फ्लोर टेस्ट: अर्थ, विश्वास प्रस्ताव, राज्यपाल की भूमिका और बोम्मई नियम

फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत परीक्षण, चुने हुए सदन में होने वाला वह वोट है जो एक ही सवाल का जवाब देता है: क्या आज की सरकार के पास अब भी बहुमत है? केंद्र के स्तर पर लोकसभा प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद को परखती है, और राज्य में विधानसभा मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद को। इसके पीछे का नियम छोटा-सा है। अनुच्छेद 75(3) और 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद सीधे चुने गए सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसलिए जो सरकार वहाँ वोट नहीं जीत सकती, वह पद पर नहीं रह सकती।

इस विषय में ज्यादातर पाठक एक भ्रम लेकर आते हैं। उन्हें लगता है कि राज्यपाल दस्तखत वाली चिट्ठियाँ गिनकर या राजभवन में विधायकों की परेड कराकर तय कर सकते हैं कि बहुमत किसके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने एस. आर. बोम्मई (1994) में यह रास्ता बंद कर दिया। गिनती सदन के पटल पर होती है, सबके सामने और रिकॉर्ड पर। कानून में बहस अब भी इस बात पर है कि फ्लोर टेस्ट कौन बुला सकता है और कब। यह नोट इसी हिस्से को साफ करता है, 2023 में राज्यपाल के बुलावे पर लगी सीमाओं तक।

फ्लोर टेस्ट क्या है?

फ्लोर टेस्ट का मतलब है ऐसा बहुमत जो दावे से नहीं, वोट से साबित हो। यह शब्द खुद संविधान में कहीं नहीं लिखा है। अदालतें और विधायिकाएँ यह नाम हर उस वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं जिसमें सवाल यह हो कि मंत्रिपरिषद को अब भी सदन का विश्वास हासिल है या नहीं। यह सवाल सदन में तीन में से किसी एक रास्ते से पहुँचता है:

• विश्वास प्रस्ताव (confidence motion या ट्रस्ट वोट), जिसे सरकार अपना बहुमत साबित करने के लिए लाती है;
• अविश्वास प्रस्ताव, जिसे वे सदस्य लाते हैं जो चाहते हैं कि सदन कह दे कि सरकार बहुमत खो चुकी है;
• कंपोजिट फ्लोर टेस्ट, यानी मुख्यमंत्री पद के दो प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के बीच एक ही वोट।

फ्लोर टेस्ट का अर्थ जितना सुनाई देता है, उससे कहीं संकरा है। यह नहीं पूछता कि सरकार अच्छी है या लोकप्रिय है। यह सिर्फ इतना पूछता है कि सदन का बहुमत अब भी उसे वहाँ चाहता है या नहीं। अल्पमत सरकार भी यह वोट जीत ले, तो वह पास है। बोम्मई फैसले ने यह बात सीधे कही: अल्पमत सरकारें “अनजानी नहीं हैं”, और जरूरी यह है कि सरकार को “सदन का विश्वास हासिल होना चाहिए”।

सदन में फ्लोर टेस्ट कैसे होता है

फ्लोर टेस्ट का फैसला भी सदन के सामने रखे किसी दूसरे सवाल की तरह होता है: उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से, पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से नहीं। संसद के लिए अनुच्छेद 100(1) यही कहता है, और राज्य विधानमंडलों के लिए अनुच्छेद 189(1)। विश्वास मत के आसपास का ज्यादातर नाटक इसी एक नियम से समझ में आ जाता है। वजह यह है कि हर गैरहाजिरी और हर खाली सीट जीत की रेखा को खिसका देती है।

वोट पीठासीन अधिकारी कराते हैं। चलते हुए सदन में यह काम अध्यक्ष (स्पीकर) का है, जो सिर्फ बराबरी की स्थिति में वोट देते हैं। नए चुने गए सदन में, जहाँ सदस्यों ने अभी शपथ नहीं ली और अध्यक्ष नहीं चुना गया, सुप्रीम कोर्ट ने दो बार निर्देश दिया है कि फ्लोर टेस्ट एक प्रोटेम स्पीकर (कार्यवाहक अध्यक्ष) कराएँ। अध्यक्ष की बड़ी भूमिका, प्रोटेम व्यवस्था समेत, लोकसभा अध्यक्ष वाले नोट में समझाई गई है।

