अमेरिका इसलिए बना क्योंकि राज्यों ने आपस में मिलकर संघ बनाना तय किया। भारत इसलिए बना क्योंकि एक संघ ने राज्यों को मान्यता दी। अनुच्छेद 3 इसी फ़र्क़ को दर्ज करता है: संसद नए राज्य बना सकती है और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाएँ या नाम बदल सकती है, और संबंधित राज्य विधानमंडल से राय भले माँगी जाती हो, संसद उससे बँधी नहीं है।
मूल विचार यह है कि भारत एक जोड़े रखने वाला संघ (holding-together federation) है। अलग-अलग क्षेत्र अपनी मर्ज़ी से साथ नहीं आए; उन्हें एक संविधान के नीचे एक किया गया। अनुच्छेद 3 ठीक इसलिए है क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अनसुना छोड़ दिया जाए तो वे उसी एकता के लिए ख़तरा बन जाती हैं जिसे बचाने के लिए संविधान बना है। राष्ट्र मान्यता देकर क्षेत्रों को वैधता देता है, और बदले में अपनी वैधता और ताक़त उन्हीं से पाता है।
क्षेत्रवाद क्यों पैदा होता है
भौगोलिक अलगाव। नागालैंड और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों के दुर्गम भूभाग ने संपर्क सीमित रखा और अलग सामाजिक-राजनीतिक ढाँचे गढ़े, जिससे दूर बैठी राज्य राजधानियों के साथ प्रशासनिक तालमेल नामुमकिन हो गया और शासन की छोटी कड़ियों की माँग को हवा मिली।
जातीय अलग पहचान। असम के बोडो आंदोलन ने आबादी का ढाँचा बदलने के दबाव के बीच अपनी जातीय पहचान, भाषा और परंपरागत भूमि अधिकारों की हिफ़ाज़त के लिए अलग गृहभूमि माँगी। यह मामला 2003 में छठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद से सुलझा, अनुच्छेद 3 के तहत विभाजन से नहीं।
भाषाई पहचान। द्रविड़ आंदोलन हिंदी थोपे जाने के विरोध पर खड़ा हुआ, और 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन ने दिखाया कि भाषाई पहचान वर्ग या धर्म से ज़्यादा ताक़त से जन-राजनीति खड़ी कर सकती है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने राज्यों को भाषाई आधार पर ठीक इसीलिए फिर से गढ़ा, ताकि यह तनाव संवैधानिक रास्ते से निकल जाए।
शासन की नाकामी। तेलंगाना आंदोलन का ईंधन जातीय अलगाव नहीं, दर्ज की गई उपेक्षा थी: सिंचाई परियोजनाएँ, सरकारी नौकरियाँ और शिक्षण संस्थान तटीय आंध्र और रायलसीमा में सिमटे हुए थे। 2014 में तेलंगाना का बनना सीधे-सीधे शासन की नाकामी का इलाज था।
चुनावी और भूमिपुत्र लामबंदी। शिवसेना 1960 के दशक की बंबई में भूमिपुत्र के नारे पर उभरी, जिसका निशाना नौकरी बाज़ार में दक्षिण भारतीय प्रवासी थे। यह कोई सांस्कृतिक आकांक्षा नहीं, आर्थिक बेचैनी को भुनाती हुई गढ़ी गई राजनीतिक पहचान थी।
ऐतिहासिक शिकायत। कश्मीर के विलय के इतिहास और विशेष दर्जे ने एक अलग क्षेत्रीय चेतना गढ़ी। 2019 में उसका केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन, जो विधानसभा के काम न करने के दौरान किया गया, अनुच्छेद 3 का सबसे विवादित इस्तेमाल है।
क्षेत्रवाद लोकतांत्रिक पूँजी के रूप में
