Repugnancy doctrine: जब Central और State laws टकराएँ

जिन constitutional doctrines से आप मिलेंगे, उनमें ज़्यादातर का सवाल होता है: “यह विषय किसके अधिकार में है?” Repugnancy इससे अलग है और इसी वजह से बाकी doctrines के साथ mix हो जाती है। Repugnancy यह नहीं पूछती कि विषय किसका है, क्योंकि answer पहले से साफ़ है: दोनों का। Parliament के पास power थी। State legislature के पास भी power थी। दोनों ने इसका इस्तेमाल किया और दोनों को ऐसा करने का अधिकार था। अब दोनों laws एक ही citizen को उलटी बातें कह रहे हैं, इसलिए किसी एक को पीछे हटना होगा। यह उस स्थिति से बिल्कुल अलग problem है, जब कोई legislature दूसरे के territory में घुसती है। जैसे ही समझते हैं कि यह priority का सवाल है, boundary का नहीं, पूरा topic एक Article और एक exception के आसपास व्यवस्थित हो जाता है।

Repugnancy का असल मतलब क्या है?

Repugnancy का अर्थ Parliament के law और State legislature के law के बीच ऐसा irreconcilable conflict है, जहाँ दोनों को law बनाने की competence थी, लेकिन दोनों provisions का एक साथ पालन नहीं हो सकता या दोनों साथ नहीं टिक सकते। ऐसे में Article 254 tie-breaker देता है: central law जीतेगा और State law repugnancy की सीमा तक void होगा।

“Repugnant” एक पुराना शब्द है, लेकिन काम सीधा करता है। इसका मतलब disgusting नहीं है और केवल अलग होना भी नहीं। Law में इसका मतलब collision की हद तक inconsistent होना है। दो laws का थोड़ा overlap repugnancy नहीं है। एक ही बात पर एक law stricter और दूसरा gentler हो, तो भी वे अपने-आप repugnant नहीं होते। Repugnancy तब है, जब एक का पालन करने का अर्थ दूसरे को तोड़ना हो, या Parliament ने असल में कहा हो: “अब यह field मेरी है और सिर्फ़ मेरी है।”

Concrete example देखिए। Parliament law बनाती है कि 200 workers वाली factory workers को retrench करने से पहले government की permission ले। State assembly law बनाती है कि 200 workers वाली factory बिना permission retrench कर सकती है। दोनों legislatures को ऐसा law बनाने का अधिकार था, क्योंकि industrial disputes Concurrent List में हैं। अब उस State का factory owner 200 workers को निकालने के लिए lawyer के पास आता है। उसे advise करना impossible है। Permission माँगे तो central law मानेगा और State law को बेअसर समझेगा। Permission छोड़ दे तो State law मानेगा और central law तोड़ेगा। दोनों साथ नहीं हो सकते। यही pure repugnancy है और Article 254 lawyer को इसका answer देता है।

ध्यान दीजिए कि doctrine को दो बातों से कोई मतलब नहीं है। कौन सा law बेहतर policy है, इससे नहीं। State problem के करीब थी या उसकी assembly unanimous थी, इससे भी नहीं। Constitution laws को grade नहीं कर रहा। वह उनकी priority तय कर रहा है।

Repugnancy कहाँ लागू होती है: Article 254(1) और Concurrent List

Repugnancy Concurrent List, यानी Seventh Schedule की List III में रहती है। किसी answer में सबसे पहले यही बताना चाहिए, क्योंकि इससे doctrine की location साफ़ होती है। सामान्य स्थिति में Union List और State List repugnancy पैदा नहीं कर सकतीं। कारण बहुत सीधा है: वहाँ सिर्फ़ एक legislature law बना सकती है, इसलिए conflict करने वाला दूसरा law होता ही नहीं। State defence पर law बनाए तो समस्या central law से clash की नहीं, State की competence की है। Repugnancy के लिए दो valid laws चाहिए और Concurrent List में criminal law, marriage और divorce, bankruptcy तथा insolvency, forests, education, industrial और labour disputes जैसे subjects इसी वजह से important हैं।

Article 254(1) यही काम करता है। अगर State law का कोई provision Parliament के उस law के किसी provision से repugnant है, जिसे Parliament बनाने में competent थी, या Concurrent List matter पर किसी existing law से repugnant है, तो Parliamentary law या existing law prevail करेगा और State law repugnancy की सीमा तक void होगा। इस sentence की तीन बातें सीधे लिखिए, क्योंकि हर एक mark है।

