इस मार्गदर्शिका में दो सुधार-साधन एक साथ आते हैं: स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnerships, PPP), जिसे कोविड-19 ने अपरिहार्य बना दिया, और स्विस चैलेंज पद्धति (Swiss Challenge Method), PPP परियोजनाओं — जिनमें राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline, NMP) शामिल है — को आवंटित करने के लिए बढ़ती हुई उपयोग में आने वाली एक क्रय (procurement) पद्धति। ये दोनों GS-III की अवसंरचना, शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण पर होने वाली चर्चाओं के केंद्र में हैं।
भाग 1: स्वास्थ्य सेवा में PPP
पृष्ठभूमि
कोविड-19 ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में गहरी कमियाँ उजागर कीं — बिस्तरों, ICU क्षमता, ऑक्सीजन, प्रशिक्षित कर्मियों और निदान सेवाओं की अल्पता। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय लगभग GDP का 2% बना हुआ है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य 2.5% है। आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 47-50% है, जो प्रतिवर्ष करोड़ों लोगों को निर्धनता में धकेलता है।
UN SDG-17 भागीदारी को एक अंतर-विषयी लक्ष्य के रूप में रेखांकित करता है। स्वास्थ्य सेवा में PPP 4 A — Accessibility (पहुँच), Affordability (वहनीयता), Availability (उपलब्धता) और Awareness (जागरूकता) — प्रदान करने में सहायक हो सकती है, बशर्ते अनुबंध निर्धन रोगियों की सुरक्षा करें और सार्वजनिक निगरानी बनाए रखें।
PPP भारतीय स्वास्थ्य सेवा को कैसे रूपांतरित कर सकती है
अस्पताल प्रबंधन की कार्यकुशलता में सुधार: चयनित सार्वजनिक अस्पतालों के प्रबंधन को उन्नयन हेतु निजी साझेदारों को अनुबंधित किया जा सकता है, साथ ही सरकारी प्रतिपूर्ति के माध्यम से निर्धनों के हितों की रक्षा की जा सकती है। लाभों में क्षमता विस्तार, कम सरकारी भार और निजी-क्षेत्र की विशेषज्ञता एवं उपकरणों तक पहुँच सम्मिलित हैं।
चिकित्सा कर्मियों की कमी का समाधान: विद्यमान ज़िला अस्पतालों से जुड़े PPP मोड में नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना। नीति आयोग के 2019 के प्रस्ताव में ज़िला अस्पतालों को निजी चिकित्सा महाविद्यालयों से जोड़ना विवादास्पद रहा, किन्तु चुनिंदा राज्यों में लागू किया जा रहा है।
आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में कमी: निर्धन रोगियों को निजी अस्पतालों तक पहुँच उपलब्ध कराना, जिनकी लागत सरकारी बीमा से प्रतिपूरित हो — आयुष्मान भारत PMJAY मॉडल, जो अब 5 लाख रुपये वार्षिक कवर के साथ 12 करोड़ से अधिक परिवारों को सम्मिलित करता है।
प्राथमिक स्तर पर पहुँच एवं वहनीयता: दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) प्रबंधन का अनुबंधन। PM-JAY डायग्नोस्टिक योजना के तहत 24×7 निदान परीक्षण हेतु निजी प्रयोगशालाओं के साथ PPP।
सस्ती औषधियाँ: प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना (PMBJP) का विस्तार — 2025 तक 14,000 से अधिक स्टोर संचालन में; औसतन ब्रांडेड समकक्षों से 50-90% सस्ती।
IT अवसंरचना: सार्वभौमिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन में PPP निवेश — आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और eSanjeevani मंच। श्रीनाथ रेड्डी समिति (UHC पर उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह, 2011) ने IT निवेश से सक्षम UHC ढाँचे की अनुशंसा की।
निवारक देखभाल: सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवं सूचना प्रसार के लिए NGO और निजी प्रदाताओं को शामिल करना, ASHA/आँगनवाड़ी नेटवर्क को मज़बूत करना।
