बंगाल विभाजन 1905: कर्ज़न की योजना, स्वदेशी जवाब और 1911 का रद्दीकरण

बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्ज़न की सरकार का वह औपनिवेशिक फ़ैसला था, जिसने बंगाल प्रेसीडेंसी को दो प्रांतों में बाँट दिया — और लकीर ऐसी खींची कि व्यवहार में हिंदू-बहुल पश्चिम अलग हो गया और मुस्लिम-बहुल पूर्व अलग। यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ और 12 दिसंबर 1911 को पलट दिया गया। इन दो तारीख़ों के बीच के छह साल में भारतीय राजनीति की शक्ल ही बदल गई। संविधान की भाषा में बात करने वाली कांग्रेस पहली बार बड़े पैमाने पर जन आंदोलन, आर्थिक बहिष्कार और सड़क की राजनीति की तरफ़ मुड़ी। बंगाल विभाजन 1905 वह मोड़ है जहाँ आज़ादी की लड़ाई का उदारवादी दौर उग्रवादी दौर में बदला।

UPSC और ज़्यादातर राज्य PSC पेपरों में यह विषय तीन हिस्सों में पूछा जाता है: कर्ज़न ने आधिकारिक तौर पर क्या वजह बताई और असल मंशा क्या थी; इसके बाद उठी स्वदेशी और बहिष्कार की लहर; और लंबी राजनीतिक विरासत, जिसमें मुस्लिम लीग, सांप्रदायिक राजनीति और 1911 का रद्दीकरण शामिल हैं। यह लेख एक-एक करके तीनों को खोलता है।

एक नज़र में

• ऐलान: जुलाई 1905, लॉर्ड कर्ज़न के तहत भारत सरकार ने किया
• लागू: 16 अक्टूबर 1905
• रद्द: 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया
• पुरानी बंगाल प्रेसीडेंसी: बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के कुछ हिस्से — क़रीब 7.8 करोड़ लोग
• पूर्वी बंगाल और असम: ढाका राजधानी वाला नया पूर्वी प्रांत, मुस्लिम-बहुल (क़रीब 1.8 करोड़ मुसलमान, 1.2 करोड़ हिंदू)
• पश्चिमी बंगाल: पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजधानी कलकत्ता, हिंदू-बहुल मगर बड़ी ग़ैर-बंगाली आबादी वाला
• बताई गई वजह: प्रशासन की सहूलियत — पुराना प्रांत “बहुत बड़ा” था
• असल वजह: बंगाली राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना और हिंदू-मुस्लिम दरार को शासन के औज़ार की तरह इस्तेमाल करना
• मुख्य नारा: “वंदे मातरम्” और “बंदे मातरम्”
• आंदोलन का गीत: टैगोर का आमार शोनार बांग्ला
• विरोध का दिन: 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे की कलाई पर राखी बाँधकर

पृष्ठभूमि: कर्ज़न की दलील

लॉर्ड कर्ज़न जनवरी 1899 में वायसराय बनकर आए, और जल्दी ही उनकी आदत बन गई कि जिस भी भारतीय संस्था को छुएँ, उसका ढाँचा नए सिरे से बदल दें। उन्होंने विश्वविद्यालयों, पुलिस, अकाल संहिता, पुरातत्व सर्वेक्षण और सेना — सबका ढाँचा बदला। बंगाल उस वक़्त सबसे बड़ा प्रांत था, तो अगला निशाना वही बनना था।

सरकारी दलील

प्रशासन वाली दलील में दम था। 1900 में बंगाल प्रेसीडेंसी पूरब में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में विंध्य की तलहटी तक फैली थी। इसमें आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और लगभग पूरा बांग्लादेश आता था। कलकत्ता में बैठा लेफ़्टिनेंट-गवर्नर 7.8 करोड़ लोगों का इंतज़ाम देखता था। पूर्वी ज़िले — ढाका, चटगाँव, मैमनसिंह — बदनाम थे कि वहाँ प्रशासन पहुँचता ही नहीं। आना-जाना धीमा था। पुलिस नाम की थी। तटीय चटगाँव और सुंदरबन तो सरकार की पहुँच से बाहर ही थे।

