1793 का स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement), जिसे ज़मींदारी बंदोबस्त या कॉर्नवालिस कोड भी कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला बड़ा भू-राजस्व इंतज़ाम था। गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे 22 मार्च 1793 को लागू किया। इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ज़मींदारों से मिलने वाला लगान हमेशा के लिए तय कर दिया, और भारतीय इतिहास में पहली बार ज़मींदार को ज़मीन का पूरा मालिक मान लिया। ब्रिटिश भारत का क़रीब पाँचवाँ हिस्सा 1793 के स्थायी बंदोबस्त के तहत आया, और 1950 के दशक की शुरुआत में इसके ख़त्म होने तक, यानी अगले 150 साल, इसी ने खेती-किसानी के रिश्तों की शक्ल तय की।
UPSC GS-I के आधुनिक भारत में इसे मनसबदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था के साथ पढ़ा जाता है — यही तीनों औपनिवेशिक भू-राजस्व के खंभे हैं। किसानों की लंबी नाराज़गी भी इसी से जुड़ती है, जो 1857 की क्रांति जैसी घटनाओं तक पहुँची।
1793 के स्थायी बंदोबस्त की पृष्ठभूमि
1765 में बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी को लगान से टिकाऊ आमदनी नहीं मिल पा रही थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 से 1786 के बीच पहले पंचवर्षीय (पाँच साल) और फिर सालाना ठेके पर लगान वसूली आज़माई। दोनों नाकाम रहे। बोली लगाने वाले पैसा नहीं चुका पाए, ठेकेदारों ने किसानों को निचोड़ लिया, और 1770 के अकाल ने बंगाल की क़रीब एक-तिहाई ग्रामीण आबादी पहले ही ख़त्म कर दी थी।
कॉर्नवालिस 1786 में दो पक्की धारणाएँ लेकर आए, दोनों व्हिग राजनीतिक अर्थशास्त्र से निकली थीं। पहली, कि खेती में सुधार तभी होगा जब ज़मीन पर मिल्कियत के हक़ पक्के हों — जैसे इंग्लैंड में बाड़बंदी ने सब बदल दिया था। दूसरी, कि हर बार बदलती लगान व्यवस्था ने एक डाँवाडोल और लुटेरी अभिजात जमात पैदा कर दी है। इसलिए उन्होंने सुझाया कि ज़मींदार, जो अब तक सिर्फ़ लगान के बिचौलिए थे, उन्हें अंग्रेज़ी ढर्रे पर ज़मीन का मालिक बना दिया जाए।
1789 का दशसाला बंदोबस्त
1793 के स्थायी बंदोबस्त से पहले कॉर्नवालिस ने 1789-90 में दशसाला (दस साल का) बंदोबस्त किया, और कहा कि अगर यह प्रयोग चल निकला तो इसे स्थायी कर दिया जाएगा। पूरा आकलन सर जॉन शोर ने तैयार किया। लंदन ने मंज़ूरी दी, और 22 मार्च 1793 को रेगुलेशन I के ज़रिए दस साल वाले आकलन को स्थायी और कभी न बदलने वाला घोषित कर दिया गया।
1793 के स्थायी बंदोबस्त की मुख्य बातें
1793 के स्थायी बंदोबस्त का क़ानूनी ढाँचा कसा हुआ था, जो कॉर्नवालिस के 1793 वाले 48 नियमों में लिखा गया।
- मिल्कियत का हक़ — ज़मींदार और उनके वारिस ज़मीन के पूरे मालिक घोषित हुए, यानी बेचने, गिरवी रखने और विरासत में देने का हक़।
- लगान हमेशा के लिए तय — कंपनी को मिलने वाला लगान 1790-91 के आकलन पर हमेशा के लिए जम गया। कुल किराए में से 10/11 हिस्सा सरकार को जाता था और 1/11 ज़मींदार के पास रहता था।
- सूर्यास्त क़ानून (Sun-set Law) — तय तारीख़ को सूरज डूबने तक पूरा लगान जमा करना ज़रूरी था; चूक होते ही जागीर अपने आप नीलाम हो जाती थी।
- सरकार का दख़ल नहीं — खेती बढ़े, दाम चढ़ें या पैदावार बढ़े, कंपनी ने लगान दोबारा तय करने का हक़ ही छोड़ दिया।
- किसान ज़मींदार के भरोसे — असली बंदोबस्त में रैयत (जोतने वाले किरायेदार) का कोई हक़ माना ही नहीं गया; उनका किराया और उनकी सुरक्षा पूरी तरह मालिक की मर्ज़ी पर थी।
कहाँ-कहाँ लागू हुआ