- मान्यता से राष्ट्र-निर्माण। 1956 के भाषाई पुनर्गठन ने पहचान समूहों को संवैधानिक घर देकर अलगाववादी दबाव निकाल दिया, यानी विविधता को दबाया नहीं, उसे समो लिया।
- बेहतर प्रतिनिधित्व। क्षेत्रीय दलों ने उप-राष्ट्रीय आकांक्षाओं को संसद के भीतर आवाज़ दी, जिससे लोकतांत्रिक बहुलता टूटी नहीं, समृद्ध हुई।
- संतुलित विकास। तेलंगाना के बनने से क्षेत्रीय ढाँचे और सिंचाई पर नीतिगत ध्यान केंद्रित हुआ।
- विविधता को जगह। पूर्वोत्तर की छठी अनुसूची वाली स्वायत्त परिषदें परंपरागत क़ानून, भूमि अधिकार और स्थानीय स्वशासन को अलगाव के बिना जगह देती हैं, और यही असममित संघवाद का स्थिरता देने वाला रूप है।
क्षेत्रवाद लोकतांत्रिक ख़तरे के रूप में
- आंतरिक सुरक्षा। 1980 के दशक के पंजाब उग्रवाद ने धार्मिक अलग पहचान को अलगाववाद का हथियार बनाया; 2003 की परिषद वाली बंदोबस्ती से पहले बोडोलैंड ने हिंसा देखी।
- बहिष्कार की राजनीति। भूमिपुत्र लामबंदी आर्थिक बेचैनी को भीतरी प्रवासियों के ख़िलाफ़ दुश्मनी में बदल देती है, और उन्हीं नागरिक अधिकारों को सीमित करती है जिनकी गारंटी संविधान राज्यों की सरहदों के आर-पार देता है।
- जनसमूह का बिखराव। जहाँ क्षेत्रीय पहचान ही सबसे बड़ी राजनीतिक कसौटी बन जाती है, वहाँ वह साझा राष्ट्रीय जनसमूह कमज़ोर पड़ता है जिसे संघवाद पहले से मानकर चलता है।
विश्लेषण की असली बात
एक ही परिघटना, यानी क्षेत्रीय दावेदारी, एक रूप में लोकतंत्र को गहरा करती है और दूसरे रूप में उसे बाँधती है, और फ़र्क़ करने वाला कारक यह है कि उसे संवैधानिक रूप से जगह दी जा रही है या चुनावी रूप से भुनाया जा रहा है।
भाषाई पुनर्गठन ने जगह दी। बोडोलैंड परिषद ने जगह दी। तेलंगाना ने दर्ज हो चुकी वंचना को जगह दी। भूमिपुत्र की राजनीति ने भुनाया, और 1980 के दशक के पंजाब ने उग्रवाद की हद तक भुनाया।
यही फ़र्क़ अनुच्छेद 3 को उसकी सही भूमिका देता है। यह सरहदें खींचने की शक्ति भर नहीं है। यह छठी अनुसूची, अनुच्छेद 371 के प्रावधानों और क्षेत्रीय विकास बोर्डों के साथ खड़ा उन कई औज़ारों में से एक है, जो क्षेत्रीय शिकायत को कुछ और बुरा बनने से पहले संवैधानिक स्वीकार में बदल देते हैं।
आगे का रास्ता
- अनुच्छेद 3 को आख़िरी औज़ार मानिए, जब स्वायत्तता की व्यवस्थाएँ और राज्य के भीतर सत्ता का हस्तांतरण आज़माए जा चुके हों।
- छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 जैसे प्रावधानों का ज़्यादा खुलकर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वे विभाजन की क़ीमत चुकाए बिना पहचान को जगह देते हैं।
- राज्य विधानमंडल को भेजे जाने वाले संदर्भ को सार्थक बनाइए, यानी परामर्श की तय अवधि हो और राय दरकिनार करने पर कारण दर्ज हों।
- संपत्ति, पानी और राजधानी से जुड़ी व्यवस्थाएँ पुनर्गठन से पहले तय कीजिए, बाद में कभी नहीं।
- किसी भी माँग को परखते वक़्त दर्ज वंचना और चुनावी लामबंदी में फ़र्क़ कीजिए, क्योंकि इनमें से सिर्फ़ पहली वह शासन समस्या है जिसे अनुच्छेद 3 हल कर सकता है।
सामान्य प्रश्न
अनुच्छेद 3 क्या प्रावधान करता है?
