राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA): अधिकार क्षेत्र, ताक़तें और अनुसूचित अपराध

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency, NIA) आतंकवाद से जुड़े मामलों की जाँच करने वाली भारत की केंद्रीय एजेंसी है। नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद संसद ने इसे बनाया। मक़सद वह काम था जो उस वक़्त का जाँच ढाँचा कर ही नहीं पा रहा था: राज्यों की सीमाएँ लाँघकर आतंकी अपराधों की जाँच, अलग से बनी विशेष NIA अदालतों में मुक़दमा, और उन नेटवर्कों का पीछा जो कई देशों में फैलकर आतंकी फंडिंग और भर्ती चलाते हैं। NIA Act 2008 ने एजेंसी को यह ज़िम्मा दिया, और 2019 के संशोधन ने इसके इलाक़े का दायरा और अनुसूचित अपराधों की सूची, दोनों बढ़ा दीं।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश भर में इसके क्षेत्रीय दफ़्तर काम करते हैं। इसका मुखिया NIA का महानिदेशक होता है, जो भारतीय पुलिस सेवा (IPS) से आया पुलिस महानिदेशक रैंक का अफ़सर होता है। एजेंसी जाँच तीन तरह से हाथ में लेती है। ख़ुद अपनी पहल पर, या केंद्र सरकार के निर्देश पर जब उसे किसी अनुसूचित अपराध की सूचना मिलती है, या फिर किसी राज्य सरकार की माँग पर जिसे केंद्र सरकार मान ले।

यह लेख NIA का क़ानूनी आधार, 2019 के वे संशोधन जिन्होंने संपत्ति कुर्की और विदेश में हुए अपराधों तक इसका दायरा बढ़ाया, अपराधों की वह अनुसूची जिनकी यह जाँच कर सकती है, और इसके मुक़दमे सुनने वाली विशेष NIA अदालतें, सब कवर करता है। साथ में CBI और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED) से इसकी तुलना भी।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी: एक नज़र में ज़रूरी बातें

• बनी। 31 दिसंबर 2008, NIA Act 2008 के तहत।
• वजह। 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले।
• मुख्यालय। नई दिल्ली।
• मुखिया। NIA का महानिदेशक, DG रैंक का IPS अफ़सर।
• किसके तहत। गृह मंत्रालय।
• पहला मामला। फ़रवरी 2009, केरल का एक आतंकी फंडिंग मामला।
• बड़ा संशोधन। NIA (संशोधन) अधिनियम 2019।
• विशेष अदालतें। धारा 11 के तहत सत्र न्यायालयों को विशेष NIA अदालत का दर्जा दिया जाता है।
• सज़ा दिलाने की दर। क़रीब 95 प्रतिशत (भारतीय जाँच एजेंसियों में सबसे ऊपर वालों में)।
• अनुसूचित अपराध। NIA Act की अनुसूची में गिनाए गए हैं, 2019 के संशोधन ने इन्हें बढ़ाया।

शुरुआत: NIA Act 2008

26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के कुछ ही दिन बाद राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक संसद में आया। उन हमलों में लश्कर-ए-तैयबा के दस आतंकियों ने शहर भर में 166 लोगों को मार डाला था। 2008 से पहले कोई केंद्रीय आतंकरोधी एजेंसी थी ही नहीं। राज्य की पुलिस अपने राज्य के भीतर आतंकी मामलों की जाँच करती थी, CBI उन मामलों को लेती थी जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत उसे सौंपे जाते (जिसमें राज्य की सहमति ज़रूरी थी), और इंटेलिजेंस ब्यूरो ख़ुफ़िया जानकारी जुटाता था पर उसके पास जाँच की ताक़त नहीं थी।

