भारत में रामसर स्थल: अभिसमय, विवेकपूर्ण उपयोग, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड और 89 आर्द्रभूमियाँ

भारत में अब 100 रामसर स्थल हैं, जो क़रीब 13.9 लाख हेक्टेयर (लगभग 13,876 वर्ग किलोमीटर) में फैले हैं — अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों का यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, ब्रिटेन और मेक्सिको के बाद। सौवाँ स्थल, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले का जय प्रकाश नारायण (सुरहा ताल) पक्षी विहार, विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2026 को घोषित हुआ। रामसर स्थल कहने का मतलब है वे आर्द्रभूमियाँ जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों पर बने उस अभिसमय के तहत नामित हैं, जिस पर 1971 में ईरान के शहर रामसर में दस्तख़त हुए थे। ये स्थल अभिसमय की वजह से अपने आप क़ानूनी सुरक्षा नहीं पा जाते; इसके बजाय मेज़बान देश पर एक नैतिक और कूटनीतिक ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वह इनका पारिस्थितिक चरित्र बनाए रखे — जिसे अभिसमय विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) कहता है।

पिछले पाँच साल में भारत के रामसर स्थलों की गिनती तेज़ी से बढ़ी है। 2019 में भारत के पास सिर्फ़ छब्बीस स्थल थे। लगातार जुड़ते गए स्थलों ने — अकेले 2022 से 2024 के बीच अट्ठाईस — भारत को गिनती के मामले में चीन से आगे कर दिया है। इस रफ़्तार के पीछे दो बातें हैं: जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण की राष्ट्रीय योजना के तहत असली नीतिगत ज़ोर, और बहुपक्षीय पर्यावरण वार्ताओं से पहले आर्द्रभूमि के मोर्चे पर अगुवाई दिखाने की कूटनीतिक क़ीमत।

रामसर अभिसमय 1971

आर्द्रभूमियों पर बना रामसर अभिसमय आधुनिक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों में सबसे पुराना है। इसकी बातचीत 1960 के दशक भर चली, और इसे आगे बढ़ाया उन जलपक्षी वैज्ञानिकों ने जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आर्द्रभूमियों के सूखते जाने की रफ़्तार से घबराए हुए थे। दस्तख़त के लिए यह 2 फ़रवरी 1971 को खुला, और वही तारीख़ आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारत 1981 में इस अभिसमय से जुड़ा और उसी साल चिल्का झील और केवलादेव को अपने पहले दो रामसर स्थलों के रूप में नामित किया।

मक़सद और दायरा

अभिसमय आर्द्रभूमि की परिभाषा बहुत चौड़ी रखता है: “दलदल, फ़ेन, पीटभूमि या पानी वाले इलाक़े, चाहे प्राकृतिक हों या मानव-निर्मित, स्थायी हों या अस्थायी, जिनका पानी ठहरा हो या बहता हो, मीठा हो, खारा-सा हो या नमकीन, और इसमें समुद्री पानी वाले वे इलाक़े भी शामिल हैं जिनकी गहराई निम्न ज्वार पर छह मीटर से ज़्यादा न हो”। धान के खेत, नमक की क्यारियाँ, जलाशय और यहाँ तक कि बनावटी जलाशय भी इसमें आ सकते हैं। अभिसमय का मक़सद है “स्थानीय क़दमों, राष्ट्रीय क़दमों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के ज़रिए सभी आर्द्रभूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग”।

कामकाज का ढाँचा

संविदाकारी पक्षों का सम्मेलन (COP) हर तीन साल में होता है। रोज़ का काम एक स्थायी समिति, एक वैज्ञानिक और तकनीकी समीक्षा पैनल (STRP), और स्विट्ज़रलैंड के ग्लांड में IUCN के यहाँ बैठा सचिवालय सँभालते हैं। भारत संविदाकारी पक्ष भी है और स्थायी समिति का सदस्य भी।

रामसर स्थल घोषित करने की कसौटियाँ

किसी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल तभी घोषित किया जा सकता है जब वह नौ कसौटियों में से कम से कम एक पर खरी उतरे। ये कसौटियाँ दो परिवारों में बँटी हैं।

समूह A — प्रतिनिधि, दुर्लभ या अनोखी आर्द्रभूमियाँ

कसौटी 1: जो अपने जैव-भौगोलिक क्षेत्र में किसी प्राकृतिक या लगभग प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकार का प्रतिनिधि, दुर्लभ या अनोखा उदाहरण हो।

