मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: फ़ायदे और अमल

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card, SHC) योजना केंद्र सरकार का वह कार्यक्रम है जिसमें पूरे देश की खेती की ज़मीन की मिट्टी जाँची जाती है और हर किसान को एक कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड पर लिखा होता है कि उसके अपने खेत में किस पोषक तत्व और किस खाद की कितनी मात्रा डालनी चाहिए। यह योजना 19 फ़रवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू की थी। इसका निशाना भारतीय खेती की एक पुरानी बीमारी है — बिना जाँचे आँख मूँदकर खाद डालना।

UPSC के लिहाज़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना GS-3 (कृषि, खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ खेती), GS-2 (सरकारी योजनाएँ, ग्रामीण विकास) से जुड़ती है और पर्यावरण की टिकाऊ हालत (मिट्टी का क्षरण, उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना) को भी छूती है। इसके पीछे की वैज्ञानिक सोच साफ़ है और किसान के स्तर पर इसका फ़ायदा नापा जा सकता है।

पृष्ठभूमि: भारत की मिट्टी और खाद की समस्या

ज़रूरत से ज़्यादा खाद डालने का संकट

भारत के किसान यूरिया (नाइट्रोजन) ज़रूरत से ज़्यादा डालते हैं, जबकि फ़ॉस्फ़ोरस, पोटैशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व कम डालते हैं। खाद का यह असंतुलित इस्तेमाल इन वजहों से होता है:

• यूरिया की सब्सिडी: यूरिया पर भारी सब्सिडी है — मिट्टी में नाइट्रोजन कितना है, इसकी परवाह किए बिना किसान इसे डालते रहते हैं
• मिट्टी जाँचने की आदत ही नहीं: ज़्यादातर किसानों ने कभी अपनी मिट्टी जँचवाई ही नहीं; वे आदत से या पड़ोसी को देखकर खाद डालते रहे
• सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनदेखी: ज़िंक, बोरॉन, सल्फ़र और आयरन की कमी पैदावार बहुत गिरा देती है, लेकिन बिना जाँच के यह कमी दिखती ही नहीं
• घटता हुआ फ़ायदा: जिस मिट्टी में नाइट्रोजन पहले ही भरा हो, उसमें और यूरिया डालने से पैदावार लगभग नहीं बढ़ती, पैसा भी जाता है और प्रदूषण भी होता है

बिना जाँचे खाद डालने के नतीजे:

• ज़्यादा यूरिया वाले राज्यों (पंजाब, हरियाणा) में मिट्टी का तेज़ाबी होना
• भूजल में नाइट्रेट का घुलना
• मिट्टी में जैविक कार्बन का घटते जाना
• सरकार का हर साल उर्वरक सब्सिडी पर ₹1.5–2 लाख करोड़ ख़र्च करना, जिसका बड़ा हिस्सा बेकार जाता है

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सीधे इसी पर चोट करती है — किसान को ठीक-ठीक बताकर कि उसकी मिट्टी को किस पोषक तत्व की कितनी ज़रूरत है।

योजना के मक़सद

SHC योजना के तीन साफ़ मक़सद हैं:

1. मिट्टी में पोषक तत्वों की हालत जानना: हर मिट्टी के नमूने को 12 पैमानों पर जाँचना
2. अपने खेत के हिसाब से सलाह: उसी मिट्टी और उसी फ़सल के लिए पोषक तत्व और खाद की मात्रा बताना
3. पोषक तत्वों का बेहतर इस्तेमाल: किसान सही खाद सही मात्रा में डाले — पैदावार बढ़े और फ़ालतू खाद डलना बंद हो

लंबी दौड़ का मक़सद यह है कि बर्बादी रोककर भारत का उर्वरक सब्सिडी का बिल घटे। साथ ही खेती की पैदावार और मिट्टी की सेहत, दोनों सुधरें।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता क्या है?

मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर किसान को दी जाने वाली छपी हुई या डिजिटल रिपोर्ट है। इसमें यह सब होता है:

जाँचे जाने वाले 12 पैमाने

12 पैमानों की यह पूरी सूची उन सभी पोषक तत्वों को छूती है जो पैदावार तय करते हैं — सिर्फ़ NPK (नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटैशियम) नहीं, जिनके बारे में ज़्यादातर किसान जानते हैं।

दो-दो साल के चक्र वाला ढाँचा

योजना दो साल के चक्रों में चलती है — हर चक्र में भारत के हर खेत की मिट्टी एक बार जाँची जाती है:

हर चक्र में सिंचित इलाक़ों में हर 2.5 हेक्टेयर पर एक नमूना और बारानी या पहाड़ी इलाक़ों में हर 10 हेक्टेयर पर एक नमूना लेने का लक्ष्य रहता है। दो साल बाद दोबारा जाँच से तुलना हो पाती है — मिट्टी की सेहत सुधरी या नहीं? सलाह मानने के बाद पोषक तत्वों का स्तर बदला या नहीं?

