थोक मूल्य सूचकांक (WPI): आधार वर्ष 2022-23, भार और डिफ्लेटर के तौर पर इस्तेमाल

भारत के थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index, WPI) का आधार वर्ष 15 जून 2026 से बदलकर 2022–23 (2022–23 = 100) कर दिया गया है, जो लंबे समय से चली आ रही 2011–12 शृंखला की जगह लेता है। इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय (DPIIT) जारी करता है। नई शृंखला में सामानों की टोकरी 697 से बढ़कर 957 चीज़ों की हो गई है, और इसे भारत के पहले सरकारी उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Index, PPI) ढाँचे के साथ शुरू किया गया। पुरानी 2011–12 वाली WPI शृंखला पाँच साल के बदलाव-काल तक साथ-साथ चलती रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी।

थोक मूल्य सूचकांक भारत का सबसे पुराना महँगाई मापक है। क़रीब छह दशक तक यही वह आँकड़ा रहा जिसे अख़बार और मंत्री क़ीमतों की बात करते वक़्त गिनाते थे। इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) का आर्थिक सलाहकार कार्यालय हर महीने जारी करता है। थोक मूल्य सूचकांक उन सामानों की क़ीमतों में औसत बदलाव नापता है जो कारोबारियों के बीच थोक में बिकते हैं — यानी उत्पादक या थोक व्यापारी के स्तर पर, इससे पहले कि उसमें ख़ुदरा मुनाफ़ा या सेवा का कोई हिस्सा जुड़े। RBI ने 2016 में महँगाई का लक्ष्य CPI के आधार पर तय करना शुरू कर दिया, फिर भी थोक मूल्य सूचकांक की अहमियत बनी हुई है: राष्ट्रीय लेखा के बड़े हिस्सों में आज भी यही GDP डिफ्लेटर है, कई सरकारी ठेकों को क़ीमतों से जोड़ने में यही सूचकांक चलता है, और उत्पादक की तरफ़ की महँगाई का पहला इशारा भी यही देता है। UPSC GS-III के लिए थोक मूल्य सूचकांक ज़रूरी है, क्योंकि महँगाई, मौद्रिक नीति और क़ीमत स्थिरीकरण पर पूछा गया हर सवाल आपसे इसकी CPI से साफ़ तुलना माँगता है।

WPI असल में पकड़ता क्या है

2011–12 वाली WPI शृंखला थोक या उत्पादक स्तर पर 697 चीज़ों की क़ीमतों की चाल देखती थी — सब सामान, सेवा एक भी नहीं। 2011–12 = 100 वाला यह आधार वर्ष मई 2017 में सौमित्र चौधरी कार्यसमूह की सिफ़ारिश पर अपनाया गया था, और ख़ुद इसे 15 जून 2026 से बदलकर 2022–23 = 100 कर दिया गया (रमेश चंद कार्यसमूह), जिससे चीज़ों की गिनती 957 हो गई। नीचे दिए 697 चीज़ों वाले आँकड़े 2011–12 शृंखला के हैं, जो पाँच साल के बदलाव-काल में साथ-साथ चलती रहेगी। पुरानी 2004–05 आधार वाली शृंखला से तुलना करें तो 2011–12 के संशोधन ने:

• चीज़ों की गिनती 676 से बढ़ाकर 697 कर दी।
• क़ीमतों के कोटेशन से अप्रत्यक्ष कर हटा दिए, ताकि WPI असली उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के क़रीब पहुँचे और अंतरराष्ट्रीय चलन से मेल खाए।
• प्राथमिक वस्तुओं वाले समूह के खाद्य पदार्थों को विनिर्मित उत्पादों वाले खाद्य पदार्थों के साथ जोड़कर नया “WPI खाद्य सूचकांक” बनाया।