यह संसद को नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाएँ या नाम बदलने की शक्ति देता है। संबंधित राज्य विधानमंडल को विधेयक उसकी राय के लिए भेजा जाता है, पर संसद उससे बँधी नहीं होती, और यही भारत को साथ आकर बने संघ के बजाय जोड़े रखने वाला संघ बनाता है।
जोड़े रखने वाला संघ क्या होता है?
वह संघ जिसमें अलग-अलग क्षेत्र अपनी मर्ज़ी से साथ नहीं आए, बल्कि उन्हें एक ही संविधान के नीचे एक किया गया और सत्ता केंद्र से बाहर की ओर बाँटी गई। अनुच्छेद 3 इस आपसी सौदे को संस्थाओं की शक्ल दे देता है: राष्ट्र मान्यता देकर क्षेत्रों को वैधता देता है, और अपनी वैधता और ताक़त उन्हीं से पाता है।
भारत में क्षेत्रवाद के मुख्य कारण क्या हैं?
भौगोलिक अलगाव, जैसे पूर्वोत्तर में जहाँ भूभाग ने दूर की राजधानियों से प्रशासन को अव्यावहारिक बना दिया; जातीय अलग पहचान, जैसे बोडो आंदोलन में; भाषाई पहचान, जैसे द्रविड़ आंदोलन में; शासन की उपेक्षा का एहसास, जैसे तेलंगाना में; चुनावी और भूमिपुत्र लामबंदी, जैसे बंबई में शिवसेना के साथ; और ऐतिहासिक शिकायत, जैसे कश्मीर में।
बोडो माँग कैसे सुलझाई गई?
2003 में छठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के ज़रिए, न कि अनुच्छेद 3 के तहत विभाजन से। यह इस बात का मानक उदाहरण है कि स्वायत्तता की व्यवस्थाएँ राज्यों की सरहदें दोबारा खींचे बिना जातीय गृहभूमि की माँग सुलझा सकती हैं।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 क्यों अहम है?
इसने राज्यों को भाषाई आधार पर फिर से गढ़ा, जिससे पहचान समूहों को संवैधानिक घर मिले और भाषाई लामबंदी की अलगाववादी संभावना निकल गई। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन ने दिखा दिया था कि भाषाई पहचान वर्ग या धर्म से ज़्यादा ताक़त से जन-राजनीति खड़ी कर सकती है।
क्षेत्रवाद लोकतंत्र को कैसे गहरा करता है?
जब वह लोकतंत्र को मज़बूत करे: भाषाई पुनर्गठन ने विविधता को दबाने के बजाय समो लिया; क्षेत्रीय दलों ने उप-राष्ट्रीय आकांक्षाओं को संसद के भीतर आवाज़ दी; तेलंगाना के बनने से एक उपेक्षित क्षेत्र पर नीतिगत ध्यान गया; और छठी अनुसूची वाली स्वायत्त परिषदें परंपरागत क़ानून और स्थानीय स्वशासन को अलगाव के बिना जगह देती हैं।
क्षेत्रवाद लोकतंत्र को कैसे बाँधता है?
जब वह पहचान को हथियार बना दे: 1980 के दशक के पंजाब उग्रवाद ने धार्मिक अलग पहचान को अलगाववाद के लिए इस्तेमाल किया, 2003 की बंदोबस्ती से पहले बोडोलैंड ने हिंसा देखी, और भीतरी प्रवासियों के ख़िलाफ़ भूमिपुत्र लामबंदी आर्थिक बेचैनी को बहिष्कार की राजनीति में बदल देती है।
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 3 का 2019 वाला इस्तेमाल विवादित क्यों है?
