भारतीय सेना का थिएटराइज़ेशन: संयुक्त कमान, सुधार और आगे का रास्ता

थिएटराइज़ेशन (theaterisation) का मतलब है सशस्त्र बलों को इस तरह फिर से गढ़ना कि किसी एक इलाक़े में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के संसाधन एक ही थिएटर कमांडर के नीचे मिलकर लड़ें, न कि तीनों सेनाओं की अलग-अलग कमान श्रृंखलाओं से होकर। भारत के लिए यह वह योजना है जिसमें मौजूदा 17 अलग-अलग सेवा कमानों को गिनी-चुनी एकीकृत थिएटर कमानों में मिला दिया जाएगा, और हर कमान के पास एक तय भौगोलिक या कामकाजी ज़िम्मेदारी होगी।

भारतीय सेना का थिएटराइज़ेशन आज़ादी के बाद भारत के उच्च रक्षा ढाँचे में सबसे बड़ा संरचनात्मक सुधार है। इसका मक़सद है मौजूदा 17 अलग-अलग सेवा कमानों को — थलसेना की 7, नौसेना की 3, वायुसेना की 7, इनके अलावा 2 संयुक्त कमान और 2 सेवा-विशेष त्रि-सेवा संस्थाएँ — मोटे तौर पर 4 से 5 एकीकृत थिएटर कमानों में बदलना, जहाँ थलसेना, नौसेना और वायुसेना के संसाधन एक ही थिएटर कमांडर के नीचे, एक तय भौगोलिक या कामकाजी ज़िम्मेदारी के लिए काम करें।

आंतरिक सुरक्षा पढ़ रहे UPSC GS-III अभ्यर्थियों के लिए भारतीय सेना का थिएटराइज़ेशन पाठ्यक्रम के सबसे ज़्यादा काम आने वाले करेंट अफ़ेयर्स और सुधार विषयों में से एक है। यह नागरिक-सैन्य संबंध, रक्षा सुधार, तीनों सेनाओं का साझा तालमेल, रक्षा क्षेत्र की आर्थिक टिकाऊपन, सेवाओं के आपसी हितों और आज के संघर्षों से मिले सबक़ — रूस-यूक्रेन युद्ध और 2024 की इज़रायल-ईरान भिड़ंत समेत — सबको छूता है।

यह लेख भारतीय सेना के थिएटराइज़ेशन की वजह, उस तक पहुँचाने वाली समितियों का इतिहास, प्रस्तावित ढाँचा, सेवाओं के बीच की बहस, 2023 में बनी क़ानूनी बुनियाद, और दूसरे चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ के दौर में 2026 तक यह सुधार कहाँ पहुँचा है — इन सब पर चलता है।

थिएटराइज़ेशन की ज़रूरत क्यों है

आज भारतीय सशस्त्र बल तीन काफ़ी हद तक अलग-अलग सेनाओं की तरह लड़ते हैं, और हर एक की अपनी कमान और नियंत्रण व्यवस्था है। आज की कई मोर्चों वाली लड़ाई में ज़मीन, हवा, समुद्र, साइबर, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध — सबको एक ही कमांडर के नीचे एक साथ चलाना पड़ता है। भारतीय सेना का थिएटराइज़ेशन इसी ज़मीनी हक़ीक़त का संस्थागत जवाब है।

अभी की कमान व्यवस्था

भारत में इस वक़्त 17 कमान हैं, और इनके बीच आपसी ओवरलैप बहुत कम है:

• थलसेना (7): उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य, पूर्वी, और शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमान
• नौसेना (3): पश्चिमी नौसेना कमान (मुंबई), पूर्वी नौसेना कमान (विशाखापत्तनम), दक्षिणी नौसेना कमान (कोच्चि)
• वायुसेना (7): पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस कमान
• संयुक्त (2): अंडमान और निकोबार कमान (2001 में बनी, अभी अकेली चालू त्रि-सेवा ऑपरेशनल कमान) और स्ट्रैटेजिक फ़ोर्सेज़ कमान (जो परमाणु हथियार संभालती है)

इस व्यवस्था में किसी थिएटर कमांडर के पास उन संसाधनों पर बहुत कम अधिकार होता है जो उसकी अपनी सेना के नहीं हैं। तालमेल एकीकृत कमान श्रृंखला से नहीं, बल्कि संपर्क अधिकारियों, साझा योजना कक्षों और बैठकों के सहारे चलता है।

