मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict — HWC) मनुष्यों और वन्य पशुओं के बीच ऐसी किसी भी अंतःक्रिया को कहते हैं जो नकारात्मक परिणामों — मानव जीवन, पशुधन, फसल, संपत्ति या स्वयं वन्यजीव की हानि — में परिणत होती है। भारत में, हर वर्ष लगभग 500 लोग हाथियों के हाथों मारे जाते हैं, 100 से अधिक बाघ और तेंदुओं द्वारा संयुक्त रूप से, और हजारों हेक्टेयर खड़ी फसलें नष्ट होती हैं। प्रतिवर्ष 100 से अधिक हाथी रेल टक्करों, बिजली के झटकों, जहर देने और प्रतिशोध के कारण मरते हैं। HWC 21वीं सदी की सबसे महत्त्वपूर्ण संरक्षण और शासन चुनौतियों में से एक बन गया है।
यह समस्या अब केवल वन-सीमांत गाँवों तक सीमित नहीं रही। तेंदुए मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के किनारे, बेंगलुरु के उपनगरों और पुणे की हाउसिंग सोसायटियों में घूमते हैं। हाथी ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के धान खेतों में घुस आते हैं। बाघ तराई और मध्य भारत के मानव-प्रधान मोज़ेक में राज्य की सीमाएँ पार करते हैं।
संघर्ष क्यों बढ़ रहा है
मानव जनसंख्या और बस्ती दबाव
संरक्षित क्षेत्रों के किनारों पर लगातार बस्तियाँ उग रही हैं। लोग कृषि, ईंधन की लकड़ी और पशु चराई के लिए वन भूमि पर अतिक्रमण करते हैं, जिससे वनों के भीतर और आसपास के दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन घटते हैं।
कृषि का विस्तार
जब खेत वन सीमाओं तक पहुँच जाते हैं, तो वन्यजीवों को आसान, कैलोरी-समृद्ध भोजन — धान, गन्ना, मक्का, केला — वन के ठीक बाहर मिल जाता है। हाथी विशेष रूप से कृषि फसलों की ओर आकर्षित होते हैं।
सीमित संरक्षित क्षेत्र कवरेज
विश्व की भू-सतह का केवल लगभग 10% औपचारिक संरक्षण के अधीन है। भारत में, लगभग 35% बाघ क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों के बाहर — आरक्षित वन, राजस्व भूमि और सामुदायिक वन में — स्थित हैं। बड़े मांसाहारी मनुष्यों के साथ परिदृश्य साझा करने को मजबूर हैं।
तीव्र और अनियोजित शहरीकरण
राजमार्गों, संचरण लाइनों, औद्योगिक पार्कों और टाउनशिप के लिए वन-विवर्तन ने वन्यजीव आवास को खंडित कर दिया है।
वन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना
विद्युतीकृत बाड़, रेल लाइनें, खदानें और सड़कें वन मोज़ेक के बीच से गुज़रती हैं। केरल, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में रेल पटरियों पर हाथियों की मौत नियमित घटना है।
गलियारों का विनाश
हाथी, बाघ और गौर को स्रोत आवासों के बीच कार्यात्मक गलियारों की आवश्यकता होती है। भारत में चिह्नित 101 हाथी गलियारों में से अधिकांश विकास के दबाव में हैं।
आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ
लैंटाना कैमरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और माइकेनिया माइक्रांथा से अभिभूत वन स्थानीय चारा खो देते हैं। शाकाहारी जीव भोजन की तलाश में वन-किनारों से बाहर निकलते हैं और गाँवों में प्रवेश करते हैं।
जलवायु परिवर्तन
बदलते वर्षा प्रतिमान, लंबी शुष्क अवधियाँ और बदलती वनस्पति शिकार उपलब्धता को परिवर्तित करती हैं। परभक्षियों और पशुधन के बीच स्थानिक अतिव्यापन बढ़ता है। सूखे वन्यजीवों को वनों से बाहर धकेलते हैं; बाढ़ उन्हें छोटे टुकड़ों में संकेंद्रित करती है।
भारत की सर्वाधिक संघर्ष-ग्रस्त प्रजातियाँ
| प्रजाति | मुख्य संघर्ष क्षेत्र | प्राथमिक मुद्दा |
|---|---|---|
| एशियाई हाथी | ओडिशा, झारखंड, प. बंगाल, असम, कर्नाटक, केरल | फसल नुकसान, मानव मृत्यु, रेल टक्कर |
| बाघ | मध्य भारत, तराई, सुंदरबन | पशु उठाना, कभी-कभी मानव मृत्यु |