एक उदाहरण से पूरा गणित साफ हो जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं। अगर सभी 230 सदस्य वोट दें, तो जीत का आंकड़ा 116 है। अब मान लीजिए कि वोट से पहले इस्तीफों से 22 सीटें खाली हो जाती हैं। तब सिर्फ 208 सदस्य वोट दे सकते हैं, और जीत का आंकड़ा घटकर 105 रह जाता है। किसी ने पाला नहीं बदला, फिर भी लक्ष्य 11 वोट नीचे आ गया।

इसीलिए इस्तीफों और अयोग्यता का समय उतना ही मायने रखता है जितनी सिर-गिनती।

जब कोई फ्लोर टेस्ट अदालत तक पहुँचा, तो जजों के आदेशों ने प्रक्रिया की खाली जगहें भरीं। मई 2018 से मार्च 2020 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से कुछ न कुछ निर्देश मिलाकर दिए:

• गुप्त मतदान नहीं, ताकि हर सदस्य की पसंद रिकॉर्ड पर रहे (कर्नाटक, मई 2018, और महाराष्ट्र, 26 नवंबर 2019);
• सीधा प्रसारण (महाराष्ट्र) या कम से कम वीडियोग्राफी (मध्य प्रदेश, 20 मार्च 2020);
• एजेंडे में एक ही विषय, यानी सदन का विश्वास, और उस दिन कोई दूसरा काम नहीं;
• एक तय समय-सीमा, जैसे तय तारीख को शाम 4 बजे या 5 बजे;
• मध्य प्रदेश में हाथ उठाकर वोटिंग, क्योंकि राज्यपाल ने साफ किया था कि सदन में बटन दबाकर मत-विभाजन दर्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

खुले वोट की अपनी अहमियत है। जो सदस्य पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देता है, वह ऐसा सबके सामने करता है, और वहाँ दल-बदल विरोधी कानून उस वोट तक पहुँच सकता है।

फ्लोर टेस्ट के प्रकार: विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और कंपोजिट फ्लोर टेस्ट

तीनों ही फ्लोर टेस्ट हैं। इन्हें एक-दूसरे से अलग करती है यह बात कि प्रस्ताव कौन लाता है और क्यों। सरकार अपना विश्वास साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है, जबकि उसके विरोधी यह दिखाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं कि वह विश्वास खत्म हो चुका है।

विश्वास प्रस्ताव या ट्रस्ट वोट

विश्वास प्रस्ताव खुद सरकार लाती है। आम तौर पर ऐसा तब होता है जब उसके बहुमत पर शक हो, या जब नए-नए शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री से तय समय के भीतर समर्थन साबित करने को कहा जाए। लोकसभा के प्रक्रिया नियमों में इसके लिए कोई अलग नियम नहीं है। इसे नियम 184 के तहत एक सामान्य प्रस्ताव की तरह लाया जाता है।

इसमें हार अंतिम होती है। 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक वोट से हार गई, 269 के मुकाबले 270 से, और इसके बाद नया आम चुनाव हुआ। गठबंधन राजनीति वाला नोट उस दौर की गठबंधन पर टिकी सरकारों को समझाता है।

नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव

अविश्वास प्रस्ताव सदस्य लाते हैं, आम तौर पर विपक्ष के सदस्य। इसका मकसद यह परखना है कि क्या सदन का मंत्रिपरिषद पर से विश्वास उठ चुका है। केंद्र के स्तर पर इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) मंत्रिमंडल को सिर्फ उसी सदन के प्रति उत्तरदायी बनाता है। लोकसभा के प्रक्रिया नियमों का नियम 198 इसके चरण तय करता है:

1. सदस्य उसी दिन 10.00 बजे तक महासचिव को लिखित सूचना देता है।
2. अगर प्रस्ताव नियमों के मुताबिक है, तो अध्यक्ष उसे पढ़कर सुनाते हैं और समर्थकों से खड़े होने को कहते हैं।
3. अगर कम से कम 50 सदस्य खड़े हो जाएँ, तो अनुमति मिल जाती है, और अनुमति मांगे जाने की तारीख से 10 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर विचार होता है।
4. अध्यक्ष बहस के लिए समय तय करते हैं और तय समय पर सवाल सदन के सामने रखते हैं।

PRS के मुताबिक 1952 के नियमों में यह सीमा 30 सदस्यों की थी। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जे. बी. कृपलानी ने नेहरू सरकार के खिलाफ रखा था, और जुलाई 2018 का प्रस्ताव 27वां था। अब तक किसी भी प्रस्ताव पर हुए वोट ने सरकार नहीं गिराई। मोरारजी देसाई ने 1979 में अपने खिलाफ आए प्रस्ताव पर वोट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे हालिया प्रस्ताव 10 अगस्त 2023 को गिर गया। साइट का संसदीय प्रस्ताव वाला नोट इसे उन दूसरे प्रस्तावों के साथ रखकर समझाता है जिन्हें सदन पारित कर सकता है।

कंपोजिट फ्लोर टेस्ट

कंपोजिट फ्लोर टेस्ट एक ऐसा अकेला वोट है जिसमें सदन उन दो लोगों में से एक को चुनता है जो दोनों खुद को मुख्यमंत्री बताते हैं। इसका इस्तेमाल तब होता है जब पद पर बैठे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके किसी प्रतिद्वंद्वी को शपथ दिला दी गई हो, और दोनों ही कहते हों कि बहुमत उनके पास है।

इसका नमूना फरवरी 1998 का उत्तर प्रदेश है। राज्यपाल ने कल्याण सिंह को बर्खास्त करके जगदंबिका पाल को शपथ दिला दी थी। 24 फरवरी 1998 को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने 26 फरवरी को एक विशेष सत्र का आदेश दिया, जिसका एजेंडा एक ही था: “दावेदार पक्षों के बीच एक कंपोजिट फ्लोर टेस्ट”। 27 फरवरी को कोर्ट ने नतीजा दर्ज किया, कल्याण सिंह को 225 वोट और जगदंबिका पाल को 196, और कल्याण सिंह को पद पर बरकरार रखा। कोर्ट के अपने शब्दों में, उसने “दोनों काम एक ही बार में करा दिए”।

संवैधानिक आधार: सामूहिक उत्तरदायित्व और राज्यपाल के साधन

फ्लोर टेस्ट एक संवैधानिक विचार पर टिका है, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व पर, और सदन को इकट्ठा करने की राज्यपाल की शक्ति पर। इनमें से कोई भी अनुच्छेद “फ्लोर टेस्ट” शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मिलकर यही इसे मुमकिन बनाते हैं।

• अनुच्छेद 75(3): केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
• अनुच्छेद 164(2): राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
• अनुच्छेद 164(1): मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं।
• अनुच्छेद 174: राज्यपाल सदन को बुलाते हैं, उसका सत्रावसान करते हैं और उसे भंग करते हैं, और दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता।
• अनुच्छेद 175(2): राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं, और सदन को उन पर “जितनी जल्दी सुविधा से हो सके” विचार करना होता है।

सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि मंत्रिमंडल साथ डूबता है और साथ तैरता है। सरकार के खिलाफ वोट उसके हर मंत्री के खिलाफ वोट है। संसदीय शासन प्रणाली वाला नोट समझाता है कि भारत ने जो वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया, उसकी जड़ यही क्यों है।

ज्यादा मुश्किल सवाल यह है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के बिना इन शक्तियों का इस्तेमाल कब कर सकते हैं। नबाम रेबिया (2016) में संविधान पीठ ने इसका जवाब दिया। जब तक मुख्यमंत्री को सदन का विश्वास हासिल है, अनुच्छेद 174 की शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जहाँ राज्यपाल के पास “यह मानने के कारण हों” कि मुख्यमंत्री वह विश्वास खो चुके हैं, वहाँ वे सरकार से फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। फैसले ने सरकारिया आयोग की यह सिफारिश भी उद्धृत की: अगर मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा बुलाने में लापरवाही करें या मना कर दें, तो राज्यपाल को उसे बुलाना चाहिए। इस विवेक पर बड़ी बहस राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ वाले नोट में है।

फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है

फ्लोर टेस्ट का कानून लगभग पूरी तरह जजों का बनाया हुआ है, जो तीन दशकों में गिने-चुने फैसलों से खड़ा हुआ। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट वाला मामला, जगदंबिका पाल, ऊपर आ चुका है। बाकी चार को क्रम से पढ़िए, तो एक ही सोच दिखती है। पहले कोर्ट ने सवाल को सदन के भीतर पहुँचाया, फिर यह सीमा तय की कि वोट कौन बुला सकता है और क्यों।

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)

अप्रैल 1989 में कर्नाटक के राज्यपाल ने रिपोर्ट भेजी कि बोम्मई मंत्रिमंडल बहुमत खो चुका है। इसका आधार 19 विधायकों की चिट्ठियाँ थीं, जिनमें से 7 ने जल्द ही कहा कि उनके दस्तखत गलत बात बताकर लिए गए थे। बोम्मई ने सदन में बहुमत साबित करने की पेशकश की थी। फिर भी राज्यपाल ने रिपोर्ट भेज दी, और राष्ट्रपति शासन लग गया।

11 मार्च 1994 को नौ जजों की पीठ ने माना कि यह गलत मंच था। न्यायमूर्ति सावंत ने सदन के पटल को मंत्रिमंडल की ताकत परखने का “संविधान द्वारा तय मंच” कहा। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने कहा कि जहाँ भी शक पैदा हो, “उसे परखने का एकमात्र तरीका सदन के पटल पर है”। इसमें सिर्फ एक अपवाद था: चारों तरफ फैली ऐसी हिंसा जो स्वतंत्र वोट को नामुमकिन बना दे, और जिसे राज्यपाल कारणों के साथ दर्ज करें।

हर जज इससे सहमत नहीं था। न्यायमूर्ति के. रामास्वामी ने चेताया कि फ्लोर टेस्ट खुद भ्रष्टाचार को और विधायकों की “मर्जी वाली कैद” (volitional captivity) को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने यह भी लिखा कि इसे एक परंपरा के रूप में लागू कराने योग्य नहीं पाया गया है। बहुमत की राय मानी गई, और इसी वजह से राष्ट्रपति शासन के लिए अब आंकड़ों पर राज्यपाल की राय से कहीं ज्यादा चाहिए।

नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016)

दिसंबर 2015 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने अपनी तरफ से विधानसभा का सत्र 14 जनवरी 2016 से पहले खिसकाकर 16 दिसंबर 2015 कर दिया। साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 175(2) के तहत एक संदेश भेजा, जिसमें अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव को कामकाज की पहली मद तय कर दिया। 13 जुलाई 2016 को पाँच जजों की पीठ ने आदेश और संदेश, दोनों रद्द कर दिए। कोर्ट ने दर्ज किया कि राज्यपाल ने कभी नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री सदन का विश्वास खो चुके हैं, और न ही कभी फ्लोर टेस्ट बुलाया था। अगर उनकी राय यही होती, तो सही रास्ता फ्लोर टेस्ट था।

शिवराज सिंह चौहान बनाम अध्यक्ष (2020)

इस मामले में सवाल था कि क्या राज्यपाल तब भी फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं जब विधानसभा का सत्र पहले से चल रहा हो। मध्य प्रदेश सरकार की दलील थी कि चलते सदन में सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव का रास्ता खुला रहता है। 19 मार्च 2020 को कोर्ट ने 20 मार्च 2020 को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दिया। फिर 13 अप्रैल 2020 को दिए अपने कारणों में कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल “फ्लोर टेस्ट का आदेश देने की शक्ति से वंचित नहीं हैं”, जहाँ उनके सामने की सामग्री दिखाए कि सरकार के बहुमत को परखना जरूरी है। कोर्ट ने दो सुरक्षा-रेखाएँ भी जोड़ीं: यह फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, और यह शक्ति चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए नहीं है।

सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल (2023)

28 जून 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने को कहा। इसके लिए उन्होंने शिवसेना के उन विधायकों के एक प्रस्ताव का हवाला दिया जो अपनी पार्टी की दिशा से नाखुश थे। ठाकरे ने वोट से पहले ही 29 जून 2022 को इस्तीफा दे दिया। 11 मई 2023 को पाँच जजों की पीठ ने माना कि राज्यपाल का कदम उचित नहीं था, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी जो दिखाए कि सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है। वह प्रस्ताव पार्टी के भीतर असहमति दिखाता था, सरकार से समर्थन वापसी नहीं। कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट का “पार्टी के अंदरूनी विवाद सुलझाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता”।

इस मामले में दिया गया उपाय ही वह सबक है जिसे ज्यादातर पाठक चूक जाते हैं। कोर्ट पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सका, क्योंकि ठाकरे ने वोट का सामना करने के बजाय इस्तीफा दे दिया था। और कोर्ट ने माना कि एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का न्योता देना उचित था।

फ्लोर टेस्ट क्यों मायने रखता है, और इसकी कमजोरियाँ

फ्लोर टेस्ट इसलिए मायने रखता है क्योंकि यह एक विवादित दावे को सार्वजनिक तथ्य में बदल देता है। बोम्मई से पहले किसी मुख्यमंत्री की किस्मत इस पर टिक सकती थी कि राज्यपाल चिट्ठियों को अकेले में कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद सवाल का एक ही जवाब है, जो सदन में दर्ज होता है। और वोट बुलाने के राज्यपाल के फैसले को अदालत में वस्तुनिष्ठ सामग्री की कसौटी पर परखा जा सकता है।

कमजोरियाँ असली हैं, और पहली का नाम न्यायमूर्ति रामास्वामी ने 1994 में ही ले लिया था। बुलावे और वोट के बीच के दिनों में विधायकों को छिपाकर रखने और उन्हें लालच देने का मौका बनता है। और 2018 से 2020 के अदालती आदेशों ने हर वोट सुनवाई के अगले ही दिन तय किया।

दूसरी कमजोरी दल-बदल विरोधी कानून से जुड़ाव की है। फ्लोर टेस्ट सदस्यों को गिनता है, लेकिन कौन सदस्य बना रहेगा, यह अध्यक्ष तय करते हैं। 1998 के उत्तर प्रदेश मामले में अध्यक्ष ने वोट के बाद भी 12 सदस्यों की अयोग्यता पर अपना फैसला रोके रखा। कोर्ट ने दर्ज किया कि अंतर इतना बड़ा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करीबी मुकाबले में फर्क पड़ जाता। दल-बदल विरोधी कानून वाला नोट समझाता है कि लंबित याचिकाएँ और इस्तीफे वोट से पहले आंकड़ों को कैसे बदल सकते हैं।

तीसरी कमजोरी समय की है। देसाई फैसला 2023 में आया, सरकार जाने के काफी बाद, और कोई भी अदालत किसी इस्तीफे को पलट नहीं सकती। सुधार की पूरी बहस राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और सुधार वाले नोट में इकट्ठा है।

आज फ्लोर टेस्ट कहाँ खड़ा है

कानूनी स्थिति अब इतनी तय हो चुकी है कि एक पंक्ति में आ जाए: बहुमत पर शक सदन में खुले वोट से सुलझता है, और उस वोट के लिए राज्यपाल का बुलावा ऐसी वस्तुनिष्ठ सामग्री पर टिका होना चाहिए जिसकी अदालत समीक्षा कर सके।

राज्यों में फ्लोर टेस्ट आज भी आम बात है। उदाहरण के लिए, 8 जुलाई 2024 को झारखंड विधानसभा में 45 विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। साइट का करंट अफेयर्स ब्रीफ पार्टी विलय और दल-बदल कानून उस कानून की खामियों को देखता है, और यही खामियाँ तय करती हैं कि वोट के समय कौन अब भी सदस्य है।