पहली, central law State law से पहले या बाद में, किसी भी समय pass हुआ हो, prevail करेगा। Clause यह बात साफ़ कहता है। Chronology State को कोई लाभ नहीं देती। कोई State law दस साल तक आराम से चलता रहे, Parliament के irreconcilable law बनाते ही void हो जाएगा। Parliament को State law का नाम लेकर उसे repeal करने की ज़रूरत नहीं। Article 254 खुद यह नतीजा देता है।

दूसरी, State law पूरा नहीं, सिर्फ़ repugnancy की सीमा तक void होता है। यही surgical logic doctrine of severability में मिलता है। 40 sections वाले State Act में सिर्फ़ तीन sections टकराते हैं, तो वही तीन जाएँगे और बाकी 37 चलते रहेंगे, अगर वे अपने दम पर काम कर सकते हों।

तीसरी, यहाँ “void” का मतलब है कि central law field में रहने तक State provision काम नहीं करेगा। एक useful consequence यह है कि Parliament बाद में अपना law repeal कर दे, तो State provisions revive हो सकते हैं, क्योंकि वे State की statute book से मिटाए नहीं गए थे।

Repugnancy Concurrent List से बाहर भी पहुँच सकती है, लेकिन इसके लिए एक sentence काफ़ी है। Parliament Article 249 के तहत Rajya Sabha resolution से किसी State List subject पर law बनाए, या Emergency में Article 250, दो या अधिक states के request पर Article 252, या international agreement लागू करने के लिए Article 253 के तहत law बनाए, तो Parliament और State दोनों एक ही ground पर आ सकते हैं और वही collision पैदा होती है। Principle वही है: दो competent legislatures, एक field और एक winner।

Exception: President की assent वाला State law

Article 254(2) exception है और पूरे Article में federal spirit यहीं सबसे ज़्यादा दिखती है। Concurrent List matter पर State law में किसी पहले से मौजूद Parliamentary law या existing law के ख़िलाफ़ provision हो, तो वह State में prevail कर सकता है, अगर Bill President के consideration के लिए reserve किया गया हो और President ने assent दे दी हो।

यह practically क्या allow करता है? State जान-बूझकर central law से अलग law बना सकती है, उसे ऊपर भेज सकती है, President की assent ले सकती है और अपनी boundaries के भीतर अपना version चला सकती है, जबकि देश के बाकी हिस्से में central law लागू रहे। एक ही subject पर देश के अलग हिस्सों में दो अलग rules हो सकते हैं और दोनों constitutional हो सकते हैं। यह loophole नहीं है। Constitution मानता है कि इतनी varied country में uniform national rule हर जगह fit नहीं होता और Union को controlled तरीके से yes कहने का रास्ता देता है।

Mechanics Article 200 और Article 201 से चलती है। Article 200 के तहत Governor Bill को assent देने के बजाय President के लिए reserve कर सकता है। Article 201 के तहत President assent दे सकते हैं या रोक सकते हैं। अगर आपने Article 200 के तहत Governor की assent power पढ़ी है, तो यही वह जगह है जहाँ machinery substantive बनती है।

Example से बात पक्की होगी। Industrial disputes Concurrent List में हैं। Central Industrial Disputes Act, 1947 में 100 या अधिक workers वाली factory को retrenchment या closure से पहले government की permission लेनी होती थी। Rajasthan को लगा कि यह threshold industrial employment को रोक रहा है। उसने 2014 में Act को Rajasthan में लागू करने के लिए threshold 300 workers कर दिया। यह central Act से सीधा conflict था। Bill President के लिए reserve हुआ और assent मिल गई। इसके बाद Rajasthan की 250-worker factory बिना permission retrench कर सकती थी, जबकि पड़ोसी state की वैसी ही factory नहीं। एक central statute, दो rules, दोनों valid।

अब वह sting, जिसे लोग छोड़ देते हैं। Article 254(2) का proviso कहता है कि Parliament को किसी भी समय उसी matter पर law बनाने से कुछ नहीं रोकता। वह State law में add, amend, vary या repeal कर सकती है। President की assent reprieve है, immunity नहीं। यह State law को उस पहले वाले central law से बचाती है, जो assent के समय मौजूद था, लेकिन बाद के Parliamentary law से नहीं। Parliament fresh law बनाते ही State law फिर पीछे हो जाता है। Rajasthan example को आगे ले जाइए: Parliament ने बाद में Industrial Relations Code, 2020 बनाया और national position के रूप में 300-worker threshold अपनाया। Parliament अपने terms पर field में लौटती है, तो separately assented State arrangement की वजह से rule अलग नहीं रहता।

