भारत में मलेरिया: उन्मूलन रूपरेखा 2030, वाहक मच्छर, टीके और हॉटस्पॉट

एनोफ़िलीज़ स्टीफ़ेंसी मच्छर ख़ून चूसते हुए

भारत में मलेरिया मच्छर से फैलने वाली परजीवी बीमारी है, जो कम से कम तीन हज़ार साल से इस उपमहाद्वीप में मौजूद है और आज भी पूर्वोत्तर, मध्य भारत की आदिवासी पट्टी और पूर्वी तट के कुछ हिस्सों में जमी हुई है। 2023 में भारत ने क़रीब 2.27 लाख पुष्ट मलेरिया मामले और 83 मौतें दर्ज कीं — आज़ादी के समय के क़रीब 7.5 करोड़ मामलों और साल 2000 के क़रीब 20 लाख मामलों के मुक़ाबले यह बहुत बड़ी गिरावट है। यह गिरावट दुनिया की सबसे तेज़ गिरावटों में से एक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 मानती है कि भारत पहली बार दुनिया के तीन सबसे ज़्यादा बोझ वाले देशों की सूची से बाहर निकला है। फिर भी भारत की क़रीब 80 फ़ीसदी आबादी आज भी उन इलाक़ों में रहती है जहाँ मलेरिया फैल सकता है, और 2030 तक पूरी तरह ख़ात्मे का लक्ष्य आसान नहीं है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फ़रवरी 2016 में जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा 2016-2030 (NFME) जारी की, वही नीति की रीढ़ है। इसमें भारत ने 2027 तक पूरे देश में मलेरिया का फैलाव रोकने और 2030 तक प्रमाणित मलेरिया-मुक्त दर्जा हासिल करने की बात कही है। भारत में मलेरिया का काम राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत होता है (जो अब राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, NCVBDC में शामिल है) और कम बोझ वाले देशों के लिए WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की E-2025 पहल के साथ मिलकर चलता है।

परजीवी विज्ञान: प्लाज़्मोडियम की प्रजातियाँ

इंसानों में मलेरिया प्लाज़्मोडियम वंश के एककोशिकीय प्रोटोज़ोआ परजीवियों से होता है। इनकी पाँच प्रजातियाँ इंसान को संक्रमित करती हैं: P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale और P. knowlesi (यह बंदरों से आने वाली प्रजाति है, जिसे अब पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में पहचाना गया है)। भारत में मुख्य रूप से दो ही दिखती हैं:

प्लाज़्मोडियम फ़ैल्सीपेरम

Plasmodium falciparum से मलेरिया का सबसे ख़तरनाक रूप बनता है — दिमाग़ी मलेरिया, गंभीर ख़ून की कमी, साँस की तीव्र तकलीफ़ और कई अंगों का काम बंद हो जाना — और मलेरिया से होने वाली लगभग सारी मौतें इसी की वजह से होती हैं। भारत में पुष्ट मामलों में इसका हिस्सा अब क़रीब 65 फ़ीसदी है, ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर, मध्य भारत और पूर्वी तट पर। गंभीर फ़ैल्सीपेरम मलेरिया मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें नस के ज़रिए आर्टिसुनेट देना पड़ता है।

प्लाज़्मोडियम वाइवैक्स

Plasmodium vivax से बीमारी उतनी जानलेवा नहीं होती, लेकिन इसे ख़त्म करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह जिगर में सोए हुए हिप्नोज़ोइट बना देता है, जो पहले संक्रमण के महीनों या सालों बाद दोबारा हमला कर सकते हैं। बाक़ी बचे मामलों में ज़्यादातर वाइवैक्स के ही हैं। यह शहरों में, शहर से लगे इलाक़ों में, और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में जमा है। जड़ से इलाज के लिए 14 दिन तक प्राइमाक्विन देनी पड़ती है — या 2018 से WHO की सिफ़ारिश वाली एक ही ख़ुराक की टैफ़ेनोक्विन — और उससे पहले G6PD की कमी की जाँच ज़रूरी है।