समूह B — प्रजातियों और पारिस्थितिक समुदायों पर आधारित कसौटियाँ

• कसौटी 2: जहाँ संकटग्रस्त, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ रहती हों।
• कसौटी 3: जहाँ ऐसी पौध या जंतु प्रजातियों की आबादी हो जो उस इलाक़े की जैव विविधता बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं।
• कसौटी 4: जो प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के किसी नाज़ुक दौर में या मुश्किल हालात में सहारा देती हो।
• कसौटी 5: जहाँ नियमित रूप से 20,000 या उससे ज़्यादा जलपक्षी रहते हों।
• कसौटी 6: जहाँ किसी एक जलपक्षी प्रजाति या उपप्रजाति की आबादी का 1 प्रतिशत हिस्सा नियमित रूप से रहता हो।
• कसौटी 7: जहाँ देशज मछलियों की उपप्रजातियों, प्रजातियों या कुलों का बड़ा हिस्सा मौजूद हो।
• कसौटी 8: जो मछलियों के लिए अहम भोजन स्रोत, अंडे देने की जगह, नर्सरी या प्रवास मार्ग का काम करती हो।
• कसौटी 9: जहाँ पक्षियों को छोड़कर किसी आर्द्रभूमि पर निर्भर जंतु आबादी का 1 प्रतिशत नियमित रूप से रहता हो।

एक भी कसौटी पूरी करने वाली आर्द्रभूमि को कोई भी संविदाकारी पक्ष नामित कर सकता है।

विवेकपूर्ण उपयोग का सिद्धांत

विवेकपूर्ण उपयोग ही इस अभिसमय की जान है। रामसर की परिभाषा दशकों में बदलती रही है और अब ऐसी है: “टिकाऊ विकास के दायरे में रहते हुए, पारितंत्र वाले तरीक़ों पर अमल करके आर्द्रभूमियों का पारिस्थितिक चरित्र बनाए रखना”। इससे तीन बातें निकलती हैं:

• विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब सब कुछ जस का तस बचाए रखना नहीं है। मछली पकड़ना, पारंपरिक खेती, नमक बनाना, नियंत्रित पर्यटन — इंसानी गतिविधि चलती रह सकती है, बशर्ते वह पारिस्थितिक चरित्र को न बिगाड़े।
• पारिस्थितिक चरित्र का मतलब है पारितंत्र के वे घटक, प्रक्रियाएँ और सेवाएँ, जो नामित होने के वक़्त उस आर्द्रभूमि की पहचान बनाती थीं।
• पारिस्थितिक चरित्र में गिरावट आए तो अभिसमय के अनुच्छेद 3.2 के तहत उसकी सूचना देनी होती है।

मॉन्ट्रो रिकॉर्ड

जब किसी नामित रामसर स्थल के पारिस्थितिक चरित्र में इंसानी दख़ल की वजह से बदलाव आ चुका हो, आ रहा हो, या आने की आशंका हो, तो अभिसमय उसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में डाल सकता है। यह रिकॉर्ड असल में एक निगरानी सूची है, जिससे तकनीकी मदद शुरू होती है — ज़्यादातर रामसर सलाहकार मिशन के ज़रिए — और कूटनीतिक चिंता का संकेत भी जाता है।

भारत के दो स्थल मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में हैं: राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (1990 में जोड़ा गया) और मणिपुर की लोकटक झील (1993 में जोड़ी गई)। चिल्का झील 1993 में जोड़ी गई थी। 2002 में लैगून का मुहाना खुलने और खारेपन का संतुलन लौटने के बाद उसे हटा दिया गया — यह विवेकपूर्ण उपयोग का दुनिया भर में गिनाया जाने वाला उदाहरण है।

केवलादेव और लोकटक अब तक सूची में क्यों हैं

केवलादेव का आर्द्रभूमि चरित्र अजान बंध, गंभीर और बाणगंगा नदियों से आने वाले मानसूनी पानी पर टिका है। ऊपर की तरफ़ पानी का रुख़ मोड़े जाने, सूखे के दौर, और घास चरने वाली भैंसों के हट जाने (जो कभी जलीय वनस्पति को क़ाबू में रखती थीं) ने इसके जल तंत्र को बार-बार बिगाड़ा है। लोकटक की दिक़्क़तें हैं तैरती फुमदी का फैलना, मछली का घटता भंडार, इथाई बैराज से बदला हुआ बहाव, और कैबुल लामजाओ में संगाई (नाचता हिरण) के अनोखे ठिकाने पर बढ़ता दबाव — कैबुल लामजाओ दुनिया का अकेला तैरता राष्ट्रीय उद्यान है।