| तेंदुआ | भारत भर के नगर-निकट परिदृश्य | पशुधन, कभी-कभी मनुष्यों पर हमला |
| स्लॉथ भालू | कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा | वन-निर्भर लोगों पर हमला |
| जंगली सूअर | पूरा देश | फसल क्षति |
| नीलगाय | उत्तर और मध्य भारत | फसल क्षति |
| बंदर (रीसस, बोनट) | शहरी और उप-शहरी | संपत्ति, भोजन, कभी-कभी आक्रामकता |
भारत में अन्य लोकतंत्रों से अधिक संघर्ष क्यों
- अधिकांश विकसित देशों में, वन्यजीव आबादी का सक्रिय प्रबंधन होता है, जिसमें नियंत्रित कटाई शामिल है। शिकार वैध है और जनसंख्या नियंत्रण की भूमिका निभाता है।
- विकासशील देशों में, राज्य की अनुपस्थिति में लोग अक्सर स्वयं मामले अपने हाथ में ले लेते हैं — प्रतिशोधात्मक हत्या, जहर, बिजली के झटके।
- पुराना अनौपचारिक नियम — "सूअर फसल खाते हैं, लोग सूअर खाते हैं" — किसानों को सहनशीलता देता था। भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम स्थानीय शिकार को रोकता है, जबकि राज्य भी समस्याग्रस्त जानवरों की व्यवस्थित कटाई नहीं करता।
- भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 11 मुख्य वन्यजीव वार्डन को "खतरनाक जानवर" को मारने की अनुमति देती है — किंतु यह दुर्लभ और प्रतिक्रियात्मक है।
- परिणाम: एक सहनशीलता-शून्यता जो रोष और अवैध कार्रवाई को जन्म देती है।
आर्थिक और सामाजिक लागत
- फसल हानि सालाना हजारों करोड़ रुपए अनुमानित; जंगली सूअर और हाथी मिलकर सूची में शीर्ष पर।
- पशुधन परभक्षण ग्रामीण पशुपालकों के लिए बार-बार होने वाली हानि का कारण।
- मुआवज़ा योजनाएँ मौजूद हैं किंतु प्रायः धीमी, अपर्याप्त और नौकरशाही-ग्रस्त।
- प्रभावित गाँवों से मनोवैज्ञानिक तनाव और बाह्य-प्रवास।
- प्रतिशोधात्मक हत्या संरक्षण की उपलब्धियों को क्षीण करती है।
नीति ढाँचा
राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017–2031
तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना HWC शमन को भारतीय संरक्षण रणनीति के केंद्र में रखती है। मुख्य दिशाएँ:
- सभी संघर्ष क्षेत्रों का दस्तावेज़ीकरण — संघर्ष आवृत्ति, क्षति, मृत्यु और वन्यजीव मौतों पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य HWC डेटाबेस।
- वन प्रबंधकों, वैज्ञानिकों, सामुदायिक नेताओं और संचार विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार प्रजाति-विशिष्ट और क्षेत्र-विशिष्ट शमन योजनाएँ।
- खतरनाक जानवर स्थितियों के लिए राज्य वन विभागों में प्रशिक्षित, सुसज्जित तीव्र-प्रतिक्रिया दल।
- MoEFCC के अधीन HWC शमन के लिए उत्कृष्टता केंद्र।
- शत्रुता घटाने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान।
- शमन में सामुदायिक भागीदारी, जिसमें प्रशिक्षण और संघर्ष-क्षेत्र संचार शामिल है।
MoEFCC परामर्श 2021
HWC को मुआवज़े के उद्देश्य से "आपदा" घोषित किया, जिससे SDRF/NDRF निधियों के उपयोग की अनुमति मिली।
प्रोजेक्ट एलिफेंट (1992), प्रोजेक्ट टाइगर (1973)
बड़े-स्तनधारी परिदृश्यों के लिए संस्थागत रीढ़ प्रदान करते हैं।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
अनुसूची I की प्रजातियों को सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है। धारा 11 असाधारण घातक हटाव की अनुमति देती है।
शमन के दृष्टिकोण
- भौतिक अवरोध: सौर बाड़, हाथी-अवरोधी खाइयाँ, पत्थर की दीवारें।
- शीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ: SMS-आधारित अलर्ट, कैमरा ट्रैप, ट्रेनों पर AI-सक्षम कैमरे, थर्मल ड्रोन।
- आरक्षित क्षेत्रों के भीतर आवास पुनर्बहाली — आक्रामक हटाव, जल-छिद्र, शिकार-वृद्धि।