अब तक की प्रगति

ये आँकड़े छोटे नहीं हैं — इतने बड़े पैमाने पर मिट्टी जाँचने की कोशिश किसी और देश ने नहीं की।

GPS से नमूने लेना: तरीक़ा क्या है

SHC योजना को पहले की मिट्टी जाँच की कोशिशों से अलग करने वाली एक बड़ी बात है — GPS वाले ग्रिड से नमूने लेना।

ग्रिड की व्यवस्था

भारत की खेती की ज़मीन को ग्रिड में बाँटा गया है:

• सिंचित ज़मीन: 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड
• बारानी/सूखी ज़मीन: 10 हेक्टेयर के ग्रिड
• पहाड़ी या मुश्किल इलाक़ा: 25 हेक्टेयर के ग्रिड

हर ग्रिड का अपना GPS निर्देशांक होता है — नमूना उसी तय जगह से लिया जाता है, उसका अक्षांश-देशांतर दर्ज होता है, और मिट्टी की सेहत वाले पोर्टल (soilhealth.dac.gov.in) पर वह नमूना ठीक उसी जगह से जोड़कर देखा जा सकता है।

नमूने लेने की प्रक्रिया

1. राज्य सरकार नमूने लेने वाली टीमें तय करती है — आम तौर पर कृषि प्रसार कर्मी, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के कर्मचारी या निजी एजेंसी के लोग
2. टीमें GPS वाले फ़ोन से तय ग्रिड की जगह तक पहुँचती हैं
3. ऊपर की 0–20 सेंटीमीटर गहराई से मिट्टी का नमूना लिया जाता है
4. हर नमूने पर GPS निर्देशांक, किसान का नाम और खसरा नंबर लिखा जाता है
5. नमूने मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं (STL) को भेजे जाते हैं — देश भर में 1,200 से ज़्यादा स्थायी और चलती-फिरती प्रयोगशालाएँ हैं
6. नतीजे SHC पोर्टल पर चढ़ाए जाते हैं
7. नतीजों से कार्ड अपने आप बन जाता है, एक तय फ़ॉर्मूले के हिसाब से
8. कार्ड किसान तक पहुँचाया जाता है — ग्राम पंचायत, कृषि अधिकारी, या स्मार्टफ़ोन वाले किसानों के लिए SMS/पोर्टल के ज़रिए

मिट्टी जाँच का ढाँचा

स्थायी और चलती-फिरती प्रयोगशालाएँ

चलती-फिरती मिट्टी जाँच वैन का कार्यक्रम जाँच को सीधे गाँव तक ले गया — वैन में ज़रूरी उपकरण रहते हैं, दिन भर में 400–600 नमूने जाँचे जाते हैं और नतीजे 24 घंटे के भीतर मिल जाते हैं। इससे नमूना लेने से कार्ड मिलने तक का समय बहुत घट गया।

सरकार ने हब एंड स्पोक STL के लिए भी पैसा दिया है — यानी बड़ी क्षमता वाली मशीनों से लैस बड़ी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ (हब), जो कई प्रखंडों के छोटे संग्रह केंद्रों (स्पोक) से आए नमूने जाँचती हैं।

सलाह और फ़सल के हिसाब से मशविरा

मृदा स्वास्थ्य कार्ड सिर्फ़ जाँच के आँकड़े नहीं देता — यह किसान की अपनी फ़सल और अपनी मिट्टी के हिसाब से करने लायक़ सलाह देता है।

सलाह कैसे बनती है

सलाह बनाने वाला फ़ॉर्मूला इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है:

• सभी 12 पैमानों के जाँच नतीजे
• राज्य या क्षेत्र के हिसाब से मिट्टी-फ़सल के आँकड़े (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद — ICAR — के डेटाबेस से)
• किसान ने उस मौसम के लिए कौन-सी फ़सल बताई है

नतीजा: हर फ़सल के लिए हर खाद (यूरिया, DAP, MOP, ज़िंक सल्फ़ेट वग़ैरह) की मात्रा किलो प्रति एकड़ या हेक्टेयर में बताई जाती है।

सलाह का एक नमूना

पंजाब में गेहूँ उगाने वाले जिस किसान की मिट्टी में नाइट्रोजन ज़्यादा, ज़िंक कम और फ़ॉस्फ़ोरस मध्यम है, उसके कार्ड पर यह सलाह हो सकती है:

• यूरिया 20% कम डालें
• बुवाई से पहले ज़िंक सल्फ़ेट 10 किलो प्रति एकड़ डालें
• DAP तय मात्रा में डालें

कार्ड न होता तो वही किसान पूरी यूरिया डालता (पैसा बर्बाद) और ज़िंक की अनदेखी करता (10-15% पैदावार का नुक़सान)।

किसान को क्या मिला: सबूत क्या कहते हैं

पैदावार में बढ़त

ICAR और राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के अध्ययनों में यह मिला है:

• SHC की सलाह मानने वाले किसानों की पैदावार पहले के मुक़ाबले औसतन 8–10% बढ़ती है
• जिन मिट्टियों में कमी है, वहाँ अकेले सूक्ष्म पोषक तत्व (ख़ासकर ज़िंक) डालने से धान और गेहूँ की पैदावार 15–20% तक बढ़ सकती है
• कुछ फ़सलों (कपास, दलहन) में SHC की सलाह मानने से पैदावार 20% से भी ज़्यादा बढ़ी

लागत में बचत

SHC की सलाह के हिसाब से संतुलित खाद डालने पर खाद का कुल ख़र्च आम तौर पर 10–15% घट जाता है — क्योंकि किसान ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन डालना बंद कर देता है और सिर्फ़ वही डालता है जिसकी सचमुच कमी है।

उर्वरक सब्सिडी में बचत

सरकार का अनुमान है कि SHC को बड़े पैमाने पर अपनाने से भारत का सालाना उर्वरक सब्सिडी बिल समय के साथ ₹8,000–10,000 करोड़ तक घट सकता है, क्योंकि किसान फ़ालतू यूरिया डालना कम करेंगे। लेकिन यह इस पर टिका है कि सलाह सचमुच मानी जाए, और यही सबसे बड़ी दिक़्क़त है।

दूसरी योजनाओं से जुड़ाव

मृदा स्वास्थ्य कार्ड अकेले नहीं चलता:

यह योजना भारत के उर्वरक सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के एजेंडे से भी जुड़ी है। सरकार उर्वरक के लिए DBT की तरफ़ बढ़ना चाहती है — यानी सब्सिडी खाद कंपनियों को नहीं, सीधे किसान को देना। इसके लिए यह जानना ज़रूरी है कि किस किसान के पास कितनी ज़मीन है और उसकी मिट्टी की हालत क्या है। दूसरी जानकारी SHC से ही आती है।

अमल में आने वाली दिक़्क़तें

सलाह कम ही मानी जाती है

सबसे बड़ी दिक़्क़त यही है: किसानों को SHC कार्ड मिल तो जाता है, पर वे सलाह पर अमल नहीं करते। नीति आयोग के 2020 के एक मूल्यांकन में मिला कि जिन राज्यों का सर्वे हुआ, वहाँ SHC पाने वालों में सिर्फ़ 25–35% ने सलाह पर अमल किया। वजहें ये हैं:

• जिन सूक्ष्म पोषक खादों की सलाह दी जाती है, वे स्थानीय बाज़ार में मिलती ही नहीं
• आदत — किसान उसी पर भरोसा करता है जो वह हमेशा से करता आया है
• पैसे की तंगी — नई तरह की खाद ख़रीदने के लिए पहले नक़द चाहिए

प्रयोगशालाओं की क्षमता

बढ़ोतरी के बावजूद कई राज्यों में STL की क्षमता अब भी अड़चन बनी हुई है। बिना जँचे नमूनों का ढेर लगने का मतलब है कि कार्ड बुवाई का मौसम बीत जाने के बाद पहुँचता है — यानी उस साल की फ़सल के फ़ैसले में उसका कोई काम नहीं।

आँकड़ों की गुणवत्ता

स्वतंत्र ऑडिट में GPS निर्देशांक ग़लत दर्ज होने, नमूनों पर ग़लत पर्ची लगने और सलाह ग़लत बनने की शिकायतें सामने आई हैं। मिट्टी वाले पोर्टल के आँकड़ों की जाँच होनी चाहिए।

मुश्किल इलाक़ों में पहुँच

पहाड़ी राज्यों (हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के राज्य), जंगल के किनारे के इलाक़ों और दूर-दराज़ के आदिवासी क्षेत्रों में नमूने कम लिए जाते हैं। चलती-फिरती प्रयोगशालाओं से हालत सुधरी है, पर यह खाई पूरी तरह भरी नहीं है।

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