भारत में रामसर स्थलों का फैलाव

भारत के 100 रामसर स्थल लगभग हर जैव-भौगोलिक क्षेत्र में फैले हैं — ऊँचाई पर बसी हिमालयी झीलों से लेकर तटीय लैगून तक।

राज्यवार अगुवा

सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में हैं (बीस), उसके बाद उत्तर प्रदेश (बारह) और गुजरात। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने भी हाल के दौर में कई स्थल जोड़े हैं। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों — सिक्किम, मिज़ोरम और मणिपुर — के पास एक-एक ही स्थल है, जबकि लोकटक (मणिपुर) पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है।

आर्द्रभूमियों के मुख्य प्रकार

• ऊँचाई वाली झीलें: त्सो मोरीरी और त्सोमगो इलाक़े की झीलें, चंद्रताल और पौंग बाँध (हिमाचल), और हाल में जुड़ी खेचियोपालरी (सिक्किम)।
• तटीय लैगून और ज्वारनदमुख: चिल्का (ओडिशा), पुलिकट (आंध्र-तमिलनाडु सीमा), वेम्बनाड-कोल (केरल), पिचावरम और मन्नार की खाड़ी का मैंग्रोव इलाक़ा (तमिलनाडु)।
• नदी के बाढ़ के मैदान और गोखुर झीलें: कबरताल (बिहार), सुरिनसर-मानसर (जम्मू और कश्मीर), सांडी और समन (उत्तर प्रदेश)।
• जलाशय और इंसान के बनाए आर्द्र इलाक़े: भोज (मध्य प्रदेश), हरिके (पंजाब), पौंग बाँध, और कंजली आर्द्रभूमि — जो दिखाती हैं कि इंसान के बनाए जलाशय भी वैश्विक महत्व रख सकते हैं।
• मैंग्रोव: सुंदरबन (पश्चिम बंगाल, 4,200 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के साथ भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल), भितरकनिका (ओडिशा)।
• नमक की क्यारियाँ और भीतरी खारे तंत्र: नलसरोवर और खिजड़िया (गुजरात)।

भारत के प्रमुख रामसर स्थल

चिल्का झील, ओडिशा

एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून, चिल्का भारत के पूर्वी तट पर क़रीब 1,100 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मध्य एशियाई प्रवासी पक्षियों के उड़ान मार्ग का बड़ा ठिकाना है, लुप्तप्राय इरावदी डॉल्फ़िन का घर है, और दो लाख से ज़्यादा मछुआरों की रोज़ी-रोटी इसी से चलती है। 2002 में चिल्का का मॉन्ट्रो रिकॉर्ड से हटना — सतपड़ा के पास लैगून का नया मुहाना खुलने से गाद और खारेपन की गड़बड़ी पलटने के बाद — बहाली का पाठ्यपुस्तक जैसा नतीजा है।

सुंदरबन, पश्चिम बंगाल

2019 में नामित भारतीय सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा लगातार फैला मैंग्रोव वन है, जो बांग्लादेश के साथ साझा है। यहाँ बंगाल बाघ, मुहाने का मगरमच्छ, नदी कछुआ और नमक सह लेने वाली अनोखी मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। जलवायु से जुड़ी समुद्र-स्तर की बढ़ोतरी, चक्रवातों का तेज़ होना (आइला, अम्फान, यास) और मीठे पानी का रुख़ मुड़ना इसके सबसे बड़े ख़तरे हैं।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान

कभी भरतपुर के महाराजा का शिकारगाह रहा केवलादेव भारत की अकेली ऐसी आर्द्रभूमि है जो UNESCO विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल दोनों है। यहाँ पहले साइबेरियाई सारस सर्दियाँ बिताने आते थे; जंगली सारसों का आख़िरी झुंड क़रीब 2002 में देखा गया था।

लोकटक झील, मणिपुर

तैरती फुमदी — यानी वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थ की चटाइयों — के लिए मशहूर लोकटक में दुनिया का अकेला तैरता राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ है, जो संगाई की आख़िरी शरणस्थली है। 1983 में चालू हुई लोकटक जलविद्युत परियोजना ने झील का जल तंत्र बदल दिया है और उस पर बहस आज भी चल रही है।

वेम्बनाड-कोल, केरल

भारत की सबसे लंबी झील और 2002 से रामसर स्थल, वेम्बनाड-कोल दस नदियों से पानी पाने वाला ज्वार से प्रभावित ज्वारनदमुख तंत्र है। यह कुट्टनाड के पोल्डर इलाक़े में धान की खेती को सहारा देता है — दुनिया की उन गिनी-चुनी जगहों में से एक, जहाँ खेती समुद्र तल से नीचे होती है।

