सतत विकास लक्ष्य (SDG) और भारत: 17 लक्ष्य, नीति आयोग का SDG इंडेक्स और 2030 एजेंडा

सतत विकास लक्ष्य 2030 तक के लिए पूरी दुनिया की काम-सूची हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी 193 सदस्य देशों ने 25 सितंबर 2015 को Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development के हिस्से के तौर पर इन्हें अपनाया। सतत विकास लक्ष्य 17 लक्ष्यों, 169 उप-लक्ष्यों और 244 अलग-अलग सूचकांकों का एक जाल हैं, जो देशों को गरीबी, भूख और असमानता ख़त्म करने के साथ-साथ धरती बचाने से भी बाँधते हैं। इस एजेंडे की बातचीत में भारत सक्रिय रहा, और 2018 से देश नीति आयोग के ज़रिए अपना SDG इंडिया इंडेक्स भी निकालता है। UPSC GS-II के छात्रों के लिए सतत विकास लक्ष्य वैश्विक शासन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और भारत की विदेश और विकास नीति पर ज़रूरी पढ़ाई हैं, और GS-III में ये सीधे पर्यावरण, वृद्धि और समावेशी विकास की बहसों से जुड़ जाते हैं।

MDG से SDG तक — छोटा इतिहास

सतत विकास लक्ष्य उस सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (Millennium Development Goals, MDGs) ढाँचे की जगह आए, जो 2000 से 2015 तक चला। आठ MDG का दायरा सिर्फ़ विकासशील देशों तक सीमित था और वे गरीबी, भूख, प्राथमिक शिक्षा, लैंगिक बराबरी, बच्चों और माताओं की सेहत, HIV/AIDS, पर्यावरण और वैश्विक साझेदारी पर टिके थे। MDG से असली फ़ायदा हुआ — 1990 और 2015 के बीच दुनिया की अति-गरीबी आधे से भी कम रह गई — लेकिन उनकी आलोचना यह रही कि वे ऊपर से थोपे गए थे, विकासशील देशों को विकास की सिर्फ़ वस्तु मानते थे, और टिकाऊपन व असमानता को छोड़ देते थे।

ब्राज़ील में हुए 2012 के रियो+20 सम्मेलन ने ऐसा अगला ढाँचा माँगा जो सभी देशों पर लागू हो, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के एजेंडे को एक साथ जोड़े, और सरकारों के बीच सबको शामिल करने वाली प्रक्रिया से बने। एक खुले कार्यसमूह के ज़रिए तीन साल की बातचीत के बाद महासभा ने सितंबर 2015 में 2030 एजेंडा अपनाया। भारत की तरफ़ से विदेश मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय और उस वक़्त का योजना आयोग शामिल रहे, और गरीबी, ऊर्जा और असमानता वाले लक्ष्यों में भारत ने बड़ा योगदान दिया।

17 लक्ष्य एक नज़र में

सतत विकास लक्ष्य पाँच P के इर्द-गिर्द सजाए गए हैं — people (लोग), planet (धरती), prosperity (समृद्धि), peace (शांति) और partnership (साझेदारी)।

लोग

• SDG 1 — गरीबी ख़त्म करना
• SDG 2 — भूख ख़त्म करना
• SDG 3 — अच्छी सेहत और भलाई
• SDG 4 — अच्छी शिक्षा
• SDG 5 — लैंगिक बराबरी

धरती

• SDG 6 — साफ़ पानी और सफ़ाई
• SDG 13 — जलवायु पर कार्रवाई
• SDG 14 — पानी के नीचे का जीवन
• SDG 15 — ज़मीन पर का जीवन

समृद्धि

• SDG 7 — सस्ती और साफ़ ऊर्जा
• SDG 8 — ठीक काम और आर्थिक वृद्धि
• SDG 9 — उद्योग, नए विचार और बुनियादी ढाँचा
• SDG 10 — असमानता घटाना
• SDG 11 — टिकाऊ शहर और बस्तियाँ
• SDG 12 — ज़िम्मेदार खपत और उत्पादन

शांति और साझेदारी

• SDG 16 — शांति, न्याय और मज़बूत संस्थाएँ
• SDG 17 — लक्ष्यों के लिए साझेदारी

पूरे ढाँचे में 17 लक्ष्यों के नीचे 169 उप-लक्ष्य हैं, और 244 अलग-अलग सूचकांक (231 अलग माप, क्योंकि कुछ सूचकांक एक से ज़्यादा लक्ष्यों के नीचे दोहराए जाते हैं)।

