पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां: दो कसौटियां, घाटे और आम गलतियां

पूंजीगत प्राप्तियां वह पैसा है जो केंद्र सरकार उधार लेकर या अपनी कोई चीज छोड़कर जुटाती है। राजस्व प्राप्तियां वह पैसा है जो इन दोनों में से कुछ किए बिना आता है। दोनों वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्ज होती हैं, जिसे संविधान का अनुच्छेद 112 हर वित्त वर्ष के लिए जरूरी बनाता है। 2026-27 के बजट में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान ₹35.3 लाख करोड़ है और पूंजीगत प्राप्तियों का ₹18.1 लाख करोड़। इस दूसरे आंकड़े में से लगभग ₹17 लाख करोड़ उधार और अन्य देनदारियों से आता है।

सबसे आम गलती है “प्राप्ति” को आय का शिष्ट नाम समझ लेना। ऐसा नहीं है। बाजार से लिया गया कर्ज भी प्राप्ति है, और किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के शेयर बेचकर मिला पैसा भी। लेकिन इनमें से कोई भी सरकार को पहले से बेहतर हालत में नहीं छोड़ता। उल्टी गलती भी उतनी ही आम है। भारतीय रिजर्व बैंक हर साल जो अधिशेष (surplus) सौंपता है, वह अचानक हाथ लगी कमाई जैसा दिखता है, लेकिन बजट उसे साधारण राजस्व में दर्ज करता है। दो सीधी कसौटियां ऐसे हर मामले को सुलझा देती हैं। यही कसौटियां यह भी बताती हैं कि केवल कुछ ही प्राप्तियां राजकोषीय घाटे को क्यों घटा सकती हैं।

पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां एक नजर में

केंद्र को मिलने वाला हर रुपया दो में से किसी एक डिब्बे में जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट का मुख्य दस्तावेज है। इसमें एक राजस्व खाता और एक पूंजी खाता रहता है, और संविधान खुद कहता है कि राजस्व खर्च को बाकी खर्च से अलग दिखाया जाए। छांटने का नियम छोटा है: जो प्राप्ति देनदारी बनाती है या परिसंपत्ति घटाती है, वह पूंजीगत है। जो इन दोनों में से कुछ नहीं करती, वह राजस्व है।

कोई प्राप्ति पूंजीगत या राजस्व कैसे बनती है?

अगर कोई प्राप्ति सरकार पर देनदारी बनाती है या उसकी परिसंपत्ति घटाती है, तो वह पूंजीगत है। अगर दोनों में से कुछ नहीं करती, तो वह राजस्व है। NCERT की कक्षा बारहवीं की मैक्रोइकोनॉमिक्स की किताब लगभग इन्हीं शब्दों में यह बात कहती है। वह यह भी जोड़ती है कि राजस्व प्राप्तियां गैर-प्रतिदेय (non-redeemable) होती हैं: बाद में कोई भी इन्हें सरकार से वापस नहीं मांग सकता।

घर का बजट भी यही बंटवारा दिखाता है। तनख्वाह, और परिवार के अपने फ्लैट से आने वाला किराया, राजस्व हैं। इन्हें कोई वापस नहीं मांगता, और फ्लैट अगले महीने भी वहीं रहता है। बैंक से लिया कर्ज पूंजीगत है, क्योंकि उसे ब्याज के साथ लौटाना पड़ता है। फ्लैट बेचना भी पूंजीगत है, क्योंकि परिवार के हाथ में नकद तो आ जाता है, पर फ्लैट नहीं रहता, और किराया भी बंद हो जाता है।

प्राप्तियों को छांटने में यह तुलना ठीक बैठती है, लेकिन कर्ज चुकाने के मामले में टूट जाती है। परिवार कर्ज चुका देता है और बात खत्म। केंद्र अपना कर्ज आगे खिसकाता (roll over) रहता है। 2026-27 में वह सकल बाजार उधार से ₹17.2 लाख करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है, और इसमें से ₹5.47 लाख करोड़ सिर्फ उन पुराने बाजार कर्जों को चुकाने में जाएंगे जिनकी मियाद पूरी हो रही है।

कुछ असली मदों पर दोनों कसौटियां चलाइए। पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण और राजस्व के उदाहरण साथ रखते ही छंटाई रोज का काम लगने लगती है:

• वसूला गया आयकर: न कोई देनदारी बनी, न कोई परिसंपत्ति गई। राजस्व।
• केंद्र से लिए कर्ज पर राज्य जो ब्याज देते हैं: उस परिसंपत्ति पर कमाई, जो केंद्र के पास अब भी है। राजस्व।
• उन्हीं कर्जों का मूलधन, जो राज्य लौटाते हैं: कर्ज, जो केंद्र की परिसंपत्ति है, घट जाता है। पूंजीगत।
• सरकार के पास बने रहने वाले शेयरों पर लाभांश: शेयर बने रहते हैं। राजस्व।
• उन्हीं शेयरों की बिक्री: परिसंपत्ति चली जाती है। पूंजीगत।
• ट्रेजरी बिल से जुटाया गया पैसा: एक कर्ज, जिसे लौटाना है। पूंजीगत।

सबसे ज्यादा पाठक दूसरे और तीसरे बिंदु की जोड़ी पर अटकते हैं। एक ही कर्ज का ब्याज और उसी कर्ज की वापसी बजट के अलग-अलग हिस्सों में जाते हैं। वजह यह है कि केंद्र के पास क्या है, यह सिर्फ वापसी से बदलता है।

बजट दस्तावेज अपने दो हिस्सों के लिए भी यही बंटवारा अपनाते हैं। राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व खर्च रहते हैं। पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान रहते हैं, यानी परिसंपत्तियों पर खर्च और केंद्र की ओर से दिए गए कर्ज।

सरकार की राजस्व प्राप्तियां क्या हैं?

राजस्व प्राप्तियां केंद्र का कर राजस्व हैं, जिसे राज्यों का हिस्सा निकालने के बाद गिना जाता है, और साथ में उसका गैर-कर राजस्व। 2026-27 के लिए बजट का अनुमान है कि करों से ₹28.67 लाख करोड़ और गैर-कर स्रोतों से ₹6.66 लाख करोड़ आएंगे, यानी कुल ₹35.33 लाख करोड़।

यहां “शुद्ध” (net) शब्द अहम है। केंद्र जितना कर वसूलता है, उससे कहीं कम अपने पास रखता है। बजट सकल आंकड़े से शुद्ध आंकड़े तक इस तरह पहुंचता है (2026-27, BE):

• सकल कर राजस्व: ₹44,04,086 करोड़।
• घटाइए राज्यों का हिस्सा: ₹15,26,255 करोड़, यानी सकल का लगभग 35%।
• घटाइए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (National Calamity Contingent Duty), जो आपदा प्रतिक्रिया कोषों को भेजा जाता है: ₹10,910 करोड़।
• बचता है केंद्र का शुद्ध कर राजस्व: ₹28,66,922 करोड़।

राज्यों का हिस्सा वित्त आयोग के फैसले से तय होता है। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को सौंपी। सरकार ने उसकी यह सलाह मान ली कि केंद्रीय करों के बंटवारे में राज्यों का वर्टिकल हिस्सा 41% पर बना रहे। केंद्र के अपने करों में अब आय पर कर सबसे बड़ा मद है, सकल ₹14.66 लाख करोड़ के साथ। कॉरपोरेशन टैक्स ₹12.31 लाख करोड़ के साथ उसके पीछे है। हर कर कैसे लगाया जाता है, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वाला नोट समझाता है।

गैर-कर राजस्व वह सब है जो सरकार बिना कर लगाए कमाती है। बजट इसे इन मुख्य मदों में रखता है, 2026-27 के अनुमानों के साथ:

• ब्याज प्राप्तियां, केंद्र के दिए कर्जों पर: ₹41,763 करोड़, खर्च के सामने समायोजित की गई प्राप्तियां घटाकर।
• लाभांश और मुनाफा: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और दूसरे निवेशों से ₹75,000 करोड़, और RBI, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिशेष के रूप में ₹3,16,000 करोड़, यानी कुल ₹3,91,000 करोड़।
• अन्य गैर-कर राजस्व, जिसमें सरकार की सेवाओं के बदले मिलने वाली फीस और दूसरी प्राप्तियां आती हैं: ₹2,29,373 करोड़।
• बाहरी अनुदान, विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से: ₹2,327 करोड़।

करों के मुकाबले गैर-कर राजस्व छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊपर-नीचे यही होता है। 2025-26 के संशोधित चरण में शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमान से लगभग ₹1.63 लाख करोड़ कम रहा। वहीं गैर-कर राजस्व अनुमान से लगभग ₹85,000 करोड़ ज्यादा आया, और इस अतिरिक्त रकम का आधे से ज्यादा हिस्सा लाभांश और मुनाफे से आया।

सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं?