लड़ाइयों से मिले सबक़

1999 का कारगिल युद्ध, 2019 का बालाकोट ऑपरेशन, 2020 की गलवान झड़प और रूस-यूक्रेन युद्ध (2022 से आगे) — इन सबने मिलकर लड़ने की ज़रूरत को और साफ़ किया है। रूस-यूक्रेन के अनुभव को ख़ास तौर पर इस नज़र से पढ़ा गया है कि ज़मीनी हलचल, हवाई सुरक्षा, ड्रोन युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर कार्रवाई को थिएटर के स्तर पर एक साथ चलाना कितना ज़रूरी है।

थिएटराइज़ेशन पर समितियों का इतिहास

एकीकृत थिएटर कमान का विचार 2000 की कारगिल समीक्षा समिति से लेकर अब तक कई समितियाँ परख चुकी हैं।

कारगिल समीक्षा समिति (2000) और मंत्री समूह (2001)

के. सुब्रह्मण्यम की अगुवाई वाली कारगिल समीक्षा समिति ने उच्च रक्षा ढाँचे की पूरी समीक्षा की सिफ़ारिश की। उसके बाद बने मंत्री समूह (2001) ने चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ का पद बनाने की सिफ़ारिश की और एकीकृत योजना की नींव रखी। एकीकृत थिएटर कमान वाली सिफ़ारिशें उस वक़्त आगे नहीं बढ़ पाईं, क्योंकि सेनाओं के भीतर विरोध था और राजनीतिक हिचक भी।

नरेश चंद्रा टास्क फ़ोर्स (2011)

राष्ट्रीय सुरक्षा पर बनी नरेश चंद्रा टास्क फ़ोर्स ने एकीकृत थिएटर कमान पर फिर से ध्यान देने की सिफ़ारिश की, और चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ के पद से पहले के क़दम के तौर पर चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ़ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष बनाने को कहा।

शेकतकर समिति (2016)

लेफ़्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकतकर (सेवानिवृत्त) समिति 2015 में बनी और उसने 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें लड़ाकू क्षमता बढ़ाने और रक्षा बजट का संतुलन ठीक करने पर 99 सिफ़ारिशें थीं। शेकतकर समिति ने ख़ास तौर पर तीन एकीकृत थिएटर कमान और एक वायु रक्षा कमान बनाने की सिफ़ारिश की। इसकी 99 सिफ़ारिशों में से बहुत सी सरकार धीरे-धीरे मान चुकी है; थिएटराइज़ेशन वाली सिफ़ारिश अभी अमल के चरण में है।

CDS के नेतृत्व में ज़ोर (2020 से आगे)

दिसंबर 2019 में चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ का पद बनने से थिएटराइज़ेशन औपचारिक ज़िम्मेदारी बन गया। पहले चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ जनरल बिपिन रावत ने वायु रक्षा कमान और समुद्री थिएटर कमान पर शुरुआती अध्ययन आगे बढ़ाए। दूसरे चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ जनरल अनिल चौहान ने यह ज़ोर जारी रखा है, पर ज़्यादा बातचीत वाले तरीक़े से — तीनों सेनाओं के बीच सहमति बनाने पर ध्यान देते हुए।

प्रस्तावित ढाँचा

भारतीय सेना के थिएटराइज़ेशन का जो रूप सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है, उसमें 4 से 5 एकीकृत थिएटर कमान की बात है:

भौगोलिक थिएटर

• उत्तरी थिएटर कमान: चीन वाला मोर्चा, जिसमें लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) आती है। मुख्यालय संभवतः लखनऊ में।
• पश्चिमी थिएटर कमान: पाकिस्तान वाला मोर्चा, जिसमें पूरी नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा आती है। मुख्यालय संभवतः जयपुर में।
• समुद्री थिएटर कमान: पूरा समुद्री इलाक़ा, यानी पश्चिमी और पूर्वी तट तथा हिंद महासागर क्षेत्र। मुख्यालय संभवतः कारवार या विशाखापत्तनम में।

कामकाजी थिएटर

• वायु रक्षा कमान: भारतीय हवाई क्षेत्र की एकीकृत सुरक्षा, जिसके लिए वायुसेना, आर्मी एयर डिफ़ेंस और नौसेना की वायु रक्षा से संसाधन लिए जाएँगे। मुख्यालय संभवतः इलाहाबाद/प्रयागराज में।
• लॉजिस्टिक्स कमान: तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत रसद, आपूर्ति और बेस सहायता।

