सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय: 27 से 12 तक का समेकन
2017 से 2020 के तीन चरणों में PSB 27 से घटकर 12 कैसे हुए, एंकर बैंक वाली सोच क्या थी, नरसिंहम और इंद्रधनुष की भूमिका, और विलय के बाद बचे बैंकों का हाल।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय ने 2017 से 2020 के छोटे से अरसे में भारत की बैंकिंग की पूरी शक्ल बदल दी। चार साल में सरकारी वाणिज्यिक बैंकों की गिनती 27 से घटकर 12 रह गई, और चार बड़े एंकर बैंक सरकारी बैंकिंग के नए खंभे बनकर उभरे। यह भारत के वित्तीय क्षेत्र के इतिहास का सबसे बड़ा विलय था, और शाखाओं के जाल को दुरुस्त करने के पैमाने पर 1969 के राष्ट्रीयकरण से भी बड़ा।
UPSC के लिहाज़ से यह विषय दो जगह बैठता है। GS पेपर 3 में बैंकिंग सुधार वाले आर्थिक सवाल, और GS पेपर 2 में PSU के पुनर्गठन वाले शासन के सवाल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय ने इंद्रधनुष कार्यक्रम, बैंक बोर्ड ब्यूरो की सिफ़ारिशों, और 2015 की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (Asset Quality Review) के बाद चले पुनर्पूंजीकरण के दौर, इन सबके धागे एक साथ खींच दिए। परीक्षकों ने इसकी वजह, नतीजे और नियामक ढाँचे पर एक से ज़्यादा बार सवाल पूछे हैं।
यह लेख विलय के चरण, एंकर बैंक वाली सोच, इसे अमल में लाने की प्रक्रिया, और इसके साथ आए शासन सुधार, सब पर चलता है। साथ ही यह भी बताता है कि क्या चला, क्या नहीं चला, और आगे बहस किस तरफ़ जा रही है।
PSB विलय: एक नज़र में ज़रूरी बातें
- विलय से पहले। 2017 में भारत में 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक चल रहे थे।
- विलय के बाद (अप्रैल 2020)। 12 PSB बचे, जिनमें सबसे बड़ा SBI है।
- एंकर बैंक (2019 दौर के बड़े चार)। PNB, BoB, केनरा, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया।
- पहला चरण। SBI ने अपने 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक 1 अप्रैल 2017 को अपने में मिला लिए।
- दूसरा चरण। बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने विजया बैंक और देना बैंक को 1 अप्रैल 2019 को मिलाया।
- तीसरा चरण। 1 अप्रैल 2020 को 10 PSB का 4 में महाविलय।
- शुरुआती ढाँचा। इंद्रधनुष योजना (अगस्त 2015) और वैकल्पिक तंत्र (2017)।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय का मतलब क्या है
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय यानी कमज़ोर और मँझोले सरकारी बैंकों को बड़े एंकर बैंकों में मिला देना, वह भी शेयर अदला-बदली की उन योजनाओं के ज़रिए जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित करती है। ये विलय बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और 1980 की धारा 9 के तहत हुए, जो सरकार को यह ताक़त देती है कि वह RBI से सलाह लेकर राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए समामेलन की योजना बनाए।
यह कोई सीधा-सादा क़ब्ज़ा नहीं था। हर विलय में स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं का तय किया शेयर अनुपात लगा, एंकर और मिलने वाले, दोनों बैंकों के बोर्ड की मंज़ूरी लगी, RBI की अनापत्ति लगी, कैबिनेट की मंज़ूरी लगी, और आख़िर में गजट अधिसूचना निकली। तय तारीख़ से कर्मचारी, शाखाएँ, ग्राहक, जमा और क़र्ज़ की किताबें, सब एंकर बैंक के पास चली गईं।