एक और limit याद रखें। President की assent State Act को wholesale immunity देने वाली rubber stamp नहीं है। Kaiser-I-Hind Pvt Ltd v. National Textile Corporation (2002) में Supreme Court ने कहा कि Article 254(2) की assent idle formality नहीं है। State को बताना होगा कि protection किस particular repugnancy के लिए माँगी जा रही है और President को उसी specific conflict पर mind apply करना होगा। Assent सिर्फ़ उस repugnancy पर काम करती है, जो उनके सामने रखी गई थी। State एक conflict के लिए assent लेकर किसी दूसरे, बताए ही न गए conflict की shelter नहीं माँग सकती।

Rule और exception को एक नज़र में देखिए।

Courts कौन से tests लगाती हैं?

सिर्फ़ इसलिए कि दो laws एक-दूसरे के पास असहज लगते हैं, court repugnancy declare नहीं करती। एक settled sequence है और tests से पहले threshold आता है। दोनों laws competent होने चाहिए और Concurrent List से जुड़े होने चाहिए। Hoechst Pharmaceuticals v. State of Bihar (1983) में Supreme Court ने साफ़ कहा कि अगर दोनों laws अलग lists से जुड़े हैं, तो Article 254 की repugnancy का सवाल आता ही नहीं। Threshold पार हो, तो तीन tests आते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से Deep Chand v. State of Uttar Pradesh (1959) और M. Karunanidhi v. Union of India (1979) से समझा जाता है।

दो tests को खोलना ज़रूरी है, क्योंकि notes में इनके compressed versions अक्सर misleading होते हैं।

Impossibility of obedience test students के अनुमान से narrow है और courts “impossible” को सच में impossible मानती हैं। M. Karunanidhi v. Union of India (1979) में Tamil Nadu के former Chief Minister पर central Prevention of Corruption Act, 1947 और Indian Penal Code के तहत prosecution हुआ। उन्होंने कहा कि State का Tamil Nadu Public Men (Criminal Misconduct) Act, 1973 भी वही ground cover करता है, इसलिए central laws उन पर apply नहीं हो सकते। Supreme Court ने repugnancy नहीं मानी। State Act साफ़ कहता था कि वह दूसरे laws के in addition to, and not in derogation of है। यानी वह supplemental था, contradictory नहीं। Public man दोनों laws के तहत prosecuted हो सकता था। Justice Fazal Ali ने conditions रखीं: clear और direct inconsistency हो, absolutely irreconcilable हो और direct collision हो, जिससे एक law मानना दूसरे को तोड़े। दोनों laws का साथ पालन हो सकता है तो वे repugnant नहीं हैं, result untidy दिखे तब भी। Court की शुरुआत harmony की presumption से होती है।

Occupied field test उन laws को पकड़ता है, जो impossibility test में नहीं अटकते। यहाँ direct contradiction हो भी नहीं सकता। State law वही बात कह सकता है। Repugnancy यह है कि Parliament ने इतना comprehensive law बना दिया कि उसका silence भी decision है। उसी ground पर State law Parliament के exhaustive होने के इरादे से टकराता है। Forum for People’s Collective Efforts v. State of West Bengal (2021) इसका साफ़ modern example है। Parliament ने real estate projects को regulate करने के लिए Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 बनाया। West Bengal ने फिर West Bengal Housing Industry Regulation Act, 2017 बनाया, जो variations के साथ central Act की copy जैसा था और President की assent के लिए reserve नहीं हुआ था। Supreme Court ने उसे पूरा repugnant मानकर strike down कर दिया। State का defence था कि वह वही काम कर रही है, तो harm क्या है। Test का answer यही है: Parliament ने field पूरी तरह cover कर दी, तो duplicate State law cooperation नहीं, override है, क्योंकि एक transaction पर दो regulators और दो registration regimes आ जाते हैं। Innoventive Industries v. ICICI Bank (2018) ने यही move Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 के लिए किया और अब इसे doctrine की modern restatement के लिए cite किया जाता है।

Repugnancy, pith and substance नहीं है

यह confusion पूरी तरह खत्म करने लायक है। दोनों doctrines एक ही week में पढ़ाए जाते हैं और तुरंत blur हो जाते हैं, लेकिन ये neighbours नहीं हैं। Analysis के opposite ends पर हैं।

