ऑरेंज इकोनॉमी: नाम ऑरेंज क्यों, इसे कैसे मापा जाता है और भारत का AVGC अभियान

ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मक अर्थव्यवस्था (क्रिएटिव इकॉनमी) का ही दूसरा नाम है। यह अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जहाँ मूल्य मुख्य रूप से भौतिक सामान से नहीं, बल्कि विचारों से और उन्हें बचाने वाली बौद्धिक संपदा से पैदा होता है। यह नाम 2013 की एक किताब से आया। इसे फेलिपे बुइत्रागो रेस्त्रेपो और इवान दुके मार्केज ने दिया, जो दोनों कोलंबिया के थे और उस समय अंतर-अमेरिकी विकास बैंक में काम कर रहे थे। आज यह शब्द हस्तशिल्प और रंगमंच से लेकर फिल्मों और वीडियो गेम तक सब कुछ समेटता है। यह विषय इसलिए अहम है क्योंकि रचनात्मक सेवाएँ दुनिया के व्यापार के सबसे तेजी से बढ़ते हिस्सों में हैं, और भारत इनके सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।

ज्यादातर पाठक यह शब्द किसी बजट भाषण या समिट की सुर्खी में पहली बार देखते हैं। फिर वे मान लेते हैं कि यह भारत सरकार की कोई योजना है, या फिल्म उद्योग के लिए कोई नया, शिष्ट-सा नाम। यह दोनों में से कुछ नहीं है। ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मक काम को एक समूह में रखने और उसे गिनने का तरीका है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में मान्यता दी। भारत ने इस नाम के पीछे अपना सबसे बड़ा सरकारी जोर 2025 और 2026 में लगाया। प्रधानमंत्री ने मई 2025 के WAVES समिट को भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का उदय बताया, और फरवरी 2026 के बजट भाषण में इसे अपना अलग शीर्षक मिला। अब तय यह करना है कि ऑरेंज में क्या-क्या गिना जाता है, और भारत के इस जोर में से कितने हिस्से के पीछे सच में पैसा है।

ऑरेंज इकोनॉमी क्या है?

ऑरेंज इकोनॉमी उन गतिविधियों का समूह है जिनमें विचार ऐसे सामान और सेवाओं में बदलते हैं, जिनका मूल्य मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा पर टिका होता है। बौद्धिक संपदा यानी किसी रचना पर कानूनी मालिकाना हक, जैसे किसी गाने पर या किसी गेम के डिजाइन पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 के प्रस्ताव 74/198 में यह शब्द इस्तेमाल किया। उसमें दर्ज किया गया कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था “कई देशों में ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ के नाम से जानी जाती है”।

यह शब्द कहाँ से आया और ऑरेंज ही क्यों

यह नाम किसी संस्कृति मंत्रालय से नहीं, एक विकास बैंक से निकला। और इसने उस विचार को नया लेबल दिया, जिसका नक्शा सरकारें 15 साल से बना रही थीं। ब्रिटेन के संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग ने 9 अप्रैल 1998 को अपने क्रिएटिव इंडस्ट्रीज मैपिंग डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे। यह 13 रचनात्मक उद्योगों का क्षेत्र-दर-क्षेत्र सर्वे था, जो विज्ञापन और एंटीक से लेकर सॉफ्टवेयर और टेलीविजन तक फैला था।

बुइत्रागो और दुके ने 2013 में अंतर-अमेरिकी विकास बैंक (IDB) के लिए द ऑरेंज इकोनॉमी: एन इनफिनिट ऑपर्च्युनिटी (The Orange Economy: An Infinite Opportunity) लिखी। यह एक शुरुआती परिचय वाली किताब थी, जिसके पहले पाठक लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लोग माने गए थे। लेखकों ने कोई एक परिभाषा तय करने से मना कर दिया। उनके शब्दों में, एक सार्वभौमिक परिभाषा “बेतुकी भी है और गैर-जरूरी भी”। काम चलाने के लिए उनकी कसौटी सीधी थी: अगर किसी सामान या सेवा का मूल्य बौद्धिक संपदा पर टिका है, तो वह इसमें शामिल है।

