेल्थ संस्थान, नागपुर। विकासाधीन।
FSSAI नियमन। डेयरी, माँस, मत्स्य-पालन में एंटीबायोटिक अवशेषों के मानक कड़े।
जलवायु एवं स्वास्थ्य योजना। जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन में।
जातिगत जनगणना 2025। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली राष्ट्रीय जनगणना (अप्रैल 2025) में जातिगत गणना को मंज़ूरी दी; स्वास्थ्य-समानता डेटा वन हेल्थ कार्यक्रम के लक्ष्यीकरण को आकार देगा।
MPI 2024। वैश्विक बहुआयामी ग़रीबी सूचकांक 2024 ने पुष्टि की कि 2005-06 से 2019-21 के बीच 41.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी ग़रीबी से बाहर निकले; ज़ूनोटिक जोखिम ग़रीबी-निकट जनसंख्याओं में केंद्रित होता है।
महिला आरक्षण अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 — परिसीमन के बाद क्रियान्वयन; कई परिवारों में महिलाएँ पशुधन और जल संभालती हैं, जिससे वे वन हेल्थ की अग्रिम पंक्ति की कर्ता हैं।
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024। भारत 146 में 129वें स्थान पर; वन हेल्थ (पशु-चिकित्सा, पर्यावरणीय, सामुदायिक स्वास्थ्य) में महिलाओं के नेतृत्व को कम मान्यता मिली है।
नीतिगत सिफ़ारिशें
- संस्थागत एकीकरण — PMO/PSA स्तर पर संयुक्त वन हेल्थ समन्वय कक्ष।
- मानव, पशु, पर्यावरण प्रणालियों में अंतर-संचालनीय डेटा।
- BSL-3/BSL-4 का विस्तार।
- मानव-पशु क्रॉसओवर प्रशिक्षण के साथ पशु-चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर।
- AMR स्टीवर्डशिप — अस्पताल, समुदाय, पशुधन।
- नागरिक-विज्ञान और वन विभाग के सहयोग से वन्यजीव रोग निगरानी।
- जलवायु-स्वास्थ्य एकीकरण — हीट एक्शन प्लान, वाहक-जनित रोगों के लिए पूर्व-चेतावनी।
- स्थानीय भाषाओं में सामुदायिक जोखिम-संप्रेषण।
यूपीएससी प्रासंगिकता
GS पेपर II — शासन, सामाजिक न्याय
- सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य) के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे।
- अंतरराष्ट्रीय संस्थान और एजेंसियाँ (WHO, FAO, WOAH, UNEP)।
GS पेपर III — पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- संरक्षण, जैव-प्रौद्योगिकी।
- आपदा एवं आपदा प्रबंधन।
संभावित मेन्स प्रश्न
- “वन हेल्थ एक संगठन-सिद्धांत है, कोई कार्यक्रम नहीं। भारत के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए।” (250 शब्द)
- “AMR मूक महामारी है। भारत की प्रतिक्रिया का परीक्षण कीजिए।” (150 शब्द)
- “ज़ूनोटिक रोगों के लिए मंत्रालयों के पार संस्थागत एकीकरण आवश्यक है। मूल्यांकन कीजिए।” (150 शब्द)
प्रीलिम्स बिंदु। वन हेल्थ — क्वाड्रिपार्टाइट (WHO-FAO-WOAH-UNEP); OHHLEP (2021); मैनहट्टन सिद्धांत (2004); NCDC; ICMR; Lumpi-ProVacInd; INSACOG; IHR 2005; राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (2024); रेड लाइन अभियान; NAP-AMR 2017-21; NIV पुणे (BSL-4); निपाह — फलाहारी चमगादड़; रेबीज़ — भारत में वार्षिक 20,000 मौतें।
निबंध-विषय। “एक स्वास्थ्य, अनेक हाथ”; “साझा रोगाणु, साझा उत्तरदायित्व”; “स्वास्थ्य के पारितंत्र”।
वन हेल्थ एक महामारी-पश्चात् विश्व का रक्षात्मक ढाँचा है। भारत का दृष्टिकोण — संस्थागत एकीकरण, प्रयोगशाला क्षमता और सामुदायिक भागीदारी — यह तय करेगा कि अगला स्पिलओवर एक प्रकोप बने या एक महामारी।