- गलियारा सुरक्षा — अंडरपास, ओवरपास, भूमि अधिग्रहण।
- मुआवज़ा सुधार — त्वरित, मोबाइल-आधारित दावे, मानव मृत्यु पर अनुग्रह राशि।
- प्रतिशोध घटाने के लिए पशुधन बीमा।
- हाथियों और जंगली सूअरों को मोड़ने के लिए फसल बीमा और प्रलोभन फसलें।
- समस्याग्रस्त तेंदुओं और बाघों के लिए स्थानांतरण — सावधानीपूर्वक।
- विशिष्ट समस्या-जानवरों को समझने के लिए व्यवहार अनुसंधान।
- सामुदायिक संरक्षक — स्थानीय युवाओं को तीव्र प्रतिक्रिया हेतु प्रशिक्षित।
आगे की राह
- संरक्षित-क्षेत्र-केंद्रित सोच के स्थान पर परिदृश्य दृष्टिकोण।
- संरक्षण रिज़र्व / सामुदायिक रिज़र्व ढाँचे के माध्यम से गलियारा संरक्षण के लिए वैधानिक समर्थन।
- HWC को ग्रामीण विकास योजनाओं में एकीकृत करना (खाइयों के लिए MGNREGA, हाथी-अवरोधी आवास के लिए PM आवास)।
- वास्तविक-समय डेटा के साथ राष्ट्रव्यापी HWC डैशबोर्ड।
- घोषित समस्या क्षेत्रों में जंगली सूअर की नियंत्रित कटाई की अनुमति — कुछ राज्य पहले से धारा 62 के तहत कर रहे हैं।
- बीमा और मुआवज़ा सुधार — 30 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष हस्तांतरण।
- जलवायु और HWC पर शोध — एक बढ़ता हुआ क्षेत्र।
ताज़ा घटनाक्रम (2024–26)
अद्यतन संदर्भ:
- राष्ट्रीय मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन रणनीति और कार्य योजना (2021) को 2025 के संशोधन के साथ अद्यतन किया जा रहा है, जो AI-आधारित शीघ्र चेतावनी और सामुदायिक संरक्षकों पर केंद्रित है।
- MoEFCC परामर्श 2024 राज्यों को डिजिटल मुआवज़ा पोर्टल अद्यतन करने का निर्देश देता है।
- बाघ जनगणना 2022 (2023 में प्रकाशित) ने 3,682 बाघ दर्ज किए — एक रिकॉर्ड; किंतु PA-बाहर बढ़ती आबादी और संघर्ष क्षमता का भी संकेत।
- हाथी जनगणना 2023–24 भारत में लगभग 27,000 एशियाई हाथियों की रिपोर्ट करती है, जो 2017 से थोड़ी कम है।
- 2024 से ओडिशा और असम में रेल पटरियों पर कैमरा ट्रैप के माध्यम से AI-सक्षम हाथी प्रवेश अलर्ट विस्तृत किए गए।
- 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को मध्य भारत में गलियारा संरक्षण को मजबूत करने का निर्देश दिया।
- केरल के रबर बागान हाथी संघर्ष के नए हॉट स्पॉट के रूप में उभरे; राज्य ने 2024–25 में विशिष्ट क्षेत्रों को संघर्ष प्रबंधन क्षेत्र घोषित करने की दिशा में कदम बढ़ाया।
- वायनाड मानव मौतें (2024) ने जंगली हाथी प्रबंधन पर राष्ट्रीय बहस छेड़ी।
UPSC प्रासंगिकता
पेपर मानचित्रण: GS पेपर III — पर्यावरण, जैव विविधता, संरक्षण; आपदा प्रबंधन।
प्रीलिम्स बिंदु:
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017–2031 तीसरी ऐसी योजना है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 असाधारण घातक हटाव की अनुमति देती है।
- भारत में लगभग 101 हाथी गलियारे चिह्नित हैं।
- बाघ जनगणना 2022: 3,682 बाघ।
- भारत में विश्व के लगभग 60% जंगली एशियाई हाथी पाए जाते हैं।
- प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आरंभ; प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आरंभ।
- भारत में 35% बाघ क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों के बाहर है।
- MoEFCC ने 2021 में HWC को मुआवज़े हेतु आपदा घोषित किया।
मेन्स के दृष्टिकोण:
- "भारत में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारणों पर चर्चा कीजिए और शमन रणनीतियों का मूल्यांकन कीजिए।"
- "संघर्ष प्रबंधन के संदर्भ में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017–31 की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए।"