रंग सोच-समझकर चुना गया था। लेखक बताते हैं कि प्राचीन मिस्र में फराओ के मकबरों को सजाने के लिए ऑरेंज रंग-द्रव्य इस्तेमाल होता था, और वे इसे संस्कृति और रचनात्मकता का पहचान वाला रंग मानते हैं। उनकी व्याख्या में इसका भगवा रंग या किसी देश के झंडे से कोई संबंध नहीं है। यह चुनाव IDB में हुआ था, और लैटिन अमेरिकी पाठकों को ध्यान में रखकर हुआ था।

इसके बाद कोलंबिया ने इस विचार को कानून की शक्ल दे दी। 23 मई 2017 का कानून 1834, जिसे Ley Naranja यानी ऑरेंज कानून कहा जाता है, रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बना। दुके 2018 से 2022 तक कोलंबिया के राष्ट्रपति रहे, और यह विचार अपने साथ सरकार तक ले गए। बुइत्रागो बाद में कोलंबिया के संस्कृति मंत्री बने।

संयुक्त राष्ट्र वर्ष तक का सफर

कोलंबिया के कानून के बाद के दो सालों में कई सम्मेलनों के रास्ते यह विचार संयुक्त राष्ट्र तक पहुँचा। ये तारीखें याद कर लीजिए:

• 6 से 8 नवंबर 2018: रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर पहला विश्व सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में होता है।
• 9 और 10 सितंबर 2019: कोलंबिया का मेडेलिन शहर ऑरेंज इकोनॉमी पर वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है।
• 19 दिसंबर 2019: संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 74/198 पारित करती है।
• 2021: सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है।

प्रस्ताव 74/198 ने UNCTAD के सचिवालय से, यानी संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास संस्था से, कहा कि वह इस वर्ष पर अपनी रिपोर्ट दे। यह रिपोर्ट उसके क्रिएटिव इकॉनमी आउटलुक के एक अलग खंड में आनी थी, और इसे UNESCO से सलाह करके तैयार होना था।

ऑरेंज इकोनॉमी में क्या-क्या आता है

जिस चीज का मूल्य किसी ऐसे रचनात्मक विचार से आता है जिस पर मालिकाना हक हो सके और जिसे बार-बार बेचा जा सके, वह ऑरेंज इकोनॉमी में आती है। बुइत्रागो ने 2024 में UN News को अपनी जो सूची दी, वह चार समूहों में बँटती है:

• कला और विरासत: हस्तशिल्प, दृश्य कलाएँ, रंगमंच और हर रूप में संगीत।
• फिल्म और प्रसारण: फिल्म निर्माण, टेलीविजन और दूसरा ऑडियो-विजुअल काम।
• डिजाइन और फैशन: रोजमर्रा की चीजों और कपड़ों में लगा रचनात्मक काम।
• गेम और डिजिटल कंटेंट: वीडियो गेम और डिजिटल संवाद के नए रूप।

IDB की किताब इस दुनिया को दो हिस्सों में बाँटती है, और UNCTAD के आँकड़े भी इसी रेखा पर चलते हैं:

• रचनात्मक सामान डिब्बे में भरकर भेजा जा सकता है: दृश्य और प्रदर्शन कलाओं के उत्पाद, हस्तशिल्प, ऑडियो-विजुअल उत्पाद, डिजाइन और न्यू मीडिया।
• रचनात्मक सेवाएँ बिना डिब्बे के सीमा पार करती हैं: आर्किटेक्चर; विज्ञापन; रिसर्च और डेवलपमेंट; सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाएँ।

इस पूरे ढाँचे के नीचे असली इंजन बौद्धिक संपदा है। एक काल्पनिक प्रोजेक्ट से समझिए कि इसमें मूल्य कैसे आगे बढ़ता है। मान लीजिए पुणे में किसी वैश्विक स्ट्रीमिंग सेवा के लिए एक एनिमेटेड सीरीज बन रही है:

1. स्क्रिप्ट और किरदार जिस पल लिखे और बनाए जाते हैं, उसी पल से वे कॉपीराइट वाली रचनाएँ बन जाते हैं।
2. विदेशी प्लेटफॉर्म को बेचा गया एनिमेशन और VFX का काम एक रचनात्मक सेवा निर्यात है, और सीमा के पार कोई भौतिक चीज नहीं जाती।
3. दूसरी भाषाओं में डबिंग से वही एपिसोड नए बाजारों में दोबारा बिकते हैं, और नई शूटिंग की जरूरत नहीं पड़ती।
4. इन किरदारों पर बने खिलौने और छपा हुआ मर्चेंडाइज रचनात्मक सामान हैं, और उनका मूल्य इन किरदारों को इस्तेमाल करने के लाइसेंस पर टिका है।

एक बार बनाइए, कई बार बेचिए: असली संपत्ति स्टूडियो नहीं, कॉपीराइट है। इसीलिए अमूर्त अर्थव्यवस्था पर हमारा नोट इस नोट का स्वाभाविक साथी है।

कॉपीराइट कुछ-कुछ उस फ्लैट जैसा है जो हर नए किरायेदार के आने पर किराया कमाता है। कमाई के मामले में यह तुलना ठीक बैठती है, लेकिन सुरक्षा के मामले में टूट जाती है। फ्लैट पर ताला लगाया जा सकता है, जबकि फिल्म की फाइल सेकंडों में कॉपी हो सकती है। इसलिए रचनात्मक मूल्य उतना ही सुरक्षित है, जितना नकल रोकने वाला कानून मजबूत है। भारत में यह बुनियादी कानून कॉपीराइट अधिनियम, 1957 है, जिस पर कॉपीराइट अधिनियम वाला नोट विस्तार से बात करता है।

भारत सरकार अपनी सीमा-रेखा WAVES समिट के चार स्तंभों से खींचती है:

• प्रसारण और इन्फोटेनमेंट: टेलीविजन, रेडियो, पॉडकास्ट और प्रिंट।
• AVGC-XR: एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी, जैसे AR और VR।
• डिजिटल मीडिया और इनोवेशन: OTT, सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर।
• फिल्में: निर्माण, सह-निर्माण और प्रोत्साहन।

बुइत्रागो की सूची हस्तशिल्प और रंगमंच से शुरू होती है, जबकि भारत की सूची प्रसारण और AVGC-XR से। इससे पता चलता है कि भारत की कामकाजी परिभाषा मीडिया और टेक्नोलॉजी की ओर झुकी हुई है।

UNCTAD रचनात्मक अर्थव्यवस्था को कैसे मापता है

UNCTAD रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मापता है। वह उन सामान और सेवाओं पर निशान लगाता है जिनमें रचनात्मकता का बड़ा हिस्सा हो, और फिर उनके निर्यात को जोड़ता है। सामान के लिए वह हार्मोनाइज्ड सिस्टम का इस्तेमाल करता है, यानी वे उत्पाद कोड जिनसे कस्टम अधिकारी हर खेप को वर्गीकृत करते हैं। सेवाओं के लिए वह एक्सटेंडेड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सर्विसेज वर्गीकरण का इस्तेमाल करता है। यह सेवाओं की श्रेणियों की वह सूची है, जिसका इस्तेमाल देश विदेश में बेची गई सेवाओं की रिपोर्ट देते समय करते हैं।

2024 के ताजा आँकड़े UNCTAD ने आखिरी बार 2 अप्रैल 2026 को अपडेट किए:

• रचनात्मक सेवाओं का निर्यात रिकॉर्ड $1.7 ट्रिलियन पर पहुँचा, जो साल भर में 12% की बढ़त है।
• रचनात्मक सामान का निर्यात $709 बिलियन रहा, जो पिछले साल से लगभग जस का तस है।
• सभी सेवाओं के व्यापार में रचनात्मक सेवाओं का हिस्सा 20% था, जबकि माल व्यापार में रचनात्मक सामान का हिस्सा 3% था।