आर्थिक सलाहकार कार्यालय हर महीने की 14 तारीख़ को दो हफ़्ते की देरी के साथ WPI के अस्थायी आँकड़े जारी करता है और आठ हफ़्ते बाद उन्हें संशोधित करता है। चीज़ों की क़ीमतें देश भर के निर्माताओं, मंडियों और चुनी हुई थोक मंडियों से इकट्ठा की जाती हैं।

CPI का लक्ष्य होने के बावजूद WPI अब तक क्यों बचा हुआ है

2016 में मौद्रिक नीति को CPI पर ले जाने के फ़ैसले से WPI रिटायर नहीं हुआ। विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों में असली GDP निकालने के लिए मुख्य डिफ्लेटर आज भी WPI ही है, क्योंकि वहाँ उत्पादन की क़ीमत उत्पादक स्तर पर आँकी जाती है। पूँजीगत लाभ कर के लिए बनने वाला लागत महँगाई सूचकांक, कई सरकारी ठेकों में दाम बढ़ाने वाली शर्तें और ज़्यादातर अंतरराष्ट्रीय जिंस तुलनाएँ अब भी WPI के सहारे चलती हैं। उत्पादक की तरफ़ लागत का दबाव कितना है, यह सबसे साफ़ इसी से दिखता है — जब दुनिया में कच्चे तेल, धातु या खाद के दाम उछलते हैं तो WPI सबसे पहले हिलता है और CPI कुछ महीने की देरी से पीछे आता है।

WPI के तीन समूह और उनका भार

थोक मूल्य सूचकांक की टोकरी तीन बड़े समूहों में बँटी है। भार याद रखना परीक्षा के लिहाज़ से बहुत ज़रूरी है। (नीचे दिए प्रतिशत 2011–12 शृंखला के भार हैं; 2022–23 शृंखला में तीनों समूह वही रहते हैं, लेकिन कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस प्राथमिक वस्तुओं से हटकर ईंधन और बिजली में चले गए हैं, और बिजली के तहत सौर, पवन और परमाणु जोड़े गए हैं।)

• प्राथमिक वस्तुएँ — 22.62% (खाद्य वस्तुएँ 15.26%, ग़ैर-खाद्य वस्तुएँ 4.12%, खनिज 0.83%, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस 2.41%)
• ईंधन और बिजली — 13.15% (कोयला, खनिज तेल, बिजली)
• विनिर्मित उत्पाद — 64.23% (खाद्य उत्पाद, पेय, कपड़ा, रसायन, बुनियादी धातु, मशीनरी, परिवहन उपकरण और 16 दूसरे उप-समूह)

इन भारों को लेकर दो ढाँचागत बातें ध्यान देने लायक़ हैं।

पहली, विनिर्मित उत्पादों का दबदबा है। WPI का लगभग दो-तिहाई भार विनिर्मित सामान में बैठा है, इसीलिए कोर WPI (खाना और ईंधन हटाकर बचा WPI) असल में विनिर्माण का उत्पादक मूल्य सूचकांक ही है। CPI इसका ठीक उल्टा है, जहाँ अकेले खाने का हिस्सा टोकरी का 46 प्रतिशत है।

दूसरी, सेवाएँ पूरी तरह ग़ायब हैं। WPI में न बाल कटवाना है, न इलाज, न पढ़ाई, न सफ़र का किराया, न टेलीकॉम की दरें, न मकान का किराया। जिस अर्थव्यवस्था में सेवाएँ अब GVA का 54 प्रतिशत से ज़्यादा देती हैं, वहाँ WPI क़ीमतों के कुल दबाव की बहुत अधूरी तस्वीर है — और ठीक इसी वजह से मौद्रिक नीति के लंगर के तौर पर CPI ने इसकी जगह ले ली।

WPI खाद्य सूचकांक

2011–12 आधार के साथ शुरू हुए मिले-जुले खाद्य सूचकांक का भार क़रीब 24.4 प्रतिशत है — इसमें प्राथमिक वस्तुओं वाले समूह की खाद्य वस्तुएँ और विनिर्मित उत्पादों वाले खाद्य उत्पाद, दोनों जुड़ते हैं। RBI और सरकार इसी शृंखला से थोक स्तर पर खाने के दाम का दबाव देखती हैं, जो ख़ुदरा तरफ़ के CPI-खाद्य हिस्से का पूरक है।