2026 की एक घटना से अच्छी तुलना बनती है। 11 मार्च 2026 को लोकसभा ने अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज कर दिया। इससे पहले एक बहस हुई, जिसे पत्र सूचना कार्यालय (PIB) ने करीब 13 घंटे लंबी बताया। नाम भले ऐसा हो, यह सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं था। अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 94(c) से तय होती है। इसके लिए कम से कम 14 दिन की सूचना के बाद, सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प चाहिए। यह उस उपस्थित और मत देने वाले बहुमत से ऊँची शर्त है जिससे विश्वास मत तय होता है।

परीक्षा के लिए फ्लोर टेस्ट कैसे पढ़ें

फ्लोर टेस्ट GS पेपर II में विधायिका और कार्यपालिका के कामकाज वाले हिस्से में आता है। यह संघवाद से भी जुड़ता है, और आपातकालीन प्रावधानों से भी। मुख्य परीक्षा में इस पर अकेला सवाल कम ही आता है। यह आम तौर पर राज्यपाल के विवेक और अनुच्छेद 356 वाले सवालों के भीतर दिखता है।

मुख्य परीक्षा 2026 के GS पेपर II में पूछा गया था: “भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की स्थिति की चर्चा कीजिए। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को अनुमति देते समय उनकी शक्ति की प्रकृति क्या है? क्या वे अपने सभी कार्यों में अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं?“। इसके आखिरी हिस्से का जवाब नबाम रेबिया और फ्लोर टेस्ट वाले मामलों से दिया जाता है। नीचे के अभ्यास सेट का पहला मुख्य परीक्षा प्रश्न अनुच्छेद 356 पर 2023 के GS पेपर II का असली प्रश्न है।

प्रीलिम्स में, Anantam IAS के प्रीलिम्स प्रश्न बैंक के 1,403 प्रश्नों में से 240 भारतीय राजव्यवस्था के हैं। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया कथन वाले प्रश्नों के लिए एक स्वाभाविक निशाना है।

इन तथ्यों को तब तक दोहराइए जब तक ये जुबान पर न चढ़ जाएँ:

• अनुच्छेद 75(3) और 164(2): लोकसभा और विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व।
• अनुच्छेद 174 और 175(2): सदन बुलाने की राज्यपाल की शक्ति, और संदेश भेजने की उनकी शक्ति।
• नियम 198: अनुमति के लिए 50 सदस्य, 10 दिनों के भीतर प्रस्ताव, 10.00 बजे तक सूचना।
• बोम्मई, 11 मार्च 1994, नौ जज: सदन का पटल ही सही मंच है।
• जगदंबिका पाल, 24 और 27 फरवरी 1998: कंपोजिट फ्लोर टेस्ट, 225 बनाम 196।
• नबाम रेबिया, 13 जुलाई 2016, पाँच जज: राज्यपाल का विवेक सीमित है; विश्वास खत्म होने को मानने के कारण हों, तो फ्लोर टेस्ट।
• सुभाष देसाई, 11 मई 2023, पाँच जज: वस्तुनिष्ठ सामग्री जरूरी है; पार्टी का अंदरूनी विवाद सुलझाने के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं।

तीन भ्रम सबसे ज्यादा अंक कटवाते हैं। पहला, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों फ्लोर टेस्ट हैं, लेकिन पहला सरकार लाती है और दूसरा उसके विरोधी। दूसरा, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, अध्यक्ष को हटाने का संकल्प नहीं है। वह संकल्प अनुच्छेद 94(c) से चलता है और उसमें ज्यादा कड़ा बहुमत चाहिए। तीसरा, शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल की शक्ति का दायरा बढ़ाया, जबकि सुभाष देसाई ने उसके इस्तेमाल को सीमित किया। एक को दूसरे के बिना लिखेंगे, तो जवाब आधा रह जाएगा।