NIA Act 2008 ने तीन चीज़ें बदलीं। पहली, इसने एक केंद्रीय एजेंसी बनाई जिसे अनुसूची में गिनाए गए अपराधों की जाँच की क़ानूनी ताक़त मिली, और CBI वाली राज्य-सहमति की शर्त इस पर नहीं लगी। दूसरी, इसने विशेष अदालतें बनाईं जो अनुसूचित अपराधों का मुक़दमा आतंकी मामलों के हिसाब से बनी प्रक्रिया से चलाती हैं, जिसमें बंद कमरे में सुनवाई और गवाहों की सुरक्षा शामिल है। तीसरी, धारा 6 के तहत केंद्र सरकार को यह साफ़ ताक़त मिली कि वह NIA को किसी भी राज्य एजेंसी से जाँच अपने हाथ में लेने का निर्देश दे सके।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2020 में NIA Act को संविधान के हिसाब से सही ठहराया, और कुछ राज्य सरकारों की संघवाद वाली चुनौती अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि, ख़ासकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में मिली सुरक्षा, NIA के मुक़दमों में बचाव पक्ष लगभग हमेशा गिनाता है।

2019 का संशोधन और उसके तीन विस्तार

NIA (संशोधन) अधिनियम 2019 ने एजेंसी की ताक़त तीन बड़े तरीक़ों से बढ़ाई।

अनुसूचित अपराधों का दायरा बढ़ा। 2019 के संशोधन ने अनुसूची में मानव तस्करी, नक़ली मुद्रा या नोट, प्रतिबंधित हथियार बनाना या बेचना, साइबर आतंकवाद, और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अपराध जोड़ दिए। संशोधन से पहले NIA सिर्फ़ गिनाए गए आतंकरोधी क़ानूनों के अपराध देख सकती थी, जैसे ग़ैरक़ानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, और सार्क अभिसमय (आतंकवाद दमन) अधिनियम 1993।

देश के बाहर के मामलों पर अधिकार। धारा 1(2) में बदलाव करके NIA को यह हक़ दिया गया कि वह भारत से बाहर हुए अनुसूचित अपराधों की जाँच कर सके, बशर्ते वे भारतीय नागरिकों ने किए हों, विदेशी नागरिकों ने भारतीयों के ख़िलाफ़ किए हों, या भारत में रजिस्टर्ड किसी विमान या जहाज़ पर हुए हों। एजेंसी ऐसे मामलों की जाँच ऐसे कर सकती है मानो अपराध भारत में ही हुआ हो, बशर्ते अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और उस देश का अपना क़ानून इजाज़त दें जहाँ वह काम हुआ।

संपत्ति कुर्क करने की ताक़त। एक नई धारा 25 जोड़ी गई, जिससे NIA का महानिदेशक आतंकवाद की कमाई से बनी संपत्ति कुर्क कर सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की मंज़ूरी और विशेष अदालत की न्यायिक पुष्टि चाहिए। इससे पहले आतंकी मामलों में कुर्की सिर्फ़ ग़ैरक़ानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत ही हो पाती थी।

इन तीन बदलावों ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को घरेलू आतंकी जाँच वाली संस्था से उठाकर लगभग उस दर्जे पर पहुँचा दिया, जहाँ विदेशी आतंकरोधी एजेंसियाँ खड़ी हैं, जैसे अमेरिका के FBI की नेशनल सिक्योरिटी ब्रांच।

अनुसूचित अपराध: NIA किन मामलों की जाँच कर सकती है

NIA Act की अनुसूची में वे अपराध गिनाए गए हैं जिनकी जाँच एजेंसी कर सकती है। 2019 के संशोधन के बाद अनुसूची में ये क़ानून और अपराध आते हैं।