यह विलय एक ही झटके में नहीं हुआ। यह तीन अलग-अलग चरणों में आया, और हर चरण की अपनी सोच थी। 2017 का SBI विलय सहयोगी बैंकों वाली अजीब व्यवस्था हटाने के लिए था। 2019 का BoB, विजया और देना विलय एंकर बैंक मॉडल का पहला प्रयोग था। 2020 का महाविलय वह रणनीतिक फेरबदल था जिसने SBI से अलग आज वाला बड़े चार का ढाँचा खड़ा किया।
पृष्ठभूमि और इतिहास
इस विलय की जड़ें 1998 की नरसिंहम समिति की दूसरी रिपोर्ट तक जाती हैं, जिसने सबसे पहले तीन स्तरों वाले बैंकिंग ढाँचे का सुझाव दिया था: 3 अंतरराष्ट्रीय बैंक, 8 से 10 राष्ट्रीय बैंक, और बहुत सारे क्षेत्रीय बैंक। समिति का कहना था कि भारत में छोटे PSB हद से ज़्यादा हैं, हर एक की पूँजी कमज़ोर है, इलाक़े आपस में ओवरलैप करते हैं, और शासन ढीला है।
यह सिफ़ारिश क़रीब दो दशक तक काग़ज़ पर पड़ी रही। मौक़ा तब बना जब RBI गवर्नर रघुराम राजन के दौर में 2014-15 की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा ने PSB को वे दबे हुए क़र्ज़ मानने पर मजबूर कर दिया जिन्हें सालों से सदाबहार बनाकर छिपाया जा रहा था। PSB का सकल NPA मार्च 2015 के 5.4% से उछलकर मार्च 2018 तक 14% से ऊपर चला गया। सरकार ने अगस्त 2015 में इंद्रधनुष योजना से जवाब दिया, जिसके सात हिस्से थे: नियुक्तियाँ, बैंक बोर्ड ब्यूरो, पूँजीकरण, दबाव घटाना, अधिकार देना, जवाबदेही का ढाँचा, और शासन सुधार।
इंद्रधनुष ने नींव रखी। असली विलय 2017 में शुरू हुआ, जब SBI बोर्ड ने पहली बार अपने सहयोगी बैंकों को अपने में मिलाने का प्रस्ताव रखा। ये थे स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर, और इनके साथ भारतीय महिला बैंक। कैबिनेट ने फ़रवरी 2017 में योजना मंज़ूर की और विलय 1 अप्रैल 2017 से लागू हो गया।
अगस्त 2017 में कैबिनेट ने “वैकल्पिक तंत्र” को मंज़ूरी दी, यानी वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाला मंत्रियों का एक समूह, जो आगे के PSB विलय देखेगा। यह तंत्र बैंक बोर्डों से प्रस्ताव लेता, तालमेल का आकलन करता, और कैबिनेट की मंज़ूरी के लिए योजनाएँ सुझाता। इससे अगले दो दौरों के लिए एक तय पाइपलाइन बन गई।
मुख्य प्रावधान और तीन चरण
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय तीन साफ़ चरणों में खुला। हर दौर पिछले से बड़ा और रणनीति के लिहाज़ से ज़्यादा महत्वाकांक्षी था।
चरण 1: SBI का समेकन (1 अप्रैल 2017)। SBI ने अपने 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक अपने में मिला लिए। विलय से पहले SBI की परिसंपत्तियाँ क़रीब 27 लाख करोड़ थीं। विलय के बाद ये उछलकर क़रीब 33 लाख करोड़ हो गईं। शाखाओं का जाल 24,000 पार कर गया, ग्राहक 50 करोड़ तक पहुँच गए, और परिसंपत्तियों के हिसाब से दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में SBI की जगह पक्की हो गई।
चरण 2: BoB, विजया और देना का विलय (1 अप्रैल 2019)। बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने विजया बैंक को अपने में मिलाया, जो दक्षिण भारत का मुनाफ़े वाला PSB था, और देना बैंक को भी, जो उस वक़्त RBI के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action) के दायरे में था। अदला-बदली का अनुपात यह रहा: हर 1,000 विजया शेयर पर 402 BoB शेयर, और हर 1,000 देना शेयर पर 110 BoB शेयर। नया BoB परिसंपत्तियों के हिसाब से SBI और PNB के बाद तीसरा सबसे बड़ा PSB बन गया।
