द्रौपदी मुर्मू: भारत की 15वीं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन पहुँचने वाली पहली आदिवासी महिला

द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद सँभालने वाली पहली आदिवासी हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को संसद के केंद्रीय कक्ष में मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना के सामने शपथ ली और राम नाथ कोविंद की जगह ली। प्रतिभा पाटिल के बाद वे इस पद पर पहुँचने वाली दूसरी महिला हैं, और 64 साल की उम्र में शपथ लेकर वे उस वक़्त तक इस पद पर बैठने वाली सबसे कम उम्र की शख़्स बनीं।

द्रौपदी मुर्मू के चुनाव का प्रतीकात्मक वज़न कुछ अलग ही था। वे संताल समुदाय से आती हैं — पूर्वी भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में एक — और उनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के एक छोटे गाँव में हुआ। एक स्कूल टीचर और क्लर्क से रायसीना हिल तक का उनका सफ़र दो बातें एक साथ दिखाता है: आदिवासी राजनीतिक हिस्सेदारी का गहरा होना, और BJP का अपने सामाजिक दायरे को जान-बूझकर चौड़ा करना। UPSC की तैयारी करने वालों के लिए उनकी ज़िंदगी पाठ्यक्रम के तीन हिस्सों को छूती है: भारतीय राजव्यवस्था (राष्ट्रपति का पद और निर्वाचक मंडल), आधुनिक राजनीतिक इतिहास (1947 के बाद आदिवासी भागीदारी), और GS-I का समाज वाला हिस्सा (अनुसूचित जनजातियों की स्थिति)।

यह लेख द्रौपदी मुर्मू के शुरुआती जीवन, ओडिशा की राजनीति में उनके करियर, झारखंड की राज्यपाल के तौर पर उनके कार्यकाल, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव और उनके राष्ट्रपति काल के शुरुआती सालों को समेटता है।

शुरुआती जीवन और पढ़ाई

द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के उपरबेड़ा गाँव में एक संताल परिवार में हुआ। जन्म के वक़्त उनका नाम पुति टुडु था — मुर्मू शादी के बाद का उपनाम है, और “द्रौपदी” नाम उन्हें एक स्कूल टीचर ने दिया, जिन्हें पुति बोलना मुश्किल लगता था। उनके पिता बिरंची नारायण टुडु और उनके दादा, दोनों पारंपरिक संताल पंचायत व्यवस्था में गाँव के मुखिया रहे।

स्कूल और कॉलेज

उन्होंने उपरबेड़ा के ही प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई शुरू की और शुरुआती स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें ओडिशा सरकार की आदिवासी लड़कियों वाली छात्रवृत्ति पर भुवनेश्वर भेजा गया। उन्होंने भुवनेश्वर के यूनिट-2 गर्ल्स हाई स्कूल से हाई स्कूल किया और फिर रमा देवी महिला कॉलेज में दाख़िला लिया, जहाँ से उन्होंने बी.ए. की डिग्री ली। वे अपने गाँव की पहली महिला थीं जिसने कॉलेज पूरा किया।

पहली नौकरियाँ

उन्होंने 1979 में ओडिशा सरकार के सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया और बाद में रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन ऐंड रिसर्च सेंटर में मानद शिक्षक रहीं। गाँव की जड़ें, स्कूल में पढ़ाना और क्लर्की — इन तीनों ने मिलकर वह सादा, सीधी बात करने वाली छवि गढ़ी जिसे मयूरभंज के वोटर दशकों बाद भी उनसे जोड़ते रहे।

ओडिशा में राजनीतिक करियर

द्रौपदी मुर्मू चुनावी राजनीति में 1997 में आईं, जब वे रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गईं। उसी साल वे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनीं।

रायरंगपुर से विधायक

वे रायरंगपुर सीट से BJP के टिकट पर दो बार — 2000 और 2009 में — ओडिशा विधानसभा के लिए चुनी गईं। ओडिशा में BJP और बीजू जनता दल की मिली-जुली सरकार के दौर (2000-2009) में उन्होंने 2000 से 2004 के बीच मंत्री के तौर पर कई विभाग सँभाले — परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास।

ओडिशा में मिली पहचान

ओडिशा विधानसभा ने 2007 में उन्हें साल का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना (नीलकंठ पुरस्कार) — ऐसे राज्य में जहाँ विधानसभाओं में आदिवासी महिलाएँ आज भी गिनी-चुनी हैं, यह उनके काम की पहचान थी। BJP के भीतर भी उन्होंने संगठन के पद सँभाले, जिनमें ओडिशा में पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की अध्यक्षता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता शामिल है।

झारखंड की राज्यपाल

द्रौपदी मुर्मू को 18 मई 2015 को झारखंड की राज्यपाल बनाया गया — आदिवासी बहुल इस राज्य में यह पद सँभालने वाली पहली महिला — और वे 12 जुलाई 2021 तक इस पद पर रहीं। छह साल दो महीने का उनका कार्यकाल झारखंड के किसी भी राज्यपाल से लंबा रहा। पूर्वोत्तर को छोड़ दें तो भारत के किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सबसे ज़्यादा आबादी झारखंड में है, और वहाँ एक संताल महिला का राज्यपाल होना BJP और आदिवासी नागरिक संगठनों — दोनों के लिए राजनीतिक तौर पर मायने रखता था।