Doctrine of pith and substance boundary का सवाल पूछती है: किसी दूसरे list के subject को छूने के बावजूद क्या यह law enacting legislature की power में है? Court law का true nature और character देखती है। Core अपनी list में हो, तो incidental trespass matter नहीं करता। Competence doubt में है और doctrine अक्सर law के favour में doubt clear करती है। यह shield है।

Doctrine of repugnancy priority का सवाल पूछती है और वहीं से शुरू होती है, जहाँ pith and substance खत्म होती है। Competence पर कोई doubt नहीं है। किसी ने trespass नहीं किया। दोनों legislatures उस ground पर खड़ी थीं, जो Constitution ने jointly दिया था, लेकिन उनके laws आपस में टकरा रहे हैं। Article 254 किसी की power को valid या invalid नहीं करता। वह दो legitimate exercises में ranking करता है। यह tie-breaker है।

Doctrine of colourable legislation तीसरी चीज़ है और यह भी boundary question है, बस answer negative में मिलता है। कोई law असल में legislature की power से बाहर हो, लेकिन उसे power के अंदर दिखाने के लिए disguise किया गया हो, तो यह doctrine लागू होती है। Maxim है: जो directly नहीं कर सकते, उसे indirectly भी नहीं कर सकते। यह sword है।

इसलिए court का sequence है: पहले competence, फिर conflict। क्या यह legislature का subject है? Pith and substance इसका answer देती है और disguise fail हो तो colourable legislation सामने आती है। सिर्फ़ तब repugnancy आएगी, जब answer हो: “हाँ, और यह दूसरी legislature का subject भी है, क्योंकि यह Concurrent है।” Competence तय किए बिना Article 254 पकड़ लेना, first question पूछे बिना second question का answer देना है। Examiner इसे तुरंत देख लेता है। Simple tell यह है: अगर “यह किसका subject है?” अभी live है, तो आप repugnancy तक पहुँचे ही नहीं हैं।

एक और distinction, उसी trap का दूसरा रूप। Repugnancy का motive से कोई लेना-देना नहीं है। State assembly spite में conflicting law बनाए या genuine local conviction से, outcome एक ही होगा। यह power और conflict का सवाल है, conscience का नहीं।

इसे पढ़ें और याद कैसे रखें?

Topic को एक sentence पर टिकाइए: repugnancy priority का सवाल है, boundary का नहीं। साथ ही location और rule बोलिए: Concurrent List और Article 254(1), central law prevail करता है और State law repugnancy की सीमा तक void होता है। Answer अगर यह कहकर शुरू होता है कि दोनों legislatures competent थीं और problem इसी वजह से है, तो examiner दो lines में समझ जाता है कि doctrine याद नहीं, समझी गई है।

फिर तीन clarifications जोड़िए। एक, central law State law से पहले या बाद में आया हो, chronology State को कुछ नहीं देती। दो, Article 254(2) वास्तविक exception है: President की assent वाला State law उसी State में prevail कर सकता है, इसलिए पड़ोसी states की identical factories के retrenchment rules अलग हो सकते हैं। तीन, और यह सबसे ज़्यादा छूटता है, 254(2) का proviso assent को reprieve बनाता है, immunity नहीं। Parliament किसी भी समय उसी matter पर fresh law बनाकर State law को फिर पीछे कर सकती है।

Tests को order में रखें। Direct conflict या obedience की impossibility, Karunanidhi से। Occupied field, यानी Parliament ने exhaustive code चाहा, Deep Chand से। Same subject matter, Zaverbhai से। और नीचे चल रही presumption याद रखें: courts strike करने से पहले harmonise करती हैं। इसी वजह से Karunanidhi में repugnancy नहीं मिली, क्योंकि State Act ने खुद कहा था कि वह दूसरे laws के addition में है, उनके derogation में नहीं।

Cases के लिए दो और एक spare रखिए। M. Karunanidhi v. Union of India (1979) conditions और उस surprising result के लिए कि दोनों laws साथ obey हो सकें तो repugnancy नहीं है। Forum for People’s Collective Efforts v. State of West Bengal (2021) modern occupied-field example के लिए, क्योंकि WB-HIRA और RERA की कहानी दो sentences में बताती है कि central law copy करना और उसके साथ coexist करना एक बात नहीं। Zaverbhai Amaidas v. State of Bombay (1954) spare case है, जहाँ Bombay law President की assent से punishment बढ़ाने के लिए बचा रहा, लेकिन Parliament ने central Act amend किया तो वह arrangement impliedly खत्म हो गया।

Wider frame में Article 254 Indian federalism को design की तरह दिखाता है। Article यह pretend नहीं करता कि Concurrent List पर Centre और States बराबर हैं। Default में Parliament को last word देता है, फिर एक दरवाज़ा बनाता है, President की assent वाला। Key Union के पास रहती है और proviso उसे वापस ले लेने देता है। यही pattern Constitution के important articles और fiscal federalism की bargaining में दिखेगा: strong centre, negotiated difference की जगह के साथ, लेकिन terms centre तय करता है।

सामान्य प्रश्न

Simple terms में doctrine of repugnancy क्या है?

