PMAY-शहरी: सबके लिए आवास, चार वर्टिकल, CLSS और PMAY-U 2.0

PMAY-शहरी भारत सरकार का सबसे बड़ा सस्ते आवास का कार्यक्रम है, और गाँवों की आवास योजना PMAY-ग्रामीण का शहरी जोड़ीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज़ मिशन और AMRUT के साथ शुरू किया, और PMAY-शहरी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा — 2022 तक, यानी आज़ादी के 75वें साल तक, शहरी भारत में सबके लिए आवास — जिसके लिए शहरी गरीबों के लिए बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले दो करोड़ पक्के मकान बनाने या उनमें मदद देने की बात थी। तब से इस मिशन की मियाद कई बार बढ़ी, और 9 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAY-शहरी 2.0 को मंज़ूरी दी, जिसका ख़र्च क़रीब ₹10 लाख करोड़ रखा गया और जिसमें पाँच साल में एक करोड़ और मकान देने हैं।

PMAY-शहरी को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों की नोडल एजेंसियों और शहरी स्थानीय निकायों के ज़रिए चलाता है। इसका निशाना आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS — परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक), निम्न आय वर्ग (LIG — ₹3-6 लाख), और मध्य आय वर्ग (MIG-I ₹6-12 लाख और MIG-II ₹12-18 लाख) है, जिसमें मध्य आय वर्ग सिर्फ़ कर्ज़ से जुड़ी सब्सिडी वाले हिस्से में आता था, वह भी 2022 में उसकी मियाद ख़त्म होने तक। यह लेख इसकी बनावट, चारों वर्टिकल, पैसे का इंतज़ाम, लाभार्थी के हाथों निर्माण, हाल में शुरू हुए PMAY-शहरी 2.0, और UPSC के शासन तथा सामाजिक न्याय पाठ्यक्रम से जुड़ी आज की बहसों पर बात करता है।

शुरुआत: इंदिरा आवास योजना से PMAY-शहरी तक

PMAY-शहरी की जड़ें आवास कार्यक्रमों की पाँच दशक लंबी कड़ी में हैं। आज़ाद भारत का पहला शहरी आवास कार्यक्रम 1952 की औद्योगिक मज़दूरों और झुग्गी आबादी के लिए सब्सिडी वाली आवास योजना थी। इसके बाद आए कार्यक्रम — शहरी झुग्गियों के पर्यावरण सुधार (1972), शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम (1986), बीस लाख आवास कार्यक्रम (1998), 2001 की वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, JNNURM के तहत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएँ (2005), और राजीव आवास योजना (2013) — शहरी छत की समस्या के अलग-अलग टुकड़े छूते रहे, पर कभी एक सार्वभौमिक हक़ की शक्ल नहीं ले पाए।

PMAY-शहरी अलग कैसे था

PMAY-शहरी ने तीन मोड़ लिए। पहला, इसने साफ़ गिनती वाला लक्ष्य रखा — दो करोड़ पक्के मकान — और उसके पीछे 2022 तक सबके लिए आवास की समय-सीमा रखी। दूसरा, इसने चार अलग-अलग रास्तों को एक ही मिशन में बाँध दिया, यह मानते हुए कि शहरी गरीब एक जैसे नहीं होते और उन्हें अलग-अलग ज़रिए चाहिए — झुग्गी का पुनर्विकास, कर्ज़ से जुड़ी सब्सिडी, सरकारी-निजी साझेदारी, और ख़ुद अपना मकान बनाना। तीसरा, इसने हर PMAY-शहरी मकान की जियोटैगिंग ज़रूरी की, जिसमें तीन पड़ावों पर तस्वीरें अपलोड होती हैं — और इससे दुनिया का सबसे बड़ा आवास-निर्माण MIS खड़ा हो गया।

माँग का सर्वे

PMAY-शहरी की माँग का अनुमान शहरी स्थानीय निकायों के सर्वे से लगाया गया। 2017 तक जाँची-परखी माँग 1.12 करोड़ मकानों की निकली, जबकि शुरुआती इच्छा-लक्ष्य दो करोड़ का था। 31 दिसंबर 2024 की आख़िरी तारीख़ तक (मियाद कई बार बढ़ी, यह उनमें आख़िरी थी) PMAY-शहरी के तहत 1.18 करोड़ मकान मंज़ूर हो चुके थे, जिनमें से 88 लाख से ज़्यादा बनकर सौंपे जा चुके थे।

