State Wildlife Action Plan: क्या है और क्यों जरूरी है
State Wildlife Action Plan कैसे National Wildlife Action Plan को local conservation में बदलता है, उसका legal आधार, components, funding और gaps समझिए।
ज्यादातर aspirants की notes में alphabet soup पड़ी रहती है और कोई उसे साफ नहीं करता। NWAP, SWAP, NBSAP, SBSAP, SAPCC। ये एक ही document के अलग hats जैसे लगते हैं। लोग expansions रटते हैं, पूछा जाता है कि किस body ने क्या approve किया और वे guess करते हैं। State Wildlife Action Plan सबसे ज्यादा छूटता है, क्योंकि यह national plan की छोटी copy लगता है। ऐसा नहीं है। यहीं national ambition या तो patrol route पर खड़े forest guard में बदलती है या हवा हो जाती है।
Lists जिस बात को छोड़ देती हैं, वह यह है। India का wildlife law Delhi में लिखा जाता है, लेकिन wild animal को छूने वाला लगभग हर हाथ State के लिए काम करता है। Guard, range officer और वह Chief Wildlife Warden जो तय करता है कि leopard को tranquillise करना है या नहीं, सभी State employees हैं और State budgets पर काम करते हैं। इसलिए national plan कहे कि “corridors protect करो” तो वह तब तक केवल sentence है जब तक State यह न बताए कि कौन-सा corridor, किस district में और किस पैसे से। यही translation step State Wildlife Action Plan है। इसे इस तरह देखेंगे तो alphabet soup अलग-अलग समझ आएगी।
State Wildlife Action Plan असल में क्या है
State Wildlife Action Plan State government का ऐसा roadmap है जो अपनी boundaries के भीतर wildlife और biodiversity conserve करने के लिए बनाया जाता है और National Wildlife Action Plan (NWAP) 2017-2031 से aligned रहता है। National plan की broad themes को यह named sites, species, agencies, timelines और budget में बदलता है।
NWAP को national syllabus और State plan को एक classroom का lesson plan समझिए। Syllabus कहता है “threatened species recovery करो।” Lesson plan बताता है: Jammu and Kashmir में Dachigam का Hangul, Rajasthan में Jaisalmer का Great Indian Bustard और Tamil Nadu की western hills में Nilgiri Tahr। Instruction वही है, काम अलग, क्योंकि जिस State में bustard है ही नहीं वह Delhi के कहने पर भी bustard recovery नहीं कर सकती।
अब वह caveat जो लगभग सभी को फंसाता है। State Wildlife Action Plan statutory document नहीं है। Wild Life (Protection) Act, 1972 में यह phrase ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। यह administrative instrument है, State forest department इसे तैयार करता है और आम तौर पर State Board for Wildlife के सामने रखता है। Strength और weakness दोनों साफ हैं: इसे न लिखने पर prosecution नहीं और खराब plan लिखने पर भी prosecution नहीं।
इसके साथ statutory plans भी होते हैं और फर्क याद रखना किसी expansion से ज्यादा जरूरी है। Sanctuary को Section 33 के तहत Chief Wildlife Warden का management plan मिलता है। Tiger reserve के लिए State को Section 38V के तहत Tiger Conservation Plan बनाना होता है। यह provision 2006 के amendment से आया था, उसी amendment ने National Tiger Conservation Authority भी बनाई। ये plans binding हैं। State plan umbrella है, जो इन सबको साथ चलाने के लिए बना है और policy से टिकता है, law से नहीं।
Planning केवल Delhi नहीं, State को क्यों करनी है
Wildlife Concurrent List में है और जानबूझकर है। 42nd Amendment Act, 1976 ने “Forests” और “Protection of Wild Animals and Birds” को State List से Concurrent List में Entries 17A और 17B के रूप में shift किया। इसलिए Centre law बना सकता है और States administration चला सकती हैं। इसी amendment ने Article 48A में State को forests और wildlife safeguard करने को कहा तथा Article 51A(g) में हर citizen का fundamental duty रखा।