बाक़ी प्रजातियाँ

P. malariae और P. ovale भारत में बहुत कम मिलती हैं और दोनों मिलाकर 1 फ़ीसदी से भी कम मामलों की वजह बनती हैं। P. knowlesi की छिटपुट रिपोर्ट अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से आई है।

एनोफ़िलीज़ मच्छर

मलेरिया मादा एनोफ़िलीज़ मच्छर के काटने से फैलता है। भारत में एनोफ़िलीज़ की क़रीब 60 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से छह को जन-स्वास्थ्य के लिहाज़ से अहम वाहक माना जाता है।

मुख्य वाहक

• Anopheles culicifacies — भारत के मैदानों में गाँवों का मुख्य वाहक, जो धान के खेतों, सिंचाई नालियों और बारिश के गड्ढों में पनपता है।
• Anopheles stephensi — शहरों का मुख्य वाहक, जो छत की टंकियों, कुओं और निर्माण स्थलों में पनपता है, और अब अफ़्रीकी शहरों में तेज़ी से फैल रहा है।
• Anopheles fluviatilis — पूर्वोत्तर, ओडिशा और मध्य भारत की तराई और जंगली ज़मीन पर अहम।
• Anopheles minimus — पूर्वोत्तर और पूर्वी हिमालय की तलहटी में ऐतिहासिक रूप से अहम।
• Anopheles dirus — पूर्वोत्तर, ख़ास तौर पर अरुणाचल प्रदेश का जंगली वाहक।
• Anopheles sundaicus — अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का तटीय वाहक।

मच्छर पर नियंत्रण

NCVBDC का मच्छर नियंत्रण चार-पाँच चीज़ों पर टिका है: ज़्यादा बोझ वाले गाँवों में सिंथेटिक पाइरेथ्रॉइड से घरों के अंदर छिड़काव (IRS), आदिवासी और पूर्वोत्तर ज़िलों में मुफ़्त बाँटी जाने वाली लंबे समय तक असर करने वाली कीटनाशक मच्छरदानियाँ (LLIN), मच्छर के लार्वा खाने वाली मछलियाँ (गैम्बूसिया और पोइसीलिया), पानी जमा होने की जगहें ख़त्म करना, और निजी बचाव। भारत 2024 तक 7 करोड़ से ज़्यादा LLIN बाँट चुका था, जिसमें पूर्वोत्तर के सात राज्यों, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के आदिवासी ज़िलों को प्राथमिकता मिली।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा 2016-2030

NFME भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सालाना परजीवी दर (API) के आधार पर चार श्रेणियों में बाँटती है: श्रेणी 0 (जहाँ स्थानीय फैलाव नहीं है), श्रेणी 1 (API 1 प्रति 1,000 से कम), श्रेणी 2 (API 1 से 2 के बीच) और श्रेणी 3 (API 2 या उससे ऊपर)। रूपरेखा के लक्ष्य चरणों में बँटे हैं: 2022 तक सभी श्रेणी 1 राज्यों में मलेरिया ख़त्म; 2024 तक सभी श्रेणी 2 राज्यों में; 2027 तक पूरे देश में फैलाव बंद; और 2030 तक प्रमाणित मलेरिया-मुक्त।

2024 तक की प्रगति

2024 तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की API 1 प्रति 1,000 से नीचे आ गई है — यह ऐतिहासिक पड़ाव है। पच्चीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले तीन साल की अवधि में स्थानीय P. falciparum का एक भी मामला दर्ज नहीं किया। फैलाव के सक्रिय केंद्र अब 25 से भी कम ज़्यादा-बोझ वाले ज़िलों तक सिमट गए हैं, जो मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा और पश्चिमी सिंहभूम इलाक़े में हैं। WHO अब भारत को कम बोझ वाला देश मानता है, और भारत 2020 के दशक के आख़िर में मलेरिया उन्मूलन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन की तैयारी कर रहा है, बशर्ते पूरे देश में लगातार तीन साल तक स्थानीय मामलों की संख्या शून्य रहे।