जोखिम एवं चेतावनियाँ
- निजी साझेदारों द्वारा चेरी-पिकिंग — लाभकारी प्रक्रियाएँ हथिया ली जाती हैं, हानिकारक प्राथमिक देखभाल सार्वजनिक प्रणाली पर छूट जाती है।
- नियामक कब्ज़ा — दुर्बल मूल्य-विनियमन अधिक-बिलिंग की ओर ले जा सकता है।
- समानता संबंधी चिंताएँ — PPP अस्पताल निर्धनों के जटिल मामलों को अस्वीकार कर सकते हैं।
- जवाबदेही में कमी — निजी प्रदाता के कम प्रदर्शन पर निवारण अस्पष्ट रहता है।
अंतर-राष्ट्रीय अनुभव — UK की NHS भागीदारी, जर्मनी का sickness fund मॉडल, थाईलैंड का UHC — दर्शाता है कि PPP तब सफल होती है जब विनियमन सशक्त हो, मूल्य निर्धारण पारदर्शी हो और सार्वजनिक वित्तपोषण पूर्वानुमेय हो।
भाग 2: स्विस चैलेंज पद्धति
यह क्या है
स्विस चैलेंज पद्धति (Swiss Challenge Method, SCM) एक क्रय प्रक्रिया है जिसका उपयोग अनाचाहित प्रस्तावों (unsolicited proposals) पर आधारित PPP परियोजनाओं के आवंटन के लिए किया जाता है। इसका क्रम निम्न है:
- एक इच्छुक निजी पक्ष सरकार को अनाचाहित परियोजना प्रस्ताव सौंपता है।
- यदि सरकार इसे व्यवहार्य पाती है, तो वह प्रस्ताव प्रकाशित करती है और प्रतिस्पर्धी बोलियाँ आमंत्रित करती है।
- मूल प्रस्तावक को सर्वश्रेष्ठ प्रतिस्पर्धी बोली के समकक्ष आने का अधिकार दिया जाता है।
- यदि मूल प्रस्तावक मिलान या पराजित कर देता है तो वह जीतता है; अन्यथा सर्वश्रेष्ठ बोली जीतती है।
SCM का उपयोग करने वाली परियोजनाएँ
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (Indian Railway Stations Development Corporation, IRSDC) के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पुनर्विकास।
- कुछ महानगरों में मोनोरेल परियोजनाएँ।
- मुंबई-पुणे हाइपरलूप (बाद में निरस्त)।
- भारतमाला के तहत कुछ राजमार्ग खंड।
SCM राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) — FY22-25 के लिए 6 लाख करोड़ रुपये के परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य — का भी समर्थन करती है, क्योंकि यह ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों के लिए नवाचारी निजी प्रस्ताव लाती है।
लाभ
- नवोन्मेषी समाधान: निजी क्षेत्र ऐसी परियोजनाओं की पहचान एवं रूपांकन करता है जिन पर सरकार ने विचार नहीं किया हो।
- निष्पादन की निश्चितता: पहले दिन से एक इच्छुक, प्रतिबद्ध साझेदार।
- समय एवं लागत में कमी: पूर्व-परियोजना व्यवहार्यता अध्ययन प्रस्तावक द्वारा पहले ही कर लिए जाते हैं।
- बेहतर सहयोग: सरकार और निजी क्षेत्र जोखिम आवंटन पर आरंभ से सहयोग करते हैं।
- सरकार को विकल्प: प्रतिस्पर्धी बोलियों में से सरकार सर्वश्रेष्ठ चुनती है।
- तकनीकी रूप से उन्नत परियोजनाओं हेतु सक्षम: हाइपरलूप, उन्नत डेटा सेंटर, हरित हाइड्रोजन हब जैसी नई-प्रौद्योगिकी अवसंरचना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त।
चुनौतियाँ
- राज्यों में एकरूपता का अभाव — प्रत्येक राज्य की अपनी SCM नीति है; प्रक्रियाएँ भिन्न हैं।
- पारदर्शिता संबंधी चिंताएँ — मूल प्रस्तावक को “मिलान का अधिकार” देने वाला लाभ विश्वसनीय प्रतिस्पर्धी बोलियों को हतोत्साहित कर सकता है।
- राज्य/ULB स्तर पर प्रस्ताव मूल्यांकन क्षमता की कमी।
- खुले निविदा की तुलना में मूल्य-खोज (price discovery) कमज़ोर हो सकती है।
नीति आयोग ने मानदंडों, समय-सीमाओं और पारदर्शिता मानदंडों को मानकीकृत करने के लिए SCM के लिए राष्ट्रीय नीति ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
अन्य PPP मॉडलों से तुलना
| मॉडल | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|