फ्लोर टेस्ट उस अभ्यर्थी को फायदा देता है जो मामलों को क्रम से पढ़ता है। बोम्मई को नियम की तरह सीखिए, नबाम रेबिया और शिवराज सिंह चौहान को राज्यपाल की शक्ति की तरह, और सुभाष देसाई को उस शक्ति की सीमा की तरह। फिर राज्यपाल और अनुच्छेद 356 के ज्यादातर सवालों में बस दिए गए तथ्यों पर यही क्रम लागू करना बाकी रह जाता है।

सामान्य प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

1. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे पेश करने की अनुमति तब मिलती है जब कम से कम पचास सदस्य इसके समर्थन में खड़े हों। 2. प्रस्ताव में वे आधार लिखे होने चाहिए जिन पर यह टिका है। 3. अनुमति मिलने के बाद, अनुमति मांगे जाने की तारीख से दस दिनों के भीतर प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• (a) केवल 1 और 2
• (b) केवल 1 और 3
• (c) केवल 2 और 3
• (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) नियम 198 में अनुमति के लिए 50 सदस्य और दस दिनों के भीतर की तारीख जरूरी है, लेकिन प्रस्ताव में आधार बताना जरूरी नहीं है।

2. किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पद के दो प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के बीच कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था?

• (a) एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ
• (b) जगदंबिका पाल बनाम भारत संघ
• (c) नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष
• (d) शिवराज सिंह चौहान बनाम अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा

उत्तर: (b) इस मामले में 24 फरवरी 1998 के आदेश ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 26 फरवरी 1998 के लिए कंपोजिट फ्लोर टेस्ट तय किया।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्रिमंडल के बहुमत को परखने का सही मंच सदन का पटल है। 2. सुभाष देसाई (2023) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार को बहाल कर दिया जिसके मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• (a) केवल 1
• (b) केवल 2
• (c) 1 और 2 दोनों
• (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a) सुभाष देसाई मामले में कोर्ट ने कहा कि पहले वाली स्थिति (status quo ante) बहाल नहीं की जा सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री ने वोट का सामना करने के बजाय इस्तीफा दे दिया था।

4. किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ निर्धारित है?

• (a) अनुच्छेद 163
• (b) अनुच्छेद 164(2)
• (c) अनुच्छेद 174
• (d) अनुच्छेद 175(2)

उत्तर: (b) अनुच्छेद 164(2) राज्य की मंत्रिपरिषद को विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा बुलाने की राज्यपाल की शक्ति का इस्तेमाल सामान्य रूप से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर होता है। 2. अगर वस्तुनिष्ठ सामग्री सरकार के बहुमत पर शक पैदा करे, तो राज्यपाल विधानसभा का सत्र चलते हुए भी फ्लोर टेस्ट बुला सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• (a) केवल 1
• (b) केवल 2
• (c) 1 और 2 दोनों
• (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c) नबाम रेबिया (2016) कथन 1 का समर्थन करता है, और शिवराज सिंह चौहान (2020) कथन 2 का।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. 1990 के दशक के मध्य से केंद्र सरकारों द्वारा अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल की घटती आवृत्ति के लिए जिम्मेदार कानूनी और राजनीतिक कारकों को स्पष्ट कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) पिछले वर्ष का प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2023, GS पेपर II।
2. “सदन का पटल ही किसी सरकार के बहुमत को परखने का एकमात्र मंच है।” एस. आर. बोम्मई और उसके बाद आए मामलों के आलोक में इस सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
3. विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और कंपोजिट फ्लोर टेस्ट के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, और हर एक का एक उदाहरण दीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
4. नबाम रेबिया (2016), शिवराज सिंह चौहान (2020) और सुभाष देसाई (2023) के संदर्भ में, फ्लोर टेस्ट बुलाने की राज्यपाल की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की लगाई सीमाओं की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
5. दसवीं अनुसूची के तहत इस्तीफे और लंबित अयोग्यता याचिकाएँ फ्लोर टेस्ट के नतीजे पर कैसे असर डालती हैं? दो सुधार सुझाइए। (10 अंक, 150 शब्द)