पूंजीगत प्राप्तियों के तीन हिस्से हैं। बजट एक नजर में (Budget at a Glance) इन्हें इसी क्रम में रखता है, 2026-27 के अनुमानों के साथ:

• ऋणों की वसूली: वह मूलधन, जो राज्य और दूसरे कर्जदार केंद्र से पहले लिए गए कर्जों पर लौटाते हैं, ₹38,397 करोड़।
• अन्य प्राप्तियां: प्राप्ति बजट (Receipt Budget) इन्हें विविध पूंजीगत प्राप्तियां कहता है, और बताता है कि ये सरकार के इक्विटी निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन से आने वाली प्राप्तियां हैं। सीधे शब्दों में इसका मतलब है विनिवेश और परिसंपत्ति मौद्रीकरण, ₹80,000 करोड़।
• उधार और अन्य देनदारियां: केंद्र जो भी रुपया कर्ज के रूप में जुटाता है, और साथ में अपने नकद शेष से की गई कोई भी निकासी, ₹16,95,768 करोड़।

पहले दो हिस्से मिलकर गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां बनाते हैं। ये कोई कर्ज जोड़े बिना एक परिसंपत्ति घटाती हैं। ₹1,18,397 करोड़ के साथ ये सभी पूंजीगत प्राप्तियों का लगभग 6.5% ही हैं। फिर भी इनका महत्व इनके आकार से कहीं ज्यादा है, क्योंकि पूंजीगत प्राप्तियों में सिर्फ यही राजकोषीय घाटे को घटाती हैं।

विनिवेश का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर बेचना। इसकी नीति और बड़े मामलों का अपना एक इतिहास है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण नया रास्ता है। इसमें किसी मौजूदा सार्वजनिक परिसंपत्ति को बेचा नहीं जाता, बल्कि एकमुश्त भुगतान के बदले पट्टे पर दे दिया जाता है। केंद्र इसकी योजना कैसे बनाता है, यह राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन में दर्ज है।

उधार सबसे बड़ा हिस्सा है, और यह केंद्र तक कई रास्तों से पहुंचता है। 2026-27 के अनुमान, वापसी घटाकर:

• बाजार कर्ज, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए: शुद्ध ₹11,73,210 करोड़, जबकि सकल रूप में ₹17.2 लाख करोड़ जुटाए जाएंगे।
• ट्रेजरी बिल, यानी 14 से 364 दिन का छोटी अवधि का उधार: ₹1,30,000 करोड़।
• लघु बचत के बदले जारी प्रतिभूतियां: ₹3,86,772 करोड़।
• बाहरी कर्ज: ₹15,385 करोड़।

बाकी का हिसाब भविष्य निधि और जमा जैसी छोटी मदों से बराबर होता है, और साथ में नकद शेष से ₹32,702 करोड़ की निकासी भी होती है।

लघु बचत वाली पंक्ति कई पाठकों को चौंकाती है। डाकघर की किसी बचत योजना में डाला गया पैसा केंद्र तक कर्ज के रूप में पहुंचता है, उन जमाओं के बदले जारी प्रतिभूतियों के जरिए। इसलिए इसे देनदारी गिना जाता है। ये सारे उधार उस सार्वजनिक ऋण में जुड़ते हैं, जिसका ब्याज और मूलधन केंद्र को चुकाना होता है।

केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां

2026-27 के बजट में राजस्व प्राप्तियां कुल खर्च का लगभग दो-तिहाई उठाती हैं, और उधार लगभग एक-तिहाई। आखिरी पतली सी कमी गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां पूरी करती हैं। बजट एक नजर में यही पंक्तियां तीन साल के लिए देता है, सब ₹ करोड़ में:

इन आंकड़ों में दो बातें साफ उभरती हैं:

• बजट का वह चार्ट, जो दिखाता है कि हर रुपया कहां से आता है, बताता है कि 2026-27 में हर रुपये के 24 पैसे उधार के हैं और 2 पैसे गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से आते हैं। बाकी 74 पैसे कर और गैर-कर राजस्व हैं, जिन्हें राज्यों का हिस्सा आगे भेजने से पहले गिना गया है।
• अन्य प्राप्तियां 2025-26 के संशोधित चरण के ₹33,837 करोड़ से उछलकर 2026-27 में ₹80,000 करोड़ हो जाती हैं।

प्राप्तियां राजकोषीय, राजस्व और प्राथमिक घाटे को कैसे तय करती हैं?