PMAY-शहरी के चार वर्टिकल

PMAY-शहरी की सबसे ख़ास बात इसके चार वर्टिकल (vertical) हैं, और हर वर्टिकल शहरी गरीबों के एक अलग तबक़े के लिए है।

वर्टिकल 1: उसी जगह झुग्गी का पुनर्विकास (ISSR)

उसी जगह झुग्गी का पुनर्विकास मौजूदा झुग्गियों के नीचे की ज़मीन को ही एक संसाधन की तरह इस्तेमाल करता है, ताकि झुग्गी को योजना से बनी आवास कॉलोनी की शक्ल दी जा सके। निजी बिल्डरों को टेंडर से बुलाया जाता है, और झुग्गी के हर पात्र परिवार को कम से कम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया वाला पक्का मकान मिलता है। बिल्डर को इजाज़त होती है कि वह पुनर्विकास का पैसा व्यापारिक तरीक़े से जुटाने के लिए अतिरिक्त फ़्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI), हस्तांतरणीय विकास अधिकार (TDR) या ज़मीन से कमाई का सहारा ले। केंद्र हर मकान पर ₹1 लाख का झुग्गी पुनर्वास अनुदान देता है। PMAY-शहरी की कुल मंज़ूरियों में ISSR का हिस्सा छोटा है, क्योंकि झुग्गी के पुनर्विकास में क़ानूनी और मालिकाना हक़ की पेचीदगियाँ हैं — ख़ास तौर पर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में।

वर्टिकल 2: कर्ज़ से जुड़ी सब्सिडी योजना (CLSS)

कर्ज़ से जुड़ी सब्सिडी योजना PMAY-शहरी का वह वर्टिकल है, जो माँग की तरफ़ से और बाज़ार के रास्ते चलता है। CLSS में EWS, LIG, MIG-I और MIG-II परिवारों के होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी की गिनती राष्ट्रीय आवास बैंक या HUDCO करता है — 9 प्रतिशत की छूट दर पर शुद्ध वर्तमान मूल्य के रूप में — और वह रकम शुरू में ही कर्ज़दार के लोन खाते में जमा हो जाती है, जिससे मूलधन और EMI, दोनों घट जाते हैं। EWS और LIG के लिए सब्सिडी ₹6 लाख तक के कर्ज़ पर 6.5 प्रतिशत है; MIG-I के लिए ₹9 लाख तक के कर्ज़ पर 4 प्रतिशत; और MIG-II के लिए ₹12 लाख तक के कर्ज़ पर 3 प्रतिशत। MIG वाले हिस्से सिर्फ़ 31 मार्च 2022 तक चले, और EWS तथा LIG वाला हिस्सा भी 31 मार्च 2022 तक ही चला, हालाँकि पहले से पाइपलाइन में पड़े आवेदन आगे बढ़ाने की छूट रही। 2026 तक CLSS से 25 लाख से ज़्यादा शहरी परिवारों को फ़ायदा मिल चुका था।

वर्टिकल 3: साझेदारी में सस्ता आवास (AHP)

साझेदारी में सस्ता आवास उन आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए पैसा देता है, जिनमें कम से कम 250 मकान हों और उनमें कम से कम 35 प्रतिशत मकान EWS श्रेणी के लिए हों। केंद्र हर EWS मकान पर ₹1.5 लाख उस एजेंसी को देता है, जो काम कर रही हो — वह राज्य की एजेंसी हो सकती है, शहरी स्थानीय निकाय, कोई बिल्डर, या इनके बीच की साझेदारी। मंज़ूरियों के हिसाब से AHP सबसे बड़ा वर्टिकल है, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा मकान हैं, क्योंकि यह ख़ाली और पहले से इस्तेमाल हो चुकी ज़मीन को ढंग से बनी सस्ती आवास कॉलोनियों में बदल देता है।

वर्टिकल 4: लाभार्थी के हाथों निर्माण (BLC)