Division of labour practical है। Centre law लिखता है, schedules तय करता है, money taps चलाता है और Section 5A के तहत Prime Minister की अध्यक्षता में National Board for Wildlife रखता है। State sanctuaries और national parks notify करती है, पूरा field force employ करती है, rights settle करती है और तय करती है कि road corridor से होकर जाएगी या घूमकर। Delhi clearance रोक सकती है। Guard केवल Lucknow, Bhopal या Bengaluru post कर सकते हैं।
Ecology भी यही कहती है। India में 1,000 से ज्यादा protected areas हैं जो लगभग 5.3% land cover करते हैं और एक-दूसरे से बहुत अलग हैं। 2022 estimation में Madhya Pradesh में 785 tigers, किसी भी State से सबसे ज्यादा, थे। Karnataka में 563 tigers और India की largest elephant population है। Rajasthan की flagship problem करीब 150 individuals वाली desert bird है। Kerala में elephants plantations में चलते हैं। Decentralised planning यहां सुविधा नहीं, terrain से टकराने के बाद plan बचाने का एकमात्र तरीका है।
Legal backbone: एक Act और दो offices
हर State wildlife plan Wild Life (Protection) Act, 1972 पर खड़ा है और इसमें दो offices सबसे ज्यादा weight उठाते हैं: State Board for Wildlife और Chief Wildlife Warden। इन्हें सही समझ लिया तो State-level conservation के ज्यादातर questions खुद answer हो जाते हैं।
State Board for Wildlife Section 6 के तहत बनता है। इसका chairperson Chief Minister होता है, State का Forest and Wildlife Minister vice-chairperson और Chief Wildlife Warden member-secretary होता है। Members में MLAs, officials और conservation NGOs से अधिकतम ten लोग शामिल हो सकते हैं। Chief Minister की chair ceremonial नहीं है। इससे wildlife decision departmental decision से ऊपर जा सकता है, क्योंकि असली fights roads, mining, irrigation और power से होती हैं।
Section 8 Board की duties बताता है और यह State plan का job description जैसा पढ़ता है: protected areas चुनने और manage करने की सलाह, wildlife policy पर सलाह, schedule बदलने पर सलाह और tribals तथा forest dwellers की जरूरतों को wildlife protection के साथ मिलाने की सलाह। India के conservation conflicts का hinge यही duty है। 2022 amendment ने Board को routine business के लिए Standing Committee बनाने की भी अनुमति दी।
Chief Wildlife Warden Section 4 के तहत appointed State wildlife का statutory head है, केवल senior forester नहीं। Section 11 में dangerous animal का hunting, Section 29 में sanctuary के अंदर permission और Section 33 management plan, सब उसी एक signature से गुजरते हैं। इसलिए जिस plan में इस office की vacancies नहीं दिखतीं, वह shelf के लिए लिखा गया plan है।
Law भी बदला है। Wild Life (Protection) Amendment Act, 2022 ने schedules को six से four किया, India की CITES obligations को effect दिया और Centre को invasive alien species regulate करने की power दी। इसके बाद का हर plan इन changes को absorb करे, वरना वह चुपचाप stale हो जाएगा।
National plan पढ़कर State plan में कैसे बदलें
NWAP 2017-2031 India का तीसरा national wildlife action plan है, 1983-2001 और 2002-2016 के बाद। इसमें five components, 17 themes, 103 conservation actions और 250 projects हैं। इसकी असली novelty यह है कि यह climate change को केवल चिंता वाले paragraph के बजाय planning variable मानने वाला पहला Indian wildlife plan है। यह syllabus है। State plan का actual काम इसका translation है।
| National Wildlife Action Plan theme | State plan को इसे किसमें बदलना है |
|---|---|
| Integrated management of wildlife and habitats | Parks और sanctuaries notify तथा consolidate करना, rights settle करना, boundaries rationalise करना, Section 33 management plans और eco-sensitive zone proposals |
| Conservation outside protected areas | Corridors map और secure करना, conservation तथा community reserves घोषित करना, forest working plans align करना, roads, railways और canals की screening |
| Recovery of threatened species | State-specific projects: Jammu and Kashmir में Hangul, Rajasthan में Great Indian Bustard, Tamil Nadu में Nilgiri Tahr, Uttar Pradesh में Swamp Deer |