कर्ज़न के 1903 के नोट में तर्क था कि बंगाल को बाँटने से ढाका सचमुच का प्रशासनिक केंद्र बन सकेगा, पूर्वी बंगाल को अपना लेफ़्टिनेंट-गवर्नर मिलेगा, और आम किसान के लिए शासन की क्वालिटी सुधरेगी। काग़ज़ पर यह दलील ठीक-ठाक थी।

असल हिसाब-किताब

मायने राजनीतिक हिसाब का था। शुरुआती कांग्रेस, अख़बार, वकालत और पूर्वी भारत की औपनिवेशिक नौकरशाही — इन सब पर बंगाली भद्रलोक का क़ब्ज़ा था। वे द स्टेट्समैन, अमृत बाज़ार पत्रिका और हिंदू पैट्रियट निकालते थे। अंग्रेज़ी में राजनीतिक बहसें करते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और उमेश चंद्र बनर्जी इसी तबक़े से निकले। कर्ज़न की नीतियों के सबसे तीखे आलोचक यही लोग थे।

बंगाल बाँटने के दो राजनीतिक फ़ायदे थे, और सरकार चुपचाप दोनों चाहती थी। पहला, इससे बंगाली हिंदू बुद्धिजीवी तबक़ा भौगोलिक रूप से बँट जाता। पूर्वी ज़िले, जहाँ कई भद्रलोक की ज़मीन या कारोबार था, अब ढाका से चलने वाले मुस्लिम-बहुल प्रांत में चले जाते। दूसरा, इससे एक नया पूर्वी बंगाल बनता जहाँ मुसलमान साफ़ बहुमत में होते। ढाका के नवाब और पूर्वी मुस्लिम ज़मींदार तबक़े को इसका फ़ायदा मिलता। रिज़ले पेपर्स — गृह सचिव एच. एच. रिज़ले के लिखे भारत सरकार के भीतरी नोट — यह बात सीधे-सीधे कहते हैं: विभाजन बंगाली राजनीतिक हलचल को इसलिए कमज़ोर करेगा क्योंकि इससे पश्चिम बंगाल के हिंदू और पूर्वी बंगाल के मुसलमान आमने-सामने आ जाएँगे।

ऐलान और जनता की प्रतिक्रिया

योजना का ऐलान जुलाई 1905 में हुआ। बंगाल की प्रतिक्रिया फ़ौरन आई, और इतने बड़े पैमाने पर आई कि उससे पहले वैसा कुछ देखा ही नहीं गया था।

शोक दिवस

16 अक्टूबर 1905, यानी जिस दिन विभाजन लागू हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस की तरह मनाया गया। दुकानें बंद रहीं। स्कूल बंद रहे। कई घरों में चूल्हा नहीं जला। लोग नंगे पाँव गंगा तक गए। रवींद्रनाथ टैगोर ने एक जुलूस की अगुवाई की, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक-दूसरे की कलाई पर राखी बाँधी — अटूट भाईचारे का प्रतीक, और विभाजन के सांप्रदायिक तर्क का सोचा-समझा जवाब।

स्वदेशी आंदोलन

सबसे बड़ा नतीजा निकला स्वदेशी आंदोलन — यानी भारत में बनी चीज़ें इस्तेमाल करो और ब्रिटिश माल ठुकरा दो। भारतीय इतिहास में यह पहली बार था जब आर्थिक राष्ट्रवाद जन-हथियार बना। चौराहों पर मैनचेस्टर के कपड़े के अलाव जले। जो दुकानदार ब्रिटिश कपड़ा बेचते रहे, उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ। भारतीय कपड़ा मिलों, साबुन कारख़ानों, माचिस फ़ैक्टरियों और इस्पात कारख़ानों को अचानक घरेलू बाज़ार मिल गया।