CNT-SPT अधिनियम का मामला

राज्यपाल के तौर पर उनका सबसे चर्चित फ़ैसला 2017 में आया, जब उन्होंने रघुबर दास की BJP सरकार से पास हुए उन संशोधनों पर दस्तख़त करने से मना कर दिया जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 में किए जाने थे। इन संशोधनों से आदिवासी ज़मीन का व्यावसायिक इस्तेमाल हो सकता था। पूरे झारखंड में आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध किया था, और मुर्मू ने आदिवासी विरोध का हवाला देते हुए विधेयक लौटा दिए — राज्य सरकार की ही पार्टी का राज्यपाल आदिवासी हक़ के सवाल पर अड़ जाए, ऐसा कम ही होता है।

2022 का राष्ट्रपति चुनाव

जून 2022 में BJP की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उतारा। चुनाव 18 जुलाई 2022 को हुआ और नतीजा 21 जुलाई 2022 को आया।

नतीजा और निर्वाचक मंडल

निर्वाचक मंडल के वैध वोटों में से उन्हें 64.03% मिले — ज़रूरी बहुमत से काफ़ी ऊपर। विपक्ष शासित कई राज्यों से उनके पक्ष में क्रॉस-वोटिंग की ख़बरें आईं, ख़ास तौर पर आदिवासी सीटों के विधायकों की ओर से। उन्हें 6,76,803 वोट मिले, जबकि सिन्हा को 3,80,177।

यह चुनाव क्यों मायने रखता था

UPSC के निबंध के लिहाज़ से तीन बातें याद रखने लायक़ हैं। पहली, वे अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति थीं और इस पद पर बैठने वाली सिर्फ़ दूसरी महिला। दूसरी, उनके चुनाव ने राष्ट्रपति पद का सामाजिक दायरा चौड़ा किया — 1997 तक यह पद किसी दलित के पास नहीं आया था (के. आर. नारायणन पहले थे) और किसी आदिवासी के पास कभी नहीं। तीसरी, राष्ट्रीय राजनीति में उनका अनुभव तुलनात्मक रूप से छोटा था, और इससे यह बात उभरी कि BJP दिल्ली के जमे-जमाए चेहरों से ज़्यादा मज़बूत प्रतीकात्मक पहचान वाले उम्मीदवारों को तरजीह देती है।

राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल

द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उनके राष्ट्रपति काल के शुरुआती साल आदिवासी कल्याण, महिला सशक्तीकरण और दूर-दराज़ के इलाक़ों तक पहुँच पर ज़ोर के लिए जाने गए।

ख़ास काम और भाषण

उन्होंने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अपना पहला अभिभाषण 31 जनवरी 2023 को दिया और ऐसा करने वाली पहली आदिवासी महिला बनीं। पद के साथ आने वाले संवैधानिक मौक़ों का — गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के भाषण, NCC कैडेटों को संबोधन, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह — उन्होंने लगातार इस्तेमाल आदिवासी विरासत, वन अधिकार अधिनियम की व्यवस्था और PESA, यानी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम को सामने रखने के लिए किया।

राजकीय यात्राएँ

उनकी विदेश यात्राओं में 2023 में सूरीनाम और सर्बिया, और किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक के लिए ब्रिटेन शामिल हैं। देश के भीतर उन्होंने PVTG (विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह) वाले इलाक़ों की यात्राओं को तरजीह दी — ओडिशा का नियमगिरि और छत्तीसगढ़ के आदिवासी ज़िले इनमें शामिल हैं। इससे यह संदेश गया कि राष्ट्रपति भवन का प्रतीकात्मक वज़न उन्हीं इलाक़ों तक लौटाया जाएगा जहाँ से वे आती हैं।

प्रतीक और मायने

UPSC के लिए तीन बातें याद कर लेने लायक़ हैं।

द्रौपदी मुर्मू के चुनाव ने रायसीना हिल का सामाजिक नक़्शा बड़ा कर दिया। राष्ट्रपति का पद उनसे पहले ब्राह्मणों, OBC नेताओं, मुसलमानों, सिखों, एक दलित (के. आर. नारायणन) और एक महिला (प्रतिभा पाटिल) के पास रहा था — पर किसी आदिवासी के पास कभी नहीं। उनका राष्ट्रपति बनना प्रतिनिधित्व के एक लंबे सिलसिले को पूरा करता है।

वे अनुच्छेद 46 की संवैधानिक सोच का चेहरा हैं, जो राज्य से कहता है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक हितों की ख़ास ध्यान से देखभाल करे। मयूरभंज के एक गाँव से शुरुआत, फिर संविधान सभा ने आदिवासी महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें बनाईं उनका रास्ता, और अब राष्ट्रपति भवन — पीढ़ियों में आगे बढ़ने की यही गुंजाइश संविधान बनाने वालों ने लिखी थी।

उनका कार्यकाल एक बड़ी बहस के साथ-साथ चल रहा है — आदिवासी स्वायत्तता, PESA पर अमल, और वन अधिकार अधिनियम। जो अभ्यर्थी उनके राष्ट्रपति काल को सुचेता कृपलानी जैसी नेताओं के साथ रखकर पढ़ेंगे — भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री — और रानी लक्ष्मीबाई जैसी आज़ादी से पहले की योद्धाओं के साथ, उनके पास भारतीय सार्वजनिक जीवन में महिलाओं पर निबंध का ढाँचा ज़्यादा मज़बूत होगा।

उनकी चर्चा अक्सर उनके समकालीन चेहरों के साथ होती है — बॉक्सर मैरी कॉम और शटलर पी. वी. सिंधु — एक बड़ी कहानी के हिस्से के तौर पर, जिसमें आज़ाद भारत में क़रीब एक ही दौर में महिलाएँ अलग-अलग क्षेत्रों में छत तोड़ रही थीं: खेल, विज्ञान, राजनीति। इसी पीढ़ी वाले बदलाव को प्रवासी भारतीयों के बीच अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला दिखाती हैं।

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