चरण 3: महाविलय (1 अप्रैल 2020)। वित्त मंत्री ने 30 अगस्त 2019 को ऐलान किया कि 10 PSB को 4 एंकर बैंकों में मिलाया जाएगा। यही वह ढाँचागत फेरबदल था जिसने आज का बड़े चार का ढाँचा बनाया (SBI इससे अलग है):
- PNB ने ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया को मिलाकर दूसरा सबसे बड़ा PSB बनने की जगह ले ली।
- केनरा बैंक ने सिंडिकेट बैंक को मिलाया।
- यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मिलाया।
- इंडियन बैंक ने इलाहाबाद बैंक को मिलाया।
कैबिनेट ने मार्च 2020 में योजनाएँ मंज़ूर कीं, और विलय 1 अप्रैल 2020 से लागू हुए, यानी कोविड-19 के लॉकडाउन के बीचोंबीच। हर क़दम पर RBI से सलाह ली गई। शेयर अदला-बदली के अनुपात स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं अर्न्स्ट एंड यंग, डेलॉयट और SBI कैपिटल मार्केट्स ने तय किए।
यह क्यों मायने रखता है: PSB विलय के पीछे की वजहें
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के पीछे पाँच आपस में जुड़ी दलीलें थीं, जिन्हें सरकार और RBI 2017 से 2020 तक दोहराते रहे।
पहली, बड़े आकार का फ़ायदा। बड़े बैंकों में लागत-आय अनुपात कम रहता है, वे कोर बैंकिंग सिस्टम और डेटा विश्लेषण में पैसा लगा सकते हैं, और किसी एक बड़े क़र्ज़दार को इतना क़र्ज़ दे सकते हैं कि विवेकपूर्ण सीमाएँ न टूटें। भारत के सबसे बड़े PSB भी चीन, अमेरिका और जापान के बैंकों के मुक़ाबले छोटे पड़ते थे।
दूसरी, जोखिम का बँटवारा। जिन बैंकों के इलाक़े तो एक जैसे हैं पर क़र्ज़ अलग-अलग क्षेत्रों में फैला है, उन्हें मिलाने से एक ही जगह जोखिम जमा होने का ख़तरा घटता है। आंध्रा बैंक जैसा एक इलाक़े तक सिमटा PSB यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के देशव्यापी जाल से जुड़कर फ़ायदे में रहा।
तीसरी, तकनीक का एक होना। हर PSB अपना अलग कोर बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म चला रहा था, अक्सर पुराने सॉफ़्टवेयर पर। एक साझा तकनीकी ढाँचे में आने से दोहरी लाइसेंस फ़ीस बची, नियम मानना आसान हुआ, और वे डिजिटल उत्पाद बन सके जो फ़िनटेक कंपनियाँ पहले से दे रही थीं।
चौथी, शासन में सुधार। 2017 से 2020 के विलयों के साथ बैंक बोर्ड ब्यूरो, ग़ैर-कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति, प्रबंध निदेशकों का लंबा कार्यकाल, और प्रदर्शन से जुड़ा वेतन भी आया। कमज़ोर बैंकों को मज़बूत बैंकों में मिलाने से कुछ PSB में जमा हो चुकी ख़राब आदतें भी पतली पड़ गईं।
पाँचवीं, सरकारी ख़र्च। बॉन्ड के ज़रिए पुनर्पूंजीकरण राजकोषीय घाटे पर हर साल भारी माँग बन चुका था। बड़े और मुनाफ़े वाले PSB को सरकार से कम पूँजी चाहिए, जिससे भारत के बहु-स्तंभ पेंशन ढाँचे के सुधार और पूँजीगत व्यय के लिए जगह बनती है।
बचे हुए 12 PSB की पड़ताल
विलय के बाद बचे 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक साफ़ स्तरों में बँट जाते हैं।
- स्तर 1 (12 लाख करोड़ से ऊपर परिसंपत्तियाँ)। भारतीय स्टेट बैंक।
- स्तर 2, एंकर बैंक (2019 के बड़े चार)। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया।
- स्तर 3, मँझोले PSB। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया।
- स्तर 4, छोटे PSB। बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, UCO बैंक।