1793 का स्थायी बंदोबस्त शुरू में बंगाल, बिहार और उड़ीसा (तब का बंगाल प्रेसीडेंसी) में लागू हुआ। बाद में इसे बनारस के ज़िलों, उत्तरी मद्रास प्रेसीडेंसी के कुछ हिस्सों और उत्तरी सरकार तक बढ़ाया गया — क्षेत्रफल के हिसाब से ब्रिटिश भारत का क़रीब 19%।
सूर्यास्त क़ानून और उसका नतीजा
बंगाल के ज़मींदार वर्ग की पूरी बनावट सूर्यास्त क़ानून ने ही बदल डाली। जो ज़मींदार तय तारीख़ को सूरज डूबने तक लगान जमा नहीं कर पाता, उसकी जागीर फ़ौरन नीलामी पर चढ़ा दी जाती थी। 1793 के स्थायी बंदोबस्त के पहले दस साल में नीलामियों की बाढ़ आ गई: अनुमान है कि 1815 तक बंगाल की पुरानी ज़मींदारियों में से 41% हाथ बदल चुकी थीं। पुराने ज़मींदार, जिनमें कई मुग़ल दौर के ख़ानदानों से थे, हट गए और उनकी जगह कलकत्ता के साहूकार, बनिये और अंग्रेज़ी पढ़े व्यापारी आ गए, जो जागीरों पर ऐसे बोली लगाते थे जैसे कोई निवेश ख़रीद रहे हों।
इस पहले हस्तांतरण ने मालिक और गाँव का सामाजिक रिश्ता तोड़ दिया। नए ज़मींदार गाँव में रहते ही नहीं थे, अपनी जागीर पर कभी-कभार ही जाते थे, और किराया वसूलने के लिए बिचौलियों की परतों पर टिके रहते थे।
बिचौलियों की परतें और किसान की बदहाली
ज़मींदार को सरकार को जो देना था वह तय था, इसलिए रैयत से निचोड़ा हुआ हर एक रुपया सीधा मुनाफ़ा था। लिहाज़ा ज़मींदारों ने बिचौलियों की लंबी सीढ़ी खड़ी कर दी: पत्नीदार ज़मींदार से जागीर पट्टे पर लेते, दर-पत्नीदार पत्नीदार से, और यह सिलसिला कभी-कभी 50 परतों तक जाता था। हर परत अपना किराया-मार्जिन माँगती थी, और हर परत नीचे वाले किसान को दबाती थी।
1793 का स्थायी बंदोबस्त उप-पट्टेदारी (sub-infeudation) की किताबी मिसाल बन गया, जिसमें असली जोतने वाला किसान उससे कई गुना किराया देता था जितना कोई भी अकेला बिचौलिया ऊपर देता था। उन्नीसवीं सदी के आख़िर तक बंगाल का गाँव भारत में सबसे ज़्यादा किसान-कर्ज़ पैदा कर रहा था। यही तनाव नील विद्रोह (1859) और बाद के किसान आंदोलनों में फूटा।
बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1885
थोड़ी राहत 1885 में जाकर मिली। बंगाल काश्तकारी अधिनियम ने उन रैयतों के दख़लकारी हक़ माने जो बारह साल से एक ही जोत पर खेती कर रहे थे, किराया बढ़ाने की हद तय की, और काश्तकारी का रजिस्टर बनाया। लेकिन इस क़ानून ने मिल्कियत का ढाँचा नहीं तोड़ा; उसने बस उसके सबसे तीखे कोने कुछ भोथरे किए।
1793 के स्थायी बंदोबस्त का असर
UPSC में इसे इसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असर से परखा जाता है।
राजनीतिक असर
- एक वफ़ादार ज़मींदार वर्ग खड़ा हुआ जो अंग्रेज़ी राज से बँधा था — 1857 की क्रांति के दौरान बंगाल के ज़मींदार बड़े पैमाने पर कंपनी के साथ ही खड़े रहे।
- मिल्कियत का एक ही क़ानून पूरे इलाक़े में लागू होने से औपनिवेशिक सरकार को किसान बग़ावत के ख़िलाफ़ पक्का साथी मिल गया।
- आगे के बंदोबस्तों की नींव यहीं पड़ी; होल्ट मैकेंज़ी की महालवाड़ी व्यवस्था और थॉमस मुनरो की रैयतवाड़ी व्यवस्था, दोनों काफ़ी हद तक इसी की कमज़ोरियों की काट के तौर पर बनीं।
आर्थिक असर
- सरकारी आमदनी 1793 के स्तर पर ही अटकी रही, जबकि उन्नीसवीं सदी में बंगाल की किराया-आमदनी कई गुना बढ़ गई — ज़मींदारों के लिए मुफ़्त का फ़ायदा, सरकार के लिए कमाई पर ढक्कन।
- खेती में निवेश नाम भर का हुआ; ज़मींदार किराए का पैसा सिंचाई, बाँध या बेहतर बीज पर लगाने के बजाय कलकत्ता के मकानों और मुक़दमेबाज़ी पर ख़र्च करते रहे।
- नक़दी किराया और नक़दी फ़सलों (नील, जूट) की ओर झुकाव ने छोटे किसानों को दाम के झटकों और कर्ज़ के आगे बेबस कर दिया।