इस दौर की राजनीतिक अगुवाई लाल-बाल-पाल की तिकड़ी से आई — पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष ने इसमें एक ज़्यादा आध्यात्मिक तेवर जोड़ा। ये उग्रवादी थे, गोखले और नौरोजी वाली पुरानी उदारवादी अगुवाई से अलग।

बहिष्कार आंदोलन

बहिष्कार सिर्फ़ कपड़े तक नहीं रुका। ब्रिटिश स्कूलों का बहिष्कार हुआ, जिससे बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टिट्यूट खड़े हुए। ब्रिटिश अदालतों की जगह पंचायती फ़ैसले चुने गए। ब्रिटिश ख़िताब और सम्मान लौटा दिए गए। पढ़े-लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरी से रोका गया। भारतीय इतिहास में यह पहला संगठित असहयोग था — कांग्रेस के किसी प्रस्ताव में गांधी का नाम आने से पंद्रह साल पहले।

कलकत्ता अधिवेशन 1906

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की, असली मोड़ था। इक्यासी साल के नौरोजी अपनी पीढ़ी के सबसे सम्मानित उदारवादी थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है — “वैसा स्वशासन, जैसा यूनाइटेड किंगडम या उपनिवेशों में है।” स्वराज शब्द पहली बार आधिकारिक रूप से यहीं इस्तेमाल हुआ।

इसी अधिवेशन ने चार प्रस्ताव भी पास किए, जिन्होंने आंदोलन के नए दौर को परिभाषित किया: लक्ष्य स्वराज; तरीक़ा स्वदेशी; रणनीति बहिष्कार; और ढाँचागत तैयारी राष्ट्रीय शिक्षा। इन्हीं चारों को स्वदेशी आंदोलन के चार स्तंभ कहा जाता है।

इसी अधिवेशन ने उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच की खाई भी खोलकर रख दी। गोखले की अगुवाई वाले उदारवादी अर्ज़ी और संवैधानिक सुधार से स्वराज चाहते थे। तिलक और पाल की अगुवाई वाले उग्रवादी जन-कार्रवाई से। दोनों पक्ष एक साल और साथ चले, फिर 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए।

क्रांतिकारी असर

स्वदेशी आंदोलन ने एक चीज़ और पैदा की, जिसका अंदाज़ा कांग्रेस को नहीं था — हथियारबंद क्रांतिकारी गुट। ढाका में अनुशीलन समिति और कलकत्ता में युगांतर ने नौजवानों को गुप्त टोलियों में जोड़ा। 1907 से 1909 के बीच ब्रिटिश अफ़सरों पर पहले बम फेंके गए। अठारह साल के खुदीराम बोस को किंग्सफ़ोर्ड पर बम फेंकने की कोशिश में अगस्त 1908 में मुज़फ़्फ़रपुर में फाँसी हुई। अरविंद घोष पर अलीपुर बम कांड का मुक़दमा चला। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जिससे आगे चलकर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस निकले, इन्हीं स्वदेशी सालों में जन्मा।

मुस्लिम प्रतिक्रिया और मुस्लिम लीग

बंगाल विभाजन 1905 में जो सांप्रदायिक गणित छिपा था, उसने अपना असर दिखा दिया। पूर्वी बंगाल के मुस्लिम ज़मींदारों के एक हिस्से ने नए प्रांत का स्वागत किया, क्योंकि इससे उन्हें प्रशासन की तवज्जो और सरपरस्ती मिली। ढाका के नवाब को मुस्लिम समर्थन पक्का करने के लिए 14 लाख रुपये का क़र्ज़ दिया गया। अक्टूबर 1906 में आग़ा ख़ान तृतीय की अगुवाई में मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की माँग रखी — यही शिमला डेप्युटेशन था।