हर घाटा खर्च और प्राप्तियों के एक चुने हुए समूह के बीच का अंतर है। यही चुनाव एक घाटे को दूसरे से अलग करता है। बजट एक नजर में ये परिभाषाएं इस्तेमाल करता है:

• राजस्व घाटा = राजस्व खर्च घटा राजस्व प्राप्तियां।
• प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा घटा पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाने के लिए सहायता अनुदान।
• राजकोषीय घाटा = कुल खर्च घटा (राजस्व प्राप्तियां + ऋणों की वसूली + अन्य प्राप्तियां), यानी कुल खर्च घटा उधार को छोड़कर बाकी हर प्राप्ति।
• प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा घटा ब्याज भुगतान।

अब 2026-27 का हिसाब कदम-दर-कदम देखिए, बजट अनुमानों के साथ, ₹ करोड़ में:

1. जो प्राप्तियां कर्ज नहीं हैं: 35,33,150 + 38,397 + 80,000 = 36,51,547।
2. राजकोषीय घाटा: कुल खर्च 53,47,315 घटा 36,51,547 = 16,95,768, यानी GDP का 4.3%।
3. राजस्व घाटा: राजस्व खर्च 41,25,494 घटा राजस्व प्राप्तियां 35,33,150 = 5,92,344, यानी GDP का 1.5%।
4. प्रभावी राजस्व घाटा: 5,92,344 घटा पूंजीगत परिसंपत्तियों के अनुदान 4,92,702 = 99,642, यानी GDP का 0.3%।
5. प्राथमिक घाटा: 16,95,768 घटा ब्याज भुगतान 14,03,972 = 2,91,796, यानी GDP का 0.7%।

अब ऊपर की तालिका में उधार वाली पंक्ति फिर से देखिए। उसमें ₹16,95,768 करोड़ लिखा है, ठीक राजकोषीय घाटे जितना, और यह मेल हर कॉलम में है। यह संयोग नहीं है। राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां जो कमी छोड़ देती हैं, उसे उधार से ही भरना पड़ता है। इसीलिए बजट एक नजर में कहता है कि राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार जरूरत को दिखाता है।

यही हिसाब बताता है कि कौन सी प्राप्तियां घाटा घटा सकती हैं। राजस्व प्राप्तियों या गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का एक रुपया राजकोषीय घाटे को एक रुपया घटाता है। उधार का एक रुपया कुछ नहीं घटाता। वह सिर्फ कमी भरने का पैसा देता है। राजकोषीय घाटे वाला नोट सालों के दौरान इस कमी का पीछा करता है।

प्रभावी राजस्व घाटा एक लेखा नियम की वजह से बना है। केंद्र राज्यों को दिए हर अनुदान को राजस्व खर्च में दर्ज करता है, भले ही राज्य उसे स्कूल की इमारत या सड़क पर खर्च करे। इसलिए राजस्व घाटा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है कि रोजमर्रा के खर्च के लिए कितना उधार लिया जा रहा है। प्रभावी पैमाना इन अनुदानों को बाहर निकाल देता है। यह FRBM (संशोधन) अधिनियम, 2012 के बाद लक्ष्य बना, जिसे 28 मई 2012 को मंजूरी मिली थी। बाद में वित्त अधिनियम, 2018 ने राजकोषीय घाटे को इकलौता ऑपरेशनल लक्ष्य बना दिया, और राजस्व घाटे और प्रभावी राजस्व घाटे को लक्ष्यों की सूची से हटा दिया। FRBM अधिनियम वाला नोट इन बदलावों को विस्तार से बताता है। बजट अब भी दोनों आंकड़े देता है।

₹ करोड़ में, कोष्ठक में GDP का हिस्सा:

2026-27 में राजस्व घाटा अब भी राजकोषीय घाटे का लगभग 35% है। NCERT इस अनुपात को सीधे शब्दों में पढ़ती है: यह जितना बड़ा होगा, उधार का उतना ही ज्यादा हिस्सा निवेश की जगह उपभोग पूरा करने में जाएगा।

उधार प्राप्ति है, लेकिन आय क्यों नहीं?