WPI कैसे निकाला जाता है

WPI में लास्पेयर्स फ़ॉर्मूला चलता है: क़ीमत अनुपातों का भारित समांतर माध्य, जिसमें भार आधार वर्ष पर तय कर दिए जाते हैं। सीधे शब्दों में, हर चीज़ की चालू महीने की क़ीमत को आधार वर्ष (2011–12) की क़ीमत से भाग दिया जाता है, फिर 100 से गुणा करके क़ीमत अनुपात निकाला जाता है, और आधार वर्ष के भारों से सब चीज़ों का औसत ले लिया जाता है। दो संशोधनों के बीच भार बदलते नहीं, इसलिए WPI में वही प्रतिस्थापन झुकाव (substitution bias) रहता है जो हर लास्पेयर्स सूचकांक में रहता है — लेकिन उत्पादक-क़ीमत मापक के लिए तय भार चलने लायक़ माने जाते हैं।

WPI बनाम CPI — वह तुलना जो UPSC को पसंद है

CPI/WPI पर सबसे भरोसे के साथ पूछा जाने वाला सवाल साफ़-सुथरी टेबल वाली तुलना माँगता है।

दोनों के बीच फ़ासला बहुत बड़ा हो सकता है। 2020 में WPI -3 प्रतिशत की दर से सिकुड़ रहा था जबकि CPI 6 प्रतिशत से ऊपर चढ़ रहा था, क्योंकि सेवाएँ और खाना (जिनका वज़न CPI में भारी है) उछल रहे थे, जबकि विनिर्माण की माँग बैठ गई थी। 2022 में तस्वीर उलट गई — आयातित ईंधन और धातुओं के दम पर WPI कई महीने 15 प्रतिशत से ऊपर चला, जबकि CPI ज़्यादा से ज़्यादा क़रीब 7.8 प्रतिशत तक पहुँचा।

डिफ्लेटर के तौर पर WPI और उसकी सीमाएँ

राष्ट्रीय लेखा की कई शृंखलाओं के लिए ढाँचे के हिसाब से थोक मूल्य सूचकांक ही पसंदीदा डिफ्लेटर है, लेकिन नाममात्र GDP को असली GDP में बदलने के लिए उत्पादक-क़ीमत सूचकांक इस्तेमाल करने से कुछ जानी-पहचानी गड़बड़ियाँ आ जाती हैं।

• सेवा क्षेत्रों को बेमेल डिफ्लेटर मिलते हैं। WPI में सेवाएँ हैं ही नहीं, इसलिए वित्त, IT, आतिथ्य और व्यापार के असली उत्पादन के अनुमान CPI के कुछ हिस्सों और क्षेत्र-विशेष के डिफ्लेटरों के मिले-जुले सहारे बनते हैं, जिससे माप में शोर पैदा होता है।
• उपभोक्ता की हालत इसमें नहीं दिखती। WPI थोक सौदों पर नज़र रखता है, यह नहीं कि परिवारों को किराना दुकान पर क्या भुगतना पड़ रहा है। WPI गिरने का मतलब यह नहीं कि जीने का ख़र्च गिर रहा है।
• दुनिया के जिंस चक्रों के प्रति बहुत संवेदनशील। ईंधन और धातुओं का भार भारी है और ज़्यादातर आयात होते हैं, इसलिए WPI का डॉलर-रुपये की दर और कच्चे तेल से गहरा रिश्ता है — कई बार देश के भीतर की मौद्रिक हालत से भी ज़्यादा।
• गुणवत्ता और नए उत्पाद वाला झुकाव। CPI की तरह WPI भी गुणवत्ता में सुधार और स्मार्टफ़ोन, लिथियम-आयन बैटरी या EV के पुर्ज़ों जैसी सचमुच नई चीज़ों के आने को पकड़ने में लड़खड़ाता है।

उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI): जून 2026 में शुरू

भारत ने 2022–23 वाली WPI शृंखला के साथ ही 15 जून 2026 को अपना पहला सरकारी उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Index, PPI) ढाँचा शुरू किया। बी. एन. गोल्डर की अगुवाई वाले कार्यसमूह ने 2017 में ही सामान और सेवाओं, दोनों को समेटने वाले PPI की सिफ़ारिश कर दी थी, और 2021 से पायलट आँकड़े आने लगे थे। नए ढाँचे का आधार वर्ष 2022–23 है और इसमें एक आउटपुट PPI (OPPI), आज़माइशी तौर पर एक इनपुट PPI (IPPI) (शुरू में सिर्फ़ विनिर्माण के लिए) और सात सेवाओं (बैंकिंग, प्रतिभूति, बीमा, पेंशन फंड, रेलवे, हवाई यात्री और टेलीकॉम) के लिए एक तिमाही सेवा PPI शामिल हैं। सब में “मूल क़ीमत” वाली पद्धति चलती है, यानी कर और ढुलाई का मार्जिन बाहर। WPI पाँच साल के बदलाव-काल तक साथ चलेगा और फिर बंद कर दिया जाएगा — इससे भारत अमेरिका, यूरोज़ोन और जापान की क़तार में आ जाएगा, जो सब WPI की जगह PPI चलाते हैं।

हाल में WPI का बर्ताव और नीति के इशारे

2025 में WPI महँगाई एक अंक की नीची रेंज में चल रही है — ज़्यादातर महीनों में 2 प्रतिशत से नीचे — जबकि CPI 4 प्रतिशत के आसपास रहा। इस फ़र्क़ के पीछे तीन वजहें हैं: दुनिया में जिंसों के दाम स्थिर रहना, विनिर्माण की माँग का ढीला माहौल, और ख़ुदरा तरफ़ सेवाओं की टिकी हुई महँगाई, जिसे सिर्फ़ CPI पकड़ता है। नीति बनाने वालों के लिए नीचा WPI और थमा हुआ CPI मिलकर यह इशारा देते हैं कि उत्पादक की लागत का दबाव क़ाबू में है, यानी RBI के पास दरें जहाँ की तहाँ रखने या घटाने की गुंजाइश है। जब WPI दो तिमाही से ज़्यादा CPI के ऊपर चलने लगे, तो तयशुदा ख़तरे की घंटी यह होती है कि “आयातित महँगाई उत्पादक की लागत में घुस रही है” — आम तौर पर इसकी वजह कच्चा तेल या रुपये की तेज़ गिरावट होती है, जो भुगतान संतुलन को और बिगाड़ देती है।

UPSC मुख्य परीक्षा में WPI कहाँ बैठता है

थोक मूल्य सूचकांक GS-III में तीन जगह आता है: महँगाई की माप (जहाँ आपको इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से साफ़-साफ़ अलग करके दिखाना होता है), मौद्रिक और राजकोषीय तालमेल (जहाँ यह राजकोषीय घाटे से जुड़ता है, क्योंकि ऊँचा WPI नाममात्र GDP बढ़ा देता है और घाटे का अनुपात अपने आप नीचे कर देता है), और उदारीकरण के बाद की क़ीमत कहानी (जहाँ WPI 1980 के दशक के दोहरे अंकों से गिरकर 1991 के LPG सुधारों के बाद ढाँचागत तौर पर नीची रेंज में आ गया)। बँटवारे से जुड़े सवालों में भी यह काम आता है: उत्पादक-क़ीमत की महँगाई छोटे निर्माताओं को बड़ों के मुक़ाबले ज़्यादा चोट पहुँचाती है, जिसका असर जिनी गुणांक जैसे संकेतकों में दिखने वाली ग़ैर-बराबरी पर पड़ता है।

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