• ग़ैरक़ानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967, यानी आतंकवाद पर मुख्य क़ानून।
• परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, आतंकवाद से जुड़े अपराधों के मामले में।
• विमान अपहरण रोधी अधिनियम 2016।
• नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध ग़ैरक़ानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम 1982।
• सार्क अभिसमय (आतंकवाद दमन) अधिनियम 1993।
• समुद्री नौवहन और महाद्वीपीय शेल्फ़ पर स्थित प्लेटफ़ॉर्मों की सुरक्षा के विरुद्ध ग़ैरक़ानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम 2002।
• सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणालियाँ (ग़ैरक़ानूनी गतिविधियों का प्रतिषेध) अधिनियम 2005।
• भारतीय दंड संहिता 1860 (अब भारतीय न्याय संहिता 2023) की वे धाराएँ जो भारत सरकार के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने, राज्य के विरुद्ध अपराधों और विस्फोटकों के इस्तेमाल से जुड़ी हैं।
• विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908।
• शस्त्र अधिनियम 1959 की वे धाराएँ जो प्रतिबंधित हथियारों से जुड़ी हैं।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की वे धाराएँ जो साइबर आतंकवाद से जुड़ी हैं (धारा 66F)।
• भारतीय न्याय संहिता 2023 की वे धाराएँ जो नक़ली मुद्रा, मानव तस्करी और भारत की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े अपराध देखती हैं।

यानी 2019 के संशोधन ने अनुसूची को आतंकवाद की एक तंग सूची से खींचकर आंतरिक सुरक्षा की चौड़ी सूची बना दिया, जिसमें आर्थिक सुरक्षा के अपराध भी शामिल हैं।

विशेष NIA अदालतें और उनकी प्रक्रिया

NIA Act 2008 ने अनुसूचित अपराधों का मुक़दमा चलाने के लिए विशेष अदालतें बनाईं। धारा 11 केंद्र सरकार को यह हक़ देती है कि वह सत्र न्यायालयों को विशेष NIA अदालत घोषित कर दे। यह घोषणा उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर होती है जिसके तहत वह सत्र न्यायालय काम करता है।

विशेष NIA अदालतें आतंकी मुक़दमों के लिए ढाली गई प्रक्रिया पर चलती हैं। सुनवाई रोज़ होती है। अदालत धारा 17 के तहत बंद कमरे में कार्यवाही कर सकती है, इसी धारा के तहत गवाह की पहचान छिपा सकती है, और मजिस्ट्रेट से मामला भेजे बिना ही अनुसूचित अपराध का संज्ञान ले सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) लागू तो होती है, लेकिन NIA Act में किए गए बदलावों के साथ।

धारा 13 केंद्र सरकार को यह छूट देती है कि वह किसी ख़ास मामले के लिए किसी भी विशेष अदालत को मुक़दमे की अदालत बना दे, चाहे वह उस राज्य के बाहर ही क्यों न हो जहाँ अपराध हुआ था। 26/11 मुंबई हमले के मुक़दमे, 2008 के मालेगाँव धमाके और 2019 की पुलवामा जाँच जैसे मामलों में इसका इस्तेमाल हुआ।

जिन मामलों में मुक़दमा पूरा हो चुका है, उनमें NIA की सज़ा दिलाने की दर क़रीब 95 प्रतिशत है, जो किसी भी भारतीय जाँच एजेंसी में सबसे ऊँची दरों में गिनी जाती है। इसकी एक वजह यह है कि NIA मामले चुनकर लेती है और सबूत ख़ूब जुटाने के बाद ही मुक़दमा चलाती है। दूसरी वजह यह है कि विशेष अदालत की प्रक्रिया मुक़दमे को तेज़ रखती है।

राज्य की जाँच अपने हाथ में लेने की ताक़त

NIA Act 2008 की धारा 6 केंद्र सरकार को यह ताक़त देती है कि वह NIA को किसी राज्य सरकार की बताई गई किसी अनुसूचित अपराध की जाँच का निर्देश दे, या राज्य पुलिस की चल रही जाँच NIA को सौंप दे।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत CBI पर राज्य की सहमति की जो शर्त लगती है, वह NIA पर नहीं लगती। धारा 6 के तहत केंद्र सरकार का निर्देश जारी होते ही राज्य पुलिस को मामला NIA को सौंपना पड़ता है, केस डायरी देनी पड़ती है, और आगे की जाँच में मदद करनी पड़ती है।