सामाजिक असर
- पुराने ज़मींदारों की जगह बाहर रहने वाले मालिकों के आ जाने से गाँव के आपसी संरक्षण-निर्भरता के जाल टूट गए।
- बंगाल में अंग्रेज़ी पढ़ा-लिखा नया ज़मींदार तबक़ा उभरा, जिसने बंगाल पुनर्जागरण को और आगे चलकर राष्ट्रवादी नेतृत्व को सामाजिक ज़मीन दी।
- चराई, ईंधन और जंगल की उपज पर किसानों के पुराने रिवाजी हक़ ख़त्म कर दिए गए।
1793 के स्थायी बंदोबस्त की आलोचना और उसका बचाव
होल्ट मैकेंज़ी और जेम्स मिल जैसे आलोचकों का कहना था कि 1793 के स्थायी बंदोबस्त ने खेती से आगे मिलने वाले पूरे अतिरिक्त पर सरकार का दावा ही छोड़ दिया, एक काम करती लगान-व्यवस्था की जगह किराया खाने वाले मालिक बिठा दिए, और रैयत को मुग़ल दौर से भी बदतर हाल में पहुँचा दिया। मैकेंज़ी की यही आलोचना उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में महालवाड़ी व्यवस्था के डिज़ाइन में सीधे काम आई।
बचाव करने वालों का कहना था कि बंगाल को आख़िरकार टिकाऊ लगान, एक वफ़ादार ज़मींदार वर्ग और नक़दी फ़सलों की बढ़ती पैदावार मिली। बाद के आर्थिक इतिहासकारों — डेनियल थॉर्नर, इरफ़ान हबीब, रत्नलेखा रे — का फ़ैसला मोटे तौर पर नकारात्मक रहा: 1793 के स्थायी बंदोबस्त ने एक औपनिवेशिक निचोड़ने वाले ढाँचे को जमा दिया और गाँव को पूँजी से भूखा रखा।
मुग़ल दौर से तुलना
मनसबदारी व्यवस्था में मुग़ल सरकार पैदावार का एक तय हिस्सा — आम तौर पर एक-तिहाई — जागीरदारों के ज़रिए वसूलती थी, और ये जागीरदार हर तीन-चार साल में बदल दिए जाते थे। 1793 के स्थायी बंदोबस्त ने इस चलन से पूरी तरह नाता तोड़ा: उसने माँग हमेशा के लिए जमा दी, बिचौलिए को तनख़्वाह पाने वाले अफ़सर के बजाय मालिक बना दिया, और उसे विरासत में चलने वाला हक़ दे दिया। अकबर का ढाँचा ज़मींदार अभिजात वर्ग को बनने से रोकने के लिए बना था, कॉर्नवालिस का ढाँचा उसे बनाने के लिए। UPSC GS-I में तुलनात्मक निबंध के लिए यह सबसे साफ़ जोड़ियों में से एक है।
1793 का स्थायी बंदोबस्त कैसे ख़त्म हुआ
आज़ादी के बाद भारतीय संविधान ने भूमि सुधार को राज्य सूची में रखा। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा ने 1950 से 1955 के बीच ज़मींदारी उन्मूलन क़ानून बनाए — बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम 1953 और उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम 1951। इसी के साथ 1793 का स्थायी बंदोबस्त क़ानूनी तौर पर ख़त्म हो गया।
पहले संविधान संशोधन (1951) ने अनुच्छेद 31A और 31B तथा नौवीं अनुसूची जोड़ी, ठीक इसीलिए कि उन्मूलन के इन क़ानूनों को संपत्ति के अधिकार के आधार पर अदालत में चुनौती न दी जा सके — मौलिक अधिकारों और भूमि सुधार के बीच यह सबसे शुरुआती टकरावों में से एक था।
UPSC के लिहाज़ से क्यों अहम है
प्रीलिम्स के लिए याद रखिए:
- साल — 1793; 22 मार्च 1793 का रेगुलेशन I।
- बनाने वाला — लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर की मदद से।
- दायरा — बंगाल, बिहार, उड़ीसा (बाद में बनारस, उत्तरी सरकार)।
- हिस्सेदारी — 10/11 सरकार को, 1/11 ज़मींदार को।
- नीलामियों की वजह — सूर्यास्त क़ानून।
मेन्स के लिए 1793 का स्थायी बंदोबस्त औपनिवेशिक कृषि नीति, भू-धारण की बहसों और संपत्ति के अधिकार के संवैधानिक इतिहास का जाना-पहचाना केस स्टडी है। इसे मुनरो की रैयतवाड़ी व्यवस्था और मैकेंज़ी-बर्ड की महालवाड़ी व्यवस्था के साथ पढ़िए, तो साफ़ दिखेगा कि कंपनी ने एक ही समस्या के तीन अलग-अलग जवाब कैसे आज़माए।
सामान्य प्रश्न
1793 का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था?