सूचकांकों का ढाँचा

सतत विकास लक्ष्य पर नज़र UN सांख्यिकी आयोग के तहत बने SDG सूचकांकों पर अंतर-एजेंसी एवं विशेषज्ञ समूह (IAEG-SDGs) रखता है। सूचकांकों को तरीक़े की परिपक्वता और आँकड़ों की उपलब्धता के हिसाब से तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है। ज़्यादातर सूचकांक अब श्रेणी I में हैं (तरीक़ा तय, आँकड़े नियमित), और घटती हुई थोड़ी संख्या श्रेणी II में (तरीक़ा तय, आँकड़े कम)। ढाँचे की समीक्षा हर साल होती है, और पूरी समीक्षा हर पाँच साल पर।

भारत में इसे उतारना — नीति आयोग आगे

भारत सरकार ने नीति आयोग को देश में सतत विकास लक्ष्य का तालमेल संभालने वाली नोडल संस्था बनाया। नीति आयोग संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के साथ मिलकर केंद्र और राज्यों की योजनाओं को SDG उप-लक्ष्यों से जोड़ता है और प्रगति पर नज़र रखता है।

SDG इंडिया इंडेक्स

नीति आयोग ने दिसंबर 2018 में SDG इंडिया इंडेक्स शुरू किया — दुनिया का पहला ऐसा SDG माप ढाँचा जो सरकार ने ख़ुद राज्यों के स्तर पर बनाया। यह इंडेक्स सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को SDG उप-लक्ष्यों के मुक़ाबले 0 से 100 के स्कोर पर रखता है, और इसके सूचकांक सरकारी भारतीय आँकड़ों से आते हैं। इसके संस्करण 2018, 2019–20, 2020–21 और 2023–24 में आए हैं।

राज्य और उनकी श्रेणियाँ

हर राज्य को उसके कुल स्कोर के हिसाब से चार श्रेणियों में रखा जाता है:

• आकांक्षी (Aspirant) — 0 से 49
• प्रदर्शक (Performer) — 50 से 64
• अग्रणी (Front Runner) — 65 से 99
• लक्ष्य-प्राप्त (Achiever) — 100

2023–24 के SDG इंडिया इंडेक्स में देश का कुल स्कोर 71 तक पहुँचा, जिससे पूरा भारत अग्रणी श्रेणी में आ गया। सूची में सबसे आगे रहे केरल (79), उत्तराखंड (79), तमिलनाडु (78), गोवा (77) और हिमाचल प्रदेश (77)। सबसे नीचे बिहार, झारखंड, नगालैंड और मेघालय रहे। हर राज्य ने 2018 के आधार से अपना स्कोर सुधारा है, और सबसे नए संस्करण में कोई भी राज्य आकांक्षी श्रेणी में नहीं है — 2018 से यह बड़ा बदलाव है, जब दस राज्य 50 से नीचे थे।

स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा

भारत ने सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चस्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) पर 2017 और 2020 में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) पेश की है। VNR वह औपचारिक तरीक़ा है जिससे सदस्य देश अपनी SDG प्रगति UN और बाक़ी देशों के सामने रखते हैं। भारत की 2020 की VNR का शीर्षक था Decade of Action: Taking SDGs from Global to Local, और उसमें SDG को ज़मीन पर उतारने के मुख्य ज़रियों के रूप में आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, जन धन से वित्तीय समावेशन, स्वच्छ भारत से सफ़ाई, सौभाग्य से बिजली, उज्ज्वला से रसोई गैस और PMAY से मकान गिनाए गए।

2030 के लक्ष्य वर्ष की तैयारी के हिस्से के तौर पर इस दशक में आगे तीसरी VNR की उम्मीद है।

SDG प्रगति कार्ड — भारत की लक्ष्य-दर-लक्ष्य हालत

17 लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य की प्रगति बहुत अलग-अलग है। 2023–24 के SDG इंडिया इंडेक्स से एक झलक:

• SDG 1 (गरीबी ख़त्म करना) — स्कोर 72। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून, MGNREGA और PMAY से बड़ा फ़ायदा हुआ। बहुआयामी गरीबी तेज़ी से घटी है, जिस पर हमारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक वाला लेख बात करता है।
• SDG 2 (भूख ख़त्म करना) — स्कोर 52। सबसे धीमे चलने वाला लक्ष्य, जिसमें बच्चों का दुबलापन और नाटापन बना हुआ है — यही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी पकड़ में आता है।
• SDG 3 (अच्छी सेहत) — स्कोर 77। टीकाकरण की पहुँच, संस्थागत प्रसव और जीवन प्रत्याशा में बड़ा सुधार।
• SDG 4 (शिक्षा) — स्कोर 61। NEP 2020 को उतारना यहाँ मुख्य नीति औज़ार है; अड़चन दाख़िले की नहीं, पढ़ाई की गुणवत्ता की है — जिसका इतिहास हमारा कोठारी आयोग 1964 वाला लेख बताता है।
• SDG 5 (लैंगिक बराबरी) — स्कोर 49। सबसे कम स्कोर वाला लक्ष्य; महिलाओं की श्रमबल भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व इसे नीचे खींचते हैं।
• SDG 6 (साफ़ पानी और सफ़ाई) — स्कोर 89। जल जीवन मिशन ने इस स्कोर को तेज़ी से ऊपर पहुँचाया है।
• SDG 7 (सस्ती और साफ़ ऊर्जा) — स्कोर 96। बिजली लगभग सबके पास और साफ़ रसोई ईंधन की पहुँच; लक्ष्य-प्राप्त के करीब।
• SDG 8 (ठीक काम) — स्कोर 68।
• SDG 9 (उद्योग, नए विचार, बुनियादी ढाँचा) — स्कोर 61।
• SDG 10 (असमानता घटाना) — स्कोर 65। भारत के गिनी गुणांक की पूरी कहानी इसी लक्ष्य के भीतर बैठती है।
• SDG 11 (टिकाऊ शहर) — स्कोर 83।
• SDG 12 (ज़िम्मेदार खपत) — स्कोर 77।
• SDG 13 (जलवायु पर कार्रवाई) — स्कोर 67।
• SDG 14 (पानी के नीचे का जीवन) — स्कोर 78।
• SDG 15 (ज़मीन पर का जीवन) — स्कोर 75।
• SDG 16 (शांति, न्याय, संस्थाएँ) — स्कोर 76।
• SDG 17 (साझेदारी) — इंडिया इंडेक्स में इसका औपचारिक स्कोर नहीं दिया जाता; इस पर अलग नज़र रखी जाती है।

जो लक्ष्य पीछे हैं — लैंगिक बराबरी, भूख, शिक्षा की गुणवत्ता और उद्योग-नवाचार — 2030 एजेंडा के बचे सालों में नीति का सबसे ज़्यादा ध्यान ठीक उन्हीं पर चाहिए।

अमल का ढाँचा

भारत में सतत विकास लक्ष्य पर अमल तीन स्तरों पर चलता है:

• केंद्र का स्तर — नीति आयोग नोडल संस्था के तौर पर, और ख़ास लक्ष्यों की मुख्य ज़िम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों के पास (SDG 1 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, SDG 2 और 5 के लिए महिला एवं बाल विकास, SDG 3 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वग़ैरह)। MoSPI राष्ट्रीय सूचकांक ढाँचा संभालता है, जिसमें 297 सूचकांक वैश्विक सूचकांकों से जुड़े हुए हैं।
• राज्य का स्तर — हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ने एक नोडल विभाग तय किया है और ज़्यादातर ने अपने SDG विज़न दस्तावेज़ बनाए हैं। कइयों ने SDG सेल या SDG समन्वय केंद्र भी खोले हैं।
• स्थानीय स्तर — पंचायती राज मंत्रालय की SDG को स्थानीय स्तर पर उतारने वाली पहल के ज़रिए स्थानीय स्वशासन पर ध्यान बढ़ रहा है, जिसमें लक्ष्यों से जुड़े नौ विषय वाले पंचायत विकास योजना टेम्पलेट हैं।

SDG के लिए पैसा कहाँ से

दुनिया भर में सतत विकास लक्ष्य पर सबसे बड़ी एक आलोचना पैसे की कमी है। UNCTAD का अनुमान है कि दुनिया में SDG के लिए हर साल 4 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का फ़र्क़ है, जो महामारी से पहले 2.5 ट्रिलियन डॉलर था। भारत के केंद्रीय बजटों में योजनाओं के ख़र्च को धीरे-धीरे ख़ास SDG से जोड़कर दिखाया जाने लगा है, और जनवरी 2023 में शुरू हुआ सरकारी हरित बॉन्ड कार्यक्रम SDG से जुड़ी परियोजनाओं की तरफ़ पैसा भेजता है, ख़ासकर जलवायु कार्रवाई और साफ़ ऊर्जा में।

2030 तक का रास्ता

2030 की समय-सीमा में सिर्फ़ छह साल बचे हैं, और दुनिया में सतत विकास लक्ष्य की प्रगति फिसल गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की 2024 की रिपोर्ट ने SDG के सिर्फ़ 17 प्रतिशत उप-लक्ष्यों को पटरी पर बताया। इस उदास तस्वीर में भारत का प्रदर्शन बेहतर कहानियों में गिना जाता है, लेकिन भूख, लैंगिक बराबरी और पढ़ाई के नतीजों पर दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में कमियाँ भी इसी देश में हैं — और यह उसके आकार का नतीजा है।

अगला दशक और कड़े फ़ैसले माँगेगा: उसी बजट में वृद्धि, जलवायु और इंसाफ़ को कैसे संभाला जाए; पिछड़े ज़िलों में सरकारी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए; और केंद्र की योजनाओं के ढाँचे को ज़मीन पर नतीजों में कैसे बदला जाए। 2030 एजेंडा बड़ा है। यह पूरा किया गया वादा याद रखा जाएगा या थोड़े से चूक गया मौक़ा, यह अगले पाँच-छह साल पर टिका है।

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