योजना के कुछ रूपों में सिर्फ़ 3 थिएटर (दो भौगोलिक और एक समुद्री) और उनके साथ वायु रक्षा कमान की बात कही गई है। आख़िरी ढाँचे का ऐलान सेवाओं के बीच चल रही बातचीत ख़त्म होने के बाद होने की उम्मीद है।

सेनाओं के बीच बहस

भारतीय सेना के थिएटराइज़ेशन पर सेनाओं के बीच तीखी बहस चली है, ख़ास तौर पर थलसेना और वायुसेना के बीच।

वायुसेना का पक्ष

वायुसेना शुरू से थिएटराइज़ेशन को लेकर सबसे ज़्यादा सतर्क रही है। उसका तर्क है कि हवाई ताक़त अपने स्वभाव से केंद्रीकृत और थिएटर से बँधी हुई नहीं होती; उसे ज़रूरत के हिसाब से एक थिएटर से दूसरे में भेजा जाना चाहिए, न कि हमेशा के लिए ज़मीन-केंद्रित या समुद्र-केंद्रित कमानों में बाँट दिया जाए। मंज़ूर 42 स्क्वाड्रन के मुक़ाबले वायुसेना के पास सिर्फ़ 31-32 स्क्वाड्रन हैं, इसलिए वह अपने सीमित संसाधन बँट जाने से भी बचना चाहती है। वायुसेना कहती रही है कि अलग वायु रक्षा कमान बनाना ठीक है, लेकिन लड़ाकू और हमलावर विमान एक केंद्रीय एयर कंपोनेंट कमांडर के नीचे ही रहने चाहिए।

थलसेना का पक्ष

थलसेना थिएटराइज़ेशन की सबसे बड़ी समर्थक रही है। उसका तर्क है कि ज़मीनी लड़ाई में हर थिएटर को हवाई और नौसैनिक मदद पक्के तौर पर मिलनी चाहिए, और कारगिल, गलवान तथा दूसरे मौक़ों पर एकीकृत कमान न होना तालमेल की बड़ी दिक़्क़त बना। थलसेना यह भी कहती है कि चीन वाले मोर्चे पर एक ही थिएटर कमांडर न होना किसी आपात हालात में असली ख़तरा पैदा करता है।

नौसेना का पक्ष

नौसेना ने समुद्री थिएटर कमान का समर्थन किया है और मोटे तौर पर पूरे थिएटराइज़ेशन रोडमैप का भी। उसकी मुख्य चिंता समुद्री थिएटर कमान के ढाँचे को लेकर रही है — ख़ास तौर पर यह कि क्या उसमें मौजूदा अंडमान और निकोबार कमान तथा स्ट्रैटेजिक फ़ोर्सेज़ कमान का समुद्री परमाणु हिस्सा शामिल होगा।

अंतर-सेवा संगठन अधिनियम, 2023

अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 वह अहम क़ानूनी बुनियाद है जिसे थिएटराइज़ेशन को ज़मीन पर चलाने लायक़ बनाने के लिए लाया गया। इस क़ानून से पहले किसी संयुक्त अंतर-सेवा संगठन के कमांडर के पास दूसरी सेना के जवानों पर अनुशासन का अधिकार नहीं होता था। अब यह क़ानून अंतर-सेवा संगठन के कमांडर को, और आगे चलकर थिएटर कमांडर को भी, अपने नीचे रखे गए तीनों सेनाओं के जवानों पर अनुशासन का अधिकार देता है।

यह क़ानून अगस्त 2023 में संसद से पास हुआ और मई 2024 में लागू हुआ। चालू थिएटर कमानों के लिए यह वह क़ानूनी शर्त है जिसके बिना काम नहीं चल सकता था।

2024 और 2026 के ताज़ा क़दम

चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ के तौर पर जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल में थिएटराइज़ेशन ने रफ़्तार पकड़ी है। 2024 के बाद के कुछ क़दम ध्यान देने लायक़ हैं:

• त्रि-सेवा मैन्युवर और ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में चालू हो चुके हैं, जिससे औपचारिक थिएटर बनने से पहले ही साझा कार्रवाई का ढाँचा तैयार हो रहा है।
• डिफ़ेंस साइबर एजेंसी, डिफ़ेंस स्पेस एजेंसी और आर्म्ड फ़ोर्सेज़ स्पेशल ऑपरेशंस डिवीज़न को त्रि-सेवा एकीकृत एजेंसियों के तौर पर लगातार मज़बूत किया गया है।
• अभ्यास तरंग शक्ति 2024, जो भारत में हुआ अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास था, ने साझेदार वायुसेनाओं के साथ मिलकर साझा हवाई कार्रवाई को परखा।
• अंडमान और निकोबार कमान को त्रि-सेवा एकीकरण के लगातार चलने वाले प्रयोग और आगे की थिएटर कमानों के नमूने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

सरकार की उम्मीद, जो 2024 और 2026 के बयानों में सामने आई है, यह है कि पहली एकीकृत थिएटर कमान इसी दशक के दूसरे हिस्से में काम करने लगेगी, और पूरा थिएटराइज़ेशन धीरे-धीरे चरणों में होगा।

थिएटराइज़ेशन और हथियार कार्यक्रम

भारतीय सेना का थिएटराइज़ेशन यह भी बदल देगा कि भारत अपने हथियार कार्यक्रम कैसे तैनात और इस्तेमाल करता है। अग्नि मिसाइल शृंखला स्ट्रैटेजिक फ़ोर्सेज़ कमान के तहत है और एकीकृत रणनीतिक नियंत्रण में ही रहेगी। ब्रह्मोस मिसाइल तीनों सेनाओं के पास है और थिएटर कमांडरों को कई काम की पारंपरिक हमलावर ताक़त के तौर पर मिलेगी। INS विक्रांत जैसे नौसैनिक मंच समुद्री थिएटर कमान के लिए खुले समुद्र में ताक़त दिखाने की बुनियाद बनेंगे। और DRDO के कावेरी इंजन जैसे विमानन कार्यक्रम इस बात के लिए ज़रूरी हैं कि किसी भी थिएटर ढाँचे में वायुसेना देसी लड़ाकू विमान उतार सके।

जवानों से जुड़ा सुधार भी इसी से जुड़ा है। अग्निपथ योजना उस जनशक्ति ढाँचे को गढ़ रही है जो आगे की थिएटर कमानों को चलाएगा। और भारत की कुल रक्षा ख़रीद-बिक्री की तस्वीर, जो भारत के रक्षा व्यापार पर SIPRI के 2025 के आँकड़ों में दिखती है, तय करती है कि थिएटर कमांडरों के पास कौन-सी क्षमताएँ होंगी।

आगे की दिक़्क़तें

भारतीय सेना के थिएटराइज़ेशन में कई दिक़्क़तें अब भी बाक़ी हैं।

पहली दिक़्क़त सिद्धांत की है। भारत ने अब तक ऐसा कोई साझा युद्ध सिद्धांत सार्वजनिक रूप से नहीं रखा है जो थिएटर ढाँचे को पाकिस्तान और चीन, दोनों मोर्चों पर जीत की एक साफ़ सोच से जोड़े। ढाँचा बदलने से पहले सिद्धांत साफ़ होना चाहिए।

दूसरी दिक़्क़त सेनाओं के बीच सहमति की है, ख़ास तौर पर वायु रक्षा कमान पर और इस पर कि वायुसेना अपने स्क्वाड्रन हमेशा के लिए थिएटरों को देने पर राज़ी होगी या नहीं। चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ बातचीत के रास्ते इसे सुलझा रहे हैं, लेकिन पूरी सहमति अभी नहीं बनी।

तीसरी दिक़्क़त तकनीक की है। थिएटर कमान मज़बूत एकीकृत संचार, एक जैसी ऑपरेशनल तस्वीर और साझा ख़ुफ़िया जानकारी पर टिकी होती हैं। डिफ़ेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क और त्रि-सेवा कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर, दोनों अभी बन ही रहे हैं।

चौथी दिक़्क़त पैसे की है। थिएटर कमानों के लिए नए मुख्यालय, सहायक ढाँचा, साझा लॉजिस्टिक्स नोड और IT रीढ़ चाहिए। रक्षा बजट GDP के क़रीब 2 प्रतिशत के आसपास ही घूम रहा है, इसलिए ढाँचा बदलने में लगने वाली पूँजी सीधे हथियार ख़रीद की पूँजी से टकराती है।

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