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो 1786 से 1793 तक ब्रिटिश भारत के गवर्नर-जनरल थे, 1793 का स्थायी बंदोबस्त लागू किया। पूरा आकलन सर जॉन शोर ने तैयार किया था, जो आगे चलकर ख़ुद गवर्नर-जनरल बने।
स्थायी बंदोबस्त किन इलाक़ों में लागू हुआ था?
1793 का स्थायी बंदोबस्त शुरू में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुआ, और बाद में इसे बनारस तथा मद्रास प्रेसीडेंसी के उत्तरी सरकार तक बढ़ाया गया। कुल मिलाकर यह ब्रिटिश भारत के क़रीब 19% हिस्से पर लागू था।
सूर्यास्त क़ानून क्या था?
सूर्यास्त क़ानून के तहत ज़मींदार को हर साल एक तय तारीख़ को सूरज डूबने तक पूरा तय लगान जमा करना होता था। चूक होने पर जागीर अपने आप नीलाम हो जाती थी। इसी वजह से 1793 से 1815 के बीच बंगाल की जागीरें बड़े पैमाने पर पुराने ज़मींदार ख़ानदानों से निकलकर कलकत्ता के साहूकारों और व्यापारियों के हाथ चली गईं।
स्थायी बंदोबस्त में लगान का बँटवारा कैसे होता था?
किसानों से वसूले गए कुल किराए में से ग्यारह में दस हिस्से (क़रीब 89%) कंपनी को भू-राजस्व के तौर पर जाते थे, और ग्यारह में एक हिस्सा (क़रीब 9%) ज़मींदार अपने पास रखता था। यह रकम हमेशा के लिए तय कर दी गई थी।
उप-पट्टेदारी क्या होती है?
उप-पट्टेदारी वह चलन है जिसमें मालिक अपनी जागीर एक उप-किरायेदार को पट्टे पर देता है, वह किसी और को, और यह सिलसिला चलता रहता है। 1793 के स्थायी बंदोबस्त में बंगाल के ज़मींदारों ने अपने और असली किसान के बीच पत्नीदार और दर-पत्नीदार की 50 तक परतें खड़ी कर दीं, और हर परत रैयत पर किराए का दबाव बढ़ाती गई।
स्थायी बंदोबस्त का किसानों पर क्या असर पड़ा?
किसानों की हालत और ख़राब हुई। असली बंदोबस्त में रैयत का कोई हक़ माना ही नहीं गया था, बिचौलिए लगातार किराया बढ़ाते रहे, और बेदख़ली का ख़तरा हमेशा सिर पर रहा। थोड़ी सुरक्षा 1885 के बंगाल काश्तकारी अधिनियम से मिली, जिसने बारह साल खेती करने के बाद दख़लकारी हक़ माने।
स्थायी बंदोबस्त कब ख़त्म हुआ?
1950 से 1955 के बीच राज्यों के ज़मींदारी उन्मूलन क़ानूनों ने — शुरुआत 1950 में बिहार से हुई — 1793 के स्थायी बंदोबस्त को ख़त्म कर दिया। 1951 के पहले संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 31A, 31B और नौवीं अनुसूची जोड़कर इन क़ानूनों को बचाया।
स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था से किस तरह अलग है?
स्थायी बंदोबस्त ने ज़मींदारों को मालिक बना दिया और लगान हमेशा के लिए तय कर दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था सीधे किसान (रैयत) से निपटती थी और हर 20-30 साल में लगान दोबारा तय करती थी। महालवाड़ी व्यवस्था में गाँव या महाल ही बंदोबस्त की इकाई था, और हिस्सेदारी पर आधारित आकलन समय-समय पर बदला जाता था।