| Climate change adaptation | State Action Plan on Climate Change से align करना, wetlands और coastal habitat बचाना, dry-season ranges में water security plan करना |
| Human-wildlife conflict mitigation | Rapid response teams, ex-gratia rates और payout timelines revise करना, barriers और trenches, early-warning systems, crop तथा livestock insurance |
| Eco-tourism and participatory management | Regulated tourism zones और carrying capacity, Eco-Development Committees, fringe villages के साथ revenue sharing, nature education centres |
| Wildlife health and disease surveillance | Veterinary units, rescue और rehabilitation centres, livestock और wildlife के बीच फैलने वाली diseases की monitoring |
| Research, monitoring and capacity building | Population estimation cycles, radio-collaring और camera-trap grids, frontline staff की training और equipment, universities के साथ tie-ups |
| Enforcement and illegal trade | State wildlife crime cells, Wildlife Crime Control Bureau के साथ coordination, prosecution support, informer networks |
| Enabling policy and finance | Centrally sponsored scheme में State share, CAMPA funds, dedicated budget line, sanctioned field posts भरना |
Table को left से right पढ़िए और argument सामने है। Left column में कुछ गलत नहीं। लेकिन left column की कोई बात अकेले एक animal को protect नहीं करती।
State plan में असल में क्या जाता है
Components States में दोहरते हैं क्योंकि problems भी दोहरती हैं। सात चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको बिना देखे list कर पाना चाहिए।
Protected-area strengthening पहले आता है और सबसे कम glamorous है: boundary consolidation, rights settlement, patrol camps और Section 33 plan, जो notification को managed landscape बनाता है। केवल map पर मौजूद sanctuary आम तौर पर यहीं fail हुई।
Human-wildlife conflict mitigation तय करता है कि public conservation को tolerate करेगी या नहीं। India में elephants अकेले लगभग 500 लोगों को हर साल मारते हैं और electrocution, poisoning, train hits तथा retaliation से करीब 100 elephants हर साल मरते हैं। ये दो numbers एक ही problem को दोनों ends से पढ़ते हैं। State के पास ex-gratia सबसे sharp lever है: तीन weeks में मिलने वाला compensation tolerance खरीदता है, eleven months में मिलने वाला poisoned carcass। Human-wildlife conflict notes में payout speed को accounting detail नहीं, conservation intervention मानिए।
Corridors और connectivity में planning सचमुच bite करती है या नहीं, यह तय होता है। Protected areas islands हैं और animals fences का सम्मान नहीं करते। Elephant Corridors of India assessment ने देश में करीब 150 corridors गिने, 2010 के 88 से ज्यादा। वृद्धि partly better mapping और partly fragmentation से है, जिसने एक corridor को दो में बांट दिया। Corridors ज्यादातर revenue land और protected areas के बाहर farms में हैं। इसलिए इन्हें secure करने के लिए State के land और infrastructure departments चाहिए, केवल foresters नहीं।
Species recovery flagship work है। Centrally sponsored scheme critically endangered species recovery को fund करती है और list 17 से बढ़कर 22 हुई है। States इसके ऊपर अपना काम बनाती हैं। Tamil Nadu ने करीब 25 crore rupees के initial outlay के साथ dedicated Project Nilgiri Tahr शुरू किया और Palk Bay में India का पहला dugong conservation reserve notify किया। यही State translation है, Delhi के आदेश का इंतजार नहीं।
Community participation बाकी सब की durability तय करती है। Eco-Development Committees, local youth को guides और watchers बनाना तथा tourism revenue का हिस्सा देना fringe village को poaching risk से patrol network में बदलता है। यहीं plan को ईमानदारी से Forest Rights Act, 2006 के साथ रखना पड़ता है। Forest dwellers को obstacle मानने वाला plan ऐसी fight शुरू करता है जिसे वह हारता है।