जब एक ही Concurrent List subject पर central law और State law irreconcilably conflict करें, तो central law जीतेगा और State law conflict की सीमा तक void होगा। दोनों legislatures को law बनाने का अधिकार था। Repugnancy किसी के overstep करने का सवाल नहीं है, बल्कि दो valid laws के contradict करने पर priority तय करने का सवाल है।

Repugnancy किस Article में है?

Article 254। Clause (1) rule देता है कि Parliamentary law पहले बना हो या बाद में, वही prevail करेगा और State law repugnancy की सीमा तक void होगा। Clause (2) President की assent वाले State law का exception देता है। इसका proviso Parliament की उसी matter पर किसी भी समय fresh law बनाने की power बचाए रखता है।

क्या repugnancy Union List और State List पर लागू होती है?

सामान्य स्थिति में नहीं। Repugnancy के लिए दो competent laws का collision चाहिए। Union List या State List पर केवल एक legislature law बना सकती है, इसलिए दूसरा conflicting law होता नहीं। Legislature अपनी list से बाहर चली जाए, तो यह competence का सवाल है, जिसे pith and substance या colourable legislation संभालती हैं। Parliament Articles 249, 250, 252 या 253 के तहत State subject पर law बनाए, तो Concurrent List से बाहर भी repugnancy हो सकती है।

Article 254(2) का exception क्या है?

Concurrent List matter पर State law किसी पहले वाले central law या existing law से conflict करे, तो State law उसी State में prevail कर सकता है, अगर Bill President के consideration के लिए reserve हुआ हो और assent मिल गई हो। इसी से India के अलग हिस्सों में एक ही subject पर अलग rules एक साथ constitutional तरीके से चल सकते हैं।

President की assent मिल गई तो State law हमेशा safe है?

नहीं। Article 254(2) का proviso Parliament को किसी भी समय उसी matter पर add, amend, vary या repeal करने वाला law बनाने देता है। Assent State law को केवल पहले वाले central law से बचाती है। बाद का Parliamentary law उसे override कर देता है और उसे नाम से mention करने की ज़रूरत नहीं। Zaverbhai Amaidas v. State of Bombay (1954) classic example है।

Repugnancy तय करने के लिए courts कौन से tests लगाती हैं?

पहले threshold है: दोनों laws competent हों और Concurrent List से traceable हों, जैसा Hoechst Pharmaceuticals v. State of Bihar (1983) में बताया गया। फिर तीन tests हैं। क्या direct conflict है और एक law मानना दूसरे को तोड़ेगा? क्या Parliament ने field occupy करने के लिए exhaustive code बनाया? क्या दोनों laws same subject matter पर हैं, न कि अलग लेकिन allied matters पर? Courts harmony की presumption से शुरू करती हैं और तभी strike करती हैं, जब reconciliation impossible हो।

Repugnancy, pith and substance से कैसे अलग है?

Pith and substance boundary का सवाल है: दूसरे list को छूने के बावजूद क्या law enacting legislature की competence में है? Repugnancy priority का सवाल है, जो competence तय होने के बाद आता है: दोनों legislatures competent थीं, दोनों Concurrent List पर legislate कर रही थीं और laws clash कर रहे हैं, तो कौन जीतेगा? एक पूछती है कि subject किसका है। दूसरी यह नहीं पूछती, क्योंकि answer पहले से दोनों है।

Repugnancy पर leading authority कौन सा case है?