लाभार्थी के हाथों निर्माण PMAY-शहरी का ख़ुद-मदद वाला वर्टिकल है और छोटे शहरों में सबसे ज़्यादा चलने वाला रास्ता। BLC में EWS परिवारों को अपनी ज़मीन पर नया पक्का मकान बनाने या पहले से बने कच्चे मकान को सुधारने के लिए मदद मिलती है। केंद्र हर मकान पर ₹1.5 लाख तीन या चार किस्तों में देता है, और हर किस्त निर्माण के एक पड़ाव से बँधी होती है, जिसकी जाँच जियोटैग तस्वीरों से होती है। PMAY-शहरी के 60 प्रतिशत से ज़्यादा मकान BLC से बने हैं — ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में।

PMAY-शहरी का पैसा कहाँ से आता है

PMAY-शहरी में पैसे का बँटवारा वर्टिकल के हिसाब से और राज्य की श्रेणी के हिसाब से बदलता है। केंद्र का हिस्सा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के ज़रिए आता है, और वह भी जियोटैग से पड़ाव पूरा होने की जाँच के बाद।

हर मकान पर केंद्र की मदद

ISSR में केंद्र झुग्गी के हर परिवार पर ₹1 लाख देता है। AHP और BLC में केंद्र हर मकान पर ₹1.5 लाख देता है — ज़्यादातर राज्यों के साथ 60:40 के हिसाब से, और हिमालयी तथा पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 90:10 के हिसाब से। CLSS में पूरी ब्याज सब्सिडी केंद्र उठाता है। राज्यों को अलग से अनुदान देना होता है या सस्ती दर पर ज़मीन। लाभार्थी अपनी तरफ़ से पैसा लगाते हैं, ख़ास तौर पर EWS के तय नाप से ज़्यादा कारपेट एरिया के लिए।

कुल ख़र्च

शुरुआती PMAY-शहरी मिशन में 2015-22 के लिए केंद्र का ख़र्च क़रीब ₹2 लाख करोड़ रखा गया था। 31 दिसंबर 2024 तक कई बार मियाद बढ़ने और PMAY-शहरी 2.0 के ऐलान के बाद केंद्र की कुल प्रतिबद्धता ₹4 लाख करोड़ पार कर गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में PMAY-U 2.0 की रफ़्तार बढ़ाने के लिए बड़ा आवंटन दिया गया है।

PMAY-शहरी 2.0

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 सितंबर 2024 को PMAY-शहरी 2.0 को मंज़ूरी दी, ताकि पाँच साल (2024-25 से 2028-29) में शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए एक करोड़ और मकान बनाए, ख़रीदे या किराए पर दिए जा सकें।

ख़र्च और हिस्से

PMAY-शहरी 2.0 का कुल ख़र्च क़रीब ₹10 लाख करोड़ है, जिसमें केंद्र की मदद क़रीब ₹2.30 लाख करोड़ है। मिशन के चार वर्टिकल हैं — लाभार्थी के हाथों निर्माण (BLC), जिसमें अपनी ज़मीन वाले EWS परिवारों को हर मकान पर ₹2.5 लाख तक केंद्रीय मदद मिलती है; साझेदारी में सस्ता आवास (AHP), जिसमें सरकारी या निजी एजेंसियों की बनाई परियोजनाओं में EWS परिवारों को उतनी ही केंद्रीय मदद मिलती है; सस्ता किराया आवास (ARH), जो काम करने वाली महिलाओं, औद्योगिक मज़दूरों, शहर आए प्रवासियों और छात्रों के लिए है; और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) — कर्ज़ से जुड़ी सब्सिडी का वह लौटा हुआ रूप, जिसमें ₹25 लाख तक के होम लोन पर, कर्ज़ के पहले ₹8 लाख पर रियायती दर मिलती है।

किन्हें फ़ायदा मिलेगा

PMAY-शहरी 2.0 आय की पात्रता बढ़ा देता है — EWS ₹3 लाख तक, LIG ₹3-6 लाख, MIG ₹6-9 लाख — और ध्यान औद्योगिक मज़दूरों, शहर आए प्रवासियों, झुग्गी में रहने वालों और सड़क पर रहने वाले बेघर लोगों तक फैला देता है। सस्ता किराया आवास वाला वर्टिकल इस तरह बनाया गया है कि कोविड-19 के दौर की उलटी दिशा वाले पलायन के संकट में शुरू हुई सस्ता किराया आवास परिसर योजना से मिले सबक़ इसमें उतर आएँ।