Climate resilience सबसे नया और ज्यादातर plans में सबसे पतला component है: dry-season ranges में water security, wetland और coastal habitat protection तथा National Action Plan on Climate Change के तहत State plan से coordination। ऊपर के छह components की fate funding तय करती है। पैसा Integrated Development of Wildlife Habitats की umbrella scheme, जिसमें अब Project Tiger और Project Elephant भी हैं, CAMPA funds और State budget से आता है। Source और matching State share बताए बिना actions की list wish list है।
ये plans कहां कमजोर पड़ते हैं
तस्वीर flattering नहीं है और इसे कहना बेहतर answer बनाता है। कई States ने current wildlife action plan publish नहीं किया या ऐसा plan चला रही हैं जिसकी अवधि वर्षों पहले खत्म हो चुकी है। State Boards for Wildlife कई बार लंबे समय तक full meeting नहीं करते। Decisions Standing Committee तक सिमटते हैं और Chief Minister की chair formality बन जाती है। Frontline vacancies लगातार रहती हैं, इसलिए plan patrol intensity का वादा कर रहा होता है जिसे department staff ही नहीं कर सकता।
फिर structural problem है। Plan statutory नहीं है, इसलिए competing State decision के खिलाफ उसके पास teeth नहीं हैं। Highway alignment mapped corridor से टकराए तो corridor के पास planning document है, highway के पास sanctioned budget और deadline। Guess कीजिए कौन जीतेगा। Fix केवल better plan नहीं है। Commitments को ऐसे instruments में wire करना होगा जो bind करते हैं: Section 33 management plans, Section 38V tiger conservation plans, eco-sensitive zone notifications और Board का advisory record।
इसे कैसे पढ़ें और इस्तेमाल करें
Topic को चार anchors पर बनाइए: constitutional position, दो statutory offices, national-to-State translation और funding chain।
पहले constitutional facts fix करें, क्योंकि ये easy marks हैं और लोग फिर भी खोते हैं: 42nd Amendment, forests और wildlife को Concurrent List में Entries 17A और 17B के रूप में रखना, Article 48A directive principle और Article 51A(g) fundamental duty। फिर offices और sections lock करें: Section 6 के तहत State Board, Chief Minister chairperson और Section 8 duties; Section 4 के तहत Chief Wildlife Warden और Section 33 management plans। Section 5A का PM-chaired National Board, Section 6 के पास रखें ताकि दोनों आपस में न बदलें।
Answer writing में एक sentence से शुरू करें: national plan goal तय करता है, State plan address तय करता है। Concrete pair से prove करें: एक तरफ national recovery programme, दूसरी तरफ Project Nilgiri Tahr या Dachigam का Hangul। फिर links जोड़ें। यह Wild Life (Protection) Act पर बैठता है, parallel State Biodiversity Boards के जरिए Biological Diversity Act, 2002 को छूता है और protected area network से जुड़ता है। इन्हें कई levers वाली एक machine मानेंगे तो alphabet soup soup नहीं रहेगा।
सामान्य प्रश्न
State Wildlife Action Plan क्या है?
यह State government का wildlife और biodiversity conserve करने वाला roadmap है, जो National Wildlife Action Plan 2017-2031 से aligned रहता है। यह national themes को named sites, species, agencies, timelines और budgets में बदलता है।
क्या State Wildlife Action Plan legally mandatory है?
नहीं। यह administrative planning document है और Wild Life (Protection) Act, 1972 इसे नाम से नहीं बताता। इसके साथ sanctuary management plans Section 33 और Tiger Conservation Plans Section 38V जैसे statutory plans होते हैं।
State Wildlife Action Plan को कौन approve करता है?
इसे State forest और wildlife department तैयार करता है और आम तौर पर Chief Minister की chair वाली State Board for Wildlife के सामने रखता है। Chief Wildlife Warden इसका member-secretary होता है।
National Wildlife Action Plan 2017-2031 क्या है?