भारत इसी रैंकिंग में सामने आता है। UNCTAD 2024 में रचनात्मक सेवाओं के निर्यातकों में भारत को चौथे स्थान पर रखता है:

अब एक जाल से बचिए। $1.7 ट्रिलियन में $709 बिलियन जोड़िए, इस $2.4 ट्रिलियन को दुनिया की ऑरेंज इकोनॉमी का आकार कह दीजिए, और आपने इस विषय की सबसे आसान गलती कर दी। ये आँकड़े निर्यात के हैं। नासिक में देखी गई एक मराठी फिल्म कभी कोई सीमा पार नहीं करती, इसलिए वह इस आँकड़े में है ही नहीं। व्यापार के आँकड़े यह मापते हैं कि देश एक-दूसरे को क्या बेचते हैं। वे यह नहीं मापते कि उनके रचनात्मक क्षेत्र कुल कितना पैदा करते हैं।

सेवाओं की यह टोकरी जितनी सुनाई देती है, उससे बड़ी भी है। UNCTAD का अपना सारांश सॉफ्टवेयर को भी रचनात्मक सेवाओं में गिनता है, और रिसर्च-डेवलपमेंट को भी। भारत IT सेवाओं का बड़ा निर्यातक है, और शायद यही एक वजह है कि वह चौथे स्थान पर है। इसे एक अनुमान ही मानिए, क्योंकि UNCTAD का सारांश भारत के आँकड़े को गतिविधि के हिसाब से अलग-अलग नहीं बताता।

अर्थव्यवस्थाओं के भीतर इस क्षेत्र के आकार के अनुमान और भी ढीले हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उद्धृत UNCTAD के क्रिएटिव इकॉनमी आउटलुक 2024 के मुताबिक, अलग-अलग देशों में रचनात्मक उद्योग GDP के 0.5% से लेकर 7% से ज्यादा तक हैं। रचनात्मकता से जुड़ी नीति पर UNESCO की 2022 की वैश्विक रिपोर्ट सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों को विश्व GDP का 3.1% और सभी कामगारों का 6.2% बताती है। दोनों संस्थाएँ अलग-अलग चीजें गिनती हैं, इसलिए इन आँकड़ों को अगल-बगल रखकर नहीं देखना चाहिए। आखिर में, रचनात्मक सेवाएँ उस बड़ी कहानी का एक टुकड़ा हैं जो सेवा क्षेत्र के नेतृत्व में विकास वाले नोट में बताई गई है।

भारत ने अपनी ऑरेंज इकोनॉमी नीति कैसे बनाई

भारत ने कोलंबिया जैसा कोई ऑरेंज इकोनॉमी कानून पास नहीं किया है। उसकी नीति सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) के जरिए चलती है, और 2022 से टुकड़ा-टुकड़ा जोड़कर बनी है।

AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स

MIB ने अप्रैल 2022 में AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई, क्योंकि उसी साल के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा हुई थी। दिसंबर 2022 में सौंपी गई इसकी रिपोर्ट ने ये कदम सुझाए:

• एक राष्ट्रीय AVGC मिशन;
• उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस);
• बेहतर बुनियादी ढाँचा;
• भारतीय IP और निर्यात के लिए अलग से मदद।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज

टास्क फोर्स का उत्कृष्टता केंद्र मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) के रूप में सामने आया। MIB ने 11 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार के साथ इसका MoU साइन किया। MoU पर PIB की प्रेस रिलीज के मुताबिक यह संस्थान मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए वही करेगा, जो IIT और IIM ने टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के लिए किया। इसके मालिकाना ढाँचे को ध्यान से देखना जरूरी है:

• IICT एक गैर-लाभकारी सेक्शन 8 कंपनी है, यानी यह अपने मालिकों को डिविडेंड नहीं दे सकती।
• भारत सरकार के पास 34% हिस्सा है, और महाराष्ट्र के पास अपने फिल्म और सांस्कृतिक विकास निगम के जरिए 14%। यानी सरकारी संस्थाओं के पास कुल 48% है।
• FICCI और CII, दोनों के पास 26% हिस्सा है। इस तरह इन दो उद्योग संगठनों के पास मिलकर बहुमत है।
• केंद्र सरकार ने ₹391.15 करोड़ का एकमुश्त अनुदान दिया, जिसके बाद IICT को अपनी कमाई से चलना है।
• यह मुंबई में NFDC कैंपस से 17 कार्यक्रम चलाता है।

तो IICT आम अर्थ में कोई सरकारी संस्थान नहीं है। यह एक साझेदारी है, जिसमें बड़ा हिस्सा उद्योग के पास है।

फिल्म कानून में पायरेसी पर सख्ती

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में पायरेसी रोकने वाले प्रावधान जोड़े। धारा 6AA और 6AB के तहत फिल्मों की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग और वितरण पर 3 साल तक की कैद हो सकती है। साथ में जुर्माना भी लग सकता है, जो फिल्म की ऑडिटेड सकल उत्पादन लागत के 5% तक जा सकता है।

भारत में ऑरेंज इकोनॉमी की आज की तस्वीर

भारत में ऑरेंज इकोनॉमी समिट के भाषणों से निकलकर बजट तक पहुँच गई है, हालाँकि इसका आकार अब भी उद्योग के आँकड़ों से ही आँका जाता है।

WAVES 2025। पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने WAVES को भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का उदय बताया। इसके ग्लोबल मीडिया डायलॉग में हिस्सा लेने वाले 77 देशों ने WAVES घोषणा-पत्र अपनाया। सरकार के मुताबिक WAVES बाजार नाम के मार्केटप्लेस में ₹1,328 करोड़ के सौदे हुए।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। 29 जनवरी 2026 को संसद में रखे गए सर्वेक्षण के सेवा अध्याय में बॉक्स VII.6 है। इसका शीर्षक है “ऑरेंज इकोनॉमी – मीडिया, पर्यटन और शहरी सेवाओं के लिए एक उभरता लीवर”। यह बॉक्स ऑरेंज इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा बताता है जो रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा से चलता है। फिर यह अपनी ज्यादातर जगह लाइव कॉन्सर्ट पर खर्च करता है। इसके आसपास का खंड FICCI-EY की एक उद्योग रिपोर्ट से ये आँकड़े देता है:

• मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र: 2024 में लगभग ₹2.5 ट्रिलियन;
• एनिमेशन और VFX: लगभग ₹103 बिलियन, और गेमिंग लगभग ₹232 बिलियन;
• लाइव मनोरंजन: 2024 में ₹100 बिलियन के पार।

यह बॉक्स रुकावटें भी गिनाता है। किसी लाइव इवेंट के लिए 10 से 15 मंजूरियों तक की जरूरत पड़ सकती है, और MIB लाइव मनोरंजन की अनुमतियों के लिए एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म बना रहा है। सर्वेक्षण आयोजन स्थलों की कमी की ओर इशारा करता है, और बाहर से आने वाले कलाकारों को विदेशी भुगतान पर लगी सीमाओं की ओर भी। वह ऐसे आयोजनों के लिए धरोहर स्मारकों को खोलने का सुझाव भी देता है। पूरा बॉक्स सर्वेक्षण के अध्याय 7 में है, और पूरे दस्तावेज का सार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 वाले नोट में है।

केंद्रीय बजट 2026-27। 1 फरवरी 2026 को पेश बजट भाषण ऑरेंज इकोनॉमी को अपना अलग शीर्षक देता है। पैराग्राफ 60 कहता है कि अनुमान के मुताबिक AVGC सेक्टर को 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की जरूरत होगी। इसी पैराग्राफ में IICT मुंबई को 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने के लिए मदद देने का प्रस्ताव है। अगला पैराग्राफ पूर्वी क्षेत्र के लिए एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का प्रस्ताव रखता है, जिसकी जगह चैलेंज रूट से चुनी जाएगी। बाकी बजट बजट 2026-27 वाले नोट में है।