हर स्तर का अपना मिज़ाज है। SBI अपने आप में एक अलग श्रेणी है, जिसके पास सबसे गहरा CASA आधार, YONO के रूप में सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, और सबसे चौड़ा शाखा जाल है। विलय के बाद बड़े चार PSB कॉर्पोरेट क़र्ज़, SME क़र्ज़ और ग्रामीण पहुँच में शीर्ष निजी बैंकों से टक्कर लेते हैं। इंडियन बैंक और बैंक ऑफ़ इंडिया जैसे मँझोले PSB की बैलेंस शीट विलय के बाद हुई सफ़ाई से हल्की हो गई है और परिसंपत्तियों पर उनका रिटर्न भी बेहतर हुआ है।
छोटे PSB, यानी बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, IOB, पंजाब एंड सिंध और UCO, अब मुनाफ़े में हैं और RBI के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अगले दौर के विलय के लिए वे अब भी दावेदार बने हुए हैं। वित्त मंत्रालय एक से ज़्यादा बार यह इशारा कर चुका है कि लंबी दौड़ का लक्ष्य वैश्विक आकार वाले गिनती के कुछ बड़े PSB हैं।
तुलना: विलय से पहले और बाद का ढाँचा
| साल | PSB की गिनती | परिसंपत्तियों के हिसाब से शीर्ष 5 | औसत परिसंपत्ति आकार |
|---|---|---|---|
| मार्च 2017 (पहले) | 27 | SBI, PNB, BoB, केनरा, BoI | क़रीब 4 लाख करोड़ |
| अप्रैल 2020 (बाद) | 12 | SBI, PNB, BoB, केनरा, यूनियन | क़रीब 9 लाख करोड़ |
| मार्च 2024 | 12 | SBI, PNB, BoB, यूनियन, केनरा | क़रीब 11 लाख करोड़ |
PSB का औसत परिसंपत्ति आकार लगभग दोगुना हो गया, लागत-आय अनुपात FY18 के 50% से ऊपर के स्तर से गिरकर FY24 में क़रीब 45% पर आ गया, और सारे PSB का जोड़ा हुआ नतीजा FY18 के क़रीब 85,000 करोड़ के घाटे से बदलकर FY24 में 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा के मुनाफ़े पर पहुँच गया।
PSB और निजी बैंकों के बीच प्रदर्शन का फ़ासला तेज़ी से घटा है। विलय वाले PSB में परिसंपत्तियों पर रिटर्न एक दशक से ज़्यादा में पहली बार 1% के पार गया है, हालाँकि यह बड़े निजी बैंकों के 1.5% से 1.8% वाले दायरे से अब भी पीछे है।
विलय के दौरान और बाद की दिक़्क़तें
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय बिना तकलीफ़ के नहीं हुआ, और इसकी कई दिक़्क़तें आज भी PSB के प्रदर्शन पर असर डालती हैं।
- कर्मचारियों को जोड़ना। मिलने वाले बैंक के कर्मचारियों के वेतनमान, तैनाती की नीतियाँ और यूनियन अक्सर अलग होते थे। कुछ जगह विलय के बाद कुछ समय तक काम की रफ़्तार गिरी और यूनियनों ने अदालत का रुख़ किया।
- शाखाओं को दुरुस्त करना। महानगरों में एक ही जगह पड़ने वाली शाखाएँ बंद हुईं या कहीं और भेजी गईं। सरकार ने वादा किया था कि किसी की नौकरी ज़बरदस्ती नहीं जाएगी, पर तबादले और भूमिकाओं में बदलाव ख़ूब हुए।
- तकनीक बदलना। ग्राहकों को पुराने बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम से एंकर बैंक के प्लेटफ़ॉर्म पर ले जाने में सेवाएँ अटकीं, ख़ास तौर पर 2020 में जब तीसरा चरण लॉकडाउन के बीच लागू हुआ।
- ग्राहकों का छिटकना। अनिश्चितता के दौर में कुछ कॉर्पोरेट क़र्ज़दार अपना कारोबार निजी बैंकों में ले गए।
- परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की विरासत। मिलने वाले ज़्यादातर बैंक 2015 की AQR में पहचाने गए ख़राब क़र्ज़ अब भी पचा रहे थे, इसलिए विलय के बाद की बैलेंस शीट पर सालों तक ऊँची प्रावधान लागत बनी रही।