क्योंकि राज्य का केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन तब किया गया जब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू था, इसलिए राज्य विधानमंडल को भेजा जाने वाला संदर्भ अपने मक़सद के मुताबिक़ काम ही नहीं कर सका। इससे यह सवाल उठता है कि क्या अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल क्षेत्रीय पहचान को जगह देने के बजाय उसे दबाने के लिए किया जा सकता है।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQ
- अनुच्छेद 3 के तहत संबंधित राज्य विधानमंडल की राय
(a) संसद पर बाध्यकारी होती है
(b) माँगी जाती है पर बाध्यकारी नहीं होती
(c) दो-तिहाई बहुमत से ज़रूरी होती है
(d) माँगी ही नहीं जाती
उत्तर: (b) विधेयक राज्य विधानमंडल को उसकी राय के लिए भेजा जाता है, पर संसद उससे बँधी नहीं होती। - जोड़े रखने वाला संघ वह है जिसमें
(a) स्वतंत्र इकाइयाँ अपनी मर्ज़ी से संघ बनाती हैं
(b) अलग-अलग क्षेत्रों को एक संविधान के नीचे एक किया जाता है और सत्ता केंद्र से बाहर की ओर बाँटी जाती है
(c) राज्य जनमत संग्रह से अलग हो सकते हैं
(d) केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ नहीं होतीं
उत्तर: (b) भारत इसका मानक उदाहरण है; अमेरिका साथ आकर बने संघ का चिरपरिचित उदाहरण है। - अलग गृहभूमि की बोडो माँग किस रास्ते सुलझी?
(a) अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनाकर
(b) छठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद से
(c) एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर
(d) वित्त आयोग की सिफ़ारिश से
उत्तर: (b) 2003 की परिषद वाली व्यवस्था ने यह माँग विभाजन के बजाय असम के भीतर ही सुलझा दी। - 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन ने क्या दिखाया?
(a) धर्म सबसे ताक़तवर लामबंदी वाली पहचान थी
(b) भाषाई पहचान वर्ग या धर्म से ज़्यादा ताक़त से जन-राजनीति खड़ी कर सकती है
(c) क्षेत्रीय राजनीति पर आर्थिक शिकायत हावी थी
(d) संघवाद नाकाम हो चुका था
उत्तर: (b) इसने भाषाई पहचान की राजनीतिक ताक़त पर मुहर लगाई, जिसे 1956 के पुनर्गठन ने संवैधानिक रास्ते पर मोड़ने की कोशिश की थी। - 2014 में तेलंगाना का बनना मुख्य रूप से किसका जवाब था?
(a) जातीय अलग पहचान
(b) भाषाई अंतर
(c) दर्ज की गई शासन उपेक्षा
(d) सुरक्षा संबंधी चिंताएँ
उत्तर: (c) शिकायत सिंचाई, नौकरियों और शिक्षण संस्थानों के दूसरी ओर मुड़ जाने की थी, भाषा या जातीयता की नहीं।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
- अनुच्छेद 3 जोड़े रखने वाले संघ में राष्ट्र और क्षेत्र के बीच के सौदे को संस्थाओं की शक्ल देता है। परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
- क्षेत्रवाद लोकतंत्र को गहरा भी कर सकता है और बाँध भी सकता है। भारतीय उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
- छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की व्यवस्थाएँ राज्य के विभाजन का विकल्प देती हैं। मूल्यांकन कीजिए। (150 शब्द)
- 1956 के भाषाई पुनर्गठन ने भारतीय एकता को कमज़ोर नहीं, मज़बूत किया। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)
- क्या अनुच्छेद 3 के तहत राज्य विधानमंडल की सहमति को बाध्यकारी बना दिया जाना चाहिए? कारण बताइए। (150 शब्द)