WAVES 2027। 17 जुलाई 2026 को मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को WAVES के दूसरे संस्करण की तैयारियों की जानकारी दी। यह संस्करण 2027 में मुंबई में होना तय है, और आयोजन स्थल के तौर पर फिर से जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर का प्रस्ताव है।

ऑरेंज इकोनॉमी क्यों मायने रखती है और कहाँ कमजोर पड़ती है

ऑरेंज इकोनॉमी के पक्ष में तर्क असल में सेवाओं और हुनर का तर्क है। इसके खिलाफ तर्क ज्यादातर माप और सुरक्षा से जुड़े हैं। पहले मजबूत पक्ष देखिए:

• निर्यात: भारत ने 2024 में $102 बिलियन की रचनात्मक सेवाएँ विदेश में बेचीं, और UNCTAD की गिनती में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा।
• लागत की बढ़त: WAVES 2025 में जारी EY की एक रिपोर्ट ने एनिमेशन और VFX के काम में भारत की लागत बढ़त 40% से 60% आँकी।
• रोजगार: बजट का अनुमान है कि 2030 तक अकेले AVGC सेक्टर को 2 मिलियन पेशेवर चाहिए होंगे।
• पहुँच: सरकार के मुताबिक भारतीय OTT कंटेंट के करीब एक चौथाई दर्शक विदेश में हैं।

कमजोरियाँ भी उतनी ही असली हैं।

कमजोर आँकड़े। सर्वेक्षण के आँकड़े एक उद्योग रिपोर्ट से आते हैं, और UNCTAD के आँकड़े उत्पाद और सेवा कोड पर निशान लगाकर बनाए गए अनुमान हैं। प्रस्ताव 74/198 ने खुद “नियमित, भरोसेमंद और तुलना-योग्य आँकड़ों” की जरूरत पर जोर दिया था। न सर्वेक्षण का बॉक्स और न ही बजट भाषण ऑरेंज इकोनॉमी का भारत की GDP में हिस्सा बताता है।

असमान काम। WAVES 2025 में जारी BCG की एक रिपोर्ट ने भारत में सक्रिय डिजिटल क्रिएटर्स की संख्या 2 से 2.5 मिलियन आँकी। ये वे लोग हैं जिनकी कमाई किसी कंपनी की पेरोल से नहीं, प्लेटफॉर्म से होकर आती है। UNESCO की 2022 की रिपोर्ट ने पाया कि दर्शक पहले से ज्यादा सांस्कृतिक कंटेंट देख रहे हैं, जबकि रचनाकारों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया भर में संस्कृति और रचनात्मकता से जुड़ी 10 मिलियन नौकरियाँ चली गईं।

IP का रिसाव। इस क्षेत्र का मूल्य कॉपीराइट में बसता है, इसलिए पायरेसी सीधे इसकी कमाई काट लेती है। 2023 के संशोधन ने सजा बढ़ा दी, लेकिन असली परीक्षा अमल की है। इस पर भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार वाला नोट विस्तार से बात करता है।

नारे और हकीकत का फासला। बजट भाषण में ऑरेंज इकोनॉमी शीर्षक के नीचे एक ही पैराग्राफ है, और वह भी AVGC लैब्स के बारे में। सर्वेक्षण का बॉक्स ज्यादातर कॉन्सर्ट के बारे में है। यह नाम हस्तशिल्प से लेकर कोड तक सब कुछ समेटने का वादा करता है, लेकिन अब तक के कदम मीडिया और एनिमेशन पर ही टिके हैं।