मलेरिया के टीके

तीन दशक से ज़्यादा की मेहनत के बाद, 2021 से WHO ने दो मलेरिया टीकों की सिफ़ारिश की है। इनमें से कोई भी अभी भारत के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनके आने से दुनिया भर में मलेरिया ख़ात्मे की बहस बदल गई है।

RTS,S/AS01 (मॉस्किरिक्स)

RTS,S को ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और PATH मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव ने बनाया, और अक्टूबर 2021 में यह WHO की सिफ़ारिश पाने वाला पहला मलेरिया टीका बना। यह P. falciparum के सर्कमस्पोरोज़ोइट प्रोटीन को निशाना बनाता है और छह महीने की उम्र से बच्चों को चार ख़ुराक में दिया जाता है। इसका असर मामूली है — चार साल में क्लिनिकल मलेरिया के ख़िलाफ़ क़रीब 36 फ़ीसदी — लेकिन अफ़्रीका के ज़्यादा फैलाव वाले इलाक़ों में जन-स्वास्थ्य का फ़ायदा बड़ा है। भारत में RTS,S इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में P. falciparum अब सबसे बड़ी प्रजाति नहीं रही और मौजूदा मामलों की संख्या पर इसे नियमित कार्यक्रम में डालना ख़र्च के लिहाज़ से ठीक नहीं बैठता।

R21/मैट्रिक्स-M

R21/मैट्रिक्स-M को ऑक्सफ़ोर्ड के जेनर इंस्टिट्यूट ने बनाया और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन पुणे में सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया करता है। WHO ने अक्टूबर 2023 में इसकी सिफ़ारिश की — भारतीय टीका उद्योग के लिए यह बड़ा पल था। R21 वही एंटीजन इस्तेमाल करता है जो RTS,S करता है, लेकिन इसके साथ मैट्रिक्स-M एडजुवेंट लगता है; तीसरे चरण के ट्रायल में मौसमी फैलाव वाले इलाक़ों में इसका असर 75 फ़ीसदी से ऊपर रहा। 2024 से R21 एक दर्जन से ज़्यादा अफ़्रीकी देशों में लगाया जा रहा है। भारत इसे नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन SII के ज़रिए दुनिया भर की सप्लाई देता है।

भारत ने नियमित मलेरिया टीकाकरण क्यों नहीं अपनाया

भारत में नियमित मलेरिया टीकाकरण की सिफ़ारिश फ़िलहाल इसलिए नहीं है कि स्थानीय P. falciparum का फैलाव पहले ही कम है और घट रहा है, P. vivax — जो भारत के बड़े हिस्से में सबसे ज़्यादा दिखने वाली प्रजाति है — के ख़िलाफ़ टीके का असर साबित नहीं हुआ है, और मौजूदा मामलों की संख्या पर टीकाकरण ख़र्च के लिहाज़ से ठीक नहीं बैठता। भारत की रणनीति है कि टीकों को प्रकोप के समय काम आने वाले औज़ार के तौर पर तैयार रखा जाए।

हॉटस्पॉट और ज़्यादा बोझ वाले राज्य

भारत में बचे हुए मलेरिया बोझ का बड़ा हिस्सा तीन भौगोलिक गुच्छों में है।

पूर्वोत्तर भारत

पूर्वोत्तर के सात राज्यों — ख़ास तौर पर मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश — में ऐतिहासिक रूप से भारत की सबसे ऊँची API रही है। जंगल के किनारे, झूम खेती, LLIN की कम पहुँच और खुली अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ फैलाव को बनाए रखती हैं। मिज़ोरम और त्रिपुरा ने हाल के सालों में ज़बरदस्त कामयाबी दिखाई है और ख़ात्मे के क़रीब हैं।