- संस्कृति का मेल। इलाहाबाद बैंक या विजया बैंक जैसे मज़बूत क्षेत्रीय पहचान वाले बैंकों को देशव्यापी एंकर संस्कृति में घुलने में दिक़्क़त हुई।
- ब्रांड की साख का नुक़सान। बैंक ऑफ़ इंडिया का पुराना “तारा” लोगो या आंध्रा बैंक की तेलुगू राज्यों में गहरी साख, ऐसे नाम विलय में ग़ायब हो गए।
प्रीलिम्स पॉइंटर्स
- PSB बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 तथा 1980 के तहत चलते हैं, और SBI पर SBI अधिनियम 1955 लागू होता है।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो ने अप्रैल 2016 में नियुक्ति बोर्ड की जगह ली।
- PSB विलय के लिए बना वैकल्पिक तंत्र वित्त मंत्री की अध्यक्षता में चलता है।
- भारतीय महिला बैंक नवंबर 2013 में बना और अप्रैल 2017 में SBI में मिल गया।
- बेंगलुरु में मुख्यालय वाला विजया बैंक, BoB विलय में शामिल इकलौता मुनाफ़े वाला बैंक था।
- इंद्रधनुष योजना का ऐलान अगस्त 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था।
- 1969 के राष्ट्रीयकरण में 14 बैंक आए थे; 1980 के दौर में 6 और जुड़े।
मेन्स प्रश्न
- 2017 से 2020 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय भारत के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा समेकन था। इसकी वजह, नतीजे और अधूरे एजेंडे की जाँच कीजिए। GS पेपर 3.
- चर्चा कीजिए कि 2015 की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा और इंद्रधनुष योजना ने मिलकर PSB समेकन का रास्ता कैसे तैयार किया। क्या NPA की समस्या का जवाब देने के लिए विलय काफ़ी था? GS पेपर 3.
- “बड़े PSB ज़रूरी नहीं कि बेहतर PSB हों।” भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बाद के प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। GS पेपर 3.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के साथ आए शासन सुधारों की जाँच कीजिए। इनसे PSB के फ़ैसलों में राजनीतिक दख़ल कहाँ तक घटा है? GS पेपर 2.
आगे का रास्ता
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय ने वह ढाँचागत फेरबदल पूरा कर दिया जिसकी सिफ़ारिश नरसिंहम की दूसरी रिपोर्ट ने दो दशक पहले की थी। अब बहस मालिकाना हक़ और प्रतिस्पर्धा पर है। दो PSB के निजीकरण का ऐलान FY22 के बजट में हुआ था, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क़ानूनी बदलाव, यानी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियमों और बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन, अब भी लंबित हैं। IDBI बैंक की रणनीतिक बिक्री इसका सबसे नज़दीकी जीता-जागता टेस्ट केस है।
मालिकाने से आगे असली एजेंडा प्रदर्शन का है। विलय वाले PSB को लागत अनुपात, शुल्क से होने वाली आय और डिजिटल कारोबार में निजी बैंकों से बचा हुआ फ़ासला पाटना होगा। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के ज़रिए पुराने NPA का निपटारा, कोयला गैसीकरण योजना और बुनियादी ढाँचे वाले बड़े कार्यक्रम, आने वाले सालों में कमाई के मुख्य ज़रिए रहेंगे।
उम्मीदवारों के लिए सीख यह है कि विलय की कहानी के साथ तीन आँकड़े ज़रूर देखते रहिए: PSB का क़र्ज़-जमा अनुपात, सकल और शुद्ध NPA, और बेसल III के तहत पूँजी पर्याप्तता बनने की रफ़्तार। ये बताते हैं कि समेकन ने सचमुच वह मज़बूत बैंकिंग व्यवस्था दी या नहीं, जिसका वादा था।
सामान्य प्रश्न
विलय के बाद भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं?