दूसरे मिशनों से तालमेल

PMAY-शहरी 2.0 में दूसरे कार्यक्रमों से तालमेल ज़रूरी किया गया है — घर-घर शौचालय के लिए स्वच्छ भारत मिशन, घर-घर चालू नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन (AMRUT 2.0 के ज़रिए), बिजली के लिए सौभाग्य योजना, रसोई गैस के लिए उज्ज्वला योजना, और डिजिटल शासन तथा ICCC जोड़ने के लिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन। शहर के किनारे के इलाक़ों में PMAY-शहरी 2.0 की साइट तैयार करने के लिए मज़दूरी MGNREGA 2005 से ली जा सकती है, जबकि लाभार्थी मकान में थोड़ा-थोड़ा सुधार करने और घर से चलने वाले धंधे के लिए मुद्रा योजना का कर्ज़ ले सकते हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य से जुड़ने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का सहारा ले सकते हैं। खेती छोड़कर दूसरे काम की तरफ़ बढ़ रहे शहर-किनारे के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से आय सहायता दी जाती है।

अब तक कितनी मंज़ूरी, कितने मकान पूरे

2026 की शुरुआत में PMAY-शहरी का डैशबोर्ड 1.18 करोड़ मकान मंज़ूर, 88 लाख से ज़्यादा मकान बनकर सौंपे जाने, और 25 लाख से ज़्यादा CLSS लाभार्थियों का आँकड़ा दिखाता है। क़रीब 30 प्रतिशत मकान महिलाओं के नाम पर दिए गए हैं, और 50 प्रतिशत और पति-पत्नी के साझा नाम पर — यह सोच-समझकर की गई महिला सशक्तीकरण वाली बनावट है। PMAY-शहरी 2.0 में राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को जोड़ने का काम 2024 के आख़िर में शुरू हुआ, और पहली मंज़ूरियाँ 2025 में आने की उम्मीद थी।

आलोचना और सुधार

PMAY-शहरी पर आलोचना की तीन धाराएँ चली हैं, और तीनों UPSC के शासन वाले जवाबों के काम की हैं।

निर्माण की गुणवत्ता

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों और आवास पर काम करने वाले स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने निर्माण की गुणवत्ता में असमानता की बात उठाई है — ख़ास तौर पर BLC वर्टिकल में, जहाँ निगरानी पतली रहती है। मंत्रालय ने जवाब में जियोटैगिंग के नियम कड़े किए, तीसरे पक्ष से जाँच शुरू की, और यह ज़रूरी किया कि ढाँचे के डिज़ाइन के वे टेम्पलेट इस्तेमाल हों, जिन्हें भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद ने मंज़ूरी दी है।

ज़मीन का मिलना

AHP और ISSR के लिए सबसे बड़ी अड़चन ज़मीन का मिलना रही है। राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय ख़ाली ज़मीन पर बनने वाली AHP परियोजनाओं के लिए साफ़ मालिकाना हक़ वाली ज़मीन ढूँढ़ने में जूझते रहे हैं। ISSR झुग्गी के मालिकाना हक़ के झगड़ों में उलझा रहा है, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ झुग्गी में रहने वालों के पास ऐसा बायोमेट्रिक दस्तावेज़ नहीं है, जो उन्हें किसी ख़ास ढाँचे से जोड़ता हो।

ख़ाली पड़े मकान और लेने वालों की कमी

शहर के किनारे बनी पूरी हो चुकी PMAY-शहरी AHP कॉलोनियों के अध्ययन बताते हैं कि कुछ शहरों में 30 प्रतिशत से ज़्यादा मकान ख़ाली पड़े हैं — इसकी वजह काम की जगह से दूरी, कमज़ोर आवाजाही और सामाजिक सुविधाओं का न होना है। PMAY-शहरी 2.0 इसे सीधे पकड़ता है: आवाजाही और डिजिटल ढाँचे के लिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन से तालमेल पर ज़ोर, और उन प्रवासियों के लिए सस्ता किराया आवास वाला हिस्सा, जो मकान का मालिक नहीं बनना चाहते।

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