एकतरफ़ा तौर पर जाँच ले लेने की यह ताक़त विवादों में रही है। कुछ राज्य सरकारों का कहना है कि इससे संघीय ढाँचा टूटता है, क्योंकि केंद्र सरकार उन विषयों में राज्य पुलिस की जाँच हटा देती है जो राज्य सूची में हैं, जैसे क़ानून-व्यवस्था और पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस प्रावधान को सही ठहराया है, इस आधार पर कि अनुसूचित अपराध केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियों और संघ सूची की प्रविष्टि 8 (केंद्रीय आसूचना और जाँच ब्यूरो) के दायरे में आते हैं। यहाँ संघीय संतुलन इस बात पर भी टिका है कि राज्यसभा अपनी अनुच्छेद 249 और 312 वाली शक्तियों का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से करे।

तमिलनाडु सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से NIA Act को दी गई संवैधानिक चुनौती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

2019 संशोधन के तहत संपत्ति की कुर्की

NIA Act की धारा 25, जो 2019 में जोड़ी गई, NIA के महानिदेशक को यह ताक़त देती है कि वह आतंकवाद की कमाई से बनी संपत्ति कुर्क कर सके, केंद्र सरकार की मंज़ूरी लेकर। कुर्की का आदेश देने के तीस दिन के भीतर NIA को विशेष अदालत के सामने पुष्टि की अर्ज़ी लगानी होती है।

विशेष अदालत जिसकी संपत्ति है उसकी बात सुनती है, सबूत देखती है, और फिर या तो कुर्की पक्की कर देती है, या उसमें बदलाव करती है, या उसे रद्द कर देती है। पुष्टि हो जाए तो दोषी ठहराए जाने पर संपत्ति आख़िर में केंद्र सरकार के हक़ में ज़ब्त हो सकती है। यह तरीक़ा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की कुर्की जैसा ही है, फ़र्क़ बस यह है कि यहाँ वजह आतंकी जाँच होती है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग वाला मूल अपराध नहीं।

धारा 25 में हुए 2019 के संशोधन ने पुराने ढाँचे का एक छेद भर दिया, जहाँ NIA को आतंकी फंडिंग की कमाई कुर्क कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय पर निर्भर रहना पड़ता था। अब एजेंसी जाँच, मुक़दमा और संपत्ति वसूली, तीनों एक ही क़ानून के भीतर पूरे कर सकती है।

NIA बनाम CBI बनाम ED: संस्थाओं की तुलना

UPSC में एक आम सवाल यह रहता है कि तीनों बड़ी केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ एक-दूसरे के मुक़ाबले कहाँ खड़ी हैं।

क़ानूनी आधार। NIA, NIA Act 2008 के तहत चलती है। CBI, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 और लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत। प्रवर्तन निदेशालय, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के तहत।

किस तरह के मामले। NIA आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े अनुसूचित अपराध देखती है। CBI भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, और वे मामले देखती है जो केंद्र या राज्य सरकारें या अदालतें उसे सौंपती हैं। ED मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा के उल्लंघन देखती है।

राज्य की सहमति। NIA को राज्य की सहमति नहीं चाहिए। CBI को राज्य के विषयों में जाँच के लिए राज्य की सहमति चाहिए। ED अपने अलग क़ानून के तहत काम करती है और PMLA की जाँच के लिए उसे राज्य की सहमति नहीं चाहिए।

विशेष अदालतें। NIA के मामले विशेष NIA अदालतों में जाते हैं। CBI के भ्रष्टाचार वाले मामले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत बनी CBI विशेष अदालतों में जाते हैं। ED के मामले विशेष PMLA अदालतों में जाते हैं।