क्योंकि प्राप्ति का मतलब है नकद का आना, जबकि आय का मतलब है सरकार का पहले से बेहतर हालत में होना। उधार पहला काम करता है, दूसरा नहीं। यही फर्क उन दो और वर्गीकरणों को भी समझाता है, जिनमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं।

उधार नकद भी लाता है और उतना ही कर्ज भी

बाजार से लिया कर्ज नकद लाता है, और उसी दिन उतनी ही बड़ी देनदारी भी। इसकी कीमत बाद में ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती है, जो राजस्व खर्च की सबसे बड़ी अकेली मद है: 2026-27 में ₹14,03,972 करोड़, यानी राजस्व खर्च का लगभग एक-तिहाई। बजट के उस चार्ट में, जो दिखाता है कि हर रुपया कहां जाता है, ब्याज 20 पैसे ले जाता है। जो सरकार अपने कर्ज को आय गिनती, वह जितना ज्यादा उधार लेती, उतनी ही अमीर दिखती। ऐसा तर्क तो कोई किसी परिवार से भी नहीं मानेगा।

RBI का अधिशेष राजस्व है

RBI का अधिशेष राजस्व है, क्योंकि इसके भुगतान से सरकार पर कोई देनदारी नहीं बनती और उसकी कोई परिसंपत्ति नहीं जाती। RBI का मालिक केंद्र है। केंद्रीय बैंक अपने खर्च पूरे करता है, प्रावधान और बफर अलग रखता है, और फिर अपने मुनाफे की बची रकम RBI अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत केंद्र को सौंप देता है। प्राप्ति बजट इस अधिशेष को गैर-कर राजस्व के भीतर लाभांश और मुनाफे में दर्ज करता है, ठीक किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लाभांश की तरह।

इसका आकार ही लोगों को इस नाम पर शक करवाता है। RBI ने मई 2025 में 2024-25 के लिए ₹2.68 लाख करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड हस्तांतरण मंजूर किया, और मई 2026 में 2025-26 के लिए ₹2.86 लाख करोड़ का। इतना बड़ा हस्तांतरण भी राजस्व ही है। लेकिन यह इस पर टिका है कि RBI एक साल में कितना कमाता है। इसलिए जो बजट इस पर टिकता है, वह एक ऐसी पंक्ति पर टिकता है जो वित्त मंत्रालय के हाथ में नहीं है।

विनिवेश पूंजीगत है

विनिवेश पूंजीगत है, क्योंकि इसमें सरकार एक परिसंपत्ति छोड़ देती है। जब वह किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के शेयर बेचती है, तो उसे आज नकद मिलता है, लेकिन वे लाभांश हाथ से निकल जाते हैं जो ये शेयर आगे देते। NCERT ऐसी बिक्री को सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियां घटाने वाला बताती है। इसके उलट, जो शेयर सरकार अपने पास रखती है, उन पर मिलने वाला लाभांश राजस्व है।

यही तर्क विनिवेश के पैसे को तनख्वाह या सब्सिडी पर खर्च करने के खिलाफ जाता है। प्राप्ति असली है, लेकिन हर परिसंपत्ति से इसे सिर्फ एक बार वसूला जा सकता है। इसलिए इसे चालू खर्च में लगाने का मतलब है एक टिकाऊ परिसंपत्ति को एक बार के खर्च से बदल देना। इन प्राप्तियों का अनुमान लगाना भी मुश्किल है: 2025-26 में अन्य प्राप्तियों का बजट ₹47,000 करोड़ रखा गया था, जिसे संशोधित करके ₹33,837 करोड़ कर दिया गया।

बजट 2026-27 में पूंजीगत प्राप्तियां और कर्ज का लंगर

1 फरवरी 2026 को पेश 2026-27 का बजट ₹53.5 लाख करोड़ के कुल खर्च के सामने ₹36.5 लाख करोड़ की गैर-ऋण प्राप्तियों का अनुमान लगाता है। राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% रखा गया है। 2025-26 के संशोधित चरण में यह 4.4% था, और इससे सरकार का पुराना वादा पूरा हुआ कि 2025-26 तक घाटा 4.5% से नीचे लाया जाएगा।