| BOT (Build-Operate-Transfer) | निजी निर्माण करता है, संचालन करता है, रियायत अवधि के बाद हस्तांतरित करता है | कई NHAI राजमार्ग |
| BOOT | Build, Own, Operate, Transfer | विद्युत परियोजनाएँ |
| HAM (Hybrid Annuity Model) | 40% सरकार, 60% निजी; वार्षिकी भुगतान | नवीन राजमार्ग अनुबंध |
| TOT (Toll-Operate-Transfer) | ब्राउनफील्ड परिसंपत्ति निजी को पट्टे पर | NHAI मुद्रीकरण |
| स्विस चैलेंज | मिलान के अधिकार के साथ अनाचाहित प्रस्ताव | स्टेशन पुनर्विकास |
नवीनतम घटनाक्रम (2024-26)
- आयुष्मान भारत PMJAY — 2024 में विस्तार करके आय की परवाह किए बिना सभी 70+ आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया गया (अनुमानित 6 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थी)।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) — 65 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA) बन चुके; लिंक्ड स्वास्थ्य रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं।
- PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) — प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्वास्थ्य अवसंरचना हेतु 64,180 करोड़ रुपये का परिव्यय; राज्यों में प्रगति पर।
- PMBJP — 14,000 से अधिक जनौषधि केंद्र संचालन में; लक्ष्य मार्च 2027 तक 25,000।
- चिकित्सा महाविद्यालयों का विस्तार — 2024-25 में भारत में लगभग 731 चिकित्सा महाविद्यालय और लगभग 1.12 लाख MBBS सीटें हैं; कई को PPP/ज़िला अस्पताल उन्नयन मार्ग से जोड़ा गया।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) FY22-25 — 6 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 3.86 लाख करोड़ रुपये प्राप्त; FY26-30 के लिए नया NMP तैयारी में।
- बजट 2025-26 — प्रदर्शन-संबद्ध 1.5 लाख करोड़ रुपये का राज्यों को ब्याज-मुक्त 50-वर्षीय पूँजीगत व्यय ऋण; स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 90,958 करोड़ रुपये (लगभग 10% वृद्धि)।
- टेलीमेडिसिन — eSanjeevani ने 30+ करोड़ परामर्श पार किए, विश्व का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला टेलीमेडिसिन मंच।
यूपीएससी प्रासंगिकता
GS-III मैपिंग
- अवसंरचना — PPP मॉडल, क्रय, मुद्रीकरण।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी — अनुबंध, जोखिम-साझेदारी, शासन।
- सामाजिक क्षेत्र / स्वास्थ्य — स्वास्थ्य सेवा में PPP, UHC, आयुष्मान भारत।
GS-II मैपिंग
- स्वास्थ्य शासन — योजनाएँ, संस्थाएँ, वितरण तंत्र।
प्रारंभिक परीक्षा बिंदु
- स्विस चैलेंज पद्धति — मिलान के अधिकार के साथ अनाचाहित प्रस्ताव।
- PMJAY — प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये; 2024 में 70+ वरिष्ठ नागरिकों तक विस्तारित।
- PMBJP — जनौषधि केंद्रों के माध्यम से 50-90% छूट पर जेनेरिक औषधियाँ।
- ABDM — डिजिटल स्वास्थ्य ID, स्वास्थ्य रिकॉर्ड अंतर-संचालन।
- HAM — 40% सरकार + 60% निजी + वार्षिकी भुगतान।
- NMP — FY22-25 के लिए 6 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य।
- श्रीनाथ रेड्डी HLEG — UHC पर उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह (2011)।
- स्वास्थ्य सेवा के 4 A — पहुँच, वहनीयता, उपलब्धता, जागरूकता।
मुख्य परीक्षा कोण
- “महामारी-पश्चात भारत में स्वास्थ्य सेवा में PPP एक आवश्यकता है, किन्तु इसमें समानता सुनिश्चित करने हेतु सशक्त विनियमन आवश्यक है।” चर्चा कीजिए।
- “स्विस चैलेंज पद्धति नवाचार को मुक्त करती है, किन्तु पारदर्शिता का जोखिम उत्पन्न करती है। एक राष्ट्रीय नीति ढाँचे का सुझाव दीजिए।”