किसे रिपोर्ट करती हैं। NIA गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को। ED वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को।

पेचीदा मामलों में तीनों एजेंसियाँ अक्सर साथ जाँच करती हैं। NIA आतंकी पहलू देखती है, ED पैसे की लकीर पकड़ती है, और CBI उसके नीचे दबे भ्रष्टाचार या संगठित अपराध पर मुक़दमा चलाती है।

चर्चित मामले और कामकाज का रिकॉर्ड

2009 से अब तक राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने बड़े-बड़े मामलों की लंबी फ़ेहरिस्त की जाँच और पैरवी की है। कुछ चुने हुए मामले बता देते हैं कि एजेंसी का दायरा कितना फैला हुआ है।

26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले के मुक़दमे में मोहम्मद अजमल कसाब दोषी ठहराया गया, जिसे नवंबर 2012 में फाँसी दी गई। 2008 का मालेगाँव धमाका, 2007 की समझौता एक्सप्रेस में बम, और 2007 का मक्का मस्जिद धमाका, ये मामले एजेंसी बनने के बाद NIA को सौंप दिए गए।

2016 का पठानकोट एयरबेस हमला, 2016 का उड़ी हमला और 2019 का पुलवामा आत्मघाती हमला, तीनों की जाँच NIA ने की। 2016 का बर्दवान धमाका और 2018 का बोधगया धमाका भी एजेंसी के पास ही आए। हाल के मामलों में 2024 का बेंगलुरु रामेश्वरम कैफ़े धमाका, और 2025 के ख़ालिस्तानी जनमत संग्रह से जुड़े साज़िश के मामले शामिल हैं। साइबर आतंकवाद और ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने वाले नेटवर्कों की जाँचें भी चल रही हैं।

सीमा पार आतंकी फंडिंग पर भी एजेंसी ने अलग रिकॉर्ड बनाया है। इनमें हवाला के रास्ते कश्मीर घाटी के आतंकी संगठनों तक पैसा पहुँचाने वाले मामले हैं, पश्चिमी सीमा पार से चलने वाले नक़ली नोट के नेटवर्क हैं, और ISKP जैसे कई देशों में फैले संगठनों से जुड़ी ऑनलाइन भर्ती के मामले हैं। बड़े पैमाने पर जान-माल का नुक़सान करने वाली आतंकी वारदातों के बाद एजेंसी अक्सर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के साथ मिलकर काम करती है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी पर UPSC के सवाल कहाँ से आते हैं

प्रीलिम्स में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी पर सवाल इन बातों से बनते हैं: एजेंसी किस साल बनी, इसका क़ानूनी आधार (NIA Act 2008), 2019 के संशोधन के प्रावधान, और अपराधों की अनुसूची। CBI और ED से इसकी तुलना भी उतनी ही पूछी जाती है।

मेन्स GS-III में आंतरिक सुरक्षा वाला अध्याय पूछता है कि भारत में आतंकरोधी जाँच के लिए संस्थाओं का ढाँचा कैसा है, NIA, IB, RAW और राज्य पुलिस की आपसी भूमिकाएँ क्या हैं, और 2019 के संशोधन का संघवाद पर क्या असर पड़ता है। वर्दीधारी सेवाओं पर पूछे जाने वाले सवालों में भारतीय वायुसेना की रैंक व्यवस्था और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी आते हैं। GS-II में एजेंसी संघीय रिश्तों वाले अध्याय में पूछी जाती है, जहाँ धारा 6 वाली जाँच ले लेने की ताक़त को केंद्र-राज्य सहयोग का एक कड़ा उदाहरण माना जाता है।

नीतिशास्त्र और सत्यनिष्ठा में NIA की ऊँची सज़ा दर को संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने और विशेषज्ञता की क़ीमत के उदाहरण की तरह गिनाया जाता रहा है।

सामान्य प्रश्न