यह India का तीसरा national wildlife action plan है, 1983-2001 और 2002-2016 के बाद। इसमें five components, 17 themes, 103 conservation actions और 250 projects हैं और climate change को wildlife planning में शामिल करने वाला पहला plan है।
Wildlife planning State level पर क्यों होती है?
42nd Amendment Act, 1976 के बाद forests तथा protection of wild animals and birds Concurrent List में Entries 17A और 17B हैं। Centre law और funding संभालता है; States protected areas notify करती हैं, field force employ करती हैं और daily decisions लेती हैं।
Chief Wildlife Warden कौन होता है?
यह State wildlife का statutory head है, जिसे Wild Life (Protection) Act, 1972 के Section 4 के तहत appoint किया जाता है। Section 11 hunting permissions, Section 29 sanctuary activities और Section 33 management plans इसी office से गुजरते हैं।
State wildlife plan के main components क्या हैं और funding कैसे होती है?
Protected-area strengthening, human-wildlife conflict mitigation, corridors और connectivity, species recovery, community participation, climate resilience और funding। पैसा मुख्य रूप से Integrated Development of Wildlife Habitats की centrally sponsored umbrella scheme, CAMPA funds और State budget से आता है। इसमें Project Tiger और Project Elephant भी शामिल हैं।
अभ्यास प्रश्न
1. Wild Life (Protection) Act, 1972 के किस Section में State Board for Wildlife बनता है?
a) Section 4
b) Section 5A
c) Section 6
d) Section 38V
उत्तर: c
2. State Board for Wildlife का chairperson कौन होता है?
a) Governor
b) Chief Minister
c) Chief Wildlife Warden
d) State Forest Minister
उत्तर: b
3. “Forests” और “Protection of Wild Animals and Birds” को Concurrent List में किसने shift किया?
a) 42nd Amendment Act, 1976
b) 44th Amendment Act, 1978
c) 73rd Amendment Act, 1992
d) 86th Amendment Act, 2002
उत्तर: a
4. National Wildlife Action Plan 2017-2031 का सबसे सही वर्णन है:
a) Court में enforceable statutory plan
b) India का third national wildlife action plan, five components और 17 themes में organised
c) हर State का अपने territory के लिए plan
d) Project Tiger को replace करने वाली scheme
उत्तर: b
5. Wild Life (Protection) Act, 1972 के तहत statutory plan कौन-सा है?
a) State Wildlife Action Plan
b) State Action Plan on Climate Change
c) Section 38V का Tiger Conservation Plan
d) State Biodiversity Strategy and Action Plan
उत्तर: c
मुख्य परीक्षा प्रश्न
1. “National wildlife plan goal तय करता है; State wildlife plan address तय करता है।” India में decentralised conservation planning के पक्ष की जांच कीजिए। 2. State level पर wildlife policy लागू करने में State Board for Wildlife और Chief Wildlife Warden की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 3. Human-wildlife conflict ecological problem जितना ही administrative problem है। Compensation और community participation के संदर्भ में critically examine कीजिए। 4. Corridors ज्यादातर protected areas के बाहर हैं। India में State-level wildlife planning के लिए इससे पैदा होने वाली challenges का analysis कीजिए। 5. Indian environmental governance में non-statutory planning instruments की limitations का मूल्यांकन कीजिए और State Wildlife Action Plan को example बनाइए।
State Wildlife Action Plan conservation का exciting हिस्सा कभी नहीं होगा। कोई budget line या settled boundary की photo नहीं खींचता। लेकिन highway से बचा corridor और snare लगाने के बजाय उसकी सूचना देने वाला village, दोनों उस State capital के decision से नीचे आते हैं जहां किसी ने national theme को district, date और rupee figure दिया। State को emblem पर बनी species से नहीं, इस बात से judge कीजिए कि plan मौजूद है या नहीं, current है या नहीं, money का नाम देता है या नहीं और binding sections से जुड़ा है या नहीं। ज्यादातर इस test में fail होते हैं। जो pass होते हैं, वहां wildlife अब भी मौजूद है।