M. Karunanidhi v. Union of India (1979) conditions के लिए standard citation है। Supreme Court ने Tamil Nadu Public Men (Criminal Misconduct) Act, 1973 और central Prevention of Corruption Act के बीच repugnancy नहीं मानी, क्योंकि State Act supplemental था और दूसरे laws के derogation में नहीं था। Modern restatement के लिए Innoventive Industries v. ICICI Bank (2018) और Forum for People’s Collective Efforts v. State of West Bengal (2021) cite कीजिए।

अभ्यास प्रश्न

1. Article 254 के तहत repugnancy मुख्य रूप से किस List पर लागू होती है?

a) Union List
b) State List
c) Concurrent List
d) Article 248 के residuary subjects

उत्तर: c) Concurrent List

2. Article 254(1) के तहत Concurrent List subject पर State law Parliament के competent law से repugnant हो, तो:

a) State law prevail करेगा, अगर वह central law से पहले बना हो
b) Central law prevail करेगा, चाहे पहले बना हो या बाद में, और State law repugnancy की सीमा तक void होगा
c) दोनों laws void होंगे और field unregulated रहेगी
d) Supreme Court को पहले matter President के पास भेजना होगा

उत्तर: b) Central law prevail करेगा, चाहे पहले बना हो या बाद में, और State law repugnancy की सीमा तक void होगा

3. Concurrent List subject पर State law पहले वाले central law से repugnant है और Article 254(2) के तहत President की assent पा चुका है, तो:

a) वह पूरे India में prevail करेगा
b) वह उसी State में prevail करेगा, लेकिन Parliament उसी matter पर fresh law बनाकर उसे override कर सकती है
c) वह permanent रूप से उसी State में prevail करेगा और Parliament उसे छू नहीं सकती
d) वह void है, क्योंकि Presidential assent repugnancy cure नहीं कर सकती

उत्तर: b) वह उसी State में prevail करेगा, लेकिन Parliament उसी matter पर fresh law बनाकर उसे override कर सकती है

4. M. Karunanidhi v. Union of India में Supreme Court ने repugnancy नहीं मानी, क्योंकि:

a) State law को President की assent मिल गई थी
b) Central law Parliament की competence से बाहर था
c) State Act supplemental था और उसने साफ़ कहा था कि वह दूसरे laws के addition में है, derogation में नहीं, इसलिए दोनों का पालन हो सकता था
d) Prosecution शुरू होने से पहले State Act repeal हो गया था

उत्तर: c) State Act supplemental था और उसने साफ़ कहा था कि वह दूसरे laws के addition में है, derogation में नहीं, इसलिए दोनों का पालन हो सकता था

5. Repugnancy तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा recognised test नहीं है?

a) क्या direct conflict है, जिससे एक law मानना दूसरे को तोड़ना हो
b) क्या Parliament ने field occupy करने वाला exhaustive code बनाना चाहा
c) क्या दोनों laws same subject matter पर हैं
d) क्या State legislature ने law बनाते समय mala fide motive से काम किया

उत्तर: d) क्या State legislature ने law बनाते समय mala fide motive से काम किया

Mains-style questions

1. “Repugnancy is a question of priority, not of competence.” Article 254 और decided cases के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

2. Central और State law के बीच repugnancy तय करने के लिए courts द्वारा लगाए गए tests समझाइए और बताइए कि conflict declare करने से पहले courts harmony presume क्यों करती हैं।

3. Article 254(2) और उसके proviso के exception की जाँच कीजिए। क्या President की assent की requirement Concurrent field में State autonomy को मज़बूत करती है या कमज़ोर?

4. Repugnancy doctrine को pith and substance और colourable legislation से अलग कीजिए और हर एक को decided cases से समझाइए।

5. “Once Parliament has occupied a field, a State law duplicating it is not cooperation but override.” Forum for People’s Collective Efforts v. State of West Bengal के संदर्भ में इस proposition की critical examination कीजिए।

Repugnancy Constitution की सबसे कम romantic और सबसे revealing doctrine है। इस family की बाकी doctrines lines खींचती हैं: यह तुम्हारा है, वह मेरा है और disguise को असली चीज़ से कैसे अलग करें। Article 254 बताता है कि lines ईमानदारी से खिंचने के बाद भी दो लोग एक ही चीज़ की ओर हाथ बढ़ाएँ तो क्या होगा। Constitution का answer negotiation नहीं, hierarchy है। बस एक door है और proviso उसे फिर lock कर देता है। इससे उस federation की असली shape दिखती है, जिसे framers ने बनाया: States को genuinely और substantially legislate करने की जगह, लेकिन Parliament चाहे तो national rule available। इसे एक line में रखिए: priority, boundary नहीं; Article 254; और एक clarification कि President की assent reprieve है, immunity नहीं। तब repugnancy Constitution की यह शांत स्वीकारोक्ति बन जाती है कि shared power को कभी न कभी referee चाहिए और referee कौन होगा, यह decision भी Constitution ने कर दिया है।