ऑरेंज इकोनॉमी को खोखली ब्रांडिंग मान लेना ठीक नहीं, क्योंकि निर्यात के आँकड़े असली हैं। इसे ऐसी रोजगार मशीन मानना भी ठीक नहीं, जो अपने आप ग्रेजुएट्स को खपा लेगी। समझदारी इसी में है कि इसे हुनर की कमी से जूझता सेवा क्षेत्र माना जाए, जिसके साथ आँकड़ों की कमी भी जुड़ी है। फिर हर नई घोषणा को इस कसौटी पर परखिए कि वह इन दो में से किसी एक कमी को दूर करती है या नहीं।

परीक्षा के लिए ऑरेंज इकोनॉमी कैसे पढ़ें

ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से GS पेपर III में आती है, लेकिन सिलेबस के दूसरे हिस्सों से भी जुड़ती है:

• GS पेपर III: विकास, रोजगार, सेवाओं का निर्यात और बौद्धिक संपदा अधिकार।
• GS पेपर I: कच्चे माल के रूप में संस्कृति, और भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का असर।
• GS पेपर II: सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति।
• निबंध: ऐसे विषय जो संस्कृति, टेक्नोलॉजी और रोजगार को जोड़ते हैं।

अब तक मुख्य परीक्षा के किसी प्रश्न में ऑरेंज इकोनॉमी का नाम नहीं आया है। यह विषय अपने पड़ोसी विषयों के जरिए पूछा जाता है। मुख्य परीक्षा 2021 के GS पेपर I में पूछा गया: “भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में ‘गिग इकोनॉमी’ की भूमिका का परीक्षण कीजिए।” और मुख्य परीक्षा 2026 के GS पेपर III में पूछा गया: “भारत में स्टार्टअप उद्यमिता, नवाचार और रोजगार को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? उनके कामकाज में आने वाली वैश्विक और घरेलू चुनौतियों की चर्चा कीजिए और इन चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए।” प्रीलिम्स में, Anantam IAS के प्रीलिम्स प्रश्न बैंक के 1,403 में से 256 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं। वहाँ ऑरेंज इकोनॉमी पर कोई प्रश्न आया, तो उसकी सबसे संभावित शक्ल किसी तारीख वाले तथ्य की होगी।

इन तथ्यों को तब तक दोहराइए, जब तक ये जुबान पर न चढ़ जाएँ:

• नाम: फेलिपे बुइत्रागो रेस्त्रेपो और इवान दुके मार्केज की 2013 की IDB किताब।
• प्रस्ताव 74/198 (19 दिसंबर 2019) ने 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष बनाया।
• UNCTAD, 2024: रचनात्मक सेवाएँ $1.7 ट्रिलियन, सामान $709 बिलियन; सेवाओं में भारत $102 बिलियन के साथ चौथे स्थान पर।
• IICT मुंबई: MoU 11 अप्रैल 2025 को; FICCI और CII के पास मिलाकर 52%।
• WAVES: 1 से 4 मई 2025, मुंबई में; अगला संस्करण 2027 में।
• बजट 2026-27: 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स।

इन तीन उलझनों से खास तौर पर बचिए:

• 2013 बनाम 2021। नाम 2013 की IDB किताब से आया है; 2021 संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है, जिसकी घोषणा 2019 के एक प्रस्ताव से हुई।
• निर्यात बनाम आकार। UNCTAD के ट्रिलियन सीमा पार की बिक्री हैं, रचनात्मक क्षेत्रों का कुल उत्पादन नहीं।
• ऑरेंज बनाम क्रिएटर इकोनॉमी। क्रिएटर इकोनॉमी इसका एक टुकड़ा है, यानी प्लेटफॉर्म से कमाने वाले लोग; ऑरेंज इकोनॉमी में स्टूडियो और हस्तशिल्प क्लस्टर भी आते हैं।

नीचे की तालिका ऑरेंज इकोनॉमी को उससे मिलते-जुलते विचारों से अलग रखती है।

ऑरेंज इकोनॉमी छोटा विषय है, लेकिन इसका फैलाव बड़ा है, और यह चौड़ाई से ज्यादा सटीकता का इनाम देता है। पहले तारीख वाले तथ्य पक्के कीजिए। फिर सेवाओं के निर्यात और युवाओं के रोजगार वाले उत्तरों में इस अवधारणा का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ भारत के $102 बिलियन जैसा स्रोत वाला आँकड़ा किसी भी नारे से ज्यादा काम करता है।