दो महीने बाद, दिसंबर 1906 में, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनी। लीग के बनने को आम तौर पर बंगाल विभाजन 1905 का सीधा नतीजा माना जाता है। 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों में पृथक निर्वाचक मंडल मिल गए, और भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पक्का हो गया।

1911 का रद्दीकरण

1911 तक भारत सरकार छह साल की हलचल से थक चुकी थी। ब्रिटेन की लिबरल सरकार में ऐसी नीति को खींचते रहने की इच्छा नहीं बची थी, जो साम्राज्य के सबसे मुखर प्रांत को भड़का चुकी थी। तय हुआ कि बंगाल को फिर से जोड़ दिया जाए।

12 दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने एक साथ तीन ऐलान किए: बंगाल विभाजन 1905 रद्द; ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली; और बंगाल से अलग बिहार-उड़ीसा नाम का नया प्रांत। पूर्वी बंगाल को पश्चिम बंगाल के साथ फिर मिला दिया गया, और कलकत्ता में बैठे एक गवर्नर के तहत रखा गया। असम को अलग करके चीफ़ कमिश्नर का प्रांत बना दिया गया।

रद्दीकरण भारतीय राष्ट्रवाद की साफ़ जीत थी। यह वह पल भी था जब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार माना कि जन आंदोलन किसी औपनिवेशिक फ़ैसले को पलटवा सकता है। यह राजनीतिक सबक़ अगली पीढ़ी से छिपा नहीं रहा।

बंगाल विभाजन 1905 की विरासत

बंगाल विभाजन 1905 ने भारतीय राजनीति पर चार लंबे निशान छोड़े।

पहला, इसने आज़ादी की लड़ाई को राष्ट्रीय बना दिया। स्वदेशी लाला लाजपत राय के ज़रिए पंजाब पहुँचा, तिलक के ज़रिए महाराष्ट्र, और वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई के ज़रिए मद्रास। कांग्रेस अंग्रेज़ीदाँ वकीलों की बहस-मंडली रहना छोड़कर, कम से कम इरादे में, जन-आधार वाला आंदोलन बनी।

दूसरा, इसने जन-तरीक़ों को आम बना दिया — बहिष्कार, धरना, आम सभाएँ, जुलूस और विदेशी कपड़े के अलाव। गांधी ने चौरी चौरा के दौर में और उसके बाद इन्हीं तरीक़ों को माँजा, मगर पहली रिहर्सल 1905 से 1908 के बीच बंगाल में हो चुकी थी।

तीसरा, इसने सांप्रदायिक राजनीति को जमा दिया। मुस्लिम लीग, पृथक निर्वाचक मंडल और 1947 तक जाने वाला लंबा रास्ता यहीं से शुरू होता है। हिंदू-मुस्लिम दरार को शासन का औज़ार बनाने का फ़ैसला कर्ज़न के प्रशासन ने सोच-समझकर लिया था, और वह पूरी तरह कभी पलटा नहीं।

चौथा, इसने भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक गढ़े। वंदे मातरम् राष्ट्रीय गीत बना। टैगोर का आमार शोनार बांग्ला राष्ट्रगान बना (बाद में, बांग्लादेश का)। सांप्रदायिक लकीर के आर-पार राखी बाँधते भाइयों की तस्वीर भारतीय राजनीति में बार-बार लौटने वाला रूपक बन गई।

UPSC मेन्स के लिए बंगाल विभाजन 1905 को इस केस स्टडी की तरह देखिए कि राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए लिया गया एक प्रशासनिक फ़ैसला उल्टा उसी को तेज़ कर गया। औपनिवेशिक सरकार का हिसाब ग़लत बैठा। भारतीय जवाब उकसावे के मुक़ाबले कहीं बड़ा था, और यही बड़ा जवाब आज़ादी की लड़ाई के अगले चालीस साल मुमकिन बना गया।

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