अप्रैल 2020 के महाविलय के बाद भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। ये हैं SBI, PNB, BoB, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, और UCO बैंक।
सहयोगी बैंकों का SBI में विलय कब हुआ?
SBI ने अपने 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक 1 अप्रैल 2017 को अपने में मिला लिए। पाँच सहयोगी थे स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला, और स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर।
2020 के विलय के बाद बड़े चार एंकर PSB कौन से हैं?
2019 के दौर के बड़े चार एंकर बैंक, जो 1 अप्रैल 2020 से काम में आए, ये हैं पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केनरा बैंक, और यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया। परिसंपत्तियों के आकार में SBI इन चारों से ऊपर एक अलग श्रेणी में है।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय क्यों किया?
वजहें थीं बड़े आकार का फ़ायदा, जोखिम का बँटवारा, तकनीक का एक होना, शासन में सुधार, और पुनर्पूंजीकरण पर सरकारी ख़र्च घटाना। यह उम्मीद भी थी कि बड़े PSB एक ही क़र्ज़दार को बड़ी रक़म दे सकेंगे, जो भारत की विकास महत्वाकांक्षाओं के लिए ज़रूरी है।
बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने कौन से बैंक अपने में मिलाए?
बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने विजया बैंक और देना बैंक को 1 अप्रैल 2019 को अपने में मिलाया। विलय के ऐलान के वक़्त विजया बैंक मुनाफ़े में था, जबकि देना बैंक RBI की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के दायरे में था।
PSB विलय का वैकल्पिक तंत्र क्या है?
वैकल्पिक तंत्र वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाला मंत्रियों का समूह है, जो अगस्त 2017 में बना। यह PSB बोर्डों से आए विलय प्रस्तावों को परखता है और कैबिनेट की मंज़ूरी के लिए समामेलन योजनाएँ सुझाता है। इससे समेकन की पूरी पाइपलाइन एक तय ढर्रे पर आ गई।
इंद्रधनुष योजना क्या है?
इंद्रधनुष अगस्त 2015 का सात हिस्सों वाला PSB सुधार ढाँचा है, जिसमें नियुक्तियाँ, बैंक बोर्ड ब्यूरो, पूँजीकरण, दबाव घटाना, अधिकार देना, जवाबदेही का ढाँचा, और शासन सुधार शामिल हैं। इसी ने आगे चलकर हुए विलयों की नींव रखी।
PSB विलय में शेयर अदला-बदली के अनुपात कैसे तय हुए?
शेयर अदला-बदली के अनुपात अर्न्स्ट एंड यंग, डेलॉयट और SBI कैपिटल मार्केट्स जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं ने शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य, बाज़ार भाव और कमाई के गुणकों के आधार पर तय किए। इन अनुपातों को RBI ने परखा और कैबिनेट की मंज़ूरी से पहले दोनों बैंकों के बोर्डों ने पास किया।
क्या PSB विलय में कर्मचारियों की नौकरियाँ गईं?
सरकार ने वादा किया था कि विलय में किसी की नौकरी ज़बरदस्ती नहीं जाएगी। कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों की सुरक्षा के साथ एंकर बैंक में गए, हालाँकि भूमिकाएँ, तैनातियाँ और वेतन ढाँचे समय के साथ एक जैसे करने पड़े।
क्या आगे और PSB विलय की उम्मीद है?
वित्त मंत्रालय यह इशारा कर चुका है कि लंबी दौड़ का लक्ष्य वैश्विक आकार वाले गिनती के कुछ बड़े PSB हैं। बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, IOB, पंजाब एंड सिंध, और UCO जैसे छोटे PSB अगले दौर के दावेदार माने जाते हैं, हालाँकि कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है।