सामान्य प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

1. ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह शब्द 2013 में अंतर-अमेरिकी विकास बैंक द्वारा प्रकाशित एक किताब में दिया गया था। 2. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• (a) केवल 1
• (b) केवल 2
• (c) 1 और 2 दोनों
• (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c) IDB की किताब 2013 में आई थी, और दिसंबर 2019 के प्रस्ताव 74/198 ने 2021 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया।

2. क्रिएटिव इकॉनमी आउटलुक, जो रचनात्मक सामान और सेवाओं के वैश्विक व्यापार की रिपोर्ट देता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?

• (a) UNESCO
• (b) UNCTAD
• (c) WIPO
• (d) विश्व बैंक

उत्तर: (b) इसे UNCTAD प्रकाशित करता है, और प्रस्ताव 74/198 ने UNCTAD से इसी के जरिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष पर रिपोर्ट देने को कहा था।

3. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे मुंबई में एक गैर-लाभकारी सेक्शन 8 कंपनी के रूप में बनाया गया है। 2. इसकी इक्विटी का बहुमत हिस्सा भारत सरकार के पास है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• (a) केवल 1
• (b) केवल 2
• (c) 1 और 2 दोनों
• (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a) भारत सरकार के पास 34% और महाराष्ट्र के पास 14% हिस्सा है, जबकि FICCI और CII, दोनों के पास 26% हिस्सा है।

4. UNCTAD के अनुमान के मुताबिक, 2024 में वैश्विक रचनात्मक व्यापार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. रचनात्मक सेवाओं का निर्यात, रचनात्मक सामान के निर्यात के दोगुने से ज्यादा था। 2. विश्व माल व्यापार में रचनात्मक सामान का हिस्सा लगभग पाँचवाँ भाग था। 3. भारत रचनात्मक सेवाओं के पाँच सबसे बड़े निर्यातकों में था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

• (a) केवल 1 और 2
• (b) केवल 1 और 3
• (c) केवल 2 और 3
• (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) रचनात्मक सेवाएँ $1.7 ट्रिलियन थीं, जबकि सामान $709 बिलियन; रचनात्मक सामान माल व्यापार का सिर्फ 3% था, और भारत $102 बिलियन के साथ चौथे स्थान पर रहा।

5. केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स कहाँ बनाई जानी हैं?

• (a) 5,000 स्कूलों और 100 कॉलेजों में
• (b) 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में
• (c) केवल 50,000 स्कूलों में
• (d) सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में

उत्तर: (b) बजट भाषण का पैराग्राफ 60 IICT मुंबई के जरिए 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में लैब्स का प्रस्ताव रखता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ से क्या अभिप्राय है? इसमें भारत की संभावनाओं का, और उन बाधाओं का परीक्षण कीजिए जो इन संभावनाओं को मापे गए उत्पादन में दिखने से रोकती हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
2. विश्व व्यापार में रचनात्मक सेवाएँ, रचनात्मक सामान की तुलना में कहीं तेजी से बढ़ी हैं। भारत की निर्यात रणनीति के लिए इस रुझान का क्या अर्थ है? (10 अंक, 150 शब्द)
3. भारतीय फिल्म कानून में हाल के बदलावों के संदर्भ में, रचनात्मक उद्योगों के विकास में बौद्धिक संपदा संरक्षण की भूमिका की चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
4. रचनात्मक क्षेत्र का हुनर तैयार करने की रणनीति के रूप में, स्कूलों और कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने के केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रस्ताव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
5. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के सुझाव के मुताबिक, भारत की कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था को पर्यटन और शहरी सेवाओं के विकास का वाहक बनाने के लिए जरूरी नियामक और बुनियादी ढाँचे से जुड़े सुधारों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)