घरेलू क़ानून और नीति का ढाँचा

रामसर में नाम आ जाने से क़ानूनी सुरक्षा अपने आप नहीं मिल जाती। भारत अभिसमय के अपने वादे तीन बड़े औज़ारों से पूरे करता है:

• आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत। ये नियम राज्य स्तर के आर्द्रभूमि प्राधिकरणों को यह अधिकार देते हैं कि वे आर्द्रभूमियों की पहचान करें, उन्हें अधिसूचित करें और वहाँ की गतिविधियों पर नियंत्रण रखें। मना की गई गतिविधियों में अतिक्रमण, ठोस कचरा डालना, ख़तरनाक पदार्थ बनाना और बिना शोधित गंदा पानी छोड़ना शामिल है।
• जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण की राष्ट्रीय योजना (NPCA) — केंद्र प्रायोजित योजना, जो जलग्रहण क्षेत्र के उपचार, जैव विविधता की सूची बनाने और समुदाय को जोड़ने के लिए पैसा देती है।
• वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019 — क्रमशः वन वाली और तटीय आर्द्रभूमियों के लिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एम. के. बालकृष्णन बनाम भारत संघ मामले में आदेश दिया था कि 2.25 हेक्टेयर से बड़ी सभी आर्द्रभूमियों की पहचान करके उन्हें अधिसूचित किया जाए। इस पर अमल असमान रहा है; राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची ने उपग्रह तस्वीरों से 7.5 लाख से ज़्यादा आर्द्रभूमियाँ मैप कर ली हैं, लेकिन ज़्यादातर अब तक क़ानूनी तौर पर अधिसूचित नहीं हुईं।

रामसर और भारत का अंतरराष्ट्रीय रुख़

आर्द्रभूमि कूटनीति रामसर को कई दूसरे समझौतों से जोड़ती है — जैव विविधता अभिसमय, प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय, और अब तेज़ी से UN जलवायु परिवर्तन फ़्रेमवर्क अभिसमय से भी। आर्द्रभूमियाँ धरती के सबसे कार्बन-सघन पारितंत्रों में हैं। पीटभूमियाँ और मैंग्रोव तो जंगलों से कहीं ज़्यादा घनत्व पर कार्बन जमा करते हैं। रामसर नामांकन पर भारत का ज़ोर उसकी ब्लू-कार्बन और तटीय मज़बूती वाली प्राथमिकताओं से भी जुड़ता है। भारत की व्यापक पर्यावरण कूटनीति के लिए UNFCCC का COP-28 देखिए। भारत और हिंद-प्रशांत पर लिखा हिस्सा भी इससे जुड़ता है।

आगे का रास्ता

भारत में रामसर स्थलों का बड़ा नेटवर्क शुरुआत है, नतीजा नहीं। आर्द्रभूमियों का असरदार प्रबंधन जिन चीज़ों की माँग करता है:

• सीमाएँ अधिसूचित करना — 2017 के नियमों के तहत सभी नामित स्थलों की, साफ़ बफ़र ज़ोन के साथ।
• जल तंत्र की जुड़ाव — सिर्फ़ खुले पानी वाले हिस्से की नहीं, बल्कि पानी लाने वाली नदियों, झरनों और भूजल भरने वाले इलाक़ों की भी हिफ़ाज़त।
• जलग्रहण क्षेत्र के स्तर पर योजना — जलग्रहण बिगड़ जाए तो आर्द्रभूमि नहीं बचती।
• समुदाय की देखरेख — मछुआरा सहकारी समितियाँ, नमक क्यारियों के मज़दूर, धान किसान और चरवाहे ही सबसे आगे के रखवाले हैं।
• जलवायु के हिसाब से प्रबंधन — मैंग्रोव में समुद्र-स्तर की बढ़ोतरी, हिमालयी झीलों के लिए ग्लेशियर का पीछे हटना, और पक्षियों के बदलते उड़ान मार्ग पहले से सोचकर चलना।
• केवलादेव और लोकटक को मॉन्ट्रो रिकॉर्ड से बाहर लाना — नापी जा सकने वाली पारिस्थितिक बहाली के ज़रिए।

भारत के रामसर स्थल मौक़ा भी हैं और ज़िम्मेदारी भी। ये जैव विविधता के भंडार हैं, अरबों की पारितंत्र सेवाएँ देते हैं, और विवेकपूर्ण उपयोग वाले उस विचार की प्रयोगशाला हैं कि संरक्षण और इंसानी भलाई दो अलग-अलग खाते नहीं हैं।

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