बड़ा बदलाव इसमें है कि आंकड़ों का निशाना क्या है। केंद्र अब अपनी राजकोषीय नीति को कर्ज से बांधता है। उसका लक्ष्य है कि 2030-31 तक केंद्र सरकार का कर्ज GDP का 50±1% हो जाए। इसके लिए राजकोषीय घाटा ऑपरेशनल लक्ष्य है, और 2026-27 से इसे हर साल ऐसे तय किया जाएगा कि कर्ज घटने के रास्ते पर रहे। 2026-27 में कर्ज GDP का 55.6% रहने का अनुमान है, जो 2025-26 के संशोधित चरण के 56.1% से कम है। इस ढांचे में प्राप्तियों का मिश्रण सीधे मायने रखता है, क्योंकि कर्ज की बढ़त को सिर्फ राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ही धीमा करती हैं।

प्राप्तियों की तरफ, दो बदलाव तारीख के साथ दर्ज हैं:

• RBI के केंद्रीय बोर्ड ने मई 2026 में अपनी 623वीं बैठक में 2025-26 के लिए ₹2.86 लाख करोड़ का हस्तांतरण मंजूर किया, और अपने आकस्मिक जोखिम बफर (Contingent Risk Buffer) को बैलेंस शीट के 6.5% पर रखा। पूरा ब्योरा रिकॉर्ड लाभांश पर करेंट अफेयर्स नोट में है।
• अन्य प्राप्तियां, यानी विनिवेश और मौद्रीकरण वाली पंक्ति, 2026-27 के लिए ₹80,000 करोड़ रखी गई हैं। बजट भाषण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की रियल एस्टेट परिसंपत्तियों को दोबारा काम में लाने के लिए अलग रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) का प्रस्ताव करता है।

परीक्षा के लिए पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां कैसे पढ़ें

यह विषय GS पेपर III में आता है, जहां पाठ्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत सरकारी बजट को रखता है। प्रीलिम्स के अर्थव्यवस्था वाले हिस्से में भी यह आता है। Anantam IAS के प्रीलिम्स प्रश्न बैंक के 1,403 प्रश्नों में से 256 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं। अकेली मदों का वर्गीकरण और घाटे के सूत्र, यही वह कच्चा माल है जिससे कथन वाले प्रश्न बनते हैं।

मुख्य परीक्षा 2021 के GS पेपर III में पूछा गया था: “पूंजी बजट और राजस्व बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के घटकों को समझाइए।” 10 अंकों का यह प्रश्न असल में 150 शब्दों में यही नोट है: दो कसौटियां, हर बजट के हिस्से, और एक पंक्ति कि यह बंटवारा क्यों मायने रखता है। दोहराने के लिए तथ्य:

• अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण को जरूरी बनाता है, जो राजस्व और पूंजी खातों को अलग रखता है।
• पूंजीगत प्राप्ति देनदारी बनाती है या परिसंपत्ति घटाती है; राजस्व प्राप्ति दोनों में से कुछ नहीं करती।
• राजस्व प्राप्तियां शुद्ध कर राजस्व और गैर-कर राजस्व का जोड़ हैं, और RBI का अधिशेष गैर-कर राजस्व के भीतर आता है।
• गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियां हैं; बाकी पूंजीगत प्राप्तियां उधार हैं।
• राजकोषीय घाटा कुल खर्च घटा राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां है, और यह उधार की जरूरत के बराबर होता है।
• प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा घटा ब्याज है; प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटा घटा पूंजीगत परिसंपत्तियों के अनुदान है।
• 2026-27 (BE): राजस्व प्राप्तियां ₹35.33 लाख करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां ₹18.14 लाख करोड़, और राजकोषीय घाटा GDP का 4.3%।

इन जोड़ियों को अलग-अलग रखिए:

• प्राप्ति और आय। हर आय प्राप्ति है, लेकिन कर्ज ऐसी प्राप्ति है जो आय नहीं है।
• एक ही कर्ज का ब्याज और उसकी वसूली। ब्याज राजस्व है; लौटाया गया मूलधन पूंजीगत है।
• लाभांश और विनिवेश। सरकार के पास बने शेयरों पर लाभांश राजस्व है; शेयर बेचना पूंजीगत है।
• पूंजीगत प्राप्तियां और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। सिर्फ गैर-ऋण हिस्सा राजकोषीय घाटा घटाता है।
• राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। दूसरा उन अनुदानों को हटा देता है, जिनसे राज्य परिसंपत्तियां बनाते हैं।

मिलती-जुलती अवधारणाएं, एक साथ:

यह अर्थव्यवस्था के उन गिने-चुने विषयों में है, जहां दो सवाल पूरा काम कर देते हैं। कोई भी नई मद याद करने से पहले उसे देनदारी वाली कसौटी और परिसंपत्ति वाली कसौटी से गुजारिए। राजकोषीय सेहत पर मुख्य परीक्षा के उत्तर में प्राप्तियों का मिश्रण ही आपका सबूत है: केंद्र का कितना खर्च आय से चलता है, और कितना कर्ज से।

सामान्य प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

1. केंद्रीय बजट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जो प्राप्ति सरकार पर देनदारी बनाती है या उसकी वित्तीय परिसंपत्ति घटाती है, वह पूंजीगत प्राप्ति है। 2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र को हस्तांतरित अधिशेष पूंजीगत प्राप्ति है। 3. केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए ऋणों की वसूली पूंजीगत प्राप्ति है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

• (a) केवल 1 और 2
• (b) केवल 1 और 3
• (c) केवल 2 और 3
• (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) RBI का अधिशेष गैर-कर राजस्व में लाभांश और मुनाफे के तहत दर्ज होता है, इसलिए यह राजस्व प्राप्ति है।

2. निम्नलिखित में से कौन-सी केंद्र सरकार की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति है?

• (a) ट्रेजरी बिल से जुटाया गया पैसा
• (b) लघु बचत के बदले जारी प्रतिभूतियां
• (c) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सरकारी शेयरों की बिक्री से मिली रकम
• (d) किसी बहुपक्षीय विकास बैंक से लिया गया कर्ज

उत्तर: (c) विनिवेश एक परिसंपत्ति घटाता है, लेकिन कोई कर्ज नहीं बनाता; बाकी तीनों उधार हैं।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राजकोषीय घाटा कुल खर्च में से राजस्व प्राप्तियों, ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों का जोड़ घटाने पर मिलता है। 2. प्राथमिक घाटा राजस्व घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर मिलता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• (a) केवल 1
• (b) केवल 2
• (c) 1 और 2 दोनों
• (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a) प्राथमिक घाटा राजस्व घाटे में से नहीं, बल्कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर मिलता है।

4. राजस्व घाटे में से निम्नलिखित में से क्या घटाने पर प्रभावी राजस्व घाटा मिलता है?

• (a) ब्याज भुगतान
• (b) पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाने के लिए सहायता अनुदान
• (c) पूंजीगत खर्च
• (d) गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

उत्तर: (b) यह उन अनुदानों को हटाता है जिनसे पाने वाले पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाते हैं, और जिन्हें केंद्र राजस्व खर्च में दर्ज करता है।

5. केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन-सी प्राप्तियां उसका राजकोषीय घाटा घटाती हैं? 1. किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से मिला लाभांश 2. उसी उद्यम में सरकार के शेयरों की बिक्री 3. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए उधार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

• (a) केवल 1
• (b) केवल 1 और 2
• (c) केवल 2 और 3
• (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) राजस्व प्राप्तियां और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां राजकोषीय घाटा घटाती हैं; उधार सिर्फ उसकी भरपाई करता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

1. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 को लाने के क्या कारण थे? इसकी प्रमुख विशेषताओं और उनकी प्रभावशीलता की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। (10 अंक, 200 शब्द) पिछले वर्ष का प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2013, GS पेपर III।
2. “हर कर्ज एक प्राप्ति है, लेकिन कोई भी कर्ज आय नहीं है।” केंद्रीय बजट में प्राप्तियों के वर्गीकरण के संदर्भ में इस कथन को समझाइए। (10 अंक, 150 शब्द)
3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्तांतरित अधिशेष को राजस्व प्राप्ति क्यों माना जाता है, जबकि विनिवेश से मिली रकम को पूंजीगत प्राप्ति? इनमें से किसी पर भी बहुत ज्यादा निर्भर रहने के राजकोषीय जोखिमों की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
4. राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटे में अंतर स्पष्ट कीजिए। हर घाटा सरकारी खर्च की गुणवत्ता के बारे में क्या बताता है? (15 अंक, 250 शब्द)
5. भारत का राजकोषीय ढांचा अब 2030-31 तक 50±1% के कर्ज-GDP लक्ष्य के लिए राजकोषीय घाटे को ऑपरेशनल लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करता है। परीक्षण कीजिए कि प्राप्तियों की बनावट सरकार की इस लक्ष्य को पाने की क्षमता पर कैसे असर डालती है। (15 अंक, 250 शब्द)