मध्य भारत की आदिवासी पट्टी

ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश मिलकर भारत के बचे हुए आधे से ज़्यादा मामलों के लिए ज़िम्मेदार हैं। ओडिशा का कालाहांडी-बलांगीर-कोरापुट इलाक़ा और छत्तीसगढ़ की सुकमा-बीजापुर-दंतेवाड़ा पट्टी अब भी सबसे बड़े अलग-अलग भंडार हैं। ओडिशा सरकार 2017 से दूरदराज़ के आदिवासी गाँवों में दुर्गम अंचलरे मलेरिया निराकरण (DAMaN) अभियान चला रही है, और माना जाता है कि इसी ने आठ साल में राज्य का मलेरिया बोझ 90 फ़ीसदी से ज़्यादा घटाया।

शहरी ठिकाने

शहरी P. vivax मलेरिया मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद में बना हुआ है। इसकी वजह निर्माण स्थल, छत की टंकियाँ और बस्तियों में पानी जमा करने की आदत है। शहरों का वाहक Anopheles stephensi जमा किए गए साफ़ पानी में पनपता है और उस पर कीटनाशकों का असर लगातार घट रहा है। लंबे समय में शहरी नियंत्रण की शक्ल जन स्वास्थ्य के बड़े ढाँचे और वन हेल्थ नज़रिए से तय होगी।

कीटनाशक वाली मच्छरदानियाँ और निजी बचाव

लंबे समय तक असर करने वाली कीटनाशक मच्छरदानियाँ मलेरिया रोकने का सबसे सस्ता और सबसे कारगर तरीक़ा हैं। NCVBDC API 2 या उससे ऊपर वाले गाँवों में LLIN मुफ़्त बाँटता है और क़रीब तीन साल में इन्हें बदलता है। मौजूदा पीढ़ी की मच्छरदानियों में दो कीटनाशक साथ लगते हैं — आम तौर पर पाइरेथ्रॉइड के साथ क्लोरफ़ेनापिर या पाइपेरोनिल ब्यूटॉक्साइड — ताकि Anopheles culicifacies और Anopheles stephensi में बढ़ती पाइरेथ्रॉइड प्रतिरोधकता से निपटा जा सके। दिक़्क़त लोगों के इस्तेमाल की है: पूर्वोत्तर में कवरेज 90 फ़ीसदी से ऊपर है, लेकिन मध्य भारत के कुछ आदिवासी ज़िलों में यह बहुत कम है।

जाँच और इलाज

दो प्रजातियाँ पकड़ने वाली तुरंत जाँच किट (Pf-Pv RDT) 8 लाख से ज़्यादा ASHA, उप-केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मौजूद हैं। ऊपर के स्तर पर माइक्रोस्कोप से जाँच आज भी सबसे भरोसेमंद तरीक़ा है। P. falciparum के लिए ज़्यादातर राज्यों में पहली दवा आर्टिसुनेट-सल्फ़ाडॉक्सिन-पाइरिमेथामिन (AS-SP) है, लेकिन पूर्वोत्तर में SP के ख़िलाफ़ प्रतिरोधकता की वजह से 2013 से आर्टिमीथर-ल्यूमेफ़ैंट्रिन (AL) चलती है। P. vivax का इलाज क्लोरोक्विन के साथ 14 दिन की प्राइमाक्विन से होता है, ताकि बीमारी जड़ से जाए। किसी भी प्रजाति के गंभीर मलेरिया में नस के ज़रिए आर्टिसुनेट दी जाती है।

UPSC के लिए भारत में मलेरिया

भारत में मलेरिया UPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (स्वास्थ्य) और प्रश्नपत्र III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) में बार-बार आने वाला विषय है। अभ्यर्थियों को याद रखना चाहिए कि पुष्ट मामलों में P. falciparum का हिस्सा अब क़रीब 65 फ़ीसदी है, गाँवों का मुख्य वाहक Anopheles culicifacies और शहरों का मुख्य वाहक Anopheles stephensi है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा 2016-30 का लक्ष्य 2030 तक प्रमाणित मलेरिया-मुक्त दर्जा है, R21/मैट्रिक्स-M भारत में सीरम इंस्टिट्यूट बनाता है और WHO ने अक्टूबर 2023 में इसकी सिफ़ारिश की थी, और WHO अब भारत को कम बोझ वाला देश मानता है जहाँ सभी राज्यों की API 1 से नीचे है।

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